वसंतराव नाईक महाराष्ट्राच्या शेतीचे उध्दारकर्ते

महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे प्रणेते स्व.वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस 1 जुलै संपूर्ण राज्यभर कृषि दिन म्हणून साजरा केला जातो. सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे नाईकसाहेब राज्यातील एकमेव आहेत. 1913 साली पुसद तालुक्यातील गहुली (जि.यवतमाळ) या छोट्याशा गावी शेतकरी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. 1937 साली त्यांनी बी.ए. व 1940 साली नागपूर विदयापीठातून एल.एल.बी. शिक्षण पूर्ण केले. सुरवातीस प्रख्यात वकील डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्यासोबत व नंतर त्यांनी पुसद येथे स्वतंत्र वकिली सुरु केली. 6जुलै 1941 साली वत्सलाबाई घाटे यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला.

    वसंतराव नाईकांचे व्यक्तिमत्व समंजस, पुरोगामी व उमदे होते. सामाजिक कार्यात त्यांना रस होता. 9 ऑगस्ट 1942 च्या सभेत महात्मा गांधी यांनी दिलेला " चले जाव " चा नारा तसेच गांधीजींच्या व्यक्तिमत्वाचा मोठा प्रभाव त्यांच्यावर पडला. त्यातून त्यांचे राजकीय व सामाजिक कार्य सुरु झाले. 1943 साली पुसद तालुका काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष व पुढे 1946 साली पुसदचे नगराध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. स्थानिक प्रश्नांना अनुसरुन त्यांनी विदयालये, वसतिगृहे आणि प्राथमिक शाळा सुरु केल्या. नगराध्यक्ष असताना त्यांनी ग्रेन मार्केट उभारले. जीवन प्राधिकरणाची व्यवस्थाकरुन पाण्याचा प्रश्न सोडविला.

    1953 साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पुसद मतदारसंघातून निवडून आले व पंडित रविशंकर शुक्ल यांच्या मंत्रिमंडळात राजस्व खात्याचे उपमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळी विदर्भ मध्यप्रदेशचा भाग होता. 1956 साली नव्याने निर्माण झालेल्या व्दिभाषिक राज्यात सहकारमंत्री होते. 1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ते मुंबई विधानसभेवर निवडून गेले. कृषिमंत्रीपद त्यांना मिळाले. 1960 पर्यंत ते या पदावर हेते.

    कृषिक्षेत्र नाईकसाहेबांचे पूर्वीपासून आवडीचे होते. त्यांच्या कार्यकाळात भूदान चळवळीत यवतमाळ जिल्ह्यातून 1 लाख 37 हजार एकर जमीन भुदान म्हणून प्राप्त झाली. राज्यस्व खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी " कसेल त्याची जमीन " या  सामाजिक तत्वावर कमाल जमीनधारणा कायदा (सिंगल ऍ़क्ट) लागू केला. या कूळ कायदयामुळे राबणारे शेतमजूर शेतमालक झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी नाईकसाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र पंचायत राज संकल्पना अस्तित्वात आली. पुढे या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला.

    1962 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीत पाचारण करण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदी दादासाहेब कन्नमवार यांची निवड करण्यात आली. कन्नमवार यांचे आकस्मिक निधन झाले व 5 डिसेंबर 1963 रोजी नाईकसाहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. 11 वर्षाजून अधिक काळ ते या पदावर होते हा काळ महाराष्ट्राचा सुवर्णयुग म्हटला तर अतिशयोक्ती होणार नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राची त्यांनी खऱ्या अर्थाने घडी बसविली. सीमा प्रश्न मिटविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.

    मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना, उपक्रम धडाडीने कार्यान्वीत केले. कापूस एकाधिकार योजना त्यातीलच एक कापूस हे विदर्भातील महत्वाचे पीक. अडते दलालांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना कमी भावात कापूस विकावा लागत असे. यासाठी नाईकसाहेबांनी 1971 साली एकाधिकार कापूस योजना कार्यान्वीत केली. कापसाला हमीभाव व खरेदीवर लाभांश दिला यामुळे अडते व दलाल यांच्या कचाट्यातून शेतकरी मुक्त झाला. हाच प्रयोग ज्वारी व धानासाठी वापरला. किमान हमी भावावर शासनामार्फत ज्वारीची, धानाची खरेदी करुन शेतकऱ्यांना सहकार्याचा हात दिला. हा उपक्रम राबविण्यासाठी शिखर बँक व पणन मंडळाची सांगड घातली.

    परंपरागत शेतीचे स्वरुप बदलून कृषि औदयागिक क्रांती झाली पाहिजे, हा त्यामागे विचार होता. सुधारित बी-बीयाणे, आधुनिक औजारे, खते, कीटकनाशके, आधुनिक शेतीस लागणारे साहित्य यासाठी संशोधन तसेच लोकशिक्षणाची आवश्यकता आहे, हे त्यांनी ओळखले. मृद व जलसंधारणाचे महत्वही त्यांनी जाणले होते.

    नाईक साहेबांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राज्यात 4 कृषि विद्यापीठे स्थापन झाली. शेती हा व्यवसाय लहरी मान्सूनवर अवलंबून असल्यामुळे यास पूरक व्यवसायाची जोड देणे आवश्यक आहे. तरच हा व्यवसाय किफायतशीर ठरेल या भूमिकेतून महाराष्ट्रांमध्ये श्वेतक्रांती घडविण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी संकरिता गायींच्या गुणवैशिष्ट्यांचा अभ्यास करुन संकरित गायींचा कार्यक्रम राबवला. तो यशस्वी करण्यासाठी गायींच्या दुधास म्हशीच्या दुधाबरोबर भाव देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय विरोध झुगारुन घेतला.

    1972 च्या अभूतपुर्व दुष्काळात शेतमजुरांना काम नव्हते. त्यांची उपासमार टाळण्यासाठी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात नाईकसाहेबांनी "मागेल त्याला काम" या तत्वावर कार्यान्वीत केली. अशी योजना कार्यान्वीत करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल. या योजनेंतर्गत दररोज 50 लाख लोकांना काम दिले गेले व राज्यात एकही भूकबळी पडू दिला नाही. या कार्याची पावती म्हणजे नगर जिल्हयातील पाथर्डी गावात लोकांनी नाईकसाहेबांप्रति कृतज्ञता म्हणून त्यांचा जिवंतपणी पुतळा उभारला.

    कृषिधन देशातील अर्थव्यवस्थेच्या किंबहूना लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी शेतकरीच असावा, असे त्यांना वाटत असे. शेतकरी कारखानदार झाला पाहिजे, कारखानदाराप्रमाणे त्याला त्याच्या मालाचा भाव-भांडवल, त्यावरील व्याज, मेहनताना, नफा, इ. गृहीत धरून सांगता आला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. पशुपालन, शेतीस पुरक म्हणून दुग्धव्यवसाय, जनावरांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी संकर, कृत्रिम गर्भधारणा, हरितक्रांतीला श्वेतक्रांतीची जोड, रासायनिक खते व सुधारित बियाणांचा वापर, पाण्याचे नियोजन, वसंत बंधा-याची कल्पना, दुष्काळ निवारण्याचा प्रयत्न, रोजगार हमी योजना आदींमधून त्यांचे शेती, शेतकरी व शेतमजूर यांच्यावरील निस्सीम प्रेम प्रतीत होते.

    1965 साली शास्त्रीजींनी दिलेल्या "जय जवान जय किसान " नाऱ्याला व आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, "दोन वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या" असे उद्गार त्यांनी काढले, संकरित बियाणे, सिंचन, रासायनिक खते यांच्या वापरावर भर देण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्रातील कृषि उत्पादन काढून हरिताक्रांती घडली व यामुळेच नाईकसाहेबांना हरितक्रांतीचे जनक म्हणून संबोधले जाते.

    शेतकरी देशाचा आधारस्तंभ असून त्यांचे जीवनमान इतक्या खालच्या स्तरावर असल्याचे पाहून त्यांना खंत वाटत असे. राष्ट्रीय नियोजन परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी ती बोलून दाखविली. नाईकसाहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कृषि उत्पादनात विशेष सहाय्य मिळाले. ते एक शेतीवेडे मुख्यमंत्री होते. शेतीसाठी पाणी पाहिजे, यासाठी बंधारे, धरणे, सिंचन योजनांचा विकास झाला पाहिजे ही त्यांची भूमिका होती. पाणी आडवा, पाणी जिरवा या संकल्पनेसाठी पाझर तलावाची (वसंत बंधारे) कल्पना त्यांचीच. महाराष्ट्रात भूकंपाच्यावेळी उध्वस्त भागाचे पूनर्वसन, भात व ज्वारी खरेदी योजना, एकाधिकार कापूस खरेदी, नवी मुंबई, हरितक्रांती, पंचायत राज स्थापना, कृषि विद्यापीठाची स्थापना इत्यादी व या व्यतिरिक्त नाईकसाहेबांच्या अनेक धडाडीच्या निर्णयामुळे आज महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य म्हणून गणले जाते.

-         विवेक कुंभार

-         कृषि विकास अधिकारी

-         जिल्हा परिषद सांगली