बुधवार, २४ ऑक्टोबर, २०१८

सांगलीचा स्मार्ट सिटीप्रमाणे विकास करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


- महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा घेतला आढावा
- निधीची कमतरता पडू देण्याची ग्वाही
- घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये चांगल्या कामाबद्दल समाधान
- नगरोत्थानमधील निधीचा डीपीआर सादर करण्याचे निर्देश
- घनकचरा प्रक्रिया करणारी आदर्श महानगरपालिका ठरण्यासाठी कार्यवाही करावी

सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) : सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेचा स्मार्ट सिटीप्रमाणे विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असून, यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) प्रस्तावांना शासन मान्यता देवून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
            जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
यावेळी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर संगिता खोत, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर आदि उपस्थित होते.
            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने मुलभूत सुविधांच्या विकास योजना राबविण्यासाठी सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेला नगरोत्थान योजनेतून 100 कोटी रुपये निधीची घोषणा केली आहे. या निधीतून शहरात करावयाच्या विकास कामांसाठी सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या प्रस्तावास शासन तातडीने मंजुरी देईल. त्यानंतर गरजेनुरूप महानगरपालिकेस वाढीव निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. हे शहर अधिक सुंदर करण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवू देणार नाही.
            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिका क्षेत्रात 52 झोपडपट्‌ट्या आहेत. झोपडपट्टी शासकीय जमिनीवर असेल तर संबंधित विभागाने त्या जागेवरच त्यांना जमीनपट्टे तयार करून द्यावेत व पुढील बैठी घरे बांधून देण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेने करावी. जिथे शासकीय जमिनीवर झोपडपट्टी नाही, मात्र अशी जमीन हस्तांतरीत करता येऊ शकेल, त्या जमिनी ठिकाणी हस्तांतरीत कराव्यात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिकेने घनकचऱ्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करून नो डंपिंगसाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, कचरा विलगीकरणावर भर द्यावा. याचा महानगरपालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून सहा महिन्यात घनकचरा 100 टक्के प्रक्रियेबाबत हे शहर राज्यात आदर्श ठरावे, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. त्यासाठी सोलापूर, लातूर येथील प्रकल्पांची पाहणी करून प्रकल्प आराखडा तयार करावा. तसेच, कचराकुंड्यामुक्त शहर करण्यासाठीही प्रयत्न करा, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ द्यावा.  तसेच, तयार घरांचे लवकर वाटप करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. शेरीनाला प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करू, असेही त्यांनी सांगितले. महानगरपालिकेच्या इमारतीसाठी आवश्यक जागा देण्याची तसेच विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू न देण्याची त्यांनी यावेळी ग्वाही दिली. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये महानगरपालिकेने चांगले काम केले असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
प्रारंभी महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी शहरातील विकास कामांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना, एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम, वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, नगरोत्थान अभियान, मिरज शहर सुधारित नळ पाणीपुरवठा योजना, अमृत योजना, उद्याने व जॉगिंग ट्रॅक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना आदि योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. तसेच, महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प, जलशुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र, हे पथदर्शी प्रकल्प तसेच महानगरपालिकेच्या दिव्यांगांसाठी फिजिओथेरपी व संसाधन कक्ष, शाळा दत्तक पालक योजना, फुलपाखरू उद्यान, महिला स्वच्छतागृह, मजूर कामगार विसावा केंद्र, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन यांचाही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी लोकप्रतिनिधींकडून कच्चे रस्ते, स्टेडियम भाजी मंडई, नाट्यगृह, महानगरपालिकसाठी जागा यासह अन्य प्रश्न मांडण्यात आले.
प्रारंभी महापौर संगिता खोत यांनी मिरजेतील प्रसिद्धी तानपुऱ्याची प्रतिकृती देवून स्वागत केले. यावेळी उपायुक्त सुनील पवार आणि स्मृती पाटील, महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
00000

गुणवत्तापूर्वक तपासासाठी समन्वयाची गरज - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) :  गुन्हा सिध्दतेच प्रमाण वाढून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचारी वर्गाने फिर्याद दाखल करताना कलमांचा आभ्यास करून कलमे लावणे आवश्यक आहे. तसेच गुन्ह्याचा तपास गुणवत्तापूर्ण करणे, या बाबी समन्वयपूर्वक पार पाडण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्ह्याच्या कायदा सुव्यवस्था आढावा बैठकीत केले.
यावेळी व्यासपीठावर सहकारमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे उपस्थित होते.
       अधिकाअधिक गुन्ह्यांचा तपास होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होणे, चोरीला गेलेल्या गुन्ह्यात गुन्हेगार सापडून जनतेला त्यांच्या गेलेल्या वस्तु परत मिळणे यासाठी गुणवत्तापूर्ण तपास होणे आणि तपास यंत्रणेतील सर्व घटकांमध्ये सुयोग्य समन्वय असण गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीस स्थानक पातळीवर याबाबत नियुक्त असलेल्या समितीचे मार्गदर्शन मदत यासाठी होणे आवश्यक आहे. सामान्य जनांमध्ये पोलीस दलाप्रती विश्वास वृध्दींगत होण्यासाठी पोलीस विभागामार्फत जनजागृतीचे विशेष प्रयत्न करायला हवेत. सरकारी वकील, पोलीस यंत्रणा, साक्षिदार, फिर्यादीमध्ये अनुषंगिक कायद्याच्या कलमांचा उल्लेख, फोरॉन्सिक लॅबकडील अहवाल या सर्व बाबींमध्ये योग्य समन्वयाने कार्य केले तर गुन्हे सिध्द होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच प्रमाण वाढण्यास मदत होण्याबरोबरच जनतेचाही पोलीस दलावरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
          आता ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऑनलाईन तक्रारीची दखल घेऊन त्याचे फिर्यादीत रूपांतर होण्यासाठी पोलीस विभागाने विशेष दक्षता घेण्याबरोबरच या ऑनलाईन तक्रार उपक्रमाबाबत जनतेत अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी. विश्रामबाग पोलीस मुख्यालयातील कर्मचारी वसाहतीबाबत आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. कुरळप प्रकरणाचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीस स्थानकांच्या परिसरातील शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा यांना पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी वारंवार भेटी द्याव्यात माहिती घ्यावी म्हणजे भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत. पुणे फोरॅन्सिक लॅब येथून उशिरा अहवाल येण्याबाबतही त्यांनी संबंधित पोलीस स्थानकांना अहवाल कमीत-कमी वेळात पाठविण्याचे यावेळी त्यांनी सूचित केले.
          या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी जिल्ह्यातील गुन्हे तपासाचे प्रमाण, निर्भया पथक, सांगली शहरात सांगली पोलीस दलामार्फत राबविण्यात आलेले उपक्रम यांची सविस्तर माहिती पॉवर पॉईंट प्रेन्झेटेशनच्या माध्यमातून यावेळी दिली.
          बैठकीस जिल्हा सरकारी वकील उल्हास चिप्रे तसेच तालुकास्तरावरील सरकारी वकील पोलीस दलाचे जिल्ह्यातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
00000


टंचाई परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



·                   सिंचन योजनांची कामे वेळेत झाल्यास सांगली जिल्ह्याचा कायापालट
·         प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामे प्राधान्याने पूर्ण करा.
·         अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडील योजना - बँकांनी कामगिरी उंचवावी

सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) :  सांगली जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजनांची कामे समाधानकारक असून बळीराजा जलसंजिवनी प्रकल्पांतर्गत टेंभू उपसा सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत कामेही चांगली झाली आहेत. सिंचन योजनांमधील कामे जलद गतीने पूर्ण झाल्यास सांगली जिल्ह्याचा लवकरच कायापालट होईल, असे सांगून टंचाई परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात, जलाशय भरून घ्यावेत, चाऱ्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सांगली जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी राज्य शासनाच्या प्राधान्य क्रमाच्या योजनांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात घेतला. यावेळी सहकारमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार विलासराव जगताप, आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्यासह जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिकेचे आयुक्त रविंद्र खेबुडकर, महावितरणच्या संचालिका निता केळकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही योजना अत्यंत अभूतपूर्व अशी आहे. यामधील योजना लहान - लहान असल्याने त्वरीत पूर्ण होवू शकतात. या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यातील 53 योजना पूर्णत्वास येत आहेत. 306 योजनांना मान्यता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. डिसेंबरपर्यंत सर्व योजनांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले जातील असे नियोजन करा प्राधान्याने या योजना पूर्ण करा. यामुळे टंचाईसदृस्य परिस्थितीवर मात करणे शक्य होणार आहे. यासाठी शासनाकडे 100 टक्के निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे दुष्काळात टँकरने पाणी द्यावे लागू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना जलद गतीने पूर्ण करा.  पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर उर्जेचा वापर करण्यात यावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या भागात सिंचन योजनांमध्ये चांगले काम झाले असून टेंभू योजनेचा सर्वात जास्त फायदा सांगली जिल्ह्याला होणार आहे. या योजनेचा डिसेंबर पर्यंत चौथा टप्पा तर मार्च पर्यंत पाचवा टप्पा पूर्ण करण्यात येईल. जून पर्यंत 25 हजार हेक्टर जमिन या योजनेतून तर कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजनेतून 25 हजार हेक्टर अशी 50 हेक्टर जमिन ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन आहे. गेल्या तीन वर्षात टेंभू योजनेचे काम 30 टक्क्यावरून 90 टक्क्यावर आणले आहे. हे काम अत्यंत उत्कृष्टपणे चालू असून या योजनेच्या प्रकल्प खर्चावर मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. वाकुर्डे बुद्रुक योजनेसाठीही 30 कोटी रूपये देण्यात आले असून आणखी 50 कोटी रूपये लवकरच देण्यात येतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 718 पैकी 477 विहीरींचे काम पूर्ण झाले आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेत व्याज परताव्याची  हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे बँकांनी प्रकरणे मंजूर करून अर्थसहाय उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2751 अर्ज प्राप्त असून 2020 लाभार्थ्यांना एलओआय प्राप्त झाला आहे. यामधील कर्ज प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा. गरजूंना उद्योगासाठी प्राधान्याने कर्ज द्यावे असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांनी कामगिरी उंचावण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामांची ग्रामीण भागातील स्थिती चांगली असून यातील उद्दिष्टपूर्ती लवकरात लवकर करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन तात्काळ करा. सर्व प्राप्त मंजूर अर्जांसाठी डीपीआर तयार करा ते मंजूर करून घ्या. आणि यातील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करा असे सांगून नगरपरिषदा नगरपंचायती मधील कामांना अधिक गती देण्याची गरज व्यक्त केली. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी, कच्ची घरे असतील अशा ठिकाणच्या लोकांना दुसरीकडे हलवता आहे त्याच जागेवर पक्की घरे द्यावीत असेही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मागेल त्याला शेततळे या योजनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद असून जिल्ह्यात 4945 कामे पूर्ण झाली आहेत. 98 टक्के जिओ टॅगींग करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी जमीन कठीण असल्याने अडचण येत असेल त्या ठिकाणी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात 732 किलोमीटरचे रस्ते करण्यात येणार असून 527 किलोमीटरच्या रस्त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतील अपूर्ण  कामांच्या निविदा डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करून पावसाळ्या आधी कामे पूर्ण करावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यात 13 लक्ष जनावरे असून यासाठी 29 लक्ष मेट्रीक टन ओला अथवा 11 लाख वाळलेला चारा आवश्यक आहे. जिल्ह्यात सद्या 13 लक्ष मेट्रीक टन चारा उपलब्ध असून जिल्ह्यात 2823 हेक्टर क्षेत्रात आफ्रीकन मका लागवडीव्दारे  5 लक्ष मेट्रीक टन ओला चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले. जिल्ह्यात दुष्काळाची कळ क्रमांक 2 ही पाच तालुक्यात लागू झाली आहे. जिल्ह्यात संभाव्य टंचाई भासणाऱ्या गावांची संख्या 323 असून या गरजेपैकी ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ या योजनेच्या लाभ क्षेत्रातून 200 गावातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकेल. जलयुक्त शिवार अभियानातून 2018-19 मध्ये एकूण 2700 कामे समाविष्ठ असून त्यापैकी 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
महाडीबीटी पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत असणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या योजनांतर्गत येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तात्काळ भरून घ्यावेत. शिक्षण शुल्क योजना महाविद्यालयांच्या फायद्याची असून याबाबत कोणत्याही महाविद्यालयाचा बॅकलॉग राहणार नाही. संबंधित विभागाने याबाबत व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मुद्रा योजनेमध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे 1500 कोटी कर्ज वितरण झाले असून 2 लाख 7 हजार 552 लोकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. या मधील लाभार्थीनिहाय यादी बँकांनी  जिल्हा प्रशासनाला द्यावी असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी   या योजनेच्या एकूण साध्याबाबत शासनामार्फत याचे सर्वंकष ऑडीट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. चांदोली पर्यटन विकासासाठी आवश्यक जागेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने लवकर द्यावा तो लवकर मार्गी लावण्यात येईल. जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनाही पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
        या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पर्जन्यमान, पिकपाणी यांच्यासह विविध प्राधान्य क्रमाच्या योजनांचा आढावा घेवून सद्यस्थिती जाणून घेतली. या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उल्लेखनीय कामांची माहिती सादर करण्यात आली. यामध्ये केरळ आपत्तीग्रस्तांना मदत, जागतिक योगदिनी बालगाव येथे झालेल्या सुर्यनमस्कार कार्यक्रमाची लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसह जागतिक स्तरावरील विविध जागतिक रेकॉर्ड  बुक्समध्ये घेण्यात आलेली नोंद, जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व उपविभागीय कार्यालये आणि तहसिल कार्यालये यांना प्राप्त झालेले आयएसओ मानांकन, अभिलेखे अद्ययावतीकरण, होप कार्यक्रम, गोल्डन आवर्स मेडीकल सर्व्हिस ॲप, सद्भावना रॅली, दिव्यांग मित्र अभियान, नवमतदार नोंदणी अभियान, मराठा विद्यार्थी, विद्यार्थीनीसाठीची वसतिगृहे आदिंचा समावेश होता.
        या बैठकीस सर्व विभागांचे जिल्हा तालुका स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.
000000