केंद्रीय पथकाकडून जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी. परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

सांगली, दि. 6 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तीन सदस्यीय पथकाने आटपाडी तालुक्यातील लेंगरेवाडी, मानेवाडी, माडगुळे, निंबवडे, मुढेवाडी या ठिकाणी भेट देवून पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्याशी संवाद साधला आणि टंचाई परिस्थिती जाणून घेतली.

भारतीय खाद्य निगमचे सहसंचालक सुभाषच्रंद मिना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पथकाने जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. या पथकात पशुधन व दुग्धविकास विभागाचे एल.जी. टेंभुर्णे, विजय ठाकरे यांचा समावेश होता. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजय पाटील, पुणे विभागाचे आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, कृषि आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, आमदार अनिल बाबर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र साबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

 सकाळी 11 वाजल्याच्या सुमारास दाखल झालेल्या या पथकाने आटपाडी तालुक्यातील काही गावांना भेटी देत शिवारामध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी ज्वारी, बाजरी या पिकांची पाहणी केली. त्यांनी करपलेली व उगवण न झालेली पिके, कोरड्या विहिरी, कोरडे ओढे, नाले नजरेखाली घातले. ही सर्व परिस्थिती पाहून त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देत शासनाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करून ही सर्व स्थिती निदर्शनास आणून देण्यात येईल असे सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी जिल्ह्यात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पाणीपुरवठ्यावर होणारा परिणाम, पशुधन व चाऱ्याची स्थिती व करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनासंदर्भातही सांगितले. लेंगरेवाडी, मानेवाडी, माडगुळे, निंबवडे, मुढेवाडी या ठिकाणची स्थिती शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वषांर्पासून पाऊस नसल्याने ज्वारी व बाजरी सारखी पिके करपून गेली तर काही ठिकाणी उगवलीच नसल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी डाळिंबासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून जनावरांना पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पशुधन वाचविणे कठीण झाले आहे. अनेक मेंढपाळ मेंढरांच्या चारा-पाण्यासाठी स्थलांतरीत होत असल्याची कैफियत मांडली व केंद्र शासनाकडून मदत मिळणेबाबत विनंती केली.

0000000