भारतासारख्या कृषीप्रधान व मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात युवक युवतींना रोजगार मिळवून देणे हे फार मोठे आणि सर्व क्षेत्रांशी निगडीत असलेले महत्त्वाचे काम आहे. कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणातून रोजगार प्राप्ती हा दृष्टीकोन समोर ठेवण्यात आला आहे. सन 2022 पर्यंत भारत हा जगातील सर्वात तरूण देशापैकी एक असणार आहे. वाढती बाजारपेठ आणि कुशल मनुष्यबळाचे स्त्रोत असलेल्या भारतात विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यासाठी आपल्या देशात कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कौशल्य विकास या कार्यक्रमास राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आले आहे. सन 2022 पर्यंत भारतात 50 कोटी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती तसेच महाराष्ट्रासाठी 4.50 कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या संकल्पनेस अनुसरून कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय समोर ठेवलेले आहे. राज्यातील युवक-युवतींचा प्रशिक्षणाव्दारे कौशल्य विकास करून रोजगार तसेच स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून सन 2022 पर्यंत भारताची 64 टक्के लोकसंख्या 15 ते 59 या कार्यप्रवण (वर्किंग एज ग्रुप) वयोगटातील असेल. भारतातील लोकांचे सरासरी वयोमान 29 वर्षे असणार आहे, आणि भारत हा सर्वात तरूण असणाऱ्या देशापैकी एक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योग व इतर क्षेत्रातील संधीचा फायदा घेण्यासाठी तरूण वयोगटातील उमेदवारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण देवून उत्पादनक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रमाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंमलबजावणीची सुरूवात 2010 मध्ये झाली असून सन 2022 पर्यंत भारतासाठी 50 कोटी कुशल मनुष्य बळ निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्रात 4.50 कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
15 ते 45 वयोगटातील युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मेक इन इंडिया या संकल्पनेस अनुसरून स्किल इंडिया या नावाने कौशल्य विकास कार्यक्रमास केंद्र शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात दिनांक 15 जानेवारी 2015 च्या शासन निर्णयाव्दारे पूर्वीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे रूपांतर करून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 2012 ते 2022 पर्यंत कोणत्या क्षेत्रात रोजगारासाठी वाव आहे याचा अभ्यास करून एनएसडीसी या संस्थेमार्फत जिल्हानिहाय अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून दिनांक 2 सप्टेंबर 2015 रोजी शासन निर्णय निर्गमित झालेला असून प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्याच्या अहवालानुसार कृषी संलग्न व्यवसाय, साखर उद्योग, गारमेंट, हळद व द्राक्ष प्रक्रिया व विविध फळ प्रक्रिया तसेच दुग्ध व दुग्ध उत्पादने, आरोग्य सेवा, ट्रान्सपोर्ट, आदरातिथ्या ऍ़टो मोटिव्ह या क्षेत्रास वाव असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते. साहजिकच ही क्षेत्रे तज्ञांनी अधोरेखीत केली असल्यामुळे या क्षेत्राशी निगडीत प्रशिक्षण संस्थांची आवश्यकता आहे. शासनाने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई यांच्यामार्फत हे अभियान राबविले जात असून याबाबतची जिल्हास्तरीय कार्यवाही जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली यांच्यामार्फत होते. मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली असून कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे नियोजन तसेच दिशा ठरवून आढावा घेण्यात येतो.
प्रशिक्षण संस्थानी या अभियानात सहभागी होण्यासाठी www.mssds.in ही वेबसाईट राज्य कौशल्य विकास सोसायटीने उपलब्ध केली आहे. प्रशिक्षण संस्थेची नोंदणी व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हायडर (व्ही.टी.पी.) म्हणून झाल्यावर प्रशिक्षण संस्थेस ऑनलाईन व्ही.टी.पी. आयडी मिळतो. www.sdi.gov.in या वेबसाईटवर सेक्टर नुसार उपलब्ध कोर्सेस, कालावधी व सिलॅबस तसेच संबंधित कोर्स सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थेकडे कोणत्या बाबी असणे आवश्यक आहे याची माहिती दिली आहे. प्रशिक्षण संस्थेची आपली क्षमता आजमावून कोर्स निवडायचा आहे. त्यांनतर तज्ञाच्या समितीने प्रशिक्षण संस्थेची तपासणी केल्यावर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत संबंधित संस्थेस सूचीबध्द (एम्पॅनल) करण्यात येते. त्यानंतर बायोमॅट्रीक उपस्थिती मशीन प्रशिक्षण संस्थेने स्थापीत करून ते मुख्य सर्व्हरला इंटीग्रेट केल्यावर प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची तुकडी सुरू करण्यास मान्यता मिळते व प्रत्येक तुकडीला ऑनलाईन पध्दतीने टीबीएन नंबर दिला जातो. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर शासनाने रोजगार, नोकरी, स्वयंरोजगार मिळवून देण्याची जबाबदारी प्रशिक्षण संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या दराप्रमाणे प्रति उमेदवार प्रति तास प्रशिक्षण खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने Need Based तसेच स्किल गॅपनुसार प्रशिक्षण मिळणार आहे.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास समन्वय मंडळाच्या उपसमितीच्या शिफारशीनुसार रोजगाराच्या अधिकतम संधी असलेल्या बांधकाम क्षेत्र, उत्पादन व निर्माण, वस्त्रोद्योग, ऍ़टोमोटिव्ह, आतिथ्य, आरोग्य देखभाल, बँकिग वित्त सेवा व विमा, संघटीत किरकोळ विक्री, औषध उत्पादन व रसायने, माहिती तंत्रज्ञान व संलग्न, कृषी प्रक्रिया या 11 क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. सांगलीत 10 जून 2016 रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्ही. टी. पी. मार्गदर्शन मेळावा घेण्यात आला व त्यामध्ये सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
सांगली जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ईनफॉर्मेशन आणि कम्युनिकेशन सेक्टरमध्ये व्ही.टी. पी. संख्या 6 असून प्रशिणार्थी 748, गारमेंट मेकींग आणि टेक्सटाईल सेक्टरमध्ये ही.टी. पी. संख्या 3 असून प्रशिणार्थी 267, ऍ़टोमोटीव्ह रिपेअर कॉम्पो सेक्टरमध्ये ही.टी. पी. संख्या 1 असून प्रशिणार्थी 26, ईलेक्ट्रीकल सेक्टरमध्ये ही.टी. पी. संख्या 2 असून प्रशिणार्थी 52, सॉफ्ट स्कील सेक्टरमध्ये ही.टी. पी. संख्या 1 असून प्रशिणार्थी 27 आहेत.
राज्यात कौशल्य विकासासंबधी प्रशिक्षणाचे विविध कार्यक्रम राबविताना कुशल मनुष्यबळाची मागणी असलेल्या क्षेत्रावर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील उद्योग समुहांनी या राष्ट्रीय योजनेत सहभागी होऊन कौशल्य विकास कार्यक्रम यशस्वी करावा.
एस. के. माळी
सहाय्यक संचालक
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा