डीपीसीतून पोलीस दलासाठी प्राप्त 27 वाहनांचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते लोकार्पण

सांगली, दि. 6 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून पोलीस दलास प्राप्त २७ वाहनांचे लोकार्पण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. जिल्हा पोलीस मुख्यालय येथे आयोजित या कार्यक्रमास खासदार विशाल पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदिंसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतून पोलीस दलासाठी वाहने, अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, पोलीस ठाण्यांसाठी इमारती अशा विविध माध्यमातून पोलीस दलाला बळकटीकरण करण्यात येत आहे. अशा उपाययोजनांतून गुन्हेगारांवर वचक बसून कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी मदत होणार आहे, असे ते म्हणाले. जिल्हा वार्षिक योजने योजनेतून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करणे, वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे, अंतर्गत ही वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सन २०२६-२७ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून 3,19,62,543/- रूपये इतक्या किमतीची एकूण २७ वाहने खरेदी करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये एक्सयुव्ही ७ एक्सओ - ०२, स्कॉर्पिओ - ०५, बोलेरो - १४, ट्रॅक्स तुफान - ०५, आयशर ट्रक - ०१ अशी वाहने मा. पोलीस महासंचालक कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून सांगली जिल्हा पोलीस दलास प्राप्त झालेली आहेत. सदर वाहनांचा आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना मदत करण्यास उपयोग होणार असून पोलीस दलास कायदा व सुव्यवस्था तसेच सर्व सामान्य नागरिकांची सुरक्षा इत्यादी करिता प्रभावीपणे कामगिरी करण्यात या वाहनांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 00000

पोस्टाच्या माध्यमातून हयातीचा दाखला घरबसल्या देणे शक्य

सांगली दि. 6 (जि.मा.का.) : नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकेत जाऊन हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो. यासाठी बँकांमध्ये लांब रांगा लागत असल्याने तसेच तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पोस्टमनला घरी बोलावून किंवा पोस्ट कार्यालयात जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने हयातीचा दाखला देता येणार आहे. यासाठी केंद्राच्या पोस्ट पेमेंट बँक आणि पेन्शन विभागाच्या माध्यमातून ही योजना आणण्यात आली असल्याचे सांगली विभागाचे प्रवर अधीक्षक डाकघर अर्जुन इंगळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हयातीचा दाखला संबंधित बँकेच्या माध्यमातून निवृत्त वेतन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सादर करावा लागतो. यावेळी अनेक निवृत्तीधारकांचे बायोमेट्रिक होत नाही. कारण त्यांच्या बोटांचे ठसे नीट उमटत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पोस्टाच्या या योजनेत फेस ऑथेंटिकेशन करून हयातीचा दाखला देता येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला देणे सुलभ होण्यासाठी पोस्ट विभागाकडून सर्व कार्यालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे करण्यात आले आहे. 00000

नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्हास्तरीय एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीची बैठक संपन्न सांगली दि. 6 (जि.मा.का.) : जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहत जिल्हास्तरीय एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सत्यजित देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महापालिका आयुक्त संजीता महापात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, जिल्हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, मा. पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव तसेच आटपाडी पंचायत समितीचे सभापती दत्तात्र्ये पाटील, कडेगाव पंचायत समितीचे सभापती डॉ. जितेश कदम, तासगाव पंचायत समिती सभापती अरूणा पाटील, कवठेमहांकाळ पंचायत समिती सभापती सिंधुताई पाटील, वाळवा पंचायत समिती सभापती उदयसिंह पाटील यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त रूग्ण शासकीय रूग्णालयात उपचारासाठी कसे येतील ते पहावे. या माध्यमातून उपचाराचा परताव्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून सदरचा निधी त्या त्या रूग्णालयाच्या आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वापरता येईल. आरोग्य विभागाकडील रिक्त पदावर कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्याप्रमाणे ते कार्यवाही करीत आहेत. आरोग्य यंत्रणेने त्यांच्याकडील टेस्टींग लॅब अधिक बळकट कराव्यात, प्रशिक्षीत कर्मचारी नेमून अचूक निदान होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी वेळोवेळी आढावा घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिल्या. त्याचबरोबर बैठकीत मान्यवरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सत्यजित देशमुख यांच्यासह पंचायत समितीचे सभापती यांनी आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी विविध सूचना मांडल्या. ईश्वरपूर येथील शासकीय रूग्णालयात ट्रॉमा सेंटर व सिटी स्कॅन मशिन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही आमदार सत्यजित देशमुख यांनी केली. त्याचबरोबर आरोग्य संस्थामध्ये निदान लॅब, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आदी सूचना मान्यवरांनी मांडल्या. प्रास्ताविकात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम यांनी तालुका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावरील समितीची रचना, कार्ये याबाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. तसेच आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी आत्तापर्यंत करण्यात आलेली कार्यवाही व पुढील नियोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. 00000

दुष्काळावर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने, समन्वयाने जबाबदारी पार पाडावी - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती व उपाययोजनांचा घेतला आढावा सांगली, दि. 6 (जि. मा. का.) : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने व समन्वयाने काम करावे. पाणी उपलब्धता, जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांना प्राधान्य द्यावे. मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी वेळेत दूर करून कामे रखडणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. अल निनो व दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमिवर आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिता पाटील, आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, महिला व बालकल्याण सभापती स्नेहल मोरे, समाजकल्याण सभापती दादासाहेब कोळेकर, बांधकाम व अर्थ सभापती पृथ्वीराज पाटील, कृषि व पशुसंवर्धन सभापती सावित्री रवी पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे आदिंसह संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्य शासनाच्या दुष्काळी तालुक्यात सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. शासनाने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकरी बांधवांना दिलासा दिला आहे. तसेच, अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादीही जाहीर झाली असून, रक्कम वितरण सुरू झाले आहे. राज्य शासनाबरोबरच सर्व शासकीय यंत्रणांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा, नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि शिल्लक पाण्याचे सिंचनासाठी नियोजन करावे, असे सूचित करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, संबंधित शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून काम करून शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ सुलभतेने मिळवून द्यावा. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वसुली करण्यात येऊ नये. राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी आर्थिक मदत, सवलती आणि योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तत्परतेने पोहोचवावा, असे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने आतापासूनच नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना चारा लागवड आणि चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करावे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध राहील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत जनजागृती करावी, असे ते म्हणाले. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीव्यतिरीक्त अधिकाऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रयोग करावेत. टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा होत आहे. मात्र, संबंधित गावाने पुढाकार घेऊन पाण्याची टाकी बांधल्यास सी एस आर च्या माध्यमातून टँकरने पाणी पुरवठा करता येईल. तसेच, हे पाणी शुद्ध होण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून देण्याचा विचार यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. तसेच, आपल्यामार्फत सुरू असलेल्या उपक्रमातून दुष्काळी भागात धान्यवाटप करणाऱ्या दुकानदारांना 50 टक्के सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देऊ, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. हा उत्पादित करण्यात आलेला चारा शासनाकडून खरेदी केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी पाटबंधारे, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा, मृद व जलसंधारण, कृषि, पशुसंवर्धन, भूजल, लघुपाटबंधारे विभाग, महावितरण, रोजगार हमी योजना आदि संबंधित विभागांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी करण्यात येत उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सादर केली. 00000

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना 30 नोव्हेंबरपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घ्या - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत राज्यस्तरीय यंत्रणांचा घेतला आढावा - प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश सांगली, दि. 6 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, वीज वितरण व्यवस्था, सौर ऊर्जा, जलसंधारण, क्रीडा सुविधा, आरोग्य सेवा, वनसंवर्धन, महिला व बालविकास तसेच शासकीय इमारतींच्या दुरुस्ती व बांधकामांची विविध कामे हाती घेण्यात आली. या योजनांमधून जिल्ह्यातील विविध विभागांमार्फत विकासकामे राबविण्यात येत असून अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर काही कामे प्रगतिपथावर आहेत. यातील प्रलंबित कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. तसेच, चालू आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपवनसंरक्षक सागर गवते, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहायक आयुक्त समाजकल्याण बाबासाहेब कामत, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह राज्यस्तरीय यंत्रणांचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून नागरिकांना अपेक्षित विकासकामे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने कामनिहाय तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश याबाबत सूक्ष्म नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी. मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी वेळेत दूर करून कामे रखडणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यता, निविदा आणि कार्यारंभ आदेश या प्रक्रियांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ देऊ नये, असे त्यांनी सूचित केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या निधीतून अपेक्षित विकास साधण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. निधी उपलब्ध असूनही कामे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या अंमलबजावणीदरम्यान गुणवत्ता नियंत्रणाला प्राधान्य द्यावे. पूर्ण झालेल्या कामांची आवश्यक देयके व अंतिम कार्यवाही वेळेत करावी. चालू आर्थिक वर्षातील कामांना 30 नोव्हेंबरपूर्वी प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिले. यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मंजूर नियतव्यय, प्रत्यक्ष निधीची तरतूद, प्राप्त निधी, झालेला खर्च, कामांची सद्यस्थिती, गत आर्थिक वर्षातील प्रलंबित कामे, चालू आर्थिक वर्षातील कामांना प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश यांचा सविस्तर आढावा घेतला. संबंधित विभागप्रमुखांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. 00000

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ

११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान राज्यभर विविध उपक्रम; शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक व सामाजिक सक्षमीकरणावर भर मुंबई, दि. ४ : भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ; सेवा वितरणावर भर सेवा सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर १२ नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जमातीबहुल तालुक्यांच्या मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. १३ नोव्हेंबर रोजी पात्र लाभार्थ्यांना न्यूक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार, व्यवसाय, कृषिपूरक उद्योग, सिंचन आणि उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल. १४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल करण्यात येणार आहे. सायंकाळी दीपोत्सवाचे आयोजन करून आदिवासी देव-देवता, पूजापद्धती, परंपरा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविण्यात येईल. याच दिवशी गडचिरोली येथे भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. १५ नोव्हेंबरला गडचिरोली येथे देशस्तरीय मुख्य शासकीय कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येईल. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील. १६ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी बांधवांसाठी विशेष सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. तसेच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा, कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन १७ नोव्हेंबर रोजी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच पोषणबाग, परसबाग, पौष्टिक तृणधान्ये, कडधान्ये आणि स्थानिक अन्नपिकांचे आहारातील महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्यात येईल. शिक्षण, रोजगार व आर्थिक स्वावलंबनासाठी विशेष उपक्रम १८ नोव्हेंबर रोजी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांनी सेवा सप्ताहाचा समारोप होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. युवक-युवतींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि कौशल्य विकास योजनांची माहिती देण्यात येईल. बँक खाते, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक साक्षरता, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि बाजारपेठ जोडणी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध शासकीय सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी देणे आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे. 00000

जिल्ह्यात 60 टँकरव्दारे 61 गावे, 435 वाड्यातील सव्वा लाखाहून अधिक बाधित लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

सांगली, दि. 5 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे तसेच स्थानिक पातळीवर खाजगी विहिरी व बोअरचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या 4 नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार 52 खाजगी व 8 शासकीय अशा एकूण 60 टँकरव्दारे 61 गावे व 435 वाड्यातील 1 लाख 29 हजार 590 बाधित लोकसंख्येला व 11 हजार 346 पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 26 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित केल्या आहेत. जत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 52 गावे व 366 वाड्यांमधील सुमारे 1 लाख 12 हजार, 210 लोकसंख्येला 51 टँकरद्वारे (44 खाजगी व 7 शासकीय) पाणी पुरवले जात आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यात 15 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या असून 4 डिझेल इंजिन भाड्याने घेण्यात आले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 8 वाड्यांमधील 1834 लोकसंख्येसाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यामुळे गावात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी 2 खाजगी विहिरी/बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तासगाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 6 वाड्यांमधील 855 लोकसंख्येला 1 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. तालुक्यात 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 7 गावे व 55 वाड्यांमधील 14691 नागरिकांना आणि 11346 पशुधनाला 7 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. या तालुक्यात 3 विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यात 2 गावे टंचाईग्रस्त असून 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. 00000