राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते. याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे. कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल. शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल. सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते. आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

विविध विभागांच्या समन्वयातून कर्जमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांसारख्या संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. त्या शिफारशींचा विचार करून तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समजोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) या माध्यमातून लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह ठरत आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आधार प्रमाणीकरण. पात्र शेतकऱ्यांची ओळख अचूकपणे निश्चित होऊन लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष आधार-जोडणी अभियान राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेत पारदर्शकतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला यादीबाबत हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट झाले आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला चालना मिळून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल. शेतकरी कल्याणाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक पूरक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती विकसित करण्यासाठीही विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवून शासनाच्या सूचनांचे पालन केल्यास या योजनेचा लाभ वेळेत मिळू शकतो. विविध विभागांचा समन्वय, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर राबविण्यात येत असलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून शेतीला अधिक सक्षम, शाश्वत आणि समृद्ध करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल. – वृषाली पाटील सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

वारणा धरणात 16.22 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 7 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 16.22 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 35.70 (105.25), धोम 6.59 (13.50), कन्हेर 6.29 (10.10), धोम बलकवडी 2.17 (4.08), उरमोडी 4.50 (9.97), तारळी 1.73 (5.85), वारणा 16.22 (34.40), राधानगरी 4.22 (8.36), दूधगंगा 5.41 (25.40), तुळशी 1.68 (3.47), कासारी 1.12 (2.77), पाटगांव 1.57 (3.72), अलमट्टी 22.46 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, उरमोडी 10, तारळी 95, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 545 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 17.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 21.8 (45.11). 00000

शिराळा तालुक्यात 44.3 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 13.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 44.3 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 13.4 (134.8), जत 0.9 (120.3), खानापूर 12.6 (175.2), वाळवा 13.5 (214.4), तासगाव 9.8 (174,7), शिराळा 44.3 (412.1), आटपाडी 1.4 (146.5), कवठेमहांकाळ 3.2 (88.5), पलूस 7.2 (134.7), कडेगाव 26.5 (159.1). 0000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने

शेतकरी कर्जमुक्ती म्हणजे काय भाऊ ?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आजही अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना करत शेती व्यवसाय टिकवून ठेवत आहे. अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे कठीण बनते आणि अनेक शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026" जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना दीर्घकालीन स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना तसेच प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, कर्जमुक्तीनंतरही काही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत असल्याचे लक्षात आल्याने या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज शासनाने अधोरेखित केली आहे. या योजनेंतर्गत दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत प्रोत्साहन मिळणार आहे. योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाय राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले असून, अपात्र लाभार्थ्यांसाठीही अटी व शर्ती स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील कृषी कर्जपुरवठा अधिक सुलभ आणि सक्षम करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर 'सहकार स्टॅक' ही कृषी कर्जासाठीची आधार सामुग्री संचयिका विकसित करण्यात आली आहे. राज्याच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करून नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ ही त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरण्याची अपेक्षा आहे. - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 000000