सांगलीच्या 'माडग्याळ' मेंढीला अखेर राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र देशी मेंढी जात म्हणून अधिकृत मान्यता!

- ICAR-NBAGR कडून ॲक्सेशन नंबर प्रदान; - तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश - सांगली व परिसरातील मेंढीपालकांसाठी सुवर्णकाळ सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात उगम पावलेल्या आणि आपल्या धिप्पाड शरीरासाठी व जलद वाढीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'माडग्याळ' मेंढीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), कर्नाल द्वारे माडग्याळ मेंढीला 'स्वतंत्र देशी मेंढी जात (New Indigenous Breed) म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित ICAR च्या १४ व्या 'ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमिटी'च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचे अधिकृत पत्र ICAR-NBAGR चे संचालक डॉ. एन. एच. मोहन यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांना पाठवले आहे. यासंदर्भात जिल्हा उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी आनंद व्यक्त करून दिलेली प्रतिक्रिया अशी – जत तालुक्यातील सिद्धनाथ खोरे, माडग्याळ तसेच, आटपाडी तालुका तसेच कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या काही भागात वर्षानुवर्षे मेंढीपालन केले जाते. माडग्याळ जात म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे मेंढीपालन व्यवसायास उभारी मिळून शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या मान्यतेकरिता पशुसंवर्धन विभाग गेले तीन वर्षे प्रयत्नरत असून, तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. माडग्याळ मेंढीचे वैशिष्ट्य माडग्याळ मेंढी ही तिच्या लांब व उंच शरीरयष्टी, वैशिष्ट्यपूर्ण बाकदार नाक (रोमन नोज), लांब कान आणि जलद वजन वाढण्याच्या क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी व लगतच्या भागात या मेंढीचे संगोपन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. कमी पाण्यात व प्रतिकूल हवामानात टिकून राहण्याची अफाट क्षमता हे या प्रजातीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीय मान्यतेमुळे भविष्यात होणारे प्रमुख फायदे * अनुवंशिक संवर्धन व शुद्धता (Genetic Conservation) स्वतंत्र 'ॲक्सेशन नंबर' मिळाल्यामुळे आता या प्रजातीचे संवर्धन वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाईल. संकरित प्रजननामुळे मूळ जात नष्ट होण्याचा धोका टळेल. * शासकीय योजना व निधी उपलब्धता केंद्र व राज्य शासनाकडून माडग्याळ मेंढीच्या पैदास, संशोधन व पैदासकारांच्या विकासासाठी विशेष अर्थसंकल्प, योजना व अनुदान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. * पशुपालकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ (Brand Value) राष्ट्रीय मान्यतेमुळे माडग्याळ बोकड व मेंढ्यांना अधिकृत ब्रँड व्हॅल्यू प्राप्त होईल. यामुळे देश-परदेशातील बाजारात या मेंढ्यांना अत्यंत चांगला दर मिळेल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक मेंढीपालकांना होईल. * शुद्ध पैदास केंद्र व सिमेन बँक (Breeding Center & Semen Bank) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व शेळी विकास महामंडळामार्फत माडग्याळ मेंढीचे शुद्ध पैदास केंद्र आणि कृत्रिम रेतनासाठी (AI) सिमेन बँक स्थापन करण्यास गती मिळेल. * ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ सांगली व परिसरात माडग्याळ मेंढीपालन हा एक अत्यंत शाश्वत, सुरक्षित आणि अधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनेल. 00000

महावॉकेथॉन, रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा - जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील

- महावॉकेथॉनसाठी आतापर्यंत अडीच हजार नागरिकांची नोंदणी सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. तसेच ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. महावॉकेथॉनमध्ये सहभागासाठी सांगली जिल्ह्यात शुक्रवारी दुपारपर्यंत 2 हजार 500 नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. या दोन्ही उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील यांनी केले आहे. जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिक सहभागी होऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी. रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धा १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. 00000

जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया - संजय राठोड मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन

जलसंधारण दिन विशेष पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे. महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे. जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्धव्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारण हे शेतीला केवळ पाणी देत नाही, तर जमिनीलाही नवजीवन देते. भूजल पुनर्भरण-भविष्याच्या जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा शेतीसोबतच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो. पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. जलसंधारण म्हणजे पर्यावरणाचेही संवर्धन जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ विकासाची योजना नसून निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही. गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास करणे, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण कामे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जलसंधारण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत. या योजनेचे एकूण प्रकल्पमूल्य १,२५१.११ कोटी रुपये असून, जुलै २०२६ अखेर सुमारे १,००३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलावांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे. जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून आज २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ — वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली आहे. “माती वाचवा , पाणी जपा , सुरक्षित भविष्य घडवा” हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. सर्व जिल्ह्यांत ३ कि.मी. ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना या उपक्रमातून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. युवकांच्या सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देत त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले. माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे. शासनाचे दूरदृष्टीचे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभावी नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ होत आहे. जलसंधारण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव ठरू नये. तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया— पाणी अडवूया… पाणी जिरवूया… माती वाचवूया… पाणी जपूया… आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया! 0000

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून जत तालुक्यात जलसंधारणासोबत शेतकरी सक्षमीकरणाला चालना

शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच महत्त्वाचा आहे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर. मर्यादित जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर करून अधिक उत्पादन घेणे ही आधुनिक शेतीची गरज आहे. ‘हर खेत को पानी’पासून ‘Per Drop More Crop’पर्यंतचा हा प्रवास प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.०च्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात प्रभावीपणे सुरू आहे. पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून जल व मृदसंधारण, भूजल पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, फळबाग लागवड, कृषीपूरक रोजगार आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध घटकांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर न देता उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दिशेने या योजनेची वाटचाल सुरू आहे. १३ गावांचा ४ पाणलोट प्रकल्पांत समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये जत तालुक्यातील चार पाणलोट विकास प्रकल्पांना वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली. या चार प्रकल्पांत एकूण १३ गावांचा समावेश आहे. प्रकल्प क्रमांक १ मध्ये बाज, बेळुखी व डफळापूर; प्रकल्प क्रमांक २ मध्ये उमराणी, सिंदूर व खोजनवाडी; प्रकल्प क्रमांक ३ मध्ये जा. बोबलाद, बालगाव, उटगी, लामणतांडा व बेळोडगी; तर प्रकल्प क्रमांक ४ मध्ये साळमाळगेवाडी व बिळूर या गावांचा समावेश आहे. या चारही प्रकल्पांमध्ये आजअखेर १५ हजार ४१२.५४ हेक्टर उपचारित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी ९० लाख ७६ हजार रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जलसंधारणातून पाणी, पाण्यातून समृद्धी नैसर्गिक साधनसंपत्ती विकास घटकांतर्गत या १३ गावांमध्ये विविध जल व मृदसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. यामध्ये ६३ सामूहिक शेततळी, ८६ वैयक्तिक शेततळी, ११ सिमेंट बंधारे, ११ गॅबियन बंधारे, १ माती नाला बांध, १ सीसीटी, १ लूज बोल्डर संरचना, ४७७.१७ हेक्टर फळबाग लागवड आणि २ अमृत सरोवरांचा समावेश आहे. या कामांमुळे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि भूजल पुनर्भरणास चालना देणे शक्य झाले आहे. परिणामी विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होत आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या या जलसुरक्षेला शेतातील काटकसरीच्या पाणीवापराची जोड दिल्यास शेती अधिक शाश्वत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. ४१७ हेक्टरवर ४३ हजारांहून अधिक फळझाडे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्रकल्प क्रमांक १ ते ४ मध्ये राबविण्यात आलेल्या फळबाग लागवड उपक्रमाला चांगले यश मिळाले. या उपक्रमातून ७९२ शेतकऱ्यांच्या ४१७.१३ हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल ४३ हजार ७८२ फळझाडांची लागवड करण्यात आली. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, सीताफळ, केळी यांसारख्या उच्च मूल्याच्या फळपिकांना चालना मिळाल्याने पारंपरिक शेतीला अधिक उत्पादनक्षम, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेतीची जोड मिळाली आहे. फळबाग लागवड ही केवळ एकदाच होणारी प्रक्रिया नसून वर्षभर विविध कामांची आवश्यकता असते. छाटणी, सिंचन, तणनियंत्रण, खत व्यवस्थापन, औषध फवारणी, काढणी, वर्गीकरण आणि बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचविणे अशा विविध टप्प्यांवर स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. महिलांनाही फळबागांच्या देखभाल व काढणीच्या कामातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. गावातच रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत झाल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे. शेती उपयोगी साहित्यामुळे उत्पादनक्षमतेला हातभार योजनेच्या उत्पादन घटकांतर्गत ९८५ वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थींना पीव्हीसी पाईप, इलेक्ट्रिक मोटर, चाफकटर, ठिबक सिंचन आदी शेती उपयोगी साहित्याचा लाभ देण्यात आला असून त्यासाठी ३ कोटी ३२ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींमुळे पिकांच्या गरजेनुसार पाणी देणे शक्य होते. त्यामुळे पाण्याची नासाडी कमी करून उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत होते. विशेषतः फळबाग, भाजीपाला आणि उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग होत आहे. महिला बचत गटांना आर्थिक बळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सहकार्याने गावातील कार्यरत महिला बचत गटांना विविध प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यामध्ये २१३ बचत गटांना खेळते भांडवल, ५ गटांना समुदाय गुंतवणूक आणि ७१ गटांना उपजीविका निधी देण्यात आला असून, या माध्यमातून एकूण ४ कोटी ५५ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सामूहिक प्रगती योजनेतील प्रवेश प्रेरक उपक्रमांतर्गत आत्मा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने १३ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या १०० गटांची नोंदणी करण्यात आली. तसेच पीक उत्पादन घटकांतर्गत ४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सामूहिक खरेदी, उत्पादनाचे नियोजन, प्रक्रिया, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या बाबींमध्ये सामूहिकरित्या पुढे जाण्याची संधी मिळत आहे. एकूणच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून जत तालुक्यातील या चार गावांत जलसंधारणाबरोबरच शेती उत्पादन, फळबाग विकास, रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी संघटन या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम होऊन ग्रामविकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. (संप्रदा दत्तात्रय बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा

- नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन - ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ इंस्टाग्राम स्पर्धाही रंगणार सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी. ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे महावॉकेथॉनसाठी नोंदणी व ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकातर्फे करण्यात आले आहे. क्युआर कोड 00000

४ हजार पावले माती पाण्यासाठी! २१ ऑगस्टला महाराष्ट्रभर ‘महा वॉकेथॉन’

मुंबई, दि. १९ : “एक पाऊल तुमचे, एक थेंब भविष्यासाठी!” या संदेशासह महाराष्ट्र आता पाण्यासाठी चालणार आहे. २१ ऑगस्टला ३ किलोमीटर म्हणजेच सुमारे ४ हजार पावले जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी टाकली जाणार असून, महा वॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’च्या माध्यमातून राज्यभर जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित होणाऱ्या या उपक्रमात नागरिक, विद्यार्थी, युवक, महिला, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी आणि विविध सामाजिक संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. ही केवळ तीन किलोमीटरची चाल नसून, महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी उचललेली चार हजार पावले ठरणार आहेत. मुंबईतील या मुख्य कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, कलाकार, खेळाडू, सामाजिक संस्था आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत. राज्यभरातही जिल्हानिहाय वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ३ किलोमीटरचे अंतर चालायचे आहे. साधारणपणे ३ किलोमीटर अंतर म्हणजे जवळपास ४ हजार पावलांचा प्रवास होतो. त्यामुळे ‘४ हजार पावले पाण्यासाठी’ हा संदेश या अभियानाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण, पाणी अडविणे, पाणी जमिनीत जिरविणे, भूजल पातळी वाढविणे, मातीची धूप रोखणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी जलसंधारणाचा जागर मुंबईपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन आयोजित केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरावर या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, युवक-युवती, महिला, शेतकरी, खेळाडू, कलाकार, स्वयंसेवी संस्था, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, माय भारत, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड तसेच विविध सामाजिक आणि क्रीडा संघटनांचा सहभाग या उपक्रमात राहणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी होऊन जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचवावा, यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. QR कोडद्वारे ऑनलाइन नोंदणी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी आयोजकांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या QR कोडद्वारे नोंदणी करावी. नोंदणी केल्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना या उपक्रमाचा भाग होता येणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विजेत्यांसाठी रोख बक्षिसे नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध बक्षिसांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. • प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० • द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० • तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० • विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० अशा प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यात ₹७१,००० पर्यंतची रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रथम दहा विजेत्यांना गौरवचिन्ह देऊन सन्मानित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहभागी प्रत्येकाचा होणार सन्मान या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ विजेत्यांचाच नव्हे, तर जलसंधारणासाठी सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जाणार आहे. वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या सहभागाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा केवळ बक्षिसांसाठीची वॉकेथॉन न राहता, जलसंधारणाच्या व्यापक जनजागृतीसाठी नागरिकांना जोडणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. जलसंधारण सप्ताहातून लोकचळवळीला सुरुवात महा वॉकेथॉन हा व्यापक जलसंधारण अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. याशिवाय १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत व्यापक जलसंधारण अभियान राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. पाण्यासाठी चालूया, भविष्यासाठी थांबूया! बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढती लोकसंख्या आणि भूजलाचा वाढता वापर या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी शासनासोबत समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. याच भावनेतून २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ वाजता मुंबईतील बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस, प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय महा वॉकेथॉनमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन किलोमीटरची ही वाटचाल महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्याकडे नेणारी ठरो, चार हजार पावले पाण्यासाठी पडू देत आणि जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक बळकट होऊ दे! कार्यक्रमाची थोडक्यात माहिती कार्यक्रम : महा वॉकेथॉन २०२६ – Walk for Water दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२६ वेळ : सकाळी ६ वाजता स्थळ : बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस मार्ग : प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा अंतर : ३ किलोमीटर संकल्प : ४ हजार पावले पाण्यासाठी नोंदणी : QR कोडद्वारे ऑनलाइन सहभागींसाठी : ई-प्रमाणपत्र प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० ०००० मृद व जलसंधारण मंत्री मा. ना. संजय राठोड यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून प्रसिद्ध. प्रसेनजीत इंगळे जनसंपर्क अधिकारी 8888 766 888 000000

जलयुक्त शिवार अभियान दुसऱ्या टप्प्यात सांगली जिल्ह्यात 3 हजार 650 कामे पूर्ण

सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, तसेच यापूर्वी पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविलेल्या गावांमध्ये पाण्याची गरज असलेल्या व पाणी अडविण्यासाठी अपधाव क्षेत्र शिल्लक असलेल्या ठिकाणी पाणलोट विकासाची कामे करणे, या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि. 3 जून 2023 नुसार हे अभियान जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे. जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून गावातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे आणि उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधणे, हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाच्या कामांना चालना देतानाच पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आणि लोकसहभागातून गावांचा शाश्वत पाणलोट विकास साधण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातून विशेष निधी दिला जातो. तसेच, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा वार्षिक योजना, जलसंधारण मंडळ आणि अटल भूजल योजना यांच्या अभिसरणातूनही निधीची तरतूद केली जाते. सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभागाकडील 160 कामांपैकी 135 कामे पूर्ण झाली असून 17 कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी 18 कोटी 92 लाख 67 हजार रुपये खर्च झाला आहे. कृषी विभागाकडील सर्व 2 हजार 322 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 17 कोटी 57 लाख 35 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. वन विभाग, सांगलीकडील सर्व 84 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 2 कोटी 66 लाख 2 हजार रुपये खर्च झाला आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील सर्व 838 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 6 कोटी 18 लाख 41 हजार रुपये खर्च झाला आहे. लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद सांगलीकडील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 191 कामांपैकी 178 कामे पूर्ण झाली असून 13 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी 14 कोटी 16 लाख 19 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडील सर्व 15 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 24 लाख 13 हजार रुपये खर्च झाला आहे. ग्रामविकास विभागाकडील सर्व 78 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 3 लाख 51 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. 00000