जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी घेतला चारा लागवड नियोजनाचा आढावा

- रांजणी येथील आझोला उत्पादन प्रकल्पाची पाहणी सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर पशुधनासाठी चारा उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, रांजणी येथे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी भेट देऊन चारा लागवडीसाठी उपलब्ध क्षेत्राची पाहणी केली. यावेळी चारा लागवडीचे नियोजन, त्याची अंमलबजावणी तसेच पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. याचबरोबर प्रक्षेत्रावरील आझोला उत्पादन प्रकल्पाचीही त्यांनी पाहणी केली. तसेच, करोली टी येथील शेतकरी शंकर वसंत बर्गे यांच्या मुक्त संचार गोठा, अझोला, हायड्रोपोनिक युनिटला जिल्हाधिकारी यांनी भेट दिली. यावेळी तहसीलदार अर्चना कापसे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक डॉ. सचिन धडस यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. सध्या जिल्ह्यात पुरेसा चारा आहे. मात्र, संभाव्य चारा टंचाईचा विचार करून दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रक्षेत्रावरील चारा लागवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियोजित कामांची माहिती घेतली. आझोला उत्पादनातून पशुखाद्यावरील खर्चात बचत प्रक्षेत्रावर राबविण्यात येत असलेल्या आझोला उत्पादन प्रकल्पाची जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी विशेष पाहणी केली. आझोला ही पाण्यावर वाढणारी हिरवी वनस्पती असून पशुधनासाठी पूरक व पौष्टिक चारा म्हणून तिचा उपयोग केला जातो. या वनस्पतीमध्ये साधारणतः २५ ते ३० टक्के प्रथिने असल्याने पशुधनाच्या आहारात तिचा समावेश उपयुक्त ठरतो. आझोलाचा वापर शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी तसेच कोंबड्यांच्या खाद्यामध्ये केला जातो. पशुधनाच्या आहारात दररोज साधारणतः २०० ते २५० ग्रॅम आझोलाचा वापर केला जातो. आझोलामुळे पशुखाद्यातील पोषणमूल्य वाढण्यास मदत होते. तसेच नियमित पशुखाद्य व खुराकावरील खर्च कमी करण्यास हातभार लागतो. परिणामी पशुपालकांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन आर्थिक बचतीस मदत होते. या प्रक्षेत्रावर उत्पादित करण्यात येणारा आझोला परिसरातील पशुपालकांना प्रतिकिलो १५० रुपये दराने विक्री केला जातो. त्यामुळे स्थानिक पशुपालकांना पौष्टिक पूरक चारा उपलब्ध होत असून आझोला उत्पादनाचा लाभ घेण्याची संधी मिळत आहे. कमी जागेत आणि पाण्याच्या माध्यमातून उत्पादित करता येणाऱ्या या चाऱ्याच्या उपयुक्ततेबाबतही यावेळी माहिती देण्यात आली. लोकरीपासून विविध वस्तू निर्मिती करणाऱ्या युनिटची पाहणी या भेटीदरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी प्रक्षेत्रावरील लोकरीपासून विविध वस्तू तयार करण्याच्या उत्पादन युनिटलाही भेट दिली. मेंढीपालनातून मिळणाऱ्या लोकरीवर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उपयोगी वस्तू तयार करण्याच्या कामाची त्यांनी पाहणी केली. या युनिटमधील उत्पादन प्रक्रिया, तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती यावेळी देण्यात आली. खरशिंग येथे शेतकऱ्यांना वैरण बियाणांचे वाटप दरम्यान, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत खरशिंग येथे शेतकऱ्यांना वैरण पिकांच्या बियाणांचे वाटप करण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता शेतकऱ्यांनी उपलब्ध क्षेत्रामध्ये वैरण पिकांची लागवड करून पशुधनासाठी चारा उत्पादन वाढवावे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. वैरण बियाणांच्या वाटपामुळे शेतकऱ्यांना चारा लागवडीस प्रोत्साहन मिळणार असून भविष्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी मदत होणार आहे. 0000

मुरघास व सुका चारा पुरवठ्यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : सन 2026-27 मध्ये सांगली जिल्ह्यात संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास जनावरांसाठी निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार आणि आपत्कालिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. त्यानुसार जनावरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात येणाऱ्या चारा छावण्या व चारा डेपोमध्ये मुरघास आणि सुका चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवाभावी संस्था, उत्पादक व पुरवठादार यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी 25 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय जिल्हा उपआयुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. अटी व शर्ती - (1) चारा पुरवठा करण्यासाठीचे अर्ज मा. जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे नावे करून हे अर्ज जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली, डॉ. आंबेडकर रोड, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय आवार, मिरज या कार्यालयात सादर करावेत. (2) चारा पुरवठा करताना भरलेल्या गाडीचे वजन काटा पावती व मोकळ्या झालेल्या गाडीचे वजन काटा पावती सादर करणे बंधनकारक राहील. (3) चारा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाडीची/वाहनाची सर्व अनुषंगिक कागदपत्रे (वाहन नोंदणी पत्र) सादर करणे बंधनकारक राहील. (4) चारा पुरवठा आदेश दिल्यानंतर तात्काळ दिलेल्या ठिकाणी चारा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. (5) वाहतुकीचे दर हे गाडीच्या प्रकारानुसार व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अनुज्ञेय असतील. (6) उक्त नमूद चारा निशुल्क दराने पुरवठादार/सेवाभावी संस्था/गोरक्षणासाठी कार्यरत संस्था तयार असल्यास त्यांनीसुद्धा आपली नावे व आपण पुरवठा करू इच्छिता अशा गावांची नावे कळवावीत. (7) शासन निर्णयानुसार मुरघासाची किंमत कमाल रुपये 8/- प्रति किलो व सुका चारा कमाल रुपये 12/- प्रति किलो (वाहतूक खर्च वगळून) एवढी निश्चित करण्यात आलेली आहे. (8) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय 30 ऑक्टोबर 2026 (E1869528) नुसार चाऱ्याची मानके व विविध घटकांची तपासणी शासनाने नमूद केलेल्या प्रयोगशाळेत करणे बंधनकारक राहील. अर्जाचा नमुना जिल्हाधिकारी सांगली यांच्या sangli.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सेवाभावी संस्था, उत्पादक, पुरवठादार यांनी आपले अर्ज दिनांक 25 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत बंद लिफाफ्यामध्ये जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली या कार्यालयास टपालाने अथवा समक्ष कार्यालयीन वेळेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी सव्वा कोटींचा प्रारूप आराखडा

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास करणे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. याच अनुषंगाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना कल्याणकारी शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, शिक्षणाच्या संधी वाढविणे आणि मूलभूत सुविधांचा विकास साधणे यासाठी जिल्हा प्रशासन जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्नरत आहे. सांगली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाला चालना देण्यासाठी आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजनेतून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात 1 कोटी, 28 लाख, 66 हजार रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, रोजगार, कौशल्य विकास तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी दिली. या प्रारूप आराखड्यानुसार ७५ टक्के गाभा क्षेत्रासाठी 96 लाख 50 हजार रुपये, तर २५ टक्के बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 32 लाख 16 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. यामध्ये आदिवासी लाभार्थ्यांना शेळीगट वाटप, दुधाळ जनावरांच्या गटाचा पुरवठा, मत्स्यव्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती, पारधी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना, ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, महिला व बालकल्याण तसेच उद्योजकता प्रशिक्षण अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. 00000

महाराष्ट्रातील आदिवासी स्वातंत्र्यवीर आणि वीरांगणा : शौर्य, संघर्ष आणि बलिदानाची गौरवगाथा भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव विशेष | 15 नोव्हेंबर 2026

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा देशातील विविध समाजघटकांच्या त्याग, संघर्ष आणि बलिदानातून घडलेला आहे. या इतिहासात आदिवासी समाजाचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ब्रिटिश सत्तेच्या अन्यायकारक धोरणांविरुद्ध, सावकार आणि जमीनदारांच्या शोषणाविरुद्ध तसेच जल, जंगल आणि जमिनीवरील पारंपरिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी आदिवासी समाजाने अनेक उठाव केले. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांपासून सातपुड्याच्या जंगलांपर्यंत आणि विदर्भातील गोंडवाना प्रदेशापर्यंत अनेक आदिवासी क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्याची ज्योत तेवत ठेवली. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- महाराष्ट्रातील आदिवासी स्वातंत्र्यवीर 1. राघोजी भांगरे - सह्याद्रीचा क्रांतिसूर्य 8 नोव्हेंबर 1805 रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील देवगाव येथे महादेव कोळी समाजात जन्मलेले राघोजी भांगरे यांनी ब्रिटिशांच्या अन्यायकारक राजवटीविरुद्ध संघर्ष केला. ब्रिटिश प्रशासन, सावकारांचे शोषण आणि शेतकरी-आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांविरुद्ध त्यांनी संघटित लढा उभारला. 1828 पासून त्यांनी ब्रिटिश आणि सावकारांविरुद्ध उठावाचे नेतृत्व केले. पुणे, ठाणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर परिसरात त्यांच्या संघर्षाचा प्रभाव होता. अखेर 2 मे 1848 रोजी ठाणे येथे त्यांना फाशी देण्यात आली. त्यांचे बलिदान महाराष्ट्रातील आदिवासी स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. 2. भागोजी नाईक – भिल्ल समाजाचे शूर क्रांतिकारक 1857 च्या स्वातंत्र्यसमराच्या काळात भागोजी नाईक यांनी भिल्ल समाजाला संघटित करून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. अहिल्यानगर आणि खान्देश परिसरातील डोंगराळ भागात त्यांनी ब्रिटिश प्रशासनाला आव्हान दिले. आदिवासी समाजाचे पारंपरिक अधिकार आणि स्वाभिमान जपण्यासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष इतिहासातील महत्त्वपूर्ण मानला जातो. 3. वीर बाबुराव शेडमाके - गोंडवाना भूमीचे स्वातंत्र्यवीर 12 मार्च 1833 रोजी गोंड समाजातील कुटुंबात जन्मलेले बाबुराव शेडमाके यांनी 1857 च्या स्वातंत्र्यसमरात चांदा (सध्याचे चंद्रपूर) आणि गडचिरोली परिसरात ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र उठावाचे नेतृत्व केले. ते मोलमपल्लीचे जमीनदार होते. त्यांनी स्थानिक गोंड आदिवासींना संघटित करून ब्रिटिश सैन्याशी संघर्ष केला. ब्रिटिशांनी त्यांना पकडून 21 ऑक्टोबर 1858 रोजी फाशी दिली. त्यांचे बलिदान गडचिरोली आणि विदर्भाच्या प्रेरणादायी अध्याय आहे. 4. भिमा नाईक - खान्देशातील आदिवासी संघर्षाचे नेतृत्व खान्देश आणि सातपुडा परिसरातील भिल्ल समाजाच्या ब्रिटिशविरोधी संघर्षात भिमा नाईक यांचे नाव महत्त्वाने घेतले जाते. 1857 च्या उठावाच्या काळात त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध प्रतिकार केला. आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण आणि शोषणकारी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष ही त्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. 5. खाज्या नाईक - सातपुड्यातील ब्रिटिशविरोधी योद्धा भिल्ल समाजातील खाज्या नाईक यांनी खान्देश परिसरात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. ब्रिटिश प्रशासनाच्या दडपशाहीविरुद्ध आणि आदिवासी समाजाच्या अधिकारांसाठी त्यांनी प्रतिकाराची भूमिका घेतली. 6. नाग्या महादू कातकरी – चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील हुतात्मा 1930 मधील रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर जंगल सत्याग्रहात नाग्या महादू कातकरी यांनी सहभाग घेतला. ब्रिटिशांच्या वनविषयक निर्बंधांविरुद्ध झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात त्यांना वीरमरण आले. जंगलावरील पारंपरिक अधिकारांसाठी दिलेले त्यांचे बलिदान आदिवासी संघर्षाच्या इतिहासात महत्त्वाचे आहे. ________________________________________ महाराष्ट्रातील आदिवासी वीरांगणा 7. जिजाबाई भांगरे – आदिवासी महिला संघर्षाचे प्रेरणास्थान महाराष्ट्रातील आदिवासी महिला स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदर्भात जिजाबाई भांगरे यांचे नाव काही संशोधनपर लेखन आणि ऐतिहासिक उल्लेखांमध्ये आढळते. आदिवासी महिलांनी ब्रिटिशविरोधी संघर्षात पुरुषांच्या बरोबरीने सहभाग घेतला. अशा महिलांच्या कार्याचा अधिक शोध घेऊन त्यांचे योगदान इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. 8. वारली आदिवासी महिला – संघटित संघर्षाची परंपरा 1945 ते 1948 या काळात ठाणे जिल्ह्यात झालेल्या वारली आदिवासी उठावात महिलांनी महत्त्वपूर्ण सहभाग घेतला. जमीनदारांचे शोषण, वेठबिगारी, अन्यायकारक मजुरी आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध वारली समाजाने संघटित आंदोलन केले. या संघर्षात महिलांनी मोर्चे, सभा, संघटन आणि प्रतिकारामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली. वारली महिलांचा हा संघर्ष आदिवासी स्त्रीशक्तीचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. आदिवासी समाजाचे स्वातंत्र्यलढ्यातील व्यापक योगदान महाराष्ट्राबरोबरच देशातील आदिवासी समाजाने स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान दिले. भगवान बिरसा मुंडा यांनी 1819-1900 मध्ये उलगुलान अर्थात महान उठाव उभारला. संथाल उठावात सिद्धो, कान्हू, चांद आणि भैरव मुर्मू यांनी नेतृत्व केले. फुलो आणि झानो मुर्मू यांनी वीरांगणा म्हणून सहभाग नोंदवला. तिलका मांझी, टंट्या भिल्ल, राणी गैदिन्ल्यू, तिरोत सिंह आणि कोमाराम भीम यांनीही ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. राणी दुर्गावती यांनी 1564 मध्ये मुघल सैन्याविरुद्ध गोंडवाना राज्याच्या संरक्षणासाठी लढा देत बलिदान दिले. त्यांचा संघर्ष ब्रिटिशकालीन नसला तरी गोंडवाना इतिहासातील आदिवासी शौर्य आणि स्वाभिमानाचे महत्त्वपूर्ण प्रतीक आहे. झलकारीबाई यांनी 1857 च्या स्वातंत्र्यसमरात झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासोबत ब्रिटिशांविरुद्ध शौर्याने लढा दिला. त्या कोरी समाजातील वीरांगणा होत्या. त्यांचा उल्लेख भारतीय स्वातंत्र्यसमरातील वीरांगणा म्हणून करणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचा वारसा जपूया आदिवासी समाजाचा स्वातंत्र्यलढा हा केवळ ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा संघर्ष नव्हता, तर तो जल, जंगल, जमीन, संस्कृती, स्वाभिमान आणि पारंपरिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठीचा लढा होता. या समाजाने देशाला एकता, सामूहिक संघर्ष, निसर्गसंवर्धन आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दिली. 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिनानिमित्त गडचिरोली येथे होणारा राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम हा आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला अभिवादन करण्याची महत्त्वपूर्ण संधी आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांची चरित्रे शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करणे, त्यांच्या स्मारकांचे जतन करणे, संशोधनपर ग्रंथ प्रकाशित करणे आणि नव्या पिढीपर्यंत त्यांचा इतिहास पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे. आदिवासी वीरांचा इतिहास म्हणजे शौर्य, त्याग, स्वाभिमान आणि राष्ट्रभक्तीचा इतिहास ! या महान क्रांतिकारकांच्या बलिदानाला विनम्र अभिवादन आणि त्यांच्या विचारांना मानाचा मुजरा ! - श्रीमती विजया पंढुरे, संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे 00000

आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी जनजातीय गौरव सेवा सप्ताहात उपक्रम आखावेत - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. 12 (जि. मा. का.) : क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त 15 नोव्हेंबर रोजी जनजातीय गौरव दिन, तर 11 ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह 2026 साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहांतर्गत आदिवासी समाजाच्या हक्कांची जाणीव, त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे उपक्रम आखावेत. या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करणाऱ्या उपक्रमांवर विशेष भर द्यावा. तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जनजातीय गौरव सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने सांगली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध प्रयत्न करावेत. शासकीय दाखले, विविध प्रमाणपत्रे, आरोग्य सेवा, शिक्षणविषयक सुविधा तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख कराव्यात. आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे, त्यांच्या विकासाच्या संधी वाढविणे आणि त्यांना मुख्य विकासप्रवाहात सन्मानाने सहभागी होण्यासाठी सक्षम करणे, हा या सप्ताहाच्या आयोजनामागील मुख्य उद्देश असावा, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सूचित केले आहे. 00000

भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त सेवा सप्ताहांतर्गत 18 नोव्हेंबरपर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 12 (जि. मा. का.) : क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त जनजातीय सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यातही आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर भर देणारे उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, या सप्ताहानिमित्त पात्र लाभार्थ्यांना न्यूक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार आहे. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार, व्यवसाय, कृषिपूरक उद्योग, सिंचन आणि उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल. तसेच, आदिवासी स्मारके, महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल, दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, सप्ताहामध्ये आदिवासी बांधवांसाठी विशेष सेवा शिबिरे घेऊन आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. तसेच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा, कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच, आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येऊन रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांनी सेवा सप्ताहाचा समारोप होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. युवक-युवतींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि कौशल्य विकास योजनांची माहिती देण्यात येईल. बँक खाते, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक साक्षरता, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि बाजारपेठ जोडणी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. 00000

जिल्ह्यात 70 टँकरव्दारे 66 गावे, 479 वाड्यातील एक लाख 43 हजाराहून अधिक बाधित लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

सांगली, दि. 12 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे तसेच स्थानिक पातळीवर खाजगी विहिरी व बोअरचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या 11 नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार 62 खाजगी व 8 शासकीय अशा एकूण 70 टँकरव्दारे 66 गावे व 479 वाड्यातील 1 लाख 43 हजार 888 बाधित लोकसंख्येला व 16 हजार 212 पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 30 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित केल्या आहेत. जत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 57 गावे व 414 वाड्यांमधील सुमारे 1 लाख 24 हजार, 867 लोकसंख्येला 60 टँकरद्वारे (53 खाजगी व 7 शासकीय) पाणी पुरवले जात आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यात 18 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या असून 4 डिझेल इंजिन भाड्याने घेण्यात आले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 8 वाड्यांमधील 1834 लोकसंख्येसाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यामुळे गावात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी 2 खाजगी विहिरी/बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तासगाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 6 वाड्यांमधील 855 लोकसंख्येला 1 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. तालुक्यात 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 7 गावे व 51 वाड्यांमधील 16332 नागरिकांना आणि 16212 पशुधनाला 8 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. या तालुक्यात 4 विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यात 2 गावे टंचाईग्रस्त असून 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. 00000