सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा

- नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन - ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ इंस्टाग्राम स्पर्धाही रंगणार सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी. ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे महावॉकेथॉनसाठी नोंदणी व ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकातर्फे करण्यात आले आहे. क्युआर कोड 00000

४ हजार पावले माती पाण्यासाठी! २१ ऑगस्टला महाराष्ट्रभर ‘महा वॉकेथॉन’

मुंबई, दि. १९ : “एक पाऊल तुमचे, एक थेंब भविष्यासाठी!” या संदेशासह महाराष्ट्र आता पाण्यासाठी चालणार आहे. २१ ऑगस्टला ३ किलोमीटर म्हणजेच सुमारे ४ हजार पावले जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी टाकली जाणार असून, महा वॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’च्या माध्यमातून राज्यभर जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित होणाऱ्या या उपक्रमात नागरिक, विद्यार्थी, युवक, महिला, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी आणि विविध सामाजिक संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. ही केवळ तीन किलोमीटरची चाल नसून, महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी उचललेली चार हजार पावले ठरणार आहेत. मुंबईतील या मुख्य कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, कलाकार, खेळाडू, सामाजिक संस्था आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत. राज्यभरातही जिल्हानिहाय वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ३ किलोमीटरचे अंतर चालायचे आहे. साधारणपणे ३ किलोमीटर अंतर म्हणजे जवळपास ४ हजार पावलांचा प्रवास होतो. त्यामुळे ‘४ हजार पावले पाण्यासाठी’ हा संदेश या अभियानाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण, पाणी अडविणे, पाणी जमिनीत जिरविणे, भूजल पातळी वाढविणे, मातीची धूप रोखणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी जलसंधारणाचा जागर मुंबईपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन आयोजित केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरावर या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, युवक-युवती, महिला, शेतकरी, खेळाडू, कलाकार, स्वयंसेवी संस्था, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, माय भारत, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड तसेच विविध सामाजिक आणि क्रीडा संघटनांचा सहभाग या उपक्रमात राहणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी होऊन जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचवावा, यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. QR कोडद्वारे ऑनलाइन नोंदणी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी आयोजकांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या QR कोडद्वारे नोंदणी करावी. नोंदणी केल्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना या उपक्रमाचा भाग होता येणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विजेत्यांसाठी रोख बक्षिसे नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध बक्षिसांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. • प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० • द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० • तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० • विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० अशा प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यात ₹७१,००० पर्यंतची रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रथम दहा विजेत्यांना गौरवचिन्ह देऊन सन्मानित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहभागी प्रत्येकाचा होणार सन्मान या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ विजेत्यांचाच नव्हे, तर जलसंधारणासाठी सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जाणार आहे. वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या सहभागाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा केवळ बक्षिसांसाठीची वॉकेथॉन न राहता, जलसंधारणाच्या व्यापक जनजागृतीसाठी नागरिकांना जोडणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. जलसंधारण सप्ताहातून लोकचळवळीला सुरुवात महा वॉकेथॉन हा व्यापक जलसंधारण अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. याशिवाय १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत व्यापक जलसंधारण अभियान राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. पाण्यासाठी चालूया, भविष्यासाठी थांबूया! बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढती लोकसंख्या आणि भूजलाचा वाढता वापर या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी शासनासोबत समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. याच भावनेतून २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ वाजता मुंबईतील बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस, प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय महा वॉकेथॉनमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन किलोमीटरची ही वाटचाल महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्याकडे नेणारी ठरो, चार हजार पावले पाण्यासाठी पडू देत आणि जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक बळकट होऊ दे! कार्यक्रमाची थोडक्यात माहिती कार्यक्रम : महा वॉकेथॉन २०२६ – Walk for Water दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२६ वेळ : सकाळी ६ वाजता स्थळ : बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस मार्ग : प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा अंतर : ३ किलोमीटर संकल्प : ४ हजार पावले पाण्यासाठी नोंदणी : QR कोडद्वारे ऑनलाइन सहभागींसाठी : ई-प्रमाणपत्र प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० ०००० मृद व जलसंधारण मंत्री मा. ना. संजय राठोड यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून प्रसिद्ध. प्रसेनजीत इंगळे जनसंपर्क अधिकारी 8888 766 888 000000

जलयुक्त शिवार अभियान दुसऱ्या टप्प्यात सांगली जिल्ह्यात 3 हजार 650 कामे पूर्ण

सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, तसेच यापूर्वी पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविलेल्या गावांमध्ये पाण्याची गरज असलेल्या व पाणी अडविण्यासाठी अपधाव क्षेत्र शिल्लक असलेल्या ठिकाणी पाणलोट विकासाची कामे करणे, या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि. 3 जून 2023 नुसार हे अभियान जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे. जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून गावातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे आणि उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधणे, हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाच्या कामांना चालना देतानाच पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आणि लोकसहभागातून गावांचा शाश्वत पाणलोट विकास साधण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातून विशेष निधी दिला जातो. तसेच, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा वार्षिक योजना, जलसंधारण मंडळ आणि अटल भूजल योजना यांच्या अभिसरणातूनही निधीची तरतूद केली जाते. सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभागाकडील 160 कामांपैकी 135 कामे पूर्ण झाली असून 17 कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी 18 कोटी 92 लाख 67 हजार रुपये खर्च झाला आहे. कृषी विभागाकडील सर्व 2 हजार 322 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 17 कोटी 57 लाख 35 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. वन विभाग, सांगलीकडील सर्व 84 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 2 कोटी 66 लाख 2 हजार रुपये खर्च झाला आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील सर्व 838 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 6 कोटी 18 लाख 41 हजार रुपये खर्च झाला आहे. लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद सांगलीकडील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 191 कामांपैकी 178 कामे पूर्ण झाली असून 13 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी 14 कोटी 16 लाख 19 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडील सर्व 15 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 24 लाख 13 हजार रुपये खर्च झाला आहे. ग्रामविकास विभागाकडील सर्व 78 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 3 लाख 51 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. 00000

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : जलसाठा क्षमतावाढ, शिवाराला सुपीकतेची ताकद

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 2 महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून, या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. धरणांमध्ये साठलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरवल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये पसरविणे यासाठी राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. गाळ साचल्यामुळे जलाशयाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत जाते. गाळ काढल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याची क्षमता पुन्हा वाढण्यास मदत होते. त्याचवेळी हा गाळ शेतात नेऊन पसरविल्यास जमिनीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. या योजनेचा दुहेरी फायदा म्हणजे जलाशय गाळमुक्त होतो आणि शिवाराला गाळ मिळतो. सध्याच्या धोरणानुसार १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याला प्राधान्य देण्यात येते. ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा फायदा विशेषतः अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना होतो. अत्यल्पभूधारक, लहान शेतकऱ्यांशिवाय विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब जास्त जमीन धारण करत असले तरी या योजनेसाठी पात्र राहतील. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या अत्यल्प व अल्पभूधारक पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. याच धर्तीवर नाला खोलीकरण व रुंदीकरण ही कामेही जलसाठा आणि भूजलवाढीसाठी महत्त्वाची आहेत. शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या दोन्ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाल्यातील गाळ काढणे व त्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण केल्यामुळे नाल्याची वहन क्षमता वाढून पुरामुळे शेतीचे तसेच गावातील होणारे नुकसान थांबवणे शक्य आहे. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. एकूणच धरणातील गाळ शिवारात, शिवारातील पाणी जमिनीत आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात समृद्धी हीच या योजनेची खरी दिशा आहे, असे म्हणावे लागेल. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

महा वॉकेथॉन २०२६’ मध्ये अभिनेते संजय दत्त यांचा सहभाग

मुंबई, दि. १८ : माती आणि जलसंधारणाचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या राज्यव्यापी उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते संजय दत्त यांना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी निमंत्रित केले असून, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे. जलसंधारणाचा संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचावा आणि हा उपक्रम लोकचळवळीचे स्वरूप धारण करावा, या उद्देशाने लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, कलाकार, खेळाडू, स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक संघटना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना ‘महा वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल ३ किलोमीटर अंतराची महा वॉकेथॉन आयोजित केली आहे. या वॉकेथॉननंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहभागींचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम १० विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रायोजकांच्या माध्यमातून एकूण ₹७१,००० रुपयांची रोख पारितोषिके देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी ₹२५,०००, द्वितीय क्रमांकासाठी ₹१५,००० आणि तृतीय क्रमांकासाठी ₹१०,००० रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच सोडतीद्वारे सात सहभागींची निवड करून प्रत्येकी ₹३,००० विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ तसेच ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश घेऊन होणाऱ्या या उपक्रमातून जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान जलसंधारण सप्ताह, तसेच १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून २१ ऑगस्ट रोजी होणारा ‘महा वॉकेथॉन’ जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 0000

"गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेतील गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक, 1871 शेतकऱ्यांना लाभ

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) - 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढवणे आणि तो गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता सुधारणे हा आहे. या योजनेतून जलसंधारण विभागामार्फत जलसाठ्यातून काढण्यात आलेल्या गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक झाली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सांगली जिल्ह्यात "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा जलसंधारण विभाग सांगली अंतर्गत या योजनेतून १०२ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे, त्यापैकी ६० कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असून, ३६.०१ लक्ष घ. मी. गाळाचा उपसा झाला आहे. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. 00000

शाश्वत जलसमृद्धीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 1 राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाचा गाभा केवळ नवीन जलस्रोत निर्माण करणे हा नाही. गावातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणलोट क्षेत्राचा विकास, नाला खोलीकरण, बंधारे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण अशा विविध उपाययोजनांचा एकात्मिक वापर हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. शासनाने 2015 ते 2019 या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला. जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्धरित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्यात आली. ही कामे केंद्र / राज्य सरकार / DPDC च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात आली. तसेच लोकसहभाग, विविध कंपन्यांकडून CSR, अनेक मंदिर न्यासाकडूनही निधी प्राप्त झाला. पहिल्या टप्प्यात विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे एकूण 22,593 गावांत मोहीम स्वरूपात राबविण्यात आली. यामध्ये 6,32,896 कामे पूर्ण झाली असून 20,544 गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण होऊन सुमारे 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. या अभियानाच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या जनचळवळीतून कृषि क्षेत्रामध्ये शाश्वतता आणण्यास मदत झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव योजना अशा काही योजना राबविल्या गेल्या. या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये झालेल्या कामांची देखभाल दुरुस्ती करणे, मूलस्थानी जलसंधारणाचे उपचार राबविणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा गेली तीन वर्षे राबवण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या व गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडविण्यास अपधाव शिल्लक असेल तेथे पाणलोट विकासाची कामे करणे, जलसाक्षरता द्वारे गावातील पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर या करीता प्रयत्न करणे, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करणे हे उद्दिष्ट ठेवून दुसरा टप्पा राबवण्यात येत आहे. सामूहिक सिंचन सुविधा शेतकऱ्यांना सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या पात्र राहतील. किमान 20 शेतकरी व सिंचनाखाली येणारे 20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन योजनेसाठी प्रति हेक्टरी 1 लाख रुपये किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. तसेच सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असून, ठिबक सिंचनासाठी PMKSY मधून प्राधान्याने अनुदान देण्यात येते. प्लास्टीक अस्तरीकरण असलेल्या शेततळ्यामध्ये पाणी भरणे व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या ठिकाणी साठवण तलाव निर्माण करणे या बाबीही दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेण्यात आल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या आढावा, सनियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. एकूणच आज हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाचे स्वरूपही बदलत आहे. काही वेळा कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, तर काही काळ पावसाचा खंड पडतो. त्यामुळे पाऊस पडला की वाहून जाऊ देण्याऐवजी तो अडविणे आणि जमिनीत मुरविणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून हे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुढच्या पिढीसाठी जलसमृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब गावाच्या शिवारात अडवूया, जमिनीत जिरवूया असा संकल्प करूया. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000