वारणा धरणात 20.77 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 20.77 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 53.69 (105.25), धोम 8.27 (13.50), कन्हेर 8.63 (10.10), धोम बलकवडी 3.12 (4.08), उरमोडी 5.98 (9.97), तारळी 3.09 (5.85), वारणा 20.77 (34.40), राधानगरी 5.29 (8.36), दूधगंगा 8.08 (25.40), तुळशी 1.98 (3.47), कासारी 1.56 (2.77), पाटगांव 1.79 (3.72), अलमट्टी 87.87 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, तारळी 130, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 423 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 9.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 8.01 (45.11). जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसाने उघडीप दिली आहे. 00000

कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली; दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी असल्याची भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने घेतली आहे. त्याच भूमिकेचा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक आविष्कार म्हणजे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'. या योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधीनी या घोषणेचे स्वागत करताना काही नोंदी व सूचना केल्या होत्या.हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या योजनेतून कोणीही पात्र लाभार्थी अटी व शर्तीमुळे वंचित राहून यासाठी लगेच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करून तिची व्याप्ती अधिक वाढविली आहे. त्यामुळे आता ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी आणि न्याय्य स्वरूपाची योजना ठरली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना राज्याच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून नोंदवली जात आहे. आता नवीन केलेल्या बदलांमुळे या संख्येत वाढ होणार आहे.विशेष म्हणजे, शासनाने केवळ मोठी आर्थिक तरतूद केली नाही, तर सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अनेक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले केले आहेत. या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत मर्यादित लाभ मिळत होता. आता मात्र ही अट हटविण्यात आल्यामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असमानता दूर झाली असून शासनाने समान न्यायाची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडली आहे. तितकाच महत्त्वाचा दुसरा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी या अटीमुळे संभ्रमात होते. शासनाने हा संभ्रम दूर करत नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाला आहे. यापूर्वीच्या घोषणे प्रमाणे यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या योजनेत हा महत्त्वाचा अडसरही दूर करण्यात आला आहे. आता दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसतात. शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे या सर्वांचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ कृषी वीजबिलासाठीच सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे अदा करण्यात आले असून, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित निधी आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद यांसारख्या निर्णयांतूनही शासनाची शेतकरीहिताची भूमिका स्पष्ट दिसून येते. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणे, त्यांना पुन्हा शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळविणे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे. विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याची शासनाची तयारीही यातून दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून न पाहता त्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता या सुधारणांमधून दिसून येते. त्यामुळे ही योजना आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक ठरली आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे हलके करण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील शेतीसाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम ही योजना करणार आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरत असून, सभागृहात जाहीर झालेल्या नव्या सुधारणांमुळे तिची व्यापकता आणि परिणामकारकता आणखी वाढली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल पडल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दृढ झाली आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर 9702858777

विस्कटलेली आर्थिक घडी दुरुस्त करण्यासाठी शासनाची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक सांगलीचे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांचे प्रतिपादन

सांगली, दि. ११(जि.मा.का.) : राज्य शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसह शाश्वत शेती विकासाला चालना देणारा दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. गरीब, गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी ही योजना निश्चितच निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन सांगली चे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी केले. राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेविषयी आयोजित मुलाखतीत बोलताना श्री. चव्हाण म्हणाले की, यापूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता. मात्र, या योजनेत शासनाने मोठा आणि सकारात्मक बदल केला आहे. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेच्या ज्या शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला आहे त्यांना देखील या कर्जमाफीमध्ये दोन लाखाची कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच सभागृहात केली आहे.त्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अधिक रकमेचा कर्जमाफीचा लाभ मिळून नव्याने पतपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. योजनेत अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला असून जमीनधारणेची कोणतीही अट नसल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही शासनाने तितकाच विचार केला आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. शासनाने या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक ठेवली आहे. बँका, सहकार विभाग, जिल्हा प्रशासन, महाआयटी आणि स्थानिक यंत्रणांच्या समन्वयातून लाभार्थी निश्चिती व लाभ वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. सांगली जिल्हा प्रशासनानेही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, यासाठी सर्व यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत आहेत, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. राज्य शासनाचा उद्देश केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शाश्वत शेतीसाठी सक्षम आर्थिक पाया उभारणे हा आहे. वेळेवर पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि पारदर्शक प्रशासन यांची सांगड घालून शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये, यासाठी शासनाने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ही योजना तयार केली आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी दिशा देणारी आणि शेतकरी सक्षमीकरणाची ऐतिहासिक योजना ठरेल, असा विश्वास सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केला. 00000

बळीराजासाठी मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजना ठरणार आर्थिक नवसंजीवनी

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही योजना राज्य शासनाने जाहीर केली असून, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला नव्याने उभारी देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे थकीत झालेल्या पीक कर्जातून मुक्ती मिळवून शेतकऱ्यांना आर्थिक नवसंजीवनी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित मध्यम मुदत कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्ज न फेडलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजना ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. २ लाख रुपयांवरील उर्वरित रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत भरल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमानुसार परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कर्जरक्कम कमी असल्यास किमान ५ हजार रुपयांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोण राहणार अपात्र? लोकप्रतिनिधी, विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, खासदार, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व दूध संघांतील उच्च वेतनधारक कर्मचारी आणि पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येत आहे. आधार क्रमांक आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असून, बँका पात्र कर्जदारांची माहिती महा-आयटी पोर्टलवर अपलोड करत आहेत. माहितीची शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत पडताळणी केली जात असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गाव व बँक शाखानिहाय प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक अथवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि बँकेकडून अधिकृत कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येईल. बळीराजाच्या नव्या सुरुवातीचा विश्वास 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि शेतीला नवी ऊर्जा देण्याचा शासनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होऊन बळीराजा नव्या आशा आणि नव्या जोमाने शेतीकडे वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. - श्री. शंकरराव पवार, जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते. याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे. कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल. शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल. सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते. आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

विविध विभागांच्या समन्वयातून कर्जमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांसारख्या संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. त्या शिफारशींचा विचार करून तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समजोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) या माध्यमातून लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह ठरत आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आधार प्रमाणीकरण. पात्र शेतकऱ्यांची ओळख अचूकपणे निश्चित होऊन लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष आधार-जोडणी अभियान राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेत पारदर्शकतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला यादीबाबत हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट झाले आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला चालना मिळून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल. शेतकरी कल्याणाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक पूरक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती विकसित करण्यासाठीही विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवून शासनाच्या सूचनांचे पालन केल्यास या योजनेचा लाभ वेळेत मिळू शकतो. विविध विभागांचा समन्वय, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर राबविण्यात येत असलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून शेतीला अधिक सक्षम, शाश्वत आणि समृद्ध करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल. – वृषाली पाटील सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

वारणा धरणात 16.22 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 7 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 16.22 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 35.70 (105.25), धोम 6.59 (13.50), कन्हेर 6.29 (10.10), धोम बलकवडी 2.17 (4.08), उरमोडी 4.50 (9.97), तारळी 1.73 (5.85), वारणा 16.22 (34.40), राधानगरी 4.22 (8.36), दूधगंगा 5.41 (25.40), तुळशी 1.68 (3.47), कासारी 1.12 (2.77), पाटगांव 1.57 (3.72), अलमट्टी 22.46 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, उरमोडी 10, तारळी 95, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 545 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 17.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 21.8 (45.11). 00000