"सांगली जिल्ह्यात लोकसहभागातून जलसंधारणाचा यशस्वी उपक्रम: शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे उभारले ‘अनघड दगडी बांध’"

सांगली, दि. 01 (जि. मा. का.): पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजल पातळीतवाढ करणे आणि ग्रामीण भागात जलस्वयंपूर्णता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, भूजल विभागाचे आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांच्या प्रेरणादायी संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यात एक स्तुत्य उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, सांगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त लोकसहभागातून ‘अनघड दगडी बांध’ (Loose Boulder Check Dam) नुकतेच यशस्वीरीत्या बांधण्यात आले. या विधायक उपक्रमामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनघड दगडी बांध ही मृद व जलसंधारणातील अत्यंत प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक पारंपरिक पद्धत आहे. यात कोणत्याही सिमेंट किंवा विटांचा वापर न करता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले कच्चे, न घडवलेले दगड (अनघड दगड) आणि मातीचा वापर करून ओढ्याच्या प्रवाहात टप्प्याटप्प्याने भिंत उभी केली जाते. प्रवाहाचा वेग मंदावेल अशा पद्धतीने पाण्याची गती रोखली जाते, ज्यामुळे जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते. हे बांध अतिशय कमी खर्चात, स्थानिक साधनसामग्रीद्वारे आणि श्रमदानातून सहज उभारता येतात. या बांधामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जागीच अडते आणि जमिनीत झिरपून परिसरातील विहिरी व बोअरवेलची भूजल पातळी उंचावण्यास मोठी मदत होते. पाण्याच्या वेगामुळे होणारी शेतजमिनीची धूप (मृद धूप) प्रभावीपणे रोखली जाते, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. उन्हाळ्याच्या दिवसांतही परिसरातील शेतीसाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होते, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळतो. या उपक्रमात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुजाता सावळे, जिल्हा परिषद सांगलीचे उप अभियंता यांत्रिकी (देखभाल दुरुस्ती कक्ष) नदाफ, सहाय्यक भूवैज्ञानिक दिलावर मुल्ला, अमित जिरंगे, पियुष डहाके, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक एम. एम. गडकरी, गणेश गोडसे, तांत्रिक अधिकारी वैशाली मिसाळ, सर्वेक्षक एस. आर. पवार, भौ.मा.प्र. वरिष्ठ सहाय्यक आशिष गळतगे, भौ.मा.प्र. सहाय्यक श्रीशैल बबलेश्वर, कनिष्ठ लिपिक अतुल जाधव, सहाय्यक आवेधक सोनु तुरे तसेच कार्यालयातील जिल्हा संनियंत्रण कक्षातील रसायनी प्रमोद भोसले, डाटा एंट्री ऑपरेटर अरुणा पाटील व वल्लभ याबरोबरच मौ.गुढे ग्रा.पं मधील लिपिक अधिक पाटील यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या संपूर्ण अभियानात मौ.गुढे गावातील ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने श्रमदान करत सक्रिय सहभाग नोंदवला. प्रशासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे अवघ्या काही वेळातच हे अनघड दगडी बांध पूर्णत्वास आले. शासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यातील या उत्तम समन्वयामुळे हा उपक्रम पार पडला असून, ग्रामस्थांनी या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ००००००

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्याचा कृती आराखडा; *चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के निधी - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

दुष्काळी भागातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अभ्यासगटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी - चारा बँका, हायड्रोपोनिक्स, अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन - चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण मुंबई, दि. ३० : अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून, त्यानुसार ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील २०२६ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन, चारा छावण्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासह विविध शिफारशी अभ्यासगटाने केल्या आहेत. नियोजनबद्ध उपाययोजना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि त्यांच्या पशुधनाला चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी." पशुसंवर्धन संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड अभ्यास गटाने सुचविलेल्या आराखड्यानुसार रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादकांच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी महामंडळाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड केली जाणार आहे. गायरान, कुरण, नापीक आणि पडीक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्र चारा लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवर उपलब्ध असलेले गवत वेळेत कापून त्याची साठवणूक केली जाणार असून, आवश्यकतेनुसार ते पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चारा बँक स्थापन करण्याची शिफारस ; चाऱ्याचे दर निश्चित चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. चारा साक्षरता अभियान राबविणार पशुपालकांसाठी व्यापक ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात उपलब्ध चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया तसेच भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील. पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कमी पाणी आणि कमी जागेत अल्पावधीत सकस चारा उपलब्ध होऊ शकत असल्याने या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके पशुपालकांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचेही नियोजन आहे. कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित करणार चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती व वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि २४ तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. चारा छावण्या समिती ; पालकमंत्री अध्यक्ष चारा छावण्यांच्या नियोजनासाठी जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीमध्ये पालकमंत्र्यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती, पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. चारा व्यवस्थापनासाठी साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था, गोशाळा, सेवाभावी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. याशिवाय चारा छावण्यांमधील सुविधा, चारा कापणी यंत्रे, मुरघास निर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद तयार करून साप्ताहिक अहवाल सादर करणार आहे. चारा छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणीही करण्यात येईल. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत ऊर्जा विभाग कार्यवाही करणार आहे. संबंधित विभागांना शिफारशींनुसार आवश्यक आदेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 000

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

- मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अभ्यासगटाच्या बैठकीत चाऱ्याचे दर निश्चित ; पशुपालकांना दिलासा - दुष्काळ जाहीर कालावधीत सुधारित आधारभूत दर लागू ; सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये; मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये मुंबई, दि. ३० : दुष्काळजन्य परिस्थितीतील संभाव्य चारा टंचाईवर मात करून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने चारा खरेदीचे दर निश्चित केले आहेत. पशुधनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्याची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो १२ रुपये, तर मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो ८ रुपये निश्चित केली आहे, अशी माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. चाराटंचाईच्या काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांना यामुळे मदत होणार आहे. राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आतापर्यंत एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटात पंकजा मुंडे सदस्य असून या अभ्यास गटाने राज्यासह इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून उपलब्ध चारा, संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन अहवाल सादर केला. या अहवालाला २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहतील. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीने अभ्यासगटाच्या अहवालातील तरतुदी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशांनुसार चारा खरेदीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीसाठी परिवहन आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले दर लागू राहतील. चाऱ्याच्या गुणवत्तेबाबतही शासनाने निकष निश्चित केले आहेत. खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा. चारा चांगला दिसणारा तसेच आंबट किंवा कुबट वास, बुरशी, कीड आणि माती नसलेला असावा. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यामधील ओलावा ६२ ते ७० टक्के, पीएच ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीन किमान ७ टक्के असावे. अन्य घटकांसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९५६२ : २०२६ मधील निकष लागू राहतील. पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर शेतीबरोबरच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असल्याने दुष्काळाच्या काळात त्यांना चारा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. याच उद्देशाने सुका चारा व मुरघासासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ चाऱ्याचे दर निश्चित करणे एवढाच या निर्णयाचा उद्देश नसून, पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळावा, यासाठी गुणवत्तेचे निकषही ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर योग्य नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी करून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. 000

राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल!

भारताची विविधता हीच भारताची ताकद आहे. भाषा वेगवेगळ्या, संस्कृती वेगवेगळ्या, परंपरा वेगवेगळ्या; धर्म वेगवेगळे मात्र देश एक आहे. ही एकात्मता केवळ भावनिक पातळीवर टिकवून ठेवायची नसते, तर त्यासाठी दूरदृष्टी, संघटन कौशल्य, बंधुता, निर्णयक्षमता आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेण्याची तयारीही आवश्यक असते. भारताच्या इतिहासात या गुणांचा प्रभावी प्रत्यय देणारे नेतृत्व म्हणजे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल. म्हणूनच त्यांची जयंती 31 ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. राष्ट्रीय एकता दिवसाची सुरुवात कधी झाली भारत सरकारने 2014 मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. 22 ऑक्टोबर 2014 रोजी केंद्र शासनाने या निर्णयाची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 24 ऑक्टोबर 2014 रोजी राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या आयोजनासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक जारी केले. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी पहिला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2017 रोजी एका आदेशाद्वारे त्यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करताना राष्ट्रीय एकतेची शपथ घेण्याचे निर्देशित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये वक्तृत्व, निबंध, नाटीका, व्याख्याने, आयोजित करण्याचे स्पष्ट केले आहे. सरदार पटेल यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेले योगदान आणि स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांचे विलीनीकरण करून भारताची एकात्मता दृढ करण्यासाठी केलेले ऐतिहासिक कार्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश होता. या दिवशी ‘रन फॉर युनिटी’, राष्ट्रीय एकतेची शपथ आणि संचलन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्याचा संदेश दिला जातो. म्हणजेच हा दिवस केवळ एका महान नेत्याच्या स्मरणाचा नसून, राष्ट्राच्या एकात्मतेप्रती आपली जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातून घडलेले नेतृत्व 31 ऑक्टोबर 1875 रोजी गुजरातमधील नडियाद येथे जन्मलेल्या वल्लभभाई पटेल यांनी वकिलीच्या क्षेत्रात यश मिळवले होते. मात्र महात्मा गांधींच्या विचारांचा प्रभाव आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची ओढ यामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनाचा मार्ग स्वीकारला. 1918 मधील खेडा सत्याग्रह हा त्यांच्या नेतृत्वाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींमुळे महसूल भरणे कठीण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी संघटित लढा उभारला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि संयमाने संघर्ष पुढे नेणे, ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये या आंदोलनातून स्पष्ट झाली. निडर, निर्भय व बाणेदार नेतृत्व म्हणून ते हळूहळू राष्ट्रव्यापी झाले. 1928 मधील बारडोली सत्याग्रहाने त्यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून दिली. महसुलातील वाढीव आकारणीविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवली. पटेल यांनी या आंदोलनाचे प्रभावी संघटन केले. शिस्तबद्ध, ठाम आणि अहिंसक संघर्षाच्या बळावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यामुळे त्यांना ‘सरदार’ही उपाधी प्राप्त झाली. ही उपाधी त्यांना शेतकऱ्यांनी दिली. सरदार म्हणजे समूहाचा प्रमुख, नेता, नेतृत्व, मान्यता मिळालेला आदराचा माणूस त्यामुळे सरदार ही उपाधी केवळ सन्मानाची नव्हती; ती जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर दाखवलेल्या विश्वासाची पावती होती. जनसेवेपासून स्वातंत्र्यलढ्या पर्यंत अहमदाबाद नगरपालिकेतील त्यांच्या कार्यातून प्रशासनाकडे पाहण्याची व्यावहारिक दृष्टी दिसून आली. शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आरोग्यविषयक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला. सार्वजनिक पद म्हणजे अधिकार गाजवण्याचे साधन नसून, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन त्यांच्या कामातून दिसतो. पुढे या अहमदाबाद नगर पालिकेचा अध्यक्ष देशाचा लोहपुरुष म्हणून नावलौकिकास आला. 1930 च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत आणि 1942 च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागामुळे त्यांना कारावास भोगावा लागला. संघटनकौशल्य, निर्णयक्षमता आणि जनतेला एकत्र आणण्याची क्षमता या गुणांच्या बळावर ते राष्ट्रीय चळवळीतील प्रमुख नेत्यांपैकी एक बनले. स्वातंत्र्यानंतरची ऐतिहासिक जबाबदारी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला; पण स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे देशाची राजकीय एकात्मता पूर्ण झाली, असे नव्हते. त्या वेळी ब्रिटिश भारताबरोबरच 560 हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. ब्रिटिश सत्तेचा अंत झाल्यानंतर या संस्थानांच्या भवितव्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला. अनेक संस्थानांचे स्वतंत्र राहण्याचे किंवा भारत-पाकिस्तान यांपैकी एखाद्या देशात सामील होण्याचे पर्याय विचाराधीन होते. अशा परिस्थितीत भारताचे राजकीय विभाजन टाळणे, हे नव्या नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान होते. स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल यांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. व्ही. पी. मेनन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने त्यांनी संस्थानिकांशी चर्चा, समजूत, मुत्सद्देगिरी आणि परिस्थितीनुसार ठाम प्रशासकीय निर्णय यांचा वापर केला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे विविध संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची प्रक्रिया पुढे गेली. हे काम केवळ राजकीय करारांचे नव्हते; भारताच्या भविष्यातील भौगोलिक अखंडतेचा आणि प्रशासनाच्या स्थैर्याचा तो पाया होता. जुनागढ आणि हैदराबाद : निर्णयक्षमतेची कसोटी जुनागढच्या संस्थानाचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा भारताच्या भौगोलिक आणि राजकीय हितांचा विचार करून पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. पुढे हैदराबाद संस्थानाच्या भारतातील विलीनीकरणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. वाटाघाटी आणि प्रयत्नांनंतरही प्रश्न सुटत नसल्याने सप्टेंबर 1948 मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’ ही पोलीस कारवाई करण्यात आली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबादच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. या घटनांमधून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रश्नावर त्यांनी मुत्सद्देगिरीसोबतच आवश्यक तेव्हा कठोर निर्णय घेण्याची तयारीही दाखवली. संस्थानांच्या विलीनीकरणाबरोबरच स्वतंत्र भारताची प्रशासकीय चौकट सक्षम करण्यावरही पटेल यांनी भर दिला. अखिल भारतीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. देशाच्या विविध भागांत प्रशासनाची सातत्यपूर्ण आणि समन्वयित यंत्रणा कार्यरत राहणे, हे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे, याची त्यांना जाणीव होती. एकसंघ भारताची पायाभरणी स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर केवळ परकीय सत्तेतून मुक्त होण्याचे आव्हान नव्हते; तर अनेक संस्थाने, विविध राजकीय हितसंबंध आणि अनिश्चित भविष्य यांना एकाच राष्ट्रीय चौकटीत आणण्याचेही आव्हान होते. अशा निर्णायक काळात सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टी, मुत्सद्देगिरी, धैर्य आणि ठाम निर्णयक्षमतेच्या बळावर संस्थानांच्या विलीनीकरणाला गती दिली. त्यामुळे आधुनिक भारताच्या राजकीय एकात्मतेचा पाया अधिक भक्कम झाला. आज आपण एकसंध भारताचे नागरिक म्हणून अभिमानाने उभे आहोत, त्या ऐतिहासिक प्रक्रियेत सरदार पटेल यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच त्यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करणे, हा इतिहासाचा गौरव करण्याबरोबरच भारताची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्याच्या संकल्पाचे नूतनीकरण करण्याचा दिवस आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 9702858777 -------*

कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी शिथील

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार कोयना धरणातून विसर्ग सुरू ठेवण्यात आला आहे. तसेच बैठकीत मंत्रीमहोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सांगली को.प. बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचण्याच्या अनुषंगाने, दि. 30 ऑक्टोबरच्या सायंकाळपासून कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी शिथील करण्यात आली आहे. ही माहिती कृष्णा खोरे, जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर मुख्य अभियंता (ज.सं.) अलका अहिरराव यांनी दिली आहे. 00000

खत खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणणारी एफएफएस प्रणाली

केंद्र शासनाने 22 ऑक्टोबरपासून ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ ही डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी आणि योग्य दरात खते उपलब्ध करून देणे, तसेच खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालणे, या उद्देशाने ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकासह जमिनीचे क्षेत्रफळ, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदींच्या आधारे खतांच्या गरजेचे निर्धारण करण्यास मदत होणार असून, खत खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत डिजिटल नोंदींमुळे अधिक पारदर्शकता येणार आहे. प्रणालीचे उद्देश - कृषी सेवा केंद्रांवर ई-पॉस (ePOS) मशीनद्वारे खतांची विक्री केली जाते. मात्र, खत खरेदीसाठीचा वेळ वाचावा आणि खत खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व नियोजनबद्ध व्हावी, यासाठी शासनाने FFS मोबाईल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे, खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे, आधार, सातबारा आणि पिकांच्या नोंदीनुसार खत कोटा निश्चित करणे, खरेदी-विक्रीची प्रत्येक नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवणे, खतांचा संतुलित व कार्यक्षम वापर करून जमिनीचे आरोग्य जपणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. प्रणालीची कार्यपद्धती - शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपवर आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी करतील. भूमी अभिलेख प्रणाली आणि अॅग्रीस्टॅकशी जोडणी असल्याने आधार क्रमांक, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकांची माहिती आपोआप पडताळली जाईल. पिकानुसार आवश्यक खतांची निवड करून जवळचा अधिकृत विक्रेता ऑनलाइन निवडता येईल. नोंदणीनंतर मिळणारा क्यूआर कोड तीन दिवसांच्या आत विक्रेत्याला दाखवून खत खरेदी करता येईल. शेतकऱ्यांना होणारे फायदे - या प्रणालीमुळे शेतकरी बांधवास पिकाच्या गरजेनुसार खत मिळण्याची खात्री मिळणार आहे. खतासाठी दुकानांसमोरील रांगा आणि गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. खतांचा काळा बाजार, जादा दराने विक्री आणि साठेबाजीला आळा बसणार आहे. खत खरेदीची डिजिटल नोंद असल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी आहे. तसेच, घरबसल्या नोंदणी करून आपल्या सोयीच्या विक्रेत्याची निवड करता येणार आहे. अनुदानाचा लाभ थेट व योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाईलवरून पिकांच्या गरजेनुसार खतांची शिफारस व अधिकृत विक्रेत्यांकडील उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती पाहता येणार आहे. विक्रेत्यांचे प्रशिक्षण - या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील अनुदानित रासायनिक खत विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक विक्री डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याने वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे. अधिकाऱ्यांचे आवाहन - या प्रणालीबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी मनोजकुमार वेताळ यांनी सांगितले की, “सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर, पलूस, कडेगाव, वाळवा आणि शिराळा या सर्व दहा तालुक्यांत ही प्रणाली लागू झाली आहे. फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल ही प्रणाली शेतकरी तसेच खत विक्रेत्यांच्या हिताची असून, अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हे मोबाईल अॅप प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करून घ्यावे. त्यानंतर वेळेत नोंदणी करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा. खत विक्रेत्यांनीही प्रणालीतील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा मोहीम अधिकारी अमोल आमले म्हणाले, “शेतकरी बांधवांनी आपला आधार क्रमांक, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आयडी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान काही अडचण आल्यास शेतकरी बांधवांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) किंवा पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे ते म्हणाले. डिजिटल नोंदींच्या माध्यमातून खत वितरणाची माहिती उपलब्ध होणार असल्याने संबंधित यंत्रणेला वितरण व्यवस्थेचे निरीक्षण करणे अधिक सुलभ होणार आहे. शेतकरी आणि खत विक्रेते या दोन्ही घटकांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरण्याच्या दृष्टीने तिची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. एकूणच एफएफएस या प्रणालीमुळे रासायनिक खतांची खरेदी अधिक सुलभ, पारदर्शक व जलद गतीने करता येणार आहे. (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली) 00000

उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे - जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

- सांगली जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सूचना - रब्बी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत उपसाबंदी लागू करू नये - कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्याबाबत दक्षता घ्या सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : अल निनोच्या परिणामामुळे सांगली जिल्ह्यात सरासरी 64 टक्के पाऊस झाला आहे. काही तालुक्यात 40 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्यावर त्याचा ताण आला आहे. या वर्षी खरीप हंगामासाठीही धरणातून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. रब्बीचेही नियोजन आतापासूनच करावे लागेल. या पार्श्वभूमिवर पाटबंधारे विभागाने सांगली जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन पूर्वप्रस्तावित 15 डिसेंबरऐवजी दि. 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प (ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना) व कृष्णा नदीवरील सिंचन या प्रकल्पांच्या सांगली जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीच्या सन 2026-27 साठीच्या पाणी नियोजनाबाबतच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रत्यक्षरीत्या तर, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अरूण लाड आणि इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे आणि डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच आमदार सर्वश्री सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सुहास बाबर, रोहित पाटील आणि समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश रासनकर, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्यासह समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आदि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन 6 ते 7 टक्के वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करायचे आहे. उपलब्ध पाण्यात रब्बीचे एकच आवर्तन होऊ शकते. त्यापुढील दोन्ही आवर्तने फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणजे बिगरसिंचनासाठीच राहतील. रब्बी आवर्तनासाठी पाणी सोडण्याबरोबरच कृष्णा नदीमध्ये पाणी प्रवाहित राहील, तसेच, नागरिकांना विनाप्रदूषित पाणी मिळेल, यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन व कार्यवाही करावे. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजनेच्या मोटर्स, पंप रब्बी आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. धरणातील गाळ काढण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, जलसंपदा खात्याअंतर्गत येणाऱ्या धरणे, तलावातील गाळ जलसंपदा खात्याची यंत्रे वापरून काढण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे धरणाची क्षमता वाढेल, आणि नागरिकांना धरणातील माती, गाळ घेऊन जाता येईल, असे ते म्हणाले. कोयना धरणात सद्य:स्थितीत सुमारे 85 टक्के पाणीसाठा असून सांगलीची पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी सद्यस्थितीत दोन विद्युतगृहातून नदीपात्रात सद्या 2100 क्युसेक्स विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गांभीर्याने लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याचे जुलै 2027 पर्यंतचे काटेकोर नियोजन शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने परस्पर समन्वयाने करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडू नये, इतक्या प्रमाणात कोयनेतून पाण्याचा विसर्ग करावा, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांची यादी तयार करावी. टँकर भरण्यासाठीचे स्त्रोत निश्चित करावेत. धरणे व तलावामधील उपलब्ध जलसाठे वापरण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे. टंचाई संदर्भातील परिस्थितीचा अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले. सद्यस्थितीत जवळपास 20 टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. यावेळी कोयना धरणातील वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते सिंचनासाठी वळवावे, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी ते पाणी उचलून परत धरणामध्ये पुनर्भरण करणे या कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीत पाण्याचे आवर्तन, उपसाबंदी आणि लगतच्या जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन, पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता, कालव्यांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, अपूर्ण वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी कार्यवाही, तसेच अन्य महत्त्वाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना व प्रश्न मांडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित प्रश्नांवर कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. प्रारंभी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस सांगली पाटबंधारे मंडळाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, कालवा समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. 00000