वारणा धरणात 16.22 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 7 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 16.22 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 35.70 (105.25), धोम 6.59 (13.50), कन्हेर 6.29 (10.10), धोम बलकवडी 2.17 (4.08), उरमोडी 4.50 (9.97), तारळी 1.73 (5.85), वारणा 16.22 (34.40), राधानगरी 4.22 (8.36), दूधगंगा 5.41 (25.40), तुळशी 1.68 (3.47), कासारी 1.12 (2.77), पाटगांव 1.57 (3.72), अलमट्टी 22.46 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, उरमोडी 10, तारळी 95, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 545 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 17.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 21.8 (45.11). 00000

शिराळा तालुक्यात 44.3 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 13.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 44.3 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 13.4 (134.8), जत 0.9 (120.3), खानापूर 12.6 (175.2), वाळवा 13.5 (214.4), तासगाव 9.8 (174,7), शिराळा 44.3 (412.1), आटपाडी 1.4 (146.5), कवठेमहांकाळ 3.2 (88.5), पलूस 7.2 (134.7), कडेगाव 26.5 (159.1). 0000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने

शेतकरी कर्जमुक्ती म्हणजे काय भाऊ ?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आजही अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना करत शेती व्यवसाय टिकवून ठेवत आहे. अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे कठीण बनते आणि अनेक शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026" जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना दीर्घकालीन स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना तसेच प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, कर्जमुक्तीनंतरही काही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत असल्याचे लक्षात आल्याने या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज शासनाने अधोरेखित केली आहे. या योजनेंतर्गत दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत प्रोत्साहन मिळणार आहे. योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाय राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले असून, अपात्र लाभार्थ्यांसाठीही अटी व शर्ती स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील कृषी कर्जपुरवठा अधिक सुलभ आणि सक्षम करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर 'सहकार स्टॅक' ही कृषी कर्जासाठीची आधार सामुग्री संचयिका विकसित करण्यात आली आहे. राज्याच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करून नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ ही त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरण्याची अपेक्षा आहे. - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 000000

कर्जमुक्तीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मिळणार नवी ऊर्जा

सांगली, दि. 4 (जि. मा. का.) - भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रात आर्थिक तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी संस्थात्मक कर्जव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन ऊर्जा देणारी ठरणारी आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार म्हणाले, वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या पीककर्जामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषि निविष्ठा मिळू शकतील. त्याला आधुनिक सिंचन पद्धती, यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण आणि कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास शेतकरी बांधवांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कर्जमुक्तीमुळे पात्र शेतकऱ्यांची पत पुन्हा निर्माण होईल आणि औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढेल. कृषि सेवा केंद्र चालक शेतकरी हणमंत जगताप म्हणाले, कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतीचे चक्र चालवण्यासाठी आवश्यक सर्व पूरक बाबींचा विचार करता, आमच्यासारख्या खत-बियाणे विक्रेते, कृषी सेवा केंद्रे चालक, यंत्रसामग्री उत्पादक, वाहतूक व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण बाजारपेठा आणि लघुउद्योगांमध्येही आर्थिक उलाढाल वाढते. दर्जेदार पीकउत्पादनानंतर प्रक्रिया उद्योगांना, स्थानिक व्यावसायिकांना चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ संपूर्ण ग्रामीण अर्थसाखळीपर्यंत पोहोचू शकतो. याबाबत प्रगतशील शेतकरी विजय गलांडे म्हणाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढणे गरजेचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषी सेवा, खत-बियाणे विक्रेते, कृषी यंत्रसामग्री, वाहतूक, ग्रामीण किरकोळ व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावरही होतो. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक साखळीला चालना मिळू शकते. एकूणच कर्जमुक्ती ही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची सुरुवात आहे. शासनाच्या या निर्णयाला बँकांचे सक्षम सहकार्य, शेतकऱ्यांची जबाबदार आर्थिक भूमिका आणि कृषी क्षेत्रातील पूरक सुधारणा यांची जोड मिळाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी, गतिमान ग्रामीण बाजारपेठ आणि शाश्वत कृषी विकास यांचा पाया मजबूत करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते. 00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

-विशेष लेखः- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने