दिवाळीच्या सुट्टीत गावी जाणाऱ्यांसाठी मिरज आगारातून जादा बसेस

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : दिवाळी सणानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मिरज आगाराने विशेष नियोजन केले आहे. दि. 1 ते 22 नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवाशांच्या सोयीसाठी मिरज आगारातून विविध मार्गांवर ३२ जादा फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जादा बससेवेचा लाभ घेताना नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांनी उपलब्ध आरक्षण सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिरज आगार प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मिरज-पुणे, मिरज-छत्रपती संभाजीनगर, मिरज-नांदेड, मिरज-लातूर, मिरज-तुळजापूर आणि मिरज-नाशिक या मार्गांवर जादा बसेसचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कोल्हापूर आणि इचलकरंजी मार्गावरही जादा वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 00000

सांगलीत कृष्णा नदीवरील नवीन पुलावरून जड वाहतुकीस महिनाभर बंदी

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : शहरातील कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाला समांतर असलेल्या नवीन पुलावरून होणाऱ्या जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला 2 नोव्हेंबरपासून पुढील 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मोटार वाहन अधिनियम 1988 चे कलम 155 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. शहरातील गजबजलेल्या भागात शालेय विद्यार्थी, पादचारी व स्थानिक नागरिकांची मोठी वर्दळ असते व जड वाहनांमुळे गंभीर अपघाताची शक्यता निर्माण झाली असल्याने सार्वजनिक सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. शहरातील टिळक चौक, गावभाग, गणपती पेठ आणि महानगरपालिका चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यायी मार्ग - पुलावरील जड व अवजड वाहतूक बंद राहील, अशा कालावधीत संबंधित वाहनांनी सांगलीवाडी जुना टोल नाका, नवीन पूल - बायपास रोड - शिवशंभो चौकाचा वापर करून सांगली शहरात ये-जा करावी. या तात्पुरत्या अधिसूचनेबाबत सांगली शहरातील नागरिकांना, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन किंवा इतर संबंधित घटकांना काही हरकती किंवा सूचना मांडायच्या असल्यास हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली येथे सादर करावे. मुदतीनंतर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही व ही अधिसूचना अंतिम केली जाईल. हा आदेश रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय वाहनांना लागू राहणार नाही, असे या आदेशात नमूद आहे. 00000

दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या दीपावली वस्तू प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद - 24 विशेष शाळांचा सहभाग, ३५ हजारांची विक्री

- सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषद सांगली आणि जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांगली जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या विविध दीपावली वस्तूंचे प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून ३५,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंची विक्री झाली आहे. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी महेश धोत्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती दादासाहेब कोळेकर यांच्या हस्ते व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, जिल्हा कृषी अधिकारी मनोज वेताळ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुनंदा ठवळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नानासाहेब हजारे आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संदीप पाटील उपस्थित होते. प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या कल्पकतेतून व कलाकौशल्यातून तयार केलेल्या आकर्षक पणत्या, आकाशकंदील, सजावटीच्या वस्तू आणि हस्तकला साहित्य विक्रीसाठी मांडण्यात आले होते. जिल्ह्यातील २४ विशेष शाळांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला होता. दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आणि सर्जनशीलता असून, त्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते स्वावलंबी बनू शकतात, हे या उपक्रमातून दिसून आले. नागरिकांनी या वस्तूंची खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विक्रीचा अनुभव मिळण्यासोबतच आर्थिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध झाली. कार्यक्रमास विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

जिल्ह्यात 57 टँकरव्दारे 58 गावे, 415 वाड्यातील सव्वा लाख बाधित लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे तसेच स्थानिक पातळीवर खाजगी विहिरी व बोअरचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या 2 नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार 50 खाजगी व 7 शासकीय अशा एकूण 57 टँकरव्दारे 58 गावे व 415 वाड्यातील 1 लाख 21 हजार 636 बाधित लोकसंख्येला व 11 हजार 346 पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 31 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित केल्या आहेत. जत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 49 गावे व 346 वाड्यांमधील सुमारे 1 लाख 4 हजार, 256 लोकसंख्येला 48 टँकरद्वारे (42 खाजगी व 6 शासकीय) पाणी पुरवले जात आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यात 20 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या असून 2 डिझेल इंजिन भाड्याने घेण्यात आले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 8 वाड्यांमधील 1834 लोकसंख्येसाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यामुळे गावात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी 2 खाजगी विहिरी/बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तासगाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 6 वाड्यांमधील ८५५ लोकसंख्येला १ खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. तालुक्यात ३ खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 7 गावे व 55 वाड्यांमधील 14691 नागरिकांना आणि 11346 पशुधनाला 7 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. या तालुक्यात 3 विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यात 2 गावे टंचाईग्रस्त असून 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. 00000

"सांगली जिल्ह्यात लोकसहभागातून जलसंधारणाचा यशस्वी उपक्रम: शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे उभारले ‘अनघड दगडी बांध’"

सांगली, दि. 01 (जि. मा. का.): पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजल पातळीतवाढ करणे आणि ग्रामीण भागात जलस्वयंपूर्णता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, भूजल विभागाचे आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांच्या प्रेरणादायी संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यात एक स्तुत्य उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, सांगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त लोकसहभागातून ‘अनघड दगडी बांध’ (Loose Boulder Check Dam) नुकतेच यशस्वीरीत्या बांधण्यात आले. या विधायक उपक्रमामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनघड दगडी बांध ही मृद व जलसंधारणातील अत्यंत प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक पारंपरिक पद्धत आहे. यात कोणत्याही सिमेंट किंवा विटांचा वापर न करता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले कच्चे, न घडवलेले दगड (अनघड दगड) आणि मातीचा वापर करून ओढ्याच्या प्रवाहात टप्प्याटप्प्याने भिंत उभी केली जाते. प्रवाहाचा वेग मंदावेल अशा पद्धतीने पाण्याची गती रोखली जाते, ज्यामुळे जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते. हे बांध अतिशय कमी खर्चात, स्थानिक साधनसामग्रीद्वारे आणि श्रमदानातून सहज उभारता येतात. या बांधामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जागीच अडते आणि जमिनीत झिरपून परिसरातील विहिरी व बोअरवेलची भूजल पातळी उंचावण्यास मोठी मदत होते. पाण्याच्या वेगामुळे होणारी शेतजमिनीची धूप (मृद धूप) प्रभावीपणे रोखली जाते, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. उन्हाळ्याच्या दिवसांतही परिसरातील शेतीसाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होते, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळतो. या उपक्रमात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुजाता सावळे, जिल्हा परिषद सांगलीचे उप अभियंता यांत्रिकी (देखभाल दुरुस्ती कक्ष) नदाफ, सहाय्यक भूवैज्ञानिक दिलावर मुल्ला, अमित जिरंगे, पियुष डहाके, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक एम. एम. गडकरी, गणेश गोडसे, तांत्रिक अधिकारी वैशाली मिसाळ, सर्वेक्षक एस. आर. पवार, भौ.मा.प्र. वरिष्ठ सहाय्यक आशिष गळतगे, भौ.मा.प्र. सहाय्यक श्रीशैल बबलेश्वर, कनिष्ठ लिपिक अतुल जाधव, सहाय्यक आवेधक सोनु तुरे तसेच कार्यालयातील जिल्हा संनियंत्रण कक्षातील रसायनी प्रमोद भोसले, डाटा एंट्री ऑपरेटर अरुणा पाटील व वल्लभ याबरोबरच मौ.गुढे ग्रा.पं मधील लिपिक अधिक पाटील यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या संपूर्ण अभियानात मौ.गुढे गावातील ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने श्रमदान करत सक्रिय सहभाग नोंदवला. प्रशासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे अवघ्या काही वेळातच हे अनघड दगडी बांध पूर्णत्वास आले. शासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यातील या उत्तम समन्वयामुळे हा उपक्रम पार पडला असून, ग्रामस्थांनी या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ००००००

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्याचा कृती आराखडा; *चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के निधी - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

दुष्काळी भागातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अभ्यासगटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी - चारा बँका, हायड्रोपोनिक्स, अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन - चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण मुंबई, दि. ३० : अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून, त्यानुसार ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील २०२६ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन, चारा छावण्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासह विविध शिफारशी अभ्यासगटाने केल्या आहेत. नियोजनबद्ध उपाययोजना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि त्यांच्या पशुधनाला चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी." पशुसंवर्धन संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड अभ्यास गटाने सुचविलेल्या आराखड्यानुसार रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादकांच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी महामंडळाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड केली जाणार आहे. गायरान, कुरण, नापीक आणि पडीक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्र चारा लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवर उपलब्ध असलेले गवत वेळेत कापून त्याची साठवणूक केली जाणार असून, आवश्यकतेनुसार ते पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चारा बँक स्थापन करण्याची शिफारस ; चाऱ्याचे दर निश्चित चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. चारा साक्षरता अभियान राबविणार पशुपालकांसाठी व्यापक ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात उपलब्ध चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया तसेच भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील. पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कमी पाणी आणि कमी जागेत अल्पावधीत सकस चारा उपलब्ध होऊ शकत असल्याने या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके पशुपालकांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचेही नियोजन आहे. कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित करणार चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती व वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि २४ तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. चारा छावण्या समिती ; पालकमंत्री अध्यक्ष चारा छावण्यांच्या नियोजनासाठी जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीमध्ये पालकमंत्र्यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती, पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. चारा व्यवस्थापनासाठी साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था, गोशाळा, सेवाभावी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. याशिवाय चारा छावण्यांमधील सुविधा, चारा कापणी यंत्रे, मुरघास निर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद तयार करून साप्ताहिक अहवाल सादर करणार आहे. चारा छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणीही करण्यात येईल. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत ऊर्जा विभाग कार्यवाही करणार आहे. संबंधित विभागांना शिफारशींनुसार आवश्यक आदेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 000

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

- मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अभ्यासगटाच्या बैठकीत चाऱ्याचे दर निश्चित ; पशुपालकांना दिलासा - दुष्काळ जाहीर कालावधीत सुधारित आधारभूत दर लागू ; सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये; मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये मुंबई, दि. ३० : दुष्काळजन्य परिस्थितीतील संभाव्य चारा टंचाईवर मात करून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने चारा खरेदीचे दर निश्चित केले आहेत. पशुधनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्याची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो १२ रुपये, तर मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो ८ रुपये निश्चित केली आहे, अशी माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. चाराटंचाईच्या काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांना यामुळे मदत होणार आहे. राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आतापर्यंत एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटात पंकजा मुंडे सदस्य असून या अभ्यास गटाने राज्यासह इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून उपलब्ध चारा, संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन अहवाल सादर केला. या अहवालाला २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहतील. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीने अभ्यासगटाच्या अहवालातील तरतुदी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशांनुसार चारा खरेदीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीसाठी परिवहन आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले दर लागू राहतील. चाऱ्याच्या गुणवत्तेबाबतही शासनाने निकष निश्चित केले आहेत. खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा. चारा चांगला दिसणारा तसेच आंबट किंवा कुबट वास, बुरशी, कीड आणि माती नसलेला असावा. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यामधील ओलावा ६२ ते ७० टक्के, पीएच ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीन किमान ७ टक्के असावे. अन्य घटकांसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९५६२ : २०२६ मधील निकष लागू राहतील. पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर शेतीबरोबरच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असल्याने दुष्काळाच्या काळात त्यांना चारा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. याच उद्देशाने सुका चारा व मुरघासासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ चाऱ्याचे दर निश्चित करणे एवढाच या निर्णयाचा उद्देश नसून, पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळावा, यासाठी गुणवत्तेचे निकषही ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर योग्य नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी करून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. 000