कर्जमुक्ती म्हणजे नवी आर्थिक सुरुवात; शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेला मिळणार नवे बळ

- नियमित कर्जफेडीमुळे वाढेल पतक्षमता; - भविष्यात कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया होईल अधिक सुलभ शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून, शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणारी योजना ठरत आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला, तरी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकतात. एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी पुढील हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळणे कठीण होते. परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमिवर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मंजूर करताना त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करून कमी व्याजदरात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या योजनेतील एकवेळ समझोता (OTS) तरतूदही आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांसाठीही व्यवहार्य तोडगा उपलब्ध होईल. योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन. यामुळे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातही नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. कर्जमुक्तीमुळे थकीत कर्जाची वसुली होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याचे चक्र अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि बँक यांच्यातील नाते हे केवळ कर्जदार आणि कर्जदाता यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे हे नाते अधिक दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त कायम ठेवली, तर भविष्यात पीक कर्ज, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि इतर कृषि योजनांचा लाभ अधिक सहजतेने मिळू शकतो. एकूणच, ही योजना केवळ थकीत कर्ज कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांची आर्थिक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे, त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेशी जोडणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मात्र, कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या, असा गैरसमज करून घेऊ नये. ही योजना नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये, यासाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. पीक नियोजन, खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन, पीक विमा, बचतीची सवय आणि वेळेवर कर्जफेड या बाबींवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियमित कर्जफेडीची सवय जोपासल्यास ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्या आर्थिक पर्वाची सुरुवात ठरू शकते. कर्जमुक्ती हा शेवट नसून नव्या आर्थिक प्रवासाचा प्रारंभ आहे. शासनाचा दिलासा आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधला गेला, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास निश्चितच मदत होईल. निखील सावळे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, सांगली

पुढील आठवड्यात महाकर्जमुक्ती लाभ वाटपाला होणार प्रारंभ

५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्तीपलीकडे शाश्वत शेतीचा शासनाचा व्यापक आराखडा सांगली, दि. 1 (जि.मा.का.) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष लाभ वितरणास सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांची प्रत्येक जिल्हा प्रशासनामार्फत काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर तसेच हवामानातील अनिश्चिततेमुळे राज्यातील शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, तसेच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या लाभांचे वितरण सुरू होईल. दरम्यान, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणालीद्वारे राबविली जात आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ थकीत कर्जमाफीपुरता तिचा मर्यादित विचार न करता विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजना लागू करण्यात आली असून, अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबरोबरच आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचाही प्रयत्न या योजनेतून करण्यात आला आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीच्या माध्यमातून पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांकडून प्राप्त माहिती, संगणकीय पडताळणी आणि ऑनलाइन लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, गाव चावडी, बँका, विकास संस्था तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेशाद्वारे माहिती दिली जाणार असून, तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने या योजनेकडे केवळ कर्जमुक्ती म्हणून नव्हे, तर शेतकरी सक्षमीकरणाच्या व्यापक उपक्रमाच्या रूपाने पाहिले आहे. 00000

चला करून घेऊ कर्जमुक्तीबाबतचे शंकानिरसन

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, पात्रता, अपात्रता, अर्ज प्रक्रिया, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, तक्रार निवारण आदि विविध बाबींविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रश्नांची अधिकृत व सोप्या भाषेतील उत्तरे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने ही प्रश्नोत्तरे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सहज समजून घेता येईल आणि गैरसमजांनाही आळा बसेल… कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांना पडणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे १. या कर्जमुक्ती योजनेचे नाव काय आहे आणि ती कोणासाठी आहे? उत्तर: या योजनेचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026' असे आहे. ही योजना राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. २. या योजनेत माझे किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल? उत्तर: तुमच्या पीक कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी या योजनेत थेट माफ केली जाईल. ३. कोणत्या काळातील पीक कर्जाला ही माफी मिळेल? उत्तर: तुम्ही 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज जर 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही ते भरले नसेल, तर त्या कर्जाला ही माफी मिळेल. ४. माझ्यावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असेल, तर मला लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. याला 'एकवेळ समझोता' (OTS) योजना म्हटले आहे. जर तुमचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला 2 लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यावर शासन तुमच्या खात्यात 2 लाख रुपये जमा करेल. ५. दोन लाखांवरील वरची रक्कम भरण्यासाठी माझ्याकडे लगेच पैसे नसतील तर मला किती वेळ मिळेल? उत्तर: काळजी करू नका, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची (दोन लाखांवरील) रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत दिली आहे. ६. मी माझे पीक कर्ज वेळेवर आणि नियमित भरले आहे, मला काय फायदा मिळेल? उत्तर: शासनाने प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. ७. प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोणत्या वर्षाची कर्जफेड पाहिली जाईल? उत्तर: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत तुम्ही पीक कर्ज घेऊन ते ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण भरले असेल, तर तुम्ही ५० हजारांच्या लाभासाठी पात्र ठराल. (मात्र तुम्हाला २०२५-२६ आणि २०२६-२७ ची कर्जेही वेळेत भरावी लागतील). ८. मी नियमित कर्ज भरले आहे, पण माझे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर मला किती रक्कम मिळेल? उत्तर: तुमचे कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही जेवढी मुद्दल व व्याजाची रक्कम बँकेत भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. ९. मला २०१९ च्या (महात्मा जोतीराव फुले) कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला होता, आता मला काही लाभ मिळेल का? उत्तर: होय. जर तुमच्यावर नव्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ मधील कर्जाची ५० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी (३० सप्टेंबर २०२५ अखेर) असेल तर ती पूर्ण माफ होईल. जर ही थकबाकी ५० हजारांहून जास्त असेल, तर ५० हजारांच्या वरची रक्कम तुम्ही भरल्यावर शासन तुम्हाला एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत लाभ देईल आणि यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत असेल. १०. दुष्काळामुळे माझ्या पीक कर्जाचे 'मध्यम मुदतीच्या कर्जात' पुनर्गठन झाले आहे, त्याला माफी मिळेल का? उत्तर: होय, तुमच्या पुनर्गठीत आणि फेरपुनर्गठीत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांना सुद्धा या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. ११. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी किती एकर जमीन असावी अशी काही अट आहे का? उत्तर: अजिबात नाही. या योजनेत जमीन धारणेचे क्षेत्र कितीही असले तरी (कोणतीही अट न ठेवता) शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. १२. कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल का? उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही लेखी अर्ज करायची गरज नाही. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे. बँका स्वतः तुमची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देतील. १३. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रांची अट कोणती आहे? उत्तर: आधार प्रमाणीकरण करणे आणि 'ॲग्रीस्टॅक' (Agristack) या सरकारी प्रणालीवर तुमची नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. १४. जर माझी ॲग्रीस्टॅकमध्ये (Agristack) नोंदणी नसेल तर माझे कर्ज माफ होणार नाही का? उत्तर: असे होणार नाही. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम तुमची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि मगच लाभ दिला जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. १५. कोणत्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होईल? उत्तर: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावाकडच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (सोसायट्या) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज माफ होईल. १६. मी आधी नियमित कर्ज भरले आणि आता थकीत सुद्धा आहे, मला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन असे दोन्ही लाभ मिळतील का? उत्तर: नाही. नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा (२ लाखांपर्यंतचा) लाभ मिळेल, त्याला ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही (वैयक्तिक शेतकरी हा निकष आहे). १७. या योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (कोण अपात्र आहे?) उत्तर: आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिकेचे सदस्य. तसेच २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार किंवा पेन्शन घेणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणारे लोक या योजनेस अपात्र आहेत. १८. मी सहकारी साखर कारखान्यात हंगामी कामगार म्हणून काम करतो, मला या योजनेचा लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. साखर कारखान्याचे संचालक/अधिकारी अपात्र असले तरी, 'हंगामी कामगारांना' या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे तुम्हाला लाभ मिळेल. १९. माझे नाव पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत आहे की नाही, हे मला कुठे पाहायला मिळेल? उत्तर: शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांना एक विशेष युनिक क्रमांक दिला जाईल. ही यादी तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. २०. कर्जमाफीचे किंवा प्रोत्साहनपर लाभाचे पैसे माझ्या हातात मिळतील की खात्यात येतील? उत्तर: पैशांचे वाटप थेट तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यात (DBT द्वारे) शासनाकडून जमा केले जाईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पैसे जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे जेणेकरून तुम्हाला नवीन पीक कर्ज काढता येईल. २१. या योजनेचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि यासाठी शासनाने किती निधी दिला आहे? उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २२. या कर्जमुक्ती योजनेला 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव का देण्यात आले आहे? उत्तर: यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी (३०० वे) जयंती वर्ष आहे. त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेले काम आजही आदर्श आणि प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या या थोर कार्याला अभिवादन करण्यासाठी शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. २३. जर माझे कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेत 'बुडीत' (NPA) म्हणून घोषित झाले असेल, तर मला एकवेळ समझोता (OTS) मध्ये काही सवलत मिळेल का? उत्तर: होय. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील जे पीक कर्ज बुडीत (NPA) खात्यात गेले आहे, त्यात तुम्हाला सवलत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती बँकांशी वाटाघाटी करून तुम्हाला कर्जात किती टक्के सूट द्यायची हे ठरवेल. २४. कर्जमाफीच्या यादीत माझे नाव नसेल किंवा माझ्या कर्जाच्या रक्कमेबाबत माझी काही तक्रार असेल, तर मी कुठे दाद मागावी? उत्तर: तुमच्या कोणत्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हाधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यादीत नाव नसणे, आधार लिंक नसणे किंवा कर्जाच्या रक्कमेबाबत काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. २५. वारंवार कर्जमाफीची वेळ येऊ नये आणि शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकारचा काही वेगळा विचार आहे का? उत्तर: होय. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये आणि त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी स्थैर्य निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने सुचवलेल्या 'दीर्घकालीन उपाययोजनांची' शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली ०००००

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !*

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे. तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. *राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना* राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. *कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. *शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन* शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत: * सिंचन सुविधांचा विस्तार * पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी. * शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. * साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी. * शेतीमालाला योग्य व हमीभाव. * शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण. * कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास. * हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार. शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. वर्षा फडके-आंधळे उपसंचालक (वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे. कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे. माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येईल. शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे. एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे. -काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

सांगली जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेसाठी 57 हजारांहून अधिक खात्याची माहिती अपलोड - जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जिल्ह्यातील 56 हजार 962 शेतकऱ्यांच्या खात्याची माहिती पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आली आहे. ही माहिती जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार विभागाकडून उर्वरित प्रकरणांची पडताळणी व आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी दिली. जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 57 हजार 112 खात्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षण व 99.74 टक्के खाती बँकेने पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. जिल्ह्यात केवळ 150 शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड होणे बाकी आहे. यापैकी 12 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण प्रलंबित, तर 129 खाती मयत वारस पूर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. बँकेने पोर्टलवर अपलोड केलेल्या खात्यांचा तालुकानिहाय आढावा घेतल्यास खानापूर आणि तासगाव या तालुक्यांनी 100 टक्के प्रगती साधली आहे. आटपाडी (९९.९१%), जत (९९.७५%), मिरज (९९.९५%), वाळवा (९७.९२%), कडेगाव (९९.९४%), पलूस (९९.९७%), शिराळा (९९.८७%) आणि कवठेमहांकाळ (९९.९२%) या तालुक्यांमध्येही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वाळवा तालुक्यात 94 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 91 प्रकरणांमध्ये मयत वारस पूर्तता झाली नाही. त्याचप्रमाणे जत तालुक्यात 41 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये मयत वारस पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणांची छाननी आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. 00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून बळीराजाला दिलासा देण्याच्या प्रयत्न - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- राज्यात ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी; ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ - अधिकाऱ्यांनी गावोगावच्या शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देण्याचे निर्देश सांगली, दि. २८ (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना या योजनेचे नियम, अटी आणि आवश्यक प्रक्रिया समजावून सांगून माहिती द्यावी. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केल्यास या योजनेचा लाभ शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले. कर्जमाफीच्या निर्णयातून बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना वितरित केली. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला होता. तरीदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्राताई पवार यांनी शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत इतर काही विकासकामांना दुय्यम स्थान देऊन कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले असून, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सुरळीत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. पात्र शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खाते आणि आधारशी संबंधित केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांनी वारस नोंद करून घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ०००००