गुरुवार, १९ नोव्हेंबर, २०२६

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रभावी नियोजन, पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना

दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने संभाव्य चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध स्तरांवर नियोजन करण्यात येत आहे. चारा बियाणे वाटप, सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रात चारा उत्पादन, शासकीय जमिनीवर चारा पिकांची लागवड, मुरघास निर्मिती, ऊस पाचट व इतर पीक अवशेषांचा चारा म्हणून वापर अशा बहुआयामी उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय पशुपालकांमध्ये चारा उत्पादनाबाबत जनजागृती, जनावरांचे लसीकरण आणि आरोग्य तपासणी शिबिरांचेही नियोजन करण्यात येत आहे. चारा बियाणे वाटपासाठी अतिरीक्त निधी चारा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मका चारा बियाणे वाटपाकरिता 2 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला असून, 66.721 मे. टन बियाणे उपलब्ध झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण 5415 लाभार्थींना चारा बियाणे वाटप करण्याचे नियोजन आहे. यामधून 118770 मे. टन चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. आजअखेर २७.५३० मे. टन बियाणे पशुपालकांना वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२०२७ अंतर्गत चारा बियाणे वाटपासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातून 90357 किलो चारा बियाणे 18 हजार 967 लाभार्थ्यांना चारा बियाणे वाटप करण्यात आले असून, 4 हजार 873 हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवड करण्यात आली आहे. या लागवडीतून सुमारे 455 मे. टन हिरवा चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. सिंचन सुविधा असलेल्या क्षेत्रात चारा उत्पादन जिल्ह्यातील १२ हजार १८ शेतकऱ्यांची प्राथमिक माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यापैकी 8 हजार 672 शेतकऱ्यांकडे सिंचन सुविधा उपलब्ध आहे. या शेतकऱ्यांच्या रब्बी व उन्हाळी हंगामातील क्षेत्राचा चारा उत्पादनासाठी उपयोग करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 8286.54 एकर जमीन उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाणी आणि जमिनीचा योग्य वापर करून हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुरघास निर्मितीतून चारा साठवणुकीला प्रोत्साहन हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता हंगामानुसार बदलत असल्याने भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन मुरघास निर्मितीवरही भर देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत तयार झालेले २ प्रकल्प व खाजगी ६ मुरघास (एनएलएम) प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे ८०० मे. टन चारा पुरवठा होऊ शकतो. मुरघासामुळे उपलब्ध हिरवा चारा साठवून ठेवणे आणि गरजेच्या काळात त्याचा वापर करणे शक्य होणार आहे. शासकीय प्रक्षेत्रांवर चारा लागवड पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या रांजणी प्रक्षेत्रावर 60 हेक्टर जिराईत जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. याशिवाय पाणी उपलब्ध झाल्यास अतिरीक्त 40 हेक्टर क्षेत्र चारा लागवडीसाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच जत येथील वळुमाता पशुपैदास प्रक्षेत्रावर 30 हेक्टर क्षेत्रात चारा पिकांची लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रक्षेत्रांवरील चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी सीएसआर निधीतून आर्थिक तरतुदीचे नियोजन असून, त्यातून सुमारे ५ हजार मे. टन चारा उपलब्ध होऊ शकतो. शासकीय जमिनींचा चारा उत्पादनासाठी वापर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कृषी व वन विभागाच्या उपलब्ध शासकीय जमिनींचा उपयोग चारा लागवडीसाठी करण्याचे नियोजन सुरू आहे. तसेच विकसित भारत जी राम जी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील उपलब्ध गाळपेरा क्षेत्रावर चारा लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. उपलब्ध जमिनीचा प्रभावी वापर करून चारा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. ऊस वाडे आणि पीक अवशेषांतूनही चारा उपलब्धतेचे नियोजन जिल्ह्यात १ लाख ४२ हजार २०१ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातून सुमारे ८ लाख ५३ हजार २०६ मे. टन उसाचे वाडे उपलब्ध होऊ शकतात. ऊस तोडणी मशीनऐवजी मजुरांमार्फत केल्यास जमिनीवर उसाचे वाडे उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ऊस वाड्यांचा जनावरांसाठी चारा म्हणून वापर करता येईल. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी साखर कारखानदारांशी बैठक घेऊन आवाहन केले आहे. याशिवाय वनक्षेत्रातून ३७ हजार ९३० मे. टन आणि गायरान क्षेत्रातून ५ हजार मे. टन चारा उपलब्ध होऊ शकतो. इतर पिकांच्या अवशेषांमधून (Crop Residue) देखील मोठ्या प्रमाणात चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पारंपरिक चारा उत्पादनासोबतच उपलब्ध नैसर्गिक व कृषी स्रोतांचा उपयोग करण्यावर भर देण्यात येत आहे. इतर पिकांतून 811408 मे. टन चारा उपलब्ध होऊ शकतो. चारा साक्षरता आणि पशुआरोग्यालाही प्राधान्य चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा योग्य वापर करणे, पौष्टिक चारा तयार करणे आणि चारा उत्पादनाचे पर्यायी मार्ग पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. यामध्ये चारा पीक लागवड, हायड्रोफोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, निकृष्ट चाऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची पौष्टिकता वाढविणे, अझोला उत्पादन आदि बाबींचा समावेश आहे. जिल्ह्यात चारा साक्षरता अभियानाच्या माध्यमातून पशुपालकांमध्ये या उपाययोजनांबाबत जागृती करण्यात येत आहे. चारा उपलब्धतेसोबतच जनावरांचे आरोग्य जपण्यावरही भर देण्यात येत आहे. जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले असून, त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शिबिरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून चारा उत्पादन वाढविणे आणि संभाव्य चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना दिलासा देणे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी नियोजन केले आहे. संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली 00000

बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२६

जिल्ह्यात 74 टँकरव्दारे 66 गावे, 479 वाड्यातील एक लाख 43 हजाराहून अधिक बाधित लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे तसेच स्थानिक पातळीवर खाजगी विहिरी व बोअरचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या 17 नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार 66 खाजगी व 8 शासकीय अशा एकूण 74 टँकरव्दारे 66 गावे व 479 वाड्यातील 1 लाख 43 हजार 888 बाधित लोकसंख्येला व 97 हजार 434 पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 30 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित केल्या आहेत. जत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 57 गावे व 414 वाड्यांमधील सुमारे 1 लाख 24 हजार, 867 लोकसंख्येला आणि 81 हजार 222 पशुधनाला 64 टँकरद्वारे (57 खाजगी व 7 शासकीय) पाणी पुरवले जात आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यात 18 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या असून 4 डिझेल इंजिन भाड्याने घेण्यात आले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 8 वाड्यांमधील 1834 लोकसंख्येसाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यामुळे गावात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी 2 खाजगी विहिरी/बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तासगाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 6 वाड्यांमधील 855 लोकसंख्येला 1 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. तालुक्यात 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 7 गावे व 51 वाड्यांमधील 16332 नागरिकांना आणि 16212 पशुधनाला 8 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. या तालुक्यात 4 विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यात 2 गावे टंचाईग्रस्त असून 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. 00000

मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०२६

क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त जत येथे पारधी समाजाचा मेळावा

विविध शासकीय दाखले व योजनांच्या लाभांचे नागरिकांना वितरण सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त जत येथे पारधी समाजातील नागरिकांसाठी विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या मेळाव्याच्या माध्यमातून समाजातील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना आवश्यक असलेले जातीचे दाखले, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, उत्पन्नाचे दाखले तसेच आयुष्मान भारत कार्डचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला. जत येथील नदाप हॉलमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग आणि जत तहसील कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमास जत पंचायत समितीच्या सभापती अर्चना पाटील, जत नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष डॉ. रविंद्र आरळी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते, गटविकास अधिकारी अविनाश पाटील, नायब तहसीलदार श्री. माने, देवराज चव्हाण, बसवराज चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांसह विविध क्षेत्रांतील योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या मेळाव्यामुळे पारधी समाजातील नागरिकांना विविध शासकीय दाखले व महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली. या उपक्रमास पारधी जमातीतील सुमारे ३०० ते ३५० नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. 00000

रविवार, १५ नोव्हेंबर, २०२६

नक्षलवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे आदिवासी समाजाची वाटचाल – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जनजातीय गौरव दिनानिमित्त गडचिरोलीत ऐतिहासिक राष्ट्रीय सोहळा; प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते सुमारे तीन हजार कोटींच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन आदिवासी संस्कृती आणि अस्मिता जपत सर्वसमावेशक विकास साधावा – राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा गडचिरोली महाराष्ट्राच्या विकासात पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली, दि. १५ नोव्हेंबर (जिमाका) : नक्षलवादी हिंसाचाराच्या प्रभावातून बाहेर पडत देशातील आदिवासीबहुल भाग विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहेत. दुर्गम गावांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असून आदिवासी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा येथील तीन आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहिती घेतली. या सोहळ्याला राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यसभा सदस्य माया इवनाते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, माजी खासदार अशोक नेते, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय सन्मान – प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात ‘जोहार’ या पारंपरिक अभिवादनाने केली. गडचिरोलीतील मोठ्या जनसमुदायाचे आणि आदिवासी संस्कृतीचे कौतुक करत त्यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, राणी दुर्गावती, टंट्या भिल्ल आणि अन्य आदिवासी स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या योगदानाचे स्मरण केले. नक्षलवादी हिंसाचारामुळे अनेक दशके आदिवासी समाजाच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाभिमुख धोरणांमुळे परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे. पूर्वी हिंसाचाराच्या छायेत असलेल्या भागांमध्ये आता शाळा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात देशाने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असून विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ‘वंचितों को वरीयता’ या धोरणानुसार दुर्गम आदिवासी वस्त्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी भागांमध्ये पक्की घरे, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या राष्ट्रीय सोहळ्यात विविध राज्यांतील एकलव्य आदर्श निवासी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, आदिवासी संशोधन संस्था आणि बहुउद्देशीय केंद्रांशी संबंधित प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील २२ आश्रमशाळा व वसतिगृहांशी संबंधित सुविधांचाही समावेश आहे. आदिवासी समाजाचा विकास करताना त्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपणे आवश्यक आहे. ‘विकास आणि विरासत’ या संकल्पनेतून आधुनिक सुविधा आणि पारंपरिक संस्कृती यांची सांगड घालण्यात येत असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांशी प्रधानमंत्र्यांचा संवाद यवतमाळच्या कृष्णा टेकाम यांना पीएम जनमनमधून पक्के घर महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आदिवासी समाजाचे कृष्णा नागोराव टेकाम यांनी प्रधानमंत्री जनमन अभियानातून पक्के घर आणि शौचालय मिळाल्यामुळे कुटुंबाच्या जीवनात झालेला बदल सांगितला. पूर्वी कच्च्या घरात पावसाळ्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आता सुरक्षित निवारा उपलब्ध झाला असून गावात पाणी आणि वीज यांसारख्या सुविधाही मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोलाम समाजाच्या सांस्कृतिक परंपरांविषयीही प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. विकासाबरोबरच सांस्कृतिक वारसा जपला जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. बांबू हस्तकलेतून गुजरातच्या वजीरभाईंचे उत्पन्न वाढले गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यातील वजीरभाई भागणाभाई कोतवालिया यांनी बांबू हस्तकलेच्या प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे सांगितले. पूर्वी मासिक सात ते आठ हजार रुपये असलेले उत्पन्न आता २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ट्रायफेड आणि अन्य संस्थांच्या माध्यमातून हस्तकला उत्पादनांना देशभरातील प्रदर्शनांमध्ये बाजारपेठ मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक करून बांबू हस्तकलेला स्थानिक स्तरावरून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. एकलव्य शाळेतून आयआयटी कानपूरपर्यंत अन्वेषची झेप तेलंगणातील लंबाडी आदिवासी समाजातील सबावत अन्वेष याने एकलव्य आदर्श निवासी शाळेत शिक्षण घेऊन आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश मिळविल्याचा अनुभव सांगितला. मोफत शिक्षण आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या मार्गदर्शनामुळे उच्च शिक्षणाची संधी मिळाल्याचे त्याने नमूद केले. भविष्यात वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी संशोधन करण्याची इच्छा त्याने व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांनी त्याचे आणि त्याच्या पालकांचे अभिनंदन करून आदिवासी युवकांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन केले. या तीनही लाभार्थ्यांचे अनुभव हे शासकीय योजनांमुळे आदिवासी समाजाच्या जीवनात घडणाऱ्या सकारात्मक परिवर्तनाचे उदाहरण असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी संस्कृती आणि अस्मिता जपत विकास साधावा – राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा आदिवासी समाजाचा विकास केवळ आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उपजीविकेच्या समान संधी उपलब्ध करून देतानाच त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान जपणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले. भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि सामाजिक जागृतीचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय सन्मान मिळवून देण्यासाठी जनजातीय गौरव दिनाचे आयोजन महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठांच्या माध्यमातून ‘स्कूल कनेक्ट’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक लोककला, नृत्य, संगीत आणि हस्तकलेचे संवर्धन करून कलाकारांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. पीएम जनमन आणि धरती आबा अभियानाच्या माध्यमातून विकासाचा लाभ शेवटच्या आदिवासी गावापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. गडचिरोली विकासात महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली जिल्ह्याची नक्षलवादग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणून असलेली जुनी ओळख बदलत आहे. सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत होत असलेल्या परिवर्तनामुळे गडचिरोली विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. माओवादाच्या समस्येमुळे अनेक वर्षे जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न, शासनाची विकासाभिमुख धोरणे आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. जिल्ह्यातील विपुल खनिज संपत्तीच्या आधारे गडचिरोलीला देशाची पुढील ‘स्टील सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. पोलाद उद्योग, औद्योगिक गुंतवणूक आणि पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र, औद्योगिक विकास साधताना जल, जंगल आणि जमिनीचे संवर्धन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी गावांच्या स्वशासनाला बळकटी देण्यासाठी पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक आदिवासी उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षणासाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणी आधुनिक अवजड यंत्रसामग्री चालवून औद्योगिक क्षेत्रात काम करीत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी हे जिल्ह्यातील परिवर्तनाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करीत गडचिरोलीला उद्योग, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी महानायकांच्या योगदानाला राष्ट्रीय सन्मान – केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी क्रांतिकारकांनी दिलेल्या योगदानाला योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. २०१६ मध्ये आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी ११ संग्रहालयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी पाच संग्रहालयांची उभारणी पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम यांनी सांगितले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त २०२१ पासून जनजातीय गौरव दिन साजरा करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्र्यांनी २०२३ मध्ये बिरसा मुंडा यांच्या उलिहातू येथील जन्मगावी भेट देऊन त्यांना अभिवादन केले. जनजातीय गौरव दिनाला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले असून मागील वर्षी देशभरातील दोन लाखांहून अधिक ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमांमध्ये कोट्यवधी नागरिकांनी सहभाग घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. गडचिरोलीतील राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे कौतुक करताना ओराम यांनी भगवान बिरसा मुंडा आणि राणी दुर्गावती यांच्या जीवनकार्यावर आधारित नृत्यनाट्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि जनजातीय गौरव पदयात्रेचा विशेष उल्लेख केला. या आयोजनाबद्दल त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके आणि आयोजकांचे अभिनंदन केले. पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, एकलव्य निवासी शाळा आणि वनहक्कांशी संबंधित उपक्रमांमुळे आदिवासी समाजाच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोलीला प्रमुख ‘स्टील हब’ बनविणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील प्रमुख ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून मोठे उद्योग, पोलाद प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षाचे प्रतीक आहेत. त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देण्याबरोबरच अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट प्रथांविरुद्ध समाजजागृती केली. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य शासनाने ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिन सेवा सप्ताह आयोजित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी एकलव्य निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि बहुउद्देशीय केंद्रांसारख्या सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून भविष्यात डॉक्टर, अभियंते, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील गुणवंत विद्यार्थी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गडचिरोलीचा सर्वांगीण विकास आवश्यक असून आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगाराच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जनजातीय गौरव दिनातून आदिवासी समाजाच्या शौर्याला राष्ट्रीय सन्मान – डॉ. अशोक वूईके कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करून भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह आदिवासी समाजातील क्रांतिवीरांच्या कार्याला अभिवादन केले. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समाजाने दिलेले योगदान आणि त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १५ नोव्हेंबर हा दिवस जनजातीय गौरव दिन म्हणून घोषित केला. गडचिरोलीत या राष्ट्रीय सोहळ्याचे आयोजन होणे ही आदिवासी समाजासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने मान्यवरांचे स्वागत कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम यांचा पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने सत्कार करण्यात आला. भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा, पारंपरिक शेला आणि मोरपिसांचा टोप देऊन मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात तयार करण्यात आलेली भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा मान्यवरांना प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी उपस्थित सर्व मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, आदिवासी बांधव, कलाकार आणि कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी योगदान देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. 0000

शनिवार, १४ नोव्हेंबर, २०२६

आदिवासी आणि पर्यावरण :- निसर्गाचे खरे रक्षक, जवैविविधतेचे संवर्धक आणि शाश्वत विकासाचे मार्गदर्शक

भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस विशेष (१५ नोव्हेंबर २०२६) मानव आणि निसर्ग यांचे नाते अतिशय प्राचीन आहे. परंतु निसर्गाशी समन्वय साधून, त्याचे महत्त्व ओळखून आणि त्याचे संरक्षण करून जीवन जगण्याची परंपरा आदिवासी समाजाने पिढ्यानपिढ्या जपली आहे. आदिवासी समाजासाठी जंगल हे केवळ लाकूड, फळे किंवा उपजीविकेचे साधन नसून ते त्यांच्या संस्कृतीचे, श्रद्धेचे, अर्थव्यवस्थेचे आणि अस्तित्वाचे केंद्र आहे. म्हणूनच आदिवासी समाजाला जल, जंगल व जमीन यांचा पारंपरिक रक्षक मानले जाते. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, ठाणे, पुणे, रायगड, यवतमाळ आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध आदिवासी जमाती आजही निसर्गाशी जवळीक साधनू जीवन जगत आहेत. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील गोंड, माडिया, कोलाम आणि इतर आदिवासी समुदायांचे जंगलाशी असलेले नाते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जंगल सवंर्धनातील आदिवासींची भूमिका आदिवासी समाजाने जंगलाचा वापर करताना निसर्गाचे संतुलन राखण्याची परंपरा जपली आहे. जंगलातील फळे, फुले, कंदमुळे, औषधी वनस्पती, बांबू, तेंदूपाने, मोहफुले, हिरडा, बेहडा, आवळा, मध आणि डिंक यांसारख्या गौण वनोपजांचा वापर त्यांच्या दैनंदिन जीवनात केला जातो. मात्र, या संसाधनांचा वापर करताना स्थानिक ज्ञान, ऋतुमान आणि उपलब्धतेचा विचार केला जातो, बियाणे आणि रोपे टिकून राहतील अशा पध्दतीने फळे गोळा करणे, मध संकलन करताना मधमाशांच्या वसाहतीचे संरक्षण करणे, औषधी वनस्पतींचा आवश्यक तेवढाच वापर करणे आणि वनक्षेत्राचे नुकसान टाळणे अशा पध्दती पर्यावरण संवर्धनासाठी उपयुक्त ठरतात. अनेक आदिवासी गावांमध्ये ग्रामसभांच्या माध्यमातून जंगलाच्या संरक्षणासाठी सामूहिक निर्णय घेतले जातात. जंगलातील आगीवर नियंत्रण, अवैध वृक्षतोड रोखणे, वन्यजीवांचे संरक्षण आणि वनक्षेत्राचे पुनरुज्जीवन यामध्ये स्थानिक समुदायांचा सहभाग महत्वाचा ठरतो. जैवविविधतेच्या संरक्षणात जनजातींचे योगदान जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवरील विविध प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक आणि सूक्ष्मजीव यांची समृध्द विविधता जंगलातील प्रत्येक पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात महत्वाची भूमिका बजावतो, आदिवासी समाजाला आपल्या परिसरातील जैवविविधतेची पिढ्यानपिढ्या विकसित झालेली माहिती असते. कोणत्या ऋतुमध्ये कोणती वनस्पती फुलते, कोणत्या झाडाला औषधी महत्व आहे, कोणती फळे खाण्यायोग्य आहेत, कोणत्या वन्यप्राण्यांचे आधिवास कुठे आहेत, याचे ज्ञान स्थानिक आदिवासी समुदायांकडे असते. हे ज्ञान वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी उपयुक्त ठरते. आदिवासी समाजातील देवराई आणि पवित्र वनक्षेत्रांची परंपरा ही जैवविविधता संवर्धनाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. काही विशिष्ट वृक्ष, वनस्पती आणि वनक्षेत्रांना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व दिले जाते. अशा क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड किंवा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्याची परंपरा असल्यामुळे अनेक स्थानिक वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे सरंक्षण होण्यास मदत होते. गडचिरोलीसारख्या वनसमृध्द जिल्ह्यात वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानकुत्रे, हरिण, सांबर, विविध पक्षी आणि औषधी वनस्पतींच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांचे सहकार्य महत्वपूर्ण आहे. शाश्वत विकासासाठी पारंपारिक आदिवासी ज्ञान आदिवासी समाजाचे पारंपारिक ज्ञान हे पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत जीवनपध्दतीचे महत्वपूर्ण उदाहरण आहे. पांरपारिक शेती, मिश्र पीक पध्दती, स्थानिक बियाण्यांचे जतन, नैसर्गिक खतांचा वापर, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्याच्या पध्दती त्यांच्या जीवनाचा भाग आहेत. स्थानिक हवामान, मातीचा प्रकार आणि पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन शेती करणे, विविध पिकांची लागवड करणे आणि स्थानिक बियाण्यांचे संरक्षण करणे यामुळे शेतीतील जैवविविधता टिकण्यास मदत होते. औषधी वनस्पतींचे ज्ञान हा आदिवासी समाजाचा आणखी एक महत्त्वाचा पारंपारिक वारसा आहे. सर्दी, ताप, जखमा आणि इतर सामान्य त्रासांसाठी विविध वनस्पतींचा पारंपारिक उपयोग केला जातो. या ज्ञानाचे वैज्ञानिक दस्तऐवजीकरण करणे आणि स्थानिक समुदायांच्या बौद्धीक संपदा हक्कांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. वनहक्क कायदा ग्रामसभांची भूमिका अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अर्थात वनहक्क कायदा हा आदिवासी समाजाच्या वनधिकारांच्या दृष्टीने महत्तवाचा कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत पात्र वननिवासी समुदायांना वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्कांची मान्यता देण्याची तरतूद आहे. विशेषतः कलम ३ (१) (i) नुसार सामुदायिक वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन, पुननिर्मिती आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. ग्रामसभांना वनसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनात महत्वपूर्ण भमिका बजावता येते. गडचिरोली जिल्ह्यात सामुदायिक वनहक्कांच्या माध्यमातून अनेक गावांनी जंगली व्यवस्थापन, बांबू व्यवस्थापन, गौण वनोपज संकलन आणि वनसंवर्धनाचा उपक्रमांत सहभाग घेतला आहे. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी समाजाचे पारंपारिक ज्ञान आणि आधुनिक पर्यावरण व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय निर्माण होऊ शकतो. वनसंवर्धनासोबत स्थानिक लोकांच्या उपजीवकेच्या संधी वाढविण्यासही मदत होते. गौण वनोपज : आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा आधार आदिवासी समाजाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये गौण वनोपजाला विशेष महत्त्व आहे. मोहफुले, तेंदुपाने, बांबू, चारोळी, आवळा, हिरडा, बेहडा, मध, डिंक आणि इतर वनउत्पादने त्यांच्या उत्पन्नाचे महत्वाचे स्त्रोत आहेत. या वनोपजांचे योग्य संकलन, प्रक्रिया, साठवणूक, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिल्यास आदिवासी कुटुबांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊ शकते. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून मोहफुलांपासून विविध उत्पादने, आवळा प्रक्रिया, बांबू हस्तकला, मध प्रक्रिया आणि वनौषधीजन्य उत्पादनांना प्रोत्साहन देता येते. यामुळे जंगलाचे सरंक्षण आणि आदिवासींचा आर्थिक विकास या दोन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता होण्यास मदत होते. हवामान बदल आणि पर्यावरण संरक्षणातील आदिवासी ज्ञान आज संपूर्ण जग हवामान बदल, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान, जंगलातील वणवे, पाण्याची टंचाई आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास अशा गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाचे स्थानिक पर्यावरणविषयक ज्ञान महत्वाचे ठरते. पावसाचे पारंपारिक निरीक्षण, ऋतूचक्रानुसार शेतीचे नियोजन, स्थानिक जलस्त्रोतांचे संरक्षण, जंगलातील आगींची पूर्वकल्पना आणि वनस्पतींच्या उपलब्धतेतील बदल याबाबतचे त्यांचे अनुभव पर्यावरण संशोधनसाठी उपयुक्त ठरु शकतात. आदिवासी समाजाच्या अनुभवांना वैज्ञानिक संशोधनाची जोड देऊन हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे स्थानिक विकासाचे मॉडेल तयार करता येऊ शकते. आदिवासी संस्कृती आणि निसर्गसंवर्धनाचा संदेश आदिवासी समाजातील सण, उत्सव, लोकगीते, नृत्यू, पारंपारिक श्रध्दा आणि सामूहिक जीवनपध्दती यांचा निसर्गाशी जवळचा संबंध आहे. वृक्ष, नद्या, पर्वत वन्यजीव आणि भूमी यांच्याबद्दल आदराची भावना त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरेत दिसून येते. भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजात स्वाभिमान, संघटन आणि आपल्या भूमीवरील आधिकारांची जाणीव निर्माण केली. त्यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेऊन आदिवासी संस्कृती, नैसर्गिक संसाधने आणि पारंपारिक जीवनमूल्यांचे संरक्षण करणे ही आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे. निसर्गसंवर्धनातून शाश्वत भविष्याचा संकल्प आदिवासी समाजाचे पारंपारिक ज्ञान, जंगलाशी असलेले नाते आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणातील योगदान ही देशाची अमूल्य संपत्ती आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत आदिवासी समाजाचा सहभाग, वनहक्कांचे प्रभावी संरक्षण, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण, स्थानिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण आणि वनसंपत्तीचा शाश्वत वापर यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशक्षिण संस्था, पुणे यांचेद्वारा १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गडचिरोली येथे आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस राज्यस्तरीय कार्यक्रम हा आदिवासी समाजाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रथा, परंपरा, चालीरिती, आदिम संस्कृती इत्यादीचे द्योतक आहे. आदिवासी समाजाकडून निसर्गाशी सहअस्तित्वाची शिकवण घेऊन पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाजी गरज आहे. जंगल वाचले तर जीवन वाचले, जैवविविधता टिकली तर पर्यावरण सुरक्षीत राहील आदिवासींच्या पांरपारिक ज्ञानाचा सन्मान करुया, निसर्गाचे संवर्धन करुया आणि पुढील पिढ्यांसाठी समृध्द पर्यावरणाचा वारसा जपूया. श्रीमती. रजनी गिरडकर संशोधन आधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे विभाग पुणे 00000

शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर, २०२६

जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी घेतला चारा लागवड नियोजनाचा आढावा

- रांजणी येथील आझोला उत्पादन प्रकल्पाची पाहणी सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर पशुधनासाठी चारा उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, रांजणी येथे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी भेट देऊन चारा लागवडीसाठी उपलब्ध क्षेत्राची पाहणी केली. यावेळी चारा लागवडीचे नियोजन, त्याची अंमलबजावणी तसेच पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. याचबरोबर प्रक्षेत्रावरील आझोला उत्पादन प्रकल्पाचीही त्यांनी पाहणी केली. तसेच, करोली टी येथील शेतकरी शंकर वसंत बर्गे यांच्या मुक्त संचार गोठा, अझोला, हायड्रोपोनिक युनिटला जिल्हाधिकारी यांनी भेट दिली. यावेळी तहसीलदार अर्चना कापसे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक डॉ. सचिन धडस यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. सध्या जिल्ह्यात पुरेसा चारा आहे. मात्र, संभाव्य चारा टंचाईचा विचार करून दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रक्षेत्रावरील चारा लागवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियोजित कामांची माहिती घेतली. आझोला उत्पादनातून पशुखाद्यावरील खर्चात बचत प्रक्षेत्रावर राबविण्यात येत असलेल्या आझोला उत्पादन प्रकल्पाची जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी विशेष पाहणी केली. आझोला ही पाण्यावर वाढणारी हिरवी वनस्पती असून पशुधनासाठी पूरक व पौष्टिक चारा म्हणून तिचा उपयोग केला जातो. या वनस्पतीमध्ये साधारणतः २५ ते ३० टक्के प्रथिने असल्याने पशुधनाच्या आहारात तिचा समावेश उपयुक्त ठरतो. आझोलाचा वापर शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी तसेच कोंबड्यांच्या खाद्यामध्ये केला जातो. पशुधनाच्या आहारात दररोज साधारणतः २०० ते २५० ग्रॅम आझोलाचा वापर केला जातो. आझोलामुळे पशुखाद्यातील पोषणमूल्य वाढण्यास मदत होते. तसेच नियमित पशुखाद्य व खुराकावरील खर्च कमी करण्यास हातभार लागतो. परिणामी पशुपालकांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन आर्थिक बचतीस मदत होते. या प्रक्षेत्रावर उत्पादित करण्यात येणारा आझोला परिसरातील पशुपालकांना प्रतिकिलो १५० रुपये दराने विक्री केला जातो. त्यामुळे स्थानिक पशुपालकांना पौष्टिक पूरक चारा उपलब्ध होत असून आझोला उत्पादनाचा लाभ घेण्याची संधी मिळत आहे. कमी जागेत आणि पाण्याच्या माध्यमातून उत्पादित करता येणाऱ्या या चाऱ्याच्या उपयुक्ततेबाबतही यावेळी माहिती देण्यात आली. लोकरीपासून विविध वस्तू निर्मिती करणाऱ्या युनिटची पाहणी या भेटीदरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी प्रक्षेत्रावरील लोकरीपासून विविध वस्तू तयार करण्याच्या उत्पादन युनिटलाही भेट दिली. मेंढीपालनातून मिळणाऱ्या लोकरीवर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उपयोगी वस्तू तयार करण्याच्या कामाची त्यांनी पाहणी केली. या युनिटमधील उत्पादन प्रक्रिया, तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती यावेळी देण्यात आली. खरशिंग येथे शेतकऱ्यांना वैरण बियाणांचे वाटप दरम्यान, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत खरशिंग येथे शेतकऱ्यांना वैरण पिकांच्या बियाणांचे वाटप करण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता शेतकऱ्यांनी उपलब्ध क्षेत्रामध्ये वैरण पिकांची लागवड करून पशुधनासाठी चारा उत्पादन वाढवावे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. वैरण बियाणांच्या वाटपामुळे शेतकऱ्यांना चारा लागवडीस प्रोत्साहन मिळणार असून भविष्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी मदत होणार आहे. 0000

मुरघास व सुका चारा पुरवठ्यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : सन 2026-27 मध्ये सांगली जिल्ह्यात संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास जनावरांसाठी निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार आणि आपत्कालिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. त्यानुसार जनावरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात येणाऱ्या चारा छावण्या व चारा डेपोमध्ये मुरघास आणि सुका चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवाभावी संस्था, उत्पादक व पुरवठादार यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी 25 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय जिल्हा उपआयुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. अटी व शर्ती - (1) चारा पुरवठा करण्यासाठीचे अर्ज मा. जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे नावे करून हे अर्ज जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली, डॉ. आंबेडकर रोड, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय आवार, मिरज या कार्यालयात सादर करावेत. (2) चारा पुरवठा करताना भरलेल्या गाडीचे वजन काटा पावती व मोकळ्या झालेल्या गाडीचे वजन काटा पावती सादर करणे बंधनकारक राहील. (3) चारा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाडीची/वाहनाची सर्व अनुषंगिक कागदपत्रे (वाहन नोंदणी पत्र) सादर करणे बंधनकारक राहील. (4) चारा पुरवठा आदेश दिल्यानंतर तात्काळ दिलेल्या ठिकाणी चारा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. (5) वाहतुकीचे दर हे गाडीच्या प्रकारानुसार व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अनुज्ञेय असतील. (6) उक्त नमूद चारा निशुल्क दराने पुरवठादार/सेवाभावी संस्था/गोरक्षणासाठी कार्यरत संस्था तयार असल्यास त्यांनीसुद्धा आपली नावे व आपण पुरवठा करू इच्छिता अशा गावांची नावे कळवावीत. (7) शासन निर्णयानुसार मुरघासाची किंमत कमाल रुपये 8/- प्रति किलो व सुका चारा कमाल रुपये 12/- प्रति किलो (वाहतूक खर्च वगळून) एवढी निश्चित करण्यात आलेली आहे. (8) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय 30 ऑक्टोबर 2026 (E1869528) नुसार चाऱ्याची मानके व विविध घटकांची तपासणी शासनाने नमूद केलेल्या प्रयोगशाळेत करणे बंधनकारक राहील. अर्जाचा नमुना जिल्हाधिकारी सांगली यांच्या sangli.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सेवाभावी संस्था, उत्पादक, पुरवठादार यांनी आपले अर्ज दिनांक 25 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत बंद लिफाफ्यामध्ये जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली या कार्यालयास टपालाने अथवा समक्ष कार्यालयीन वेळेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कार्यालय सांगली या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000