उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे - जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

- सांगली जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सूचना - रब्बी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत उपसाबंदी लागू करू नये - कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्याबाबत दक्षता घ्या सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : अल निनोच्या परिणामामुळे सांगली जिल्ह्यात सरासरी 64 टक्के पाऊस झाला आहे. काही तालुक्यात 40 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्यावर त्याचा ताण आला आहे. या वर्षी खरीप हंगामासाठीही धरणातून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. रब्बीचेही नियोजन आतापासूनच करावे लागेल. या पार्श्वभूमिवर पाटबंधारे विभागाने सांगली जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन पूर्वप्रस्तावित 15 डिसेंबरऐवजी दि. 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प (ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना) व कृष्णा नदीवरील सिंचन या प्रकल्पांच्या सांगली जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीच्या सन 2026-27 साठीच्या पाणी नियोजनाबाबतच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रत्यक्षरीत्या तर, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अरूण लाड आणि इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे आणि डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच आमदार सर्वश्री सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सुहास बाबर, रोहित पाटील आणि समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश रासनकर, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्यासह समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आदि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन 6 ते 7 टक्के वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करायचे आहे. उपलब्ध पाण्यात रब्बीचे एकच आवर्तन होऊ शकते. त्यापुढील दोन्ही आवर्तने फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणजे बिगरसिंचनासाठीच राहतील. रब्बी आवर्तनासाठी पाणी सोडण्याबरोबरच कृष्णा नदीमध्ये पाणी प्रवाहित राहील, तसेच, नागरिकांना विनाप्रदूषित पाणी मिळेल, यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन व कार्यवाही करावे. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजनेच्या मोटर्स, पंप रब्बी आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. धरणातील गाळ काढण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, जलसंपदा खात्याअंतर्गत येणाऱ्या धरणे, तलावातील गाळ जलसंपदा खात्याची यंत्रे वापरून काढण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे धरणाची क्षमता वाढेल, आणि नागरिकांना धरणातील माती, गाळ घेऊन जाता येईल, असे ते म्हणाले. कोयना धरणात सद्य:स्थितीत सुमारे 85 टक्के पाणीसाठा असून सांगलीची पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी सद्यस्थितीत दोन विद्युतगृहातून नदीपात्रात सद्या 2100 क्युसेक्स विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गांभीर्याने लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याचे जुलै 2027 पर्यंतचे काटेकोर नियोजन शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने परस्पर समन्वयाने करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडू नये, इतक्या प्रमाणात कोयनेतून पाण्याचा विसर्ग करावा, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांची यादी तयार करावी. टँकर भरण्यासाठीचे स्त्रोत निश्चित करावेत. धरणे व तलावामधील उपलब्ध जलसाठे वापरण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे. टंचाई संदर्भातील परिस्थितीचा अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले. सद्यस्थितीत जवळपास 20 टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. यावेळी कोयना धरणातील वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते सिंचनासाठी वळवावे, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी ते पाणी उचलून परत धरणामध्ये पुनर्भरण करणे या कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीत पाण्याचे आवर्तन, उपसाबंदी आणि लगतच्या जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन, पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता, कालव्यांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, अपूर्ण वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी कार्यवाही, तसेच अन्य महत्त्वाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना व प्रश्न मांडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित प्रश्नांवर कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. प्रारंभी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस सांगली पाटबंधारे मंडळाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, कालवा समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. 00000

‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियानांतर्गत जिल्ह्यात 73 लोकअदालतीत 230 प्रकरणांचा निपटारा

सांगली, दि. 27 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या निर्देशानुसार ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आयोजित महसूल लोकअदालतींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 73 महसूल लोकअदालती घेण्यात आल्या. त्यात 230 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिली. महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले महसुली दावे व अपिले पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी शासनाने 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत हे अभियान राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगली जिल्ह्यात जिल्हा व तालुका स्तरावर महसूल लोकअदालती घेण्यात आल्या. जिल्ह्यातील मिरज, कडेगाव, खानापूर-विटा, जत, वाळवा, तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, पलूस, शिराळा तसेच अपर सांगली, अपर आष्टा आणि अपर संख येथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अपर तहसीलदार अशा स्थानिक स्तरावर घेण्यात आलेल्या लोकअदालतींमुळे पक्षकारांचा वेळ व पैशांची बचत झाली. अभियानाच्या माध्यमातून महसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा करून पक्षकारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत आयोजित एका महसूल लोकअदालतीत 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मिरज उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 3 लोकअदालतीत 8 प्रकरणे, कडेगाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 6 प्रकरणे, विटा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 12 प्रकरणे, जत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 15 प्रकरणे आणि वाळवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 4 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच, मिरज तहसील कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 27 प्रकरणे, तासगाव तहसील कार्यालयात 8 लोकअदालतीत 12 प्रकरणे, कवठेमहांकाळ तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 22 प्रकरणे, जत तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 15 प्रकरणे, आटपाडी तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीत 16 प्रकरणे, खानापूर-विटा तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीत 10 प्रकरणे, पलूस तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीत 8 प्रकरणे, कडेगाव तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 6 प्रकरणे, वाळवा तहसील कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 11 प्रकरणे, शिराळा तहसील कार्यालयात 7 लोकअदालतीत 10 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अपर सांगली तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीद्वारे 22 प्रकरणे, अपर आष्टा तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीद्वारे 8 प्रकरणे, तर अपर संख तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीद्वारे 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 00000

रब्बी ज्वारी बियाणे मिनिकीट वितरणासाठी 10 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करा - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार

सांगली, दि. 26 (जि. मा. का.) : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी ज्वारी पिकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सांगली जिल्ह्याकरीता 4 किलो प्रति या प्रमाणे 18 हजार 10 मिनिकीट असे एकूण 720.40 क्विंटल बियाणे वितरण लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. हे मिनिकीट 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 10 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सद्यस्थितीतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई, शेती उत्पादनावरील संभाव्य प्रतिकूल परिणाम विचारात घेता, रब्बी ज्वारी पिकास प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. रब्बी ज्वारी हे तुलनेने कमी पाण्यात येणारे महत्त्वाचे तृणधान्य व चारा पिक असल्याने सद्यपरिस्थितीत या पिकाच्या लागवडीस चालना देणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडून सन २०२६-२७ मध्ये प्रथमच विशेष बाब म्हणून रब्बी ज्वारी पिकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिनिकीट द्वारे बियाणे उपलब्ध करून रब्बी ज्वारीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे आणि प्रतिकूल पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत अन्नधान्य व पशुचारा उपलब्धता टिकवून ठेवण्यास हातभार लावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीतील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्याकरीता 4 किलो प्रति या प्रमाणे 18 हजार 10 मिनिकीट असे एकूण 720.40 क्विंटल बियाणे वितरण लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. हे मिनिकीट 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या घटकांसाठी लाभार्थी निवड महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्वावर करण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 000000

महात्मा जोतीराव फुलेप्रणित समाजक्रांतीची आधारशिला – शिक्षण

महात्मा जोतीराव फुले हे भारतीय समाजक्रांतीचे जनक आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे प्रणेते होते. समाजातील विषमता, जातिभेद, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन आहे, याची जाणीव त्यांना होती. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात समता प्रस्थापित करता येते आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देता येतो, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यामुळेच महात्मा फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाची आधारशिला मानले. महात्मा फुले यांच्या मते, शिक्षण हा प्रत्येक मानवाचा मूलभूत हक्क आहे. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या विचारांना व्यापकता प्राप्त होते, विवेकबुद्धी विकसित होते आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ मिळते. शिक्षण हे केवळ आर्थिक प्रगतीचे साधन नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे. समाजातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींनी शिक्षण घेऊन सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत बनावे, यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. त्या काळात शिक्षणाची संधी प्रामुख्याने समाजातील उच्चवर्गीय आणि संपन्न घटकांपुरती मर्यादित होती. बहुजन समाज, शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिक आणि वंचित घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवले जात होते. स्त्रियांच्या शिक्षणाबाबतही समाजात प्रतिकूल वातावरण होते. शिक्षण हे केवळ निवडक लोकांसाठी असावे, अशा विचारसरणीला महात्मा फुले यांनी विरोध केला. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाची समान संधी मिळाली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. महात्मा फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले. स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि सामाजिक अस्तित्व आहे, हे मान्य करून तिच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला. स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे म्हणजे समाजाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करणे होय, असे त्यांच्या कार्यातून लक्षात येते. स्त्रीशिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते, हा विचार त्यांनी समाजासमोर मांडला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा विचार मांडताना महात्मा फुले यांनी जात, धर्म, पंथ, लिंग किंवा सामाजिक परिस्थिती यांवर आधारित भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घेतली. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करणे आणि सामाजिक विषमता कमी करणे, हे त्यांच्या शैक्षणिक विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. शिक्षण हे काही मोजक्या लोकांच्या प्रगतीपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीचे साधन बनले पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. महात्मा फुले यांचे शिक्षणविषयक विचार पुढील काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक ठरले. महात्मा जोतीराव फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम बनवून भारतीय समाजाला नवी दिशा दिली. शिक्षणाच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची मूल्ये रुजविण्याचा त्यांचा विचार आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळणे, शिक्षणातून विवेकशील नागरिक घडणे आणि शिक्षणाचा उपयोग समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी होणे, हीच महात्मा फुले यांच्या शैक्षणिक विचारांना खरी आदरांजली ठरेल. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजक्रांतीचे प्रभावी शस्त्र आहे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून समताधिष्ठित समाजनिर्मितीचा जो विचार मांडला, तो आजच्या काळातही सामाजिक परिवर्तनासाठी प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक आहे. (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली) 00000

संभाव्य टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर पशुपालकांनी पशुधनाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात निर्माण होणारी संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर, सांगली जिल्ह्यातील सर्व पशुपालक शेतकऱ्यांनी आपल्या मौल्यवान पशुधनाला वेळेत आर्थिक संरक्षण मिळवून देण्यासाठी 'राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना' अंतर्गत किमान 1 वर्षाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. दुष्काळ व चारा-पाण्याच्या टंचाईच्या काळात साथीचे आजार, कुपोषण, वाढते तापमान, अपघात किंवा इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे दुभत्या व उपयुक्त पशुधनाचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो. अशा कठीण प्रसंगी पशुपालक शेतकरी कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी शासनाने अतिशय नाममात्र दरात आणि 85 टक्के अनुदानासह ही विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. भरघोस शासकीय अनुदान एक वर्षाच्या विम्यासाठी विमा हप्ता दर ४.३० टक्के इतकाच आहे. यामध्ये एकूण विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के अनुदान शासन देते, तर पशुपालक शेतकऱ्याला फक्त १५ टक्के रक्कम भरावी लागते. (उदा. ७०,००० रुपयांची दुधाळी गाय किंवा बैल असल्यास 1 वर्षाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्याचा हिस्सा फक्त रु. ४५१.५० इतकाच येतो!) कमाल विमा संरक्षण रक्कम (प्रति जनावरास) दुधाळी गाय: रु. ७०,०००/- पर्यंत, दुधाळी म्हैस: रु. ८०,०००/- पर्यंत, बैल: रु. ७०,०००/- पर्यंत, रेडे: रु. ८०,०००/- पर्यंत आहे. अनुदानाची मर्यादा एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी १ वर्षाचा विमा काढून या सवलतीचा लाभ घेता येतो. विमा उतरवण्यासाठी काय करावे? सर्व प्रथम भारतीय कृषी बीमा कंपनी ( AIC ) चे AIC SARAS अँप वर शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया करावी. पशुधनाच्या कानात १२ अंकी 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) अंतर्गत Ear Tag / UID बिल्ला लावलेला असणे आवश्यक आहे. नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जाऊन शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवावे. त्यासाठी आधार कार्ड/ओळखपत्र, बँक पासबुक आणि पशुधनाचा कानातील टॅग स्पष्ट दिसेल असा फोटो आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. क्लेम प्रक्रिया व थेट मदत : विमा कालावधीत दुर्दैवाने पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनी व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कळवावे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १९६२. दुष्काळ व टंचाईच्या या काळात आपला मुख्य आर्थिक आधार असलेल्या पशुधनाचा बचाव करण्यासाठी व आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी विलंब न करता १ वर्षाचा विमा नक्की काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000

निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी घेतला निवडणूक पूर्वतयारीचा आढावा

पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-2026 : सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघासाठी नियुक्त निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी आज सांगली जिल्ह्यातील निवडणूक पूर्वतयारीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक श्री. देशमुख, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता शिंदे सावंत आदि उपस्थित होते. शिक्षक मतदारांची संख्या मर्यादित असली तरी निवडणूक प्रशासनाने भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच निवडणूक विषयक प्रत्येक बाबीचे जबाबदारीने व गांभीर्याने सूक्ष्म नियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी डॉ. तुम्मोड यांनी जिल्ह्यातील मतदान केंद्रे, मनुष्यबळ, आचारसंहिता आदिंचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच, आचारसंहिता, निवडणूक कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशिक्षण व्यवस्थापन, मतदान केंद्र व्यवस्थापन, मतपत्रिका व मतपेटी व्यवस्थापन, स्वीप कार्यक्रम, मतदार यादी व्यवस्थापन, तक्रार निवारण कक्ष, वेबकास्टिंग, मतदान केंद्रावर नियुक्त मनुष्यबळाची सरमिसळ आदि बाबींचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दोन्ही निवडणुकीसाठी सांगली जिल्हा सज्ज असून, जिल्ह्यात निवडणूक अनुषंगाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध पथकांची स्थापना, मतदान पथके आदींचे प्रशिक्षण, मतदान केंद्रे, टपाली मतपत्रिका, मतदान केंद्रांवर पुरवावयाच्या किमान आवश्यक सुविधा, मतदान प्रक्रिया, आचारसंहिता आदिंच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण व नियंत्रण कक्ष, स्वीपअंतर्गत मतदार जागृती कार्यक्रम आदिंविषयी माहिती सादर केली. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी पोलीस विभागाच्यावतीने निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, पोलीस मनुष्यबळाचे नियोजन आदिंची माहिती दिली. सांगली, मिरजेतील मतदान केंद्रांना दिल्या भेटी निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी सांगली व मिरज येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील सुविधांचा आढावा घेतला. सांगली येथील म.के. आठवले विनयमंदिर, शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठ तसेच मिरज येथील डॉ. बापूजी साळुंखे महाविद्यालय आणि पीएम श्री मिरज हायस्कूल येथील मतदान केंद्रांना भेट देऊन तयारी व सुविधांचा आढावा घेतला. 00000

वनविभागातर्फे सांगली जिल्ह्यात 247 वनराई बंधारे पूर्ण

- १,५०० बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच भूजल पातळीत वाढ, पावसाच्या पाण्याचे संधारण आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्याच्या उद्देशाने सांगली वनविभागाने वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिलेल्या १,५०० वनराई बंधाऱ्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वनविभागामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) सागर गवते म्हणाले, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली १,५०० वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्राथमिक टप्प्यात २१० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात एकूण २४७ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरू असून, या सामूहिक जलसंधारण उपक्रमात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे आणि श्रमदानातून जलसंधारणाच्या कामांना हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सन 2026 मधील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील खालावलेली भूजल पातळी, जलस्रोतांमधील अपुरा पाणीसाठा आणि कमी पर्जन्यमान या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी वनविभागाने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सात वनपरिक्षेत्रांना प्रत्येकी ३० याप्रमाणे एकूण २१० बंधारे बांधण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, वनविभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट ओलांडण्यात आले आहे. विटा वनपरिक्षेत्रात सर्वाधिक ७० बंधारे पूर्ण वनविभागाने १६ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केलेल्या बंधाऱ्यांची वनपरिक्षेत्रनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. विटा वनपरिक्षेत्रात ७०, शिराळा ६२, सांगली ३०, कडेगाव २६, जत २२, आटपाडी २२ आणि तासगाव वनपरिक्षेत्रात १५ बंधारे पूर्ण करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे सातही वनपरिक्षेत्रांत मिळून एकूण २४७ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. लोकसहभागातून जलसंधारणाला चालना या मोहिमेत वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर यांच्यासह शालेय विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिक सहभागी होत असून, श्रमदानाच्या माध्यमातून वनक्षेत्रातील नैसर्गिक पाणीस्रोतांवर बंधारे उभारण्यात येत आहेत. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविणे, ते जमिनीत मुरविणे, भूजल पुनर्भरणास चालना देणे आणि मातीची धूप रोखणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्देश आहेत. या कामांमुळे जलसंधारणाबाबत जनजागृती होण्यासह पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढण्यास मदत होत आहे. 00000