गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : जलसाठा क्षमतावाढ, शिवाराला सुपीकतेची ताकद

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 2 महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून, या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. धरणांमध्ये साठलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरवल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये पसरविणे यासाठी राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. गाळ साचल्यामुळे जलाशयाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत जाते. गाळ काढल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याची क्षमता पुन्हा वाढण्यास मदत होते. त्याचवेळी हा गाळ शेतात नेऊन पसरविल्यास जमिनीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. या योजनेचा दुहेरी फायदा म्हणजे जलाशय गाळमुक्त होतो आणि शिवाराला गाळ मिळतो. सध्याच्या धोरणानुसार १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याला प्राधान्य देण्यात येते. ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा फायदा विशेषतः अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना होतो. अत्यल्पभूधारक, लहान शेतकऱ्यांशिवाय विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब जास्त जमीन धारण करत असले तरी या योजनेसाठी पात्र राहतील. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या अत्यल्प व अल्पभूधारक पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. याच धर्तीवर नाला खोलीकरण व रुंदीकरण ही कामेही जलसाठा आणि भूजलवाढीसाठी महत्त्वाची आहेत. शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या दोन्ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाल्यातील गाळ काढणे व त्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण केल्यामुळे नाल्याची वहन क्षमता वाढून पुरामुळे शेतीचे तसेच गावातील होणारे नुकसान थांबवणे शक्य आहे. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. एकूणच धरणातील गाळ शिवारात, शिवारातील पाणी जमिनीत आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात समृद्धी हीच या योजनेची खरी दिशा आहे, असे म्हणावे लागेल. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

महा वॉकेथॉन २०२६’ मध्ये अभिनेते संजय दत्त यांचा सहभाग

मुंबई, दि. १८ : माती आणि जलसंधारणाचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या राज्यव्यापी उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते संजय दत्त यांना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी निमंत्रित केले असून, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे. जलसंधारणाचा संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचावा आणि हा उपक्रम लोकचळवळीचे स्वरूप धारण करावा, या उद्देशाने लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, कलाकार, खेळाडू, स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक संघटना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना ‘महा वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल ३ किलोमीटर अंतराची महा वॉकेथॉन आयोजित केली आहे. या वॉकेथॉननंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहभागींचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम १० विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रायोजकांच्या माध्यमातून एकूण ₹७१,००० रुपयांची रोख पारितोषिके देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी ₹२५,०००, द्वितीय क्रमांकासाठी ₹१५,००० आणि तृतीय क्रमांकासाठी ₹१०,००० रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच सोडतीद्वारे सात सहभागींची निवड करून प्रत्येकी ₹३,००० विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ तसेच ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश घेऊन होणाऱ्या या उपक्रमातून जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान जलसंधारण सप्ताह, तसेच १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून २१ ऑगस्ट रोजी होणारा ‘महा वॉकेथॉन’ जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 0000

"गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेतील गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक, 1871 शेतकऱ्यांना लाभ

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) - 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढवणे आणि तो गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता सुधारणे हा आहे. या योजनेतून जलसंधारण विभागामार्फत जलसाठ्यातून काढण्यात आलेल्या गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक झाली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सांगली जिल्ह्यात "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा जलसंधारण विभाग सांगली अंतर्गत या योजनेतून १०२ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे, त्यापैकी ६० कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असून, ३६.०१ लक्ष घ. मी. गाळाचा उपसा झाला आहे. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. 00000

शाश्वत जलसमृद्धीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 1 राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाचा गाभा केवळ नवीन जलस्रोत निर्माण करणे हा नाही. गावातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणलोट क्षेत्राचा विकास, नाला खोलीकरण, बंधारे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण अशा विविध उपाययोजनांचा एकात्मिक वापर हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. शासनाने 2015 ते 2019 या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला. जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्धरित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्यात आली. ही कामे केंद्र / राज्य सरकार / DPDC च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात आली. तसेच लोकसहभाग, विविध कंपन्यांकडून CSR, अनेक मंदिर न्यासाकडूनही निधी प्राप्त झाला. पहिल्या टप्प्यात विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे एकूण 22,593 गावांत मोहीम स्वरूपात राबविण्यात आली. यामध्ये 6,32,896 कामे पूर्ण झाली असून 20,544 गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण होऊन सुमारे 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. या अभियानाच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या जनचळवळीतून कृषि क्षेत्रामध्ये शाश्वतता आणण्यास मदत झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव योजना अशा काही योजना राबविल्या गेल्या. या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये झालेल्या कामांची देखभाल दुरुस्ती करणे, मूलस्थानी जलसंधारणाचे उपचार राबविणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा गेली तीन वर्षे राबवण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या व गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडविण्यास अपधाव शिल्लक असेल तेथे पाणलोट विकासाची कामे करणे, जलसाक्षरता द्वारे गावातील पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर या करीता प्रयत्न करणे, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करणे हे उद्दिष्ट ठेवून दुसरा टप्पा राबवण्यात येत आहे. सामूहिक सिंचन सुविधा शेतकऱ्यांना सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या पात्र राहतील. किमान 20 शेतकरी व सिंचनाखाली येणारे 20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन योजनेसाठी प्रति हेक्टरी 1 लाख रुपये किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. तसेच सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असून, ठिबक सिंचनासाठी PMKSY मधून प्राधान्याने अनुदान देण्यात येते. प्लास्टीक अस्तरीकरण असलेल्या शेततळ्यामध्ये पाणी भरणे व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या ठिकाणी साठवण तलाव निर्माण करणे या बाबीही दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेण्यात आल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या आढावा, सनियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. एकूणच आज हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाचे स्वरूपही बदलत आहे. काही वेळा कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, तर काही काळ पावसाचा खंड पडतो. त्यामुळे पाऊस पडला की वाहून जाऊ देण्याऐवजी तो अडविणे आणि जमिनीत मुरविणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून हे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुढच्या पिढीसाठी जलसमृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब गावाच्या शिवारात अडवूया, जमिनीत जिरवूया असा संकल्प करूया. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 17 (जि.मा.का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगली च्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणाऱ्या या उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, स्वातंत्र्य दिनापासून प्रजासत्ताक दिनापर्यंत म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, अमृत सरोवर आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यासारख्या उपक्रमांची माहिती या अभियानात जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी माती आणि पाण्याचे संवर्धन करणे ही सामूहिक जबाबदारी असून यामध्ये सक्रिय योगदान द्यावे. आणी सांगलीतील महावॉकेथॉनसह जलसंधारण सप्ताहातील विविध उपक्रमांमध्ये नागरिकांनी सामूहिक जबाबदारीने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, या महावॉकेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 21 ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या अनुषंगाने राज्यात 15 ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’ सुरू आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून माती आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभर विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. ‘माती वाचवा-पाणी जपा आणि सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य संदेश आहे. हवामान बदलाच्या काळात पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व पटवून देणे, जलसंधारणाच्या उपाययोजनांमध्ये लोकसहभाग वाढविणे आणि मृद व जलसंधारणाबाबत जनजागृती करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर जलसंधारण सप्ताहाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. 21 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी महावॉकेथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या अधिकृत लोगोचे अनावरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. 000000

महा वॉकेथॉन-‘वॉक फॉर वॉटर’मध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे २१ ऑगस्टला राज्यभर आयोजन; मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे आवाहन

मुंबई, दि. १७ : माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे. ‘सेव्ह सॉईल, सेव्ह वॉटर, सिक्युअर टूमारो’ (Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) ही या उपक्रमाची थीम असून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त तीन किलोमीटर अंतराची वॉकेथॉन आयोजित करण्यात येणार असून, त्यानंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेण्यात येणार आहे. मंत्री संजय राठोड म्हणाले, शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण आणि जलसंधारणाचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ दरम्यान ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्व घटकांचा सहभाग राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी काम पाहणार आहेत. या उपक्रमात लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, कलाकार, उद्योजक, खेळाडू, विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी व लायन्स क्लब, रनिंग व सायकलिंग क्लब, उद्योग-व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार, विविध क्रीडा संघटना, व्यायामशाळा, महिला आणि राज्यातील नागरिक सहभागी होणार आहेत. क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम दहा विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. प्रायोजकांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात एकूण ७१ हजार रुपयांची रोख बक्षिसे देण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी २५ हजार रुपये व गौरवचिन्ह, द्वितीय क्रमांकासाठी १५ हजार रुपये व गौरवचिन्ह आणि तृतीय क्रमांकासाठी १० हजार रुपये व गौरवचिन्ह देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष सहभागींपैकी ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे निवडलेल्या सात सहभागींना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचे विशेष बक्षीस देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडियावर #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSaveWater या हॅशटॅगचा वापर करण्याचे आवाहनही मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे. ००००

माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीत माती आणि पाणी या दोन नैसर्गिक संसाधनांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि मानवी जीवन यांचा थेट संबंध या दोन्ही घटकांशी आहे. त्यामुळे मातीचे संवर्धन आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता ती व्यापक लोकचळवळ बनणे ही काळाची गरज आहे. याच विचारातून राज्यात यंदा 21 ऑगस्ट हा ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणारा हा दिवस त्यांच्या जलसंधारणविषयक दूरदृष्टीला अभिवादन करण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी नव्या संकल्पाची सुरुवात ठरणार आहे. दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना राज्यासमोरील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे आव्हान केवळ मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून सोडविता येणार नाही, हे ओळखले. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे, तो जमिनीत मुरविणे आणि स्थानिक पातळीवरील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून त्यांनी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र दिला. पाणलोट विकास, भूजल पुनर्भरण, पाझर तलाव, गाव तलाव, नाला बांध, माती बंधारे आणि अन्य छोट्या जलसंधारण संरचनांवर त्यांनी भर दिला. जलसंधारणाला स्वतंत्र प्रशासकीय दिशा देत त्यांनी या विषयाला लोकसहभागाची जोड दिली. 1991 ते 1993 या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आजही दिशादर्शक ठरतात. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे यांची सांगड घालून त्यांनी जलस्रोत निर्मितीला चालना दिली. जलसंधारण हे केवळ अभियांत्रिकीचे काम नसून गावागावातील नागरिकांच्या सहभागातून उभे राहणारे अभियान आहे, ही भूमिका त्यांच्या कार्यातून स्पष्ट झाली. आज जलयुक्त शिवार, भूजल पुनर्भरण, पाणलोट विकास यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसून येते. याच योगदानाची दखल घेत दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांचा स्मृतिदिन 10 मे हा 2003 पासून जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जात होता. मात्र, स्मृतिदिनाऐवजी जन्मदिवस अधिक उत्साहपूर्ण आणि लोकसहभागातून साजरा व्हावा, या विचारातून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विभागातील अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून 21 ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यास मान्यता दिल्यानंतर शासनाने त्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे दरवर्षी 21 ऑगस्ट हा दिवस महाराष्ट्राच्या जलसंधारण चळवळीचा महत्त्वपूर्ण दिवस ठरणार आहे. व्यापक जनसहभागाची जोड यंदाचा जलसंधारण दिन केवळ औपचारिक कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याला व्यापक जनसहभागाची जोड देण्यात आली आहे. 15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या अभियानातील सर्वात आकर्षक उपक्रम म्हणजे ‘महा वॉकेथॉन 2026 – वॉक फॉर वॉटर’. २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी एकाच वेळी तीन किलोमीटरची महा वॉकेथॉन आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दहा हजार नागरिकांच्या सहभागाचे उद्दिष्ट असून, राज्यभरातून तीन लाखांहून अधिक नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. नागरिक, युवक-युवती, विद्यार्थी, महिला, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, ‘माय भारत’, क्रीडा संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग क्षेत्र, कलाकार आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. ही केवळ चालण्याची स्पर्धा नसून जलसंधारणासाठी जनजागृतीची सामूहिक पावले आहेत. वॉकथॉनच्या प्रारंभी सहभागी नागरिकांकडून मृद व जलसंधारणाची सामूहिक शपथ घेतली जाणार आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे, मातीची धूप रोखणे, पावसाचे पाणी अडविणे आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करणे याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा यंदाच्या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेशही या चळवळीला दिशा देणार आहे. युवकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचाही प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. ‘रील फॉर सॉईल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ या उपक्रमातून 15 ते 30 वयोगटातील युवक-युवतींना मृद व जलसंधारणाचा संदेश सर्जनशील पद्धतीने मांडण्याची संधी मिळणार आहे. 30 ते 60 सेकंदांच्या इन्स्टाग्राम रिल्सच्या माध्यमातून मातीची धूप, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळी, बंधारे, वृक्षारोपण, भूजल पुनर्भरण आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या विषयांवर संदेश देता येणार आहे. अभिनय, संगीत, विनोद, लघुपट, ॲनिमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन दृश्ये किंवा अन्य नाविन्यपूर्ण माध्यमांचा वापर करून युवकांना आपली कल्पकता सादर करता येणार आहे. #SaveSoilSaveWater हा अधिकृत हॅशटॅग वापरून राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात रिल्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जलसंधारणाचा संस्कार पुढील पिढीवर व्हावा यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. निबंध, चित्रकला, पोस्टर, वादविवाद स्पर्धा, जलसंधारणाची शपथ, ‘एक शाळा–एक शोषखड्डा’, जलमित्र किंवा जलदूत घोषित करणे अशा उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांना जलसंधारणाशी जोडले जाणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून त्यांच्या जलसंधारणविषयक कार्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. अभियानाच्या कालावधीत ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्यक्ष जलसंधारणाच्या कामांनाही गती दिली जाणार आहे. विविध योजनांतर्गत कामांचे भूमीपूजन, लोकार्पण आणि जलपूजन, शेततळी व जलस्रोतांची पाहणी, अमृत सरोवरांच्या परिसरात वृक्षारोपण, नाला, तलाव, विहीर आणि पाझर तलावांची लोकसहभागातून स्वच्छता अशा उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, अमृत सरोवर आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक यांसारख्या उपक्रमांची माहितीही जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. जलसंधारणाच्या कामात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव, लोकसहभागातून श्रमदान, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि जनजागृती या माध्यमातून शासन आणि समाज यांच्यातील सहभाग अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समन्वय साधून कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आज हवामान बदल, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान, भूजल पातळीतील घट आणि पाण्याची वाढती मागणी यामुळे जलसुरक्षेचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे. अशा परिस्थितीत सुधाकरराव नाईक यांनी दशकांपूर्वी दिलेला ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा संदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. जलसंधारणाची कामे किती झाली यापेक्षा ती किती परिणामकारक ठरली, पाणी किती काळ टिकले आणि पुढील पिढीसाठी आपण किती जलसाठा निर्माण केला, हा खरा प्रश्न आहे. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारणाला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, माती आणि पाणी ही निसर्गाची अमूल्य संपत्ती असून त्यांचे संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. 21 ऑगस्टचा ‘जलसंधारण दिन’ त्यामुळे केवळ एका महान नेत्याच्या स्मरणाचा दिवस न राहता महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी सामूहिक संकल्पाचा दिवस ठरला पाहिजे. सुधाकरराव नाईक यांना खरी आदरांजली त्यांच्या प्रतिमेला हार अर्पण करण्यात नाही, तर त्यांच्या विचारांना कृतीची जोड देण्यात आहे. प्रत्येक गावात जलस्रोत जपला, प्रत्येक शेतात पाण्याचा थेंब अडविला, प्रत्येक शाळेत जलसंधारणाचा संस्कार रुजविला आणि प्रत्येक नागरिकाने पाण्याची जबाबदारी स्वीकारली, तरच ‘जलसंधारण दिना’चा खरा उद्देश साध्य होईल. माती वाचली तर शेती वाचेल, पाणी जपले तर जीवन सुरक्षित राहील आणि लोकसहभाग वाढला तर महाराष्ट्र जलसंपन्न बनेल. चला, सुधाकरराव नाईक यांच्या जलसंधारणाच्या विचारांना कृतीची जोड देऊया—‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा!’ गजानन पाटील, विभागीय संर्पक अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई