सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

डाक विभागातर्फे पेन्शनधारकांसाठी दरमहा पेन्शन अदालत

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.): टपाल विभागातून निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सांगली डाक विभागातर्फे आता दरमहा 'पेन्शन अदालत' आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगली विभागाचे प्रवर अधीक्षक अर्जुन इंगळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. ही पेन्शन अदालत शक्यतो महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी घेतली जाईल. जर पहिल्या शुक्रवारी सुट्टी असेल, तर ती दुसऱ्या शुक्रवारी आयोजित केली जाईल. प्रवर अधीक्षक डाकघर, सांगली विभाग यांचे कार्यालय, सांगली प्रधान डाकघर इमारत, राजवाडा चौक, सांगली येथे सकाळी 11 वाजता घेण्यात येईल. जे टपाल विभागातून निवृत्त झाले आहेत, ज्यांचा सेवेत असताना मृत्यु झालेला आहे, अशा वेतन धारकांच्या लाभाशी संबंधित तक्रारींचे 3 महिन्याच्या आत निवारण झालेले नसेल तर, अशा प्रकरणांचा या पेन्शन अदालतमध्ये विचार केला जाईल. पेन्शन अदालतमध्ये पूर्णपणे कायदेशीर मुद्यासह प्रकरणे, ई वारसा प्रमाणपत्र, कल्पित पेंशन टीबीओपी/ एम.ए.सी.पी. पदोन्नती, वेतन श्रेणी वाढविणे, आणि धोरणात्मक बाबीसह शिस्तभांगाच्या आणि डीपीसी च्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित प्रकणांचा विचार करण्यात येणार नाही. निवृत्तीवेतन धारकांनी आपली तक्रार किंवा अर्ज विहीत नमुन्यात प्रवर अधीक्षक डाकघर, सांगली विभाग, सांगली प्रधान डाकघर इमारत, राजवाडा चौक, सांगली-416416 यांच्या नावे किमान 10 दिवस आधी पाठवावेत. तक्रारदारांनी आपली प्रकरणे वैयक्तिकरित्या सादर करावीत. मोठ्या प्रमाणात तक्रारी किंवा इतरांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ०००००००

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता घरबसल्या ऑनलाइन हयातीचा दाखला देता येणार

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.): नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकेमध्ये जाऊन हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. लांब रांगा तसेच तासन्‌तास लागणारा वेळ यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पोस्टमनला घरी बोलावून किंवा पोस्टात जाऊन हयातीचा दाखला ऑनलाइन पद्धतीने देता येणार आहे. केंद्राच्या पोस्ट पेमेंट बँक व पेन्शन विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्याचे डाकघर, सांगली विभागाचे प्रवर अधीक्षक अर्जुन इंगळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हयातीचा दाखला संबंधित बँकेच्या माध्यमातून निवृत्त वेतन देणाऱ्या कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दाखला भरून देणे, दाखला जमा करणे आदी प्रक्रिया करावी लागते. वयामुळे अनेक निवृत्तीधारकांचे बायोमेट्रिक होत नाही किंवा त्यांच्या बोटांचे ठसे नीट उमटत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर पोस्ट विभागाच्या योजनेत ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ द्वारे हयातीचा दाखला देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या पोस्टमनला बोलावून हयातीचा दाखला देता येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला देणे सुलभ व्हावे यासाठी पोस्ट विभागाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांनी घ्यावा, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. 00000

सारथीमार्फत मोफत प्रशिक्षण

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे मार्फत कृषी विज्ञान केंद्र तळसंदे, जि. कोल्हापूर यांच्या माध्यमातून व्यावसायिक दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण दिनांक 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2026 व फळ व भाजीपाला प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 5 ते 8 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी सारथीच्या https://sarthi-maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन सारथी उपकेंद्र कोल्हापूरचे सह व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार यांनी केले आहे. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालतीला सांगली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद - आतापर्यंत ११७ प्रकरणांमध्ये तडजोड - ⁠६६१ शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी न्याय व दिलासा - २८ व ३० सप्टेंबरला पुढील लोक अदालती⁠

सांगली, दि. २५ (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाला’ सांगली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यात आयोजित लोक अदालतींमध्ये आतापर्यंत ११७ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडून आली असून सुमारे ६६१ शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ झाला आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. २८ व ३० सप्टेंबरला पुढील लोक अदालती सांगली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तसेच अपर जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या स्तरावर ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर दावे प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी या लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहून आपले दावे निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालये, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष व अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी लोक अदालतीचे आयोजन केले. प्रशासनाची तत्परता आणि दोन्ही पक्षकारांचे सहकार्य यामुळे अभियानाला यश मिळाले. तालुकानिहाय कामगिरी तालुकानिहाय लोक अदालतीत ठेवलेल्या प्रकरणांची संख्या व कंसात त्या ठिकाणी तडजोड झालेली प्रकरणे पुढीलप्रमाणे - मिरज – ५२ (२०), आष्टा – १७ (५), कडेगाव – ५० (६), तासगाव – ४५ (४), सांगली – २४ (१९), शिराळा – २८ (१०), आटपाडी – ६२ (९), पलूस – २८ (४), जत (संख) – १३ (२), कवठेमहांकाळ – १७८ (२२), विटा – ४० (७), जत – ६० (९). अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण ११७ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड झाली आहे. प्रकरणांत तडजोड महसुली न्यायालयातील दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाढतो. तसेच एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वाद दीर्घकाळ सुरू राहतात. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने कायदेशीर तडजोडनाम्याद्वारे दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचे धोरण या अभियानातून राबविले जात आहे. महसूल प्रशासनाचा वेळ वाचला लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चही वाचला आहे. जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी अर्जांची छाननी, पूर्वतयारी बैठका व समुपदेशन करून अभियान यशस्वी केले. पक्षकारांमध्ये परस्पर सामंजस्याची भावना निर्माण करून प्रकरणे निकाली काढण्यात महसूल प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ०००००