कर्जमुक्ती म्हणजे नवी आर्थिक सुरुवात; शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेला मिळणार नवे बळ

- नियमित कर्जफेडीमुळे वाढेल पतक्षमता; - भविष्यात कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया होईल अधिक सुलभ शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून, शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणारी योजना ठरत आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला, तरी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकतात. एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी पुढील हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळणे कठीण होते. परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमिवर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मंजूर करताना त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करून कमी व्याजदरात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या योजनेतील एकवेळ समझोता (OTS) तरतूदही आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांसाठीही व्यवहार्य तोडगा उपलब्ध होईल. योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन. यामुळे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातही नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. कर्जमुक्तीमुळे थकीत कर्जाची वसुली होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याचे चक्र अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि बँक यांच्यातील नाते हे केवळ कर्जदार आणि कर्जदाता यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे हे नाते अधिक दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त कायम ठेवली, तर भविष्यात पीक कर्ज, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि इतर कृषि योजनांचा लाभ अधिक सहजतेने मिळू शकतो. एकूणच, ही योजना केवळ थकीत कर्ज कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांची आर्थिक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे, त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेशी जोडणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मात्र, कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या, असा गैरसमज करून घेऊ नये. ही योजना नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये, यासाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. पीक नियोजन, खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन, पीक विमा, बचतीची सवय आणि वेळेवर कर्जफेड या बाबींवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियमित कर्जफेडीची सवय जोपासल्यास ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्या आर्थिक पर्वाची सुरुवात ठरू शकते. कर्जमुक्ती हा शेवट नसून नव्या आर्थिक प्रवासाचा प्रारंभ आहे. शासनाचा दिलासा आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधला गेला, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास निश्चितच मदत होईल. निखील सावळे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, सांगली

पुढील आठवड्यात महाकर्जमुक्ती लाभ वाटपाला होणार प्रारंभ

५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्तीपलीकडे शाश्वत शेतीचा शासनाचा व्यापक आराखडा सांगली, दि. 1 (जि.मा.का.) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष लाभ वितरणास सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांची प्रत्येक जिल्हा प्रशासनामार्फत काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर तसेच हवामानातील अनिश्चिततेमुळे राज्यातील शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, तसेच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या लाभांचे वितरण सुरू होईल. दरम्यान, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणालीद्वारे राबविली जात आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ थकीत कर्जमाफीपुरता तिचा मर्यादित विचार न करता विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजना लागू करण्यात आली असून, अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबरोबरच आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचाही प्रयत्न या योजनेतून करण्यात आला आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीच्या माध्यमातून पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांकडून प्राप्त माहिती, संगणकीय पडताळणी आणि ऑनलाइन लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, गाव चावडी, बँका, विकास संस्था तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेशाद्वारे माहिती दिली जाणार असून, तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने या योजनेकडे केवळ कर्जमुक्ती म्हणून नव्हे, तर शेतकरी सक्षमीकरणाच्या व्यापक उपक्रमाच्या रूपाने पाहिले आहे. 00000

चला करून घेऊ कर्जमुक्तीबाबतचे शंकानिरसन

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, पात्रता, अपात्रता, अर्ज प्रक्रिया, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, तक्रार निवारण आदि विविध बाबींविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रश्नांची अधिकृत व सोप्या भाषेतील उत्तरे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने ही प्रश्नोत्तरे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सहज समजून घेता येईल आणि गैरसमजांनाही आळा बसेल… कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांना पडणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे १. या कर्जमुक्ती योजनेचे नाव काय आहे आणि ती कोणासाठी आहे? उत्तर: या योजनेचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026' असे आहे. ही योजना राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. २. या योजनेत माझे किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल? उत्तर: तुमच्या पीक कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी या योजनेत थेट माफ केली जाईल. ३. कोणत्या काळातील पीक कर्जाला ही माफी मिळेल? उत्तर: तुम्ही 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज जर 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही ते भरले नसेल, तर त्या कर्जाला ही माफी मिळेल. ४. माझ्यावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असेल, तर मला लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. याला 'एकवेळ समझोता' (OTS) योजना म्हटले आहे. जर तुमचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला 2 लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यावर शासन तुमच्या खात्यात 2 लाख रुपये जमा करेल. ५. दोन लाखांवरील वरची रक्कम भरण्यासाठी माझ्याकडे लगेच पैसे नसतील तर मला किती वेळ मिळेल? उत्तर: काळजी करू नका, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची (दोन लाखांवरील) रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत दिली आहे. ६. मी माझे पीक कर्ज वेळेवर आणि नियमित भरले आहे, मला काय फायदा मिळेल? उत्तर: शासनाने प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. ७. प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोणत्या वर्षाची कर्जफेड पाहिली जाईल? उत्तर: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत तुम्ही पीक कर्ज घेऊन ते ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण भरले असेल, तर तुम्ही ५० हजारांच्या लाभासाठी पात्र ठराल. (मात्र तुम्हाला २०२५-२६ आणि २०२६-२७ ची कर्जेही वेळेत भरावी लागतील). ८. मी नियमित कर्ज भरले आहे, पण माझे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर मला किती रक्कम मिळेल? उत्तर: तुमचे कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही जेवढी मुद्दल व व्याजाची रक्कम बँकेत भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. ९. मला २०१९ च्या (महात्मा जोतीराव फुले) कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला होता, आता मला काही लाभ मिळेल का? उत्तर: होय. जर तुमच्यावर नव्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ मधील कर्जाची ५० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी (३० सप्टेंबर २०२५ अखेर) असेल तर ती पूर्ण माफ होईल. जर ही थकबाकी ५० हजारांहून जास्त असेल, तर ५० हजारांच्या वरची रक्कम तुम्ही भरल्यावर शासन तुम्हाला एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत लाभ देईल आणि यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत असेल. १०. दुष्काळामुळे माझ्या पीक कर्जाचे 'मध्यम मुदतीच्या कर्जात' पुनर्गठन झाले आहे, त्याला माफी मिळेल का? उत्तर: होय, तुमच्या पुनर्गठीत आणि फेरपुनर्गठीत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांना सुद्धा या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. ११. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी किती एकर जमीन असावी अशी काही अट आहे का? उत्तर: अजिबात नाही. या योजनेत जमीन धारणेचे क्षेत्र कितीही असले तरी (कोणतीही अट न ठेवता) शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. १२. कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल का? उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही लेखी अर्ज करायची गरज नाही. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे. बँका स्वतः तुमची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देतील. १३. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रांची अट कोणती आहे? उत्तर: आधार प्रमाणीकरण करणे आणि 'ॲग्रीस्टॅक' (Agristack) या सरकारी प्रणालीवर तुमची नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. १४. जर माझी ॲग्रीस्टॅकमध्ये (Agristack) नोंदणी नसेल तर माझे कर्ज माफ होणार नाही का? उत्तर: असे होणार नाही. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम तुमची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि मगच लाभ दिला जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. १५. कोणत्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होईल? उत्तर: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावाकडच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (सोसायट्या) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज माफ होईल. १६. मी आधी नियमित कर्ज भरले आणि आता थकीत सुद्धा आहे, मला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन असे दोन्ही लाभ मिळतील का? उत्तर: नाही. नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा (२ लाखांपर्यंतचा) लाभ मिळेल, त्याला ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही (वैयक्तिक शेतकरी हा निकष आहे). १७. या योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (कोण अपात्र आहे?) उत्तर: आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिकेचे सदस्य. तसेच २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार किंवा पेन्शन घेणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणारे लोक या योजनेस अपात्र आहेत. १८. मी सहकारी साखर कारखान्यात हंगामी कामगार म्हणून काम करतो, मला या योजनेचा लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. साखर कारखान्याचे संचालक/अधिकारी अपात्र असले तरी, 'हंगामी कामगारांना' या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे तुम्हाला लाभ मिळेल. १९. माझे नाव पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत आहे की नाही, हे मला कुठे पाहायला मिळेल? उत्तर: शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांना एक विशेष युनिक क्रमांक दिला जाईल. ही यादी तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. २०. कर्जमाफीचे किंवा प्रोत्साहनपर लाभाचे पैसे माझ्या हातात मिळतील की खात्यात येतील? उत्तर: पैशांचे वाटप थेट तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यात (DBT द्वारे) शासनाकडून जमा केले जाईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पैसे जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे जेणेकरून तुम्हाला नवीन पीक कर्ज काढता येईल. २१. या योजनेचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि यासाठी शासनाने किती निधी दिला आहे? उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २२. या कर्जमुक्ती योजनेला 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव का देण्यात आले आहे? उत्तर: यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी (३०० वे) जयंती वर्ष आहे. त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेले काम आजही आदर्श आणि प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या या थोर कार्याला अभिवादन करण्यासाठी शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. २३. जर माझे कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेत 'बुडीत' (NPA) म्हणून घोषित झाले असेल, तर मला एकवेळ समझोता (OTS) मध्ये काही सवलत मिळेल का? उत्तर: होय. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील जे पीक कर्ज बुडीत (NPA) खात्यात गेले आहे, त्यात तुम्हाला सवलत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती बँकांशी वाटाघाटी करून तुम्हाला कर्जात किती टक्के सूट द्यायची हे ठरवेल. २४. कर्जमाफीच्या यादीत माझे नाव नसेल किंवा माझ्या कर्जाच्या रक्कमेबाबत माझी काही तक्रार असेल, तर मी कुठे दाद मागावी? उत्तर: तुमच्या कोणत्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हाधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यादीत नाव नसणे, आधार लिंक नसणे किंवा कर्जाच्या रक्कमेबाबत काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. २५. वारंवार कर्जमाफीची वेळ येऊ नये आणि शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकारचा काही वेगळा विचार आहे का? उत्तर: होय. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये आणि त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी स्थैर्य निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने सुचवलेल्या 'दीर्घकालीन उपाययोजनांची' शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली ०००००