शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२६

कडेगाव तालुक्यात 23.9 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 31, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 9 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून कडेगाव तालुक्यात सर्वाधिक 23.9 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 2.8 (232.1), जत 2.2 (167.3), खानापूर 12.4 (242.1), वाळवा 13.5 (330.3), तासगाव 8.4 (244.9), शिराळा 12.9 (679), आटपाडी 0.9 (180.7), कवठेमहांकाळ 3.1 (148.1), पलूस 14.8 (237.6), कडेगाव 23.9 (278.3). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

वारणा धरणात 29.24 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 31,(जि.मा.का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 29.24 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी इतकी असल्याचे जपसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 86.12 (105.25), धोम 11.73 (13.50), कन्हेर 9.26 (10.10), धोमबलकवडी 3.60 (4.08), उरमोडी 8.95 (9.97), तारळी 5.16 (5.85), वारणा 29.24 (34.40), राधानगरी 8.33 (8.36), दूधगंगा 16.25 (25.40), तुळशी 2.89 (3.47), कासारी 2.33 (2.77), पाटगांव 2.59 (3.72), अलमट्टी 114.57 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे – कोयना धरणातून 6129, धोम 1276, कण्हेर 1632, धोम बलकवडी 1055, उरमोडी 450, तारळी 225, वारणा 6900, राधानगरी 2828, कासारी 750 व अलमट्टी धरणातून 1 लाख 10 हजार क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 14.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 20.3 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

गुरुवार, ३० जुलै, २०२६

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी फार्मर आयडी व आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक

सांगली, दि. 30,(जि.मा.का.): - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी शासनाने जाहीर केली आहे. ती संबंधित बँकांच्या शाखांमध्ये पाहण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळण्यासाठी यादीतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) आपल्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने करणे बंधनकारक असल्याचे शिराळा तहसीलदार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) करण्याची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे:- १) शेतकऱ्यांनी केंद्र चालकास आधार क्रमांक किंवा कर्जमुक्ती यादीतील त्यांच्या नावासमोरचा विशिष्ट क्रमांक सादर करावा. २) शेतकऱ्याची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी झाली नसल्यास प्रथम अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करण्यात यावी. ३) आधार प्रमाणीकरण करतेवेळी संगणक पटलावर दिसत असलेला आपला आधार क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक, कर्ज थकीत रक्कमेबाबत खात्री करण्यात यावी. ४) दिसत असलेली माहिती बरोबर असल्यास Agree व Submit ही प्रक्रीया पूर्ण करुन बायोमेट्रीक पध्दतीने प्रमाणीकरण पूर्ण करावे व पावती प्राप्त करुन घ्यावी. ५) आधार क्रमांक चुकीचा दर्शविला असल्यास बरोबर आधार क्रमांक टाकून प्रमाणीकरण करुन पावती घ्यावी. म्हणजे आधार क्रमांकात दुरुस्तीबाबतची तक्रार जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल होईल. ६) कर्ज रक्कम किंवा कर्ज क्रमांकाबाबत चुकीची माहिती दर्शविण्यात येत असल्यास प्रथम बायोमेट्रीक पध्दतीन प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, कर्ज खात्याचे माहितीबाबत असहमती नोंद करुन पावती घ्यावी, म्हणजे याबाबतची तक्रार जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल होईल. ७) बोटांचा ठसा वापरुन आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) नोंद होत नसल्यास Unable to authenticate हा पर्याय वापरुन केंद्र चालकाने स्वतःच्या बोटाद्वारे आधार प्रमाणीकरण करावे व पावती द्यावी. म्हणजे याबाबतची तक्रार तहसिलदार यांच्याकडे होईल. याबाबत काही अडचण आल्यास तहसिलदार शिराळा व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शिराळा यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तहसिलदार, शिराळा व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शिराळा यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. ०००००००
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

'इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट' वाहनाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते लोकार्पण

- मलवाहिनी स्वच्छतेदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला मिळणार बळ सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : मलवाहिन्या व मलसंकलन केंद्रांच्या स्वच्छतेदरम्यान उद्भवणाऱ्या आणीबाणीच्या प्रसंगी तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट (Emergency Response Sanitation Unit - ERSU) चे अत्याधुनिक वाहन सांगली जिल्ह्यात दाखल झाले असून, या वाहनाचे लोकार्पण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज येथे करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रम प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) दत्तात्रय लांघी आदि उपस्थित होते. सांगली, मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट (ERSU) ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या युनिटच्या माध्यमातून मलनिःस्सारण प्रकल्पांतील मलवाहिन्या तसेच मलसंकलन टाक्या (Sewer आणि Septic Tank) यांच्या देखभाल, दुरुस्ती व स्वच्छतेचे काम अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धतीने करता येणार आहे. या कक्षामार्फत संबंधित काम करणाऱ्या मनुष्यबळाला अत्याधुनिक सुरक्षा साधने, आवश्यक उपकरणे तसेच विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासोबतच त्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये घट होण्यास मदत होईल. तसेच, मलवाहिन्या व मलसंकलन टाक्यांच्या साफसफाईदरम्यान घडणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, सुरक्षित व मानवीय पद्धतीने स्वच्छता सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

घरपट्टीसंदर्भात प्राप्त प्रत्येक हरकतीचे निरसन करा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- महापालिका विकासकामांच्या आढावा बैठकीत सूचना - प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना - नागरिकाभिमुख सेवांवर भर सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी अनुषंगाने नागरिकांची बाजू ऐकून घ्यावी. घरपट्टीसंदर्भात प्राप्त प्रत्येक हरकतीचे निरसन करावे. नागरिकांचे योग्य समाधान करावे, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामे आणि नागरी सुविधांच्या सविस्तर आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानवरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महापौर धीरज सूर्यवंशी, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, उपमहापौर गजानन मगदूम, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपायुक्त राहुल रोकडे आणि अश्विनी पाटील, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, महापालिका गटनेते संदीप आवटी आदि उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने घरपट्टीच्या अनुषंगाने आढावा घेऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात घरपट्टीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. हरकतीबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने प्राप्त निवेदनाची दखल घ्यावी. प्राप्त प्रत्येक हरकतीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष घरभेटी देऊन घरपट्टी आकारणीची पडताळणी करावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, भांडवली पध्दतीने कर आकारणीनुसार कर कमी झालेल्या मालमत्ता 36 हजार 539 व कराच्या मागणीमध्ये कोणताही बदल न केलेल्या मालमत्ता (500 चौ. फुट) 44 हजार 210 अशा एकूण 80 हजार 749 मालमत्ता आहेत. या अनुषंगाने ज्यांची घरपट्टी कमी झाली किंवा आहे तेवढीच आहे, त्यांचा दाखला देऊन सामान्य नागरिकांना याची माहिती द्यावी. त्यामुळे नागरिकांचे याबाबतचे गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रलंबित विकासकामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करून नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. मालमत्ता कर वसुली, थकीत महसूल, जन्म-मृत्यू दाखले वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवा अधिक सक्षम करणे, तसेच विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून कामे गतिमान करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी प्रत्येक विकासकामाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीत शहरातील क्रीडा सुविधा विकासासह नदीकाठ विकास (रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट) प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच विविध विकासकामांसाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि निधी उपलब्धतेबाबतही चर्चा करण्यात आली. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

'इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट' वाहनाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते लोकार्पण

- मलवाहिनी स्वच्छतेदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला मिळणार बळ सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : मलवाहिन्या व मलसंकलन केंद्रांच्या स्वच्छतेदरम्यान उद्भवणाऱ्या आणीबाणीच्या प्रसंगी तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट (Emergency Response Sanitation Unit - ERSU) चे अत्याधुनिक वाहन सांगली जिल्ह्यात दाखल झाले असून, या वाहनाचे लोकार्पण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज येथे करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रम प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) दत्तात्रय लांघी आदि उपस्थित होते. सांगली, मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सॅनिटेशन युनिट (ERSU) ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या युनिटच्या माध्यमातून मलनिःस्सारण प्रकल्पांतील मलवाहिन्या तसेच मलसंकलन टाक्या (Sewer आणि Septic Tank) यांच्या देखभाल, दुरुस्ती व स्वच्छतेचे काम अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धतीने करता येणार आहे. या कक्षामार्फत संबंधित काम करणाऱ्या मनुष्यबळाला अत्याधुनिक सुरक्षा साधने, आवश्यक उपकरणे तसेच विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासोबतच त्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये घट होण्यास मदत होईल. तसेच, मलवाहिन्या व मलसंकलन टाक्यांच्या साफसफाईदरम्यान घडणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, सुरक्षित व मानवीय पद्धतीने स्वच्छता सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करावे - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना-2026 चा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक (फार्मर आयडी) नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण तसेच बँकेकडून आवश्यक असलेली प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा उपनिबंधक सुनिल चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रवीण शिंदे यांच्यासह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापक, प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर बँकांकडून थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली असून त्याचे संगणकीय संस्करण सुरू आहे. या प्रक्रियेनंतर योजना निकषानुसार पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी 25 जुलै 2026 रोजी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व शाखा, विकास सोसायट्या, ग्रामपंचायती आणि गाव चावडीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीनुसार सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत 38 हजार 410 शेतकरी पात्र ठरले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 56 हजार 962 आणि राष्ट्रीयकृत व इतर बँकांची 12 हजार 99 अशी एकूण 68 हजार 981 कर्ज खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 34 हजार 547 आणि राष्ट्रीयकृत व इतर बँकांचे 3 हजार 863 असे एकूण 38 हजार 410 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी पोर्टलवर प्राप्त झाली आहे या पात्र शेतकऱ्यांपैकी 23 हजार 512 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 21842 आणि राष्ट्रीयकृत व इतर बँकांचे 1670 शेतकरी आहेत. मात्र, अद्याप 14898 पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी असल्याने संबंधितांनी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील 12 हजार 385 शेतकऱ्यांकडे अद्याप फार्मर आयडी उपलब्ध नाही. यामध्ये आटपाडी तालुक्यातील 687, खानापूर 358, मिरज 1 हजार 692, वाळवा 1 हजार 133, तासगाव 1 हजार 103, कवठेमहांकाळ 1 हजार 679, जत 3 हजार 865, पलूस 520, शिराळा 750 आणि कडेगाव 595 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक असल्यास संबंधित बँक, महा-ई-सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र, ग्रामपंचायत तसेच कृषी व सहकार विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. 000000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत सातत्यपूर्ण कौशल्यवृद्धी ही काळाची गरज - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जिल्हास्तरीय रोजगार मेळाव्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद - 460 हून अधिक उमेदवारांची प्राथमिक निवड - 30 नामांकित कंपन्यांचा सहभाग; 813 रिक्त पदांसाठी 2000 पेक्षा अधिक उमेदवारांची उपस्थिती सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : भारतातील रोजगार क्षेत्र झपाट्याने बदलत असून असंघटित क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रात रूपांतर करण्यासाठी शासन विविध धोरणांद्वारे प्रयत्नशील आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमेशन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे उद्योग, बँकिंग, उत्पादन, सेवा तसेच शासकीय क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे केवळ पदवी किंवा परीक्षेतील गुणांवर भर न देता बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत सातत्यपूर्ण कौशल्यवृद्धी करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे केले. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जिल्हास्तरीय रोजगार मेळावा 2026 च्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, सांगली येथे आयोजित या रोजगार मेळाव्यास पुणे विभागीय रोजगार मेळावे समन्वय समितीचे अध्यक्ष गिरीश चितळे, रोजगार मेळावा जिल्हा समन्वय समितीच्या अध्यक्षा काव्यश्री नलावडे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त इनुजा शेख, विमन्स एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्ष डॉ. लता देशपांडे, उपाध्यक्ष स्मिता केळकर, सचिव यशश्री आपटे, प्राचार्य अनिल सुगते, शिवाजी विद्यापीठ IQAC गुणवत्ता अधिकारी प्रा. सुभाष माने आदि उपस्थित होते. दुपारपर्यंत चाललेल्या या रोजगार मेळाव्यास आमदार सुधीर गाडगीळ यांनीही भेट देऊन मार्गदर्शन केले. रोजगार मेळाव्यात 460 हून अधिक उमेदवारांची प्राथमिक निवड विविध कंपन्यांकडून करण्यात आली. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली यांच्या वतीने आयोजित या रोजगार मेळाव्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग-6, ऑटोमोबाईल-4, अभियांत्रिकी-4, बँकिंग व फायनान्स सर्व्हिसेस-4, सेल्स अँड सर्व्हिस-5, हॉस्पिटल-2, बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स-3, इलेक्ट्रिकल्स-1 आणि फूड्स-2 अशा विविध क्षेत्रांतील एकूण 30 नामांकित आस्थापना/कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. या सर्व कंपन्यांमार्फत एकूण 813 रिक्त पदांसाठी थेट भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, आजचा रोजगार मेळावा हा केवळ नोकरी मिळविण्याचे व्यासपीठ नसून उद्योगविश्व समजून घेण्याची आणि प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी आहे. उमेदवारांनी केवळ आपल्या आवडीच्या कंपन्यांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊन विविध क्षेत्रातील संधी, आवश्यक कौशल्ये आणि उद्योगांच्या अपेक्षा जाणून घ्याव्यात. सुरुवातीच्या काळातील प्रशिक्षण, इंटर्नशिप किंवा प्रोबेशन हा करिअर घडविण्याचा महत्त्वाचा टप्पा असून त्या काळात मिळणारा अनुभव भविष्यात मोठी संधी निर्माण करतो, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. घोष म्हणाले, आजच्या स्पर्धात्मक युगात विशेष कौशल्य (Specialization) विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. बाजारपेठेच्या गरजेनुसार स्वतःमध्ये सातत्याने बदल स्वीकारणारे आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणारे युवक-युवतीच भविष्यात यशस्वी ठरणार आहेत. बदलाला स्वीकारून स्वतःच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा करणाऱ्यांसाठी देशात रोजगाराच्या अमर्याद संधी उपलब्ध आहेत. भारतातील युवा शक्ती ही देशाची मोठी ताकद असून तिचे कौशल्यात रूपांतर करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गिरीश चितळे यांनी युवकांना प्रेरणा देताना सांगितले की, आजच्या काळात केवळ रोजगार शोधणारे न बनता रोजगार निर्माण करणारे बना. कौशल्य, आत्मविश्वास, नवकल्पना आणि उद्योजकीय वृत्ती यांच्या बळावर स्वतःबरोबर इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता प्रत्येक युवकामध्ये आहे. शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता योजनांचा लाभ घेऊन स्वयंरोजगार आणि उद्योग उभारणीसाठी पुढाकार घ्या. रोजगार देणारे युवकच विकसित भारताच्या निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावतील. यावेळी रोजगार मेळावा समन्वय समितीच्या अध्यक्ष काव्यश्री नलावडे यांनी मेळाव्याची माहिती दिली. विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या संस्थांमधील रोजगार संधींची माहिती उमेदवारांना दिली. मेळाव्यात दहावी, बारावी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवीधर, पदव्युत्तर तसेच तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या मोठ्या संख्येने युवक-युवतींनी सहभाग घेतला. उमेदवारांनी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून थेट मुलाखती दिल्या. रोजगार मेळाव्यास एकूण 2 हजाराहून अधिक उमेदवारांनी उपस्थित राहून विविध कंपन्यांच्या मुलाखती दिल्या. प्रास्ताविकात सहायक आयुक्त इनुजा शेख यांनी रोजगार मेळाव्याचा उद्देश, युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच उद्योग-शिक्षण समन्वयाचे महत्त्व विशद केले. सूत्रसंचालन डॉ. वैशाली जोशी यांनी केले, तर आभार कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी सुरज देबाजे यांनी मानले. कार्यक्रमास विविध शासकीय अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने युवक-युवती उपस्थित होते. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बुधवार, २९ जुलै, २०२६

सांगलीत गुरूवारी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जिल्हास्तरीय रोजगार मेळावा

- 19 पेक्षा अधिक नामांकित आस्थापना; 500 हून अधिक पदांसाठी थेट भरती सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली यांच्या वतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जिल्हास्तरीय रोजगार मेळावा 2026 चे आयोजन गुरुवार, दि. 30 जुलै 2026 रोजी श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ, सांगली येथे सकाळी 10 वाजल्यापासून करण्यात आले आहे. ज्या उमेदवारांनी अद्याप ऑनलाइन नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह थेट मेळाव्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहून सहभाग नोंदवावा. सांगली जिल्हा व परिसरातील जास्तीत जास्त सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी या मेळाव्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रोजगार मेळावा समन्वय समितीच्या अध्यक्ष काव्यश्री नलावडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. या रोजगार मेळाव्यात 19 पेक्षा अधिक नामांकित आस्थापना व कंपन्या सहभागी होणार असून 500 हून अधिक रिक्त पदांसाठी थेट भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग, ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी, आयटी/बीपीओ, बँकिंग व फायनान्स सर्व्हिसेस, सेल्स अँड मार्केटिंग तसेच इतर विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधी या मेळाव्यात उपलब्ध होणार आहेत. दहावी, बारावी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधारक तसेच तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध पदांसाठी थेट वॉक-इन मुलाखती देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. उमेदवारांना नियोक्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून जागेवरच प्राथमिक निवड होण्याची संधी मिळणार आहे. रोजगार मेळाव्यास उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांनी रेझ्युम/बायोडाटा (तीन प्रती), शैक्षणिक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती, आधार कार्ड तसेच पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र सोबत आणावे. मेळाव्यात सहभाग पूर्णपणे विनामूल्य असून कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. अधिक माहितीसाठी (0233) 2990383 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

मंगळवार, २८ जुलै, २०२६

शिराळा तालुक्यात 5.2 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 28, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 0.9 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 5.2 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 0.5 (219.8), जत 0.0 (161.8), खानापूर 0.7 (227.3), वाळवा 0.5 (304.8), तासगाव 0.1 (228.3), शिराळा 5.2 (643.6), आटपाडी 0.0 (179), कवठेमहांकाळ 0.2 (141.3), पलूस 0.5 (214.3), कडेगाव 2.5 (250.4). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

वारणा धरणात 28.89 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 28,(जि.मा.का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 28.89 टी.एम. सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी इतकी असल्याचे जपसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 80.09 (105.25), धोम 11.19 (13.50), कन्हेर 9.24 (10.10), धोमबलकवडी 3.56 (4.08), उरमोडी 8.60 (9.97), तारळी 4.73 (5.85), वारणा 28.89 (34.40), राधानगरी 7.76 (8.36), दूधगंगा 14.28 (25.40), तुळशी 2.64 (3.47), कासारी 2.20 (2.77), पाटगांव 2.40 (3.72), अलमट्टी 117.88 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 3657, धोम बलकवडी 961, उरमोडी 1000, तारळी 205, वारणा 3400, राधानगरी 1400 व अलमट्टी धरणातून 20 हजार क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 11.9 (40) व अंकली पूल हरिपूर 17.2 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शनिवार, २५ जुलै, २०२६

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र 37865 शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर

- पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरण करून घेण्याचे आवाहन सांगली, दि. 25, (जि. मा. का.) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पात्र सभासद शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक व राष्ट्रीयकृत बँकेकडील एकूण 37 हजार 865 लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील आपले सेवा केंद्र येथे जावून आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे व या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष व जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. पात्र सभासद शेतकरी यांची यादी ग्रामपंचायत, गाव तलाठी कार्यालय, विकास सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक व राष्ट्रीयकृत बँक यांच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तालुकानिहाय पात्र सभासद शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे. शिराळा 1425, सांगली 17, वाळवा 3481, मिरज 5403, आटपाडी 1725, कवठेमहांकाळ 2872, विटा 1617, पलूस 2516, कडेगाव 1795, तासगाव 5496, जत 11 हजार 518. 000000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टेंभू- म्हैसाळच्या विस्तारित योजनेचे पाणी लाभक्षेत्रात पोहोचवण्यासाठी लवकरच बैठक -जलसंपदा मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे -पाटील

- कृष्णा नदीवरील प्रस्तावित बॅरेजची मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्याकडून पाहणी - पूरस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी उपाययोजनांवर भर सांगली, दि. 25 (जि. मा. का.) : टेंभू- म्हैसाळच्या विस्तारित योजनेचे पाणी लाभ क्षेत्रात पोहोचवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. टेंभू व म्हैसाळ योजनेद्वारे सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात कृष्णा नदीचे पाणी पोहोचवून शेतीला पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. परंतु ज्या भागांमध्ये या योजनेचे पाणी पोहोचलेले नाही, त्या भागात विस्तारित योजनेची कामे प्रगती पथावर आहेत. या योजनेचे पाणी सर्व लाभक्षेत्राला देण्यासाठी या कामांना गती देण्याच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगली जिल्ह्याचा दौरा केला. तसेच,सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीवरील वारणा व कृष्णा नदीच्या संगमाच्या खालील बाजूस प्रस्तावित द्वारयुक्त बंधाऱ्याच्या (बॅरेज) ठिकाणची पाहणी व म्हैसाळ योजनेच्या टप्पा क्रमांक 1 ला मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज देशमुख, उल्हास दादा पाटील, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, कार्यकारी अभियंता अभिनंदन हरुगडे, सीमा मोहिते आणि अमोल गुरव तसेच संबंधित अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, टेंभू, म्हैसाळ सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अत्याधुनिक क्षमतेची पाणीउपसा यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या जात असून उपसा सिंचन योजना, केटी वेअर बंधारे, सिंचनाच्या योजना निर्माण केल्या जात आहेत. यामुळे शेतकरी सुखावला आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाण्याची मागणी वाढत चालली असून विस्तृत भागाला पाणीपुरवठा होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक उपाययोजना करण्याचा जलसंपदा विभागाच्या वतीने प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. अलमट्टीमुळे कोल्हापूर व सांगलीत पूरस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी उपाययोजनांवर भर अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या विसर्गाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये समन्वय ठेवण्यात येत आहे. पूर परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठीच्या अहवालावर अभ्यास करण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिली. म्हैसाळ प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक 1 ला भेट जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथे म्हैसाळ प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक 1 ला भेट देऊन पाहणी केली. म्हैसाळ प्रकल्पातील सर्व टप्प्यातील सर्व पंप मागणीनुसार सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सध्या प्रगतीपथावर असलेली म्हैसाळ विस्तारित जत उपसा सिंचन योजना ही मुख्यमंत्री वॉर रुम मध्ये असल्याने या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. यामुळे प्रकल्पातील भूसंपादन, वन विभाग तसेच इतर विभागांकडून जलद गतीने सहकार्य प्राप्त झाले आहे. या सर्वांमुळे मागील २ वर्षातच योजनेची शिर्षकामे ९५ टक्के पर्यंत पूर्ण झाली असून कालवा कामे ४६ टक्के पूर्ण झाली आहेत. या भेटींदरम्यान जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीची माहिती महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ यांनी दिली. बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यानंतर होणारे फायदे - प्राथमिक अभ्यासातून को. प. बंधारा सांगलीचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी मौजे हरिपूर येथील कृष्णा व वारणा नदीच्या संगमापुढील बाजूचे स्थान निश्चित केले आहे. - यामुळे सांगली शहराच्या सिंचन व बिगर सिंचन गरजांसाठी सुमारे २० आठवड्यांचा पाणीसाठा उपलब्ध होईल. सांगली को.प. बंधाऱ्याचे आधुनिक रेडियल गेटयुक्त बॅरेजमध्ये रुपांतरण केल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची दीर्घकालीन शाश्वती निर्माण होईल. * औद्योगिक क्षेत्रांना वर्षभर विश्वासार्ह जलपुरवठा मिळेल. * म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेस आवश्यक जलपातळी उपलब्ध राहील. * उन्हाळ्यात कृष्णा नदीतील जलउपलब्धता वाढेल. * आधुनिक गेट प्रणालीमुळे जलनियमन अधिक सुरक्षित, जलद व कार्यक्षम होईल. * पूरकाळात नदीतील प्रवाह व्यवस्थापन सुधारून पाण्याचा फुगवटा कमी होण्यास मदत होईल. ***
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बुधवार, २२ जुलै, २०२६

शिराळा तालुक्यात 14.3 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 14.3 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 3.0 (202.2), जत 0.4 (158.2), खानापूर 2.5 (210.3), वाळवा 5.0 (278), तासगाव 0.9 (210.5), शिराळा 14.3 (552.2), आटपाडी 9.2 (175.3), कवठेमहांकाळ 0.9 (131.4), पलूस 2.3 (199), कडेगाव 4.3 (218.1). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

वारणा धरणात 24.52 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 24.52 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 63.96 (105.25), धोम 8.90 (13.50), कन्हेर 9.06 (10.10), धोम बलकवडी 3.51 (4.08), उरमोडी 6.69 (9.97), तारळी 3.60 (5.85), वारणा 24.52 (34.40), राधानगरी 6.85 (8.36), दूधगंगा 10.39 (25.40), तुळशी 2.26 (3.47), कासारी 1.85 (2.77), पाटगांव 2.11 (3.72), अलमट्टी 101.37 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 340, धोम बलकवडी 962 व अलमट्टी धरणातून 16 हजार 373 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 10 (40) व अंकली पूल हरिपूर 12.08 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

विविध योजनांच्या लाभातून समाज सुखी राहण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- सांगलीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे उद्घाटन सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) : नागरिकांच्या रोजच्या जीवनात लागणारे विविध दाखले, विविध योजनांचा लाभ तात्काळ व वेळीच मिळावा या हेतूने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे आयोजन केले आहे. अशा प्रकारच्या शिबिराच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना फायदा घेता येतो. प्रशासनाने विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना देऊन समाज सुखी कसा राहील यासाठी प्रयत्न करावा, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 282 सांगली विधानसभा मतदारसंघात मल्हार हॉल, बालाजी मिल रोड, शिवाजीनगर, सांगली येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, उपजिल्हाधिकारी विजया यादव, मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव, मुद्रांक जिल्हाधिकारी प्रमोद कदम, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या समाजकल्याण समिती सभापती गीता पवार, सांगली अप्पर तहसिलदार अश्विनी वरूटे, माजी आमदार दिनकर पाटील आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहानुसार लोकांची सेवा करणारा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यात विविध ठिकाणी रक्तदान शिबीराचेही आयोजन करण्यात आले आहे. शिबीरात लावण्यात आलेल्या विविध विभागांच्या स्टॉलच्या माध्यमातून नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांना आवश्यक असणारे दाखले व अन्य लाभ घ्यावेत. सुविधा केंद्र, शिबीरांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त दाखले देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी त्यांना आवश्यक असलेले दाखले तसेच मुलांचे जातीचे दाखले शाळेत असतानाच विहीत वेळेत काढून घ्यावेत. शेतकरी व महिला हे दोन घटक मजबूत झाले तर समाज मजबूत होईल यासाठी शेतकरी व महिलांना मदत करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. आमदार सुधीर गाडगीळ व सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या समाजकल्याण समिती सभापती गीता पवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर हा सतत चालणारा कार्यक्रम आहे. या अभियानाचा उद्देश महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करून शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. महसूल विभाग नियमित सेवा देत असतो. पाणंद रस्ते, मोजणी, रेखांकन, तुकडेबंदी आदी विविध प्रकरणे निर्गत करण्यात येत आहेत. या शिबीरामध्ये विविध विभागांचे स्टॉल लावले असून याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास व माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरूपात जातीचे दाखले वाटप, आधार केंद्राच्या किटचे वाटप, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय व मुद्रांक नोंदणी विभागाकडील लाभाचे वितरण लाभार्थ्यांना करण्यात आले. या शिबीरात विविध विभागांचे 14 स्टॉल लावण्यात आले असून या स्टॉलना पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी भेट देवून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या लाभांबाबत माहिती जाणून घेतली. प्रास्ताविकात सांगली अप्पर तहसिलदार अश्विनी वरूटे यांनी कार्यक्रमाचा हेतू विशद करून छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. या अभियानामध्ये महिलांना शेतकरी दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटप, गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व सनद वाटप, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे, राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद, शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी फी माफी, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विविध दाखल्यांचे वितरण, भूसंपादन प्रकरणांतील कमी-जास्त पत्रके तयार करून दप्तर अद्ययावत करणे, सातबारा मधील त्रुटींची दुरूस्ती करून दूरूस्त सातबारा देणे, जिवंत सातबारा मोहिमेंतर्गत वारस नोंदी, पात्र अ.पा.क. नोंदी कमी करणे, ए.कु.में. नोंदी कमी करणे, नजर गहाण इत्यादी नोंदीबाबत कार्यवाही, डिजीटल सातबाऱ्याच्या कायदेशीर वैधतेबाबत जनजागृती करणे, अकृषक तरतुदीतील सुधारणांबाबत मार्गदर्शन करणे, ई-मोजणी सेवा, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, पी. एम. योजनेशी संबंधित कामे इत्यादी विविध विभागांकडून लाभ देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास विविध विभांगाचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

मंगळवार, २१ जुलै, २०२६

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी मनोजकुमार वेताळ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. या योजनेअंतर्गत आधुनिक सिंचन सुविधा, शेतीपूरक साधने आणि कृषी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. योजनेअंतर्गत नवीन सिंचन विहिरीसाठी 4 लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 1 लाख रुपये, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी 90 टक्के अनुदान अथवा कमाल 2 लाख रुपये (आकारमानानुसार अनुदान देय), इनवेल बोअरिंग व पंप संच 10 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत 90 टक्के अनुदान अथवा 40 हजार रुपये, पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप व सोलर पंपासाठी 100 टक्के अनुदान अथवा 50 हजार रुपये, ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी 90 टक्के अनुदान किंवा 47 हजार रूपये व 97 हजार रूपये (पूरक अनुदान), कृषी यंत्रसामग्रीसाठी 50 हजार रूपये व परसबाग विकासासाठी 5 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी (www.mahadbt.maharashtra.gov.in) पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. तसेच किमान 0.40 हेक्टर ते कमाल 6 हेक्टर जमीनधारणा असावी. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांना जमीन मर्यादेची अट लागू राहणार नाही. निवड प्रक्रिया "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" (FCFS) या तत्त्वावर होणार असून महिला, दिव्यांग व बीपीएल शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी संबंधित पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे करण्यात आले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर 22 जुलैला सांगलीत

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर 22 जुलैला सांगलीत - नागरिकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत मुख्यमंत्री यांच्या जन्मदिनाचे आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर' आयोजित करण्यात येत आहे. 282 सांगली विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी हे विशेष शिबीर दि. 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 8.30 ते सायंकाळी 6 पर्यंत मल्हार हॉल, बालाजी मिल रोड, शिवाजीनगर, सांगली येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अभियानास राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार असल्याची माहिती मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव आणि सांगली अप्पर तहसिलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे. या अभियानास खासदार विशाल पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर धीरज सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर उपस्थित राहणार आहेत. या अभियानाचा उद्देश महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करून शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. या अभियानामध्ये महिलांना शेतकरी दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटप, गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व सनद वाटप, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे, राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद, शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी फी माफी, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विविध दाखल्यांचे वितरण, भूसंपादन प्रकरणांतील कमी-जास्त पत्रके तयार करून दप्तर अद्ययावत करणे, सातबारा मधील त्रुटींची दुरूस्ती करून दूरूस्त सातबारा देणे, जिवंत सातबारा मोहिमेंतर्गत वारस नोंदी, पात्र अ.पा.क. नोंदी कमी करणे, ए.कु.में. नोंदी कमी करणे, नजर गहाण इत्यादी नोंदीबाबत कार्यवाही, डिजीटल सातबाऱ्याच्या कायदेशीर वैधतेबाबत जनजागृती करणे, अकृषक तरतुदीतील सुधारणांबाबत मार्गदर्शन करणे, ई-मोजणी सेवा, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, पी. एम. योजनेशी संबंधित कामे इत्यादी विविध विभागांकडून लाभ देण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ आणि सेवा हमी कायद्यानुसार देय असलेल्या सेवांचा लाभ नागरिकांना घेता येईल. मिरज तालुक्यातील प्रत्येक विभागाचा एक स्टॉल लावण्यात येणार आहे. या शिबीरामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सदस्य, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित राहणार असून 282 सांगली विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव आणि सांगली अप्पर तहसिलदार अश्विनी वरूटे यांनी केले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

सोमवार, २० जुलै, २०२६

शिराळा तालुक्यात 7.4 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 1.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 7.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 0.5 (199.2), जत 0.1 (157.8), खानापूर 0.9 (207.8), वाळवा 1.4 (273), तासगाव 0.6 (209.6), शिराळा 7.4 (537.9), आटपाडी 0.0 (166.1), कवठेमहांकाळ 0.0 (130.5), पलूस 2.0 (196.7), कडेगाव 1.5 (213.8). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

वारणा धरणात 23.88 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 23.88 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 61.31 (105.25), धोम 6.69 (13.50), कन्हेर 8.91 (10.10), धोम बलकवडी 3.48 (4.08), उरमोडी 6.50 (9.97), तारळी 3.46 (5.85), वारणा 23.88 (34.40), राधानगरी 6.49 (8.36), दूधगंगा 10.78 (25.40), तुळशी 2.19 (3.47), कासारी 1.78 (2.77), पाटगांव 2.04 (3.72), अलमट्टी 97.28 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 340, धोम बलकवडी 300, तारळी 185 व अलमट्टी धरणातून 12 हजार 500 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 10.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 13.05 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

रविवार, १९ जुलै, २०२६

शिराळा तालुक्यात 18.9 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 9.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 18.9 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 14.3 (198.7), जत 4.0 (157.7), खानापूर 12.9 (206.9), वाळवा 9.0 (271.6), तासगाव 6.4 (209), शिराळा 18.9 (530.5), आटपाडी 3.0 (166.1), कवठेमहांकाळ 7.2 (130.5), पलूस 9.8 (194.7), कडेगाव 3.8 (212.3). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

वारणा धरणात 23.03 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 23.03 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 58.89 (105.25), धोम 8.54 (13.50), कन्हेर 8.85 (10.10), धोम बलकवडी 3.37 (4.08), उरमोडी 6.38 (9.97), तारळी 3.35 (5.85), वारणा 23.03 (34.40), राधानगरी 6.12 (8.36), दूधगंगा 10.12 (25.40), तुळशी 2.12 (3.47), कासारी 1.73 (2.77), पाटगांव 1.98 (3.72), अलमट्टी 94.64 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 340, धोम बलकवडी 150, तारळी 185, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 16 हजार 458 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 8 (40) व अंकली पूल हरिपूर 8.10 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शनिवार, १८ जुलै, २०२६

कर्जमुक्तीसाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी करावी जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांचे आवाहन

सांगली, दि. 19, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने दि. २ जून २०२६ रोजीच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली असून दि. १५ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकाद्वारे योजनेच्या निकषात बदल केला असून काही अटी वगळल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी अॅग्रिस्टॅकची नोंदणी केलेली नाही त्यांनी अॅग्रिस्टॅकची नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. सांगली जिल्ह्यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., सांगली मार्फत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज देत असून जिल्ह्यातील या बँकेची 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत 50,060 सभासदांची 56,962 कर्ज खाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. वारसा पूर्तता न झाल्याने 129, आधार क्रमांक नसल्याने 12 व 1 हजार रूपये चे आतील 9 अशी एकूण 150 कर्ज खाती प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असून कर्जमुक्तीसाठी पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध होणार आहे. या यादीतील पात्र लाभार्थ्यांनी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांकासह आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर त्यांना योजनेच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रिस्टॅक नोंदणी झालेली नसेल त्यांनी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी करून घ्यावी. पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्राप्त होताच गावातील तलाठी, ग्रामसेवक व संस्थेच्या सचिवामार्फत गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील. तसेच बँकांच्या शाखेमध्ये सुद्धा यादी प्रसिद्ध केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या माहितीमध्ये विसंगती असल्यास पडताळणी केंद्रावर तसेच पोर्टलवर विसंगतीबाबत नोंद करणे आवश्यक आहे. विसंगती दुरुस्ती करून झाल्यानंतरच कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

गुरुवार, १६ जुलै, २०२६

मिरज शासकीय रुग्णालयातील अत्याधुनिक सुविधांचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते लोकार्पण

- लाँड्री विभाग, मेल सर्जिकल सेमी आयसीयूची भर - 'नशामुक्त सांगली' अभियानालाही प्रारंभ सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज येथे अत्याधुनिक लाँड्री विभाग आणि मेल सर्जिकल सेमी आयसीयूचे लोकार्पण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज संपन्न झाले. याचबरोबर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या 'नशामुक्त सांगली' अभियानाचा शुभारंभही त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रियांका राठी, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. रूपेशकुमार शिंदे, महानगरपालिका गटनेते संदीप आवटी, नगरसेवक निरंजन आवटी, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य दीपक शिंदे-म्हैशाळकर यांच्यासह रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीतून मिरज शासकीय रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या या सुविधांमुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. मेल सर्जिकल सेमी आयसीयूमुळे गंभीर रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा, सुसज्ज बेड आणि आवश्यक वैद्यकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील. तसेच, लाँड्री विभागामुळे रुग्णालयातील कपडे धुण्याची आधुनिक व स्वच्छ व्यवस्था निर्माण झाली असून, स्वच्छता आणि संसर्ग नियंत्रणाच्या दृष्टीने ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे, असे ते म्हणाले. अद्ययावत लाँड्री विभागांतर्गत कपडे शंभर टक्के ड्राय होऊन व इस्त्री करून मिळणार आहेत. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'नशामुक्त सांगली' अभियानांतर्गत पथनाट्य आणि विविध जनजागृती उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांसह नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत व्यापक प्रबोधन करण्यात येणार असून समाजात व्यसनमुक्तीचा प्रभावी संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नशामुक्त सांगली होण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. लोकार्पणानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अत्याधुनिक लाँड्री विभाग आणि मेल सर्जिकल सेमी आयसीयूची पाहणी करून तेथील उपलब्ध सुविधांची माहिती घेतली. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्ताव मान्यतेसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील कामांचा घेतला आढावा - ⁠प्रलंबित कामेही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत. तसेच गत आर्थिक वर्षातील प्राप्त निधीचा विहित वेळेत वापर करून प्रलंबित कामेही 15 ऑगस्टपूर्वी सुरू करावीत, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत, सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) दत्तात्रय लांघी यासह संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विविध विभागांना मंजूर झालेल्या निधीचा नियोजनबद्ध, पारदर्शक व दर्जेदार वापर करून विकासकामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. गत आर्थिक वर्षातील जी कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत, ती कोणत्याही परिस्थितीत 15 ऑगस्टपूर्वी सुरू झाली पाहिजेत. निधी अखर्चित राहणार नाही यासाठी नियमित आढावा घेऊन कामांना गती द्यावी. दर्जेदार कामांबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षात सामान्य नागरिकांच्या गरजा व जिल्ह्याचा सर्वंकष विकासाचे लक्ष ठेवून कामे प्रस्तावित करावीत. तसेच, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित सांगली जिल्हा 2047 साठी निधी राखीव ठेवून कामांचे नियोजन करावे. जिल्हा नियोजन विभागाशी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून आपल्या विभागाच्या प्रस्तावित कामांची मंजुरी प्रक्रिया सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करून घ्यावी. मंजूर कामे सुरू करण्यामध्ये पावसाळ्यानंतर अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुबार कामे टाळण्यासाठी प्रत्येक स्थायी कामास एमएचयुआयडी क्रमांक द्यावा, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मंजूर निधीचा वापर शासनाच्या उद्दिष्टांनुसार व पात्र लाभार्थ्यांच्या हितासाठी प्राधान्याने करावा. योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखत लाभ वेळेत मिळेल याची काळजी घ्यावी. प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढून निधी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरीय यंत्रणा तसेच राज्यस्तरीय यंत्रणांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा विभाग व योजनानिहाय आढावा घेण्यात आला. मंजूर कामांची सद्यस्थिती, निधी खर्च, प्रलंबित कामे, अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती सादर केली. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे आणि निधी खर्चाचा आढावा सादर केला. विविध विभागांकडून प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त सांगलीत कौशल्य, रोजगार व उद्योजकतेचा प्रेरणादायी सोहळा

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली, CYDA, युथ एड फाउंडेशन (Skill4Change Program) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि LIAD Institute of Art & Design यांच्या विशेष सहकार्याने कौशल्य विकास, रोजगार आणि सर्वसमावेशक उद्योजकतेला चालना देणारा विशेष कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त इनुजा शेख, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील, समाजकल्याण निरीक्षक शीतल जाधव तसेच यशस्वी महिला उद्योजिका स्वप्नाली खांडेकर उपस्थित होत्या. यावेळी सहाय्यक आयुक्त इनुजा शेख यांनी यशस्वी प्रशिक्षणार्थींचे अभिनंदन करून जागतिक युवा कौशल्य दिवस १५ जुलै २०२६ च्या यावर्षीच्या संकल्पनेमध्ये प्रामुख्याने एकत्रित विकास, शास्वत प्रगती आणि जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी युवा वर्गाला सक्षम करण्यासाठी सामायिक भविष्याकरिता कौशल्य या आधारावर आजच्या कार्यक्रमातील सहभागी महिलांनी सातत्य ठेऊन एकत्रित विकास व शास्वत प्रगती या मार्गाने उंच भरारी घेण्याचे आवाहन केले. युथ एड फाउंडेशनचे जिल्हा समन्वयक प्रवीण पारसे यांनी संस्थेच्या Skill4Change उपक्रमाची माहिती देताना सांगितले की, संस्थेमार्फत विविध हार्ड स्किल प्रशिक्षणांद्वारे ८४ महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण पूर्ण करून देण्यात आले आहे, तसेच १० महिलांचे रिक्षा चालक प्रशिक्षण देखील सुरू करण्यात आले आहे. कार्यक्रमात कौशल्य विकास व रोजगाराच्या संधी या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी बदलत्या रोजगार बाजारपेठेतील संधी, कौशल्यांचे महत्त्व आणि उद्योजकतेचे वाढते महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन केले. कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक उद्योजकतेच्या दिशेने जिल्हा प्रशासन, CYDA आणि युथ एड फाउंडेशन यांचे संयुक्त प्रयत्न भविष्यातही अशाच प्रकारे सुरू राहतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या प्रशिक्षणामुळे महिलांना पारंपरिक व्यवसायांच्या चौकटीबाहेर पडून स्वावलंबनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. घर, कुटुंब आणि समाजातील पारंपरिक विचारसरणी व विरोधावर मात करत या महिला आज नवीन क्षेत्रात यशस्वीपणे पाऊल टाकत आहेत. त्यांनी आत्मविश्वास, कौशल्य आणि जिद्दीच्या बळावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून इतर महिलांसाठीही प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहेत. उपस्थित मान्यवरांनी महिलांच्या धाडसी वाटचालीचे कौतुक करून अशा उपक्रमांची समाजाला मोठी गरज असल्याचे नमूद केले. या कार्यक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे CYDA संस्थेमार्फत LGBTQI समुदायासाठी उद्योजकता बीज भांडवल (Entrepreneurship Seed Fund) वितरण करण्यात आले. या माध्यमातून १० LGBTQI उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तसेच विस्तार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. यावेळी संबंधित लाभार्थ्यांनी आपल्या संघर्षमय प्रवासाबरोबरच मिळालेल्या सहाय्यामुळे व्यवसाय उभारणीस मिळालेल्या बळाविषयी मनोगत व्यक्त केले. प्रशिक्षणार्थी आणि लाभार्थ्यांनी आपल्या यशोगाथा सांगताना कौशल्य प्रशिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढला, रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आणि स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्याची प्रेरणा मिळाल्याचे सांगितले. यावेळी यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना हार्ड स्किल प्रशिक्षण प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. विशेषतः विविध कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला प्रशिक्षणार्थींचा तसेच यशोदा भालेराव, स्वाती आवळे, अंबिका इंगळे, प्रज्ञा साबळे, रेश्मा सरोदे, ज्योती कांबळे, कांचन सरोदे, मनीषा कांबळे,रोहिणी सरोदे,अधिका फाळके या १० महिला रिक्षा चालक प्रशिक्षणार्थींचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर यशस्वी उद्योजिका म्हणून नाव कमावलेल्या शमीम मुल्ला यांचा विशेष सत्कार करून त्यांच्या यशस्वी उद्योजकीय प्रवासाचा गौरव करण्यात आला. सूत्रसंचालन वासंती कांबळे यांनी केले, तर आभार राजश्री व्हनकडे यांनी मानले. कार्यक्रमास CYDA व यूथएड फाउंडेशनचे इम्तियाज हकीम (LGBTQI+), प्लेसमेंट ऑफिसर अच्युतराव सनगर, अश्विनी जाधव, प्रशिक्षणार्थी, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बुधवार, १५ जुलै, २०२६

इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशनसाठी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 15 (जि. मा. का.) : देशातील युवक-युवतींना विविध व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्य क्षेत्रात आपले प्राविण्य सिद्ध करण्यासाठी इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन २०२६-२७ या प्रतिष्ठित स्पर्धेसाठी नावनोंदणी सुरू झाली आहे. या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्पर्धकांना राष्ट्रीय निवड प्रक्रियेनंतर जागतिक कौशल्य स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी https://www.skillindiadigital.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नावनोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली च्या सहायक आयुक्त इनुजा शेख यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. जागतिक कौशल्य स्पर्धा दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते. ही स्पर्धा जगातील २३ वर्षांखालील तरुणांसाठी कौशल्य क्षेत्रातील ऑलिम्पिक म्हणून ओळखली जाते. २०२७ मध्ये होणाऱ्या जागतिक कौशल्य स्पर्धेच्या पूर्वतयारीसाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, सेक्टर स्किल कौन्सिल आणि विविध औद्योगिक आस्थापनांच्या सहकार्याने जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन २०२६-२७ आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्तरांवरील निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे पुढील राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा हा एकमेव निकष असून ५६ कौशल्य क्षेत्रांसाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००३ किंवा त्यानंतरचा असणे आवश्यक आहे. तसेच Cyber Security, Industry 4.0, Mechatronics आणि Robot Systems Integration या टीम स्किल्ससाठीही हीच वयोमर्यादा लागू आहे. Autonomous Mobile Robotics, Concrete Construction Work आणि Landscape Gardening या टीम स्किल्ससाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००६ किंवा त्यानंतरचा असणे आवश्यक आहे. स्पर्धेचे सविस्तर वेळापत्रक नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना यथावकाश कळविण्यात येणार असून अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर, सांगली येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा किंवा जिल्हा कौशल्य विकास सहाय्यक अमोल बोळाज (मो. ८५५४९९२५२४) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवारी

सांगली, दि. 15 (जि. मा. का.) : तालुका, जिल्हा, विभागीय व मंत्रालयीन स्तरावर महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिन तर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. माहे जुलै महिन्याचा जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि. 20 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. महिलांनी आपल्या तक्रारी, अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक कराव्यात. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, सेवा व आस्थापना विषयक बाबी, सामुहिक स्वरूपाचे तक्रार अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

दिवंगत वारकरी भोसलेंच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी दरमहा 5 हजारांची वैयक्तिक मदत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा संवेदनशील निर्णय

- ⁠तिन्ही वारकऱ्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करून दिला धीर - दुःखाच्या प्रसंगी शासन कुटुंबियांच्या पाठीशी सांगली, दि. 15 (जि. मा. का.) : पंढरपूर वारीदरम्यान दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील तीन महिला वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेत सांत्वन केले. शासन या दुःखाच्या प्रसंगी कुटुंबियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही देत त्यांनी शासन नियमानुसार मिळणाऱ्या शासकीय मदतीबरोबरच कसबे डिग्रज येथील दिवंगत राजश्री भोसले यांच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी वैयक्तिक स्तरावर दरमहा पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी राजश्री शंकर भोसले (कसबे डिग्रज), नंदा बाबासो पवार (कवलापूर) आणि माधवी राजेंद्र सलगरे (मालगाव) यांच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली. या दुःखद प्रसंगामुळे कुटुंबांवर कोसळलेल्या आघाताची दखल घेत त्यांनी त्यांच्या भावना समजून घेत धीर दिला. यावेळी खासदार विशाल पाटील, उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव, मिरज तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, सांगली अप्पर तहसीलदार अश्विनी वरूटे, महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर शेखर इनामदार आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी प्रशासनाला दिवंगत महिला वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून उपलब्ध असलेली सर्व मदत तत्परतेने मिळवून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याचे सांगितले. अशा कठीण प्रसंगी शासन संवेदनशीलतेने नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अपघातात मृत्यू झालेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजनेंतर्गत 4 लाख रूपये व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून 1 लाख रूपये असे एकूण 5 लाख रूपये त्वरीत मिळवून देण्यासाठीचे प्रस्ताव प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी राजश्री भोसले यांची बारावीत शिक्षण घेणारी मुलगी पुढे चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) होण्याचे स्वप्न पाहत असल्याचा उल्लेख करत, तिच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी तिच्या बँक खात्यात आरटीजीएसद्वारे दरमहा पाच हजार रुपये वैयक्तिक स्वरूपात जमा करण्यात येतील, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. भेटीदरम्यान उपस्थित लोकप्रतिनिधींनीही दिवंगत महिला वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करून त्यांना धीर दिला. यावेळी संबंधित गावांचे लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. 0000000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

मंगळवार, १४ जुलै, २०२६

शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा मुंबई, दि. १४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निकष सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती, त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेविषयी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. तसेच या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल असे जाहीर केले होते. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. -०००-
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ च्या निकषात सुधारण

विधानसभेतील घोषणेनंतर आता मंत्रिमंडळ निर्णय - शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ च्या निकषात सुधारणा. २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून,नियमित कर्जमाफी.
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

सोमवार, १३ जुलै, २०२६

वारणा धरणात 20.77 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 20.77 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 53.69 (105.25), धोम 8.27 (13.50), कन्हेर 8.63 (10.10), धोम बलकवडी 3.12 (4.08), उरमोडी 5.98 (9.97), तारळी 3.09 (5.85), वारणा 20.77 (34.40), राधानगरी 5.29 (8.36), दूधगंगा 8.08 (25.40), तुळशी 1.98 (3.47), कासारी 1.56 (2.77), पाटगांव 1.79 (3.72), अलमट्टी 87.87 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, तारळी 130, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 423 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 9.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 8.01 (45.11). जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसाने उघडीप दिली आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

रविवार, १२ जुलै, २०२६

कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली; दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी असल्याची भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने घेतली आहे. त्याच भूमिकेचा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक आविष्कार म्हणजे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'. या योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधीनी या घोषणेचे स्वागत करताना काही नोंदी व सूचना केल्या होत्या.हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या योजनेतून कोणीही पात्र लाभार्थी अटी व शर्तीमुळे वंचित राहून यासाठी लगेच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करून तिची व्याप्ती अधिक वाढविली आहे. त्यामुळे आता ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी आणि न्याय्य स्वरूपाची योजना ठरली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना राज्याच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून नोंदवली जात आहे. आता नवीन केलेल्या बदलांमुळे या संख्येत वाढ होणार आहे.विशेष म्हणजे, शासनाने केवळ मोठी आर्थिक तरतूद केली नाही, तर सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अनेक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले केले आहेत. या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत मर्यादित लाभ मिळत होता. आता मात्र ही अट हटविण्यात आल्यामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असमानता दूर झाली असून शासनाने समान न्यायाची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडली आहे. तितकाच महत्त्वाचा दुसरा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी या अटीमुळे संभ्रमात होते. शासनाने हा संभ्रम दूर करत नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाला आहे. यापूर्वीच्या घोषणे प्रमाणे यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या योजनेत हा महत्त्वाचा अडसरही दूर करण्यात आला आहे. आता दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसतात. शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे या सर्वांचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ कृषी वीजबिलासाठीच सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे अदा करण्यात आले असून, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित निधी आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद यांसारख्या निर्णयांतूनही शासनाची शेतकरीहिताची भूमिका स्पष्ट दिसून येते. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणे, त्यांना पुन्हा शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळविणे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे. विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याची शासनाची तयारीही यातून दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून न पाहता त्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता या सुधारणांमधून दिसून येते. त्यामुळे ही योजना आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक ठरली आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे हलके करण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील शेतीसाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम ही योजना करणार आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरत असून, सभागृहात जाहीर झालेल्या नव्या सुधारणांमुळे तिची व्यापकता आणि परिणामकारकता आणखी वाढली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल पडल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दृढ झाली आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर 9702858777
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शनिवार, ११ जुलै, २०२६

विस्कटलेली आर्थिक घडी दुरुस्त करण्यासाठी शासनाची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक सांगलीचे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांचे प्रतिपादन

सांगली, दि. ११(जि.मा.का.) : राज्य शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसह शाश्वत शेती विकासाला चालना देणारा दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. गरीब, गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी ही योजना निश्चितच निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन सांगली चे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी केले. राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेविषयी आयोजित मुलाखतीत बोलताना श्री. चव्हाण म्हणाले की, यापूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता. मात्र, या योजनेत शासनाने मोठा आणि सकारात्मक बदल केला आहे. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेच्या ज्या शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला आहे त्यांना देखील या कर्जमाफीमध्ये दोन लाखाची कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच सभागृहात केली आहे.त्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अधिक रकमेचा कर्जमाफीचा लाभ मिळून नव्याने पतपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. योजनेत अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला असून जमीनधारणेची कोणतीही अट नसल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही शासनाने तितकाच विचार केला आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. शासनाने या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक ठेवली आहे. बँका, सहकार विभाग, जिल्हा प्रशासन, महाआयटी आणि स्थानिक यंत्रणांच्या समन्वयातून लाभार्थी निश्चिती व लाभ वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. सांगली जिल्हा प्रशासनानेही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, यासाठी सर्व यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत आहेत, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले. राज्य शासनाचा उद्देश केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शाश्वत शेतीसाठी सक्षम आर्थिक पाया उभारणे हा आहे. वेळेवर पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि पारदर्शक प्रशासन यांची सांगड घालून शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये, यासाठी शासनाने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ही योजना तयार केली आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी दिशा देणारी आणि शेतकरी सक्षमीकरणाची ऐतिहासिक योजना ठरेल, असा विश्वास सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केला. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शुक्रवार, १० जुलै, २०२६

बळीराजासाठी मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजना ठरणार आर्थिक नवसंजीवनी

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही योजना राज्य शासनाने जाहीर केली असून, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला नव्याने उभारी देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे थकीत झालेल्या पीक कर्जातून मुक्ती मिळवून शेतकऱ्यांना आर्थिक नवसंजीवनी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित मध्यम मुदत कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्ज न फेडलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजना ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. २ लाख रुपयांवरील उर्वरित रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत भरल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमानुसार परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कर्जरक्कम कमी असल्यास किमान ५ हजार रुपयांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोण राहणार अपात्र? लोकप्रतिनिधी, विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, खासदार, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व दूध संघांतील उच्च वेतनधारक कर्मचारी आणि पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येत आहे. आधार क्रमांक आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असून, बँका पात्र कर्जदारांची माहिती महा-आयटी पोर्टलवर अपलोड करत आहेत. माहितीची शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत पडताळणी केली जात असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गाव व बँक शाखानिहाय प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक अथवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि बँकेकडून अधिकृत कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येईल. बळीराजाच्या नव्या सुरुवातीचा विश्वास 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि शेतीला नवी ऊर्जा देण्याचा शासनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होऊन बळीराजा नव्या आशा आणि नव्या जोमाने शेतीकडे वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. - श्री. शंकरराव पवार, जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

गुरुवार, ९ जुलै, २०२६

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते. याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे. कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल. शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल. सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते. आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बुधवार, ८ जुलै, २०२६

विविध विभागांच्या समन्वयातून कर्जमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांसारख्या संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. त्या शिफारशींचा विचार करून तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समजोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) या माध्यमातून लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह ठरत आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आधार प्रमाणीकरण. पात्र शेतकऱ्यांची ओळख अचूकपणे निश्चित होऊन लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष आधार-जोडणी अभियान राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेत पारदर्शकतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला यादीबाबत हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट झाले आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला चालना मिळून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल. शेतकरी कल्याणाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक पूरक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती विकसित करण्यासाठीही विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवून शासनाच्या सूचनांचे पालन केल्यास या योजनेचा लाभ वेळेत मिळू शकतो. विविध विभागांचा समन्वय, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर राबविण्यात येत असलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून शेतीला अधिक सक्षम, शाश्वत आणि समृद्ध करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल. – वृषाली पाटील सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

मंगळवार, ७ जुलै, २०२६

वारणा धरणात 16.22 टी.एम.सी. पाणीसाठा

सांगली, दि. 7 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 16.22 टी.एम.सी.पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 35.70 (105.25), धोम 6.59 (13.50), कन्हेर 6.29 (10.10), धोम बलकवडी 2.17 (4.08), उरमोडी 4.50 (9.97), तारळी 1.73 (5.85), वारणा 16.22 (34.40), राधानगरी 4.22 (8.36), दूधगंगा 5.41 (25.40), तुळशी 1.68 (3.47), कासारी 1.12 (2.77), पाटगांव 1.57 (3.72), अलमट्टी 22.46 (123). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे - कण्हेर धरणातून 40, उरमोडी 10, तारळी 95, दुधगंगा 100 व अलमट्टी धरणातून 545 क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाण्याची आजची पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 17.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 21.8 (45.11). 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शिराळा तालुक्यात 44.3 मि.मी. पावसाची नोंद

सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 13.4 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 44.3 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 13.4 (134.8), जत 0.9 (120.3), खानापूर 12.6 (175.2), वाळवा 13.5 (214.4), तासगाव 9.8 (174,7), शिराळा 44.3 (412.1), आटपाडी 1.4 (146.5), कवठेमहांकाळ 3.2 (88.5), पलूस 7.2 (134.7), कडेगाव 26.5 (159.1). 0000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

सोमवार, ६ जुलै, २०२६

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शेतकरी कर्जमुक्ती म्हणजे काय भाऊ ?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

रविवार, ५ जुलै, २०२६

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आजही अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना करत शेती व्यवसाय टिकवून ठेवत आहे. अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे कठीण बनते आणि अनेक शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026" जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना दीर्घकालीन स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना तसेच प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, कर्जमुक्तीनंतरही काही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत असल्याचे लक्षात आल्याने या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज शासनाने अधोरेखित केली आहे. या योजनेंतर्गत दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत प्रोत्साहन मिळणार आहे. योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाय राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले असून, अपात्र लाभार्थ्यांसाठीही अटी व शर्ती स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील कृषी कर्जपुरवठा अधिक सुलभ आणि सक्षम करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर 'सहकार स्टॅक' ही कृषी कर्जासाठीची आधार सामुग्री संचयिका विकसित करण्यात आली आहे. राज्याच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करून नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ ही त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरण्याची अपेक्षा आहे. - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 000000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

शनिवार, ४ जुलै, २०२६

कर्जमुक्तीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मिळणार नवी ऊर्जा

सांगली, दि. 4 (जि. मा. का.) - भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रात आर्थिक तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी संस्थात्मक कर्जव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन ऊर्जा देणारी ठरणारी आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार म्हणाले, वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या पीककर्जामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषि निविष्ठा मिळू शकतील. त्याला आधुनिक सिंचन पद्धती, यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण आणि कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास शेतकरी बांधवांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कर्जमुक्तीमुळे पात्र शेतकऱ्यांची पत पुन्हा निर्माण होईल आणि औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढेल. कृषि सेवा केंद्र चालक शेतकरी हणमंत जगताप म्हणाले, कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतीचे चक्र चालवण्यासाठी आवश्यक सर्व पूरक बाबींचा विचार करता, आमच्यासारख्या खत-बियाणे विक्रेते, कृषी सेवा केंद्रे चालक, यंत्रसामग्री उत्पादक, वाहतूक व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण बाजारपेठा आणि लघुउद्योगांमध्येही आर्थिक उलाढाल वाढते. दर्जेदार पीकउत्पादनानंतर प्रक्रिया उद्योगांना, स्थानिक व्यावसायिकांना चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ संपूर्ण ग्रामीण अर्थसाखळीपर्यंत पोहोचू शकतो. याबाबत प्रगतशील शेतकरी विजय गलांडे म्हणाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढणे गरजेचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषी सेवा, खत-बियाणे विक्रेते, कृषी यंत्रसामग्री, वाहतूक, ग्रामीण किरकोळ व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावरही होतो. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक साखळीला चालना मिळू शकते. एकूणच कर्जमुक्ती ही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची सुरुवात आहे. शासनाच्या या निर्णयाला बँकांचे सक्षम सहकार्य, शेतकऱ्यांची जबाबदार आर्थिक भूमिका आणि कृषी क्षेत्रातील पूरक सुधारणा यांची जोड मिळाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी, गतिमान ग्रामीण बाजारपेठ आणि शाश्वत कृषी विकास यांचा पाया मजबूत करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

-विशेष लेखः- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावर व्याज आकारणीस स्थगिती

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जरकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भातील शासन आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे. शासनाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र पीककर्जधारक शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासनामार्फत एकवेळ समझोता (OTS) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे. सध्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, आधार प्रमाणिकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास काही कालावधी लागणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि लाभार्थ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

गुरुवार, २ जुलै, २०२६

कर्जमुक्ती म्हणजे नवी आर्थिक सुरुवात; शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेला मिळणार नवे बळ

- नियमित कर्जफेडीमुळे वाढेल पतक्षमता; - भविष्यात कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया होईल अधिक सुलभ शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून, शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणारी योजना ठरत आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला, तरी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकतात. एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी पुढील हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळणे कठीण होते. परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमिवर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मंजूर करताना त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करून कमी व्याजदरात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या योजनेतील एकवेळ समझोता (OTS) तरतूदही आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांसाठीही व्यवहार्य तोडगा उपलब्ध होईल. योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन. यामुळे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातही नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. कर्जमुक्तीमुळे थकीत कर्जाची वसुली होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याचे चक्र अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि बँक यांच्यातील नाते हे केवळ कर्जदार आणि कर्जदाता यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे हे नाते अधिक दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त कायम ठेवली, तर भविष्यात पीक कर्ज, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि इतर कृषि योजनांचा लाभ अधिक सहजतेने मिळू शकतो. एकूणच, ही योजना केवळ थकीत कर्ज कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांची आर्थिक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे, त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेशी जोडणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मात्र, कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या, असा गैरसमज करून घेऊ नये. ही योजना नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये, यासाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. पीक नियोजन, खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन, पीक विमा, बचतीची सवय आणि वेळेवर कर्जफेड या बाबींवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियमित कर्जफेडीची सवय जोपासल्यास ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्या आर्थिक पर्वाची सुरुवात ठरू शकते. कर्जमुक्ती हा शेवट नसून नव्या आर्थिक प्रवासाचा प्रारंभ आहे. शासनाचा दिलासा आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधला गेला, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास निश्चितच मदत होईल. निखील सावळे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, सांगली
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

बुधवार, १ जुलै, २०२६

पुढील आठवड्यात महाकर्जमुक्ती लाभ वाटपाला होणार प्रारंभ

५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्तीपलीकडे शाश्वत शेतीचा शासनाचा व्यापक आराखडा सांगली, दि. 1 (जि.मा.का.) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष लाभ वितरणास सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांची प्रत्येक जिल्हा प्रशासनामार्फत काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर तसेच हवामानातील अनिश्चिततेमुळे राज्यातील शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, तसेच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या लाभांचे वितरण सुरू होईल. दरम्यान, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणालीद्वारे राबविली जात आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ थकीत कर्जमाफीपुरता तिचा मर्यादित विचार न करता विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजना लागू करण्यात आली असून, अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबरोबरच आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचाही प्रयत्न या योजनेतून करण्यात आला आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीच्या माध्यमातून पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांकडून प्राप्त माहिती, संगणकीय पडताळणी आणि ऑनलाइन लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, गाव चावडी, बँका, विकास संस्था तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेशाद्वारे माहिती दिली जाणार असून, तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने या योजनेकडे केवळ कर्जमुक्ती म्हणून नव्हे, तर शेतकरी सक्षमीकरणाच्या व्यापक उपक्रमाच्या रूपाने पाहिले आहे. 00000
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

चला करून घेऊ कर्जमुक्तीबाबतचे शंकानिरसन

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, पात्रता, अपात्रता, अर्ज प्रक्रिया, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, तक्रार निवारण आदि विविध बाबींविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रश्नांची अधिकृत व सोप्या भाषेतील उत्तरे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने ही प्रश्नोत्तरे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सहज समजून घेता येईल आणि गैरसमजांनाही आळा बसेल… कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांना पडणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे १. या कर्जमुक्ती योजनेचे नाव काय आहे आणि ती कोणासाठी आहे? उत्तर: या योजनेचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026' असे आहे. ही योजना राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. २. या योजनेत माझे किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल? उत्तर: तुमच्या पीक कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी या योजनेत थेट माफ केली जाईल. ३. कोणत्या काळातील पीक कर्जाला ही माफी मिळेल? उत्तर: तुम्ही 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज जर 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही ते भरले नसेल, तर त्या कर्जाला ही माफी मिळेल. ४. माझ्यावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असेल, तर मला लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. याला 'एकवेळ समझोता' (OTS) योजना म्हटले आहे. जर तुमचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला 2 लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यावर शासन तुमच्या खात्यात 2 लाख रुपये जमा करेल. ५. दोन लाखांवरील वरची रक्कम भरण्यासाठी माझ्याकडे लगेच पैसे नसतील तर मला किती वेळ मिळेल? उत्तर: काळजी करू नका, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची (दोन लाखांवरील) रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत दिली आहे. ६. मी माझे पीक कर्ज वेळेवर आणि नियमित भरले आहे, मला काय फायदा मिळेल? उत्तर: शासनाने प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. ७. प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोणत्या वर्षाची कर्जफेड पाहिली जाईल? उत्तर: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत तुम्ही पीक कर्ज घेऊन ते ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण भरले असेल, तर तुम्ही ५० हजारांच्या लाभासाठी पात्र ठराल. (मात्र तुम्हाला २०२५-२६ आणि २०२६-२७ ची कर्जेही वेळेत भरावी लागतील). ८. मी नियमित कर्ज भरले आहे, पण माझे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर मला किती रक्कम मिळेल? उत्तर: तुमचे कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही जेवढी मुद्दल व व्याजाची रक्कम बँकेत भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. ९. मला २०१९ च्या (महात्मा जोतीराव फुले) कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला होता, आता मला काही लाभ मिळेल का? उत्तर: होय. जर तुमच्यावर नव्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ मधील कर्जाची ५० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी (३० सप्टेंबर २०२५ अखेर) असेल तर ती पूर्ण माफ होईल. जर ही थकबाकी ५० हजारांहून जास्त असेल, तर ५० हजारांच्या वरची रक्कम तुम्ही भरल्यावर शासन तुम्हाला एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत लाभ देईल आणि यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत असेल. १०. दुष्काळामुळे माझ्या पीक कर्जाचे 'मध्यम मुदतीच्या कर्जात' पुनर्गठन झाले आहे, त्याला माफी मिळेल का? उत्तर: होय, तुमच्या पुनर्गठीत आणि फेरपुनर्गठीत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांना सुद्धा या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. ११. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी किती एकर जमीन असावी अशी काही अट आहे का? उत्तर: अजिबात नाही. या योजनेत जमीन धारणेचे क्षेत्र कितीही असले तरी (कोणतीही अट न ठेवता) शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. १२. कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल का? उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही लेखी अर्ज करायची गरज नाही. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे. बँका स्वतः तुमची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देतील. १३. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रांची अट कोणती आहे? उत्तर: आधार प्रमाणीकरण करणे आणि 'ॲग्रीस्टॅक' (Agristack) या सरकारी प्रणालीवर तुमची नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. १४. जर माझी ॲग्रीस्टॅकमध्ये (Agristack) नोंदणी नसेल तर माझे कर्ज माफ होणार नाही का? उत्तर: असे होणार नाही. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम तुमची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि मगच लाभ दिला जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. १५. कोणत्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होईल? उत्तर: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावाकडच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (सोसायट्या) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज माफ होईल. १६. मी आधी नियमित कर्ज भरले आणि आता थकीत सुद्धा आहे, मला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन असे दोन्ही लाभ मिळतील का? उत्तर: नाही. नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा (२ लाखांपर्यंतचा) लाभ मिळेल, त्याला ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही (वैयक्तिक शेतकरी हा निकष आहे). १७. या योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (कोण अपात्र आहे?) उत्तर: आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिकेचे सदस्य. तसेच २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार किंवा पेन्शन घेणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणारे लोक या योजनेस अपात्र आहेत. १८. मी सहकारी साखर कारखान्यात हंगामी कामगार म्हणून काम करतो, मला या योजनेचा लाभ मिळेल का? उत्तर: होय, नक्की मिळेल. साखर कारखान्याचे संचालक/अधिकारी अपात्र असले तरी, 'हंगामी कामगारांना' या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे तुम्हाला लाभ मिळेल. १९. माझे नाव पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत आहे की नाही, हे मला कुठे पाहायला मिळेल? उत्तर: शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांना एक विशेष युनिक क्रमांक दिला जाईल. ही यादी तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. २०. कर्जमाफीचे किंवा प्रोत्साहनपर लाभाचे पैसे माझ्या हातात मिळतील की खात्यात येतील? उत्तर: पैशांचे वाटप थेट तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यात (DBT द्वारे) शासनाकडून जमा केले जाईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पैसे जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे जेणेकरून तुम्हाला नवीन पीक कर्ज काढता येईल. २१. या योजनेचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि यासाठी शासनाने किती निधी दिला आहे? उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २२. या कर्जमुक्ती योजनेला 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव का देण्यात आले आहे? उत्तर: यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी (३०० वे) जयंती वर्ष आहे. त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेले काम आजही आदर्श आणि प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या या थोर कार्याला अभिवादन करण्यासाठी शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. २३. जर माझे कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेत 'बुडीत' (NPA) म्हणून घोषित झाले असेल, तर मला एकवेळ समझोता (OTS) मध्ये काही सवलत मिळेल का? उत्तर: होय. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील जे पीक कर्ज बुडीत (NPA) खात्यात गेले आहे, त्यात तुम्हाला सवलत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती बँकांशी वाटाघाटी करून तुम्हाला कर्जात किती टक्के सूट द्यायची हे ठरवेल. २४. कर्जमाफीच्या यादीत माझे नाव नसेल किंवा माझ्या कर्जाच्या रक्कमेबाबत माझी काही तक्रार असेल, तर मी कुठे दाद मागावी? उत्तर: तुमच्या कोणत्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हाधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यादीत नाव नसणे, आधार लिंक नसणे किंवा कर्जाच्या रक्कमेबाबत काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. २५. वारंवार कर्जमाफीची वेळ येऊ नये आणि शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकारचा काही वेगळा विचार आहे का? उत्तर: होय. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये आणि त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी स्थैर्य निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने सुचवलेल्या 'दीर्घकालीन उपाययोजनांची' शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली ०००००
द्वारा पोस्ट केलेले येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
याची सदस्यत्व घ्या: पोस्ट (Atom)