पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !*

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे. तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. *राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना* राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. *कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. *शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन* शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत: * सिंचन सुविधांचा विस्तार * पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी. * शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. * साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी. * शेतीमालाला योग्य व हमीभाव. * शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण. * कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास. * हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार. शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. वर्षा फडके-आंधळे उपसंचालक (वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे. कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे. माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येईल. शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे. एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे. -काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

सांगली जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेसाठी 57 हजारांहून अधिक खात्याची माहिती अपलोड - जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जिल्ह्यातील 56 हजार 962 शेतकऱ्यांच्या खात्याची माहिती पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आली आहे. ही माहिती जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार विभागाकडून उर्वरित प्रकरणांची पडताळणी व आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी दिली. जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 57 हजार 112 खात्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षण व 99.74 टक्के खाती बँकेने पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. जिल्ह्यात केवळ 150 शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड होणे बाकी आहे. यापैकी 12 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण प्रलंबित, तर 129 खाती मयत वारस पूर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. बँकेने पोर्टलवर अपलोड केलेल्या खात्यांचा तालुकानिहाय आढावा घेतल्यास खानापूर आणि तासगाव या तालुक्यांनी 100 टक्के प्रगती साधली आहे. आटपाडी (९९.९१%), जत (९९.७५%), मिरज (९९.९५%), वाळवा (९७.९२%), कडेगाव (९९.९४%), पलूस (९९.९७%), शिराळा (९९.८७%) आणि कवठेमहांकाळ (९९.९२%) या तालुक्यांमध्येही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वाळवा तालुक्यात 94 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 91 प्रकरणांमध्ये मयत वारस पूर्तता झाली नाही. त्याचप्रमाणे जत तालुक्यात 41 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये मयत वारस पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणांची छाननी आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. 00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून बळीराजाला दिलासा देण्याच्या प्रयत्न - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- राज्यात ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी; ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ - अधिकाऱ्यांनी गावोगावच्या शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देण्याचे निर्देश सांगली, दि. २८ (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना या योजनेचे नियम, अटी आणि आवश्यक प्रक्रिया समजावून सांगून माहिती द्यावी. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केल्यास या योजनेचा लाभ शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले. कर्जमाफीच्या निर्णयातून बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना वितरित केली. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला होता. तरीदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्राताई पवार यांनी शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत इतर काही विकासकामांना दुय्यम स्थान देऊन कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले असून, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सुरळीत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. पात्र शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खाते आणि आधारशी संबंधित केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांनी वारस नोंद करून घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ०००००

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी केवायसी करावी - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 26, (जि. मा. का.) : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत थकीत शेती कर्जाची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सांगली जिल्ह्यातील सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँक आणि व्यापारी बँकेकडील थकबाकीदार कर्जदार असलेल्या मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी विकास सोसायटी व संबंधित कर्ज घेतलेल्या बँकेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष व जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी केले आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे कि, मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबरोबरच अद्याप ज्या शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक रजिस्ट्रेशन केले नाही, त्यांनी देखील आपल्या गावातील ग्रामपंचायत येथे रजिस्ट्रेशन करून घेऊन सदर रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधित विकास सोसायटी व बँक यांना देण्यात यावे. कामानिमित्त परगावी असणाऱ्या मात्र आधार कार्ड विकास सोसायटी यांच्याकडे दिलेले नाही, अशा विकास सोसायटीच्या सभासदांनी देखील त्यांचे आधार कार्ड विकास सोसायटीमध्ये जमा करावे, असे पत्रकात म्हटले आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी आधारकार्ड, वारसांचे संमती प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्राथमिक विकास संस्था अथवा बँकेच्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधावा. कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेची पूर्तता करणे आवश्यक असून, त्यासाठी वारसांची माहिती व कागदपत्रे वेळेत सादर होणे गरजेचे आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास संबंधित लाभार्थी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. कागदपत्राची पुर्तता वेळेत न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित वारसांची राहील. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यास पात्र ठरलेल्या मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी, आधार कार्ड न दिलेल्यांनी, व अॅग्री स्टॅक रजिस्ट्रेशन न केलेल्यांनी विलंब न करता संबंधित विकास सोसायटी व बँकांशी संपर्क साधून आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन पत्रकात केले आहे. 00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : बळीराजाच्या स्वाभिमानाला नवे बळ !

महाराष्ट्र ही संतांची, पुरोगामी विचारांची आणि अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या बळीराजाची भूमी आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. अशा या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य, विश्वास आणि शासनाच्या भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते. याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस 'कृषी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. 'शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,' हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे. स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन देणारी ठरते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली. याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या आणि ज्यांची खाती बँकांकडे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. बँकांसोबत 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement – OTS) करण्याच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कोणतीही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता तिचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने अंमलबजावणीची मजबूत यंत्रणा उभारली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्यात आली असून, महाआयटीच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीतील ही गतिमानता आणि उत्तरदायित्व या योजनेच्या यशाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे. ही कर्जमुक्ती योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही; तर बळीराजाच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारा, त्याच्या स्वाभिमानाचा सन्मान करणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्या उमेदीने पुढे नेणारा परिवर्तनाचा संकल्प आहे. कृषी दिनाच्या पावन निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. या योजनेच्या बळावर महाराष्ट्रातील बळीराजा नव्या आत्मविश्वासाने उभारी घेईल, शेती अधिक सक्षम बनेल आणि ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल. वर्षा फडके - आंधळे उपसंचालक (वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 0000

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्जमुक्ती योजना काय आहे :- 2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement): १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे. प्रोत्साहनपर लाभ : नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे. योजनेचे निकष : • पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती. • १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू. • ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश. • ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश. • जमीन धारणेची अट नाही. • पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती. • २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ. • शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. • राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू. कोण पात्र असणार नाहीत : ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य. ● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे. ● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी. ● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती ● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक ● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील). ● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील. या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. - काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी ०००००

कर्जमुक्ती ते मन:शांती

शेतकरी हा भारतीय समाजातील अर्थकारणाचा मुख्य कणा आहे. याचा पाया मजबूत करण्यासाठी शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीची गरज असते. या पार्श्वभूमिवर राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण घेऊन आली आहे. 'कर्जमुक्ती' ही फक्त कागदावरील आकडेमोड नसून, ती शेतकऱ्याच्या मनावर फुंकर घालणारी योजना आहे. अलीकडेच शेतीला व्यवसाय म्हणण्याची प्रथा सुरू झाली. या व्यवसायात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. यातील कोणतंही काम ठरवून अगदी वेळेनुसार करूनही फायदा होईल याची कुणीही खात्री देऊ शकत नाही, अगदी हवामान खातं सुद्धा. शेतीचा व्यवसाय हा निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतो. शेतकरी सतत निसर्गाबरोबर झुंजत राहतो. तो काळ्या आईची सेवा करतो वर्षानुवर्षं…. अती पाऊस, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, निसर्गाचं अक्राळ विक्राळ रूप, गारपिटीचे जीवघेणे तडाखे, बाजारभावाच्या दरातील चढउतार, डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर, शेतकऱ्यांच्या मुलांची न होणारी लग्नं, भविष्याची सततची चिंता अशा सगळ्या चक्रव्यूहात शेतकरी अडकलेला असतो. त्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या खचतो. मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होतो. त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येतो. काहीजण आत्महत्या करतात. अशा परिस्थितीत घरातील महिला शेतकऱ्याच्या मागे खंबीर उभी असते. ती स्वतः महिला शेतकरी म्हणून काळ्या मातीत वाघिणीसारखी पाय रोवून उभी राहते. ती कधी स्वतंत्रपणे तर कधी घरधन्याबरोबर शेती करत असते. निसर्गाच्या साथीची मात्र तिला गरज असते. मानसिक आधाराची गरज असते. हा आधार म्हणजे फक्त ' बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ' असा नको आहे. काहीतरी ठोस असा कृतिशील उपाय हवा. कोणत्याही समस्येच्या मुळाशी जाऊन समस्या समाधान शोधणं गरजेचे असते. हा सगळा विचार करता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ शेतकऱ्याला मानसिक आधार देईल. आर्थिक मदत करेल. नैराश्यातून बाहेर काढेल. त्याच्यासाठी ही योजना 'संजीवनी' ठरेल यात शंकाच नाही. ही योजना महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संग्रहातील एक महत्त्वाचा दागिना ठरेल. त्या सोनेरी पहाट बघतील आणि कष्टाची नांगरही ओढतील. या निर्णयाने त्यांच्या आयुष्यात बरेच बदल होतील. कर्जाचा बोजा आणि मानसिक ताण निसर्गाने साथ दिली नाही तर शेतकरी खचतो. गरजेनुसार त्याला कर्ज घ्यावं लागतं. कर्जाचा बोजा वाढत जातो. दरवर्षी चांगल्या पिकाच्या अपेक्षेने रात्रंदिवस कष्ट करतो. तरीही जेव्हा नुकसान होतं तेव्हा कर्जाचे हप्ते थकतात. बँकेच्या नोटिसा येत राहतात, तेव्हा आगतिकतेची भावना निर्माण होते. भविष्याविषयीची अनामिक भीती जाणवत राहते. असुरक्षितता मनात घर करते. अनेक अस्वस्थ रात्री त्याच्या अनुभवात ठाण मांडून बसतात. आत्मसन्मानाला तडा जाण्याच्या भीतीने झोप उडते. चिडचिड वाढते. कौटुंबिक सौख्याला ग्रहण लागते. सामाजिक प्रतिष्ठा पणास लागते. सावकारांचा तगादा प्रचंड ताण देतात. समाजात पत जाण्याची भीती यामुळे मन पोखरले जाते. अशा वेळी 'कर्जमुक्ती' ही फक्त कागदावरील आकडेमोड राहत नाही. ती शेतकऱ्याच्या मनावरचा ताण कमी करते. नवी सुरुवात कर्जमुक्तीमुळे शेतीच्या आणि महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होतील. त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. शेतकरी स्वतःचं तसेच शेतीचं पुनरुज्जीवन करतील. कर्जमुक्तीच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील साचलेपण दूर होईल. महिला शेतकऱ्यांचं मन आनंदानं हिरवंगार होईल. त्यांच्यात आशेचा किरण निर्माण होईल. उर्जेचा नवा झरा वाहू लागेल. थकित कर्जाचा कलंक पुसला जाईल. त्यामुळे बँकांचे दरवाजे त्यांच्यासाठी पुन्हा सन्मानाने उघडतील. पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि "नव्याने सुरुवात करण्याची" जिद्द निर्माण होईल. हा नवा बदल 'आता मी पुन्हा उभा राहू शकतो' असा आत्मविश्वास देणारा आहे. प्रामाणिकपणाचा सन्मान नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी असणारी ही प्रोत्साहनपर तरतूद आहे. जेव्हा प्रामाणिकपणे घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कष्टाची दखल शासन घेते तेव्हा त्याच्या मनात व्यवस्थेबद्दल कृतज्ञता निर्माण होते. स्वतःच्या प्रामाणिकपणाबद्दल सार्थ अभिमान निर्माण होतो. ही भावना ग्रामीण भागात एका निरोगी आर्थिक संस्कृतीला जन्म देणारी ठरेल. शाश्वत प्रगतीची पंचसूत्री कर्जमाफी हा तात्कालिक संकटावरचा अत्यंत प्रभावी उपाय असतो. मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते शेतकऱ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि जीवनमान कायमस्वरूपी सुधारता येऊ शकते. या योजनेला एका व्यापक संरक्षणाची जोड देणे गरजेचे आहे, असे मानसोपचारतज्ज्ञ आवर्जून सांगतात. यासाठी खालील बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे: १) पीक विम्याचे अभेद्य कवच: नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्याला आधार देणारी विमा योजना महत्त्वाची असते. २) स्थिर बाजारभावाची हमी: घामाचा दाम वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था असावी. ३) आधुनिक शेतीचा सल्ला : हवामान बदलानुसार शेती करण्याच्या पद्धतींचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. ४) उत्पन्नाचे बहुविध स्रोत : पशुपालन, कुक्कुटपालन इ. शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन व त्याचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. ५) मानसिक समुपदेशन केंद्र : ग्रामीण भागात मानसिक तणावावर मोकळेपणाने बोलण्यासाठी, उपचार मिळण्यासाठी समुपदेशन केंद्रांचे जाळे तयार व्हावेत. एकूणच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती आणि महिला शेतकरी यांच्यासाठी भावनिक - मानसिक आधार असेल. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणणे हा आहे. हा उद्देश तेव्हाच सफल होईल, जेव्हा शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत नव्या स्वप्नांचे अंकुर फुटतील. शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर पडतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नव्या उमेदीने, ताठ कण्याने शेतकरी उभा राहील. त्यातच या योजनेचे खरे यश आहे. अर्चना मुळे, समुपदेशक, सांगली 00000

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पिकांचे नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. परिणामी ते थकबाकीदार ठरतात आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी दूर करून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेस मंजुरी दिली. दोन प्रमुख घटक या योजनेत दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि दुसरा म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एका किंवा अनेक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासाठी शेतीच्या क्षेत्रफळाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. पुनर्गठित कर्जांनाही लाभ अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले असून त्याचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असतील, तर अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. २०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नव्या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. एकवेळ समझोता (OTS) योजना ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ओटीएस अंतर्गत अदा केली जाईल. २०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी असल्यास ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीतील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा ओटीएस लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन ते नियमानुसार मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांनी भरलेली मुद्दल व व्याजाची प्रत्यक्ष रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. मात्र, या लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांतील पीक कर्जाचीही नियमानुसार वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी या योजनेचा लाभ ‘वैयक्तिक शेतकरी’या निकषावर दिला जाणार असून कुटुंब हा निकष मानला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच स्वतःच्या निधीतून कर्ज वाटप करणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील पात्र कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ लागू राहील. लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक डिजिटल मंचावर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोण राहणार अपात्र? माजी किंवा विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे माजी व विद्यमान पदाधिकारी, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे शासन व सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, दूध संघ यांचे पदाधिकारी आणि पात्र वेतनधारक कर्मचारी या योजनेस अपात्र असतील. मात्र, साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, त्यांना नियमित कर्जफेडीसाठीचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. पूर्णपणे ऑनलाइन अंमलबजावणी योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. योजनेच्या एकूण निधीपैकी ०.५ टक्के रक्कम ऑनलाइन पोर्टल, जनजागृती, शेतकरी मेळावे, आपले सरकार सेवा केंद्र आणि प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहे. ‘सहकार स्टॅक’ची उभारणी भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी सहकार आयुक्त स्तरावर ‘सहकार स्टॅक’ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो थकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा पतदार बनविणे आणि नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे. 2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे. या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे. योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे. आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल. म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते. - प्रवीण टाके, उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर. 9702858777

नीट-युजी फेरपरीक्षा पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

- जिल्ह्यात 10 परीक्षा केंद्रे, 4572 परीक्षार्थी - सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना - केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.): जिल्ह्यात नीट-युजी फेरपरीक्षा 2026 सुरळीत, सुरक्षित, कॉपीमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, परीक्षेसाठी नियुक्त संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कामकाज करावे. कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, अफवा किंवा अनुचित प्रकार आढळल्यास तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीकडून घेण्यात येणारी नीट-युजी फेरपरीक्षा 2026 जिल्ह्यातील 10 परीक्षा केंद्रांवर दि. 21 जून 2026 रोजी पार पडणार आहे. 4572 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. या पार्श्वभूमिवर पूर्वतयारी आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार असून, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांच्या वाहतुकीपासून ते परीक्षा संपेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. परीक्षा केंद्र परिसरात पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येत असून, केंद्रांवर प्रवेश करण्यापूर्वी उमेदवारांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले. बैठकीत परीक्षा केंद्रांवरील मूलभूत सुविधा, परीक्षार्थींसाठी आवश्यक सोयी, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांची सुरक्षित हाताळणी, उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील दक्षता, वाहतूक व्यवस्थापन, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा, आपत्कालिन परिस्थिती हाताळण्यासाठीच्या उपाययोजना तसेच परीक्षा सुरळीत व निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्व केंद्रांवर नियोजनबद्ध व शिस्तबद्ध पद्धतीने परीक्षा पार पाडण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. परीक्षा केंद्रांवर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येत असून, उमेदवारांची ओळख पडताळणी व सुरक्षा तपासणी काटेकोरपणे करण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी परीक्षा केंद्रांभोवती सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आल्याची माहिती देत, वाहतूक नियंत्रण व संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. परीक्षार्थींनी प्रवेशपत्रासह वैध ओळखपत्र सोबत आणावे. तसेच परीक्षा सुरू होण्याच्या निर्धारित वेळेपूर्वी केंद्रावर उपस्थित राहावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. 00000

मतदान प्रक्रियेतील गोपनीयतेची दक्षता घ्या मतदान केंद्रांवर नियमांचे काटेकोर पालन करा - निवडणूक निरीक्षक डॉ. अमित सैनी

सांगली, दि. 12 (जि.मा.का.) : सांगली सह सातारा विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-2026 अंतर्गत येत्या 18 जून 2026 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, मतदानादरम्यान गोपनीयतेचा भंग होणार नाही यासाठी निवडणुकीसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश निवडणूक निरीक्षक डॉ. अमित सैनी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमात ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा सांगली सह सातारा स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उप जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी निता सावंत-शिंदे, उपजिल्हाधिकारी रघुनाथ पोटे, विजया यादव, तहसीलदार तसेच मतदान अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. मतदान केंद्रांवर गोपनीयतेला प्राधान्य प्रशिक्षणावेळी बोलताना डॉ. अमित सैनी यांनी मतदान प्रक्रियेतील गोपनीयतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. मतदान केंद्रांवर नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने काम करत मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी, असे त्यांनी सांगितले. मतदान करताना कोणत्याही मतदाराने छायाचित्र काढू नये किंवा मतदान कक्षात कोणत्याही प्रकारचा कॅमेरा नेला जाणार नाही याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच मतदारांना मतदानाची योग्य पद्धत, वैध आणि अवैध मतदान याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात यावे, यासाठी आवश्यक माहिती असलेले फलक मतदान केंद्राच्या दर्शनी भागात लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले. वेबकास्टिंग व्यवस्था सक्षम ठेवा निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियंत्रणासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगची व्यवस्था सुरळीतपणे कार्यरत राहील याची खात्री करण्याच्या सूचनाही डॉ. सैनी यांनी दिल्या. मतदान केंद्रांवरील सर्व यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत राहण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामकाज करा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनीही उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना मतदान प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि शांततेत पार पडण्यासाठी दक्ष राहण्याचे निर्देश दिले. मतदान प्रक्रियेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदान प्रक्रियेबाबतची सर्व माहिती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सविस्तर जाणून घेऊन प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी मतदान केंद्रांवरील कामकाज, मतदानाची प्रक्रिया, मतदारांना द्यावयाच्या सूचना आणि इतर आवश्यक बाबींविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमात उपजिल्हाधिकारी रघुनाथ पोटे तसेच उप जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी निता शिंदे यांनीही मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रक्रियेतील विविध टप्पे, जबाबदाऱ्या आणि घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सविस्तर माहिती दिली. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या प्रशिक्षणामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला. 00000

‘मेडिसिटी’द्वारे जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा परिसंस्था प्रत्यक्षात येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· राज्य शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक, ब्रुकफिल्ड आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यात नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी (एनएमआयएमसी) विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार · एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्था विकसित करण्यासाठी 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची बांधिलकी क्लीव्हलँड, ओहायो | 10 : ‘मेडिसिटी’ ही रुग्णसेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष आणि प्रतिभेला एका एकात्मिक केंद्रात एकत्र आणणारी जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा परिसंस्था उभारण्याची राज्य शासनाची संकल्पना आहे. ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘हील इन इंडिया’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून लवकरच ती प्रत्यक्षात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक उभारण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत महाराष्ट्र शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक (सीसी), ब्रुकफिल्ड अॅसेट मॅनेजमेंट आणि आरोधन हेल्थ सिटी (एएचसी) यांनी नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटीच्या विकासासाठी सहकार्य करण्याबाबत सामंजस्य करार केला. या ऐतिहासिक प्रसंगाचे साक्षीदार म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. त्यांच्यासोबत वरिष्ठ शासकीय अधिकारी तसेच ब्रुकफिल्ड आणि एएचसीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मुख्यालयात महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व केले. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या पथकाचे नेतृत्व त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. टोमिस्लाव मिहाल्जेविक, डॉ. समीर कपाडिया (अध्यक्ष, कार्डिओव्हॅस्क्युलर मेडिसिन), डॉ. फाल्कोने (अध्यक्ष, इमर्जिंग मार्केट्स) आणि आर्सेलर मित्तलचे कार्यकारी अध्यक्ष तसेच क्लीव्हलँड क्लिनिकचे संचालक मंडळ सदस्य श्री. लक्ष्मी मित्तल यांनी केले. आरोधन हेल्थ सिटीच्या डॉ. सलोनी पटवर्धन याही क्लीव्हलँड येथे उपस्थित होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आज झालेल्या सामंजस्य करारातून ही भागीदारी भारतातील आरोग्य सेवांच्या क्षेत्रातील परिवर्तनकारी प्रवासाची सुरुवात आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आरोग्य संस्थांपैकी एक असलेल्या क्लीव्हलँड क्लिनिकने महाराष्ट्रासोबत या उपक्रमात भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. डॉ. मिहाल्जेविक यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्लीव्हलँड क्लिनिक नेतृत्वाचे तसेच विशेषतः डॉ. समीर कपाडिया आणि लक्ष्मी मित्तल यांचे या उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभार मानले." भारताचे पहिले जागतिक स्तरावरील आरोग्य सेवा, संशोधन, वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून संकल्पित करण्यात आलेली नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी ही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत सुमारे 250 एकर क्षेत्रावर विकसित केली जाणार आहे. प्रस्तावित भागीदारीनुसार, क्लीव्हलँड क्लिनिक या प्रकल्पाची प्रमुख संस्था म्हणून कार्य करेल. अत्युच्च दर्जाची आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष आणि रुग्णकेंद्रित आरोग्य सेवा पुरविण्यातील जागतिक अनुभव या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. या प्रकल्पातून सुमारे 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि 10,000 हून अधिक थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. एनएमआयएमसीची संकल्पना केवळ आरोग्य सेवा पुरविण्यापुरती मर्यादित नाही. या परिसंस्थेमध्ये जागतिक दर्जाची रुग्णालये, वैद्यकीय आणि परिचारिका शिक्षण संस्था, क्लिनिकल संशोधन केंद्रे, जैवतंत्रज्ञान आणि जीवन विज्ञान सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आरोग्य सेवा नवोन्मेष, वेलनेस पायाभूत सुविधा आणि संबंधित आरोग्य सेवा एकाच सहयोगी कॅम्पसमध्ये विकसित करण्यात येणार आहेत. मेडिसिटीभोवती विकसित होणाऱ्या व्यापक नवोन्मेष परिसंस्थेचा भाग म्हणून, लक्ष्मी एन. मित्तल यांनी स्थापन केलेल्या एलएनएमआयआयटी, जयपूरने क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि एनएमआयएमसीसोबत संशोधन पायाभूत सुविधा, प्रगत तंत्रज्ञान क्षमता आणि शैक्षणिक कौशल्य उपलब्ध करून अत्याधुनिक आरोग्य सेवा नवोन्मेष, ट्रान्सलेशनल रिसर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रिसिजन मेडिसिन उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. क्लीव्हलँड क्लिनिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष डॉ. टॉम मिहाल्जेविक म्हणाले, "क्लीव्हलँड क्लिनिक जगभरातील धोरणात्मक भागीदारीद्वारे रुग्णसेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एनएमआयएमसी हा भविष्यातील रुग्ण, आरोग्य व्यावसायिक आणि संशोधकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या दूरदर्शी आरोग्य परिसंस्थेत आमचे कौशल्य योगदान देण्याची संधी आहे. महाराष्ट्र शासन, ब्रुकफिल्ड आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यासोबत भारतात क्लिनिकल उत्कृष्टता, नवोन्मेष आणि शिक्षणासाठी जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ उभारण्यासाठी सहकार्य करताना आम्हाला आनंद होत आहे." ब्रुकफिल्डचे व्यवस्थापकीय भागीदार आणि आशिया पॅसिफिक विभागाचे रिअल इस्टेट प्रमुख अंकुर गुप्ता म्हणाले, "नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी ही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम घडवून आणणारी पायाभूत सुविधा उभारण्याची एक अद्वितीय संधी आहे. महाराष्ट्र शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यासोबत भविष्यातील अनेक पिढ्यांना लाभदायी ठरणारे जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा केंद्र उभारण्याचा आम्हाला अभिमान आहे." आरोधन हेल्थ सिटीच्या संस्थापक आणि संचालक डॉ. सलोनी पटवर्धन म्हणाल्या, "जगातील सर्वोत्तम संस्थांना एकत्र आणून एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्था निर्माण करणे हा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. आजचा हा टप्पा आम्हाला त्या ध्येयाच्या आणखी जवळ घेऊन गेला असून नवी मुंबईमध्ये जागतिक आरोग्य सेवा केंद्र स्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे." महाराष्ट्र शासन या भागीदारीसाठी आवश्यक सहकार्य करेल तसेच लागू असलेल्या धोरणे आणि नियमांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि परवानग्या मिळविण्यासाठी या समूहाला मदत करेल. नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी हा महाराष्ट्र शासन विकसित करत असलेला एक परिवर्तनकारी आरोग्य आणि जीवन विज्ञान उपक्रम आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक म्हणून विकसित होणारा हा प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत उभारला जाणार आहे. जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा प्रदाते, संशोधक, शिक्षक, नवोन्मेषक आणि गुंतवणूकदार यांना एकत्र आणून क्लिनिकल उत्कृष्टता, संशोधन, नवोन्मेष आणि वैद्यकीय शिक्षणावर आधारित जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक आरोग्य सेवा केंद्र निर्माण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. ००००