कारागृहातील बंद्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी मुलाखत कक्ष उपयुक्त - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- बंदी नातेवाईक भेटीसाठी मुलाखत कक्षाचे उद्घाटन - कौशल्य प्रशिक्षित बंद्यांना प्रमाणपत्र वितरण सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) : कारागृहातील बंद्यांचे माणूस म्हणून पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी नातेवाईकांशी संवाद महत्त्वाचा असून, मुलाखत कक्षाच्या माध्यमातून त्यासाठी चांगली सुविधा निर्माण झाली आहे. कारागृहात असे सुधारणात्मक कार्यक्रम राबवण्यासाठी तसेच मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी शासकीय निधी तसेच सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून तरतूद करू, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले. सांगली जिल्हा कारागृहातील बंद्यांसाठी बांधलेल्या नवीन मुलाखत कक्षाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सांगली जिल्हा कारागृह येथे आयोजित या कार्यक्रमास आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रमोद भोकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर नलवडे, पालमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, कारागृह अधीक्षक विजय कांबळे, कौशल्य विकास विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त हणमंत नलवडे, नगरसेविका स्वाती शिंदे, वरिष्ठ तुरूंगाधिकारी अरूण मदने, तुरूंगाधिकारी माधुरी मोरे आदि उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, माणसाच्या हातून अनावधानाने झालेल्या अपराधासाठी त्याला त्याच्या स्वजन व नातेवाईकांपासून दूर राहणे हीच मोठी शिक्षा असते. पश्चात्तापदग्ध कैद्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी अनेक उपक्रम कारागृह प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मुलाखत कक्ष करण्यात आला आहे. नातेवाईकांशी संवाद साधून बंद्यांचे मनपरिवर्तन होऊ शकते. त्यांना चांगले जीवन जगण्याची उमेद मिळू शकते, असे ते म्हणाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मनपरिवर्तन होऊन चांगल्या वर्तणुकीमुळे किंवा अन्य कारणाने शिक्षेत सूट मिळालेल्या बंद्यांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना माणूस म्हणून चांगले जीवन व्यतीत करता यावे म्हणून शासन अनेक सकारात्मक उपक्रम राबवत आहे. त्या दृष्टीने कौशल्य विकासाचे धडे त्यांना देण्यात आले असून, कारागृहातील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी आवश्यक निधी सदैव उपलब्ध करून देऊ, असे ते म्हणाले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली जिल्हा कारागृहात बंद्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी तयार करण्यात आलेल्ज्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग क्युबिकल कक्षाला भेट देऊन पाहणी केली. मुलाखत कक्षाचे उद्‌घाटन सांगली जिल्हा कारागृह येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मुलाखत कक्ष बांधण्यात आला आहे. यामध्ये एका वेळी 10 कैद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटता येणार आहे. यासाठी 62 लाख रूपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. न्यायाधीन बंद्यांना आठवड्यातून एक दिवस व शिक्षाधीन बंद्यांना पंधरा दिवसातून एक वेळेस नातेवाईकांसोबत भेट देण्यात येते. या मुलाखत कक्षामुळे बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांसोबत भेटण्यास सुसज्ज मुलाखत कक्ष जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बांधण्यात आले आहेत. बंद्यांना व बंद्यांच्या नातेवाईकांना व त्यांच्या वकिलांना प्रत्यक्ष भेटीवेळी या मुलाखत कक्षातून संवाद साधता येणार आहे. बंद्यांची नातेवाईकांबरोबर समक्ष भेट झाल्याने त्यांचा ताणतणाव कमी होऊन, गुन्हेगारीपासून दूर जाण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार होण्यासाठी मदत होते. प्रशिक्षित बंद्यांना प्रमाणपत्र वाटप जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, सांगली यांच्यावतीने कारागृहातील एकूण 81 बंद्यांना संगणक डाटा एन्ट्री ऑपरेटरचे प्रशिक्षण दिले गेले. ते सर्व या डाटा एन्ट्री परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. यापैकी 66 बंदी जामीनवर मुक्त झाले आहेत. सध्या कारागृहात 15 बंदी बंदिस्त असून त्यांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. बंदी कारागृहातून मुक्त झाल्यानंतर सदर सर्टीफिकेटचा व कोर्सचा त्यांना नवीन आयुष्य जगण्याकरिता उपयोग होईल व देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून जगण्यास प्रोत्साहन मिळेल. 00000

पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवा, जिरवा; पाणी बचतीची सवय अंगीकारा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- सांगलीत ‘महावॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर उत्साहात’; - ⁠४ हजारहून अधिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवणे, तो जमिनीत जिरवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागासह शहरांमध्येही जलसंधारण, पावसाचे पाणी संकलन आणि पाणी बचतीसाठी व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभाग, सांगली यांच्या वतीने आयोजित ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता तथा उपअभियंता अमित पाटील, उप कार्यकारी अभियंता सुनील खैरमोडे, उपअभियंता राजश्री काटकर, ज्योती भिसे व विक्रम देसाई आदी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. उपस्थितांनी पाणी व माती संवर्धनाची शपथ घेतली. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हिरवा झेंडा दाखवून महावॉकेथॉनचा शुभारंभ केला. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (१०० फूट रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट असा महावॉकेथॉनचा मार्ग होता. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी वाचवा’ या संकल्पनेवर आधारित व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. याच अभियानाचा एक भाग म्हणून सांगलीत ‘महावॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला एवढ्या सकाळी नागरिकांचा मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद निश्चितच कौतुकास्पद आहे. निसर्गातील बदलांसाठी केवळ निसर्गाला दोष देता येणार नाही. मानवाने पर्यावरणाचे संतुलन बिघडविले आहे. मोठमोठ्या इमारती, रस्ते आणि वाढते नागरीकरण यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून तो जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘जलयुक्त शिवार’मुळे जलसंधारणाला गती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान राबविण्यात आले. पावसाचे पाणी वाहून न जाता ते जमिनीत मुरावे आणि भूजलसाठा वाढावा, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. त्यानंतर पुन्हा सन 2022 मध्ये ‘जलयुक्त शिवार अभियान-२’ सुरू करण्यात आले. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे करण्यात आली असून भूजलसाठा वाढविण्यासाठी या कामांचा मोठा उपयोग होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागाबरोबरच शहरांमध्येही पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत जिरविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कॉलनीमध्ये छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पाइपलाइनद्वारे त्याच परिसरातील बोअरमध्ये सोडून भूजलसाठा वाढविता येतो. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रयोग आता केवळ प्रयोग राहिलेला नसून तो प्रभावीपणे सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये त्याची व्यापक अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दिवसभरात आपण पाणी कोणकोणत्या कारणांसाठी वापरतो आणि त्यातील कुठे पाण्याची बचत करता येईल, याचा प्रत्येकाने विचार करावा. उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचे योग्य नियोजन आणि काटकसरीचा वापर केल्यास भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट कमी करता येईल, असेही पालकमंत्री म्हणाले. रील स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आयोजित ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. महावॉकेथॉनच्या निमित्ताने आयोजित विविध स्पर्धांना मिळालेल्या प्रतिसादाचे त्यांनी कौतुक केले. या उपक्रमासाठी ४ हजार १६२ नागरिकांनी नोंदणी केली होती. नागरिक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत जलसंधारणाचा संदेश दिला. यावेळी महावॉकेथॉनमध्ये प्रथम दहा क्रमांकांमध्ये आलेल्या सहभागींचा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र, पदक व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता महादेव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, उपजिल्हाधिकारी सतीश कदम, कार्यकारी अभियंता सतीश वाघमारे यांच्यासह मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले. 00000

सांगलीच्या 'माडग्याळ' मेंढीला अखेर राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र देशी मेंढी जात म्हणून अधिकृत मान्यता!

- ICAR-NBAGR कडून ॲक्सेशन नंबर प्रदान; - तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश - सांगली व परिसरातील मेंढीपालकांसाठी सुवर्णकाळ सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात उगम पावलेल्या आणि आपल्या धिप्पाड शरीरासाठी व जलद वाढीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'माडग्याळ' मेंढीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), कर्नाल द्वारे माडग्याळ मेंढीला 'स्वतंत्र देशी मेंढी जात (New Indigenous Breed) म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित ICAR च्या १४ व्या 'ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमिटी'च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचे अधिकृत पत्र ICAR-NBAGR चे संचालक डॉ. एन. एच. मोहन यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांना पाठवले आहे. यासंदर्भात जिल्हा उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी आनंद व्यक्त करून दिलेली प्रतिक्रिया अशी – जत तालुक्यातील सिद्धनाथ खोरे, माडग्याळ तसेच, आटपाडी तालुका तसेच कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या काही भागात वर्षानुवर्षे मेंढीपालन केले जाते. माडग्याळ जात म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे मेंढीपालन व्यवसायास उभारी मिळून शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या मान्यतेकरिता पशुसंवर्धन विभाग गेले तीन वर्षे प्रयत्नरत असून, तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. माडग्याळ मेंढीचे वैशिष्ट्य माडग्याळ मेंढी ही तिच्या लांब व उंच शरीरयष्टी, वैशिष्ट्यपूर्ण बाकदार नाक (रोमन नोज), लांब कान आणि जलद वजन वाढण्याच्या क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी व लगतच्या भागात या मेंढीचे संगोपन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. कमी पाण्यात व प्रतिकूल हवामानात टिकून राहण्याची अफाट क्षमता हे या प्रजातीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीय मान्यतेमुळे भविष्यात होणारे प्रमुख फायदे * अनुवंशिक संवर्धन व शुद्धता (Genetic Conservation) स्वतंत्र 'ॲक्सेशन नंबर' मिळाल्यामुळे आता या प्रजातीचे संवर्धन वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाईल. संकरित प्रजननामुळे मूळ जात नष्ट होण्याचा धोका टळेल. * शासकीय योजना व निधी उपलब्धता केंद्र व राज्य शासनाकडून माडग्याळ मेंढीच्या पैदास, संशोधन व पैदासकारांच्या विकासासाठी विशेष अर्थसंकल्प, योजना व अनुदान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. * पशुपालकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ (Brand Value) राष्ट्रीय मान्यतेमुळे माडग्याळ बोकड व मेंढ्यांना अधिकृत ब्रँड व्हॅल्यू प्राप्त होईल. यामुळे देश-परदेशातील बाजारात या मेंढ्यांना अत्यंत चांगला दर मिळेल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक मेंढीपालकांना होईल. * शुद्ध पैदास केंद्र व सिमेन बँक (Breeding Center & Semen Bank) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व शेळी विकास महामंडळामार्फत माडग्याळ मेंढीचे शुद्ध पैदास केंद्र आणि कृत्रिम रेतनासाठी (AI) सिमेन बँक स्थापन करण्यास गती मिळेल. * ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ सांगली व परिसरात माडग्याळ मेंढीपालन हा एक अत्यंत शाश्वत, सुरक्षित आणि अधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनेल. 00000

महावॉकेथॉन, रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा - जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील

- महावॉकेथॉनसाठी आतापर्यंत अडीच हजार नागरिकांची नोंदणी सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. तसेच ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. महावॉकेथॉनमध्ये सहभागासाठी सांगली जिल्ह्यात शुक्रवारी दुपारपर्यंत 2 हजार 500 नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. या दोन्ही उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील यांनी केले आहे. जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिक सहभागी होऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी. रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धा १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. 00000

जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया - संजय राठोड मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन

जलसंधारण दिन विशेष पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे. महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे. जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्धव्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारण हे शेतीला केवळ पाणी देत नाही, तर जमिनीलाही नवजीवन देते. भूजल पुनर्भरण-भविष्याच्या जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा शेतीसोबतच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो. पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. जलसंधारण म्हणजे पर्यावरणाचेही संवर्धन जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ विकासाची योजना नसून निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही. गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास करणे, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण कामे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जलसंधारण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत. या योजनेचे एकूण प्रकल्पमूल्य १,२५१.११ कोटी रुपये असून, जुलै २०२६ अखेर सुमारे १,००३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलावांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे. जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून आज २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ — वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली आहे. “माती वाचवा , पाणी जपा , सुरक्षित भविष्य घडवा” हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. सर्व जिल्ह्यांत ३ कि.मी. ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना या उपक्रमातून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. युवकांच्या सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देत त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले. माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे. शासनाचे दूरदृष्टीचे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभावी नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ होत आहे. जलसंधारण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव ठरू नये. तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया— पाणी अडवूया… पाणी जिरवूया… माती वाचवूया… पाणी जपूया… आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया! 0000

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून जत तालुक्यात जलसंधारणासोबत शेतकरी सक्षमीकरणाला चालना

शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच महत्त्वाचा आहे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर. मर्यादित जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर करून अधिक उत्पादन घेणे ही आधुनिक शेतीची गरज आहे. ‘हर खेत को पानी’पासून ‘Per Drop More Crop’पर्यंतचा हा प्रवास प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.०च्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात प्रभावीपणे सुरू आहे. पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून जल व मृदसंधारण, भूजल पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, फळबाग लागवड, कृषीपूरक रोजगार आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध घटकांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर न देता उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दिशेने या योजनेची वाटचाल सुरू आहे. १३ गावांचा ४ पाणलोट प्रकल्पांत समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये जत तालुक्यातील चार पाणलोट विकास प्रकल्पांना वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली. या चार प्रकल्पांत एकूण १३ गावांचा समावेश आहे. प्रकल्प क्रमांक १ मध्ये बाज, बेळुखी व डफळापूर; प्रकल्प क्रमांक २ मध्ये उमराणी, सिंदूर व खोजनवाडी; प्रकल्प क्रमांक ३ मध्ये जा. बोबलाद, बालगाव, उटगी, लामणतांडा व बेळोडगी; तर प्रकल्प क्रमांक ४ मध्ये साळमाळगेवाडी व बिळूर या गावांचा समावेश आहे. या चारही प्रकल्पांमध्ये आजअखेर १५ हजार ४१२.५४ हेक्टर उपचारित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी ९० लाख ७६ हजार रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जलसंधारणातून पाणी, पाण्यातून समृद्धी नैसर्गिक साधनसंपत्ती विकास घटकांतर्गत या १३ गावांमध्ये विविध जल व मृदसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. यामध्ये ६३ सामूहिक शेततळी, ८६ वैयक्तिक शेततळी, ११ सिमेंट बंधारे, ११ गॅबियन बंधारे, १ माती नाला बांध, १ सीसीटी, १ लूज बोल्डर संरचना, ४७७.१७ हेक्टर फळबाग लागवड आणि २ अमृत सरोवरांचा समावेश आहे. या कामांमुळे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि भूजल पुनर्भरणास चालना देणे शक्य झाले आहे. परिणामी विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होत आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या या जलसुरक्षेला शेतातील काटकसरीच्या पाणीवापराची जोड दिल्यास शेती अधिक शाश्वत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. ४१७ हेक्टरवर ४३ हजारांहून अधिक फळझाडे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्रकल्प क्रमांक १ ते ४ मध्ये राबविण्यात आलेल्या फळबाग लागवड उपक्रमाला चांगले यश मिळाले. या उपक्रमातून ७९२ शेतकऱ्यांच्या ४१७.१३ हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल ४३ हजार ७८२ फळझाडांची लागवड करण्यात आली. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, सीताफळ, केळी यांसारख्या उच्च मूल्याच्या फळपिकांना चालना मिळाल्याने पारंपरिक शेतीला अधिक उत्पादनक्षम, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेतीची जोड मिळाली आहे. फळबाग लागवड ही केवळ एकदाच होणारी प्रक्रिया नसून वर्षभर विविध कामांची आवश्यकता असते. छाटणी, सिंचन, तणनियंत्रण, खत व्यवस्थापन, औषध फवारणी, काढणी, वर्गीकरण आणि बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचविणे अशा विविध टप्प्यांवर स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. महिलांनाही फळबागांच्या देखभाल व काढणीच्या कामातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. गावातच रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत झाल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे. शेती उपयोगी साहित्यामुळे उत्पादनक्षमतेला हातभार योजनेच्या उत्पादन घटकांतर्गत ९८५ वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थींना पीव्हीसी पाईप, इलेक्ट्रिक मोटर, चाफकटर, ठिबक सिंचन आदी शेती उपयोगी साहित्याचा लाभ देण्यात आला असून त्यासाठी ३ कोटी ३२ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींमुळे पिकांच्या गरजेनुसार पाणी देणे शक्य होते. त्यामुळे पाण्याची नासाडी कमी करून उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत होते. विशेषतः फळबाग, भाजीपाला आणि उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग होत आहे. महिला बचत गटांना आर्थिक बळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सहकार्याने गावातील कार्यरत महिला बचत गटांना विविध प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यामध्ये २१३ बचत गटांना खेळते भांडवल, ५ गटांना समुदाय गुंतवणूक आणि ७१ गटांना उपजीविका निधी देण्यात आला असून, या माध्यमातून एकूण ४ कोटी ५५ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सामूहिक प्रगती योजनेतील प्रवेश प्रेरक उपक्रमांतर्गत आत्मा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने १३ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या १०० गटांची नोंदणी करण्यात आली. तसेच पीक उत्पादन घटकांतर्गत ४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सामूहिक खरेदी, उत्पादनाचे नियोजन, प्रक्रिया, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या बाबींमध्ये सामूहिकरित्या पुढे जाण्याची संधी मिळत आहे. एकूणच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून जत तालुक्यातील या चार गावांत जलसंधारणाबरोबरच शेती उत्पादन, फळबाग विकास, रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी संघटन या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम होऊन ग्रामविकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. (संप्रदा दत्तात्रय बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा

- नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन - ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ इंस्टाग्राम स्पर्धाही रंगणार सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी. ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे महावॉकेथॉनसाठी नोंदणी व ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकातर्फे करण्यात आले आहे. क्युआर कोड 00000

४ हजार पावले माती पाण्यासाठी! २१ ऑगस्टला महाराष्ट्रभर ‘महा वॉकेथॉन’

मुंबई, दि. १९ : “एक पाऊल तुमचे, एक थेंब भविष्यासाठी!” या संदेशासह महाराष्ट्र आता पाण्यासाठी चालणार आहे. २१ ऑगस्टला ३ किलोमीटर म्हणजेच सुमारे ४ हजार पावले जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी टाकली जाणार असून, महा वॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’च्या माध्यमातून राज्यभर जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित होणाऱ्या या उपक्रमात नागरिक, विद्यार्थी, युवक, महिला, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी आणि विविध सामाजिक संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. ही केवळ तीन किलोमीटरची चाल नसून, महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी उचललेली चार हजार पावले ठरणार आहेत. मुंबईतील या मुख्य कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, कलाकार, खेळाडू, सामाजिक संस्था आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत. राज्यभरातही जिल्हानिहाय वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ३ किलोमीटरचे अंतर चालायचे आहे. साधारणपणे ३ किलोमीटर अंतर म्हणजे जवळपास ४ हजार पावलांचा प्रवास होतो. त्यामुळे ‘४ हजार पावले पाण्यासाठी’ हा संदेश या अभियानाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण, पाणी अडविणे, पाणी जमिनीत जिरविणे, भूजल पातळी वाढविणे, मातीची धूप रोखणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी जलसंधारणाचा जागर मुंबईपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन आयोजित केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरावर या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, युवक-युवती, महिला, शेतकरी, खेळाडू, कलाकार, स्वयंसेवी संस्था, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, माय भारत, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड तसेच विविध सामाजिक आणि क्रीडा संघटनांचा सहभाग या उपक्रमात राहणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी होऊन जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचवावा, यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. QR कोडद्वारे ऑनलाइन नोंदणी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी आयोजकांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या QR कोडद्वारे नोंदणी करावी. नोंदणी केल्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना या उपक्रमाचा भाग होता येणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विजेत्यांसाठी रोख बक्षिसे नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध बक्षिसांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. • प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० • द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० • तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० • विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० अशा प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यात ₹७१,००० पर्यंतची रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रथम दहा विजेत्यांना गौरवचिन्ह देऊन सन्मानित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहभागी प्रत्येकाचा होणार सन्मान या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ विजेत्यांचाच नव्हे, तर जलसंधारणासाठी सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जाणार आहे. वॉकेथॉनमध्ये सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या सहभागाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा केवळ बक्षिसांसाठीची वॉकेथॉन न राहता, जलसंधारणाच्या व्यापक जनजागृतीसाठी नागरिकांना जोडणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. जलसंधारण सप्ताहातून लोकचळवळीला सुरुवात महा वॉकेथॉन हा व्यापक जलसंधारण अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. याशिवाय १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत व्यापक जलसंधारण अभियान राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. पाण्यासाठी चालूया, भविष्यासाठी थांबूया! बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढती लोकसंख्या आणि भूजलाचा वाढता वापर या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी शासनासोबत समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. याच भावनेतून २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ वाजता मुंबईतील बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस, प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय महा वॉकेथॉनमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन किलोमीटरची ही वाटचाल महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्याकडे नेणारी ठरो, चार हजार पावले पाण्यासाठी पडू देत आणि जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक बळकट होऊ दे! कार्यक्रमाची थोडक्यात माहिती कार्यक्रम : महा वॉकेथॉन २०२६ – Walk for Water दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२६ वेळ : सकाळी ६ वाजता स्थळ : बिंदू माधव प्रवेश द्वार, वरळी सी फेस मार्ग : प्रोमेनेड, वरळी समुद्र किनारा अंतर : ३ किलोमीटर संकल्प : ४ हजार पावले पाण्यासाठी नोंदणी : QR कोडद्वारे ऑनलाइन सहभागींसाठी : ई-प्रमाणपत्र प्रथम क्रमांक : ₹२५,००० द्वितीय क्रमांक : ₹१५,००० तृतीय क्रमांक : ₹१०,००० विशेष बक्षिसे : ७ जणांना प्रत्येकी ₹३,००० ०००० मृद व जलसंधारण मंत्री मा. ना. संजय राठोड यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून प्रसिद्ध. प्रसेनजीत इंगळे जनसंपर्क अधिकारी 8888 766 888 000000

जलयुक्त शिवार अभियान दुसऱ्या टप्प्यात सांगली जिल्ह्यात 3 हजार 650 कामे पूर्ण

सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, तसेच यापूर्वी पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविलेल्या गावांमध्ये पाण्याची गरज असलेल्या व पाणी अडविण्यासाठी अपधाव क्षेत्र शिल्लक असलेल्या ठिकाणी पाणलोट विकासाची कामे करणे, या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि. 3 जून 2023 नुसार हे अभियान जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे. जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून गावातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे आणि उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधणे, हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाच्या कामांना चालना देतानाच पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आणि लोकसहभागातून गावांचा शाश्वत पाणलोट विकास साधण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातून विशेष निधी दिला जातो. तसेच, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा वार्षिक योजना, जलसंधारण मंडळ आणि अटल भूजल योजना यांच्या अभिसरणातूनही निधीची तरतूद केली जाते. सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणाच्या माध्यमातून विविध विभागांकडील सन 2023 पासून आजअखेर एकूण 3 हजार 688 कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 3 हजार 650 कामे पूर्ण झाली असून 30 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी आतापर्यंत 59 कोटी 74 लाख 61 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभागाकडील 160 कामांपैकी 135 कामे पूर्ण झाली असून 17 कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी 18 कोटी 92 लाख 67 हजार रुपये खर्च झाला आहे. कृषी विभागाकडील सर्व 2 हजार 322 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 17 कोटी 57 लाख 35 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. वन विभाग, सांगलीकडील सर्व 84 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 2 कोटी 66 लाख 2 हजार रुपये खर्च झाला आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील सर्व 838 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 6 कोटी 18 लाख 41 हजार रुपये खर्च झाला आहे. लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद सांगलीकडील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 191 कामांपैकी 178 कामे पूर्ण झाली असून 13 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी 14 कोटी 16 लाख 19 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडील सर्व 15 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 24 लाख 13 हजार रुपये खर्च झाला आहे. ग्रामविकास विभागाकडील सर्व 78 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 3 लाख 51 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. 00000

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : जलसाठा क्षमतावाढ, शिवाराला सुपीकतेची ताकद

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 2 महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून, या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. धरणांमध्ये साठलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरवल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये पसरविणे यासाठी राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. गाळ साचल्यामुळे जलाशयाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत जाते. गाळ काढल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याची क्षमता पुन्हा वाढण्यास मदत होते. त्याचवेळी हा गाळ शेतात नेऊन पसरविल्यास जमिनीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. या योजनेचा दुहेरी फायदा म्हणजे जलाशय गाळमुक्त होतो आणि शिवाराला गाळ मिळतो. सध्याच्या धोरणानुसार १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याला प्राधान्य देण्यात येते. ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा फायदा विशेषतः अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना होतो. अत्यल्पभूधारक, लहान शेतकऱ्यांशिवाय विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब जास्त जमीन धारण करत असले तरी या योजनेसाठी पात्र राहतील. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या अत्यल्प व अल्पभूधारक पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. याच धर्तीवर नाला खोलीकरण व रुंदीकरण ही कामेही जलसाठा आणि भूजलवाढीसाठी महत्त्वाची आहेत. शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या दोन्ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाल्यातील गाळ काढणे व त्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण केल्यामुळे नाल्याची वहन क्षमता वाढून पुरामुळे शेतीचे तसेच गावातील होणारे नुकसान थांबवणे शक्य आहे. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. एकूणच धरणातील गाळ शिवारात, शिवारातील पाणी जमिनीत आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात समृद्धी हीच या योजनेची खरी दिशा आहे, असे म्हणावे लागेल. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

महा वॉकेथॉन २०२६’ मध्ये अभिनेते संजय दत्त यांचा सहभाग

मुंबई, दि. १८ : माती आणि जलसंधारणाचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या राज्यव्यापी उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते संजय दत्त यांना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी निमंत्रित केले असून, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे. जलसंधारणाचा संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचावा आणि हा उपक्रम लोकचळवळीचे स्वरूप धारण करावा, या उद्देशाने लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, कलाकार, खेळाडू, स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक संघटना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना ‘महा वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल ३ किलोमीटर अंतराची महा वॉकेथॉन आयोजित केली आहे. या वॉकेथॉननंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहभागींचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम १० विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रायोजकांच्या माध्यमातून एकूण ₹७१,००० रुपयांची रोख पारितोषिके देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी ₹२५,०००, द्वितीय क्रमांकासाठी ₹१५,००० आणि तृतीय क्रमांकासाठी ₹१०,००० रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच सोडतीद्वारे सात सहभागींची निवड करून प्रत्येकी ₹३,००० विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ तसेच ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश घेऊन होणाऱ्या या उपक्रमातून जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान जलसंधारण सप्ताह, तसेच १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून २१ ऑगस्ट रोजी होणारा ‘महा वॉकेथॉन’ जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 0000

"गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेतील गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक, 1871 शेतकऱ्यांना लाभ

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) - 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढवणे आणि तो गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता सुधारणे हा आहे. या योजनेतून जलसंधारण विभागामार्फत जलसाठ्यातून काढण्यात आलेल्या गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक झाली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सांगली जिल्ह्यात "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा जलसंधारण विभाग सांगली अंतर्गत या योजनेतून १०२ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे, त्यापैकी ६० कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असून, ३६.०१ लक्ष घ. मी. गाळाचा उपसा झाला आहे. "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. 'नाला खोलीकरण व रूंदीकरण' या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. 00000

शाश्वत जलसमृद्धीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान

जलसंधारण सप्ताह विशेष लेखमाला भाग 1 राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाचा गाभा केवळ नवीन जलस्रोत निर्माण करणे हा नाही. गावातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणलोट क्षेत्राचा विकास, नाला खोलीकरण, बंधारे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण अशा विविध उपाययोजनांचा एकात्मिक वापर हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. शासनाने 2015 ते 2019 या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला. जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्धरित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्यात आली. ही कामे केंद्र / राज्य सरकार / DPDC च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात आली. तसेच लोकसहभाग, विविध कंपन्यांकडून CSR, अनेक मंदिर न्यासाकडूनही निधी प्राप्त झाला. पहिल्या टप्प्यात विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे एकूण 22,593 गावांत मोहीम स्वरूपात राबविण्यात आली. यामध्ये 6,32,896 कामे पूर्ण झाली असून 20,544 गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण होऊन सुमारे 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. या अभियानाच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या जनचळवळीतून कृषि क्षेत्रामध्ये शाश्वतता आणण्यास मदत झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव योजना अशा काही योजना राबविल्या गेल्या. या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये झालेल्या कामांची देखभाल दुरुस्ती करणे, मूलस्थानी जलसंधारणाचे उपचार राबविणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा गेली तीन वर्षे राबवण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या व गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडविण्यास अपधाव शिल्लक असेल तेथे पाणलोट विकासाची कामे करणे, जलसाक्षरता द्वारे गावातील पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर या करीता प्रयत्न करणे, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करणे हे उद्दिष्ट ठेवून दुसरा टप्पा राबवण्यात येत आहे. सामूहिक सिंचन सुविधा शेतकऱ्यांना सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या पात्र राहतील. किमान 20 शेतकरी व सिंचनाखाली येणारे 20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. सामूहिक सिंचन योजनेसाठी प्रति हेक्टरी 1 लाख रुपये किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. तसेच सामूहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असून, ठिबक सिंचनासाठी PMKSY मधून प्राधान्याने अनुदान देण्यात येते. प्लास्टीक अस्तरीकरण असलेल्या शेततळ्यामध्ये पाणी भरणे व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या ठिकाणी साठवण तलाव निर्माण करणे या बाबीही दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेण्यात आल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 च्या आढावा, सनियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. एकूणच आज हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाचे स्वरूपही बदलत आहे. काही वेळा कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, तर काही काळ पावसाचा खंड पडतो. त्यामुळे पाऊस पडला की वाहून जाऊ देण्याऐवजी तो अडविणे आणि जमिनीत मुरविणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून हे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुढच्या पिढीसाठी जलसमृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब गावाच्या शिवारात अडवूया, जमिनीत जिरवूया असा संकल्प करूया. (संकलन - संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली) 00000

सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 17 (जि.मा.का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगली च्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणाऱ्या या उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, स्वातंत्र्य दिनापासून प्रजासत्ताक दिनापर्यंत म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, अमृत सरोवर आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यासारख्या उपक्रमांची माहिती या अभियानात जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी माती आणि पाण्याचे संवर्धन करणे ही सामूहिक जबाबदारी असून यामध्ये सक्रिय योगदान द्यावे. आणी सांगलीतील महावॉकेथॉनसह जलसंधारण सप्ताहातील विविध उपक्रमांमध्ये नागरिकांनी सामूहिक जबाबदारीने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, या महावॉकेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 21 ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या अनुषंगाने राज्यात 15 ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’ सुरू आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून माती आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभर विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. ‘माती वाचवा-पाणी जपा आणि सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य संदेश आहे. हवामान बदलाच्या काळात पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व पटवून देणे, जलसंधारणाच्या उपाययोजनांमध्ये लोकसहभाग वाढविणे आणि मृद व जलसंधारणाबाबत जनजागृती करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर जलसंधारण सप्ताहाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. 21 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी महावॉकेथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या अधिकृत लोगोचे अनावरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. 000000

महा वॉकेथॉन-‘वॉक फॉर वॉटर’मध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे २१ ऑगस्टला राज्यभर आयोजन; मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे आवाहन

मुंबई, दि. १७ : माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे. ‘सेव्ह सॉईल, सेव्ह वॉटर, सिक्युअर टूमारो’ (Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) ही या उपक्रमाची थीम असून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त तीन किलोमीटर अंतराची वॉकेथॉन आयोजित करण्यात येणार असून, त्यानंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेण्यात येणार आहे. मंत्री संजय राठोड म्हणाले, शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण आणि जलसंधारणाचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ दरम्यान ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्व घटकांचा सहभाग राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी काम पाहणार आहेत. या उपक्रमात लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, कलाकार, उद्योजक, खेळाडू, विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी व लायन्स क्लब, रनिंग व सायकलिंग क्लब, उद्योग-व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार, विविध क्रीडा संघटना, व्यायामशाळा, महिला आणि राज्यातील नागरिक सहभागी होणार आहेत. क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम दहा विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. प्रायोजकांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात एकूण ७१ हजार रुपयांची रोख बक्षिसे देण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी २५ हजार रुपये व गौरवचिन्ह, द्वितीय क्रमांकासाठी १५ हजार रुपये व गौरवचिन्ह आणि तृतीय क्रमांकासाठी १० हजार रुपये व गौरवचिन्ह देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष सहभागींपैकी ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे निवडलेल्या सात सहभागींना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचे विशेष बक्षीस देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडियावर #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSaveWater या हॅशटॅगचा वापर करण्याचे आवाहनही मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे. ००००

माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीत माती आणि पाणी या दोन नैसर्गिक संसाधनांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि मानवी जीवन यांचा थेट संबंध या दोन्ही घटकांशी आहे. त्यामुळे मातीचे संवर्धन आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता ती व्यापक लोकचळवळ बनणे ही काळाची गरज आहे. याच विचारातून राज्यात यंदा 21 ऑगस्ट हा ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणारा हा दिवस त्यांच्या जलसंधारणविषयक दूरदृष्टीला अभिवादन करण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी नव्या संकल्पाची सुरुवात ठरणार आहे. दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना राज्यासमोरील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे आव्हान केवळ मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून सोडविता येणार नाही, हे ओळखले. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे, तो जमिनीत मुरविणे आणि स्थानिक पातळीवरील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून त्यांनी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र दिला. पाणलोट विकास, भूजल पुनर्भरण, पाझर तलाव, गाव तलाव, नाला बांध, माती बंधारे आणि अन्य छोट्या जलसंधारण संरचनांवर त्यांनी भर दिला. जलसंधारणाला स्वतंत्र प्रशासकीय दिशा देत त्यांनी या विषयाला लोकसहभागाची जोड दिली. 1991 ते 1993 या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आजही दिशादर्शक ठरतात. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे यांची सांगड घालून त्यांनी जलस्रोत निर्मितीला चालना दिली. जलसंधारण हे केवळ अभियांत्रिकीचे काम नसून गावागावातील नागरिकांच्या सहभागातून उभे राहणारे अभियान आहे, ही भूमिका त्यांच्या कार्यातून स्पष्ट झाली. आज जलयुक्त शिवार, भूजल पुनर्भरण, पाणलोट विकास यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसून येते. याच योगदानाची दखल घेत दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांचा स्मृतिदिन 10 मे हा 2003 पासून जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जात होता. मात्र, स्मृतिदिनाऐवजी जन्मदिवस अधिक उत्साहपूर्ण आणि लोकसहभागातून साजरा व्हावा, या विचारातून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विभागातील अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून 21 ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यास मान्यता दिल्यानंतर शासनाने त्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे दरवर्षी 21 ऑगस्ट हा दिवस महाराष्ट्राच्या जलसंधारण चळवळीचा महत्त्वपूर्ण दिवस ठरणार आहे. व्यापक जनसहभागाची जोड यंदाचा जलसंधारण दिन केवळ औपचारिक कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याला व्यापक जनसहभागाची जोड देण्यात आली आहे. 15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या अभियानातील सर्वात आकर्षक उपक्रम म्हणजे ‘महा वॉकेथॉन 2026 – वॉक फॉर वॉटर’. २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी एकाच वेळी तीन किलोमीटरची महा वॉकेथॉन आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दहा हजार नागरिकांच्या सहभागाचे उद्दिष्ट असून, राज्यभरातून तीन लाखांहून अधिक नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. नागरिक, युवक-युवती, विद्यार्थी, महिला, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, ‘माय भारत’, क्रीडा संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग क्षेत्र, कलाकार आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. ही केवळ चालण्याची स्पर्धा नसून जलसंधारणासाठी जनजागृतीची सामूहिक पावले आहेत. वॉकथॉनच्या प्रारंभी सहभागी नागरिकांकडून मृद व जलसंधारणाची सामूहिक शपथ घेतली जाणार आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे, मातीची धूप रोखणे, पावसाचे पाणी अडविणे आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करणे याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा यंदाच्या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेशही या चळवळीला दिशा देणार आहे. युवकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचाही प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. ‘रील फॉर सॉईल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ या उपक्रमातून 15 ते 30 वयोगटातील युवक-युवतींना मृद व जलसंधारणाचा संदेश सर्जनशील पद्धतीने मांडण्याची संधी मिळणार आहे. 30 ते 60 सेकंदांच्या इन्स्टाग्राम रिल्सच्या माध्यमातून मातीची धूप, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळी, बंधारे, वृक्षारोपण, भूजल पुनर्भरण आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या विषयांवर संदेश देता येणार आहे. अभिनय, संगीत, विनोद, लघुपट, ॲनिमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन दृश्ये किंवा अन्य नाविन्यपूर्ण माध्यमांचा वापर करून युवकांना आपली कल्पकता सादर करता येणार आहे. #SaveSoilSaveWater हा अधिकृत हॅशटॅग वापरून राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात रिल्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जलसंधारणाचा संस्कार पुढील पिढीवर व्हावा यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. निबंध, चित्रकला, पोस्टर, वादविवाद स्पर्धा, जलसंधारणाची शपथ, ‘एक शाळा–एक शोषखड्डा’, जलमित्र किंवा जलदूत घोषित करणे अशा उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांना जलसंधारणाशी जोडले जाणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून त्यांच्या जलसंधारणविषयक कार्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. अभियानाच्या कालावधीत ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्यक्ष जलसंधारणाच्या कामांनाही गती दिली जाणार आहे. विविध योजनांतर्गत कामांचे भूमीपूजन, लोकार्पण आणि जलपूजन, शेततळी व जलस्रोतांची पाहणी, अमृत सरोवरांच्या परिसरात वृक्षारोपण, नाला, तलाव, विहीर आणि पाझर तलावांची लोकसहभागातून स्वच्छता अशा उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, अमृत सरोवर आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक यांसारख्या उपक्रमांची माहितीही जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. जलसंधारणाच्या कामात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव, लोकसहभागातून श्रमदान, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि जनजागृती या माध्यमातून शासन आणि समाज यांच्यातील सहभाग अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समन्वय साधून कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आज हवामान बदल, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान, भूजल पातळीतील घट आणि पाण्याची वाढती मागणी यामुळे जलसुरक्षेचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे. अशा परिस्थितीत सुधाकरराव नाईक यांनी दशकांपूर्वी दिलेला ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा संदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. जलसंधारणाची कामे किती झाली यापेक्षा ती किती परिणामकारक ठरली, पाणी किती काळ टिकले आणि पुढील पिढीसाठी आपण किती जलसाठा निर्माण केला, हा खरा प्रश्न आहे. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारणाला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, माती आणि पाणी ही निसर्गाची अमूल्य संपत्ती असून त्यांचे संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. 21 ऑगस्टचा ‘जलसंधारण दिन’ त्यामुळे केवळ एका महान नेत्याच्या स्मरणाचा दिवस न राहता महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी सामूहिक संकल्पाचा दिवस ठरला पाहिजे. सुधाकरराव नाईक यांना खरी आदरांजली त्यांच्या प्रतिमेला हार अर्पण करण्यात नाही, तर त्यांच्या विचारांना कृतीची जोड देण्यात आहे. प्रत्येक गावात जलस्रोत जपला, प्रत्येक शेतात पाण्याचा थेंब अडविला, प्रत्येक शाळेत जलसंधारणाचा संस्कार रुजविला आणि प्रत्येक नागरिकाने पाण्याची जबाबदारी स्वीकारली, तरच ‘जलसंधारण दिना’चा खरा उद्देश साध्य होईल. माती वाचली तर शेती वाचेल, पाणी जपले तर जीवन सुरक्षित राहील आणि लोकसहभाग वाढला तर महाराष्ट्र जलसंपन्न बनेल. चला, सुधाकरराव नाईक यांच्या जलसंधारणाच्या विचारांना कृतीची जोड देऊया—‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा!’ गजानन पाटील, विभागीय संर्पक अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सीक्यूर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ ऑगस्ट रोजी कमाल ३ किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट, २०२६ दरम्यान "जलसंधारण सप्ताह" आणि १५ ऑगस्ट, २०२६ ते २६ जानेवारी, २०२७ दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व मा. महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठीत व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे. महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. 0000

मृद व जलसंवर्धनासाठी ‘रील फॉर सॉइल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ स्पर्धेत युवकांनी सहभाग घ्यावा

- १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह रील्स स्पर्धेचे आयोजन सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धेचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इनस्टाग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी रील फॉर सॉईल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या रील स्पर्धेत राज्यातील युवक - युवतींनी उत्सफूर्त सहभागी घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने राज्यव्यापी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर, जलसंधारणाची शपथ असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन रील्स स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रील स्पर्धा महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर आयोजित करण्यात आली असून या स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रिलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रिलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकांने Reel स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे. रिल्स बनवण्यासाठी विषय माती संवर्धन, पाणी बचत, मृदसंधारण, जलसंधारण, मातीची धूप रोखणे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळे, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, गावातील यशस्वी मृद व जलसंधारण कामे, पारंपरिक मृद व जलसंधारण पद्धती, माती व पाणी वाचविण्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, आजचे संवर्धन उद्याचे सुरक्षित भविष्य असे रील्स बनवण्यासाठी विषय देण्यात आले आहेत. रील्स करीता गुणांकन पद्धती पुढील प्रमाणे असणार आहे. विषय व संदेश - ३० गुण, कल्पकता -२५ गुण, प्रभावी सामाजिक संदेश - २० गुण, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता - १५ गुण, Instagram Engagement - १० गुण असे एकूण - १०० गुण असणार आहेत. केवळ Likes किंवा Followers वर विजेता निश्चित न करता तज्ज्ञ परीक्षण आणि Social Media Engagement या दोन्हींचा समतोल ठेवण्यात येणार आहे. गुणांकानुसार विजेत्याची निवड करण्यात येईल. विजेत्यांना बक्षीस राज्यासाठी एकच अधिकृत हॅशटॅग #SaveSoilSaveWater वापरण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान २५० रिल्स आणि राज्यभरातून १० हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून लाखो नागरिकांपर्यंत डिजिटल स्वरूपात मृद व जलसंधारणाचा संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. रिल स्पर्धेत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार ₹२५ हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार ₹१५ हजार व गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार ₹१० हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र तसेच विजेत्यांना विशेष “युवा मृद-जलदूत” म्हणून गौरविण्यात येणार आहे "एक Reel... मातीसाठी !, एक Reel... पाण्यासाठी !, एक Reel... सुरक्षित भविष्यासाठी !" हा रिल्स प्रचारासाठी मुख्य संदेश आहे. 0000

बुधगाव ग्रामपंचायतीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्‌घाटन

सांगली, दि. 15, (जि. मा. का.) : बुधगाव ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्‌घाटन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज झाले. जिल्हा वार्षिक योजना व जिल्हा परिषद स्वनिधी यांच्या संयुक्त निधीतून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. कृष्णाई हॉल येथे झालेल्या या कार्यक्रमास खासदार विशाल पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, माजी आमदार दिनकर पाटील, सरपंच वैशाली पाटील, जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्ष जयश्री पाटील, बजरंग पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य पूजा एडके, पंचायत समिती सदस्य पांडुरंग इंगळे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य आदि उपस्थित होते. उपस्थितांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीपर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आदर्श काम उभारावे. प्रत्येकाने विकसित भारताचे स्वप्न जगले पाहिजे. आदर्श काम उभारत विकसित देश घडवण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे. शासन आणि शासकीय योजनांच्या मदतीने गावांनी स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करावा. शहराकडील स्थलांतर थांबवण्यासाठी गावातच मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे ते म्हणाले. खासदार विशाल पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मोठ्या ग्रामपंचायतींना सौर ऊर्जा प्रकल्प द्यावेत, अशी मागणी केली. तर हरिपूर, बिसूर आणि नांद्रे येथेही सौरऊर्जा प्रकल्प बसवावेत, अशी विनंती आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी यावेळी केली. त्यावर संपूर्ण आराखड्यासह याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते दिव्यांगांना टेबलफॅनचे वितरण करण्यात आले. तसेच, 15 व्या वित्त आयोगातून प्राप्त छत्री व रेनकोटचे वितरण अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स व नागरिकांना यावेळी करण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा तक्रार निवारण केंद्राचे उद्‌घाटन करण्यात आले. 0000

जत उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून आधुनिक आरोग्य सुविधा, सुसज्ज उपचार व्यवस्था - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील - रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण

सांगली, दि. 14 (जि. मा. का.): जतच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आधुनिक आरोग्य सुविधा, सुसज्ज उपचार व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. जत परिसरासह कर्नाटक राज्यातील तसेच जत पूर्व ग्रामीण भागातील गरजू रुग्णांना याचा लाभ होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. जत येथील उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीच्या लोकार्पण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र आरळी, सभापती अर्चना पाटील, तहसीलदार प्रवीण धानोरकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, डॉ. भारती पाटील आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गर्भवती महिलांचे आरोग्य व्यवस्थित राहिल्यास सुदृढ भावी पिढी निर्माण होईल. त्यासाठी पोषक आहार व सुरक्षित प्रसूती यांचे मोठे महत्व आहे. वेळेवर आरोग्य तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे सांगून त्यांनी पुण्यामध्ये त्यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या सुखदा उपक्रमाची माहिती दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या उपजिल्हा रुग्णालयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्राथमिक व दुय्यम स्तरावरील उपचारासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन, वेळेत व प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. येथे माता व बाल आरोग्य सेवा, आपत्कालीन उपचार, सर्वसाधारण वैद्यकीय सेवा तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. येथे एक्स-रे सुविधा व डायलेसिस सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जतसाठी मंजूर कार्डियाक रुग्णवाहिकेसाठी तज्ञ डॉक्टर व स्टाफ, वाहनचालक यांची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच डायलिसिस सेंटर सुरु करण्यासाठी आवश्यक शासकीय उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मनोगतात उपजिल्हा रुग्णालयासाठी आवश्यक सोयीसुविधा तसेच अधिकच्या आरोग्य सुविधांची मागणी केली. प्रास्ताविकात डॉ. विक्रमसिंह कदम म्हणाले, जत उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 7 वैद्यकीय अधिकारी व इतर तांत्रिक कर्मचारी यांची अतिरिक्त पदे व आवश्यक मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्याने त्याचा ग्रामीण भागातील रुग्णांना फायदा होणार आहे. प्रारंभी पालकमंत्री यांच्या हस्ते फ़ीत कापून व कोनशिला अनावरण करून रुग्णालयाचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच दीपप्रज्वलन करण्यात आले. जत येथील 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाची श्रेणीवाढ होऊन 50 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या इमारतीत 3 मजले आहेत. या इमारतीचे अंदाजे क्षेत्रफळ ३३३२.२९ चौरस मीटर इतके असून या इमारतीवर रु. ९३०४.०० लक्ष इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रमास जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, आरोग्य विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, आरोग्यसेवक, नागरिक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ०००००

जतच्या स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते भूमिपूजन -वाहनांची फिटनेस तपासणी होणार अधिक पारदर्शक

सांगली, दि. 14 (जि.मा.का.): उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जत येथील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राचे (Automatic Testing Station – ATS) भूमिपूजन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. वाहनांची फिटनेस तपासणी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र आरळी, जतचे उपविभागीय अधिकारी अजयकुमार नष्टे, तहसीलदार प्रवीण धानोरकर, कोल्हापूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, उपनगराध्यक्ष विक्रम ताड, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रकांत माने यांच्यासह इतर मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, वाहनचालक आणि वाहनमालकांना वाहनांची आवश्यक तपासणी करून घेण्यासाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत वाहनांची फिटनेस तपासणी अनेक वर्षे मॅन्युअल पद्धतीने केली जात होती. या प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने वाहनांची फिटनेस तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र असावे, या उद्देशाने ही व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. सांगली जिल्ह्यातील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याचबरोबर जत येथे अतिरिक्त स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र मंजूर झाले असून, त्याच्या उभारणीसाठी आज भूमिपूजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित कंत्राटदाराने केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून काम तातडीने सुरू करावे. हे केंद्र शक्य तितक्या लवकर कार्यान्वित झाल्यास वाहनचालक व वाहनमालकांना मोठी सुविधा उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले. स्वयंचलित चाचणी केंद्रात वाहनाच्या विविध तांत्रिक बाबी मशीन / संगणकाच्या सहाय्याने तपासल्या जाणार आहेत. वाहनांची रस्त्यावर धावण्यास योग्यस्थिती (Fitness) तपासण्या, प्रदूषण नियंत्रणास मदत करणे, वाहनांच्या ब्रेक, स्टीयरिंग, दिवे, टायर इ. ची वस्तुनिष्ठ तपासणी करणे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शक वाहन फिटनेस तपासणी करणे. जुन्या व धोकादायक वाहनांचे योग्यरित्या परिक्षण करणे, रस्ता सुरक्षा सुधारण्यास मदत करणे आदी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राचे प्रमुख उद्देश आहेत. ATS मध्ये ब्रेक कार्यक्षमता,स्टीयरिंग व सस्पेशन, हेड लॅम्पस् / लाईटस्, टायर / चाके, वाहनांचे उत्सर्जन / प्रदूषण, हॉर्न, वाहनांची एकूण तांत्रिक स्थिती आवश्यक कागदपत्रे यांची तपासणी होणार आहे. महाराष्ट्रात वाहनांची संख्या मोठी असल्यामुळे सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र महत्त्वाचे आहे. विशेषत: व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस तपासणीमध्ये स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र शासनाने तीन नवीन ठिकाणी जत, इचलकरंजी, पुणे स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र म्हणजेच गाड्याची कॉम्युटरव्दारे तपासणी करणारी केंद्रे उभारण्यासाठी Sarvasya Merchandisers PVT LTD या कंपनीला 5 वर्षाचा ठेका दिला आहे. ०००००

एनडीएला जास्तीत जास्त विद्यार्थी निवडीसाठी एस. के. सैनिक स्कूलने प्रयत्न करावेत : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. 14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेमुळे देशात 100 सैनिक स्कूलना मान्यता मिळाली आहे. रेठरे धरण येथील एस. के. इंटरनॅशनल सैनिक स्कूल त्यापैकीच एक आहे. त्यामुळे येथील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएसाठी निवड व्हावी, यासाठी संस्थेने प्रयत्न करावेत. एनडीएचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. रेठरे धरण येथील एस. के. इंटरनॅशनल सैनिक स्कूलच्या कॅडेट मेसच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी एस. के. इंटरनॅशनल सैनिक स्कूलचे प्रमुख आणि आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार धैर्यशील कदम, संस्थेचे संचालक सागर खोत, जिल्हा परिषद सदस्य मोहिनी खोत, सरपंच संदीप खोत, सी. बी. पाटील, डी. के. पाटील, प्राचार्य बसवराज एच. यांच्यासह इतर मान्यवर आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आपल्या देशावर सुमारे ५०० वर्षे मुघलांनी आणि १५० वर्षे ब्रिटिशांनी राज्य केले. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समाजातील भेदाभेदाची दरी भरून काढत हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘देशासाठी मरण पत्करले तरी चालेल’ असा नारा दिला जात होता. मात्र, आज देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी आपण देशासाठी जगले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सैनिक स्कूलच्या माध्यमातून शिस्त, संस्कार, राष्ट्रभक्ती आणि नेतृत्त्वगुणांनी समृद्ध भावी पिढी घडवण्याचे कार्य घडावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मार्गदर्शन करताना संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. सागर खोत यांनी प्रास्ताविक केले. आभार डॉ. देवकर यांनी मानले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून कॅडेट मेसचे उद्‌घाटन करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वल करण्यात आले. तसेच स्वागत गीत सादर करण्यात आले. या मेसमध्ये 600 विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 00000

पशुपालनास ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा सक्षम स्रोत बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन - पशुधन चारा, बियाणे, कृत्रिम रेतनासाठी डीपीसीतून निधी सांगली, दि. 14 (जि. मा. का.): पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे कृषिपूरक व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहेत. पशुपालकांच्या विशेषतः महिला पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. पशुधन जगवण्यासाठी व दुग्धउत्पादन वाढीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून चारा, बियाणे, कृत्रिम रेतन आदि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. पशुपालन हा केवळ कृषिपूरक व्यवसाय न राहता ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा सक्षम स्रोत बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालय, सांगली यांच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन व लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. मिरज येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर रोड, झारीबाग येथे हे कार्यालय उभारण्यात आले असून, कार्यालय परिसरात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी आमदार इद्रिस नायकवडी आणि डॉ. सुरेश खाडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा परिषद कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती सावित्री तमन्नगौडा रवि पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती स्नेहल मोरे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, जिल्हा उपायुक्त पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय डॉ. अजयनाथ थोरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर नलवडे, माजी खासदार संजयकाका पाटील, माजी सभापती तमन्नगौडा रवि पाटील आदिंसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने पशुपालनाला कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. यामुळे पशुपालकांना वीजबिलामध्ये सवलत तसेच कर्जाच्या व्याजदरात ४ टक्क्यांची सवलत मिळण्यास मदत होणार आहे. दुग्धव्यवसाय आणि अंडी उत्पादनामध्ये सांगलीचा राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश होतो. सध्याच्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात ८ लाख १८ हजार ३५४ पशुधन आहे. जिल्ह्यातील १५२ पशुवैद्यकीय चिकित्सालये आणि ५ फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालये यांच्या माध्यमातून पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतून दुग्धउत्पादनवाढीसाठी निधी देण्यात येत आहे. यामध्ये १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाण्याचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात चारा टंचाईची परिस्थिती रोखण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. तसेच, मागील वर्षापासून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लिंगविनिश्चित रेतमात्रा (Sex Sorted Semen) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत कालवडी जन्माला येण्याची शक्यता असून त्यातून भविष्यात दुग्ध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे अशा विविध उपाययोजनांद्वारे पशुपालकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करून दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात पशुधनासाठी स्मार्ट दवाखाना सुरू करण्याबाबत प्रस्तावावर विचार करू. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उपचाराचे अधिकार देण्याबाबत संबंधित मंत्री स्तरावर चर्चा करण्यात येईल. या कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या कामाला जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, उपस्थितांना स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वशुभेच्छा देऊन हर घर तिरंगा अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. माजी मंत्री व आमदार डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र इमारत उपलब्ध नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमिवर आपण पालकमंत्री असताना या इमारतीसाठी निधीची तरतूद केली. त्यातून आज देखणी इमारत उभारली असल्याचे समाधान आहे. कृषिपूरक व्यवसायांसाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात असून, ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उपचाराचे अधिकार द्यावेत. तसेच कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या क्राँक्रिटीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२३ मध्ये नूतन इमारतीसाठी २ कोटी ६९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून साकारलेली सुसज्ज इमारत आज पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवेला उपलब्ध झाली. प्रारंभी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. तसेच, मान्यवरांच्या हस्ते परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. प्रास्ताविक जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाच्या विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. 00000

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सांगली जिल्हा दौरा

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.): राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दिनांक 14 व 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या दौऱ्याचा सविस्तर कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. शुक्रवार, दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9.30 वाजता एसके इंटरनॅशनल सैनिक स्कूल, रेठरेधरण (एमएच), ता. वाळवा येथे आगमन व कॅडेट मेसच्या उदघाटन समारंभास उपस्थिती. सकाळी 10.40 वाजता रेठरे धरण, ता. वाळवा येथून वाहनाने मिरज जि. सांगलीकडे प्रयाण. सकाळी 11.45 वाजता डॉ. बी. आर. आंबेडकर रोड, झारी बाग, मिरज, येथे आगमन व जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधीतून बांधलेल्या जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालय, सांगली यांचे नुतन इमारतीचा उद्घाटन समारंभास उपस्थिती. दुपारी 1 वाजता हॉटेल ककुन, आमराई रोड, सांगली येथे आगमन व "लोकमत एक्सलन्स अॅवार्ड" सोहळ्यास उपस्थिती. दुपारी 2.15 वाजता शासकीय विश्रामगृह मिरज येथे आगमन व राखीव. दुपारी 2.45 वाजता वाहनाने जतकडे प्रयाण. दुपारी 4 वाजता गट क्र. 19, शासकीय गोदामाजवळ, निगडी रोड, जत येथे आगमन व 1.) स्वयंचलित वाहन प्रशिक्षण केंद्र, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय जतच्या भूमिपुजन समारंभास उपस्थिती. 2.) उमराणी रोड, जत येथे नगरविकासच्या वैशिष्ट्यपुर्ण विशेष अनुदान योजना व जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नगरोत्थान निधी अंतर्गत नमो विद्यान विकसित करणे व ग्रंथालय बांधकाम करणे या कामांच्या भूमिपुजन सोहळ्यास उपस्थिती. 3.) जत सांगली रोड, जत येथील 50 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीचे लोकार्पण. 4.) जत सांगली रोड, नगरपरिषद पाण्याची टाकीजवळ, जत येथील नगरविकासच्या वैशिष्ट्यपुर्ण विशेष अनुदान योजना अंतर्गत जत नगरपरिषद, जत च्या इमारत बांधकाम कामाच्या भूमिपुजन सोहळ्यास उपस्थिती. सायंकाळी 6 वाजता जत येथून वाहनाने सांगलीकडे प्रयाण. सायंकाळी 7.15 वा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक, सांगली येथे आगमन व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक येथील आयलँड लोकार्पण व ध्वजस्तंभ शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती. रात्री 8 वाजता शासकीय विश्रामगृह मिरज येथे आगमन, राखीव व मुक्काम. शनिवार, दिनांक 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 8.45 वाजता शासकीय विश्रामगृह, मिरज येथून वाहनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगलीकडे प्रयाण. सकाळी 9.05 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, विजयनगर, सांगली येथे आगमन व भारताचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन समारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती. 0000

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचा सांगली जिल्हा दौरा

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.): राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा), महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन (मित्र) संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हे शुक्रवार, दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 रोजी सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या दौऱ्याचा सविस्तर कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. शुक्रवार दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता शासकीय विश्रामगृह सांगली येथे आगमन व राखीव. सकाळी 11.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे बैठकीसाठी उपस्थिती. दुपारी 1 वाजता शासकीय विश्रामगृह सांगली येथे आगमन व राखीव. दुपारी 2 वाजता सांगली येथून कोल्हापूरकडे प्रयाण. 00000

कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालयात कायदेविषयक जनजागृती शिबिर संपन्न

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.): महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली यांच्या वतीने श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालय, सांगली येथे कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरास विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी व्यसनमुक्तीबाबत मार्गदर्शन केले. तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, दारू तसेच अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे व्यक्तीच्या आरोग्यासोबतच कुटुंब व समाजावरही विपरीत परिणाम होतो. नशामुक्त भारताच्या उद्देशाने नागरिकांमध्ये व्यसनांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती सर्वांनी केले पाहिजे. तरुण पिढी ही देशाची भविष्यातील ताकद असल्याने विद्यार्थ्यांनी व्यसनांपासून दूर राहून आरोग्यदायी व सकारात्मक जीवनशैलीचा स्वीकार करावा, असे त्यांनी सांगितले. या शिबिरात लोकअभिरक्षक कार्यालयाचे उपमुख्य न्यायरक्षक अॅड. सम्राट कोकाटे यांनी रॅगिंगविरोधी कायद्याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांनी मुलींना तुमच्या सोबत रॅगिंग घडत असेल तर तुमच्या वरिष्ठांना याची कल्पना द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेजचे प्रा. प्रशांत जरंडीकर, यांनी सायबर क्राईमबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यामध्ये त्यांनी मोबाईलव्दारे होणारे सायबर क्राईम कसे होतात याचे माहिती दिली. त्यांनी उपस्थितांना विविध सायबर क्राईमचे प्रकार सांगितले. डिजीटल मीडियावरुन माध्यमाव्दारे इतर अनोळखी व्यक्तींना देवाणघेवाण करु नये आणि फसवणूक झाल्यास त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी प्रभारी प्राचार्य डॉ. आर. व्ही. कुपवाडे यांनी स्वागत केले. उपप्राचार्य एम. बी. मोहिरे यांनी प्रास्ताविक केले, तर पर्यवेक्षक डॉ. बी. बी. पाटील यांनी उपस्थितांची ओळख करून दिली. श्रीमती पाटील व श्रीमती ऐनापुरे यांनी सूत्रसंचालन केले. पी. जे. मगदूम यांनी आभार मानले. शिबिरास एकूण १६८ विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व शिक्षक उपस्थित होते. ०००००

जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवारी

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.): तालुका, जिल्हा, विभागीय व मंत्रालयीन स्तरावर महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिन तर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. माहे ऑगस्ट महिन्याचा जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि. 17 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पीडित महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. महिलांनी आपल्या तक्रारी, अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक कराव्यात. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, सेवा व आस्थापना विषयक बाबी, सामूहिक स्वरूपाचे तक्रार अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. 00000

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एनडीआरएफमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण

सांगली, दि. १२ (जि. मा. का.): आपत्कालिन परिस्थितीत तातडीने व प्रभावीपणे उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एनडीआरएफ 5 बटालियन, पुणे यांचेकडील पथकामार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी तहसीलदार (सर्वसाधारण) लीना खरात, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रफिक नदाफ यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. या प्रशिक्षणामध्ये आपत्कालिन परिस्थितीत एनडीआरएफ पथकाची भूमिका, आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक माहिती, प्रथमोपचार, सीपीआर उपचार पद्धती, तसेच घरातील उपलब्ध वस्तूंचा वापर करून फ्लोटिंग साहित्य तयार करण्याच्या पद्धती याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. आपत्तीच्या वेळी घ्यावयाची खबरदारी व करावयाच्या विविध उपाययोजनांची माहितीही देण्यात आली. एनडीआरएफचे निरीक्षक संजयकुमार मौर्या व त्यांच्या पथकातील जवानांनी प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणादरम्यान विविध बाबींची प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात आली. आपत्तीच्या प्रसंगी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सक्षमपणे प्रतिसाद देऊन जीवित व वित्तहानी कमी करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करणे, या दृष्टीने हे प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरले. 00000

नागपंचमी सण, आंदोलने, मिरवणुका पार्श्वभूमिवर 17, 18 रोजी मनाई आदेश

सांगली, दि. 12 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात नागपंचमी सण, विविध आंदोलने, मिरवणुका दरम्यान वाद्ये वाजविणे या बाबीवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिनांक 17 व 18 ऑगस्ट 2026 या कालावधीसाठी मनाई आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 33 प्रमाणे प्रदान अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीचे विनियमन व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियम करण्याच्या अधिकारान्वये पोटकलम (एन) मधील रस्त्यांमध्ये किंवा सार्वजनिक जागामध्ये किंवा त्याच्याजवळ गायनवादन करणे, वाद्य, ढोल, ताशे किंवा इतर वाद्ये वाजविणे आणि शिंगे किंवा इतर कर्कश वाद्ये वाजविणे यासाठी लायसन देणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे किंवा जवळपास राहणाऱ्या किंवा जवळून जाणाऱ्या लोकांस अडथळा, गैरसोय, त्रास, धोका, भय किंवा नुकसान पोहोचू नये म्हणून या आदेशाद्वारे मनाई केली आहे. आदेशात म्हटले आहे, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 33 पोटकलम (ओ) जमाव व रस्त्यातून किंवा रस्त्यावरून जाणाऱ्या मिरवणूका यातील व्यक्तींची वर्तणूक व वागणूक किंवा कृती यांचे विनियमन करणे व मिरवणूकांच्या बाबतीत त्यांनी ज्या मार्गानी, ज्या पध्दतीने व ज्यावेळी जावे ते मार्ग, ती पध्दत व त्या वेळा विहीत करणे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 38 (1) प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये जवळपास किंवा जवळपासच्या मालमत्तेचा भोगवटा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तींना त्रास, अशांतता, अस्वस्थता किंवा नुकसान होऊ नये किंवा त्रास, अशांतता, अस्वस्तथा किंवा नुकसान होण्याचा धोका निर्माण होऊ नये म्हणून लेखी आदेश देऊन पुढील गोष्टींना आळा घालण्यासाठी, मनाई करण्यासाठी, त्याचे नियंत्रण किंवा विनियमन करण्यासाठी त्यास योग्य वाटतील अशा सूचना दिल्या आहेत. हा आदेश दिनांक 17 ऑगस्ट 2026 रोजीचे 00.01 वाजल्यापासून लागू केला असून तो दिनांक 18 ऑगस्ट 2026 रोजीचे 10 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. या दरम्यान पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, मिरवणुका, निदर्शने इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, मिरवणूका इत्यादी बाबी ठरवून घेवून त्यास परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. या आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951 चे कलम 131 व 136 प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. 00000

सांगली विधानसभा मतदारसंघासाठी गुरूवारपासून दोनदिवसीय विशेष एसआयआर शिबिर

सांगली, दि. १२ (जि. मा. का.): विशेष सखोल पुनरिक्षण सुधारित कार्यक्रम-२०२६ च्या अनुषंगाने मतदार यादीतून कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव कमी होऊ नये तसेच कोणताही मतदार वंचित राहू नये, यासाठी गुरुवार, दि. १३ ऑगस्ट आणि शुक्रवार, दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अपर तहसील कार्यालय, राजवाडा चौक, सांगली येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती 282 सांगली विधानसभा मतदार संघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक 6) समाधान शेडगे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत २८२-सांगली विधानसभा मतदारसंघात दि. ३० जून ते १७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्यामार्फत मतदारांकडून गणना पत्र (Enumeration Form) भरून घेणे, त्याचे स्कॅनिंग करून अपलोड करणे आदि कार्यवाही सुरू आहे. या शिबिरादरम्यान सर्व मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक हे अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे उपस्थित राहणार आहेत. तसेच सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे त्यांचे नेमून दिलेले मतदान केंद्रांवर सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ या वेळेत उपस्थित राहून मतदारांकडून गणना पत्र भरून घेणार आहेत. ज्या मतदारांनी अद्याप गणना पत्र भरून दिलेले नाही, त्यांनी तात्काळ आपले गणना पत्र भरुन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे द्यावे. जे मतदार गणना पत्र भरुन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे देतील, त्यांची नावे दि. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. ०००००

‘हर घर तिरंगा २०२६’ अभियानात घराघरांत राष्ट्रध्वज फडकविण्याचे आवाहन

सांगली, दि. १२ (जि. मा. का.): केंद्र शासनाच्या ‘हर घर तिरंगा २०२६’ अभियानाच्या अनुषंगाने नागरिक, खासगी संस्था, शैक्षणिक संस्था तसेच विविध आस्थापनांनी राष्ट्रध्वज फडकविताना भारतीय ध्वज संहितेतील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ‘हर घर तिरंगा २०२६’ अभियानाचा कालावधी ९ ते १७ ऑगस्ट २०२६ असा आहे. या कालावधीत नागरिक, खासगी संस्था, शैक्षणिक संस्था तसेच विविध आस्थापनांना अभियानाच्या कालावधीतील कोणत्याही दिवशी राष्ट्रध्वज फडकविता येणार आहे. मात्र, राष्ट्रध्वजाची प्रतिष्ठा, सन्मान व पावित्र्य अबाधित राहील, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने जुलै २०२२ मध्ये भारतीय ध्वज संहितेत केलेल्या सुधारणेनुसार, खुल्या जागेत किंवा नागरिकांच्या घरावर फडकविण्यात आलेला राष्ट्रध्वज दिवस तसेच रात्र अशा दोन्ही वेळेस फडकविता येतो. त्यामुळे ‘हर घर तिरंगा’ अभियानात नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार राष्ट्रध्वज फडकविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच अभियानाच्या कालावधीत राष्ट्रध्वज फडकविण्यासाठी विशिष्ट दिवस किंवा वेळेचे बंधन नाही. नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही दिवशी व कोणत्याही वेळी राष्ट्रध्वज फडकविता येईल. मात्र, राष्ट्रध्वज फडकविताना त्याचा योग्य सन्मान राखणे आणि भारतीय ध्वज संहितेतील सर्व नियम व तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. देशभक्तीची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी नागरिकांनी ‘हर घर तिरंगा २०२६’ अभियानात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आपल्या घरावर राष्ट्रध्वज फडकवावा, तसेच राष्ट्रध्वजाचा सन्मान आणि पावित्र्य जपावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे. 00000

जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सांगली, दि. 12, (जि. मा. का.) : विविध आंदोलने, आगामी सण, उत्सव, जयंती, यात्रा, जत्रा, उरूस आदिच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी या करीता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत दि. 13 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या 00.1 वाजले पासून ते 27 ऑगस्ट 2026 अखेर पर्यंत पुढील कृत्ये करण्यास मनाई केली असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या अथवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे, दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे आणि तयार करणे, व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे या कृत्यांना मनाई केली आहे. तसेच ज्याच्या योगाने शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा पध्दतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करण्यास मनाई केली आहे. जिल्ह्यात परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई केली आहे. हा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी, धार्मिक विधी, अंत्यविधी व परीक्षा यांना लागू राहणार नाही. हा आदेश दि. 13 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या 00.01 वाजल्यापासून लागू झाला असून तो दि. 27 ऑगस्ट 2026 रोजीचे 23.59 वाजेपर्यंत अंमलात राहील, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी जारी केले आहेत. 00000

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करा - अध्यक्ष शेरसिंग डागोर

सांगली, दि. 12 (जि. मा. का.) : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्नांकडे प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पाहून त्यांचे प्रलंबित प्रश्न कालमर्यादा आखून मार्गी लावावेत. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. सफाई कामगारांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) शेरसिंग रूक्कानसिंग डागोर यांनी आज येथे दिले. सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या अध्यक्ष श्री.डागोर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका व शासकीय विश्रामगृह येथे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासन तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून विविध योजनांची व प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेतली. अध्यक्ष शेरसिंग डागोर म्हणाले, सफाई कर्मचारी हा शहराच्या स्वच्छतेचा महत्त्वाचा आधार असून त्यांच्या श्रमाला सन्मान मिळणे आणि त्यांना सुरक्षित व सन्मानजनक कामाचे वातावरण मिळणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहावे, असे ते म्हणाले. अध्यक्ष शेरसिंग डागोर म्हणाले, जि्ल्हा प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका स्तरावर व्यापक शिबिरांचे आयोजन करावे. त्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. शिबिराच्या आधी योजनांच्या अर्जासोबत जोडावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांबाबत जनजागृती करावी, जेणेकरून शिबिरावेळी प्रत्यक्ष लाभ देणे सुलभ होईल. अशा शिबिरांच्या आयोजनात सामाजिक संघटनांना सहभागी करून घेतल्यास तळागाळापर्यंत पोहोचता येईल. तसेच, शासकीय कार्यालयातही यासंबंधीच्या सर्व शासकीय निर्णयांबाबत कार्यशाळा घेऊन माहिती द्यावी, असे ते म्हणाले. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्काने नियुक्तीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या अनुषंगाने अध्यक्ष शेरसिंग डागोर म्हणाले, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्णय घेतले आहेत. या संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांच्या अनुषंगाने लागू असलेल्या शासन निर्णयांचा अभ्यास करून पात्र प्रकरणांमध्ये नियमानुसार तातडीने कार्यवाही करावी. कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. दरम्यान, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही त्यांनी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या. सफाई कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक प्रश्न, वारसा हक्काने नियुक्ती, पुनर्वसन, सुरक्षितता, आरोग्यविषयक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ आदिंबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. ०००००

सांगली जिल्ह्यात रिक्षाचे सुधारित भाडेदर लागू

सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रिक्षाच्या भाडेवाढीबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यात ऑटोरिक्षासाठी सुधारित भाडेदर निश्चित करण्यात आले आहेत. नवीन भाडेदरानुसार रिक्षाच्या पहिल्या 1.1 किलोमीटर अंतरासाठी 25 रुपये, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक किलोमीटर अंतरासाठी 23 रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. हे सुधारित भाडेदर 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, रिक्षा परवानाधारक तसेच रिक्षा संघटनांच्या माहितीसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. रिक्षा चालक व नागरिकांनी सुधारित भाडेदराची नोंद घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे. यापुर्वी सन 2019 मध्ये झालेल्या बैठकीत रिक्षाचा दर निश्चित करण्यात आला होता. तो पहिल्या कि.मी. अंतरासाठी रु.20 व पुढील प्रत्येक कि.मी. अंतरासाठी रु.17 असा होता. ०००००

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे निधी वितरण सुरू

सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या रु. 300 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. दि. 10 ऑगस्ट 2026 पासून या निधीच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयक निशा पाटील यांनी प्रसिध्दी प्रत्रकाव्दारे दिली आहे. हा निधी महामंडळाच्या विविध योजनांमधील पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार वितरीत करण्यात येणार आहे. या निधीमुळे स्वयंरोजगार, व्यवसाय, रोजगारनिर्मिती तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील पात्र लाभार्थ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती, आवश्यक कागदपत्रे व निधी वितरणासंदर्भातील माहिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा कार्यालयांशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या अधिकृत माध्यमांवर उपलब्ध सूचनांनुसार लाभार्थ्यांनी पुढील कार्यवाही करावी, असेही प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे ०००००

स्वाधार योजना लाभाच्या नूतनीकरणासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ मिळालेल्या (Existing Student) विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता योजनेच्या लाभाचे नूतनीकरण (Renewal) करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी दि. 15 सप्टेंबर 2026 पूर्वी https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर नूतनीकरणाचा अर्ज करावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वीनंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करूनही प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील तसेच हद्दीपासून ५ किलोमीटर परिसरातील आणि तालुक्याच्या ठिकाणी (तालुका नगरपंचायत/नगरपरिषद हद्दीतील) असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी-विद्यार्थिनीकरिता राबविण्यात येत आहे. अर्जाच्या नूतनीकरणासंदर्भात कोणतीही अडचण असल्यास समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. ०००००

व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशअर्जाची 15 सप्टेंबर मुदत

सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाकरिता शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी दि. 15 सप्टेंबर 2026 अखेर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण बाळासाहेब कामत यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशाचे ऑनलाईन अर्ज ७ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत स्वीकारले जाणार असून, प्रवेशाची यादी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करावेत. वसतिगृहामध्ये भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता, आवश्यक स्टेशनरी इत्यादी सोयी - सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत. मात्र, गुणवत्तेनुसार अथवा जागा रिक्त नसल्याने विद्यार्थ्याला शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास त्यास स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यास अडचण येणार नाही. मात्र, त्यासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी दि. 15 सप्टेंबर 2026 अखेर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे बंधनकारक आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात नवीन शासन नियमानुसार स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या महाविद्यालयाच्या नजिकच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेशासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर अर्ज नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार अथवा जागा रिक्त नसल्याने विद्यार्थी/विद्यार्थिनीस शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास अशा विद्यार्थी/विद्यार्थिनींना स्वाधार योजनेचा अर्ज सादर करता येईल. जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहासाठी अर्ज करणार नाहीत, त्यांना स्वाधार योजना व वसतिगृह या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच चालू शैक्षणिक वर्षापासून स्वाधार योजनेस थेट अर्ज करता येणार नाही. तसेच ता. शिराळा, जि. सांगली येथे मुलींचे शासकीस वसतिगृह नसल्याने त्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी हा नियम शिथिल करण्यात येत आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. ०००००

घरकुल लाभार्थींची यादी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत निश्चित होणार

सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील 95 हजार 648 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यातील कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी स्वातंत्र्यदिनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत सांगली जिल्ह्यामध्ये आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून बेघर व कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या मार्फत एकूण 95648 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी काही कुटुंबांची तालुका स्तरावरून चेकर नेमून नमुना पडताळणी करण्यात आली. कुटुंबांची मसुदा प्रतीक्षा यादी तालुकास्तरावर प्राप्त झालेली असून ती ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यादीस दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबांची संख्या खालीलप्रमाणे:- तालुका व सर्वेक्षण केलेल्या कुटुंबांची संख्या अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे – आटपाडी – ६८३८, जत – २३०७२, कडेगाव – ५८१२, कवठेमहांकाळ – ६९१४, खानापूर – ४१५४, मिरज – १०९५३, पलूस – ६९२१, शिराळा – ९८६०, तासगाव – ८७५३, वाळवा – १२३७१, एकूण – ९५६४८. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी आवास प्लस प्रणालीद्वारे डिलिशन मॉड्यूल कार्यवाही पूर्ण झाली असून आता ग्रामसभा कार्यवाही आणि प्राधान्य यादी (PWL) अंतिम करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले जात आहे. दि. १५ ऑगस्ट, २०२६ रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये अजेंड्यामध्ये कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) अंतिम करावी. मसुदा प्रतीक्षा यादी ग्रामसभेसमोर सादर करून लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची Fact based पडताळणी करावी. ग्रामसभेने सूचविलेल्या लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये (Beneficiary Facts) सर्व शिफारसी व बदलांची आवश्यक सुधारणा करावी. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (Final PWL) तयार करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. ०००००

इंडिया स्किल्स कॉम्पटिशनसाठी जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांनी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 10 (जि.मा.का.) : जागतिक कौशल्य स्पर्धा दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते. ही जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा असून, जगभरातील २३ वर्षांखालील तरुणाकरिता त्याच्यातील कौशल्य सादर करण्याची स्पर्धा ही ऑलिम्पिक खेळासारखीच आहे. इंडिया स्किल्स कॉम्पटिशन ही भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित कौशल्य स्पर्धा आहे. तरी 2027 मध्ये होणाऱ्या इंडिया स्किल्स कॉम्पटिशन २०२६-२७ स्पर्धेकरिता प्रतिभासंपन्न, कुशल उमेदवारांचे नामांकन करण्याच्या दृष्टीने सांगली जिल्ह्यातील इच्छुक पात्र उमेदवारांनी https://www.skillindiadigital.gov.in या लिंकवर नावनोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त इनुजा शेख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. ही स्पर्धा देशातील प्रतिभावान युवक-युवतींना विविध व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्य क्षेत्रांमध्ये आपली गुणवत्ता, कौशल्ये आणि प्राविण्य प्रदर्शित करण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे स्पर्धक राष्ट्रीय निवड प्रक्रियेतून पुढे जातात आणि जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित जागतिक कौशल्य स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळवतात. इंडिया स्किल्स कॉम्पटिशन २०२६-२७ स्पर्धेकरिता नावनोंदणी सुरु झालेली आहे. त्याअनुषंगाने २०२७ मध्ये होणाऱ्या जागतिक कौशल्य स्पर्धेच्या पूर्व तयारीच्या दृष्टीने कौशल्य क्षेत्राशी संबंधित जिल्हा व राज्यस्तरावर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, सेक्टर स्किल कौन्सिल, विविध औद्योगिक आस्थापना यांच्या सहकार्याने इंडिया स्किल्स कॉम्पटिश्न २०२६-२७ आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेचे आयोजन जिल्हा, विभाग आणि राज्य पातळीवर करून निवड केलेल्या उमेदवारांची नावे पुढील India Skills Competition २०२६-२७ करिता नामांकनासाठी पाठविण्यात येतील. इंडिया स्किल्स कॉम्पटिश्न २०२६-२७ करीता वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठरविण्यात आलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी ५६ क्षेत्रांकरिता उमेदवाराचा जन्म दि. १ जानेवारी, २००३ किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे. तसेच, सायबर सुरक्षा, उद्योग ४.०, मेकॅट्रॉनिक्स, रोबोट प्रणाली एकत्रीकरण या Team स्किल्सकरिता उमेदवाराचा जन्म दि.१ जानेवारी, २००३ आणि Autonomous Mobile Robotics, Concrete Construction Work, Landscape Gardening या Team स्किल्सकरिता उमेदवाराचा जन्म दि. १ जानेवारी, २००६ किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे. स्पर्धेचे सविस्तर वेळापत्रक नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना यथावकाश कळविण्यात येईल, तसेच अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर सांगली येथे प्रत्यक्ष अथवा जिल्हा कौशल्य विकास सहायक अमोल बोळाज (मो.नं.८५५४९९२५२४) यांच्याशी संपर्क साधावा. ०००००