"पॉश" ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ५५ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीसा - महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील

सांगली, दि. 8 (जि. मा. का.) : पॉश कायदा 2013 हा कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 आहे. हा कायदा भारतातील सर्व सरकारी, खाजगी आणि संघटित-असंघटित क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये महिलांना सुरक्षित व छळमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील ९९ शासकीय व १४९ खाजगी कंपन्या / कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २४ शासकीय व ३१ खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरून कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी Posh Act - २०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, इ. वरील पोर्टल अद्यावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये/संस्था/कंपन्या यांच्यावर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. Posh Act - २०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार पूर्तता केली किंवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत ४,००० पेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून २०२६ पासून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील ३,५७९ शासकीय व ३,२१६ खाजगी कंपन्या / कार्यालयांची अशा एकूण ६,७९५ तपासण्या करण्यात आली असून २९४ शासकीय व ३७८ खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरून राज्यात एकूण ६७२ कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीसा दिलेल्या कार्यालयांनी विहित वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार रू. ५०,०००/- पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत जिल्हा अधिकारी (Posh Act 2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. ०००००