महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक-२०२६ पुणे पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघासाठी शनिवारीही नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणार- विभागीय आयुक्त शीतल तेली–उगले

पुणे, दि. ३० : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघ आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीकरिता उमेदवारांकडून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑक्टोबर अशी आहे; येत्या शनिवारी (३ ऑक्टोबर रोजी) प्रशासकीय सुट्टी असली तरी उमेदवारांकडून सकाळी ११ ते दुपारी ३ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्र दाखल करुन घेतली जाणार आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त शीतल तेली – उगले यांनी दिली आहे. 0000

जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केली मिरज तालुक्यातील पिकांची पाहणी

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या मिरज तालुक्यात भेट देऊन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी केली. कानडवाडी आणि मानमोडी या गावात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. यावेळी मिरजचे उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव, मिरजच्या तहसीलदार अपर्णा मोरे-धुमाळ, तालुका कृषि अधिकारी मिलिंद निंबाळकर, प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रशांत जगताप, मंडळ अधिकारी रवींद्र कानडे, मंडळ कृषि अधिकारी आत्माराम पवार, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहाय्यक, पोलीस पाटील, बाधित खातेदार यांच्यासह महसूल व कृषि विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, जिल्ह्यात पीक पंचनाम्याबरोबर पीक कापणी प्रयोग असे दुहेरी काम सुरू आहे. दहा दिवसात शासन आदेशाप्रमाणे पीक पंचनामे कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानंतर याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर नुकसान भरपाईबाबतचे शासनाचे आदेश होतील. दरम्यान, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात चारा टंचाई नाही, पण खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात संभाव्य चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन चारा जिल्ह्याबाहेर विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या दृष्टीने प्रत्येक तपासणी नाक्यावर तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानंतरही चारा टंचाई भासली तरी त्याबाबतचे पूर्वनियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी कुमार पारिसा खोत आणि कुमार जिनपाल खोत यांच्या शेतातील उडीद, भूईमूग, सोयाबीन यांची पाहणी केली. पिकाखालील क्षेत्राची नोंद, मशागत, पेरणी, खते, बियाणे व मजुरी आदिंसाठी झालेला खर्च आणि कमी पावसामुळे सध्या पिकांची वाढ खुंटली असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी आगामी रब्बी हंगामाच्या अनुषंगाने ज्वारीची पेरणी करण्यासाठी पिके काढून टाकल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. यावर प्रत्यक्ष पंचनाम्यावेळी माहिती घेऊन कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. घोष यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, सध्या परतीच्या पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक गटातील पीक पंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. 00000

दुष्काळी तालुक्यातील पिकांच्या पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

- दहा दिवसात पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना - कवठेमहांकाळ तालुक्यात पिकांची केली प्रत्यक्ष पाहणी सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील मिरज, आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ या चार तालुक्यांत खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाला आहे. या अनुषंगाने संबंधित तालुक्यात पिकांचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पीक पंचनामे अचूक व वस्तुनिष्ठ करून, पंचनाम्याची कार्यवाही दहा दिवसात प्राधान्याने व जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिली. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी स्वतः कवठेमहांकाळ तालुक्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी मिरजचे उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव, कवठेमहांकाळच्या तहसीलदार अर्चना कापसे, तालुका कृषि अधिकारी रमेश भंडारे, निवासी नायब तहसीलदार संजय पवार आदिंसह महसूल व कृषि विभागाचे अधिकारी, तलाठी व शेतकरी उपस्थित होते. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची आणि केरेवाडी या गावात भेट देऊन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी कमी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची स्थिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांशी प्रातिनिधीक संवाद साधून पिकांची सद्यस्थिती, झालेला खर्च, नुकसान आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, पीक पाहणी व नुकसानीच्या नोंदीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये, तसेच, पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित निकषानुसार मदत व संबंधित योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेळेत करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, त्या ठिकाणी टँकर्स उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, महसूल व कृषी विभाग तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे पिकांच्या नुकसानीची अचूक नोंद घ्यावी. शेतनिहाय माहिती, पिकाखालील क्षेत्र, पेरणीची तारीख, पिकाची सद्यस्थिती आणि झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद घेऊन आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची व केरेवाडी परिसरातील शेतांमध्ये कमी पावसामुळे पिके सुकल्याचे पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले. कुची येथील नानासो वसंत पाटील आणि केरेवाडी येथील अमीर हसीम मुल्ला यांच्या पिकाची पाहणी यावेळी करण्यात आली. पिकाखालील क्षेत्राची नोंद, मशागत, पेरणी, खते, बियाणे व मजुरी आदिंसाठी झालेला खर्च आणि कमी पावसामुळे सध्या पिकांची वाढ खुंटली असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांनी सांगितले. कमी पावसामुळे ओलाव्याअभावी पीक सुकल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक व्यापक स्वरुपात मतदार जनजागृती करा- विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले

पुणे, दि. 29 : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघ आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही आणि सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क नियमानुसार बजावता यावा, याकरिता विविध माध्यमांद्वारे व्यापक स्वरुपात मतदार जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित समन्वय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे यांच्यासह समन्वय अधिकारी आणि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे निवडणुकीशी संबंधित पाचही जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते. श्रीमती तेली-उगले म्हणाल्या, मतदारांना मतदान करतांना वापरावयाचे पेन, पसंतीक्रमानुसार मतदान करण्याच्या पद्धतीबाबत माहिती देण्यात यावी. सर्व समन्वय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील समन्वय अधिकाऱ्यांशी संपर्कांत राहून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडेल, याबाबत दक्षता घ्यावी. मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि मतदान व मतमोजणीसाठी आवश्यक साहित्याची पूर्तता होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेशी सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक विषयक कामकाज करतांना आचारसंहिता विषयक तरतुदींबाबत मार्गदर्शक पुस्तिका तसेच जिल्हा निवडणूक प्रशासन तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावरील सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी, असेही विभागीय आयुक्त म्हणाल्या. यावेळी नामनिर्देशन पत्र दाखल प्रक्रिया, मतदान व मतमोजणी प्रकिया, मतदार जनजागृती, मनुष्यबळ नियोजन, आचारसंहिता, तक्रारी, माध्यमे व खर्च नियंत्रण, मतदान पूर्वतयारी, वाहतूक आराखडा आदी विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. 0000

पुणे विभाग शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीची सुचना मंगळवारी प्रसिद्ध

पुणे, दि.२९ : महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ आणि पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघातून प्रत्येकी एका सदस्याची निवडणूक घ्यावयाची आहे. यासंबंधीची घोषणा भारत निवडणूक आयोगाने नुकतीच केली असून त्यानुसार विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ आणि पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ यांनी निवडणुकीची सूचना आज प्रसिद्ध केली आहे. निवडणूकीसाठीची नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही प्रस्तावकाला, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे किंवा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधान भवन पुणे यांचेकडे मंगळवार ६ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत कोणत्याही दिवशी (सार्वजनिक सुट्टी व्यतिरिक्त) सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत दाखल करता येतील. नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी बुधवार ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून निवडणूक निर्णय अधिकारी, पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ आणि पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, यांचे कार्यालयात करण्यात येईल. उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराला किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही प्रस्तावकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला वरील विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात शुक्रवार ९ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत देता येईल. निवडणूक लढविली गेल्यास शुक्रवार २३ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल, असे या सुचनेद्वारे घोषित करण्यात आले आहे. ही सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सुचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याबरोबरच विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त, नगरपालिका तसेच पंचायत समिती व ग्रामपंचायती कार्यालयातही प्रसिद्ध करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे, असेही निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी कळविले आहे. ०००००

जिल्ह्याबाहेर चाऱ्याची वाहतूक, विक्री करण्यास मनाई

सांगली, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सांगली जिल्ह्यातील 4 तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातील उत्पादित चारा इतर जिल्ह्यात व सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी पाठवला जात आहे. यामुळे सांगली जिल्ह्यात भविष्यात गंभीर चारा टंचाई निर्माण होऊन पशुधनाच्या जीवितास धोका व त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) चे कलम 163 मधील अधिकारांचा वापर करून सांगली जिल्ह्याच्या महसुली सीमेमध्ये पुढीलप्रमाणे आदेश जारी केले आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीतून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुक्या व ओल्या चाऱ्याची (उदा. कडबा, कुट्टी, पेंढा इ.) वाहतूक व विक्री करण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. तथापि, शासकीय योजना, पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेल्या चारा वाहतुकीला हा आदेश लागू राहणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) च्या 223 कलमांनुसार (पूर्वीचे IPC कलम 188) कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. हा आदेश दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 रोजीचे 00.01 वाजल्यापासून ते 29 नोव्हेंबर 2026 रोजीचे 11.59 वाजेपर्यंत लागू राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. 00000

जिल्हा प्रशासनातर्फे माहिती अधिकार दिन साजर

ा सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : शासन निर्णय दिनांक 20 सप्टेंबर 2008 नुसार 28 सप्टेंबर हा दिवस माहितीचा अधिकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी विवेक काळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी जगताप यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील विविध तरतुदी व त्याअनुषंगाने शासकीय कार्यालयांची जबाबदारी याबाबत मार्गदर्शन केले. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असून, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखावे. नागरिकांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून शासकीय कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडाव्यात, असे आवाहन केले. सहाय्यक महसूल अधिकारी नीता कुकडे यांनीही माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील विविध तरतुदी, माहिती उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी माहिती अधिकाराचा योग्य, नेमका आणि जबाबदारीने वापर करण्यासाठी जनजागृती होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. 00000

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत माहिती अधिकार दिनानिमित्त मार्गदर्शन

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : 28 सप्टेंबर हा दिवस माहितीचा अधिकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत येथे माहिती अधिकार दिनानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी ग्राहक पंचायत जिल्हा कार्यकारिणीचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियमाबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून त्यांनी कायद्यातील विविध तरतुदी व त्यातील बारकावे समजावून सांगितले. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून पारदर्शकपणे व जबाबदारीने कामकाज करावे. माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने अर्जावर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारण प्रकरणात विहित कालमर्यादेत माहिती देणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकाराबाबत अनाठायी भीती न बाळगता कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे, असे आवाहन डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील यांनी केले. या कार्यक्रमास जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-1 भारत राणे, उपनिबंधक बिपीन मोहिते, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे सहाय्यक निबंधक अनिल कोळी व अनुराधा काटकर, तसेच प्रशासकीय इमारतीतील विविध कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. 00000

पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ व्दैवार्षिक निवडणूक-2026 सर्व अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेले कामकाज काटेकोरपणे व जबाबदारीने पार पाडावे - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

- समन्वय अधिकारी व कक्ष प्रमुखांच्या बैठकीत केल्या सूचना सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र विधानपरिषद पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ व्दैवार्षिक निवडणुकीसाठी नियुक्त सर्व अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेले कामकाज अतिशय काटेकोरपणे व जबाबदारीने पार पाडावे. सदर निवडणूक भयमुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी नियुक्त सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या. महाराष्ट्र विधानपरिषद पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ व्दैवार्षिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने नियुक्त समन्वय अधिकारी व कक्ष प्रमुख यांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात आयोजित या बैठकीस प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी जगताप यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होण्याच्या दृष्टीने संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहावे. कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन होईल, या दृष्टीने कामकाज करावे. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी स्वीप उपक्रमांतर्गत जनजागृती करावी. भरारी पथकांसह अन्य नियुक्त पथकांनी प्रभावी कार्यवाही करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आदर्श आचारसंहितेचे पालन, कायदा व सुव्यवस्था व पोलीस डिप्लॉयमेंट प्लॅन, अधिकारी / कर्मचारी नियुक्ती व्यवस्थापन, मतदान पेटी व्यवस्थापन, निवडणूक साहित्य व स्टेशनरी व्यवस्थापन, वाहन अधिग्रहण, वाहन व्यवस्थापन वाहतूक आराखडा, संगणकीकरण व्यवस्थापन व मतमोजणी नमुने तयार करणे, निवडणूक खर्च व्यवस्थापन, दैनंदिन अहवाल, पेड न्यूज व जाहिरात प्रमाणिकरण, मतदार यादी व मतदान केंद्र व्यवस्थापन, स्वीप कामकाज, अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण, मतपत्रिका व्यवस्थापन आदी विषयांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 00000

भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील नागरिकांसाठी सावळजमध्ये मार्गदर्शन शिबिर

सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत तासगाव तालुक्यातील सावळज येथील रामोशी वस्ती येथे भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, प्रमाणपत्रे व योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अशी माहिती तासगावचे तहसीलदार अतुल पाटोळे यांनी दिली. यावेळी नायब तहसीलदार धनश्री स्वामी, पुरवठा निरीक्षक प्रियांका माळी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या निरीक्षक गायत्री फडणीस यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शिबिरामध्ये नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना तसेच आयुष्मान भारत योजनेसह विविध शासकीय सेवा व योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. या शिबिरामध्ये विविध शासकीय योजनांच्या व प्रमाणपत्रांच्या एकूण १ हजार ८७ लाभांपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभ व प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. नागरिकांना संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज करण्याची प्रक्रिया तसेच शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या वतीने शिबिरस्थळी नागरिकांची आरोग्य तपासणीही करण्यात आली. भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी अशा वस्त्यांमध्ये यापुढेही विशेष शिबिरे आयोजित करून विविध शासकीय लाभ व प्रमाणपत्रांचे वितरण प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमास प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावळजचे वैद्यकीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी तसेच महसूल, कृषी व आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, आशा सेविका, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 000000

सांगली जिल्हा परिषदेत माहिती अधिकार दिन उत्साहात साजरा

सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्हा परिषदेत माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जनजागृती, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले. माहिती अधिकार दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद कृषि अधिकारी मोहिनी वाळेकर, शिक्षण विस्ताराधिकारी गणेश भांबुरे, कृषी अधिकारी गणेश भोसले, माहिती अधिकार व्याख्याते शाहीन शेख, प्रा. डॉ. लक्ष्मण शिंदे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा कृषि अधिकारी मोहिनी वाळेकर यांनी शेतकरी व नागरिकांना कृषि खात्याच्या विविध योजना, अनुदान आणि कृषीविषयक योजनांची माहिती आणि माहिती अधिकार याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. शिक्षण विस्ताराधिकारी गणेश भांबुरे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील शासकीय योजना, सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना सक्षम करणारा महत्त्वाचा कायदा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करून नागरिकांनी आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी आणि लोकहितासाठी या कायद्याचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी माहिती अधिकार व्याख्याते शाहीन शेख यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व स्पष्ट करताना नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असून, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आवश्यक माहिती स्वयंस्फूर्तीने प्रसिद्ध करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रा. डॉ. लक्ष्मण शिंदे यांनीही माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिकांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक होऊन प्रशासनाशी सकारात्मक संवाद साधण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, माहिती अधिकार दिनानिमित्त विविध ठिकाणी जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. रिक्षा व मालवाहतूक करणाऱ्या टेम्पोंवरही माहिती अधिकाराचे जनजागृती फलक लावण्यात आले. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

डाक विभागातर्फे पेन्शनधारकांसाठी दरमहा पेन्शन अदालत

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.): टपाल विभागातून निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सांगली डाक विभागातर्फे आता दरमहा 'पेन्शन अदालत' आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगली विभागाचे प्रवर अधीक्षक अर्जुन इंगळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. ही पेन्शन अदालत शक्यतो महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी घेतली जाईल. जर पहिल्या शुक्रवारी सुट्टी असेल, तर ती दुसऱ्या शुक्रवारी आयोजित केली जाईल. प्रवर अधीक्षक डाकघर, सांगली विभाग यांचे कार्यालय, सांगली प्रधान डाकघर इमारत, राजवाडा चौक, सांगली येथे सकाळी 11 वाजता घेण्यात येईल. जे टपाल विभागातून निवृत्त झाले आहेत, ज्यांचा सेवेत असताना मृत्यु झालेला आहे, अशा वेतन धारकांच्या लाभाशी संबंधित तक्रारींचे 3 महिन्याच्या आत निवारण झालेले नसेल तर, अशा प्रकरणांचा या पेन्शन अदालतमध्ये विचार केला जाईल. पेन्शन अदालतमध्ये पूर्णपणे कायदेशीर मुद्यासह प्रकरणे, ई वारसा प्रमाणपत्र, कल्पित पेंशन टीबीओपी/ एम.ए.सी.पी. पदोन्नती, वेतन श्रेणी वाढविणे, आणि धोरणात्मक बाबीसह शिस्तभांगाच्या आणि डीपीसी च्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित प्रकणांचा विचार करण्यात येणार नाही. निवृत्तीवेतन धारकांनी आपली तक्रार किंवा अर्ज विहीत नमुन्यात प्रवर अधीक्षक डाकघर, सांगली विभाग, सांगली प्रधान डाकघर इमारत, राजवाडा चौक, सांगली-416416 यांच्या नावे किमान 10 दिवस आधी पाठवावेत. तक्रारदारांनी आपली प्रकरणे वैयक्तिकरित्या सादर करावीत. मोठ्या प्रमाणात तक्रारी किंवा इतरांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ०००००००

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता घरबसल्या ऑनलाइन हयातीचा दाखला देता येणार

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.): नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकेमध्ये जाऊन हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. लांब रांगा तसेच तासन्‌तास लागणारा वेळ यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पोस्टमनला घरी बोलावून किंवा पोस्टात जाऊन हयातीचा दाखला ऑनलाइन पद्धतीने देता येणार आहे. केंद्राच्या पोस्ट पेमेंट बँक व पेन्शन विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्याचे डाकघर, सांगली विभागाचे प्रवर अधीक्षक अर्जुन इंगळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हयातीचा दाखला संबंधित बँकेच्या माध्यमातून निवृत्त वेतन देणाऱ्या कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दाखला भरून देणे, दाखला जमा करणे आदी प्रक्रिया करावी लागते. वयामुळे अनेक निवृत्तीधारकांचे बायोमेट्रिक होत नाही किंवा त्यांच्या बोटांचे ठसे नीट उमटत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर पोस्ट विभागाच्या योजनेत ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ द्वारे हयातीचा दाखला देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या पोस्टमनला बोलावून हयातीचा दाखला देता येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला देणे सुलभ व्हावे यासाठी पोस्ट विभागाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांनी घ्यावा, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. 00000

सारथीमार्फत मोफत प्रशिक्षण

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे मार्फत कृषी विज्ञान केंद्र तळसंदे, जि. कोल्हापूर यांच्या माध्यमातून व्यावसायिक दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण दिनांक 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2026 व फळ व भाजीपाला प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 5 ते 8 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी सारथीच्या https://sarthi-maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन सारथी उपकेंद्र कोल्हापूरचे सह व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार यांनी केले आहे. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत लोकअदालतीचा 136 नागरिकांना लाभ

सांगली, दि. 28 (जि. मा. का.) : ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीमध्ये अपर तहसीलदार सांगली यांचे न्यायालयात एकूण 25 प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी एकूण 19 न्यायालयीन प्रकरणे एकमेकांच्या अर्जदार व जाबदार यांच्यामध्ये तडजोड होऊन निकाली काढण्यात आली आहेत. या तडजोडीमुळे एकूण 136 नागरिकांना याचा लाभ झाल्याची माहिती अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अपर तहसील कार्यालय सांगली येथे दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी “महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयातील तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चाची बचत झाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालतीला सांगली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद - आतापर्यंत ११७ प्रकरणांमध्ये तडजोड - ⁠६६१ शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी न्याय व दिलासा - २८ व ३० सप्टेंबरला पुढील लोक अदालती⁠

सांगली, दि. २५ (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाला’ सांगली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यात आयोजित लोक अदालतींमध्ये आतापर्यंत ११७ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडून आली असून सुमारे ६६१ शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ झाला आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. २८ व ३० सप्टेंबरला पुढील लोक अदालती सांगली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तसेच अपर जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या स्तरावर ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर दावे प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी या लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहून आपले दावे निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालये, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष व अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी लोक अदालतीचे आयोजन केले. प्रशासनाची तत्परता आणि दोन्ही पक्षकारांचे सहकार्य यामुळे अभियानाला यश मिळाले. तालुकानिहाय कामगिरी तालुकानिहाय लोक अदालतीत ठेवलेल्या प्रकरणांची संख्या व कंसात त्या ठिकाणी तडजोड झालेली प्रकरणे पुढीलप्रमाणे - मिरज – ५२ (२०), आष्टा – १७ (५), कडेगाव – ५० (६), तासगाव – ४५ (४), सांगली – २४ (१९), शिराळा – २८ (१०), आटपाडी – ६२ (९), पलूस – २८ (४), जत (संख) – १३ (२), कवठेमहांकाळ – १७८ (२२), विटा – ४० (७), जत – ६० (९). अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण ११७ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड झाली आहे. प्रकरणांत तडजोड महसुली न्यायालयातील दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाढतो. तसेच एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वाद दीर्घकाळ सुरू राहतात. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने कायदेशीर तडजोडनाम्याद्वारे दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचे धोरण या अभियानातून राबविले जात आहे. महसूल प्रशासनाचा वेळ वाचला लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चही वाचला आहे. जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी अर्जांची छाननी, पूर्वतयारी बैठका व समुपदेशन करून अभियान यशस्वी केले. पक्षकारांमध्ये परस्पर सामंजस्याची भावना निर्माण करून प्रकरणे निकाली काढण्यात महसूल प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ०००००

लोकसंवाद-२०२६ उपक्रमांतर्गत सांगलीतील विविध मंडळांत सायबर सुरक्षा, महिला सुरक्षिततेबाबत जनजागृती

सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमांतर्गत सांगली शहरातील बाळगोपाळ गणेशोत्सव मंडळ, मास्टर दीनानाथ चौक गणेशोत्सव मंडळ, गोल्डन क्लब गणेशोत्सव मंडळ, शांतीनगर, खणभाग येथील शांती कला क्रीडा सांस्कृतिक गणेश मंडळ येथे सायबर सुरक्षा, पोस्को कायदा, बालविवाह प्रतिबंध तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विविध कायद्यांबाबत जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात आला. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येत असल्याने शासनाच्या विविध योजना, कायदे, सामाजिक उपक्रम आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांची माहिती थेट जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांपासून सुरक्षित राहण्याबरोबरच महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती देण्यात आली. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर यांच्या समवेत महिला व बाल विकास विभागाच्या रोहिणी वाघमारे व वैशाली कांबळे, पोलीस सायबर विभागाचे विजय पाटणकर व कॅप्टन साहेब गौंटवाडे, समाज कल्याण विभागाच्या संयोगिता हेरकळ यांच्यासह संबंधित गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी व गणेशभक्त उपस्थित होते. सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन सायबर सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन करताना विजय पाटणकर म्हणाले, मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर करताना नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. मोबाईलवर अनोळखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या लिंक, संदेश, फोन कॉल, बनावट ऑफर, विविध प्रकारच्या आमिषांना बळी पडून आर्थिक अथवा वैयक्तिक माहितीची हानी होऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही अनोळखी लिंक उघडण्यापूर्वी तिची खातरजमा करावी. एपीके फाईल ओपन करू नये. अनोळखी व्यक्तिंना वैयक्तिक अथवा बँक खात्याशी संबंधित माहिती देऊ नये, तसेच पासवर्ड, ओटीपी, एटीएम/डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती कोणासही सांगू नये, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. सोशल मीडिया वापरताना गोपनीयता सेटिंग्जचा योग्य वापर करणे, संशयास्पद संदेश किंवा फोन कॉलला प्रतिसाद न देणे आणि सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच, बालकांच्या हाती मोबाईल फोन देताना आवश्यक ती सर्व दक्षता घ्यावी. बालकांना ऑनलाईन शॉपिंगसंदर्भात माहिती देऊ नये, असे ते म्हणाले. कोणताही अडचण आल्यास प्रथम 1930 क्रमांकावर फोन करावा आणि सायबर शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याची माहिती वैशाली कांबळे यांनी बालकांचे लैंगिक शोषण व अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO) बाबतही उपस्थितांना माहिती दिली. बालकांशी संबंधित कोणतीही संशयास्पद घटना निदर्शनास आल्यास ती दुर्लक्षित न करता संबंधित यंत्रणेला माहिती देणे, बालकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देणे आणि त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. रोहिणी वाघमारे यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि बालविवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक समस्यांबाबतही मार्गदर्शन केले. बालविवाह रोखण्यासाठी पालक, नागरिक, सामाजिक संस्था आणि युवकांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन करण्यात आले. महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी 1098 हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या माध्यमातून सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या व्यासपीठाचा सकारात्मक उपयोग करून नागरिकांमध्ये सामाजिक विषयांबाबत जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या उपक्रमास गणेशभक्त व नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. 00000

‘लोकसंवाद-२०२६’ अमली पदार्थविरोधी जनजागृतीसाठी गणेश मंडळांचा पुढाकार मिरजेत महात्मा गांधी पोलीस चौकीत नशामुक्ती पोस्टर्स प्रदर्शन

सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली व जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने आयोजित ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमांतर्गत महात्मा गांधी पोलीस चौकी परिसरातील ‘महात्मा गांधीचा राजा’ गणेश मंडळ येथे नशामुक्ती व अमली पदार्थविरोधी अभियानाबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी होते. यावेळी नशामुक्ती विषयावर आयोजित चित्रकला स्पर्धेतील सहभागी कलाकृतींचे प्रदर्शन उभारण्यात आले होते. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, मिरज उपविभागीय पोलीस अधिकारी अजय कोकाटे, पोलीस निरीक्षक किरण चौगुले, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर यांच्यासह मंडळाचे पदाधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले, अमली पदार्थांचे सेवन हे केवळ व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे नसून, त्याचे कुटुंब व समाजावरही दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे अमली पदार्थांच्या सेवनापासून युवकांना दूर ठेवण्यासाठी कुटुंब, समाज, गणेश मंडळे आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यावर्षी नशामुक्ती रॅली, चित्रकला स्पर्धा आणि त्यानंतर आता काही गणेश मंडळांनी नशामुक्तीसंदर्भात देखावे सादर करून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, नशामुक्ती आणि युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहण्याबाबत प्रभावी संदेश या माध्यमातून देण्यात आला असून, अशा मंडळांचे त्यांनी अभिनंदन केले. यावेळी चित्रकला स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांचा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 00000

‘लोकसंवाद-२०२६’ अंतर्गत कडेगाव तहसीलदारांनी येतगावमध्ये साधला जनसंवाद

सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली व कडेगाव तहसील कार्यालयाच्या वतीने आयोजित ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमांतर्गत कडेगावचे तहसीलदार अजित शेलार यांनी कडेगाव तालुक्यातील येतगाव येथील सन्मित्र गणेश मंडळास भेट देऊन गणेशभक्त व नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी पोलीस हेडकॉन्स्टेबल व्ही. यू. मुंडे, सर्फराज मुल्ला, वरिष्ठ पोलीस कॉन्स्टेबल सागर निकम यांच्यासह श्रीरंग उथळे, धनाजी पाटील, दशरथ पाटील, दत्तात्रय सूर्यवंशी, मुजबू अत्तार यांच्यासह मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधताना तहसीलदार अजित शेलार यांनी महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. नागरिकांनी महसूल विभागाशी संबंधित कामकाज, शासकीय सेवा व योजनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली. अधिक माहितीसाठी तहसील कार्यालयाशी संपर्क करण्याबाबतही त्यांनी आवाहन केले. यावेळी महसूल विभागाचे कामकाज व देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांची माहिती देत नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. यावेळी वरिष्ठ पोलीस कॉन्स्टेबल सागर निकम यांनी सायबर सुरक्षेबाबतही नागरिकांना विशेष मार्गदर्शन केले. त्यांनी सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रकार लक्षात घेता नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. मोबाईलवर येणारा OTP, बँकविषयक माहिती, पासवर्ड किंवा अन्य गोपनीय माहिती अनोळखी व्यक्तीला देऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. अनोळखी व्यक्तींकडून येणारे फोन, संदेश किंवा लिंक यांना प्रतिसाद देताना काळजी घ्यावी. ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास विलंब न करता सायबर सेलशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत ‘डायल 112’ सेवेचा वापर कसा करावा, याबाबतही वरिष्ठ पोलीस कॉन्स्टेबल सागर निकम यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. पोलीस मदत, आपत्कालीन परिस्थिती तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रसंगी तातडीने मदत मिळविण्यासाठी या सेवेचा उपयोग करता येतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सन्मित्र गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

‘लोकसंवाद-२०२६’ जतमध्ये तहसीलदारांनी साधला गणेशभक्तांशी संवाद महिला सक्षमीकरण, सायबर सुरक्षेबाबत केले मार्गदर्शन

सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या व जत तहसील कार्यालयाच्या वतीने आयोजित ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमांतर्गत जतचे तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी जत शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना भेट देऊन गणेशभक्त, महिला व नागरिकांशी संवाद साधून मार्गदर्शन केले. यावेळी महिला सक्षमीकरण, सामाजिक समस्या तसेच सायबर गुन्ह्यांपासून बचावाबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी शिवनगर गणेशोत्सव मंडळ तसेच सुनेत्रा कॉलनी गणेशोत्सव मंडळास भेट दिली. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या नागरिकांशी त्यांनी विविध विषयांवर संवाद साधत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना व उपक्रमांची माहिती दिली. ‘लक्ष्मी मुक्ती’सह महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित उपक्रमांची माहिती देताना तहसीलदार प्रवीण धानोरकर म्हणाले, महिलांना कुटुंबातील मालमत्तेमध्ये योग्य हक्क व सहभाग मिळणे आवश्यक आहे. मालमत्तेमध्ये सहभागीदार करण्यासाठी लक्ष्मीमुक्ती योजना असून, यातून महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. यातून कुटुंबातील महिला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम होतील. महिलांच्या हक्कासाठी असणाऱ्या विविध कायदेशीर तरतुदींची माहिती देऊन तहसीलदार प्रवीण धानोरकर म्हणाले, हुंडामुक्ती, कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रतिबंध आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपलब्ध कायदेशीर उपाययोजना याबाबत महिलांनी जागरूक राहावे. आपल्या हक्कांबाबत सजग राहावे. कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी असलेल्या विशाखा समितीच्या तरतुदींबाबत माहिती देत, महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय सहन करू नये, असे ते म्हणाले. तहसीलदार प्रवीण धानोरकर म्हणाले, सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करताना मोबाईलवर येणारा OTP, बँक खात्याची माहिती, एटीएम/डेबिट-क्रेडिट कार्ड तपशील, पासवर्ड किंवा अन्य गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नये. अशा बाबी टाळण्यासाठी अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे, संशयास्पद फोन अथवा संदेशांना प्रतिसाद देणे टाळावे आणि फसवणूक झाल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असेही ते म्हणाले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करता येते, याबाबत नागरिकांनी संबंधित महसूल कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती घ्यावी, असे आवाहन करून तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या अभियानाच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन, त्यांचे संरक्षण आणि समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्व विषद केले. तसेच, युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून आरोग्यदायी जीवनशैलीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या संवादावेळी सहाय्यक महसूल अधिकारी राहूल कोळी, ग्राम महसूल अधिकारी विलास सूर्यवंशी, महसूल सेवक सुभाष कोळी यांच्यासह सुनेत्रा कॉलनी गणेशोत्सव मंडळ येथे गणेश मंडळाचे प्रमोद संकपाळ, अमित कोळी, संभाजी कोडग तसेच शिवनगर गणेशोत्सव मंडळ येथे चंद्रकांत कुंभार, सुनील गिरी गोसावी, अनिल देशपांडे, अशोक स्वामी, नंदकुमार साळुंखे, सुरेश साळुंखे, प्रशांत साळुंखे, जगदीश हिरेमठ, प्रशांत हिरेमठ तसेच गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमांतर्गत आष्टा, कसबे डिग्रजमध्ये प्रबोधन

सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने लोकसंवाद उपक्रमांतर्गत आष्टा आणि कसबे डिग्रज येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये नागरिकांशी संवाद साधून प्रबोधन करण्यात आले. आष्टा येथील छत्रपती शिवाजी गणेश तरूण मंडळ आणि शंभुराजे गणेश मंडळ (धनगर गल्ली) येथे तसेच कसबे डिग्रज येथील शिवनेरी मित्र मंडळ येथे आयोजित या उपक्रमास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंचावर जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर, कौशल्य विकास विभागाचे संतोष फासे, बार्टीच्या संयोगिता हेरकळ, आष्ट्याचे महसूल सहाय्यक रवींद्र साळुंखे, कोतवाल सुधीर गोंधळी यांनी त्यांच्या विभागाच्या महत्त्वाच्या चालू योजनांची माहिती देऊन लाभ घेण्याचे आवाहन केले. महिलांची सुरक्षितता, रोजगार मिळवण्यासाठीचे उपलब्ध व्यासपीठ, विविध महामंडळे, जात पडताळणी आदिंची माहिती देण्यात आली. याचबरोबर नागरिकांच्या शंकांचे निरसनही करण्यात आले. कार्यक्रमास कसबे डिग्रजचे योगेश सायमोते, छत्रपती शिवाजी गणेश तरूण मंडळ, आष्टाचे अध्यक्ष संजय जाधव व पदाधिकारी, शंभुराजे गणेश मंडळ, आष्टाचे अध्यक्ष दत्तात्रय कोळेकर व पदाधिकारी आणि शिवनेरी मित्र मंडळ कसबे डिग्रजचे पदाधिकारी, सेतूचालक नितीन खोत व सचिन थोरात आदि उपस्थित होते. यावेळी मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमास मंडळाचे पदाधिकारी, नागरिक, महिला, गणेशभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपक्रमासाठी आष्ट्याचे अपर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे, सांगलीच्या अपर तहसीलदार अश्विनी वरुटे, सहायक आयुक्त (कौशल्य विकास) इनुजा शेख, सहायक आयुक्त ( समाजकल्याण) बाळासाहेब कामत, बार्टीचे गणेश सवाखंडे यांचे सहकार्य लाभले. 00000

पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पाडण्यासाठी समन्वय ठेवावा -जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष शासकीय कार्यालय प्रमुख, राजकीय पक्षांच्या बैठकीत सूचना

पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पाडण्यासाठी समन्वय ठेवावा -जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष शासकीय कार्यालय प्रमुख, राजकीय पक्षांच्या बैठकीत सूचना सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानुषंगाने दि. २२ सप्टेंबर २०२६ पासून जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निःपक्षपातीपणे व पारदर्शकपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवावा. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे दिलेली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या. पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ च्या अनुषंगाने आयोजित सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निता शिंदे सावंत यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील राजकीय पक्षांचे, आचारसंहितेचा भंग होईल असे जाहिरात फलक, मालमत्ता विरूपण कायद्याचे उल्लंघन करणारे होर्डिंग्ज, भित्तीपत्रके, भिंतींवरील मजकूर तत्काळ काढण्याचे निर्देश देऊन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, शासकीय कार्यालयांनी विविध कामकाजात आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मतदारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकणारी कोणतीही धोरणात्मक घोषणा किंवा कार्यक्रम, निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही सरकारी विभागामार्फत सुरू करता येणार नाही, याची नोंद घेऊन कामकाज करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, मतदारांना कुठल्याही प्रकारचे प्रलोभन दिले जाणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी कटाक्षाने काळजी घ्यावी, आचारसंहितेची जिल्ह्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडणुकीसाठी नियुक्त सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवावा, असे त्यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांचीही घेतली बैठक दरम्यान, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचीही बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदार संघासाठी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2016 च्या पत्रानुसार राज्य विधानपरिषदेतील पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ तसेच स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघांमधून होणाऱ्या द्वैवार्षिक निवडणुका तसेच पोटनिवडणुकांना राजकीय पक्ष व उमेदवारांसाठी असलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या सर्व तरतुदी आवश्यक त्या फेरफारांसह लागू राहतील. याचबरोबर आयोगाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या विविध सूचनांचेही तंतोतंत पालन करावे, असे त्यांनी सूचित केले. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निता शिंदे सावंत यांनी पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा निवडणूक कार्यक्रम व आदर्श आचारसंहिता, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना, 12 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध मतदार यादीतील मतदारसंख्या, पुरवणी मतदार यादी, अंतिम मतदार याद्यांच्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती सांगितली. या निवडणुकीत मतदान करता यावे म्हणून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या १० दिवस अगोदरपर्यंत नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या दाखल अर्जांवर कार्यवाही करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जिल्हा स्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण व माध्यम संनियंत्रण समितीकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे व समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण करून घेण्याबाबत यावेळी सूचित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमास तुंगमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने आयोजित लोकसंवाद उपक्रमाला तुंग येथील शिवक्रांती मित्र मंडळ येथे उपस्थित नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या उपक्रमास उपसरपंच विलास डांगे, मंडळाचे अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी त्यांच्या मंडळाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. या मंचावर कौशल्य विकास विभागाचे संतोष फासे, बार्टीच्या संयोगिता हेरकळ, कोतवाल सुधीर गोंधळी यांनी त्यांच्या विभागाच्या महत्त्वाच्या योजनांची माहिती देऊन लाभ घेण्याचे आवाहन केले. कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने येत्या २९ सप्टेंबरला राज्यात एक हजार ठिकाणी रोजगार महाकुंभ आयोजित करण्यात येत असून, या अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात १६ ठिकाणी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी क्यू आर कोडची माहिती तसेच पूर्वतयारी, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना आदींची माहिती देऊन या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. फासे यांनी केले. सेवा हाच संकल्प उपक्रमांतर्गत कोतवाल सुधीर गोंधळी यांनी महसुल विभागाच्या योजना, दाखले, पाणंदमुक्त रस्ते योजना आदींची माहिती दिली. सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजना, गटई स्टॉल, वसतिगृहे, स्वाधार योजना, विविध महामंडळे यांच्या योजना, जात पडताळणी याबाबतची माहिती संयोगिता हेरकळ यांनी दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या उपक्रमासाठी सांगलीच्या अपर तहसीलदार अश्विनी वरुटे, सहायक आयुक्त (कौशल्य विकास) इनुजा शेख, सहायक आयुक्त( समाजकल्याण) बाळासाहेब कामत, बार्टीचे गणेश सवाखंडे यांचे सहकार्य लाभले. कार्यक्रमास भर पावसातही मंडळाचे पदाधिकारी, नागरिक, महिला, गणेशभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांचे शंका निरसनही करण्यात आले. राज्यभरात १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान ‘लोकसंवाद-२०२६’ हे विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची घडीपत्रिका व रोजगार महाकुंभचा क्यू आर कोड मंडळास देण्यात आला. ०००००

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बांधकामादरम्यानच्या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही - अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज येथील कमानीचे बांधकाम सुरू आहे. आज दुपारी 1 वाजता कमानीचा आडवा बीम भरत असताना स्लॅप बीम अचानक ढासळला. या घटनेत कमानीचा बीम भरत असलेले कामगार पडले. त्वरित उपलब्ध जे.सी.बी. व्दारे आडव्या बीमचा मलबा हटवून अडकलेल्या कामगारांना यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय मिरजचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे. या घटनेतील जखमी 7 कामगारांना उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दाखल करण्यात आलेल्या सात कामगारांपैकी पाच कामगारांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. उर्वरित दोघांपैकी एका कामगाराच्या मणक्याला दुखापत झाली असून, एका कामगाराच्या डोक्याला किरकोळ स्वरूपाची जखम झाली आहे. सर्व जखमी कामगारांवर रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या घटनेत कोणत्याही स्वरूपाची कामगारांची जीवितहानी झालेली नसल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत गुरूवारी महसूल लोकअदालत

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.): महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत जिल्हाधिकारी सांगली, उपविभागीय अधिकारी मिरज यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर तहसील कार्यालय, सांगली अंतर्गत महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान आयोजित करण्यात आले आहे. जुना राजवाडा परिसरातील अपर तहसीलदार कार्यालय, सांगली येथे 24 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता ही महसूल लोकअदालत होणार असल्याचे अपर तहसीलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे. महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित प्रलंबित महसुली दावे व अपिले परस्पर संमतीने व कायदेशीर तडजोडीने कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची संधी या अभियानातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचण्यास तसेच न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या लोकअदालतीमध्ये ज्या पक्षकारांचे दावे प्रलंबित आहेत, त्यांनी दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने विहित नमुन्यातील (प्रपत्र-अ) तडजोड अर्ज संबंधित कार्यालयात सादर करावयाचा आहे. प्राप्त अर्जांची छाननी करून लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सांगली, कुपवाड, बुधगाव, कसबे डिग्रज व कवठेपिरान परिसरातील सर्व पक्षकार व नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले प्रलंबित महसुली वाद तडजोडीने मिटवून घ्यावेत, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे. 00000

टंचाई स्थितीवर मात करण्यासाठी यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने व तत्परतेने उपाययोजना कराव्यात - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- पिण्याचे पाणी-चाऱ्याची कमतरता भासू न देण्याचे आदेश - वारणा धरणातून 900 क्युसेकने जलविसर्ग सुरू - कोयना धरणातून 15 दिवस 2500 क्युसेक जलविसर्गास अनुमती - जतमधील पिण्याचे पाणीस्त्रोत लवकरच भरणार - मागेल त्याला टँकर उपलब्धतेचे निर्देश सांगली, दि. 20 ( जि. मा. का.) : अल निनोमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा याबाबत राज्य शासन अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनीही जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीवर मात करण्यासाठी दक्ष राहून संवेदनशीलतेने व तत्परतेने उपाययोजना कराव्यात. संबंधित सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवावा. नागरिक, जनावरे यांना पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा व त्यावर मात करण्यासाठी पूर्वनियोजनाच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजीता महापात्र, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी प्रत्यक्ष तर सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वाधिक टँकर्स मागणी असलेल्या जत तालुक्यात टँकर्स भरण्यासाठी पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये पाणी उपलब्ध करण्यासाठी वारणा धरणातून 900 क्युसेकने विसर्ग सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे. ते पाणी लवकरच जतपर्यंत पोहोचेल. जत तालुक्यातील टँकर्सची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. टँकरची मागणी झाल्यानंतर विलंब न करता पाणीपुरवठा सुरू करावा. आवश्यक असल्यास नियमांमध्ये बसत नसलेल्या अंतरावरील जलस्रोतांमधूनही पाणी आणावे आणि त्यातील अतिरिक्त खर्चाची लोकसहभागातून तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना धरणातून सध्या 1000 क्युसेक जलविसर्ग सुरू आहे. तो 2500 क्युसेक करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनुमती दर्शवली असून, आगामी 15 दिवस कोयना धरणातून 2500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येईल. या पाण्यातून जिल्ह्यातील तलाव व जलस्रोत भरून घेण्यास मदत होईल आणि पुढील काळातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे ते म्हणाले. मागेल त्याला टँकर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, नागरिकांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईल याची दक्षता सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी घ्यावी. मागेल त्याला टँकर मिळेल, यासाठी सर्व अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. टंचाई स्थिती लक्षात घेऊन टँकरसाठी जलस्रोत निश्चित करताना केवळ शासकीय दर व अंतराच्या मर्यादेत अडकून न राहता नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे. पाणीटंचाई अनुषंगाने सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याबरोबरच पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पाणीपुरवठ्याबरोबर शुद्धीकरणालाही प्राधान्य नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देतानाच त्याची गुणवत्ता सुरक्षित राहील, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पाण्याचे स्रोत शोधण्याबरोबरच पाणी शुद्धीकरणाच्या उपाययोजनांकडेही सर्व प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. अशुद्ध पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान व नवीन उपाययोजनांचा अभ्यास करावा, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुचित केले. दुष्काळ घोषित करण्याच्या निर्देशांकाच्या निकषानुसार कार्यवाही करा दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिल्या ट्रिगरमधील तीनपैकी एक निर्देशांक जिल्ह्याला लागू होत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या अनुषंगाने जिल्ह्यात पावसाचा खंड व कमी पर्जन्यमान याबाबतच्या निर्देशांकाच्या निकषानुसार कार्यवाही करून शासनाला अहवाल सादर करण्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुचित केले. चारा उपलब्धतेसाठी आतापासून नियोजन जत, कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी भागात चाऱ्याची काही प्रमाणात टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असून इतर भागात सध्या चारा उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मात्र भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन चाऱ्याचे स्रोत आतापासून निश्चित करावेत. आवश्यक असल्यास जिल्ह्याबाहेरून चारा आणण्याचे नियोजन करावे. नियमांमुळे अतिरिक्त दराचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर पर्याय शोधून जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. उपसाबंदीबाबत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी जलस्रोतांमधून होणाऱ्या उपशाचे योग्य नियोजन करावे. शेती व पिण्याच्या पाण्याची गरज यामध्ये संतुलन राखताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले. काही भागात आठवड्यातील काही दिवस उपसाबंदी लागू करून उर्वरित दिवस शिथिल करण्याबाबतच्या पर्यायावरही बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी पाटबंधारे, कृषि, पशुसंवर्धन, नळ पाणीपुरवठा, रोजगार हमी योजना आदिंबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सद्यस्थितीची माहिती सादर केली. 00000

सांगली जिल्ह्यात उपसा बंदीचे आदेश जतसह पाच तालुक्यांतील तलावांचा समावेश

- पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजना सुरू राहणार सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा पुरवणे अत्यावश्यक असल्याने महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 11, 49 मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दि. 19 सप्टेंबर 2026 रोजी बैठकीत दिलेल्या आदेशानुसार, पुढीलप्रमाणे प्रकल्प व नदीमधून शेतीसाठी खाजगी उपसा करणाऱ्या तसेच बिगर सिंचनासाठी (औद्योगिक कारणास्तव) सर्व योजनांवर उपसा बंदी आदेश जारी करण्यात आला आहे. उपसा बंदीचा कालावधी दि. 20 सप्टेंबर 2026 पासून पुढील आदेशापर्यंत राहणार आहे. पिण्याच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजना सुरू राहतील, असे सांगली पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सीमा मोहिते यांनी प्रसिदीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. उपसा बंदीच्या क्षेत्रामध्ये कृष्णा नदी मौजे अटके ता. कराड जि. सातारा ते को. पं. बंधारा डिग्रज ता. मिरज जि. सांगली उजवा तीर. को.प. बंधारा डिग्रज ते को. प. बंधारा राजापूर (महाराष्ट्र राज्य हद्दी पर्यंत) कृष्णा नदीचे सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगलीकडे येणारे क्षेत्र, सांगली पाटबंधारे विभागाकडील दिनांक 3 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशान्वये लागू केलेले जत तालुक्यातील सर्व तलाव, कवठेमहांकाळ, मिरज, वाळवा व शिराळा तालुक्यातील सांगली टपाटबंधारे विभागांतर्गत असलेले सर्व तलाव, मोरणा नदी व त्यावरील को. प. बंधाऱ्यांचे दोन्ही तीर यांचा समावेश आहे. कवठेमहांकाळ, मिरज, वाळवा व शिराळ्यातील 17 तलावांवर बंदी सांगली पाटबंधारे विभागांतर्गत कवठेमहांकाळ, मिरज, वाळवा व शिराळा तालुक्यातील एकूण 17 तलावांवर उपसा बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये कवठेमहांकाळ तालुक्यातील बसाप्पावाडी (मध्यम प्रकल्प) तसेच बंडगरवाडी, बोरगाव, दुधेभावी, घोरपडी, हरोली, कुची, लांडगेवाडी, लंगरपेठ, नांगोळे, रायवाडी हे 10 लघु प्रकल्प, मिरज तालुक्यातील भोसे (मिरज) लघु प्रकल्प, शिराळा तालुक्यातील मोरणा शिराळा हा मध्यम प्रकल्प तसेच अंत्री, शिवणी, टाकवे व वाकुर्डे हे चार लघु प्रकल्प, तर वाळवा तालुक्यातील कार्वे व रेठरे धरण या दोन लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. जत तालुक्यातील 26 तलावांचाही समावेश जत तालुक्यातील उपसा बंदीमध्ये कोसारी, तिप्पेहळ्ळी, वाळेखिंडी, सिद्धनाथ, रेवणाळ, बिरनाळ, शेगाव, तिकोंडी नं. 1, जालिहाळ, येळवी, सोरडी, प्रतापपूर, सनमडी, भिवर्गी, शेगांव क्र. 2, दरिबडची, पांडोझरी, अंकलगी, मिरवाड, गुगवाड, डफळापूर, बिळूर (केसराळ), उमराणी, खोजनवाडी, बेळुंखी आणि दोड्डानाला या 26 तलावांचा समावेश आहे. उपरोक्त कालावधीत पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी (खाजगी) सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारी कृष्णा व मोरणा नदी तसेच मध्यम व लघु प्रकल्पांमधून पाणी उपसा केल्यास तो अनधिकृत उपसा समजून संबधीतांचा पाणी परवाना व विद्युत पुरवठा एक वर्षाच्या कालावधीकरिता रद्दबातल करण्यात येऊन, उपसा संच सामुग्री जप्त करून पुढील कारवाई करण्यात येईल. याची सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा, मोरणा नद्यांसह मध्यम व लघु प्रकल्पांवरील लाभधारकांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे. धरणातील मर्यादित पाणी साठ्याचा विचार करून बिगरसिंचन पाणी वापरकर्त्यांनी सांडपाणी / औद्योगिक वापरातील पाणी थेट नदीत सोडून पाणीसाठा प्रदूषित करू नये. प्रदूषित पाणी वाहून जाण्यासाठी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने सर्व संबंधितांनी याची दक्षता घेऊन पाणीनाश टाळण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सांगली पाटबंधारे विभागाने केले आहे. 00000

नागरिकांच्या सर्वांगीण गरजा पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा देण्यावर भर - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- विटा येथे नमो उद्यानाचे भूमिपूजन सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : विकासाची संकल्पना केवळ भौतिक सुविधांच्या निर्मितीपुरती मर्यादित न ठेवता नागरिकांच्या शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक गरजांची पूर्तता करणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. नागरिकांना चांगली उद्याने, क्रीडा सुविधा, ग्रंथालये, नाट्यगृहे आदी सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविणे हाच विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन असला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘नमो उद्यान’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विटा नगरपरिषद हद्दीतील खानापूर रोडलगतच्या खुल्या जागेत विकसित करण्यात येणाऱ्या नमो उद्यानाच्या कामाचे भूमिपूजन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुहास बाबर, विटा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा काजल म्हेत्रे, तहसिलदार योगेश्वर टोंपे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. शेलार, मुख्याधिकारी विक्रमसिंह कदम, उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर, बांधकाम सभापती श्रीकांत साळुंखे, पाणीपुरवठा सभापती सुरेश पवार, नगरसेविका रूपाली मेटकरी आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शहरांच्या विकासासोबत नागरिकांच्या जीवनमानाचा आणि विविध गरजांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू माणूस असला पाहिजे. विटा शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याच्या शक्यतेचाही अभ्यास करण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी पाणीपुरवठा व्यवस्था सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच शहरातील सीसीटीव्ही व्यवस्थेबाबत सर्वेक्षण करून आवश्यक ठिकाणे व ब्लॅक स्पॉट निश्चित करावीत. उपलब्ध निधी, खर्च आणि सीएसआरच्या माध्यमातून ही व्यवस्था उभारण्याची शक्यता तपासण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या गरजांनुसार शहरातील सार्वजनिक सुविधा विकसित करताना उद्यानांसोबत सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुविधांनाही महत्त्व देण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले. तसेच विटा शहरात नाट्यगृहाच्या विकासासाठीही प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सूचित केले. विटा येथील नमो उद्यान खूप चांगलं व्हावं, यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सगळ्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी आमदार सुहास बाबर यांनी प्रास्ताविकात शहरातील विकासकामे व त्या अनुषंगाने विविध मागण्या केल्या. नगराध्यक्षा काजल म्हेत्रे व उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. या प्रकल्पासाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर असून उद्यानाचे क्षेत्रफळ 13.44 गुंठे, म्हणजेच अंदाजे 14 हजार 638 चौरस फूट आहे. विटा शहरातील नागरिकांना विरंगुळा, व्यायाम व मनोरंजनासाठी दर्जेदार सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या उद्यानाचा विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये परिसराचे सुशोभीकरण, आकर्षक लँडस्केपिंग, हिरवळ, वृक्षारोपण, पादचारी मार्ग, बैठक व्यवस्था, ओपन जिम, लहान मुलांसाठी खेळाचे क्षेत्र व खेळाचे साहित्य, बैठक मंडप, कारंजे, प्रकाश व्यवस्था तसेच आवश्यक नागरी सुविधांचा समावेश आहे. सूत्रसंचालन नितीन चंदनशिवे यांनी केले. आभार विनोद गुळवणी यांनी मानले. या कार्यक्रमास नगरपरिषदेचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

‘लोकसंवाद-2026’मधून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची जनजागृती - श्रीगणेशा आरोग्याचा उपक्रमांतर्गत आरोग्य शिबिरात नागरिकांची तपासणी; मोफत औषधोपचार

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने राज्यभरात 16 ते 24 सप्टेंबर 2026 दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या ‘लोकसंवाद-2026’ या विशेष जनजागृती उपक्रमांतर्गत मिरज शहरातील श्री संत रोहिदास सांगलीवेस गणेशोत्सव मंडळ येथे महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसह आरोग्य विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली. या योजनांचा पात्र नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन समतानगर प्राथमिक शहरी आरोग्य केंद्र क्र. 7 चे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पृथ्वीराज धनवडे यांनी केले. जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने तसेच श्री संत रोहिदास सांगलीवेस गणेशोत्सव मंडळाच्या सहकार्याने ‘लोकसंवाद’ व ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमांतर्गत आयोजित आरोग्य शिबिरात डॉ. धनवडे बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाच्या प्रियांका खराडे यांच्यासह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. पृथ्वीराज धनवडे यांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची सविस्तर माहिती देत पात्र लाभार्थ्यांना योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी शासनाच्या आरोग्य योजनांची माहिती असणे आवश्यक असून, पात्र नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या आरोग्य शिबिरांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आरोग्य शिबिरात उपस्थित नागरिकांची आरोग्य तपासणी करून आवश्यकतेनुसार मोफत औषधोपचार करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देताना जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एचपीव्ही लसीकरण, आयुष्मान भारत कार्ड आणि आभा कार्ड याबाबतही नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. माता व बालकांचे आरोग्य, किशोरवयीन मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण तसेच आरोग्य सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. धनवडे यांनी केले. शासकीय आरोग्य योजना आणि आरोग्यविषयक सुविधा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या या माहितीपूर्ण उपक्रमास परिसरातील गणेशभक्त, महिला तसेच आरोग्य तपासणीसाठी आलेल्या नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. 00000

लोकसंवाद-2026 मधून कुपवाडमध्ये शासकीय योजनांची जनजागृती

- विविध योजनांची माहिती देत नागरिकांना लाभ घेण्याचे आवाहन सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने राज्यभरात १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या ‘लोकसंवाद-२०२६’ या विशेष जनजागृती उपक्रमांतर्गत सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील कुपवाड येथील रूद्र युथ फाऊंडेशन गणेश मंडळात विविध शासकीय योजना व उपक्रमांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली. शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा तसेच योजनांची माहिती आपल्या परिसरातील नागरिक, नातेवाईक आणि मित्रपरिवारापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने तसेच रूद्र युथ फाऊंडेशन गणेश मंडळाचे अध्यक्ष रिहाल दानवाडे यांच्या सहकार्याने या लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमास माजी उपमहापौर मोहन जाधव, समाज कल्याण विभागाचे संग्रामसिंह छत्रे, आरोग्य विभागाच्या सुरेखा मेश्रामकर, प्रियांका खराडे, जिल्हा चाईल्ड लाईनचे शानूर दानवडे आदी उपस्थित होते. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे संग्रामसिंह छत्रे यांनी स्वाधार योजना, स्वयंम योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, जात प्रमाणपत्र पडताळणी, घरकुल योजना, रमाई आवास घरकुल योजना आदी योजनांची सविस्तर माहिती दिली. पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रियेची माहिती करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या सुरेखा मेश्रामकर व प्रियांका खराडे यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जननी सुरक्षा योजना तसेच लसीकरण मोहिमेची माहिती देऊन नागरिकांना मार्गदर्शन केले. जिल्हा चाईल्ड लाईनचे शानूर दानवडे यांनी महिला व बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘लेक लाडकी’, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘बालसंगोपन योजना’ तसेच अनाथ प्रमाणपत्र याबाबत माहिती दिली. महिला व बालकांना आपत्कालीन मदत मिळवून देण्यासाठी चाईल्ड लाईन १०९८ आणि महिला हेल्पलाईन १८१ या क्रमांकांचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. शासकीय योजनांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या या माहितीपूर्ण व प्रबोधनात्मक कार्यक्रमास रूद्र युथ फाऊंडेशन गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच परिसरातील गणेशभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

लोकसंवाद उपक्रमातून शासकीय योजनांचा जागर

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) : गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम तसेच धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्याच्या उद्देशाने माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-2026’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम दि. 16 ते 24 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली यांच्या वतीने सांगली येथील श्रीलक्ष्मीनारायण गणेशोत्सव मंडळाच्या सहकार्याने शासकीय योजनांबाबत लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने नागरिक व भाविक एकत्र येत असल्याने त्यांच्यापर्यंत शासकीय योजना व लोककल्याणकारी उपक्रमांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या उद्देशाने या लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी व प्रतिनिधींनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे संतोष माने यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या विविध योजना, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी तसेच रोजगाराच्या उपलब्ध संधींबाबत मार्गदर्शन केले. युवक-युवतींनी कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांचा पात्र उमेदवारांनी लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयांतर्गत कार्यरत जिल्हा चाईल्ड लाईन, सांगलीच्या आरती निडसोसे यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181, बालसंगोपन योजना, अनाथ प्रमाणपत्र, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आदी योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध यंत्रणा, हेल्पलाईन क्रमांक आणि शासकीय योजनांचा गरजू नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. लोकसंवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती केवळ ऐकविण्याबरोबरच संबंधित योजनांसाठी पात्रता, उपलब्ध सुविधा आणि लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांच्या विविध प्रश्नांना प्रत्यक्ष संवादातून उत्तरे मिळण्यास मदत झाली. या कार्यक्रमास श्रीलक्ष्मीनारायण गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर सारडा, मंडळाचे पदाधिकारी, मॉडेल करिअर सेंटरचे यंग प्रोफेशनल प्रविण बनकर तसेच मोठ्या संख्येने भाविक व नागरिक उपस्थित होते. गणेशोत्सवासारख्या सार्वजनिक उत्सवांच्या माध्यमातून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना व उपक्रमांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि शासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी करणे, हा ‘लोकसंवाद-2026’ उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. 00000

गणेशोत्सवाच्या मंचावरून शासकीय योजनांचा ‘लोकसंवाद’

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : गणेशोत्सवाचा आनंद आणि उत्साह सर्वत्र ओसंडून वाहत असताना, सांगलीत याच उत्सवाच्या मंचाचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक प्रबोधनासाठी करण्यात आला आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने राज्यभरात १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राबवल्या जाणाऱ्या ‘लोकसंवाद-२०२६’ या विशेष उपक्रमांतर्गत, सांगलीतील नामांकित 'खोकी संघटना गणेश मंडळ' येथे शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगलीच्या वतीने आणि खोकी संघटना गणेश मंडळाचे अध्यक्ष पत्रकार दीपक चव्हाण यांच्या सहकार्याने या लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. शासकीय योजनांच्या माहितीबरोबरच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या नशामुक्त सांगली करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत खोकी संघटना गणेश मंडळाचे अध्यक्ष पत्रकार दीपक चव्हाण यांनी सामाजिक भान जपणारा त्यांच्या मंडळाच्या वतीने सादर केलेला ‘नशामुक्त सांगली’ हा सजीव देखावा शासकीय उपक्रमास उपयुक्त व प्रेरणादायी ठरला. उपस्थितांनी या सामाजिक उपक्रमाचे मनापासून कौतुक केले. या प्रसंगी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे संतोष माने यांनी तरुणांसाठी असणाऱ्या विविध कौशल्य विकास योजना आणि आगामी रोजगार मेळाव्यांची सविस्तर माहिती देत जास्तीत जास्त युवकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधी अश्विनी माने व तेजस्विनी वाघमारे यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित 'आभा कार्ड', 'आयुष्मान भारत कार्ड', 'जननी सुरक्षा योजना' आणि व्यसनमुक्ती मोहिमेबाबत मार्गदर्शन केले. जिल्हा चाईल्ड लाईनच्या आरती निडसोसे यांनी महिला व बालकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'लेक लाडकी', 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण', 'बालसंगोपन योजना' आणि 'अनाथ प्रमाणपत्र' याविषयी मोलाची माहिती दिली. तसेच आपत्कालीन मदतीसाठी चाईल्ड लाईन (१०९८) आणि महिला हेल्पलाईन (१८१) या क्रमांकांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. या माहितीपूर्ण आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाला मॉडेल करिअर सेंटरचे यंग प्रोफेशनल प्रवीण बनकर, जिल्हा चाईल्ड लाईनचे शानूर दानवडे, खोकी संघटना गणेश मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि परिसरातील गणेशभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

सांगली जिल्ह्यात सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 9 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली कार्यालयामध्ये दि. 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य नागनाथ चौगुले यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे. समिती कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी अधिनियम 2000 व नियम 2012 नुसार कार्यवाही करून परिपूर्ण प्रकरणात विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येते. त्रुटी असलेल्या प्रकरणांमध्ये अर्जदारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर त्रुटी अवगत करून देण्यात येतात. ज्या प्रकरणात अभिलेख तपासणी आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळा, तहसीलदार व आस्थापना यांना पत्र देऊन सत्यता पडताळणी अहवाल सादर करण्याबाबत अवगत करण्यात येते. त्रुटी असलेल्या प्रकरणांकरिता ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत प्रयोजननिहाय त्रुटी पूर्तता विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व विद्यार्थी, अर्जदार व उमेदवारांनी सर्व मूळ कागदपत्रांसह समिती कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून त्रुटी पूर्तता करावी, असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगलीचे उपायुक्त तथा सदस्य नागनाथ चव्हाण यांनी केले आहे. विशेष मोहिमेचे प्रयोजननिहाय वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे : शैक्षणिक प्रयोजनासाठी त्रुटी पूर्तता करण्याची विशेष मोहीम 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अभिलेख सत्यता पडताळणी मोहीम 5 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत होणार आहे. सेवा प्रयोजनासाठी त्रुटी पूर्तता व अभिलेख सत्यता पडताळणी मोहीम 21 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत, तर निवडणूक प्रयोजनासाठी त्रुटी पूर्तता व अभिलेख सत्यता पडताळणी मोहीमही 21 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 00000

लोकसंवाद कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

- महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची माहिती; - ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियानांतर्गत आरोग्य शिबिराचा नागरिकांनी घेतला लाभ सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम 16 ते 24 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत सांगली येथील शिवप्रेमी गणेशोत्सव मंडळ येथे महिलांसाठीच्या विविध शासकीय योजनांबाबत लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमात जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयांतर्गत कार्यरत जिल्हा चाईल्ड लाईन सांगलीच्या आरती निडसोसे यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. चाईल्ड लाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181, बालसंगोपन, अनाथ प्रमाणपत्र, लेक लाडकी, लाडकी बहीण आदी योजनांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती देत महिलांशी संवाद साधला. उपस्थित महिलांनी विविध योजनांबाबत विचारलेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. तसेच महिलांना विभागाच्या विविध योजनांची माहिती असलेल्या पुस्तिकांचे वाटप करण्यात आले. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना काही अडचणी निर्माण झाल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियानांतर्गत आरोग्य शिबिराचा लाभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या अधिनस्त मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणेशोत्सवानिमित्त 14 ते 25 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राज्यभर ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियान-2026 राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवप्रेमी गणेशोत्सव मंडळ येथे आयोजित आरोग्य शिबिराचा भाविक व नागरिकांनी लाभ घेतला. यावेळी नागरिकांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना मोफत औषधोपचार करण्यात आले. या कार्यक्रमास शिवप्रेमी गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष राहुल डूबल व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले. यावेळी जिल्हा चाईल्ड लाईनचे शानुर दानवडे तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 000000

सेवा संकल्पातून लोकाभिमुख प्रशासन महिनाभराचा उपक्रम ; प्रशासन जनतेच्या दारी

‘सेवा परमो धर्मः’ ही केवळ एक उक्ती नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची भावना आहे. शासनाच्या योजना तयार होतात, निर्णय घेतले जातात; मात्र त्यांचा खरा अर्थ तेव्हा अधोरेखित होतो, जेव्हा त्या योजनांचा लाभ गावातील सामान्य कुटुंबापर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत, महिलांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो. प्रशासन १७ सप्टेंबरपासून अशाच एका लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संवैधानिक पदावरील कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, त्यांच्या कार्यकाळात ‘सेवा परमो धर्मः’ या भावनेतून सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध सेवा उपक्रम राबविले जात आहेत. याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.हे अभियान म्हणजे केवळ कार्यक्रमांची मालिका नाही. सरकारी सेवा आणि योजना सामान्य माणसाच्या अधिक जवळ नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. कार्यालयाच्या फेऱ्या कमी होणार गावातील एखाद्या नागरिकाला प्रमाणपत्र हवे असते, शेतकऱ्याला जमिनीची नोंद अद्ययावत करायची असते किंवा एखाद्या कुटुंबाला सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असतो. अशा वेळी अनेकदा विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागते. सेवा संकल्प अभियानात ही प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ शिबिरे आयोजित करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ पात्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा निर्माण होणार आहे. शिबिरांच्या माध्यमातून कामांना गती या शिबिरांमध्ये फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद, शेतपाणंद रस्ते, शिधापत्रिका, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नळजोडणी, वीज जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधार, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचत गट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ आणि ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासारख्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर—ज्या सेवेसाठी नागरिकाला वारंवार कार्यालयात जावे लागते, ती सेवा शक्य तितकी त्याच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न या अभियानातून होणार आहे. गावात सेवा, गावातच समाधान सेवा संकल्प अभियानाचा विशेष भर ग्रामीण भागावरही आहे. प्रत्येक गावात आणि वॉर्डात स्थानिक गरजेनुसार ‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गावातील युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. गाव स्वच्छ ठेवणे, नदीघाट आणि बारवांची स्वच्छता करणे, वृक्षारोपण करणे, रक्तदान करणे, आरोग्य तपासणी शिबिर घेणे, प्लास्टिकमुक्तीची जनजागृती करणे, जलसंधारण करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, रस्ते सुरक्षेबाबत जागृती करणे अशा अनेक उपक्रमांना या माध्यमातून चालना मिळणार आहे. शासनाची सेवा, समाजाचा सहभाग याचा अर्थ एकच—शासनाची सेवा आणि समाजाचा सहभाग एकत्र आला, तर गावाचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो.ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जमीन आणि महसूल विषयक कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात. फेरफार नोंदी, ७/१२, ८-अ, स्वामित्व सनद, वनहक्क दावे यांसारख्या बाबी अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत नवीन दावे स्वीकारणे, जुन्या दाव्यांमधील दुरुस्ती करणे आणि पात्र दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया अभियानाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.म्हणूनच सेवा संकल्प अभियानाचा लाभ गावातील नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन गरजांशी जोडून पाहणे महत्त्वाचे आहे. अंगणवाडीतही सेवा उत्सव लहान मुले आणि त्यांच्या मातांसाठीही या अभियानांतर्गत विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ‘अंगणवाडी उत्सव’ अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांवर मुलांसोबत मातांना आमंत्रित करून महिलांना आरोग्य आणि पोषणविषयक योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. मुलांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम, फळे व मिठाईचे वाटप आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याची तरतूद आहे. ग्रामीण कुटुंबाच्या आरोग्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी आई आणि बालकाचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अंगणवाडी उत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता आई, बालक आणि पोषण यांना जोडणारा उपक्रम ठरतो. गावातील तरुणांच्या कल्पनांना नवे व्यासपीठ आज ग्रामीण भागातील तरुणांकडे अनेक चांगल्या कल्पना आहेत. शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत ते नवे प्रयोग करू शकतात. योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळाले, तर या कल्पना मोठ्या बदलाचे कारण ठरू शकतात.सेवा संकल्प अभियानात राज्यातील युवा, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट इनोव्हेटर्स आणि ग्रामीण भागात नवे प्रभावी उपाय विकसित करणाऱ्या व्यक्तींना जोडण्यासाठी ‘इनोव्हेशन चॅलेंज’ आयोजित करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप नेटवर्क, इन्क्युबेशन सेंटर आणि खासगी कंपन्यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. निवडलेल्या उत्कृष्ट कल्पनांना तज्ज्ञांसमोर सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा देशाचे भविष्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या अभियानाशी जोडण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’ आणि ‘मुलांच्या स्वप्नातील भारत’ या विषयांवर चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक आहे. त्यामुळे विकसित भारताची संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजविण्यासोबतच त्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना भविष्यातील भारताच्या उभारणीशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत ‘आशीर्वादाचा दिवा ’ शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेल्या नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करण्याचा उपक्रमही या अभियानात आहे. विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन दीप प्रज्वलित करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.सरकारची योजना कागदावर असते; पण तिचा लाभ जेव्हा एखाद्या कुटुंबाच्या घरात पोहोचतो, तेव्हा त्या योजनेला खरा अर्थ प्राप्त होतो. त्या समाधानाच्या क्षणाला जोडणारा हा उपक्रम आहे. बदलाची गोष्ट आता गावागावातून एखाद्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेतीत बदल झाला, एखाद्या महिलेला बचत गटामुळे आर्थिक आधार मिळाला, एखाद्या विद्यार्थ्याला संधी मिळाली किंवा एखाद्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारले, तर ही केवळ एका व्यक्तीची गोष्ट राहत नाही. ती इतरांसाठीही प्रेरणा बनते. म्हणूनच ‘बदलाची गोष्ट’ या उपक्रमातून विविध योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत समाजासमोर आणला जाणार आहे. त्यांच्या अनुभवांचे व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून संकलन करण्यात येणार आहे. सेवा संकल्पाची खरी दिशा सेवा संकल्प अभियानातील प्रत्येक उपक्रमामागे वेगवेगळी उद्दिष्टे असली, तरी त्यामागची भावना एकच आहे—सामान्य नागरिकाला सेवा मिळविण्यासाठी अधिक सोपे, सुलभ आणि जवळचे वातावरण निर्माण करणे.१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवाद व लोकसहभाग वाढविणारा ठरणार आहे. योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा, शासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि शासनाच्या योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. ‘माहितीअभावी पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये’, ही या उपक्रमामागील प्रमुख भूमिका आहे. या अभियानाला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसाद त्याच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर ९७०२८५८७७७ ****

रोजगार महाकुंभ - महाराष्ट्र 2026 युवकांच्या स्वप्नांना रोजगाराची नवी दिशा; एकाच दिवशी राज्यभर संधींचा महाकुंभ..!

मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी, यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून, “युवा शक्ती ही राष्ट्र शक्ती” या विचाराला केंद्रस्थानी ठेवत महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राज्यातील युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधींचे व्यापक दालन खुले करण्यात येत आहे. दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ - महाराष्ट्र” या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असून, राज्यभरातील युवकांना त्यांच्या कौशल्याला अनुरूप रोजगाराच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवकांसमोर अनेकदा योग्य संधी, योग्य रोजगारदाता आणि योग्य कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचे आव्हान असते. दुसरीकडे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रालाही आवश्यक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ शोधताना अडचणी येतात. याच रोजगारदाता आणि रोजगार इच्छुक यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी रोजगार महाकुंभाची संकल्पना आकाराला आली आहे. एकाच दिवशी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे व प्लेसमेंट ड्राइव्ह आयोजित करून रोजगाराची संधी युवकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. या उपक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यभर १००० ठिकाणी एकाच दिवशी रोजगार मेळावे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. औद्योगिक आस्थापना, MSME, उद्योग संघटना, महाविद्यालये, विद्यापीठे, कौशल्य विद्यापीठे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), पॉलिटेक्निक तसेच विविध संस्थांच्या सहकार्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. “१००० रोजगार मेळावे, एकाच दिवशी” हा केवळ विक्रमी आकडा नसून, महाराष्ट्रातील युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन, उद्योग आणि कौशल्य यंत्रणा यांना एकत्र आणणारा व्यापक उपक्रम आहे”. राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधींच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे, उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यांना प्रत्यक्ष संधीशी जोडणे, ही या उपक्रमामागील प्रमुख संकल्पना आहे. या उपक्रमाला उद्योग क्षेत्राकडूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, उपलब्ध माहितीनुसार राज्यभर 1,080 रोजगारदात्यांनी नोंदणी केली असून त्यांच्याकडून 60,657 रिक्तपदे उपलब्ध झाली आहेत. त्याचबरोबर 57,648 रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे रोजगार महाकुंभ हा केवळ एक दिवसाचा रोजगार मेळावा न राहता, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी आणि उमेदवार यांना जोडणारा राज्यव्यापी उपक्रम ठरण्याची क्षमता बाळगतो. या महाकुंभाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे “रोजगारासाठी उमेदवाराची तयारी”. रोजगार मेळाव्यापूर्वी उमेदवारांना पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. करिअरविषयक मार्गदर्शन, स्वतःची ओळख प्रभावीपणे करून देणे, मुलाखत व मॉक इंटरव्ह्यू, व्यक्तिमत्त्व विकास व ग्रूमिंग, कार्यस्थळावरील कौशल्ये, संवाद कौशल्ये तसेच संबंधित क्षेत्रातील रोजगारासाठी आवश्यक तयारी अशा विविध बाबींवर प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामध्ये प्रत्यक्ष सरावाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. म्हणजेच रोजगार महाकुंभाची वाटचाल “नोंदणी → कौशल्य व मुलाखत तयारी → रोजगार मेळावा → निवड → प्रत्यक्ष नियुक्ती” अशा सर्वसमावेशक प्रक्रियेतून होत आहे. उमेदवाराला केवळ नोकरीची माहिती देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश नसून, त्याला मुलाखतीसाठी सक्षम करणे आणि योग्य रोजगाराशी जोडणे हा त्यामागील व्यापक दृष्टिकोन आहे. विशेष म्हणजे रोजगार मेळाव्यानंतरही प्रक्रिया थांबणार नाही. उमेदवारांच्या निवडीचा आणि प्रत्यक्ष नियुक्तीचा मागोवा घेण्यासाठी Post-Drive Tracking ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्राथमिक निवडीनंतर प्रत्यक्ष नियुक्तीमध्ये रूपांतर व्हावे, यासाठी पुढील कालावधीत पाठपुरावा व आढावा घेण्याची यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार महाकुंभाचा भर केवळ उपस्थिती आणि निवडीच्या आकडेवारीवर नसून प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीच्या परिणामावर राहणार आहे. आजच्या स्पर्धात्मक रोजगार बाजारात शिक्षणसोबत कौशल्य, आत्मविश्वास, संवादकौशल्य आणि मुलाखतीची तयारी तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे दहावी-बारावीपासून पदवी, पदव्युत्तर, ITI, डिप्लोमा आणि अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या विविध शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी शोधण्याची ही महत्त्वाची संधी आहे. सांगली जिल्ह्यात 16 ठिकाणी रोजगाराच्या संधी - रोजगार महाकुंभ - महाराष्ट्र 2026 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातही व्यापक नियोजन करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील १६ ठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध भागांतील युवकांना त्यांच्या परिसरातच नामांकित उद्योग व आस्थापनांमधील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या रोजगार महाकुंभाची तयारी म्हणून सध्या जिल्ह्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) क्षेत्रनिहाय रोजगारक्षम प्रशिक्षण सुरू आहे. उमेदवारांच्या गरजा आणि उपलब्ध रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन विविध क्षेत्रांशी संबंधित प्रशिक्षण, मुलाखतीची तयारी, स्वयं-परिचय, संवादकौशल्य, व्यक्तिमत्त्व विकास तसेच रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यांवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे रोजगार मेळाव्याला येणारा उमेदवार केवळ नोकरीच्या शोधात नसून, नोकरी मिळविण्यासाठी आवश्यक तयारी करूनच रोजगारदात्यांसमोर आत्मविश्वासाने उभा राहणार आहे. रोजगार महाकुंभ - महाराष्ट्र 2026 हा केवळ रोजगार मेळावा नसून युवकांच्या आकांक्षा, उद्योगांच्या गरजा आणि शासनाच्या कौशल्य विकासाच्या प्रयत्नांना एका व्यासपीठावर आणणारा व्यापक उपक्रम आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील युवकांनी या संधीचा लाभ घेत स्वतःची नोंदणी करावी, पूर्व-रोजगार प्रशिक्षणात सहभागी व्हावे आणि आपल्या कौशल्याला अनुरूप रोजगाराच्या संधींचा शोध घ्यावा. 29 सप्टेंबर 2026 हा दिवस महाराष्ट्रातील हजारो युवकांसाठी “नोकरीच्या शोधाचा दिवस” न राहता “नव्या करिअरची सुरुवात करण्याचा दिवस” ठरावा, हीच रोजगार महाकुंभामागील खरी अपेक्षा आहे. संधी मोठी आहे-व्यासपीठ राज्यव्यापी आहे- आता गरज आहे ती युवकांनी एक पाऊल पुढे टाकण्याची! श्रीमती इनुजा शेख सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली 000000

गणेश मंडळाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील लोकसहभागाचा महत्त्वाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित केले असून, या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येणाऱ्या गणेश मंडळाच्या ठिकाणी लोकसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती देण्याबरोबरच नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे, आणि पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, हा ‘लोकसंवाद-२०२६’चा प्रमुख उद्देश आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांच्या स्थानिक तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांशी नागरिकांना थेट संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विविध योजनांची माहिती यावेळी देण्यात येणार आहे. विविध विभागांच्या योजनांची माहिती प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख व मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांमध्ये ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. ‘लोकसंवाद-२०२६’मध्ये कृषी, महिला व बालविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, सहकार, पणन, सार्वजनिक आरोग्य, कौशल्य विकास, क्रीडा व युवक कल्याण आदी विभागांसह सर्वच विभागांचा सहभाग असणार आहे. शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा, शेततळे, कृषी औजारांसाठी अनुदान, महिला बचत गट तसेच महिलांसाठी उच्च शिक्षणाच्या युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षण, कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती योजना सवलती यासह विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांसह मोफत तपासणी, औषधोपचार व शिष्यवृत्तीशी संबंधित सुविधांची माहिती देण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयंरोजगार कर्ज योजना तसेच बार्टी, सारथी आणि महाज्योती आदी संस्थांच्या योजनांबाबत युवक व नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.याशिवाय महाडीबीटी, सायबर सुरक्षा, माहितीचा अधिकार, आणि आपले सरकार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही जनजागृती करण्यात येणार आहे. आंतरविभागीय समन्वयावर भर ‘लोकसंवाद-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास, शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, सहकार, पणन, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय तसेच पोलीस विभागासह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी तसेच जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ प्रत्यक्ष गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना थेट आणि अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार आहे. कार्यक्रमांना व्यापक प्रसिद्धी शक्य असेल तेथे कार्यक्रमांचे फेसबुक किंवा युट्यूब लाईव्ह करण्यात येणार असून, सोशल मीडियावर #गणेशोत्सव२०२६ आणि #लोकसंवाद२०२६ हे हॅशटॅग वापरण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला उपस्थित राहू न शकणाऱ्या नागरिकांपर्यंतही योजनांची माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ज्या गणेश मंडळांना या कार्यक्रमात सहभाग घ्यावयाचा आहे त्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच मुंबई शहर व उपनगर गणेश मंडळानी माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 000000

परीक्षा प्रक्रियेत स्थैर्य, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य निश्चित वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा, केंद्रीकृत तक्रार निवारण आणि परीक्षा केंद्रांच्या सुविधांवर भर विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक व भागधारकांशी सल्लामसलत; राज्यातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त पुणे, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सच्या वतीने पुण्यात विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक आणि अन्य भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यात आली. परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका गळतीला प्रतिबंध, पदसंख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ याबाबत विविध सूचना मांडण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) तथा टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे. टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत. परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे तसेच कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विविध संवर्गांसाठी किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा समितीचा मानस आहे. प्रश्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही तो कोणत्या परीक्षेसाठी आहे, याची माहिती नसावी, अशा पद्धतीच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार करण्यात येत आहे. ‘झिरो लीक’ हे परीक्षाप्रक्रियेतील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी आणि उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची, तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष व परीक्षकांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करण्याची सूचना विद्यार्थ्यांनी केली. उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल असावे, अशी मागणी करण्यात आली. परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि योग्य बैठक व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. सर्व परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी व शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही मांडण्यात आली. एकाच उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी करण्यात आली. दिव्यांग व क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य टप्प्यावर पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली. दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता ओएमआर पद्धतीनेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. या कालावधीनंतर ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत शासन स्तरावर आवश्यक तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, ओएमआर पद्धतीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि एकसमान पद्धतीने घेण्यासाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यात येत असून, तमिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांसह सर्व भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व परिणामकारक केली जाईल, असे राधा यांनी सांगितले. एमपीएससीवरील वाढती जबाबदारी लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना बळकट करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट आहे, असे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले. यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते. 00000

भरती परीक्षा सुधारणा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा पुण्यात शनिवारी विविध घटकांशी संवाद

- ई-मेलवर सूचना, अभिप्राय पाठवण्याचे आवाहन सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स शनिवार, दि. १२ सप्टेंबर रोजी पुण्यात स्पर्धा परीक्षार्थी, उमेदवार तसेच भरती परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे सकाळी १० वाजल्यापासून हा संवाद साधला जाणार आहे. यासाठी pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय पाठवू शकतात. भरती परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, उमेदवारांचे अनुभव, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रिका व परीक्षा सुरक्षितता, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता, उमेदवारांशी संवाद, तक्रार निवारण तसेच परीक्षा पद्धतीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत या संवादात थेट मते व सूचना मांडता येणार आहेत. भरती परीक्षा अधिक विश्वासार्ह आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ करण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात येत असून, प्रत्यक्ष परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि उमेदवारांचा अनुभव या सुधारणांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. विद्यार्थी व उमेदवारांना आपल्या सूचना आणि अनुभव प्रत्यक्ष अथवा दिलेल्या ई मेलवर मांडता येतील. या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास होऊन, त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील. 00000

संभाव्य टंचाई स्थितीचा विचार करून यंत्रणांनी आतापासूनच नियोजन करावे - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीचा घेतला आढावा सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण पाहता आगामी संभाव्य टंचाई स्थितीचा विचार करून यंत्रणांनी आतापासूनच नियोजन करावे. आवश्यकतेनुसार उपलब्ध पाणीसाठा, टँकर्स व चारा डेपो या दृष्टीने वेळोवेळी आढावा घ्यावा, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून आगामी पावसाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता राहील, या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. सांगली जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. महादेव गवळी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बाळासाहेब आजगेकर, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघुपाटबंधारे विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करून पाटबंधारे, कृषी, पशुसंवर्धन व संबंधित सर्व विभागांनी दक्ष राहावे. पूर्व भागातील जत, आटपाडी आणि कवठेमहांकाळ या पूर्णतः अवर्षणप्रवण तालुक्यातील स्थितीचा जिल्हाधिकारी यांनी नियमित आढावा घ्यावा. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. उपलब्ध जलस्रोत व साठवण तलाव, जलस्रोतांचे अधिग्रहण आदिंबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे, असे सांगून त्यांनी परतीचा पाऊस चांगला होईल, अशी आशा व्यक्त केली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील मध्यम व लघुपाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील उपयुक्त पाणीसाठा, उपसा सिंचन योजनांमधून तालुकानिहाय दिलेले पाणी, टंचाईअंतर्गत देण्यात आलेल्या पाण्याचा तपशील, टँकर्सची आवश्यकता, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, चारा डेपो, खरीप व रब्बी हंगामाचे नियोजन आदिंच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. यावेळी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी सांगली जिल्ह्यातील पाणीसाठ्याबाबतची सद्यस्थिती सादर केली. जिल्ह्यातील एकूण 83 प्रकल्पांमध्ये आजस्थितीला 34 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. चालू सिंचन वर्षात ताकारी उपसा सिंचन योजनेचे एक आवर्तन पूर्ण झाले असून, 6 सप्टेंबरपासून दुसरे आवर्तन सुरू आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेंतर्गत 7 जुलैपासून तर टेंभू योजनेतून 8 जुलैपासून आवर्तन सुरू आहे. तिन्ही उपसा सिंचन योजनांतून आतापर्यंत 6657 दक्षलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, जत तालुक्यातील दोड्डानाला प्रकल्पात पाणी भरण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. 00000

घरपट्टी आकारणी प्रश्नी नागरिकांना दिलासा देत महापालिका हित साधावे - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- घरपट्टी आकारणीच्या अनुषंगाने घेतला सविस्तर आढावा -⁠ हरकतींवर समितीने वस्तुनिष्ठ तोडगा काढण्याचे दिले निर्देश सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.): सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीच्या अनुषंगाने महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने नागरिकांना दिलासा व महापालिका हित या दोन्ही बाबींची सांगड घालून तोडगा काढावा. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, तक्रारी व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील घरपट्टी आकारणी अनुषंगाने आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजीता महापात्र, उपमहापौर गजानन मगदूम, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, उपायुक्त राहुल रोकडे, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, महापालिका गटनेते संदीप आवटी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, घरपट्टीच्या अनुषंगाने दाखल प्रत्येक हरकतीवर निर्णय घेताना नागरिकांचे समाधान होईल, आणि त्याच वेळी नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेलाही निधी मिळेल, याचा विचार करावा. नागरिकांना विश्वासात घेऊन घरपट्टीच्या प्रश्नावर कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. घरपट्टीवर सर्वसमावेशक मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत नागरिकांच्या अडचणी, समस्या, तक्रारी व सूचनांचा अभ्यास करून आवश्यक शिफारसी समितीने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर कराव्यात. आवश्यक कार्यवाही केल्यानंतर त्या लागू कराव्यात, असे ते म्हणाले. बैठकीत घरपट्टी आकारणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भांडवली पद्धतीने कर आकारणी करताना नागरिकांच्या मालमत्तेची वस्तुनिष्ठ माहिती, क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार तसेच प्रत्यक्ष मालमत्तेची स्थिती आदिंच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. 00000

श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार

श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार मुंबई, दि. 9: श्रीगणेशोत्सवात भक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने राज्यभर सुमारे २० हजार मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि दात्यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. डॉक्टर आपल्या दारी या उपक्रमात नागरिकांना त्यांच्या परिसरात आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळावी आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तपासणीदरम्यान आरोग्यविषयक समस्या आढळल्यास संबंधितांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, शहरी आरोग्य आयुक्तालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा तसेच धर्मादाय रुग्णालयांतील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. तपासणीनंतर पुढील उपचारांची आवश्यकता असलेल्या पात्र रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तसेच इतर संबंधित शासकीय योजनांच्या माध्यमातून उपचाराचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी दि. २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित १२ हजार ६५५ आरोग्य शिबिरांमध्ये ७ लाख ४ हजार ७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १८ हजार ८०० रुग्णांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. तसेच २३६ रक्तदान शिबिरांमध्ये १६ हजार ७९८ नागरिकांनी रक्तदान केले होते. या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. या आजारांचा असणार समावेश हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार पुढील तपासणी व उपचारासाठी रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम यंदा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळणार आहे. आजारांचे वेळेत निदान होऊन गरज असलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य ठिकाणी संदर्भित करण्यात येणार आहे. यंदा २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमाचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे. ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ – २०२६ यंदा २० हजार आरोग्य शिबिरे; २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट * सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची अंमलबजावणी * सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांचा सहभाग 00000

भरती परीक्षा पद्धतीच्या सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

कोल्हापूर, दि. 7 (जिमाका) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून समिती गठित केली आहे. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सचिव वीरेंद्र सिंह, सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे (UPSC) माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. डॉ. एन. रामास्वामी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा समिती आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नपत्रिका वाहतूक, परीक्षा संचालन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयता भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी या समितीतर्फे उपाययोजना सुचविण्यात येतील. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जतेसाठी किमान मानके सुचविण्यासोबतच जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्यात येणार आहे. समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागास भेट देऊन विद्यार्थी व उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन माध्यमातून चर्चा व सल्लामसलत करणार आहे. 0000

मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी - मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले

- विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत घेतला आढावा - पात्र मतदार वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश - मतदारांची गैरसोय टाळण्याच्या सूचना सांगली, दि. 8 (जि. मा. का.) : मतदार यादी त्रृटीविरहित व अचूक होण्यासाठी संबंधित नियुक्त यंत्रणांनी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाचे काम प्रभावीपणे पूर्ण करावे. एकही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी, अशा सूचना पुणे विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी आज येथे दिल्या. मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त तथा सांगली जिल्हा नोडल अधिकारी संतोष भोर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता शिंदे, सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी रघुनाथ पोटे, रणजीत भोसले, श्रीनिवास अर्जुन, डॉ. प्रकाश बांदल, विजया यादव, समाधान शेंडगे, अजयकुमार नष्टे, विशाल यादव उपस्थित होते. मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दावे व हरकती 30 सप्टेंबरपर्यंत नोंदवण्यात येणार आहेत. नोटीस तसेच दावे व हरकती निकालात काढण्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 29 ऑक्टोबरचा कालावधी असून, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या अनुषंगाने मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले प्रत्येक जिल्ह्यात तीन भेटी देणार आहेत. त्यातील पहिली भेट आज झाली असून, यावेळी त्यांनी मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेतला. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत कोणताही पात्र मतदार नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही. तसेच अपात्र अथवा चुकीच्या नोंदींबाबत नियमानुसार कार्यवाही व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणेने काटेकोरपणे काम करावे, असे सूचित करून मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले म्हणाल्या, मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमातंर्गत मतदारसंघ निहाय नियुक्त मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा व विहित वेळेत तो पूर्ण करावा. यासाठी जिल्हास्तरावरून आवश्यक समन्वय साधावा व नियमित आढावा घेण्यात यावा. मतदार यादीतील नोंदी अचूक व अद्ययावत राहतील, यासाठी नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडावी. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी आणि बीएलओ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी ठेवावा, असे त्या म्हणाल्या. मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले म्हणाल्या, दावे व हरकती सुनावणीसाठी मतदारांच्या सोयीचे ठिकाण निवडावे. बीएलओनिहाय सुनावणी घेतली तर सर्वांना अधिक सोयीचे होईल. मतदारांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दावे व हरकतींचे वेळेत निराकरण करावे. एकगठ्ठा अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. कागदपत्र पडताळणीसाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करावे. स्वीप उपक्रमांतर्गत अधिकाधिक जनजागृती करावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. राजकीय पक्ष प्रतिनिधींसोबतही बैठक या बैठकीनंतर मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मतदार यादी अधिक अचूक व पारदर्शक होण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. तसेच, एकाच कुटुंबातील मतदार एकाच मतदान केंद्रावर राहावेत, या अनुषंगाने उपस्थित प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीला मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकारी यांना दिल्या. यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, मतदारांच्या नोंदींबाबतच्या सूचना आणि क्षेत्रीय पातळीवरील बाबी मांडल्या. 00000