पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे शेतीविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

-विशेष लेखः- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपला राज्यकारभार करतांना शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानला होता. त्यादृष्टिनेच शेतीविषयक धोरणे आखली व राबविली. विद्यमान महाराष्ट्र शासनही त्यांचीच धोरणांचा अंगिकार करीत आहे. शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ मानून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना शासन राबवित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मत्रिशताब्दीनिमित्त होत असलेली शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हीच खरी आदरांजली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या तत्कालिन राजकारणातील एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी, कुशल प्रशासक आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या होत्या. आपल्या राज्यकारभाराचा त्यांनी आदर्श परिपाठ घालून दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या त्यांच्या धार्मिक वृत्ती, दानशूरपणा यासाठी विशेषकरुन ओळखल्या जातात. त्यांची राज्यकारभारावर पकड होतीच पण त्या जनतेचे सुख दुःख जाणून होत्या. म्हणूनच त्यांचे शेती आणि शेतकरी विषयक धोरण मुद्दाम अभ्यासण्याजोगे आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी चोंडी जि. अहिल्यानगर येथे झाला. माणकोजी शिंदे हे त्यांचे वडील तर सुशिलाबाई ह्या त्यांच्या आई. तत्कालीन चालीरितींप्रमाणे त्यांचा विवाह वयाच्या आठव्या वर्षी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे चिरंजीव खंडेराव ह्यांच्याशी झाला. वयाच्या २८ व्या वर्षी अहिल्यादेवींना वैधव्याला सामोरे जावे लागले. त्यावेळच्या प्रथेप्रमाणे त्या सती जायला निघाल्या मात्र त्यांचे सासरे मल्हारराव यांनी त्यांना मनाई केली. मल्हारराव होळकरांकडे इंदूरच्या संस्थानाची जहागिरी होती. मल्हारराव यांच्या निधनानंतर संपूर्ण कारभार हा अहिल्यादेवी पहात असत. तब्बल २८ वर्षे त्यांनी संस्थानाचा कारभार सांभाळला. राज्यातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्व घटकांचा विकास करत सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत आपल्या राज्याचा उत्कर्ष त्यांनी साधला. ही एक बाई काय राज्य कारभार करणार? ही दरबारी मंडळींची अटकळ त्यांनी सपशेल खोटी ठरविली. अहिल्यादेवी एक चाणाक्ष आणि सुधारणावादी कारभारी होत्या. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या. करपद्धती सौम्य केली .जमीन करार-पट्ट्याने देण्याची पद्धत सुरू केली. राजधानी इंदूरहून नर्मदातीरी महेश्‍वरला हलविली. महेश्‍वरला विणकरांची वसाहत करुन वस्त्रोद्योगास उत्तेजन दिले. अहिल्यादेवींचे शेती विषयक धोरण शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो हे अहिल्यादेवींच्या विचाराचे सूत्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कायदे त्यांनी केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतसारा माफ करावा,असा नियम त्यांनी केला. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांनी मालकी हक्काने जमिनी दिल्या. त्या जमिनीत शेतकऱ्याने फळझाडे लावावी. त्यात ९ झाडे मालकाने स्वतःसाठी तर ११ झाडे शासनासाठी ठेवावी असा नियम केला. यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या व त्यांचा पोत सुधारला. नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी बांध बांधले. तलाव केले. शेतकऱ्यांना शेतसारा त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम केला. कर सौम्य केले. पर्यावरणाची आणि प्राणिमात्रांच्या संवर्धनाची उत्तम जाण असलेल्या अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात काही शेते ही पशुपक्षांसाठी राखीव ठेवण्यास सुरुवात केली. अशा शेतांमध्ये पशुपक्षांना मुक्त प्रवेश असे. विशेष म्हणजे अशा शेताच्या मालकांना शेताच्या उत्पादना इतकी रक्कम मोबदला म्हणून शासनातर्फे दिली जाई. थोडक्यात शेतकऱ्याला आर्थिक झळ बसू देत नसत. अहिल्यादेवींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन सोईनुसार कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे योग्य भाव मिळे व शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली राही. थोडक्यात शेतकरी सुखी समाधानी होता. शेती मालाला पुरक व्यवसाय, शेतमालावरील प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करणे ह्या बाबी सुद्धा त्यांच्या धोरणांचा भाग होत्या. त्याचाच भाग म्हणून महेश्वरला वस्त्रोद्योगाला त्यांनी चालना दिली, त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया हा उद्योग भरभराटीला आला. इतकेच नव्हे तर हे व्यवसाय शेतकऱ्यांनीच करावे यासाठी त्यांनी शासनातर्फे त्यांना भाग भांडवलही उपलब्ध करुन दिले. शेतीचा विकास करतांनाच पर्यावरणाचा समतोल राखत संवर्धन करण्याचेही धोरण त्यांनी राबविले. ओसाड जमिनीवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा आंबा, लिंब, चिंच, पिंपळ, वड, औदुंबर अशी झाडे लावण्यास त्यांनी चालना दिली. अशा झाडांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीत गारवा, ओलावा टिकून राही. जमिनीत पाणीसाठा वाढवण्यास मदत करणारी वड, पिंपळ, औदुंबर, कवठ, आंबा ही झाडे लावावी असा नियमही त्यांनी केला. अहिल्यादेवींची ही धोरणे त्याकाळी शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यास कारणीभूत ठरली. अहिल्यादेवी यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवून अहिल्यादेवींचा योग्य स्मृती जागृत ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनही अहिल्यादेवींच्या धोरणांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हितरक्षक असल्याचे या कृतीतून दिसून येते. -डॉ.मिलिंद दुसाने