कर्जमुक्ती म्हणजे नवी आर्थिक सुरुवात; शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेला मिळणार नवे बळ

- नियमित कर्जफेडीमुळे वाढेल पतक्षमता; - भविष्यात कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया होईल अधिक सुलभ शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून, शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणारी योजना ठरत आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला, तरी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकतात. एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी पुढील हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळणे कठीण होते. परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमिवर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मंजूर करताना त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करून कमी व्याजदरात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या योजनेतील एकवेळ समझोता (OTS) तरतूदही आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांसाठीही व्यवहार्य तोडगा उपलब्ध होईल. योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन. यामुळे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातही नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. कर्जमुक्तीमुळे थकीत कर्जाची वसुली होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याचे चक्र अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि बँक यांच्यातील नाते हे केवळ कर्जदार आणि कर्जदाता यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे हे नाते अधिक दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त कायम ठेवली, तर भविष्यात पीक कर्ज, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि इतर कृषि योजनांचा लाभ अधिक सहजतेने मिळू शकतो. एकूणच, ही योजना केवळ थकीत कर्ज कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांची आर्थिक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे, त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेशी जोडणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मात्र, कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या, असा गैरसमज करून घेऊ नये. ही योजना नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये, यासाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. पीक नियोजन, खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन, पीक विमा, बचतीची सवय आणि वेळेवर कर्जफेड या बाबींवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियमित कर्जफेडीची सवय जोपासल्यास ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्या आर्थिक पर्वाची सुरुवात ठरू शकते. कर्जमुक्ती हा शेवट नसून नव्या आर्थिक प्रवासाचा प्रारंभ आहे. शासनाचा दिलासा आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधला गेला, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास निश्चितच मदत होईल. निखील सावळे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, सांगली