बळीराजासाठी मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजना ठरणार आर्थिक नवसंजीवनी

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही योजना राज्य शासनाने जाहीर केली असून, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला नव्याने उभारी देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे थकीत झालेल्या पीक कर्जातून मुक्ती मिळवून शेतकऱ्यांना आर्थिक नवसंजीवनी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित मध्यम मुदत कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्ज न फेडलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजना ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. २ लाख रुपयांवरील उर्वरित रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत भरल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमानुसार परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कर्जरक्कम कमी असल्यास किमान ५ हजार रुपयांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोण राहणार अपात्र? लोकप्रतिनिधी, विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, खासदार, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व दूध संघांतील उच्च वेतनधारक कर्मचारी आणि पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येत आहे. आधार क्रमांक आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असून, बँका पात्र कर्जदारांची माहिती महा-आयटी पोर्टलवर अपलोड करत आहेत. माहितीची शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत पडताळणी केली जात असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गाव व बँक शाखानिहाय प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक अथवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि बँकेकडून अधिकृत कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येईल. बळीराजाच्या नव्या सुरुवातीचा विश्वास 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि शेतीला नवी ऊर्जा देण्याचा शासनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होऊन बळीराजा नव्या आशा आणि नव्या जोमाने शेतीकडे वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. - श्री. शंकरराव पवार, जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली