पावसाळी पूर व्यवस्थापनासाठी आंतरराज्यीय समन्वय बैठक संपन्न, संभाव्य पूर नियंत्रणासाठी समन्वय आणि प्रभावी नियोजनाचा निर्णय

सांगली, दि. 27 (जि. मा. का.) – आगामी पावसाळ्यात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाव्य पूर नियंत्रण आणि जलाशयांचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आंतरराज्यीय समन्वय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीत आगामी पावसाळ्यात पूर व्यवस्थापन अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी व सामान्य नागरिकांना दिलासा देऊन हानी टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच, पाणीपातळीची देवाणघेवाण व अन्य उपाययोजनांच्या अनुषंगाने कर्नाटकचे प्रतिनिधी वारणा धरण, कोयना धरण व कोल्हापूर पद्धतीच्या राजापूर बंधाऱ्याच्या ठिकाणी तर सांगलीचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आलमट्टी धरणाच्या ठिकाणी समन्वय अधिकारी म्हणून नेमले जातील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे व कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, विजयपूरचे जिल्हाधिकारी संबित मिश्रा, अलमट्टी धरणाचे मुख्य अभियंता यांच्यासह सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटकातील विजयपूर, बागलकोट, बेळगाव या पूरप्रवण जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापनाशी निगडित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दोन्ही राज्यांमधील संबंधित जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांनी परस्पर समन्वयाने पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस नियोजन करण्याबद्दल चर्चा केली. सुसूत्र समन्वयद्वारे सांघिक आपत्ती व्यवस्थापन करण्याबाबत सर्वांनी निर्णय घेतला. या बैठकीत संभाव्य पूर परिस्थितीत प्रभावी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अलमट्टी धरणातील जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७.०० ते ५१७.५० मीटर दरम्यान राखणे, हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे पूर काळात उघडे ठेवणे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पाणी अडविण्यासाठीचे बर्गे पावसाळ्यापूर्वी काढून घेणे, नदीपात्रामध्ये पूल, बंधारे किंवा इतर बांधकामासाठी पाणी अडविण्यासाठी घालण्यात आलेले बांध काढून टाकणे, रियल टाइम डाटा बेस यंत्रणेचा विस्तार नारायणपूर धरणापर्यंत कार्यान्वित करणे या बाबीवर चर्चा करण्यात आली. संभाव्य पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या संयुक्त समितीची बैठक दि. २९ मे रोजी घेण्यात येणार आहे. ०००००

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केली संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने स्थळ पाहणी

सांगली, दि. 27, (जि. मा. का.) : मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला असून, संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज संभाव्य पूरबाधित क्षेत्र असलेल्या आयर्विन पुलाजवळील कृष्णा नदी घाट, हरिपूरचा पूल व कृष्णा नदीघाट मिरज येथे प्रत्यक्ष भेट देवून संभाव्य आपत्कालिन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांच्या सज्जतेचा आढावा घेतला. आपत्ती काळात करावयाच्या उपाययोजना व घ्यावयाची काळजी या संदर्भात मार्गदर्शन केले तसेच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेच्या उपायुक्त स्मृती पाटील, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, मिरजच्या तहसिलदार अपर्णा मोरे-धुमाळ, सांगलीच्या अप्पर तहसिलदार अश्विनी वरुटे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रफिक नदाफ, अति. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे, महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. रविंद्र ताटे, हरिपूर येथे सरपंच राजश्री तांबवेकर, अरविंद तांबवे आदि उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने कृष्णा नदीच्या पाण्याची इशारा पातळी, धोका पातळी, नागरिकांच्या स्थलांतरणाची व्यवस्था, भोजन, निवास, पिण्याचे पाणी, जनावरांचे स्थलांतर, जनावरांसाठी चारा, पाण्याखाली जाणारी शेत जमीन, पूरपश्चात नियोजन, साथीच्या आजारांच्या अनुषंगाने औषधांची पुरेशी व्यवस्था, सुटका पथके, धोक्याचा इशारा देणारी व्यवस्था आदिंचा तिन्ही ठिकाणी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी 2019 पूरपरिस्थितीत प्रत्यक्ष काम केलेल्या नागरिकांशी तसेच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून संभाव्य पूरपरिस्थितीत करावयाच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने संवाद साधून मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली असून, संभाव्य आपत्तीसाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व पाटबंधारे विभाग सज्ज आहे. या सर्वांच्या सहकार्याने संभाव्य पूर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात येणार आहे. वार्ड, गाव, शहर व तालुका निहाय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, संभाव्य पूरपरिस्थितीत महसूल यंत्रणा, पाटबंधारे विभाग, महानगरपालिका व स्थानिक प्रशासन यांनी परस्पर समन्वय ठेवावा. धोक्याचा इशारा देणारे गट स्थापन करावेत. त्यांना प्रशिक्षित करावे, प्रथमोपचार गटामध्ये शासकीय यंत्रणेच्या मदतीसाठी स्थानिक नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे. त्यांनाही प्रथमोपचाराचे प्राथमिक प्रशिक्षण द्यावे. स्वयंसेवी संस्था, आपत्ती मित्र आदिंची संपर्क क्रमांकांसह अद्ययावत यादी तयार ठेवावी. शीघ्र प्रतिसाद दलाची स्थापना करावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पुरेसा औषधासाठा ठेवावा, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. 00000

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दोषसिद्धी वाढवावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- पोलीस दलाच्या बैठकीत घेतला कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा - बेपत्ता महिलासंदर्भात गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा - मालमत्ताविषयक गुन्ह्यात हस्तगत माल परत देण्याचे प्रमाण वाढवावे - संभाव्य महापुराच्या पार्श्वभूमिवर यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) – जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस दलाने सर्वतोपरी कामगिरी करावी. त्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून दोषसिद्धी वाढवावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिल्या. पोलीस दलाच्या गुन्हे आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे प्रभारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. शशिकांत माहुरकर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, अपर पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्यासह पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खटले निर्दोष सुटण्यामागच्या कारणांचा अभ्यास करून त्यातील त्रृटी दूर कराव्यात. आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या पोलीस ठाणे निहाय आढावा घ्यावा. यातील त्रृटी दूर कराव्यात. त्यासाठी सरकारी वकिलांची बैठक घ्यावी. ई समन्सची नियमित प्रभावी अंमलबजावणी करावी. यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. जिल्ह्यामध्ये सर्व उपाय करून दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढले पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. मालमत्ताविषयक गुन्ह्यात हस्तगत केलेला माल परत देण्याचे प्रमाण वाढवावे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करताना औद्योगिक क्षेत्रातील बंद रासायनिक कंपन्यांचे सर्वेक्षण करून तपासणी करावी. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित पोलीस ठाण्यांना सूचित करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. निवडणूकदरम्यान जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिला बेपत्ता होण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांत गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा. यासंदर्भात दाखल गुन्हे, त्यातील किती महिला परत आल्या याचे पोलीस ठाणे निहाय ट्रॅकिंग करावे. यासंदर्भात विशेष मोहीम राबवावी. मोटार वाहन कायद्याखालील केसेससाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करा, असे त्यांनी सूचित केले. दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे, असे सूचित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून दोषारोपपत्र दाखल होण्याची गती वाढवावी. 60 ते 90 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. आरोपीच्या गैरहजेरीमध्येही खटले चालवावेत. नवीन फौजदारी कायद्यामुळे पुरावे स्वीकारार्हतेची कक्षा वाढल्याने त्याचा फायदा घ्यावा. झिरो एफआयआरचे नियमित एफआयआरमध्ये रूपांतरण करावे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमिवर जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी 117 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सांगली कोल्हापूरमधील 2019 च्या महापुराचा धोका लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. लोकांमध्ये जनजागृती करावी, असे त्यांनी सूचित केले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पोलीस दल या चारही प्रमुख यंत्रणा सतर्क राहून परस्पर समन्वयाने संभाव्य महापूर परिस्थितीत कामगिरी पार पाडतील, अशी ग्वाही दिली. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या कामगिरीविषयक सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्ह्यातील पोलीस ठाणी, पोलीस दलाची रचना, शरीरविषयक, मालमत्ताविषयक व इतर दाखल उघड गुन्हे, गंभीर गुन्हे, महिलांविषयक गुन्हे, अवैध धंदे कारवाई, प्रतिबंधक कारवाई, गुन्हे निर्गती, समन्स वॉरंट, गुन्हे दोषसिद्धी प्रमाण, खटले निर्दोष सुटण्यामागची कारणे, नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, नवीन कायदा प्रशिक्षण, ई साक्ष ॲप, फॉरेन्सिक व्हॅन, भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दाखल दोषारोपपत्र, झिरो एफआयआर नोंदणी, ई समन्स, मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील हस्तगत माल, मोटार वाहन कायद्याखालील केसेस, अमलीपदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, अमली पदार्थ विशेष कारवाई, सात कलमी कृती आराखड्यांतर्गत कार्यवाही, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विशेष कामगिरी, पोलीस दलाचे कल्याणकारी उपक्रम, जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात आलेले उपक्रम आणि आव्हानांची माहिती सादर केली. कार्यक्रमास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. 00000

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पोलीस दलाला बळकटी देणाऱ्या देखण्या इमारतींचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने 40 हजार पोलीसांची भरती केली आहे. यापुढेही राज्यात पोलीस भरतीला प्राधान्य देणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचे उद्घाटन व निवासस्थान इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, अमल महाडिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्‍य सचिव विकास खारगे, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्र) डॉ. शशिकांत माहुरकर, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर आदी उपस्थित होते. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे राज्यातील पोलीस कार्यालय व पोलीसांच्या निवासस्थानासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.सध्या 94 हजार निवासस्थाने उपलब्ध झाली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेंन्सिक व्हॅन उपलब्ध करणार असल्याचे सांगून सायबर गुन्ह्यांच्या उकलीमध्ये देशात महाराष्ट्र पोलीस अव्वल असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. तसेच अंमली पदार्थाच्या तस्करीत, व्यवसायात, पोलीसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधीत पोलीसाला निलंबित न करता थेट बडतर्फ करण्याचा इशारा दिला. महाराष्ट्र राज्य अंमली पदार्थांच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स दाखवेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यात यापुढे गुन्हेगार मोकाट सुटणार नाही हा विश्वास राज्यातील सामान्य माणसाला वाटेल अशा रितीने पोलीस विभाग कार्यरत राहील असेही सांगितले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने राज्यातील निवासस्थाने अतिशय गुणवत्तापूर्वक उभी केली असल्याबद्दल त्यांनी पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी यांचे विशेष अभिनंदन केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्याचे पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार कटीबध्द असून त्याला योग्य तो निधी दिला जाईल, तसेच जिल्ह्यात ड्रग्ज विरोधी मोहिम प्रभावीपणाने राबविली जाईल तसेच जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त सुमारे 2 कोटी 13 लाख इतक्या रुपयांच्या 16 वाहनांचे लोकार्पण त्याचबरोबर सायबर विभाग अधिक गतिशील व्हावा या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेले सुमारे 150 संगणक, 150 स्कॅनर तर 40 मल्टी फंक्शन प्रिंटरचे सायबर विभागाला हस्तांतरण केले. तत्पूर्वी श्री. फडणवीस यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत त्याचबरोबर कडेगाव व आटपाडी पोलीस ठाण्याच्या इमारतींचे उद्घाटन तर सांगली येथे पोलीसांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या 224 सदनिकांचे रिमोटद्वारे भुमिपूजन केले. जिल्ह्यात 6 उपविभाग कार्यरत असून सांगली व मिरज या दोन विभागाकरीता सदनिका मंजूर झाल्या आहेत. नवीन पोलीस मुख्यालय इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त कार्यालये, प्रशिक्षण हॉल्स, अधीक्षक कार्यालय, गुन्हे अन्वेषण विभाग, आणि कर्मचारी वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. या नव्या सुविधांमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कार्यात अधिक कार्यक्षमता येईल असा विश्वास व्यक्त करुन जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याला जिल्हा पोलीस दलाचे प्राधान्य असल्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी प्रास्ताविकामध्ये सांगितले. सांगली शहरामध्ये उभारण्यात आलेल्या या पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुखांचे कार्यालय, विविध शाखांचे स्वतंत्र विभाग, सुसज्ज कॉन्फरन्स हॉल, तांत्रिक सुविधांनी सज्ज विभाग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा, महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष आदींचा समावेश आहे. ही इमारत पूर्णतः सीसीटीव्ही प्रणाली अंतर्गत सुरक्षित असून शाश्वत ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने सौरऊर्जा सुविधांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व स्वच्छतागृहे, ऊर्जा कार्यक्षम रचना व हरित इमारत, रेन वॉटर हर्वेस्टींग या संकल्पना राबविण्यात आली आहे. या इमारतीत चार मजले असून 5244 चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ आहे. सुमारे 14 कोटी 34 लाख रुपये खर्च झाला. या उद्घाटन सोहळ्याला जिल्हाभरातून पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अतिशय नियोजनबध्द झालेल्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन अपर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांनी केले. 00000000

पोलीस दलाला बळकटी देणाऱ्या देखण्या प्रशासकीय इमारती

कोणत्याही जिल्ह्याची प्रगती ही तिथे सामान्य माणसाला मिळणाऱ्या सेवा सुविधांनी ठरते. या दृष्टीने सामान्य माणसाला शासकीय सेवा देण्यासाठी अनेक प्रशासकीय इमारती जिल्ह्याच्या वैभवात भर घालत दिमाखात उभ्या आहेत. त्यातील पोलीस मुख्यालय, सांगली, पोलीस ठाणे इमारत कडेगाव आणि आटपाडीच्या इमारतींचे उद्‌घाटन आज होत आहे. यानिमित्त या इमारतींच्या स्वरूपाची माहिती… पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत या इमारतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुखांचे कार्यालय, विविध शाखांचे स्वतंत्र विभाग, सुसज्ज कॉन्फरन्स हॉल, तांत्रिक सुविधांनी सज्ज विभाग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा, महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष आदिंचा समावेश आहे. ही इमारत पूर्णतः सीसीटीव्ही प्रणाली अंतर्गत सुरक्षित असून शाश्वत ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने सौरऊर्जा सुविधांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व स्वच्छतागृहे, ऊर्जा कार्यक्षम रचना व हरित इमारत, रेन वॉटर हार्वेस्टींग या संकल्पना राबविण्यात आल्या आहेत. या इमारतीत चार मजले असून 5244 चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ आहे. बांधकामासाठी 14 कोटी 34 लाख रुपये खर्च झाला आहे. कडेगाव पोलीस ठाणे इमारत या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ 9329 चौ. फूट इतके असून यासाठी 4 कोटी 12 लाख 58 हजार रुपये खर्च आला आहे. ही दोन मजली इमारत असून, या इमारतीत 18 कक्ष आहेत. इमारतीत पूर्णतः सीसीटीव्ही प्रणाली, महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष, दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व स्वच्छतागृहे आदि सोयी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. ऊर्जा कार्यक्षम रचना व हरित इमारत, रेन वॉटर हार्वेस्टींग या संकल्पना राबविण्यात आल्या आहेत. आटपाडी पोलीस ठाणे इमारत या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ 12873 चौ. फूट इतके असून बांधकामासाठी 4 कोटी, 66 लाख खर्च आला आहे. ही दुमजली इमारत असून, यामध्ये दहाहून अधिक कक्ष आहेत. दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, सौरऊर्जा सुविधा, आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, पुरूष व महिलांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष आहेत. पोलीस निवासस्थान सांगली येथील पोलीस अधीक्षक मुख्यालयामध्ये प्रकार २ ची २२४ सदनिकांच्या इमारतींच्या बांधकामाचे भूमिपूजनही आज होत आहे. यामध्ये 224 सदनिकांचा समावेश असून, 181769 चौ. फूट इतके बांधकाम क्षेत्रफळ आहे. यासाठी 72 कोटी 60 लाख रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सात मजली चार इमारती आहेत. प्रत्येक सदनिकेच्या एकूण बांधकामाचे क्षेत्र ७५.६१ चौरस मीटर (८१३.८५ चौरस फूट) असून यात लिव्हिंग रूम, त्याला लागून बाल्कनी, २ बेडरूम्स, एकास संलग्न बाथरूम व एक कॉमन बाथरूम व सुबक असे स्वयंपाकघर देण्यात आले आहे. नियोजन करताना या घरांना भरपूर हवा व उजेड मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. प्रत्येक इमारतीला २ जिने व २ लिफ्ट्स देण्यात आल्या आहेत. सर्व इमारती मध्यवर्ती बागेच्या भोवती नियोजल्या आहेत. या बागेत लॉन, झाडे व कुंपण भिंतीला लागून गर्द झाडे लावल्यामुळे सर्व सदनिकांतून हिरवळीचा व्ह्यू आहे. या प्रकल्पात ट्रान्सफॉर्मर डिझेल जनरेटर, एस. टी. पी., सौर पॅनेल्स, अग्निशमन यंत्रणा इत्यादी सुविधा देण्यात येणार आहेत. या नव्या निवासी इमारतीमध्ये आधुनिक बांधकाम, सुरक्षितता आणि सुसज्ज निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोलीस दल्याच्या या चारही नव्या इमारतींमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कार्यात अधिक कार्यक्षमता येऊन पोलीस दलाला बळकटी येईल. संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 00000

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्‍हा देशात तृतीय - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 22 (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत एक हजारहून अधिक प्रकल्प मंजूर असून ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2025-26 हे योजनेचे अंतिम वर्ष असून, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अजून एक हजार प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाद्वारे ही योजना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांसाठी लागू केली आहे. अंतिम वर्षात या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात एक हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याद्वारे जवळपास २० कोटी निधी अनुदानापोटी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकूण पाच हजार कुशल व अकुशल मनुष्यबळाची रोजगार निर्मिती होईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन २०२०-२१ पासून आजअखेर सांगली जिल्‍ह्यात १३२० प्रकल्प मंजूर असून लाभार्थींना ३८.१८ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सुमारे ५९५५ कुशल व अर्धकुशल कामगारांना रोजगार निर्माण झाला आहे. ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्‍हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने बेदाणा प्रक्रिया- ३१७, तृणधान्य प्रक्रिया -१७७, कडधान्य प्रक्रिया- १५४, मसाला उद्योग-२३३, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग -७७, फळ व भाजीपाला प्रक्रिया- ४५ बेकरी पदार्थ- १३३, गूळ प्रक्रिया -२०, खाद्यतेल प्रक्रिया- ४८, पशुखाद्य निर्मिती- ४१ व इतर- ७५ इत्यादि उद्योगांचा समावेश आहे. काय आहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना? शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार होणाऱ्या शेतमाल, दूध व इतर कृषि निगडीत निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनास (अन्नप्रक्रिया) चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु करण्यात आली. सध्या कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविणे, नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संघटित स्वरूप देणे ही योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे आहे. आजारी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज उपलब्ध होत असल्यास पात्र पारंपरिक/स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन व प्रकल्पांच्या औपचारिकीकरणाला भर देण्यात येतो. योजनेचे निकष - अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. योजनेचे घटक व आर्थिक मापदंड – योजनेमध्ये वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त १० लाख रूपये अनुदान देण्यात येते. गट उद्योगांना (सामाईक पायाभूत सुविधा) प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त तीन कोटीपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग घटकाकरिता शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी/ सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यांचे समूह यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० % अनुदान. वैयक्तिक लाभार्थी/ स्वयंसहाय्यता गट लाभार्थ्यांना १०० % अनुदानावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. 00000

जी.डी.सी.अॅन्ड ए व सी.एच.एम परीक्षा 23, 24 व 25 मे रोजी

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळाकडून (जी.डी.सी. अॅन्ड ए बोर्ड) घेण्यात येणारी शासकीय सहकार व लेखा पदविका (जी.डी.सी.अॅन्ड ए) परीक्षा व सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापन (सी.एच.एम) परीक्षा दिनांक २३, २४ व २५ मे २०२५ रोजी सकाळी 10 ते 1 व दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा हि.हा.रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, सांगली, गणेशदुर्ग, राजवाडा चौक सांगली व कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशाला सांगली, गणेशदुर्ग राजवाडा, सांगली या दोन केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. परीक्षार्थीना त्यांची प्रवेशपत्रे जी.डी.सी. अॅन्ड ए बोर्डाकडून ऑनलाईन पाठविण्यात आली आहेत. या परीक्षेकरिता परीक्षार्थीनी केंद्रावर वेळेत उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. 00000

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करावे - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी गाव पातळीवर सूक्ष्म नियोजन करावे. अद्ययावत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार ठेवावेत. संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करून संबंधित सर्व यंत्रणांनी सदैव सतर्क राहावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, महापालिका उपायुक्त रवीकांत आडसूळ, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रफिक नदाफ यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, यापूर्वीच्या सन २०१९ व सन २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या पूरस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन अचूक नियोजन करावे व त्यानुसार सज्जता ठेवावी. महापूर, दुष्काळ, भूकंप, आग अशा अनेक स्वरूपात नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकते. या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सूक्ष्म नियोजन करून आठवडाभरात सविस्तर कृती आराखडा सादर करावा. आपत्कालिन स्थितीत सर्व यंत्रणांनी अंतर्गत व परस्पर समन्वय ठेवावा, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. यावेळी गाव पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन तसेच महत्त्वाच्या विभागांनी केलेल्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत विविध घटकांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संभाव्य पूरस्थितीत नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागवणे, आपत्कालिन कक्ष, विविध आपत्कालिन संपर्क क्रमांक, बचाव पथक, आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी, निवारा व्यवस्था, अन्नधान्य, औषधे, जनजागृती, रूग्णवाहिका, मदत केंद्रे यासारख्या बाबींसाठी तयारीचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामस्थांना वेळोवेळी योग्य माहिती मिळावी यासाठी स्थानिक स्तरावर जनजागृती, आणि पूर्वसूचना गट तयार करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. 00000

सामाजिक न्याय विभागाच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना या बहुजनांच्या कल्याणार्थ आहेत. शिक्षण, निवास, शिष्यवृत्ती अशा अनेक योजनांतून मागासवर्गियांच्या विकासास मदत होते. त्यामुळे या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून बहुजनांचे सबळीकरण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिले. सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त मेघराज भाते आदिंसह सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध समित्यांचे शासकीय, अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, भारतीय संविधानास 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सन 2024-25 या अमृत महोत्सवी वर्षात घर घर संविधान हा उपक्रम साजरा केला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत संविधानाची जागरूकता वाढवावी. संविधानाची प्रत प्रत्येक घरी वितरीत कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाच्या निवासी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी उत्कृष्ट भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य आदि सोयी सुविधांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करावी. शासकीय निवासी शाळांचे स्ट्रक्चरल व फायर ऑडिट करून घ्यावे. इमारतीमध्ये काही दुरूस्ती करावयाची असल्यास त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वेळीच करावी. वसतिगृह निरीक्षण समितीने वेळोवेळी जिल्ह्यातील वसतिगृहांना भेटी द्याव्यात. मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करावी. निवासी शाळा, आश्रमशाळांमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावेत यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची जनजागृती करावी. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विविध आर्थिक लाभ डीबीटीव्दारेच होत असल्याची तपासणी करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे अंतर्गत जिल्ह्यातील बांधकाम केलेल्या स्मारकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मौजे आरग येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनमित्त घटनास्थळ, मौजे अंकलखोप येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक तसेच मौजे वाटेगाव येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक आदींचे बांधकाम व सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला. तृतीयपंथीयांचे मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सूचित करून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, तृतीयपंथीयांना शिधापत्रिका, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच त्यांच्या समस्यांचे, तक्रारींचे तातडीने निवारण करावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन 2004-05 पासून आत्तापर्यंत एकूण 63 लाभार्थ्यांना 154 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये 98 एकर बागायत व 56 एकर जिरायत जमिनीचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी घर घर संविधान उपक्रमांतर्गत संविधान समिती आढावा बैठक, जिल्हास्तरीय वसतिगृह निरीक्षण समिती बैठक, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे अंतर्गत जिल्ह्यातील बांधकाम केलेल्या स्मारकांची सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या समस्या / तक्रारी संदर्भात जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेंतर्गत लॉटरी पध्दतीने प्रातिनिधीक लाभार्थीची निवड जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व बालक यांच्याहस्ते चिठ्ठी उचलून करण्यात आली. 00000

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या लाभार्थींची मंगळवारी निवड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यक्रमास उपस्थितीचे आवाहन

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे मंगळवार, दिनांक 20 मे 2025 रोजी सकाळी 10.30 वाजता लॉटरी पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेतून अर्ज सादर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे, असे आवाहन समाज कल्याण सांगली चे सहाय्यक आयुक्त मेघराज भाते यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 60 वर्षे व त्यापुढील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाऊन मन:शांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये खर्चाची कमाल मर्यादा असून यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. या योजनेतून पात्र प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येईल. दि. 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सांगली जिल्ह्यासाठी कमाल एक हजार पात्र लाभार्थींचा कोटा निश्चित करण्यात आलेला असून विहित केलेल्या तीर्थक्षेत्रांमधून तीर्थदर्शन यात्रा निश्चित करण्याचे अधिकार हे जिल्हास्तरीय समितीला आहेत. या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी सांगली जिल्ह्याकरिता विहित कोट्यापेक्षा अधिक संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्याने लॉटरी पध्दतीने लाभार्थींची निवड केली जाईल, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. 00000

निराधार मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी ‘साथी’चा आधार एकही निराधार बालक आधार नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न करा - जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार 18 वर्षाखालील अनाथ, निराधार मुलांची आधार नोंदणी आणि त्यांच्या कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी ‘साथी’ अंतर्गत मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ज्या अनाथ, निराधार मुलांची आधार नोंदणी झाली नाही, अशा मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली यांच्याशी 8591903610 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील एकही निराधार बालक आधार नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कसोसीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी केले आहे. ‘साथी’ मोहिमेंतर्गत निराधार मुलांच्या आधार नोंदणीबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा न्यायालय सांगलीच्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र येथे आयोजित या बैठकीस अतिरीक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बि. दा. सारंगकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील, तहसिलदार लिना खरात, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन गायकवाड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मेघा पाटील, पॅनेल विधिज्ञ सर्वश्री ॲड. मोहन कुलकणी, ॲड. अमित पाटील, ॲड. चिराग सोनेचा यांच्यासह समितीचे सदस्य, विधी स्वयंसेवक व अनाथ आश्रमचे अधिक्षक, प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे म्हणाले, ‘साथी’ मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात आधार नोंदणी नसलेल्या निराधार, अनाथ मुलांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत 18 वर्षाखालील ज्या निराधार मुलांची आधार नोंदणी झालेली नाही त्यांचे 26 मे ते 26 जून 2025 या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याची माहिती संकलित करून 27 जून ते 5 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आधार नोंदणीसाठी कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहे. ज्या निराधार मुलांकडे आधार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यासाठी संबंधित यंत्रणामार्फत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे सांगून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे म्हणाले, सर्व संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यातील अनाथाश्रम, बालगृहे, निरीक्षणगृहे, रोड, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड येथे पाहणी करून आधार नोंदणी नसलेल्या निराधार मुलांची माहिती संकलित करावी. नागरिकांनीही त्यांना ज्ञात असलेल्या निराधार मुलांची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास देवून ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहनही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी यावेळी केले. यावेळी विविध यंत्रणांच्या प्रमुखांनी ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासित केले. 00000

रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पांतर्गत वसगडेतील बाधित शेतजमिनींच्या भूभाडे निश्चितीसाठी 30 मे पर्यंत स्थळ पंचनामे करावेत - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 16 : पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात संयुक्तरीत्या स्थळ पंचनामे करून तहसीलदारांनी 30 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिले. यासंदर्भात महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, रेल्वेचे अधिकारी आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात पार पडली. या बैठकीस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे खासदार विशाल पाटील आणि आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच बैठकस्थळी प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता (निर्माण) रमेश पाखरे, कडेगावचे उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन डॉ. स्नेहल कनिचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, नगररचना विभागाचे स. र. चव्हाण आणि वसगडेचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात अन्याय झाल्याच्या भावनेतून संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनीमध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी ही तातडीने बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार विशाल पाटील व आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे सूचित केले. प्रकल्पबाधितांनी त्यांची मागणी सविस्तर मांडली. पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील शेतकऱ्यांच्या 32 गटामधील 1.95 हे. आर. क्षेत्रामध्ये सन 2018 पासून अतिक्रमण करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. सदर जमिनी संपादित करण्याबाबत रेल्वे विभागाकडून निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये सन 2015 व 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, या जमिनीचे सन 2018 पासून जाहीर नोटीस प्रसिद्ध होईपर्यंत भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 80 प्रमाणे भूभाडे मिळावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. यावर तहसीलदार यांच्याकडून स्थळ पंचनामे अहवाल प्राप्त झाल्यास पुढील कार्यवाही करता येईल, असे अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव यांनी सांगितले. यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात महसूल विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष संबंधित जमिनीवर जावून स्थळ पंचनामे करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचे जाब जबाब घ्यावेत. तहसीलदारांनी याबाबतचा अहवाल 30 मे पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. त्यावर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी 15 जूनपर्यंत पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले. उपस्थित प्रकल्पबाधित, संबंधित यंत्रणांचे शासकीय अधिकारी यांच्या अनुमतीने हा तोडगा काढण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 00000