प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्‍हा देशात तृतीय - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 22 (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत एक हजारहून अधिक प्रकल्प मंजूर असून ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2025-26 हे योजनेचे अंतिम वर्ष असून, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अजून एक हजार प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाद्वारे ही योजना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांसाठी लागू केली आहे. अंतिम वर्षात या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात एक हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याद्वारे जवळपास २० कोटी निधी अनुदानापोटी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकूण पाच हजार कुशल व अकुशल मनुष्यबळाची रोजगार निर्मिती होईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन २०२०-२१ पासून आजअखेर सांगली जिल्‍ह्यात १३२० प्रकल्प मंजूर असून लाभार्थींना ३८.१८ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सुमारे ५९५५ कुशल व अर्धकुशल कामगारांना रोजगार निर्माण झाला आहे. ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्‍हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने बेदाणा प्रक्रिया- ३१७, तृणधान्य प्रक्रिया -१७७, कडधान्य प्रक्रिया- १५४, मसाला उद्योग-२३३, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग -७७, फळ व भाजीपाला प्रक्रिया- ४५ बेकरी पदार्थ- १३३, गूळ प्रक्रिया -२०, खाद्यतेल प्रक्रिया- ४८, पशुखाद्य निर्मिती- ४१ व इतर- ७५ इत्यादि उद्योगांचा समावेश आहे. काय आहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना? शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार होणाऱ्या शेतमाल, दूध व इतर कृषि निगडीत निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनास (अन्नप्रक्रिया) चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु करण्यात आली. सध्या कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविणे, नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संघटित स्वरूप देणे ही योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे आहे. आजारी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज उपलब्ध होत असल्यास पात्र पारंपरिक/स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन व प्रकल्पांच्या औपचारिकीकरणाला भर देण्यात येतो. योजनेचे निकष - अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. योजनेचे घटक व आर्थिक मापदंड – योजनेमध्ये वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त १० लाख रूपये अनुदान देण्यात येते. गट उद्योगांना (सामाईक पायाभूत सुविधा) प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त तीन कोटीपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग घटकाकरिता शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी/ सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यांचे समूह यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० % अनुदान. वैयक्तिक लाभार्थी/ स्वयंसहाय्यता गट लाभार्थ्यांना १०० % अनुदानावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. 00000