लोकाभिमुख प्रशासन

लोकाभिमुख प्रशासन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे होत आहेत. जवळपास पावणे दोन वर्षांपासून अस्मानी संकट आणि कोविड-19 या आपत्तींशी लढा देत प्राधान्याने आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक निर्णय घेतले आहेत. गेले काही महिने प्रशासन न थकता अविरत काम करत आहे. महसूल प्रशासन लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील आहोत. बाळासाहेब थोरात मंत्री, महसूल राज्याच्या विकासात आजपर्यंत महसूल विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले असून, यापुढील काळातही हा विभाग सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात पुढे राहील. काही महिन्यांपूर्वी रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आणि यामध्ये मोठी जीवितहानी झाली. या आपत्तिकाळात महसूल यंत्रणा अहोरात्र काम करत होती. या काळात नुकसानीचे पंचनामे करण्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन कृती दलाबरोबर आवश्यक तो समन्वय साधणे, आपत्तिग्रस्तांसाठी तात्पुरत्या सुविधा निर्माण करणे, साथीचे रोग या काळात पसरू नये याची काळजी घेणे अशी अनेक कामे महसूल विभाग करत असतो. घरपोच मोफत सातबारा महाराजस्व अभियान अंतर्गत सर्व शेतकर्यांना घरी जाऊन सातबारा उतारे देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, फेरफार अदालतींचे आयोजन करणे, भू-संपादनाची गावपातळीवरील पत्रके अद्ययावत करणे यासह आठ बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. जमीन धारण करताना सुधारित नमुन्यातील मोफत सातबारा घरपोच वाटप करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यानुसार राज्यातील तीन कोटी शेतकरी खातेदारांना मोफत सातबारा मिळणार आहे. सातबारा संगणकीकरण करण्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पामध्ये राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक सातबारांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मोफत सातबारा वितरण मोहिमेमुळे राज्यातील सर्वच खातेदारांना त्यांचा संगणकीकृत सातबारा घरपोच मिळणार आहे. राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना या योजनेंतर्गत राज्यात महिलेच्या नावावर सदनिका / घर / प्लॅट / रो-हाऊस / बंगला खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास हातभार लागणार आहे. ई-पीक पाहणी महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. शेतकर्यांच्या 7/12 वर जलद व सुलभ रीतीने पीक पाहणी नोंदवण्यात खातेदारांचा प्रत्यक्ष सहभाग शक्य करणारी ई-पीक पाहणी सुविधा 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 85 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पीक पाहणीची ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. सुधारित नमुना शेतजमीन व शेतजमीनविषयक कागदपत्रे आजही सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गाव नमुना नं. 7 हा या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा नमुना आहे. जमिनीच्या नोंदींमुळे उद्भवणारे वाद-विवाद कमी करण्याच्या दृष्टीने या नमुन्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा नमुना सुधारित करण्यात आलेला असून त्यामुळे हा नमुना अधिक सुटसुटीत, सुलभ व पारदर्शक झाला आहे. हा नमुना वाचताना व समजून घेताना सुलभता येऊन माहितीचे आकलन न झाल्याने निर्माण होणारे वाद टाळण्यास मदत होणार आहे. हा नमुना ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून त्यावर असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लोगो व वॉटरमार्कमुळे या नुमन्याच्या प्रतींचा खरेपणा सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांमुळे होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत खाते उतारा महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध संगणकीकृत अभिलेखापैकी 8-अ हा संबंधितांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पीक कर्ज किंवा जमीन खरेदी विक्रीसाठी सातबारासोबत आवश्यक असल्यामुळे सदर खाते उतारादेखील तलाठी यांचे डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सध्या हा डिजिटल स्वाक्षरीत 8-अ सर्व सामान्य जनतेला महाभूमी पोर्टलवरून सदरची नक्कल रुपये 15/- प्रत्येकी ऑनलाईन शुल्क भरून डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. मुद्रांक शुल्कात दिलासा मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील मुंबई विकास विभागाच्या (बीडीडी) एकूण 207 चाळींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत रहिवाशांना निवासी युनिट देण्यात येणार आहेत. या रहिवाशांना आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क कमी करून केवळ 1 हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बीडीडी चाळीत राहणार्या रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजी-माजी सैनिकांना सवलत आजी/माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहीत वार्षिक मर्यादा यापूर्वी एक लाख रुपये एवढी होती. ही आर्थिक मर्यादा अत्यंत जुनी होती. दरम्यानच्या काळात आजी-माजी सैनिकांच्या वेतनात व निवृत्तिवेतनात झालेल्या वाढीमुळे आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. या बाबींचा विचार करून आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहित वार्षिक मर्यादा आठ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. लीव्ह ॲण्ड लायसन्स प्रक्रियेत सुलभता शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या कराराने वापरण्यास दिल्यामुळे संबंधित सदनिकेच्या मालकीचे तसेच भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही. अशा लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला दिला जातो. यास्तव, शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स या तत्त्वावर वापरण्यासाठी देताना, जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही, किंवा त्यांना याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही, तसेच याकरिता कोणतीही अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याची अथवा वसूल करण्याची गरज नाही. असे स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश क्षेत्रीय अधिकार्यांना देण्यात आले. त्यामुळे सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स तत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुलभता आली. दस्तऐवजांसाठीच्या कमाल मर्यादेत वाढ राज्यातील कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंदर्भातील दस्तऐवजांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कासाठी 2002 पासून 25 कोटी रुपये इतकी कमाल मर्यादा विहित केली होती. ही मर्यादा विहित करून सुमारे 18 वर्षांचा कालावधी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात कंपन्यांच्या मालमत्तेचे व भागांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ही कमाल मर्यादा आता 25 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होणार आहे. या बदलामुळे 1 एप्रिल 2020 ते 31 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत कोविड-19 मुळे लॉकडाऊन असतानाही राज्य शासनास 155 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. कृषी विज्ञान संकुलासाठी जमीन राज्याच्या दृष्टीने कृषी व कृषी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापिठास मौजे काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक येथे कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 250 हेक्टर जमीन प्रदान केली आहे. मुद्रांक शुल्क कपात कोविड-19 महामारीच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे काम या निर्णयाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था करामध्येदेखील 100 टक्के सवलत दिल्याने सर्वसामान्य, शेतकरी वर्ग यांच्यासह घर आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कालावधीत राज्यातील दस्त नोंदणीत लक्षणीय अशी 39 टक्क्यांनी वाढली आहे. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात तीन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दोन टक्क्याने मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. ही सूट मुळ मुद्रांक शुल्काच्या 50 टक्के आहे. 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीकरिता मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दोन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दीड टक्क्याने मुद्रांकशुल्कात सूट देण्यात आली. या निर्णयामुळे खरेदी विक्री व्यवहारात गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 39 टक्के एवढी भरघोस वाढ झालेली आहे. या व्यवहारांमुळे शासनास 1 सप्टेंबर 2020 ते 19 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत 4693.07 कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त झालेला आहे. संकटातून संधी निर्माण करत आमचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाची परंपरा कायम राखेल आणि नवीन वर्षात सर्वसामान्यांसाठी अधिक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आघाडीवर असेल, याबद्दल मला विश्वास वाटतो. शब्दांकन : वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी

जिल्ह्यात सप्टेंबर 2020 ते मार्च 2021 कालावधीत मुद्रांक शुल्कात 65 कोटी 29 लाखाहून अधिक सूट

सांगली, दि. ६, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना व शासन निर्णयान्वये स्थावर मिळकतीबाबतच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्रीकरापत्राच्या दस्तऐवजांवर मुद्रांक शुल्क आणि जिल्हा परिषद अधिभार यासह दि. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीमध्ये 3 टक्के तर दि. 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीमध्ये 2 टक्के सवलत जाहीर केली होती. सांगली जिल्ह्यात दि. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीमध्ये 28 हजार 382 नोंदणीकृत झालेल्या दस्तऐवजांमध्ये 78 कोटी 41 लाख 71 हजार 975 रूपये इतका मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आला. तर 65 कोटी 29 लाख 26 हजार 23 रूपये मुद्रांक शुल्क (जिल्हा परिषद अधिभार सहीत) सूट देण्यात आली. महिना निहाय नोंदणीकृत झालेले एकूण दस्तऐवज, वसूल केलेला मुद्रांक शुल्क व कंसात जिल्हा परिषद अधिभार सहीत सुट दिलेला मुद्रांक शुल्क अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे. सप्टेंबर 2020 - 2667, 8 कोटी 90 लाख 95 हजार 330 रूपये (11 कोटी 45 लाख 74 हजार 944 रूपये). ऑक्टोबर 2020 - 3906, 8 कोटी 70 लाख 77 हजार 520 रूपये (8 कोटी 82 लाख 27 हजार 280 रूपये). नोव्हेंबर 2020 - 3469, 8 कोटी 5 लाख 23 हजार 710 रूपये (8 कोटी 93 लाख 83 हजार 808 रूपये). डिसेंबर 2020 - 6080, 15 कोटी 36 लाख 41 हजार 580 रूपये (17 कोटी 44 लाख 56 हजार 279 रूपये). जानेवारी 2021 - 3676, 10 कोटी 31 लाख 30 हजार 985 रूपये ( 6 कोटी 7 लाख 13 हजार 255 रूपये). फेब्रुवारी 2021 - 3512, 10 कोटी 5 लाख 30 हजार 245 रूपये (4 कोटी 36 लाख 40 हजार 652 रूपये). मार्च 2021 - 5072, 17 कोटी 01 लाख 72 हजार 605 रूपये (8 कोटी 19 लाख 29 हजार 805 रूपये). ०००००

रोजगार मेळाव्यातून जिल्ह्यातील सुमारे 600 बेरोजगारांना मिळाला रोजगार

सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक उमेदवारांना नोकरी मिळावी तसेच उद्योजकांना आवश्यक मनुष्यबळ जागेवरच उपलब्ध व्हावे या हेतूने जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने सन 2020-21 मध्ये 5 ऑनलाईन रोजगार मेळावे आयोजित केले. यामध्ये 310 बेरोजगार उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली तर सन 2021-22 मध्ये 4 ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून 283 बेरोजगार उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली. सन 2020-21 मध्ये दि.25 व 26 जून 2020 रोजी 9 उद्योजकांनी 188 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 321 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 21 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 14 व 15 जुलै 2020 रोजी 13 उद्योजकांनी 962 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 59 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 24 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 23 व 24 सप्टेंबर 2020 रोजी 13 उद्योजकांनी 429 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 487 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 159 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 22 व 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी 11 उद्योजकांनी 190 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 163 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 61 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 25 व 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी 8 उद्योजकांनी 166 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 56 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 45 उमेदवारांची निवड झाली. सन 2021-22 मध्ये दि. 27 व 28 मे 2021 रोजी 9 उद्योजकांनी 391 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 93 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 64 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 16 व 17 जून 2021 रोजी 9 उद्योजकांनी 278 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 59 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 44 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 28 व 29 जुलै 2021 रोजी 7 उद्योजकांनी 136 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 126 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 59 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 22 व 23 सप्टेंबर 2021 रोजी 8 उद्योजकांनी 303 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 141 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 116 उमेदवारांची निवड झाली. 00000

नदी उत्सवांतर्गत आज माई घाटावर एकतारी भजन व सुधीर फडके यांच्या गीतांचा कार्यक्रम

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत जिल्ह्यात नदी उत्सव सुरू आहे. या उत्सवात ‍दि. 22 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 ते 6 या वेळेत तुकाराम सुर्यवंशी आणि मंडळी यांचा एकतारी भजनाचा कार्यक्रम तर सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेत भक्ती गीत, भावगीत व गीतरामायण कार्यक्रमांतर्गत आर. डी. कुलकर्णी ग्रुप यांचा सुधीर फडके गीतांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम सांगली येथील कृष्णा नदी काठावर माई घाट स्वामी समर्थ मंदिर येथे होणार आहेत. तरी श्रोत्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 00000

कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत जिल्ह्यात 213 लाभार्थी

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : राज्यात सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा 60:40 प्रमाणे आहे. सन 2020-21 मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील 125 लाभार्थींना 74 लाख 59 हजार रूपये तर राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून 88 लाभार्थींना 55 लाख 16 हजार रूपये रक्कमेचा लाभ झाला असून अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, विभागनिहाय पिक रचनेनुसार आवश्यक असलेली व पूर्व तपासणी केलेली दर्जेदार कृषि औजारे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे कृषी यंत्रसामुग्री/औजारे उत्पादने अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे व कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कृषि यंत्र / औजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य तसेच भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र/कृषि औजारे बँक स्थापनेसाठी अर्थसहाय्यचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाने त्यासाठी मंजूर केलेल्या कार्यक्रमाच्या मर्यादेत 2015-16 कृषि गणनेनुसार जिल्हानिहाय एकूण खातेदार संख्या, पेरणी क्षेत्र मागील वर्षाचा मंजूर कार्यक्रम व मागील सहा वर्षाचा खर्च यावर आधारित कार्यक्रमाचे लक्षांक कृषि आयुक्तालय स्तरावर जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात येतो. या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी Mahadbt पोर्टल द्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या दि. 4 नोव्हेंबर 2020 च्या शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार कृषि विभागाच्या योजनाची महाडीबीटी पोर्टल द्वारे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. कृषि विभागाच्या योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेतीशी निगडीत विविध बाबीकरिता अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर/ लहान ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, मोगडा (कल्टीव्हेटर), सर्व प्रकारचे प्लांटर (खत व बी टोकणी यंत्र), मळणी यंत्र, भात लावणी यंत्र (ट्रान्सप्लांटर), पॉवर विडर, रिपर व रिपर कम बाईंडर, भात मळणी यंत्र, मिनी भात मिल, दाल मिल व पूरक यंत्र (डी-स्टोनर, पॉलीशिंग, ग्रेडिंग, पॉकिंग इ.) संच, कापूस पऱ्हाडी थ्रेशर, ऊस पाचट कुट्टी, मल्चर, ट्रॅक्टरचलित फवारणी यंत्र (बूम स्प्रेअर), सब सोईलर या यंत्र/ औजारांसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येत असून डीबीटी द्वारे अनुदान वितरीत केले जात आहे. भाडे तत्वावरील कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि औजारे बॅंक स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य प्राधान्याने वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांचे नोंदणीकृत गट, शेतकरी बचत गट, प्रगतीशील शेतकरी गट, कृषि विज्ञान केंद्रे कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र (कृषि औजारे बॅन्क) स्थापनेसाठी गावांची निवड करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील निकष पाळणे बंधनकारक राहील. कृषि क्षेत्रात कमी प्रमाणात उर्जा वापर असलेली गावे, ट्रॅक्टरची संख्या कमी प्रमाणात असलेली गावे, अल्प व अत्यल्प जमीनधारकांचे प्रमाण अधिक असलेली गावे व सध्या कृषि उत्पादकता कमी असलेली परंतु उत्पादकता वाढीस वाव असलेली गावे. 00000

बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात 110 प्रकल्पांची नोंदणी

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 110 प्रकल्पाची नोंदणी झाली असून 28 प्रकल्प ‘अ’ वर्गात आहेत व 17 प्रकल्प पात्र झाले आहेत. कृषि व्यवसाय क्षेत्रात लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेसाठी उत्तेजन देणे, कृषि व्यवसायांच्या उभारणीस बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे तसेच कृषि व्यवसायांची हवामान लवचिकता व संसाधन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे. या योजनेत कृषि व्यवसाय सुधारणांसाठी संस्थात्मक वृद्धी, प्रकल्प व्यवस्थापन, व्यापक बाजारपेठ प्रवेशासाठी सहाय्य, सध्या प्रचलित असलेल्या योजनेतून यंत्रसाम्रगी, पॅकहाऊस, गोडाऊन, शितगृह, शेतमाल प्रक्रीया युनिट हे घटक आहेत. या योजनेचे लाभार्थी पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. समुदाय आधारीत नोंदणीकृत संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गटाचे संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, उत्पादक संघ, आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले उत्पादक गट, व्हीएसटीएफ गावसमुह इत्यादी. स्मार्टच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी संघटित असणे ही प्रमुख अट आहे. 00000

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 8 हजार 967 प्रकरणे निकाली. 18 कोटी 4 लाख 31 हजाराहून अधिक रक्कम वसूल

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दिनांक 11 डिसेंबर 2021 रोजी सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे सांगली जिल्हा व सांगली जिल्हयातील सर्व तालुक्यामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न झाली. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 8 हजार 967 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामधून 18 कोटी 4 लाख 31 हजार 286 रूपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. राजंदेकर यांनी दिली. या लोक अदालतीच्या सुरूवातीस प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. राजंदेकर यांनी सर्व पॅनल न्यायाधीश व सदस्यांना जास्तीत जास्त प्रकरणांमध्ये समजोता घडवून आणून प्रकरणे तडजोडीने निकाली करावी, असे आवाहन केले. या कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश श्री. मलाबादे, श्री. सातवळेकर, श्री. जगताप, श्री. पोळ, श्री. पोतदार, सांगली वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुनिल लवटे व जिल्हा सरकारी वकील अॅड. देशमुख उपस्थित होते. या लोक अदालतीमध्ये आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ, कॉन्फर्न्सव्दारेही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. लोक अदालतीमध्ये जिल्ह्यातून 53 पॅनलची निर्मिती करण्यात आली होती. कोरोनामुळे जे पक्षकार तडजोडीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नव्हते, अशांसाठी व्हॉट्सअॅप कॉलचा वापर करण्यात आला. लोक अदालतीच्या अगोदर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन दिवस स्पेशल ड्राइव्हमध्येही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पुढीलप्रमाणे प्रकरणे निकाली करण्यात आली. जिल्हा न्यायालय सांगली - 6 हजार 338, इस्लामपूर न्यायालय - 211, आटपाडी - 491, जत - 50, कडेगांव - 171, कवठेमहांकाळ - 181, मिरज - 223, पलूस - 279, शिराळा - 742, तासगांव - 195 तर विटा न्यायालयामध्ये 86 प्रकरणे निकाली करण्यात आली. पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत दि 12 मार्च 2022 रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविण कि. नरडेले यांनी दिली. या लोक अदालतीमध्ये नागरिकांनी प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्याचे आवाहनही श्री. नरडेले यांनी केले आहे. ०००००