प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्‍हा देशात तृतीय - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 22 (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत एक हजारहून अधिक प्रकल्प मंजूर असून ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2025-26 हे योजनेचे अंतिम वर्ष असून, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अजून एक हजार प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाद्वारे ही योजना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांसाठी लागू केली आहे. अंतिम वर्षात या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात एक हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याद्वारे जवळपास २० कोटी निधी अनुदानापोटी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकूण पाच हजार कुशल व अकुशल मनुष्यबळाची रोजगार निर्मिती होईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन २०२०-२१ पासून आजअखेर सांगली जिल्‍ह्यात १३२० प्रकल्प मंजूर असून लाभार्थींना ३८.१८ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सुमारे ५९५५ कुशल व अर्धकुशल कामगारांना रोजगार निर्माण झाला आहे. ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्‍हा देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने बेदाणा प्रक्रिया- ३१७, तृणधान्य प्रक्रिया -१७७, कडधान्य प्रक्रिया- १५४, मसाला उद्योग-२३३, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग -७७, फळ व भाजीपाला प्रक्रिया- ४५ बेकरी पदार्थ- १३३, गूळ प्रक्रिया -२०, खाद्यतेल प्रक्रिया- ४८, पशुखाद्य निर्मिती- ४१ व इतर- ७५ इत्यादि उद्योगांचा समावेश आहे. काय आहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना? शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार होणाऱ्या शेतमाल, दूध व इतर कृषि निगडीत निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनास (अन्नप्रक्रिया) चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु करण्यात आली. सध्या कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविणे, नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संघटित स्वरूप देणे ही योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे आहे. आजारी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज उपलब्ध होत असल्यास पात्र पारंपरिक/स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन व प्रकल्पांच्या औपचारिकीकरणाला भर देण्यात येतो. योजनेचे निकष - अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. योजनेचे घटक व आर्थिक मापदंड – योजनेमध्ये वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त १० लाख रूपये अनुदान देण्यात येते. गट उद्योगांना (सामाईक पायाभूत सुविधा) प्रकल्प किंमतीच्या ३५ % व जास्तीत जास्त तीन कोटीपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग घटकाकरिता शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी/ सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यांचे समूह यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० % अनुदान. वैयक्तिक लाभार्थी/ स्वयंसहाय्यता गट लाभार्थ्यांना १०० % अनुदानावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. 00000

जी.डी.सी.अॅन्ड ए व सी.एच.एम परीक्षा 23, 24 व 25 मे रोजी

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळाकडून (जी.डी.सी. अॅन्ड ए बोर्ड) घेण्यात येणारी शासकीय सहकार व लेखा पदविका (जी.डी.सी.अॅन्ड ए) परीक्षा व सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापन (सी.एच.एम) परीक्षा दिनांक २३, २४ व २५ मे २०२५ रोजी सकाळी 10 ते 1 व दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा हि.हा.रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, सांगली, गणेशदुर्ग, राजवाडा चौक सांगली व कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशाला सांगली, गणेशदुर्ग राजवाडा, सांगली या दोन केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. परीक्षार्थीना त्यांची प्रवेशपत्रे जी.डी.सी. अॅन्ड ए बोर्डाकडून ऑनलाईन पाठविण्यात आली आहेत. या परीक्षेकरिता परीक्षार्थीनी केंद्रावर वेळेत उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. 00000

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करावे - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी गाव पातळीवर सूक्ष्म नियोजन करावे. अद्ययावत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार ठेवावेत. संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करून संबंधित सर्व यंत्रणांनी सदैव सतर्क राहावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, महापालिका उपायुक्त रवीकांत आडसूळ, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रफिक नदाफ यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, यापूर्वीच्या सन २०१९ व सन २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या पूरस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन अचूक नियोजन करावे व त्यानुसार सज्जता ठेवावी. महापूर, दुष्काळ, भूकंप, आग अशा अनेक स्वरूपात नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकते. या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सूक्ष्म नियोजन करून आठवडाभरात सविस्तर कृती आराखडा सादर करावा. आपत्कालिन स्थितीत सर्व यंत्रणांनी अंतर्गत व परस्पर समन्वय ठेवावा, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले. यावेळी गाव पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन तसेच महत्त्वाच्या विभागांनी केलेल्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत विविध घटकांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संभाव्य पूरस्थितीत नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागवणे, आपत्कालिन कक्ष, विविध आपत्कालिन संपर्क क्रमांक, बचाव पथक, आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी, निवारा व्यवस्था, अन्नधान्य, औषधे, जनजागृती, रूग्णवाहिका, मदत केंद्रे यासारख्या बाबींसाठी तयारीचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामस्थांना वेळोवेळी योग्य माहिती मिळावी यासाठी स्थानिक स्तरावर जनजागृती, आणि पूर्वसूचना गट तयार करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. 00000

सामाजिक न्याय विभागाच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना या बहुजनांच्या कल्याणार्थ आहेत. शिक्षण, निवास, शिष्यवृत्ती अशा अनेक योजनांतून मागासवर्गियांच्या विकासास मदत होते. त्यामुळे या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून बहुजनांचे सबळीकरण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिले. सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त मेघराज भाते आदिंसह सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध समित्यांचे शासकीय, अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, भारतीय संविधानास 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सन 2024-25 या अमृत महोत्सवी वर्षात घर घर संविधान हा उपक्रम साजरा केला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत संविधानाची जागरूकता वाढवावी. संविधानाची प्रत प्रत्येक घरी वितरीत कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाच्या निवासी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी उत्कृष्ट भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य आदि सोयी सुविधांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करावी. शासकीय निवासी शाळांचे स्ट्रक्चरल व फायर ऑडिट करून घ्यावे. इमारतीमध्ये काही दुरूस्ती करावयाची असल्यास त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वेळीच करावी. वसतिगृह निरीक्षण समितीने वेळोवेळी जिल्ह्यातील वसतिगृहांना भेटी द्याव्यात. मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करावी. निवासी शाळा, आश्रमशाळांमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावेत यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची जनजागृती करावी. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विविध आर्थिक लाभ डीबीटीव्दारेच होत असल्याची तपासणी करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे अंतर्गत जिल्ह्यातील बांधकाम केलेल्या स्मारकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मौजे आरग येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनमित्त घटनास्थळ, मौजे अंकलखोप येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक तसेच मौजे वाटेगाव येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक आदींचे बांधकाम व सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला. तृतीयपंथीयांचे मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सूचित करून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, तृतीयपंथीयांना शिधापत्रिका, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच त्यांच्या समस्यांचे, तक्रारींचे तातडीने निवारण करावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन 2004-05 पासून आत्तापर्यंत एकूण 63 लाभार्थ्यांना 154 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये 98 एकर बागायत व 56 एकर जिरायत जमिनीचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी घर घर संविधान उपक्रमांतर्गत संविधान समिती आढावा बैठक, जिल्हास्तरीय वसतिगृह निरीक्षण समिती बैठक, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे अंतर्गत जिल्ह्यातील बांधकाम केलेल्या स्मारकांची सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या समस्या / तक्रारी संदर्भात जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेंतर्गत लॉटरी पध्दतीने प्रातिनिधीक लाभार्थीची निवड जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व बालक यांच्याहस्ते चिठ्ठी उचलून करण्यात आली. 00000

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या लाभार्थींची मंगळवारी निवड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यक्रमास उपस्थितीचे आवाहन

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे मंगळवार, दिनांक 20 मे 2025 रोजी सकाळी 10.30 वाजता लॉटरी पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेतून अर्ज सादर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे, असे आवाहन समाज कल्याण सांगली चे सहाय्यक आयुक्त मेघराज भाते यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 60 वर्षे व त्यापुढील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाऊन मन:शांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये खर्चाची कमाल मर्यादा असून यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. या योजनेतून पात्र प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येईल. दि. 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सांगली जिल्ह्यासाठी कमाल एक हजार पात्र लाभार्थींचा कोटा निश्चित करण्यात आलेला असून विहित केलेल्या तीर्थक्षेत्रांमधून तीर्थदर्शन यात्रा निश्चित करण्याचे अधिकार हे जिल्हास्तरीय समितीला आहेत. या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी सांगली जिल्ह्याकरिता विहित कोट्यापेक्षा अधिक संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्याने लॉटरी पध्दतीने लाभार्थींची निवड केली जाईल, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. 00000

निराधार मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी ‘साथी’चा आधार एकही निराधार बालक आधार नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न करा - जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे

सांगली, दि. 16 (जि. मा. का.) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार 18 वर्षाखालील अनाथ, निराधार मुलांची आधार नोंदणी आणि त्यांच्या कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी ‘साथी’ अंतर्गत मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ज्या अनाथ, निराधार मुलांची आधार नोंदणी झाली नाही, अशा मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली यांच्याशी 8591903610 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील एकही निराधार बालक आधार नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कसोसीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी केले आहे. ‘साथी’ मोहिमेंतर्गत निराधार मुलांच्या आधार नोंदणीबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा न्यायालय सांगलीच्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र येथे आयोजित या बैठकीस अतिरीक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बि. दा. सारंगकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील, तहसिलदार लिना खरात, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन गायकवाड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मेघा पाटील, पॅनेल विधिज्ञ सर्वश्री ॲड. मोहन कुलकणी, ॲड. अमित पाटील, ॲड. चिराग सोनेचा यांच्यासह समितीचे सदस्य, विधी स्वयंसेवक व अनाथ आश्रमचे अधिक्षक, प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे म्हणाले, ‘साथी’ मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात आधार नोंदणी नसलेल्या निराधार, अनाथ मुलांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत 18 वर्षाखालील ज्या निराधार मुलांची आधार नोंदणी झालेली नाही त्यांचे 26 मे ते 26 जून 2025 या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याची माहिती संकलित करून 27 जून ते 5 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आधार नोंदणीसाठी कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहे. ज्या निराधार मुलांकडे आधार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यासाठी संबंधित यंत्रणामार्फत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे सांगून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे म्हणाले, सर्व संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यातील अनाथाश्रम, बालगृहे, निरीक्षणगृहे, रोड, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड येथे पाहणी करून आधार नोंदणी नसलेल्या निराधार मुलांची माहिती संकलित करावी. नागरिकांनीही त्यांना ज्ञात असलेल्या निराधार मुलांची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास देवून ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहनही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी यावेळी केले. यावेळी विविध यंत्रणांच्या प्रमुखांनी ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासित केले. 00000

रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पांतर्गत वसगडेतील बाधित शेतजमिनींच्या भूभाडे निश्चितीसाठी 30 मे पर्यंत स्थळ पंचनामे करावेत - जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

सांगली, दि. 16 : पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात संयुक्तरीत्या स्थळ पंचनामे करून तहसीलदारांनी 30 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिले. यासंदर्भात महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, रेल्वेचे अधिकारी आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात पार पडली. या बैठकीस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे खासदार विशाल पाटील आणि आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच बैठकस्थळी प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता (निर्माण) रमेश पाखरे, कडेगावचे उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन डॉ. स्नेहल कनिचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, नगररचना विभागाचे स. र. चव्हाण आणि वसगडेचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात अन्याय झाल्याच्या भावनेतून संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनीमध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी ही तातडीने बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार विशाल पाटील व आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे सूचित केले. प्रकल्पबाधितांनी त्यांची मागणी सविस्तर मांडली. पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील शेतकऱ्यांच्या 32 गटामधील 1.95 हे. आर. क्षेत्रामध्ये सन 2018 पासून अतिक्रमण करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. सदर जमिनी संपादित करण्याबाबत रेल्वे विभागाकडून निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये सन 2015 व 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, या जमिनीचे सन 2018 पासून जाहीर नोटीस प्रसिद्ध होईपर्यंत भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 80 प्रमाणे भूभाडे मिळावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. यावर तहसीलदार यांच्याकडून स्थळ पंचनामे अहवाल प्राप्त झाल्यास पुढील कार्यवाही करता येईल, असे अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव यांनी सांगितले. यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात महसूल विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष संबंधित जमिनीवर जावून स्थळ पंचनामे करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचे जाब जबाब घ्यावेत. तहसीलदारांनी याबाबतचा अहवाल 30 मे पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. त्यावर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी 15 जूनपर्यंत पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले. उपस्थित प्रकल्पबाधित, संबंधित यंत्रणांचे शासकीय अधिकारी यांच्या अनुमतीने हा तोडगा काढण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 00000