दिवाळीच्या सुट्टीत गावी जाणाऱ्यांसाठी मिरज आगारातून जादा बसेस

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : दिवाळी सणानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मिरज आगाराने विशेष नियोजन केले आहे. दि. 1 ते 22 नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवाशांच्या सोयीसाठी मिरज आगारातून विविध मार्गांवर ३२ जादा फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जादा बससेवेचा लाभ घेताना नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांनी उपलब्ध आरक्षण सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिरज आगार प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मिरज-पुणे, मिरज-छत्रपती संभाजीनगर, मिरज-नांदेड, मिरज-लातूर, मिरज-तुळजापूर आणि मिरज-नाशिक या मार्गांवर जादा बसेसचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कोल्हापूर आणि इचलकरंजी मार्गावरही जादा वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 00000

सांगलीत कृष्णा नदीवरील नवीन पुलावरून जड वाहतुकीस महिनाभर बंदी

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : शहरातील कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाला समांतर असलेल्या नवीन पुलावरून होणाऱ्या जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला 2 नोव्हेंबरपासून पुढील 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मोटार वाहन अधिनियम 1988 चे कलम 155 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. शहरातील गजबजलेल्या भागात शालेय विद्यार्थी, पादचारी व स्थानिक नागरिकांची मोठी वर्दळ असते व जड वाहनांमुळे गंभीर अपघाताची शक्यता निर्माण झाली असल्याने सार्वजनिक सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. शहरातील टिळक चौक, गावभाग, गणपती पेठ आणि महानगरपालिका चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यायी मार्ग - पुलावरील जड व अवजड वाहतूक बंद राहील, अशा कालावधीत संबंधित वाहनांनी सांगलीवाडी जुना टोल नाका, नवीन पूल - बायपास रोड - शिवशंभो चौकाचा वापर करून सांगली शहरात ये-जा करावी. या तात्पुरत्या अधिसूचनेबाबत सांगली शहरातील नागरिकांना, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन किंवा इतर संबंधित घटकांना काही हरकती किंवा सूचना मांडायच्या असल्यास हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली येथे सादर करावे. मुदतीनंतर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही व ही अधिसूचना अंतिम केली जाईल. हा आदेश रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय वाहनांना लागू राहणार नाही, असे या आदेशात नमूद आहे. 00000

दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या दीपावली वस्तू प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद - 24 विशेष शाळांचा सहभाग, ३५ हजारांची विक्री

- सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषद सांगली आणि जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांगली जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या विविध दीपावली वस्तूंचे प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून ३५,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंची विक्री झाली आहे. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी महेश धोत्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती दादासाहेब कोळेकर यांच्या हस्ते व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, जिल्हा कृषी अधिकारी मनोज वेताळ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुनंदा ठवळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नानासाहेब हजारे आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संदीप पाटील उपस्थित होते. प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या कल्पकतेतून व कलाकौशल्यातून तयार केलेल्या आकर्षक पणत्या, आकाशकंदील, सजावटीच्या वस्तू आणि हस्तकला साहित्य विक्रीसाठी मांडण्यात आले होते. जिल्ह्यातील २४ विशेष शाळांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला होता. दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आणि सर्जनशीलता असून, त्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते स्वावलंबी बनू शकतात, हे या उपक्रमातून दिसून आले. नागरिकांनी या वस्तूंची खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विक्रीचा अनुभव मिळण्यासोबतच आर्थिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध झाली. कार्यक्रमास विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 00000

जिल्ह्यात 57 टँकरव्दारे 58 गावे, 415 वाड्यातील सव्वा लाख बाधित लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे तसेच स्थानिक पातळीवर खाजगी विहिरी व बोअरचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या 2 नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार 50 खाजगी व 7 शासकीय अशा एकूण 57 टँकरव्दारे 58 गावे व 415 वाड्यातील 1 लाख 21 हजार 636 बाधित लोकसंख्येला व 11 हजार 346 पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 31 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित केल्या आहेत. जत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 49 गावे व 346 वाड्यांमधील सुमारे 1 लाख 4 हजार, 256 लोकसंख्येला 48 टँकरद्वारे (42 खाजगी व 6 शासकीय) पाणी पुरवले जात आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यात 20 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या असून 2 डिझेल इंजिन भाड्याने घेण्यात आले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 8 वाड्यांमधील 1834 लोकसंख्येसाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यामुळे गावात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी 2 खाजगी विहिरी/बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तासगाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 1 गाव व 6 वाड्यांमधील ८५५ लोकसंख्येला १ खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. तालुक्यात ३ खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 7 गावे व 55 वाड्यांमधील 14691 नागरिकांना आणि 11346 पशुधनाला 7 खाजगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. या तालुक्यात 3 विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यात 2 गावे टंचाईग्रस्त असून 3 खाजगी विहिरी/बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. 00000

"सांगली जिल्ह्यात लोकसहभागातून जलसंधारणाचा यशस्वी उपक्रम: शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे उभारले ‘अनघड दगडी बांध’"

सांगली, दि. 01 (जि. मा. का.): पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजल पातळीतवाढ करणे आणि ग्रामीण भागात जलस्वयंपूर्णता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, भूजल विभागाचे आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांच्या प्रेरणादायी संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यात एक स्तुत्य उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून शिराळा तालुक्यातील मौजे गुढे येथे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, सांगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त लोकसहभागातून ‘अनघड दगडी बांध’ (Loose Boulder Check Dam) नुकतेच यशस्वीरीत्या बांधण्यात आले. या विधायक उपक्रमामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनघड दगडी बांध ही मृद व जलसंधारणातील अत्यंत प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक पारंपरिक पद्धत आहे. यात कोणत्याही सिमेंट किंवा विटांचा वापर न करता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले कच्चे, न घडवलेले दगड (अनघड दगड) आणि मातीचा वापर करून ओढ्याच्या प्रवाहात टप्प्याटप्प्याने भिंत उभी केली जाते. प्रवाहाचा वेग मंदावेल अशा पद्धतीने पाण्याची गती रोखली जाते, ज्यामुळे जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते. हे बांध अतिशय कमी खर्चात, स्थानिक साधनसामग्रीद्वारे आणि श्रमदानातून सहज उभारता येतात. या बांधामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जागीच अडते आणि जमिनीत झिरपून परिसरातील विहिरी व बोअरवेलची भूजल पातळी उंचावण्यास मोठी मदत होते. पाण्याच्या वेगामुळे होणारी शेतजमिनीची धूप (मृद धूप) प्रभावीपणे रोखली जाते, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. उन्हाळ्याच्या दिवसांतही परिसरातील शेतीसाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होते, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळतो. या उपक्रमात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुजाता सावळे, जिल्हा परिषद सांगलीचे उप अभियंता यांत्रिकी (देखभाल दुरुस्ती कक्ष) नदाफ, सहाय्यक भूवैज्ञानिक दिलावर मुल्ला, अमित जिरंगे, पियुष डहाके, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक एम. एम. गडकरी, गणेश गोडसे, तांत्रिक अधिकारी वैशाली मिसाळ, सर्वेक्षक एस. आर. पवार, भौ.मा.प्र. वरिष्ठ सहाय्यक आशिष गळतगे, भौ.मा.प्र. सहाय्यक श्रीशैल बबलेश्वर, कनिष्ठ लिपिक अतुल जाधव, सहाय्यक आवेधक सोनु तुरे तसेच कार्यालयातील जिल्हा संनियंत्रण कक्षातील रसायनी प्रमोद भोसले, डाटा एंट्री ऑपरेटर अरुणा पाटील व वल्लभ याबरोबरच मौ.गुढे ग्रा.पं मधील लिपिक अधिक पाटील यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या संपूर्ण अभियानात मौ.गुढे गावातील ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने श्रमदान करत सक्रिय सहभाग नोंदवला. प्रशासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे अवघ्या काही वेळातच हे अनघड दगडी बांध पूर्णत्वास आले. शासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यातील या उत्तम समन्वयामुळे हा उपक्रम पार पडला असून, ग्रामस्थांनी या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ००००००

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्याचा कृती आराखडा; *चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के निधी - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

दुष्काळी भागातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अभ्यासगटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी - चारा बँका, हायड्रोपोनिक्स, अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन - चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण मुंबई, दि. ३० : अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून, त्यानुसार ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील २०२६ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन, चारा छावण्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासह विविध शिफारशी अभ्यासगटाने केल्या आहेत. नियोजनबद्ध उपाययोजना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि त्यांच्या पशुधनाला चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी." पशुसंवर्धन संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड अभ्यास गटाने सुचविलेल्या आराखड्यानुसार रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादकांच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी महामंडळाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड केली जाणार आहे. गायरान, कुरण, नापीक आणि पडीक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्र चारा लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवर उपलब्ध असलेले गवत वेळेत कापून त्याची साठवणूक केली जाणार असून, आवश्यकतेनुसार ते पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चारा बँक स्थापन करण्याची शिफारस ; चाऱ्याचे दर निश्चित चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. चारा साक्षरता अभियान राबविणार पशुपालकांसाठी व्यापक ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात उपलब्ध चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया तसेच भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील. पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कमी पाणी आणि कमी जागेत अल्पावधीत सकस चारा उपलब्ध होऊ शकत असल्याने या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके पशुपालकांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचेही नियोजन आहे. कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित करणार चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती व वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि २४ तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. चारा छावण्या समिती ; पालकमंत्री अध्यक्ष चारा छावण्यांच्या नियोजनासाठी जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीमध्ये पालकमंत्र्यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती, पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. चारा व्यवस्थापनासाठी साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था, गोशाळा, सेवाभावी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. याशिवाय चारा छावण्यांमधील सुविधा, चारा कापणी यंत्रे, मुरघास निर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद तयार करून साप्ताहिक अहवाल सादर करणार आहे. चारा छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणीही करण्यात येईल. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत ऊर्जा विभाग कार्यवाही करणार आहे. संबंधित विभागांना शिफारशींनुसार आवश्यक आदेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 000

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार - पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

- मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अभ्यासगटाच्या बैठकीत चाऱ्याचे दर निश्चित ; पशुपालकांना दिलासा - दुष्काळ जाहीर कालावधीत सुधारित आधारभूत दर लागू ; सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये; मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये मुंबई, दि. ३० : दुष्काळजन्य परिस्थितीतील संभाव्य चारा टंचाईवर मात करून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने चारा खरेदीचे दर निश्चित केले आहेत. पशुधनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्याची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो १२ रुपये, तर मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो ८ रुपये निश्चित केली आहे, अशी माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. चाराटंचाईच्या काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांना यामुळे मदत होणार आहे. राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आतापर्यंत एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटात पंकजा मुंडे सदस्य असून या अभ्यास गटाने राज्यासह इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून उपलब्ध चारा, संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन अहवाल सादर केला. या अहवालाला २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहतील. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीने अभ्यासगटाच्या अहवालातील तरतुदी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशांनुसार चारा खरेदीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीसाठी परिवहन आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले दर लागू राहतील. चाऱ्याच्या गुणवत्तेबाबतही शासनाने निकष निश्चित केले आहेत. खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा. चारा चांगला दिसणारा तसेच आंबट किंवा कुबट वास, बुरशी, कीड आणि माती नसलेला असावा. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यामधील ओलावा ६२ ते ७० टक्के, पीएच ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीन किमान ७ टक्के असावे. अन्य घटकांसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९५६२ : २०२६ मधील निकष लागू राहतील. पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर शेतीबरोबरच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असल्याने दुष्काळाच्या काळात त्यांना चारा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. याच उद्देशाने सुका चारा व मुरघासासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ चाऱ्याचे दर निश्चित करणे एवढाच या निर्णयाचा उद्देश नसून, पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळावा, यासाठी गुणवत्तेचे निकषही ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर योग्य नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी करून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. 000

राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल!

भारताची विविधता हीच भारताची ताकद आहे. भाषा वेगवेगळ्या, संस्कृती वेगवेगळ्या, परंपरा वेगवेगळ्या; धर्म वेगवेगळे मात्र देश एक आहे. ही एकात्मता केवळ भावनिक पातळीवर टिकवून ठेवायची नसते, तर त्यासाठी दूरदृष्टी, संघटन कौशल्य, बंधुता, निर्णयक्षमता आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेण्याची तयारीही आवश्यक असते. भारताच्या इतिहासात या गुणांचा प्रभावी प्रत्यय देणारे नेतृत्व म्हणजे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल. म्हणूनच त्यांची जयंती 31 ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. राष्ट्रीय एकता दिवसाची सुरुवात कधी झाली भारत सरकारने 2014 मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. 22 ऑक्टोबर 2014 रोजी केंद्र शासनाने या निर्णयाची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 24 ऑक्टोबर 2014 रोजी राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या आयोजनासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक जारी केले. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी पहिला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2017 रोजी एका आदेशाद्वारे त्यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करताना राष्ट्रीय एकतेची शपथ घेण्याचे निर्देशित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये वक्तृत्व, निबंध, नाटीका, व्याख्याने, आयोजित करण्याचे स्पष्ट केले आहे. सरदार पटेल यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेले योगदान आणि स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांचे विलीनीकरण करून भारताची एकात्मता दृढ करण्यासाठी केलेले ऐतिहासिक कार्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश होता. या दिवशी ‘रन फॉर युनिटी’, राष्ट्रीय एकतेची शपथ आणि संचलन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्याचा संदेश दिला जातो. म्हणजेच हा दिवस केवळ एका महान नेत्याच्या स्मरणाचा नसून, राष्ट्राच्या एकात्मतेप्रती आपली जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातून घडलेले नेतृत्व 31 ऑक्टोबर 1875 रोजी गुजरातमधील नडियाद येथे जन्मलेल्या वल्लभभाई पटेल यांनी वकिलीच्या क्षेत्रात यश मिळवले होते. मात्र महात्मा गांधींच्या विचारांचा प्रभाव आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची ओढ यामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनाचा मार्ग स्वीकारला. 1918 मधील खेडा सत्याग्रह हा त्यांच्या नेतृत्वाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींमुळे महसूल भरणे कठीण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी संघटित लढा उभारला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि संयमाने संघर्ष पुढे नेणे, ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये या आंदोलनातून स्पष्ट झाली. निडर, निर्भय व बाणेदार नेतृत्व म्हणून ते हळूहळू राष्ट्रव्यापी झाले. 1928 मधील बारडोली सत्याग्रहाने त्यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून दिली. महसुलातील वाढीव आकारणीविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवली. पटेल यांनी या आंदोलनाचे प्रभावी संघटन केले. शिस्तबद्ध, ठाम आणि अहिंसक संघर्षाच्या बळावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यामुळे त्यांना ‘सरदार’ही उपाधी प्राप्त झाली. ही उपाधी त्यांना शेतकऱ्यांनी दिली. सरदार म्हणजे समूहाचा प्रमुख, नेता, नेतृत्व, मान्यता मिळालेला आदराचा माणूस त्यामुळे सरदार ही उपाधी केवळ सन्मानाची नव्हती; ती जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर दाखवलेल्या विश्वासाची पावती होती. जनसेवेपासून स्वातंत्र्यलढ्या पर्यंत अहमदाबाद नगरपालिकेतील त्यांच्या कार्यातून प्रशासनाकडे पाहण्याची व्यावहारिक दृष्टी दिसून आली. शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आरोग्यविषयक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला. सार्वजनिक पद म्हणजे अधिकार गाजवण्याचे साधन नसून, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन त्यांच्या कामातून दिसतो. पुढे या अहमदाबाद नगर पालिकेचा अध्यक्ष देशाचा लोहपुरुष म्हणून नावलौकिकास आला. 1930 च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत आणि 1942 च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागामुळे त्यांना कारावास भोगावा लागला. संघटनकौशल्य, निर्णयक्षमता आणि जनतेला एकत्र आणण्याची क्षमता या गुणांच्या बळावर ते राष्ट्रीय चळवळीतील प्रमुख नेत्यांपैकी एक बनले. स्वातंत्र्यानंतरची ऐतिहासिक जबाबदारी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला; पण स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे देशाची राजकीय एकात्मता पूर्ण झाली, असे नव्हते. त्या वेळी ब्रिटिश भारताबरोबरच 560 हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. ब्रिटिश सत्तेचा अंत झाल्यानंतर या संस्थानांच्या भवितव्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला. अनेक संस्थानांचे स्वतंत्र राहण्याचे किंवा भारत-पाकिस्तान यांपैकी एखाद्या देशात सामील होण्याचे पर्याय विचाराधीन होते. अशा परिस्थितीत भारताचे राजकीय विभाजन टाळणे, हे नव्या नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान होते. स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल यांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. व्ही. पी. मेनन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने त्यांनी संस्थानिकांशी चर्चा, समजूत, मुत्सद्देगिरी आणि परिस्थितीनुसार ठाम प्रशासकीय निर्णय यांचा वापर केला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे विविध संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची प्रक्रिया पुढे गेली. हे काम केवळ राजकीय करारांचे नव्हते; भारताच्या भविष्यातील भौगोलिक अखंडतेचा आणि प्रशासनाच्या स्थैर्याचा तो पाया होता. जुनागढ आणि हैदराबाद : निर्णयक्षमतेची कसोटी जुनागढच्या संस्थानाचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा भारताच्या भौगोलिक आणि राजकीय हितांचा विचार करून पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. पुढे हैदराबाद संस्थानाच्या भारतातील विलीनीकरणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. वाटाघाटी आणि प्रयत्नांनंतरही प्रश्न सुटत नसल्याने सप्टेंबर 1948 मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’ ही पोलीस कारवाई करण्यात आली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबादच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. या घटनांमधून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रश्नावर त्यांनी मुत्सद्देगिरीसोबतच आवश्यक तेव्हा कठोर निर्णय घेण्याची तयारीही दाखवली. संस्थानांच्या विलीनीकरणाबरोबरच स्वतंत्र भारताची प्रशासकीय चौकट सक्षम करण्यावरही पटेल यांनी भर दिला. अखिल भारतीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. देशाच्या विविध भागांत प्रशासनाची सातत्यपूर्ण आणि समन्वयित यंत्रणा कार्यरत राहणे, हे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे, याची त्यांना जाणीव होती. एकसंघ भारताची पायाभरणी स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर केवळ परकीय सत्तेतून मुक्त होण्याचे आव्हान नव्हते; तर अनेक संस्थाने, विविध राजकीय हितसंबंध आणि अनिश्चित भविष्य यांना एकाच राष्ट्रीय चौकटीत आणण्याचेही आव्हान होते. अशा निर्णायक काळात सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टी, मुत्सद्देगिरी, धैर्य आणि ठाम निर्णयक्षमतेच्या बळावर संस्थानांच्या विलीनीकरणाला गती दिली. त्यामुळे आधुनिक भारताच्या राजकीय एकात्मतेचा पाया अधिक भक्कम झाला. आज आपण एकसंध भारताचे नागरिक म्हणून अभिमानाने उभे आहोत, त्या ऐतिहासिक प्रक्रियेत सरदार पटेल यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच त्यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करणे, हा इतिहासाचा गौरव करण्याबरोबरच भारताची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्याच्या संकल्पाचे नूतनीकरण करण्याचा दिवस आहे. प्रवीण टाके उपसंचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 9702858777 -------*

कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी शिथील

सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार कोयना धरणातून विसर्ग सुरू ठेवण्यात आला आहे. तसेच बैठकीत मंत्रीमहोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सांगली को.प. बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचण्याच्या अनुषंगाने, दि. 30 ऑक्टोबरच्या सायंकाळपासून कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी शिथील करण्यात आली आहे. ही माहिती कृष्णा खोरे, जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर मुख्य अभियंता (ज.सं.) अलका अहिरराव यांनी दिली आहे. 00000

खत खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणणारी एफएफएस प्रणाली

केंद्र शासनाने 22 ऑक्टोबरपासून ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ ही डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी आणि योग्य दरात खते उपलब्ध करून देणे, तसेच खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालणे, या उद्देशाने ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकासह जमिनीचे क्षेत्रफळ, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदींच्या आधारे खतांच्या गरजेचे निर्धारण करण्यास मदत होणार असून, खत खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत डिजिटल नोंदींमुळे अधिक पारदर्शकता येणार आहे. प्रणालीचे उद्देश - कृषी सेवा केंद्रांवर ई-पॉस (ePOS) मशीनद्वारे खतांची विक्री केली जाते. मात्र, खत खरेदीसाठीचा वेळ वाचावा आणि खत खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व नियोजनबद्ध व्हावी, यासाठी शासनाने FFS मोबाईल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे, खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे, आधार, सातबारा आणि पिकांच्या नोंदीनुसार खत कोटा निश्चित करणे, खरेदी-विक्रीची प्रत्येक नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवणे, खतांचा संतुलित व कार्यक्षम वापर करून जमिनीचे आरोग्य जपणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. प्रणालीची कार्यपद्धती - शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपवर आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी करतील. भूमी अभिलेख प्रणाली आणि अॅग्रीस्टॅकशी जोडणी असल्याने आधार क्रमांक, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकांची माहिती आपोआप पडताळली जाईल. पिकानुसार आवश्यक खतांची निवड करून जवळचा अधिकृत विक्रेता ऑनलाइन निवडता येईल. नोंदणीनंतर मिळणारा क्यूआर कोड तीन दिवसांच्या आत विक्रेत्याला दाखवून खत खरेदी करता येईल. शेतकऱ्यांना होणारे फायदे - या प्रणालीमुळे शेतकरी बांधवास पिकाच्या गरजेनुसार खत मिळण्याची खात्री मिळणार आहे. खतासाठी दुकानांसमोरील रांगा आणि गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. खतांचा काळा बाजार, जादा दराने विक्री आणि साठेबाजीला आळा बसणार आहे. खत खरेदीची डिजिटल नोंद असल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी आहे. तसेच, घरबसल्या नोंदणी करून आपल्या सोयीच्या विक्रेत्याची निवड करता येणार आहे. अनुदानाचा लाभ थेट व योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाईलवरून पिकांच्या गरजेनुसार खतांची शिफारस व अधिकृत विक्रेत्यांकडील उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती पाहता येणार आहे. विक्रेत्यांचे प्रशिक्षण - या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील अनुदानित रासायनिक खत विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक विक्री डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याने वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे. अधिकाऱ्यांचे आवाहन - या प्रणालीबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी मनोजकुमार वेताळ यांनी सांगितले की, “सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर, पलूस, कडेगाव, वाळवा आणि शिराळा या सर्व दहा तालुक्यांत ही प्रणाली लागू झाली आहे. फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल ही प्रणाली शेतकरी तसेच खत विक्रेत्यांच्या हिताची असून, अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हे मोबाईल अॅप प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करून घ्यावे. त्यानंतर वेळेत नोंदणी करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा. खत विक्रेत्यांनीही प्रणालीतील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा मोहीम अधिकारी अमोल आमले म्हणाले, “शेतकरी बांधवांनी आपला आधार क्रमांक, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आयडी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान काही अडचण आल्यास शेतकरी बांधवांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) किंवा पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे ते म्हणाले. डिजिटल नोंदींच्या माध्यमातून खत वितरणाची माहिती उपलब्ध होणार असल्याने संबंधित यंत्रणेला वितरण व्यवस्थेचे निरीक्षण करणे अधिक सुलभ होणार आहे. शेतकरी आणि खत विक्रेते या दोन्ही घटकांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरण्याच्या दृष्टीने तिची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. एकूणच एफएफएस या प्रणालीमुळे रासायनिक खतांची खरेदी अधिक सुलभ, पारदर्शक व जलद गतीने करता येणार आहे. (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली) 00000

उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे - जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

- सांगली जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सूचना - रब्बी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत उपसाबंदी लागू करू नये - कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्याबाबत दक्षता घ्या सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : अल निनोच्या परिणामामुळे सांगली जिल्ह्यात सरासरी 64 टक्के पाऊस झाला आहे. काही तालुक्यात 40 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्यावर त्याचा ताण आला आहे. या वर्षी खरीप हंगामासाठीही धरणातून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. रब्बीचेही नियोजन आतापासूनच करावे लागेल. या पार्श्वभूमिवर पाटबंधारे विभागाने सांगली जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन पूर्वप्रस्तावित 15 डिसेंबरऐवजी दि. 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प (ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना) व कृष्णा नदीवरील सिंचन या प्रकल्पांच्या सांगली जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीच्या सन 2026-27 साठीच्या पाणी नियोजनाबाबतच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रत्यक्षरीत्या तर, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अरूण लाड आणि इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे आणि डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच आमदार सर्वश्री सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सुहास बाबर, रोहित पाटील आणि समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश रासनकर, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्यासह समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आदि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन 6 ते 7 टक्के वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करायचे आहे. उपलब्ध पाण्यात रब्बीचे एकच आवर्तन होऊ शकते. त्यापुढील दोन्ही आवर्तने फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणजे बिगरसिंचनासाठीच राहतील. रब्बी आवर्तनासाठी पाणी सोडण्याबरोबरच कृष्णा नदीमध्ये पाणी प्रवाहित राहील, तसेच, नागरिकांना विनाप्रदूषित पाणी मिळेल, यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन व कार्यवाही करावे. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजनेच्या मोटर्स, पंप रब्बी आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. धरणातील गाळ काढण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, जलसंपदा खात्याअंतर्गत येणाऱ्या धरणे, तलावातील गाळ जलसंपदा खात्याची यंत्रे वापरून काढण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे धरणाची क्षमता वाढेल, आणि नागरिकांना धरणातील माती, गाळ घेऊन जाता येईल, असे ते म्हणाले. कोयना धरणात सद्य:स्थितीत सुमारे 85 टक्के पाणीसाठा असून सांगलीची पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी सद्यस्थितीत दोन विद्युतगृहातून नदीपात्रात सद्या 2100 क्युसेक्स विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गांभीर्याने लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याचे जुलै 2027 पर्यंतचे काटेकोर नियोजन शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने परस्पर समन्वयाने करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडू नये, इतक्या प्रमाणात कोयनेतून पाण्याचा विसर्ग करावा, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांची यादी तयार करावी. टँकर भरण्यासाठीचे स्त्रोत निश्चित करावेत. धरणे व तलावामधील उपलब्ध जलसाठे वापरण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे. टंचाई संदर्भातील परिस्थितीचा अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले. सद्यस्थितीत जवळपास 20 टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. यावेळी कोयना धरणातील वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते सिंचनासाठी वळवावे, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी ते पाणी उचलून परत धरणामध्ये पुनर्भरण करणे या कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीत पाण्याचे आवर्तन, उपसाबंदी आणि लगतच्या जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन, पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता, कालव्यांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, अपूर्ण वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी कार्यवाही, तसेच अन्य महत्त्वाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना व प्रश्न मांडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित प्रश्नांवर कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. प्रारंभी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस सांगली पाटबंधारे मंडळाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, कालवा समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. 00000

‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियानांतर्गत जिल्ह्यात 73 लोकअदालतीत 230 प्रकरणांचा निपटारा

सांगली, दि. 27 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या निर्देशानुसार ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आयोजित महसूल लोकअदालतींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 73 महसूल लोकअदालती घेण्यात आल्या. त्यात 230 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिली. महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले महसुली दावे व अपिले पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी शासनाने 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत हे अभियान राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगली जिल्ह्यात जिल्हा व तालुका स्तरावर महसूल लोकअदालती घेण्यात आल्या. जिल्ह्यातील मिरज, कडेगाव, खानापूर-विटा, जत, वाळवा, तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, पलूस, शिराळा तसेच अपर सांगली, अपर आष्टा आणि अपर संख येथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अपर तहसीलदार अशा स्थानिक स्तरावर घेण्यात आलेल्या लोकअदालतींमुळे पक्षकारांचा वेळ व पैशांची बचत झाली. अभियानाच्या माध्यमातून महसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा करून पक्षकारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत आयोजित एका महसूल लोकअदालतीत 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मिरज उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 3 लोकअदालतीत 8 प्रकरणे, कडेगाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 6 प्रकरणे, विटा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 12 प्रकरणे, जत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 15 प्रकरणे आणि वाळवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एका लोकअदालतीत 4 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच, मिरज तहसील कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 27 प्रकरणे, तासगाव तहसील कार्यालयात 8 लोकअदालतीत 12 प्रकरणे, कवठेमहांकाळ तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 22 प्रकरणे, जत तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 15 प्रकरणे, आटपाडी तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीत 16 प्रकरणे, खानापूर-विटा तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीत 10 प्रकरणे, पलूस तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीत 8 प्रकरणे, कडेगाव तहसील कार्यालयात 6 लोकअदालतीत 6 प्रकरणे, वाळवा तहसील कार्यालयात 2 लोकअदालतीत 11 प्रकरणे, शिराळा तहसील कार्यालयात 7 लोकअदालतीत 10 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अपर सांगली तहसील कार्यालयात 5 लोकअदालतीद्वारे 22 प्रकरणे, अपर आष्टा तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीद्वारे 8 प्रकरणे, तर अपर संख तहसील कार्यालयात 4 लोकअदालतीद्वारे 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 00000

रब्बी ज्वारी बियाणे मिनिकीट वितरणासाठी 10 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करा - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार

सांगली, दि. 26 (जि. मा. का.) : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी ज्वारी पिकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सांगली जिल्ह्याकरीता 4 किलो प्रति या प्रमाणे 18 हजार 10 मिनिकीट असे एकूण 720.40 क्विंटल बियाणे वितरण लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. हे मिनिकीट 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 10 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सद्यस्थितीतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई, शेती उत्पादनावरील संभाव्य प्रतिकूल परिणाम विचारात घेता, रब्बी ज्वारी पिकास प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. रब्बी ज्वारी हे तुलनेने कमी पाण्यात येणारे महत्त्वाचे तृणधान्य व चारा पिक असल्याने सद्यपरिस्थितीत या पिकाच्या लागवडीस चालना देणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडून सन २०२६-२७ मध्ये प्रथमच विशेष बाब म्हणून रब्बी ज्वारी पिकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिनिकीट द्वारे बियाणे उपलब्ध करून रब्बी ज्वारीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे आणि प्रतिकूल पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत अन्नधान्य व पशुचारा उपलब्धता टिकवून ठेवण्यास हातभार लावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीतील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्याकरीता 4 किलो प्रति या प्रमाणे 18 हजार 10 मिनिकीट असे एकूण 720.40 क्विंटल बियाणे वितरण लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. हे मिनिकीट 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या घटकांसाठी लाभार्थी निवड महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्वावर करण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 000000

महात्मा जोतीराव फुलेप्रणित समाजक्रांतीची आधारशिला – शिक्षण

महात्मा जोतीराव फुले हे भारतीय समाजक्रांतीचे जनक आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे प्रणेते होते. समाजातील विषमता, जातिभेद, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन आहे, याची जाणीव त्यांना होती. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात समता प्रस्थापित करता येते आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देता येतो, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यामुळेच महात्मा फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाची आधारशिला मानले. महात्मा फुले यांच्या मते, शिक्षण हा प्रत्येक मानवाचा मूलभूत हक्क आहे. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या विचारांना व्यापकता प्राप्त होते, विवेकबुद्धी विकसित होते आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ मिळते. शिक्षण हे केवळ आर्थिक प्रगतीचे साधन नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे. समाजातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींनी शिक्षण घेऊन सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत बनावे, यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. त्या काळात शिक्षणाची संधी प्रामुख्याने समाजातील उच्चवर्गीय आणि संपन्न घटकांपुरती मर्यादित होती. बहुजन समाज, शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिक आणि वंचित घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवले जात होते. स्त्रियांच्या शिक्षणाबाबतही समाजात प्रतिकूल वातावरण होते. शिक्षण हे केवळ निवडक लोकांसाठी असावे, अशा विचारसरणीला महात्मा फुले यांनी विरोध केला. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाची समान संधी मिळाली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. महात्मा फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले. स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि सामाजिक अस्तित्व आहे, हे मान्य करून तिच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला. स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे म्हणजे समाजाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करणे होय, असे त्यांच्या कार्यातून लक्षात येते. स्त्रीशिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते, हा विचार त्यांनी समाजासमोर मांडला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा विचार मांडताना महात्मा फुले यांनी जात, धर्म, पंथ, लिंग किंवा सामाजिक परिस्थिती यांवर आधारित भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घेतली. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करणे आणि सामाजिक विषमता कमी करणे, हे त्यांच्या शैक्षणिक विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. शिक्षण हे काही मोजक्या लोकांच्या प्रगतीपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीचे साधन बनले पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. महात्मा फुले यांचे शिक्षणविषयक विचार पुढील काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक ठरले. महात्मा जोतीराव फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम बनवून भारतीय समाजाला नवी दिशा दिली. शिक्षणाच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची मूल्ये रुजविण्याचा त्यांचा विचार आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळणे, शिक्षणातून विवेकशील नागरिक घडणे आणि शिक्षणाचा उपयोग समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी होणे, हीच महात्मा फुले यांच्या शैक्षणिक विचारांना खरी आदरांजली ठरेल. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजक्रांतीचे प्रभावी शस्त्र आहे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून समताधिष्ठित समाजनिर्मितीचा जो विचार मांडला, तो आजच्या काळातही सामाजिक परिवर्तनासाठी प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक आहे. (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली) 00000

संभाव्य टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर पशुपालकांनी पशुधनाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात निर्माण होणारी संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर, सांगली जिल्ह्यातील सर्व पशुपालक शेतकऱ्यांनी आपल्या मौल्यवान पशुधनाला वेळेत आर्थिक संरक्षण मिळवून देण्यासाठी 'राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना' अंतर्गत किमान 1 वर्षाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. दुष्काळ व चारा-पाण्याच्या टंचाईच्या काळात साथीचे आजार, कुपोषण, वाढते तापमान, अपघात किंवा इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे दुभत्या व उपयुक्त पशुधनाचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो. अशा कठीण प्रसंगी पशुपालक शेतकरी कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी शासनाने अतिशय नाममात्र दरात आणि 85 टक्के अनुदानासह ही विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. भरघोस शासकीय अनुदान एक वर्षाच्या विम्यासाठी विमा हप्ता दर ४.३० टक्के इतकाच आहे. यामध्ये एकूण विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के अनुदान शासन देते, तर पशुपालक शेतकऱ्याला फक्त १५ टक्के रक्कम भरावी लागते. (उदा. ७०,००० रुपयांची दुधाळी गाय किंवा बैल असल्यास 1 वर्षाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्याचा हिस्सा फक्त रु. ४५१.५० इतकाच येतो!) कमाल विमा संरक्षण रक्कम (प्रति जनावरास) दुधाळी गाय: रु. ७०,०००/- पर्यंत, दुधाळी म्हैस: रु. ८०,०००/- पर्यंत, बैल: रु. ७०,०००/- पर्यंत, रेडे: रु. ८०,०००/- पर्यंत आहे. अनुदानाची मर्यादा एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी १ वर्षाचा विमा काढून या सवलतीचा लाभ घेता येतो. विमा उतरवण्यासाठी काय करावे? सर्व प्रथम भारतीय कृषी बीमा कंपनी ( AIC ) चे AIC SARAS अँप वर शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया करावी. पशुधनाच्या कानात १२ अंकी 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) अंतर्गत Ear Tag / UID बिल्ला लावलेला असणे आवश्यक आहे. नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जाऊन शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवावे. त्यासाठी आधार कार्ड/ओळखपत्र, बँक पासबुक आणि पशुधनाचा कानातील टॅग स्पष्ट दिसेल असा फोटो आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. क्लेम प्रक्रिया व थेट मदत : विमा कालावधीत दुर्दैवाने पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनी व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कळवावे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १९६२. दुष्काळ व टंचाईच्या या काळात आपला मुख्य आर्थिक आधार असलेल्या पशुधनाचा बचाव करण्यासाठी व आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी विलंब न करता १ वर्षाचा विमा नक्की काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000

निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी घेतला निवडणूक पूर्वतयारीचा आढावा

पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-2026 : सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघासाठी नियुक्त निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी आज सांगली जिल्ह्यातील निवडणूक पूर्वतयारीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक श्री. देशमुख, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता शिंदे सावंत आदि उपस्थित होते. शिक्षक मतदारांची संख्या मर्यादित असली तरी निवडणूक प्रशासनाने भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच निवडणूक विषयक प्रत्येक बाबीचे जबाबदारीने व गांभीर्याने सूक्ष्म नियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी डॉ. तुम्मोड यांनी जिल्ह्यातील मतदान केंद्रे, मनुष्यबळ, आचारसंहिता आदिंचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच, आचारसंहिता, निवडणूक कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशिक्षण व्यवस्थापन, मतदान केंद्र व्यवस्थापन, मतपत्रिका व मतपेटी व्यवस्थापन, स्वीप कार्यक्रम, मतदार यादी व्यवस्थापन, तक्रार निवारण कक्ष, वेबकास्टिंग, मतदान केंद्रावर नियुक्त मनुष्यबळाची सरमिसळ आदि बाबींचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दोन्ही निवडणुकीसाठी सांगली जिल्हा सज्ज असून, जिल्ह्यात निवडणूक अनुषंगाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध पथकांची स्थापना, मतदान पथके आदींचे प्रशिक्षण, मतदान केंद्रे, टपाली मतपत्रिका, मतदान केंद्रांवर पुरवावयाच्या किमान आवश्यक सुविधा, मतदान प्रक्रिया, आचारसंहिता आदिंच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण व नियंत्रण कक्ष, स्वीपअंतर्गत मतदार जागृती कार्यक्रम आदिंविषयी माहिती सादर केली. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी पोलीस विभागाच्यावतीने निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, पोलीस मनुष्यबळाचे नियोजन आदिंची माहिती दिली. सांगली, मिरजेतील मतदान केंद्रांना दिल्या भेटी निवडणूक निरीक्षक डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी सांगली व मिरज येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील सुविधांचा आढावा घेतला. सांगली येथील म.के. आठवले विनयमंदिर, शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठ तसेच मिरज येथील डॉ. बापूजी साळुंखे महाविद्यालय आणि पीएम श्री मिरज हायस्कूल येथील मतदान केंद्रांना भेट देऊन तयारी व सुविधांचा आढावा घेतला. 00000

वनविभागातर्फे सांगली जिल्ह्यात 247 वनराई बंधारे पूर्ण

- १,५०० बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच भूजल पातळीत वाढ, पावसाच्या पाण्याचे संधारण आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्याच्या उद्देशाने सांगली वनविभागाने वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिलेल्या १,५०० वनराई बंधाऱ्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वनविभागामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) सागर गवते म्हणाले, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली १,५०० वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्राथमिक टप्प्यात २१० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात एकूण २४७ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरू असून, या सामूहिक जलसंधारण उपक्रमात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे आणि श्रमदानातून जलसंधारणाच्या कामांना हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सन 2026 मधील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील खालावलेली भूजल पातळी, जलस्रोतांमधील अपुरा पाणीसाठा आणि कमी पर्जन्यमान या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी वनविभागाने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सात वनपरिक्षेत्रांना प्रत्येकी ३० याप्रमाणे एकूण २१० बंधारे बांधण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, वनविभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट ओलांडण्यात आले आहे. विटा वनपरिक्षेत्रात सर्वाधिक ७० बंधारे पूर्ण वनविभागाने १६ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केलेल्या बंधाऱ्यांची वनपरिक्षेत्रनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. विटा वनपरिक्षेत्रात ७०, शिराळा ६२, सांगली ३०, कडेगाव २६, जत २२, आटपाडी २२ आणि तासगाव वनपरिक्षेत्रात १५ बंधारे पूर्ण करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे सातही वनपरिक्षेत्रांत मिळून एकूण २४७ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. लोकसहभागातून जलसंधारणाला चालना या मोहिमेत वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर यांच्यासह शालेय विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिक सहभागी होत असून, श्रमदानाच्या माध्यमातून वनक्षेत्रातील नैसर्गिक पाणीस्रोतांवर बंधारे उभारण्यात येत आहेत. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविणे, ते जमिनीत मुरविणे, भूजल पुनर्भरणास चालना देणे आणि मातीची धूप रोखणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्देश आहेत. या कामांमुळे जलसंधारणाबाबत जनजागृती होण्यासह पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढण्यास मदत होत आहे. 00000

जिल्हा परिषद सांगलीच्या वतीने जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी

जिल्हा परिषद सांगलीच्या वतीने जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी - जलसंधारण, भूजल पातळीत वाढ आणि जलसाठा निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा पुढाकार सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा स्थानिक पातळीवर उपयोग करण्यासाठी तसेच भूजल पुनर्भरणास चालना देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद सांगलीच्या वतीने जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात जवळपास 500 वनराई बंधारे उभारण्यात आले. या उपक्रमात जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद यंत्रणा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. या उपक्रमात जिल्हाधिकारी श्री. मैनाक घोष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी, गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले. वनराई बंधारे हे कमी खर्चात आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्याचा वापर करून उभारता येणारे जलसंधारणाचे प्रभावी साधन आहे. नाल्यांमधून व ओढ्यांमधून वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा काही काळ साठा निर्माण करणे, जमिनीत पाणी मुरण्यास मदत करणे, भूजल पुनर्भरणास चालना देणे आणि परिसरातील विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत सुधारणा होण्यासाठी हातभार लावणे, या दृष्टीने वनराई बंधाऱ्यांचे महत्त्व आहे. जलसंधारणासाठी लोकसहभागावर भर जिल्हाभरात राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत विविध गावांमध्ये स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्धतेनुसार वनराई बंधारे उभारण्यात आले. जवळपास 500 वनराई बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी अडविणे व जमिनीत जिरविणे या जलसंधारणाच्या उद्दिष्टाला चालना देण्यात आली. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासोबत ग्रामस्थांनीही प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवून या उपक्रमाला हातभार लावला. जलसंधारणाच्या कामात लोकसहभाग वाढविणे, पाण्याचे महत्त्व जनमानसात रुजविणे आणि गावपातळीवर पाणी अडविणे व पाणी जिरविण्याच्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे, हा या मोहिमेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. सामूहिक प्रयत्नांतून जलसमृद्ध गावांकडे वाटचाल बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे योग्य नियोजन, पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करणे आवश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर वनराई बंधारे उभारणीसारखे उपक्रम ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. गावातील उपलब्ध मनुष्यबळ, स्थानिक साधनसामग्री आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या समन्वयातून अशा कामांना गती देणे शक्य आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी. विशाल नरवाडे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे यांच्या सहभागामुळे तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या समन्वयातून या मोहिमेला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी गावपातळीवर समन्वय साधत या उपक्रमात सहभाग घेतला. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागामुळे जलसंधारणाच्या कामांबाबत सामूहिक जबाबदारीची भावना अधिक दृढ होण्यास मदत झाली. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या संकल्पनेला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देत जिल्हा परिषद सांगलीने जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाभरात उभारण्यात आलेले जवळपास 500 वनराई बंधारे हे जलसंधारणाच्या सामूहिक प्रयत्नांचे प्रतीक असून, अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून गावोगावी जलसंधारणाची चळवळ अधिक बळकट होऊन भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. 00000

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयातर्फे वाचन प्रेरणा दिनानिमित विविध उपक्रम

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त महात्मा गांधी ग्रंथालय येथे ‘वाचन प्रेरणा दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हा मराठी भाषा समिती (सांगली), जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय (सांगली) आणि महात्मा गांधी ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. वाचनाचे महत्त्व सांगणारे व्याख्यान, पुस्तक प्रदर्शन आणि क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या साहित्याचे अभिवाचन असे उपक्रम या अंतर्गत घेण्यात आले. या कार्यक्रम प्रसंगी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अमित सोनवणे, ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे, महात्मा गांधी ग्रंथालयाचे कार्यकारी मंडळाचे कार्यवाह अभयकुमार लाड, गांधी ग्रंथालय विश्वस्त मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ. लताताई देशपांडे आदि उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे यांनी 'मोबाईलचा मोह सोडा आणि वाचनाशी नाते जोडा' हा विषय विषद करून सांगितला. मोबाईलचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आणि विचार व ज्ञानविश्व व्यापक करण्यासाठी वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. महात्मा गांधी ग्रंथालयाचे कार्यकारी मंडळाचे कार्यवाह अभयकुमार लाड यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 'शेतकऱ्यांच्या आसूड' या पुस्तकातील साहित्याचे अभिवाचन केले. टी. एन. सपकाळ यांनी 'एक होता कार्व्हर' या पुस्तकातील उताऱ्याचे वाचन केले. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त विठ्ठल मोहिते यांनी सूत्रसंचालन केले. मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन गांधी ग्रंथालयाच्या विश्वस्त मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ. लताताई देशपांडे यांनी केले. प्रारंभी महात्मा गांधी ग्रंथालयात महात्मा गांधीजी आणि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले. सांगली जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अमित सोनवणे स्वागत आणि प्रास्ताविकात वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त दरवर्षी विविध उपक्रम केले जात असल्याचे सांगून यावर्षीही पुस्तक प्रदर्शन, व्याख्यान आणि अभिवाचन आयोजित केले आहे. वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. ग्रंथपाल दिगंबर सूर्यवंशी यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास महात्मा गांधी ग्रंथालयाचे विश्वस्त विलास शहा, शशिकांत पाटणे, शरद शहा, कार्यवाह शरद पाटील, मीनाक्षी चंद्रशेखर, आनंदराव जाधव, दिलीप शिंदे, सांगली जिल्हा नगर वाचनालयाचे अध्यक्ष विकास जोशी, वि. स. खांडेकर वाचनालयाचे अध्यक्ष बेलवलकर, सिकंदर अमीन आदि उपस्थित होते. 00000

सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे जिल्ह्यात 54 वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक वनीकरण विभाग, सांगली यांच्यामार्फत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वनराई बंधारे उभारण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या सूचनेनुसार राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यात एकूण 54 वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात आली असल्याचे सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वनअधिकारी प्रशांत वरूडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. या मोहिमेंतर्गत आटपाडी तालुक्यात पिंपरी खुर्द येथे 8 व खरसुंडी येथे 2, असे एकूण 10, जत तालुक्यात कंठी येथे 3 तसेच जत व बिरनाळ येथे प्रत्येकी 1, असे एकूण 5 बंधारे, कडेगाव तालुक्यात शाळगाव येथे 13, खानापूर तालुक्यात कार्वे येथे 2 वनराई बंधारे उभारण्यात आले आहेत. पलूस तालुक्यात बांबवडे येथे 5, शिराळा तालुक्यात करमाळे, भाटवाडी येथे 2 आणि औंढी येथे 2, असे एकूण 5 बंधारे, तासगाव तालुक्यात तासगाव येथे 2, नागाव कवठे येथे 3, मतकुणकी येथे 2 व बस्तवडे येथे 1, असे एकूण 8 बंधारे, मिरज तालुक्यात एरंडोली येथे 4 व भोसे येथे 1, असे एकूण 5 बंधारे, तर वाळवा तालुक्यातील ईश्वरपूर येथे 1 वनराई बंधारा उभारण्यात आला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत कार्यरत सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक तसेच विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे अनियमित प्रमाण, भूजल पातळीत होणारी घट आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी वनराई बंधारे हा प्रभावी उपाय ठरत आहे. या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास मदत होते. परिणामी, जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढून भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळते आणि पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होते. या उपक्रमात सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह शालेय विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांचा सहभाग घेऊन जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या सामूहिक जलसंधारण उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेला बळ द्यावे, असे आवाहन सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000