गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०२६
भरती परीक्षा सुधारणा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा पुण्यात शनिवारी विविध घटकांशी संवाद
- ई-मेलवर सूचना, अभिप्राय पाठवण्याचे आवाहन
सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स शनिवार, दि. १२ सप्टेंबर रोजी पुण्यात स्पर्धा परीक्षार्थी, उमेदवार तसेच भरती परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे सकाळी १० वाजल्यापासून हा संवाद साधला जाणार आहे. यासाठी pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय पाठवू शकतात.
भरती परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, उमेदवारांचे अनुभव, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रिका व परीक्षा सुरक्षितता, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता, उमेदवारांशी संवाद, तक्रार निवारण तसेच परीक्षा पद्धतीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत या संवादात थेट मते व सूचना मांडता येणार आहेत.
भरती परीक्षा अधिक विश्वासार्ह आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ करण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात येत असून, प्रत्यक्ष परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि उमेदवारांचा अनुभव या सुधारणांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. विद्यार्थी व उमेदवारांना आपल्या सूचना आणि अनुभव प्रत्यक्ष अथवा दिलेल्या ई मेलवर मांडता येतील.
या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास होऊन, त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.
00000
संभाव्य टंचाई स्थितीचा विचार करून यंत्रणांनी आतापासूनच नियोजन करावे - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
- जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीचा घेतला आढावा
सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण पाहता आगामी संभाव्य टंचाई स्थितीचा विचार करून यंत्रणांनी आतापासूनच नियोजन करावे. आवश्यकतेनुसार उपलब्ध पाणीसाठा, टँकर्स व चारा डेपो या दृष्टीने वेळोवेळी आढावा घ्यावा, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून आगामी पावसाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता राहील, या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
सांगली जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. महादेव गवळी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बाळासाहेब आजगेकर, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघुपाटबंधारे विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करून पाटबंधारे, कृषी, पशुसंवर्धन व संबंधित सर्व विभागांनी दक्ष राहावे. पूर्व भागातील जत, आटपाडी आणि कवठेमहांकाळ या पूर्णतः अवर्षणप्रवण तालुक्यातील स्थितीचा जिल्हाधिकारी यांनी नियमित आढावा घ्यावा. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. उपलब्ध जलस्रोत व साठवण तलाव, जलस्रोतांचे अधिग्रहण आदिंबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे, असे सांगून त्यांनी परतीचा पाऊस चांगला होईल, अशी आशा व्यक्त केली.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील मध्यम व लघुपाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील उपयुक्त पाणीसाठा, उपसा सिंचन योजनांमधून तालुकानिहाय दिलेले पाणी, टंचाईअंतर्गत देण्यात आलेल्या पाण्याचा तपशील, टँकर्सची आवश्यकता, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, चारा डेपो, खरीप व रब्बी हंगामाचे नियोजन आदिंच्या अनुषंगाने आढावा घेतला.
यावेळी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी सांगली जिल्ह्यातील पाणीसाठ्याबाबतची सद्यस्थिती सादर केली. जिल्ह्यातील एकूण 83 प्रकल्पांमध्ये आजस्थितीला 34 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. चालू सिंचन वर्षात ताकारी उपसा सिंचन योजनेचे एक आवर्तन पूर्ण झाले असून, 6 सप्टेंबरपासून दुसरे आवर्तन सुरू आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेंतर्गत 7 जुलैपासून तर टेंभू योजनेतून 8 जुलैपासून आवर्तन सुरू आहे. तिन्ही उपसा सिंचन योजनांतून आतापर्यंत 6657 दक्षलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, जत तालुक्यातील दोड्डानाला प्रकल्पात पाणी भरण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
00000
घरपट्टी आकारणी प्रश्नी नागरिकांना दिलासा देत महापालिका हित साधावे - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
- घरपट्टी आकारणीच्या अनुषंगाने घेतला सविस्तर आढावा
- हरकतींवर समितीने वस्तुनिष्ठ तोडगा काढण्याचे दिले निर्देश
सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.): सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीच्या अनुषंगाने महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने नागरिकांना दिलासा व महापालिका हित या दोन्ही बाबींची सांगड घालून तोडगा काढावा. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, तक्रारी व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील घरपट्टी आकारणी अनुषंगाने आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजीता महापात्र, उपमहापौर गजानन मगदूम, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, उपायुक्त राहुल रोकडे, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, महापालिका गटनेते संदीप आवटी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, घरपट्टीच्या अनुषंगाने दाखल प्रत्येक हरकतीवर निर्णय घेताना नागरिकांचे समाधान होईल, आणि त्याच वेळी नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेलाही निधी मिळेल, याचा विचार करावा. नागरिकांना विश्वासात घेऊन घरपट्टीच्या प्रश्नावर कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.
घरपट्टीवर सर्वसमावेशक मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत नागरिकांच्या अडचणी, समस्या, तक्रारी व सूचनांचा अभ्यास करून आवश्यक शिफारसी समितीने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर कराव्यात. आवश्यक कार्यवाही केल्यानंतर त्या लागू कराव्यात, असे ते म्हणाले.
बैठकीत घरपट्टी आकारणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भांडवली पद्धतीने कर आकारणी करताना नागरिकांच्या मालमत्तेची वस्तुनिष्ठ माहिती, क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार तसेच प्रत्यक्ष मालमत्तेची स्थिती आदिंच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
00000
बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२६
श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार
श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार
मुंबई, दि. 9: श्रीगणेशोत्सवात भक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने राज्यभर सुमारे २० हजार मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि दात्यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
डॉक्टर आपल्या दारी
या उपक्रमात नागरिकांना त्यांच्या परिसरात आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळावी आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तपासणीदरम्यान आरोग्यविषयक समस्या आढळल्यास संबंधितांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, शहरी आरोग्य आयुक्तालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा तसेच धर्मादाय रुग्णालयांतील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. तपासणीनंतर पुढील उपचारांची आवश्यकता असलेल्या पात्र रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तसेच इतर संबंधित शासकीय योजनांच्या माध्यमातून उपचाराचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.
गेल्यावर्षी दि. २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित १२ हजार ६५५ आरोग्य शिबिरांमध्ये ७ लाख ४ हजार ७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १८ हजार ८०० रुग्णांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. तसेच २३६ रक्तदान शिबिरांमध्ये १६ हजार ७९८ नागरिकांनी रक्तदान केले होते. या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
या आजारांचा असणार समावेश
हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार पुढील तपासणी व उपचारासाठी रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम यंदा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळणार आहे. आजारांचे वेळेत निदान होऊन गरज असलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य ठिकाणी संदर्भित करण्यात येणार आहे. यंदा २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमाचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.
‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ – २०२६
यंदा २० हजार आरोग्य शिबिरे; २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट
* सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची अंमलबजावणी
* सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांचा सहभाग
00000
मंगळवार, ८ सप्टेंबर, २०२६
भरती परीक्षा पद्धतीच्या सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत
कोल्हापूर, दि. 7 (जिमाका) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून समिती गठित केली आहे.
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सचिव वीरेंद्र सिंह, सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे (UPSC) माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. डॉ. एन. रामास्वामी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा समिती आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नपत्रिका वाहतूक, परीक्षा संचालन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयता भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी या समितीतर्फे उपाययोजना सुचविण्यात येतील. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे.
परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जतेसाठी किमान मानके सुचविण्यासोबतच जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्यात येणार आहे.
समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागास भेट देऊन विद्यार्थी व उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन माध्यमातून चर्चा व सल्लामसलत करणार आहे.
0000
मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी - मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले
- विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत घेतला आढावा
- पात्र मतदार वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश
- मतदारांची गैरसोय टाळण्याच्या सूचना
सांगली, दि. 8 (जि. मा. का.) : मतदार यादी त्रृटीविरहित व अचूक होण्यासाठी संबंधित नियुक्त यंत्रणांनी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाचे काम प्रभावीपणे पूर्ण करावे. एकही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी, अशा सूचना पुणे विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी आज येथे दिल्या.
मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त तथा सांगली जिल्हा नोडल अधिकारी संतोष भोर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता शिंदे, सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी रघुनाथ पोटे, रणजीत भोसले, श्रीनिवास अर्जुन, डॉ. प्रकाश बांदल, विजया यादव, समाधान शेंडगे, अजयकुमार नष्टे, विशाल यादव उपस्थित होते.
मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दावे व हरकती 30 सप्टेंबरपर्यंत नोंदवण्यात येणार आहेत. नोटीस तसेच दावे व हरकती निकालात काढण्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 29 ऑक्टोबरचा कालावधी असून, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या अनुषंगाने मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले प्रत्येक जिल्ह्यात तीन भेटी देणार आहेत. त्यातील पहिली भेट आज झाली असून, यावेळी त्यांनी मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेतला.
मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत कोणताही पात्र मतदार नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही. तसेच अपात्र अथवा चुकीच्या नोंदींबाबत नियमानुसार कार्यवाही व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणेने काटेकोरपणे काम करावे, असे सूचित करून मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले म्हणाल्या, मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमातंर्गत मतदारसंघ निहाय नियुक्त मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा व विहित वेळेत तो पूर्ण करावा. यासाठी जिल्हास्तरावरून आवश्यक समन्वय साधावा व नियमित आढावा घेण्यात यावा. मतदार यादीतील नोंदी अचूक व अद्ययावत राहतील, यासाठी नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडावी. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी आणि बीएलओ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी ठेवावा, असे त्या म्हणाल्या.
मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले म्हणाल्या, दावे व हरकती सुनावणीसाठी मतदारांच्या सोयीचे ठिकाण निवडावे. बीएलओनिहाय सुनावणी घेतली तर सर्वांना अधिक सोयीचे होईल. मतदारांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दावे व हरकतींचे वेळेत निराकरण करावे. एकगठ्ठा अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. कागदपत्र पडताळणीसाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करावे. स्वीप उपक्रमांतर्गत अधिकाधिक जनजागृती करावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.
राजकीय पक्ष प्रतिनिधींसोबतही बैठक
या बैठकीनंतर मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मतदार यादी अधिक अचूक व पारदर्शक होण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. तसेच, एकाच कुटुंबातील मतदार एकाच मतदान केंद्रावर राहावेत, या अनुषंगाने उपस्थित प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीला मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली - उगले यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.
यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, मतदारांच्या नोंदींबाबतच्या सूचना आणि क्षेत्रीय पातळीवरील बाबी मांडल्या.
00000
सांगली जिल्ह्यात विशेष महसूल लोकअदालतीचे आयोजन प्रलंबित महसुली प्रकरणे तडजोडीने व गतीने मार्गी लावावीत - अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर
सांगली, दि. 8 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे सामंजस्याने सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या आदेशान्वये जिल्हा, उपविभाग, तालुका व मंडळ स्तरावर विशेष महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाचा जास्तीत जास्त पक्षकारांनी लाभ घेऊन आपली प्रलंबित महसुली प्रकरणे तडजोडीने व गतीने मार्गी लावावीत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या दिनांक 13 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या (Quasi-Judicial) न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले महसुली दावे व अपिले पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने व तडजोडीने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी दिनांक 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राज्यभर ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यात पुढीलप्रमाणे महसूल लोकअदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 रोजी अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे लोकअदालत होणार आहे. उपविभागीय कार्यालय – वाळवा/कडेगाव/जत/विटा स्तरावर 28 सप्टेंबर 2026 रोजी संबंधित उपविभागीय कार्यालयात, तर उपविभागीय कार्यालय मिरज अंतर्गत 23 सप्टेंबर 2026 रोजी तहसील कार्यालय कवठेमहांकाळ, 25 सप्टेंबर 2026 रोजी तहसील कार्यालय तासगाव आणि 28 सप्टेंबर 2026 रोजी उपविभागीय कार्यालय मिरज येथे लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच 24 सप्टेंबर 2026 रोजी तहसीलदार/ अपर तहसीलदार स्तरावर संबंधित तहसील / अपर तहसीलदार कार्यालयात आणि 21 सप्टेंबर 2026 रोजी मंडळ अधिकारी स्तरावर संबंधित मंडळ अधिकारी कार्यालयात लोकअदालत होणार आहे.
संबंधित नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी केले आहे.
00000
सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०२६
भरती परीक्षा सुधारणांसाठी टास्क फोर्स गठीत
उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद राज्यातील #भरती #परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील. टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : अमरावती ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६ स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात. भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.
भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित
भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल!
भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद
• सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी
• विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे.
या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.
टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक
पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : अमरावती
ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर
ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई
ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६
स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक
ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.
या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.
भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.
0000
शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२६
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत विभागीय आयुक्त मंगळवारी जिल्हा दौऱ्यावर
सांगली, दि. 4 (जि. मा. का.) : भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR)-2026 अंतर्गत दावे व हरकती स्वीकारण्याच्या टप्प्यात पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी पुणे विभागीय आयुक्त हे मतदार यादी निरीक्षक (Electoral Roll Observer) म्हणून काम पाहत आहेत. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यात पुणे विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षकांचा मंगळवार, दि. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. ते या दौऱ्यात जिल्ह्यातील विविध मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी भेट देऊन बीएलओ व मतदारांशी चर्चा करणार असून मतदार नोंदणी अधिकारी मिरज व सांगली यांच्या कार्यालयास भेट देऊन आढावा घेणार असल्याची माहिती उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी निता सावंत-शिंदे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.
पुणे विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षक यांच्या मंगळवार, दिनांक 8 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या सांगली जिल्हा दौऱ्याचा सविस्तर कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.
दुपारी 3 ते 3.15 या वेळेत 287-तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्र. 193 (जि. प. मुला मुलींची शाळा, नरसिंहगाव) येथे भेट देऊन बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. त्यानंतर दुपारी 3.15 ते 3.45 या वेळेत 287 तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्र. 187 (जि. प. प्राथमिक शाळा, अलकुड एम) येथे भेट देऊन बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. दुपारी 3.45 ते 4.20 या वेळेत 281-मिरज विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्र. 186 (मिरज हायस्कूल, मिरज) येथे भेट देऊन बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. दुपारी 4.20 ते 4.45 वाजेपर्यंत 281 मिरज विधानसभा मतदार संघातील मतदान केंद्र क्र. 150 (रोझरी इंग्लिश स्कूल, मिरज) येथे भेट देऊन बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. दुपारी 4.45 ते 5.15 वाजेपर्यंत मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), 281-मिरज यांच्या कार्यालयास भेट व आढावा बैठक. सायंकाळी 5.15 ते 6 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे विद्यमान खासदार, आमदार आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक. सायंकाळी 6 ते 6.25 वाजेपर्यंत मतदार नोंदणी अधिकारी, 282- सांगली यांच्या कार्यालयास भेट व आढावा बैठक. सायंकाळी 6.25 ते 6.45 वाजेपर्यंत 282-सांगली विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्र. 157 (श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, सांगली) येथे भेट, बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. सायंकाळी 6.45 ते 7.10 वाजेपर्यंत 282-सांगली विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्र. 148 (सुपर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सह्याद्रीनगर, मंगल कॉलनी, सांगली) येथे भेट, बीएलओ व मतदारांशी चर्चा. रात्री शासकीय विश्रामगृह सांगली येथे मुक्काम व राखीव.
बुधवार दिनांक 9 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी शासकीय विश्रामगृह सांगली येथून उदगाव, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूरकडे प्रयाण.
00000
जत तहसील कार्यालयात 21 सप्टेंबरला लोकशाही दिन
सांगली, दि. 4 (जि. मा. का.) : तहसील कार्यालय जतच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांसाठी लोकशाही दिन आयोजित केला आहे. शासन परिपत्रकानुसार सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी व अडचणी यांचे न्याय व तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरावर लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जत तहसील कार्यालय येथे उपविभागीय अधिकारी, जत उपविभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जत तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.
तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावयाचे आहे, त्या अर्जदारांनी नियोजित बैठकीपूर्वी विहित नमुन्यात दोन प्रतींत अर्ज तहसील कार्यालय, जत येथे जमा करणे आवश्यक आहे. प्राप्त अर्जांवर संबंधित विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
00000
महसूल सेवक (कोतवाल) पदभरतीसाठी 11 नोव्हेंबरला परीक्षा
सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : राज्यातील दिनांक 31 मे 2026 रोजी रिक्त असलेल्या 2912 इतक्या महसूल सेवकांची (कोतवाल) रिक्त पदे भरण्यासाठी एक विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. सांगली जिल्ह्यात महसूल सेवकांची एकूण 354 पदे असून 287 पदे भरलेली आहेत, तर 67 पदे रिक्त आहेत. या पदभरतीची प्रक्रिया निश्चित कालबद्ध कार्यक्रमानुसार 30 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पार पाडण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कोतवाल परीक्षा 2026 च्या कार्यक्रमानुसार तालुकानिहाय रिक्त जागांची यादी बनविण्याचा कालावधी 2 ते 8 सप्टेंबर 2026, रिक्त जागेनुसार बिंदू नामावली तयार करणे 9 ते 23 सप्टेंबर 2026, परीक्षा भरतीकरिता समिती स्थापना 24 सप्टेंबर 2026, जाहिरातीचा दिनांक 2 ऑक्टोबर 2026 (गांधी जयंती) ते 17 ऑक्टोबर 2026. अर्जांची छाननी 18 ऑक्टोबर 2026 ते 1 नोव्हेंबर 2026, प्रवेशपत्र उपलब्ध 4 ते 10 नोव्हेंबर 2026, परीक्षा दिनांक 11 नोव्हेंबर 2026, उत्तरसूची आणि निकाल घोषणा 12 नोव्हेंबर 2026, दस्तऐवज पडताळणी 13 ते 27 नोव्हेंबर 2026, नियुक्तीपत्र 28 नोव्हेंबर 2026
00000
सोमवार, २४ ऑगस्ट, २०२६
कारागृहातील बंद्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी मुलाखत कक्ष उपयुक्त - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
- बंदी नातेवाईक भेटीसाठी मुलाखत कक्षाचे उद्घाटन
- कौशल्य प्रशिक्षित बंद्यांना प्रमाणपत्र वितरण
सांगली, दि. 24 (जि. मा. का.) : कारागृहातील बंद्यांचे माणूस म्हणून पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी नातेवाईकांशी संवाद महत्त्वाचा असून, मुलाखत कक्षाच्या माध्यमातून त्यासाठी चांगली सुविधा निर्माण झाली आहे. कारागृहात असे सुधारणात्मक कार्यक्रम राबवण्यासाठी तसेच मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी शासकीय निधी तसेच सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून तरतूद करू, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
सांगली जिल्हा कारागृहातील बंद्यांसाठी बांधलेल्या नवीन मुलाखत कक्षाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सांगली जिल्हा कारागृह येथे आयोजित या कार्यक्रमास आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रमोद भोकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर नलवडे, पालमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, कारागृह अधीक्षक विजय कांबळे, कौशल्य विकास विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त हणमंत नलवडे, नगरसेविका स्वाती शिंदे, वरिष्ठ तुरूंगाधिकारी अरूण मदने, तुरूंगाधिकारी माधुरी मोरे आदि उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, माणसाच्या हातून अनावधानाने झालेल्या अपराधासाठी त्याला त्याच्या स्वजन व नातेवाईकांपासून दूर राहणे हीच मोठी शिक्षा असते. पश्चात्तापदग्ध कैद्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी अनेक उपक्रम कारागृह प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मुलाखत कक्ष करण्यात आला आहे. नातेवाईकांशी संवाद साधून बंद्यांचे मनपरिवर्तन होऊ शकते. त्यांना चांगले जीवन जगण्याची उमेद मिळू शकते, असे ते म्हणाले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मनपरिवर्तन होऊन चांगल्या वर्तणुकीमुळे किंवा अन्य कारणाने शिक्षेत सूट मिळालेल्या बंद्यांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना माणूस म्हणून चांगले जीवन व्यतीत करता यावे म्हणून शासन अनेक सकारात्मक उपक्रम राबवत आहे. त्या दृष्टीने कौशल्य विकासाचे धडे त्यांना देण्यात आले असून, कारागृहातील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी आवश्यक निधी सदैव उपलब्ध करून देऊ, असे ते म्हणाले.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली जिल्हा कारागृहात बंद्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी तयार करण्यात आलेल्ज्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग क्युबिकल कक्षाला भेट देऊन पाहणी केली.
मुलाखत कक्षाचे उद्घाटन
सांगली जिल्हा कारागृह येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मुलाखत कक्ष बांधण्यात आला आहे. यामध्ये एका वेळी 10 कैद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटता येणार आहे. यासाठी 62 लाख रूपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
न्यायाधीन बंद्यांना आठवड्यातून एक दिवस व शिक्षाधीन बंद्यांना पंधरा दिवसातून एक वेळेस नातेवाईकांसोबत भेट देण्यात येते. या मुलाखत कक्षामुळे बंद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांसोबत भेटण्यास सुसज्ज मुलाखत कक्ष जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बांधण्यात आले आहेत. बंद्यांना व बंद्यांच्या नातेवाईकांना व त्यांच्या वकिलांना प्रत्यक्ष भेटीवेळी या मुलाखत कक्षातून संवाद साधता येणार आहे. बंद्यांची नातेवाईकांबरोबर समक्ष भेट झाल्याने त्यांचा ताणतणाव कमी होऊन, गुन्हेगारीपासून दूर जाण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार होण्यासाठी मदत होते.
प्रशिक्षित बंद्यांना प्रमाणपत्र वाटप
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, सांगली यांच्यावतीने कारागृहातील एकूण 81 बंद्यांना संगणक डाटा एन्ट्री ऑपरेटरचे प्रशिक्षण दिले गेले. ते सर्व या डाटा एन्ट्री परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. यापैकी 66 बंदी जामीनवर मुक्त झाले आहेत. सध्या कारागृहात 15 बंदी बंदिस्त असून त्यांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले.
बंदी कारागृहातून मुक्त झाल्यानंतर सदर सर्टीफिकेटचा व कोर्सचा त्यांना नवीन आयुष्य जगण्याकरिता उपयोग होईल व देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून जगण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
00000
शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०२६
पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवा, जिरवा; पाणी बचतीची सवय अंगीकारा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
- सांगलीत ‘महावॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर उत्साहात’;
- ४ हजारहून अधिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवणे, तो जमिनीत जिरवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागासह शहरांमध्येही जलसंधारण, पावसाचे पाणी संकलन आणि पाणी बचतीसाठी व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभाग, सांगली यांच्या वतीने आयोजित ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता तथा उपअभियंता अमित पाटील, उप कार्यकारी अभियंता सुनील खैरमोडे, उपअभियंता राजश्री काटकर, ज्योती भिसे व विक्रम देसाई आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. उपस्थितांनी पाणी व माती संवर्धनाची शपथ घेतली. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हिरवा झेंडा दाखवून महावॉकेथॉनचा शुभारंभ केला. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (१०० फूट रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट असा महावॉकेथॉनचा मार्ग होता.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी वाचवा’ या संकल्पनेवर आधारित व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. याच अभियानाचा एक भाग म्हणून सांगलीत ‘महावॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला एवढ्या सकाळी नागरिकांचा मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद निश्चितच कौतुकास्पद आहे. निसर्गातील बदलांसाठी केवळ निसर्गाला दोष देता येणार नाही. मानवाने पर्यावरणाचे संतुलन बिघडविले आहे. मोठमोठ्या इमारती, रस्ते आणि वाढते नागरीकरण यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून तो जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘जलयुक्त शिवार’मुळे जलसंधारणाला गती
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान राबविण्यात आले. पावसाचे पाणी वाहून न जाता ते जमिनीत मुरावे आणि भूजलसाठा वाढावा, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. त्यानंतर पुन्हा सन 2022 मध्ये ‘जलयुक्त शिवार अभियान-२’ सुरू करण्यात आले. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे करण्यात आली असून भूजलसाठा वाढविण्यासाठी या कामांचा मोठा उपयोग होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शहरांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागाबरोबरच शहरांमध्येही पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत जिरविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कॉलनीमध्ये छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पाइपलाइनद्वारे त्याच परिसरातील बोअरमध्ये सोडून भूजलसाठा वाढविता येतो. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रयोग आता केवळ प्रयोग राहिलेला नसून तो प्रभावीपणे सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये त्याची व्यापक अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दिवसभरात आपण पाणी कोणकोणत्या कारणांसाठी वापरतो आणि त्यातील कुठे पाण्याची बचत करता येईल, याचा प्रत्येकाने विचार करावा. उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचे योग्य नियोजन आणि काटकसरीचा वापर केल्यास भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट कमी करता येईल, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
रील स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन
जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आयोजित ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. महावॉकेथॉनच्या निमित्ताने आयोजित विविध स्पर्धांना मिळालेल्या प्रतिसादाचे त्यांनी कौतुक केले.
या उपक्रमासाठी ४ हजार १६२ नागरिकांनी नोंदणी केली होती. नागरिक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत जलसंधारणाचा संदेश दिला.
यावेळी महावॉकेथॉनमध्ये प्रथम दहा क्रमांकांमध्ये आलेल्या सहभागींचा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र, पदक व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता महादेव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, उपजिल्हाधिकारी सतीश कदम, कार्यकारी अभियंता सतीश वाघमारे यांच्यासह मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले.
00000
गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२६
सांगलीच्या 'माडग्याळ' मेंढीला अखेर राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र देशी मेंढी जात म्हणून अधिकृत मान्यता!
- ICAR-NBAGR कडून ॲक्सेशन नंबर प्रदान;
- तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश
- सांगली व परिसरातील मेंढीपालकांसाठी सुवर्णकाळ
सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात उगम पावलेल्या आणि आपल्या धिप्पाड शरीरासाठी व जलद वाढीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'माडग्याळ' मेंढीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), कर्नाल द्वारे माडग्याळ मेंढीला 'स्वतंत्र देशी मेंढी जात (New Indigenous Breed) म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित ICAR च्या १४ व्या 'ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमिटी'च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचे अधिकृत पत्र ICAR-NBAGR चे संचालक डॉ. एन. एच. मोहन यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांना पाठवले आहे.
यासंदर्भात जिल्हा उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी आनंद व्यक्त करून दिलेली प्रतिक्रिया अशी – जत तालुक्यातील सिद्धनाथ खोरे, माडग्याळ तसेच, आटपाडी तालुका तसेच कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या काही भागात वर्षानुवर्षे मेंढीपालन केले जाते. माडग्याळ जात म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे मेंढीपालन व्यवसायास उभारी मिळून शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या मान्यतेकरिता पशुसंवर्धन विभाग गेले तीन वर्षे प्रयत्नरत असून, तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
माडग्याळ मेंढीचे वैशिष्ट्य
माडग्याळ मेंढी ही तिच्या लांब व उंच शरीरयष्टी, वैशिष्ट्यपूर्ण बाकदार नाक (रोमन नोज), लांब कान आणि जलद वजन वाढण्याच्या क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी व लगतच्या भागात या मेंढीचे संगोपन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. कमी पाण्यात व प्रतिकूल हवामानात टिकून राहण्याची अफाट क्षमता हे या प्रजातीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
राष्ट्रीय मान्यतेमुळे भविष्यात होणारे प्रमुख फायदे
* अनुवंशिक संवर्धन व शुद्धता (Genetic Conservation)
स्वतंत्र 'ॲक्सेशन नंबर' मिळाल्यामुळे आता या प्रजातीचे संवर्धन वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाईल. संकरित प्रजननामुळे मूळ जात नष्ट होण्याचा धोका टळेल.
* शासकीय योजना व निधी उपलब्धता
केंद्र व राज्य शासनाकडून माडग्याळ मेंढीच्या पैदास, संशोधन व पैदासकारांच्या विकासासाठी विशेष अर्थसंकल्प, योजना व अनुदान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
* पशुपालकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ (Brand Value)
राष्ट्रीय मान्यतेमुळे माडग्याळ बोकड व मेंढ्यांना अधिकृत ब्रँड व्हॅल्यू प्राप्त होईल. यामुळे देश-परदेशातील बाजारात या मेंढ्यांना अत्यंत चांगला दर मिळेल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक मेंढीपालकांना होईल.
* शुद्ध पैदास केंद्र व सिमेन बँक (Breeding Center & Semen Bank)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व शेळी विकास महामंडळामार्फत माडग्याळ मेंढीचे शुद्ध पैदास केंद्र आणि कृत्रिम रेतनासाठी (AI) सिमेन बँक स्थापन करण्यास गती मिळेल.
* ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ
सांगली व परिसरात माडग्याळ मेंढीपालन हा एक अत्यंत शाश्वत, सुरक्षित आणि अधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनेल.
00000
महावॉकेथॉन, रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा - जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील
- महावॉकेथॉनसाठी आतापर्यंत अडीच हजार नागरिकांची नोंदणी
सांगली, दि. 20, (जि. मा. का.) : ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. तसेच ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. महावॉकेथॉनमध्ये सहभागासाठी सांगली जिल्ह्यात शुक्रवारी दुपारपर्यंत 2 हजार 500 नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. या दोन्ही उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील यांनी केले आहे.
जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिक सहभागी होऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी.
रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धा १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात.
00000
जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया - संजय राठोड मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन
जलसंधारण दिन विशेष
पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे.
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.
जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्धव्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन
‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते.
२०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारण हे शेतीला केवळ पाणी देत नाही, तर जमिनीलाही नवजीवन देते.
भूजल पुनर्भरण-भविष्याच्या जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली
भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा शेतीसोबतच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो.
पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.
जलसंधारण म्हणजे पर्यावरणाचेही संवर्धन
जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ विकासाची योजना नसून निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे.
हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर
आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही.
गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास करणे, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
गुणवत्तापूर्ण कामे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी
या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जलसंधारण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत. या योजनेचे एकूण प्रकल्पमूल्य १,२५१.११ कोटी रुपये असून, जुलै २०२६ अखेर सुमारे १,००३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलावांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे.
जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ
महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून आज २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ — वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली आहे. “माती वाचवा , पाणी जपा , सुरक्षित भविष्य घडवा” हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. सर्व जिल्ह्यांत ३ कि.मी. ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना या उपक्रमातून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
युवकांच्या सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देत त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले. माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया
जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे.
शासनाचे दूरदृष्टीचे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभावी नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ होत आहे.
जलसंधारण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव ठरू नये. तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया—
पाणी अडवूया… पाणी जिरवूया…
माती वाचवूया… पाणी जपूया…
आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया!
0000
बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०२६
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून जत तालुक्यात जलसंधारणासोबत शेतकरी सक्षमीकरणाला चालना
शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच महत्त्वाचा आहे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर. मर्यादित जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर करून अधिक उत्पादन घेणे ही आधुनिक शेतीची गरज आहे. ‘हर खेत को पानी’पासून ‘Per Drop More Crop’पर्यंतचा हा प्रवास प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.०च्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात प्रभावीपणे सुरू आहे.
पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून जल व मृदसंधारण, भूजल पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, फळबाग लागवड, कृषीपूरक रोजगार आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध घटकांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर न देता उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दिशेने या योजनेची वाटचाल सुरू आहे.
१३ गावांचा ४ पाणलोट प्रकल्पांत समावेश
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये जत तालुक्यातील चार पाणलोट विकास प्रकल्पांना वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली. या चार प्रकल्पांत एकूण १३ गावांचा समावेश आहे.
प्रकल्प क्रमांक १ मध्ये बाज, बेळुखी व डफळापूर; प्रकल्प क्रमांक २ मध्ये उमराणी, सिंदूर व खोजनवाडी; प्रकल्प क्रमांक ३ मध्ये जा. बोबलाद, बालगाव, उटगी, लामणतांडा व बेळोडगी; तर प्रकल्प क्रमांक ४ मध्ये साळमाळगेवाडी व बिळूर या गावांचा समावेश आहे.
या चारही प्रकल्पांमध्ये आजअखेर १५ हजार ४१२.५४ हेक्टर उपचारित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी ९० लाख ७६ हजार रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसंधारणातून पाणी, पाण्यातून समृद्धी
नैसर्गिक साधनसंपत्ती विकास घटकांतर्गत या १३ गावांमध्ये विविध जल व मृदसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. यामध्ये ६३ सामूहिक शेततळी, ८६ वैयक्तिक शेततळी, ११ सिमेंट बंधारे, ११ गॅबियन बंधारे, १ माती नाला बांध, १ सीसीटी, १ लूज बोल्डर संरचना, ४७७.१७ हेक्टर फळबाग लागवड आणि २ अमृत सरोवरांचा समावेश आहे.
या कामांमुळे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि भूजल पुनर्भरणास चालना देणे शक्य झाले आहे. परिणामी विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होत आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या या जलसुरक्षेला शेतातील काटकसरीच्या पाणीवापराची जोड दिल्यास शेती अधिक शाश्वत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
४१७ हेक्टरवर ४३ हजारांहून अधिक फळझाडे
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्रकल्प क्रमांक १ ते ४ मध्ये राबविण्यात आलेल्या फळबाग लागवड उपक्रमाला चांगले यश मिळाले. या उपक्रमातून ७९२ शेतकऱ्यांच्या ४१७.१३ हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल ४३ हजार ७८२ फळझाडांची लागवड करण्यात आली. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, सीताफळ, केळी यांसारख्या उच्च मूल्याच्या फळपिकांना चालना मिळाल्याने पारंपरिक शेतीला अधिक उत्पादनक्षम, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेतीची जोड मिळाली आहे.
फळबाग लागवड ही केवळ एकदाच होणारी प्रक्रिया नसून वर्षभर विविध कामांची आवश्यकता असते. छाटणी, सिंचन, तणनियंत्रण, खत व्यवस्थापन, औषध फवारणी, काढणी, वर्गीकरण आणि बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचविणे अशा विविध टप्प्यांवर स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. महिलांनाही फळबागांच्या देखभाल व काढणीच्या कामातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. गावातच रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत झाल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे.
शेती उपयोगी साहित्यामुळे उत्पादनक्षमतेला हातभार
योजनेच्या उत्पादन घटकांतर्गत ९८५ वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थींना पीव्हीसी पाईप, इलेक्ट्रिक मोटर, चाफकटर, ठिबक सिंचन आदी शेती उपयोगी साहित्याचा लाभ देण्यात आला असून त्यासाठी ३ कोटी ३२ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींमुळे पिकांच्या गरजेनुसार पाणी देणे शक्य होते. त्यामुळे पाण्याची नासाडी कमी करून उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत होते. विशेषतः फळबाग, भाजीपाला आणि उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग होत आहे.
महिला बचत गटांना आर्थिक बळ
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सहकार्याने गावातील कार्यरत महिला बचत गटांना विविध प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यामध्ये २१३ बचत गटांना खेळते भांडवल, ५ गटांना समुदाय गुंतवणूक आणि ७१ गटांना उपजीविका निधी देण्यात आला असून, या माध्यमातून एकूण ४ कोटी ५५ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सामूहिक प्रगती
योजनेतील प्रवेश प्रेरक उपक्रमांतर्गत आत्मा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने १३ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या १०० गटांची नोंदणी करण्यात आली. तसेच पीक उत्पादन घटकांतर्गत ४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सामूहिक खरेदी, उत्पादनाचे नियोजन, प्रक्रिया, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या बाबींमध्ये सामूहिकरित्या पुढे जाण्याची संधी मिळत आहे.
एकूणच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून जत तालुक्यातील या चार गावांत जलसंधारणाबरोबरच शेती उत्पादन, फळबाग विकास, रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी संघटन या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम होऊन ग्रामविकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.
(संप्रदा दत्तात्रय बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली)
00000
सांगलीत शुक्रवारी ‘महावॉकेथॉन 2026’ ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणीची सुविधा
- नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन
- ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ इंस्टाग्राम स्पर्धाही रंगणार
सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 21 ऑगस्ट रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण विभाग सांगलीच्या वतीने ‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इन्स्टाग्राम स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही उपक्रमांसाठी ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करून किंवा https://register.mahaevent.co.in या लिंकवर भेट देऊन नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी swcd_sangli या इन्स्टाग्राम अकाऊंटलाही भेट द्यावी.
‘महावॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम शुक्रवार, दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता होणार आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेट (100 फूटी रोड) ते बापट मळा आणि पुन्हा वालचंद कॉलेजच्या पाठीमागील गेटपर्यंत महावॉकेथॉन होणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र तसेच ‘जलदूत’ म्हणून विशेष ओळख दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके व गौरवचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
याशिवाय जलसंधारण मोहिमेशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ ही विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी ही स्पर्धा असून, ‘सेव्ह सॉईल सेव्ह वॉटर’ या अधिकृत हॅशटॅगसह ३० ते ६० सेकंदांची रील तयार करून युवक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात.
ऑनलाइन क्यूआर कोडद्वारे महावॉकेथॉनसाठी नोंदणी व ‘रील फॉर सॉईल अँड वॉटर चॅलेंज’ या विशेष इंस्टाग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकातर्फे करण्यात आले आहे.
क्युआर कोड
00000
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)