सांगली, दि. 8 (जि.
मा. का.)
: 44-सांगली लोकसभा मतदार संघातील उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत संपल्यानंतर आणि निवडणूकीच्या रिगंणात अंतिमरित्या उतरलेल्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर दिनांक 08 एप्रिल,2019 रोजी सायंकाळी 04:00 वाजता उमेदवारांची / उमेदवारांच्या अधिकृत प्रतिनिधींची
आचारसंहिता विषयक
विविध बाबी, निवडणूक खर्च सनियंत्रण विषयक कामकाजाच्या अनुषंगाने कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभाग्रहामध्ये संपन्न झाली. या कार्यशाळेमध्ये निवडणूक निरीक्षक (सर्वसाधारण) आशिष सक्सेना, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ.
अभिजित
चौधरी,
अप्पर
जिल्हाधिकारी
गोपीचंद
कदम,
उप जिल्हाधिकारी (निवडणूक) मिनाज मुल्ला, निवडणूक खर्च सनियंत्रणसाठीचे नोडल अधिकारी डॉ.
राजेंद्र
गाडेकर,
सुशिलकुमार
केंबळे
आणि
अविनाश
जाधव
उपस्थित
होते.
लोकसभा निवडणूकीमध्ये उमेदवारी करणाऱ्या उमेदवारांना आणि त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना आचारसंहिता विषयक विविध बाबींबाबत, प्रचलित कायदे आणि नियम यातील तरतूदी, नियमांचा भंग केल्यास होणारे संभाव्य परिणाम
या अनुषंगाने
अप्पर जिल्हाधिकारी
गोपीचंद कदम
यांनी तर
निवडणूक
खर्च
संनियंत्रणाच्या अनुषंगाने निवडणूक खर्च संनियंत्रणासाठी निवडणूक आयोगाकडून कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या यंत्रणा, निवडणूक खर्च सनियंत्रणाची कार्यपध्दती, उमेदवारांनी करावयाचे निवडणूक खर्चाचे लेखांकन आणि निवडणूक खर्चाची तपासणी व ताळमेळ या बाबतचे वेळापत्रक याबद्दल माहिती डॉ.
राजेंद्र
गाडेकर
यांनी
उपस्थित
उमेदवार
आणि
त्यांचे
प्रतिनिधी
यांना
दिली.
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951, निवडणूकांचे प्रचालन नियम, 1961 आणि भारतीय दंड संहिता,
1860
अन्वये
विहीत
करण्यात
आलेल्या
निवडणूक
खर्च
विषयक
कायदेशिर
तरतूदींची
माहिती
डॉ.राजेंद्र
गाडेकर
यांनी
सर्व
उपस्थितांना
दिली.
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मधील कलम 77 अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदींस अनुसरुन निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांने नामनिर्देशनापासून ते निवडणूकीचा निकाल घोषित होईपर्यंतच्या कालावधी पर्यंत निवडणूक प्रयोजनार्थ केलेल्या खर्चाचा स्वतंत्र व अचूक हिशेब ठेवणे अनिर्वाय आहे. लोकसभा उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा
70 लाख रूपये इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मधील कलम 78 अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदीस अनुसरुन निवडणूकीचे निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत उमेदवारांने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने निवडणूक प्रयोजनार्थ केलेल्या खर्चाचा हिशेब जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूकीच्या दरम्यानचे उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे भ्रष्ट आचरण स्पष्ट करणाऱ्या तरतूदी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मधील कलम 123 अन्वये स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत. निवडणूकीच्या दरम्यान लाचलूचपत संदर्भात भारतीय दंड संहिता 1860 मधील कलम 171 अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदींची माहिती देखील उमेदवारांना देण्यात आली. उमेदवारांनी किंवा त्याच्या प्रतिनिधीनी अशा प्रकारच्या भ्रष्ट किंवा तस्तम आचरणापासून कटाक्षाने दूर रहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी यांनी सर्वांना केले.
निवडणूक प्रयोजनार्थ छापण्यात येणाऱ्या पत्रके, भित्तीपत्रके इत्यादीच्या मुद्रणावरील निर्बंधाबाबत लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 च्या कलम 127 (क) अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदींची माहिती सर्व संबंधितांना देण्यात आली. या तरतूदींचे उलंघन करणाऱ्यास सहा महिन्यापर्यंत कारावास किंवा
2 हजार
रूपये
पर्यंत
द्रव्यदंड
किंवा
दोन्ही
शिक्षा
होवू
शकतात
तसेच
मुद्रणालयाचा
परवाना
रद्द
होवू
शकतो
असे
सर्वांच्या
निदर्शनास
अणून
देण्यात
आले.
उमेदवारांनी निवडणूक प्रयोजनार्थ केलेल्या खर्चाच्या लेखांकनाच्या अनुषंगाने निवडणूकांचे प्रचालन नियम 1961 मधील नियम क्र.
86,
87,
88,
89 आणि 90 अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदींबद्दल सर्वांना अवगत करण्यात आले. त्याच प्रमाणे निवडणूक खर्च सनियंत्रण यंत्रणेच्या विविध घटकांची आणि त्यांच्या कार्यपध्दतीची माहिती सर्वांना देण्यात आली.
निवडणूकीच्या खर्चाचे हिशेब सादर करण्यामध्ये कसूर केल्यास आणि तसे सिध्द झाल्यास अशा उमेदवारास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मधील कलम 10 (क) अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदीस अनुसरुन तीन वर्षाच्या कालावधी पर्यंत निवडणूक लढण्यासाठी निरर्ह ठरविण्यात येवू शकते असे सर्वांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
निवडणूक खर्च लेखांकनांच्या संदर्भात सखोल मार्गदर्शन करण्यासाठी उमेदवारांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींची दिनांक 9
एप्रिी 2019 रोजी सायंकाळी 4 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे. सर्व उमेदवारांनी व त्यांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींनी आणि सर्व संबंधितांनी निवडणूक खर्च विषयक कायदेशिर तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी उपस्थित उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना केले.
00000
