प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे जिल्ह्यातील 12 ग्रामपंचायतींमध्ये गुरूवारी उद्घाटन

- प्रधानमंत्री ऑनलाईन पद्धतीने करणार उद्घाटन - जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला नियोजनाचा आढावा सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : ग्रामीण भागातील युवकांसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे उद्‌घाटन येत्या 19 ऑक्टोबरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने होत आहे. सांगली जिल्ह्यामधील केंद्रांमध्ये हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संबंधित सर्वच यंत्रणांनी सज्ज होऊन काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज येथे दिल्या. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या पूर्वनियोजन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त ज. बा. करीम यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी व प्रशिक्षण केंद्रांचे संचालक आदि उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे, तसेच ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्रातील 511 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील पेठ, कासेगाव व वाळवा, मिरज तालुक्यातील मालगाव व कांचनपूर, शिराळा तालुक्यातील मांगले, कडेगाव तालुक्यातील वांगी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी, खानापूर तालुक्यातील भाळवणी, तासगाव तालुक्यातील सावळज व मणेराजुरी, जत तालुक्यातील उमदी या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ज्या- ज्या गावात हे केंद्र सुरु होणार आहे, त्याच्या आजुबाजूच्या गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध घटकांना यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. या केंद्रांची माहिती या उद्घाटन सोहळ्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. अधिकाधिक व्यक्तिंपर्यंत कौशल्य विकास केंद्रांची व त्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांची माहिती विविध माध्यमातून पोहोचवावी. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी होईल. प्रत्येक सेंटरसाठी अनुभवी कार्यक्रम प्रमुख नियुक्त करावा. कार्यक्रमासाठी मंडप किंवा सभागृह व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, दृकश्राव्य व्यवस्था, इंटरनेटची सुविधा, स्क्रीनची उभारणी, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आदि व्यवस्था कराव्यात. तसेच वीज पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठीची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सूचित केले. कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये जागा निश्चित करणे, प्रशिक्षण केंद्र असलेल्या स्थळावर प्रक्षेपणासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांची उपलब्धता करणे, मूलभूत सोयी सुविधांची व्यवस्था करणे आदिंबाबत यावेळी डॉ. दयानिधी यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. 00000

माता, बाल मृत्यू नियंत्रणासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेने सकस आहार घेणे आवश्यक आहे. तरच जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल आणि माता व बाल मृत्यू दरात घट होण्यास मदत होईल. यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लाभदायक आहे. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमिवर माता व बालमृत्यू दर नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि. ०८ डिसेंबर २०१७ पासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार “मिशन शक्ती” अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून यामध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३ - २४ पासून लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई हे या योजनेचे राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) असून, त्यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे या दरम्यान असावे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहित अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रुपये पाच हजारची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये (पहिला हप्ता रू. ३ हजार व दुसरा हप्ता रू. २ हजार) तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु. सहा हजारचा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी केलेली असावी. तसेच शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केलेली असावी. दुसऱ्या हप्त्यासाठी बाळाची जन्म नोंदणी, बालकास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी खालीलप्रमाणे किमान एका गटातील असणे आवश्यक असून, लाभार्थीने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. ८ लाख पेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला. ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग जन) महिला. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. ई- श्रम कार्ड धारक महिला. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी. मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAS). या किमान एका कागदपत्रासोबत लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले कागदपत्र जसे कि परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसूतिपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत. बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत. गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक. लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक. वेळोवेळी विहित केलेली अन्य कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसह आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत पुढीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील - बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे कर्मचारी फोटो ओळखपत्र. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो ओळखपत्र. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे प्रमाणपत्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड; राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज. आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्रे केवळ लाभार्थीची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असून लाभार्थीने EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करून घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर केल्यानंतरच लाभ रक्कम जमा होणार आहे. लाभार्थींनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या https://wcd.nic.in) संकेतस्थळावरुन अर्ज डाऊनलोड करून आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा आहे. परिपूर्ण भरलेला अर्ज लाभार्थीने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. लाभार्थींनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणाली द्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल. एकूणच माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल. तसेच माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहील. या योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल. लाभार्थींकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे. नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढही होण्यास उपयुक्त ठरेल. संकलन - संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली 00000

आरोग्य व वन विभागाच्या कामकाजाचा पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी घेतला आढावा

सांगली दि. १४ (जि.मा.का.) :- पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत आरोग्य व वन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, उप वनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सहाय्यक उप वनसंरक्षक अजित साजने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, कार्यकारी अभियंता क्रंतिकुमार मिरजकर आदि उपस्थित होते. आरोग्य विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. रुग्णालयात पुरेसा औषध साठा असावा याची दक्षता घेण्याची सूचना करून डॉ. खाडे यांनी सांगितले आवश्यक औषधांची मागणी वेळीच करावी. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही. रुग्णालयात आवश्यक यंत्र सामग्री सुस्थितीत असावी. नवीन यंत्र सामग्री खरेदीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बाबतचे प्रस्ताव तयार करून सादर करावेत याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले. वन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, दंडोबा डोंगर व परिसर विकासासाठी करण्यात येणारी कामे सुरू करण्याचे नियोजन करावे. वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्यामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत आवश्यक तयारी करावी. पार्किंग, पिण्याचे पाणी, रस्ते या बाबींना प्राधान्य द्यावे, असे सांगितले. ००००००

स्वच्छतेतून आरोग्यसंपन्न गावे निर्माण करूया - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव जिल्हास्तरीय पुरस्काराने नांगोळे, मिरजवाडी, बोरगाव सन्मानित सांगली दि. 13 (जि.मा.का.) :- आरोग्य संपन्न जीवनाचा स्वच्छता पाया आहे. यासाठी गावकऱ्यांनी स्वच्छतेची कास धरून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच परिसर व गावच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देऊन आरोग्य संपन्न गावे निर्माण करण्यासाठी गावकऱ्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे केले. जिल्हा परिषदेच्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सभागृहात आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्काराचे वितरण पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास खासदार संजय पाटील, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमीसे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अमित रंजन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्या जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुख व जिल्ह्यातील पुरस्कार विजेत्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, विकास कामांसाठी गावांना शासन स्तरावरून आता थेट निधी उपलब्ध होत असल्याने विकास कामांचे नियोजन गावांनी करावे. विकास कामांवर गावाचे लक्ष असल्यास विकास कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण होतात व निधीचा विनियोग चांगल्या पद्धतीने होतो. विकास कामात गावे अग्रेसर ठेवून गावकऱ्यांनी गावाची वेगळी ओळख निर्माण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यापुढे विकास कामात स्पर्धा व्हावी. गावच्या विकासासाठी गावकऱ्यांनी हातात हात घालून काम करावे. विकासाला गती देणारे गाव म्हणून गावाचा लौकिक वाढवण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन खासदार श्री. पाटील यांनी यावेळी बोलतांना केले. स्व. आर. आर. (आबा) पाटील यांनी ग्राम विकासामध्ये मोठे काम केले आहे. शासनाने त्यांच्या नावाने सुंदर गाव पुरस्कार सुरू केला आहे त्या बद्दल आमदार सुमनताई पाटील यांनी शासनाचे आभार मानले. गावच्या विकासाठी गावकऱ्यांनी मतभेद विसरून पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले. स्वच्छतेतून गावे समृद्ध होत आहेत यासाठी गावांनी मतभेद विसरून विकास कामासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी यावेळी बोलताना केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी विकास कामात ग्रामपंचायती व ग्रामसभेची भूमिका महत्वाची असल्याचे सांगितले. शासन ग्राम विकासाच्या नव नव्या योजना राबवित आहे. सरपंच व सदस्यांनी शासनाच्या विकास योजनांची माहिती घेऊन या विकास योजना प्रभाविपणे राबवून गावाचा विकासाचा आलेख चढता ठेवावा असे आवाहन केले. पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीने स्वच्छता व्यवस्थापन, दायित्व अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर अशा बाबीवर चांगले काम केले आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी प्रास्ताविकात दिली. नांगोळीच्या सरपंच व कौलगेचे सरपंच यांनी गावात केलेल्या विकास कामांची माहिती दिली. या कार्यक्रमात आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव जिल्हास्तरीय पुरस्काराने नांगोळे, मिरजवाडी, बोरगाव या गावांना सन्मानित करण्यात आले. तर तालुकास्तरीय पुरस्काराने सन 2021-22 मध्ये नांगोळे ता. कवठेमंकाळ , कर्नाळ ता. मिरज, वांगी ता. कडेगाव, ढवळेश्वर ता. खानापूर, शिरगाव (वि) ता. तासगाव, सांडगेवाडी ता. पलूस आणि फाळकेवाडी ता. वाळवा आणि सन 2022-23 मध्ये खंडोबाचीवाडी ता. पलूस, कौलगे ता. तासगाव, पाडळीवाडी ता. शिराळा, हिवतड ता. आटपाडी, पद्माळे ता. मिरज, नागेवाडी ता. खानापूर, रावळगुंडवाडी ता. जत, मिरजवाडी ता. वाळवा आणि बोरगाव ता.कवठेमंकाळ या ग्रामपंचायतींना सुंदर गाव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरूवात संत गाडगेबाबा व स्वर्गीय आर.आर. पाटील यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. 00000

राज्यस्तरीय कामगार भजन प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप प्रसंगी कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे दिल्या शुभेच्छा

सांगली दि. 13 (जि.मा.का.) : श्री संत तुकाराम महाराज वाङमय संशोधन मंडळ, गाथा मंदिर देहू येथे आयोजित 16 व्या राज्यस्तरीय कामगार भजन प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप कार्यक्रमात कामगार मंत्री डॉ. खाडे सांगली येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होवून त्यांनी उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या समवेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. इंद्रायणीच्या तीरावर गाथा मंदिराच्या प्रांगणात महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे १६ वे राज्यस्तरीय भजन प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले याचा मनस्वी आनंद आहे. गाथा मंदिर देवस्थान ट्रस्टने या शिबिरासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देवून शिबिराच्या सर्व सत्रांसाठी अतिशय उत्तम वक्ते आणि मार्गदर्शक उपलब्ध करून दिले. गाथा मंदिराचे संस्थापक गुरूवर्य हरी भक्त परायन पांडुरंग महाराज घुले यांनी स्वतः उपस्थित राहून राज्यभरातून आलेल्या या कामगारांना मार्गदर्शन केले याबद्दल कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी ट्रस्टचे आभार मानले. 00000

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रवर्गातील इच्छुकांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi या गुगल लिंकवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त ज. बा. करीम यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, छत्रपती शाहु महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) अंतर्गत सन 2022-23 या वर्षामध्ये सारथीच्या लक्षित गटातील (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी) या उमेदवारांना जिल्ह्यातील स्किल इंडिया पोर्टलवरील विविध सेक्टरमधील अभ्यासक्रमांचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण ट्रेंनिंग सेंटरच्या माध्यमातून देऊन रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवारांमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम मागणी नोंदविण्यासाठी नोंदणी फॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. त्याची लिंक https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi ही आहे. 00000

मध केंद्र योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधुमक्षिकापालन) राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र व्यक्ती तसेच संस्थांकडून योजनेच्या लाभासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी व संस्थांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी आर. एम. मिरजकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, या योजनेंतर्गत लाभार्थींना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष/छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जगजागृती आदि संदर्भात माहिती दिली जाते. योजनेंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ घटकासाठी अर्जदार हा साक्षर असावा. त्याची स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य असून वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ या घटकांतर्गत संबंधित व्यक्ती हा किमान 10 वी उत्तीर्ण असावा. त्याचे वय वर्ष 21 पेक्षा जास्त असावे. संबंधित व्यक्तिच्या किंवा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तिच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन असावी. लाभार्थीकडे मधमाशा पालन, प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. केंद्रचालक संस्था या घटकांतर्गत संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली किमान 1000 चौ. फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी. लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे लाभार्थीस अनिवार्य राहील. योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, उद्योग भवन सांगली दूरध्वनी क्र. 0233-2671130 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहनही पत्रकात करण्यात आले आहे. 00000