पूर परिस्थितीत हानी टाळण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय राखा - प्रभारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

सांगली दि. ३० (जि.मा.का.) :- यंदाच्या पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुरामुळे कोणत्याही प्रकारची हानी होवू नये यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आपापसात समन्वय राखावा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठकीत दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. डुडी म्हणाले, पूर परिस्थितीत विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा तयार करावा. त्यानुसार कामे होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे आदेश निर्गमित करावेत. पूर बाधित होणाऱ्या गावात जाऊन सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास, बाधितांचे स्थलांतर, जनावरांचे स्थलांतर, पूर परिस्थितीत घ्यावयाची काळजी या बाबींसंदर्भात संबंधितांना माहिती देण्यात यावी. पाटबंधारे विभागाने पुरासंदर्भात नकाशे तयार केले असून या नकाशांची माहिती पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील लोकांना समजावून सांगावी. पुरामुळे बाधित लोकांचे स्थलांतर करावयाचे झाल्यास स्थलांतराच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात. निवारा केंद्रांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल सादर करावा. तसेच पशुसंवर्धन व कृषी विभागाने स्थलांतरित जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेचे नियोजन करावे. पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास या परिस्थितीचा समर्थपणे मुकाबला करता यावा यासाठी मॉकड्रील घेणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी जून मध्ये व जुलैमध्ये मॉकड्रील घ्यावे. मॉकड्रीलमध्ये सर्व यंत्रणांचा सहभाग राहील याचीही दक्षता घ्यावी, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिल्या. श्री. डुडी म्हणाले, प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यालयात एक जून पासून नियंत्रण कक्ष कार्यरत करावा. नियंत्रण कक्षाचा दूरध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करण्याबरोबरच कक्ष 24 तास कार्यान्वित राहील याची दक्षता घ्यावी. पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास साथीच्या आजारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने धूर फवारणीसह आवश्यक औषध साठा उपलब्ध करून ठेवावा. अत्यावश्यक औषधे प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध राहतील याची काळजी घ्यावी. महाराष्ट्रात विद्युत वितरण कंपनीने खराब ट्रांसफॉर्मर दुरुस्त करून घ्यावेत. धोकादायक झाडांच्या फांद्या तोडाव्यात विद्युत पुरवठा सुरळीत राहील याची दक्षता घ्यावी. पाणीपुरवठा विभागाने पूर परिस्थितीत जनतेला स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुरामुळे बंद होणारे मार्ग याबरोबरच पर्यायी मार्गाची माहिती द्यावी. मोठ्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा. एसटी महामंडळाने पुरामुळे बंद होणाऱ्या मार्गाची माहिती त्यांच्या बस वाहक व चालकांना द्यावी. पुरामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास पंचनामे करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने पथके गठीत करून ठेवावीत. मान्सूनमध्ये करण्यात येणारी कामे व अन्य सर्व बाबींचा दर पंधरा दिवसांनी उपविभागीय अधिकारी यांनी आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिल्या. ०००००

ण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना आधार

शासनाच्या विविध योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व त्यांना या योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यात शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध कार्यालयांकडून अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील युवकांना सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 3 हजार 459 प्रकरणे मंजूर झाली असून विविध बँकांनी 284 कोटी 37 लाख रूपये कर्ज रक्कम ‍वितरीत केली आहे. तर 24 कोटी 36 लाख रूपये व्याज परतावा महामंडळाकडून दिलेला आहे. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR1) या योजनेची मर्यादा 10 लाख रूपयांवरून 15 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रूपये व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. 12 टक्के आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR2) या योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाख रूपये मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख रूपयांच मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख रूपयांच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाख रूपये पर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाख रूपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमर करण्यात येते. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in) अपलोड करीत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही. महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशाकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरूषांकरीता कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांच्या आत असावे (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तींक I.T.R. (पती व पत्नीचे). लाभार्थ्याने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यपध्दती पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे - आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक), उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोच व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल (नमुना वे प्रणालीवर उपलब्ध आहे). पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्याने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते. यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्यानिशी). त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण EMI हफ्ता विहीत कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यमाध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरूपात वितरीत करण्यात येईल. या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती / संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत मिरज येथे 1 जूनला महारोजगार मेळावा

सांगली दि. 23 (जि.मा.का.) : शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन गुरूवार, दि. 1 जून 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता दास बहुउद्देशीय विश्वस्त संस्था संचलित मातोश्री तानुबाई दगडू खाडे, इंग्लिश स्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज साईनंदन कॉलनी, रमा उद्यानजवळ मिरज येथे करण्यात आले आहे. या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते होणार आहे. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र सांगली यांच्यामार्फत खाजगी क्षेत्रात लहान, मध्यम व मोठ्या कंपन्यांमध्ये आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी व समाजात दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारीची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीकोनातून या महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या महारोजगार मेळाव्यात जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील नामांकित 35 पेक्षा अधिक आस्थापनांकडून 10 वी पास / नापास, 12 वी, आयटीआय, पदविका व पदव्यूत्तर पदवी या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 900 पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच स्वयंरोजगार करू इच्छित उमेदवारांना शासनाच्या विविध महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. नोकरी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी https://mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देवून ऑनलाईन नोंदणी करावी. उमेदवारांनी शैक्षणिक अर्हतेची मुळ / छायांकित कागदपत्रे व बायोडाटाच्या 3 प्रतीसह प्रत्यक्ष रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहून लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी 0233-2990383 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त ज. बा. करीम यांनी केले आहे. शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे. शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नसणारी पदे 70, आठवी पास / नापास 70, 10 वी / 12 वी 137, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर 90, बी.एस्सी /एम.एस्सीो 30, बीकॉम / एमकॉम 41, बीसीए 5, बी.ई. 40, डी. फार्मसी/बी.फार्मसी 3, बीएचएमएस/बीएएमएस 5, डिप्लोमा इन इंजिनिअरींग 55, जीएनम/डीएनबी/एमआरए 13, आयटीआय 387 व एमबीए शैक्षणिक अर्हतेसाठी 25 पदे आहेत. 00000

अमंली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी मोहीम हाती घ्या जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या सूचना

सांगली दि. १८ (जि.मा.का.) :- गांजा, गुटखा यासह नशेकरिता वापरण्यात येणाऱ्या अमंली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी मोहीम हाती घ्या, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली व पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नार्को समन्वय केंद्र, एनकॉर्ड समितीची बैठक झाली. बैठकीस सर्व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले, गांजा गुटखा याची वाहतूक व तस्करी होऊ नये यासाठी जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात आवश्यक खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. परराज्य व पर जिल्ह्यातून येणारी वाहने, बसेसची तपासणी करावी. एसटी महामंडळाच्या वाहक व चालक यांनीही याबाबत आवश्यक दक्षता घेणे गरजेचे आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. तेली यांनी सांगितले, जिल्ह्यात गांजाचा पुरवठा कोणत्या मार्गावरून होतो, गांजाचे उत्पन्न कोठे घेतले जाते याची माहिती घ्यावी. शासकीय यंत्रणांनी याबाबत दक्षता घ्यावी. अशी माहिती त्यांच्याकडे असल्यास ती पोलीस विभागास द्यावी. जिल्ह्यात नशेच्या गोळ्यांची अवैधरित्या विक्री होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेसोबत बैठक घेऊन याबाबत त्यांना सूचना केल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले. 00000

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची चित्ररथाद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी चित्ररथास दाखविला हिरवा झेंडा

सांगली दि. १८ (जि.मा.का.) :- जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी चित्ररथ तयार करण्यात आले आहेत. या चित्ररथाना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी आज हिरवा झेंडा दाखवून गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रचार व प्रसिद्धीचा शुभारंभ केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या या कार्यक्रमास रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी दिपक शिंदे, सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी एस. एस. होवाळे भारतीय जैन संघटनेचे पदाधिकारी माजी महापौर सुरेश पाटील, राजगोंडा पाटील, धन्यकुमार शेट्टी, महावीर कवटगे, दिपक पाटील, व जिल्हा प्रतिनिधी विकास शेळके उपस्थित होते. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना जागृतीसाठी भारतीय जैन संघटना सहयोग करणार आहे. प्रचार रथावर सर्व प्रचार साहित्य तसेच कार्यक्रमाचे गाणे, जिंगल, घोषणा आणि संवाद जनजागृतीसाठी तयार केले असून हा प्रचार रथ सांगली जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करणार आहे. या योजनेमधून धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. यासाठी सांगली जिल्ह्यातील धरणातून गाळ उपसा करण्यासाठी जास्तीत जास्त अशासकीय संस्थांनी योजनेत सहभाग घ्यावा व प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक विधवा अपंग आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल याकरीता अनुदान देण्यात येणार आहे. अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्र सामग्री आणि इंधन याकरिता 31 रुपये प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरवण्यासाठी 35.75 रुपये प्रति घनमा याप्रमाणे एकरी 15000 च्या मर्यादेत व 2.5 एकर (रुपये 37 हजार 500 पर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे. गाळमुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्थांनी तालुका निहाय संबंधित उपअभियंता यांच्याशी संपर्क करून शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या जलसाठ्याची माहिती घेऊन व संबंधित ग्रामपंचायत ठराव सोबत घेऊन सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृदू व जलसंधारण विभाग, वारणाली, विश्रामबाग सांगली येथे प्रस्ताव सादर करावेत. 000000

अटल जल व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म स्पर्धेत 10 जून पर्यंत नोंदणी करता येणार - वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ

विजेत्यांना रोख रकमेचे पारितोषीक देऊन गौरविण्यात येणार सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : केंद्र पुरस्कृत अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाने भूजल या विषयावरील व्हिडिओ आणि लघुपट निर्मितीची स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. या स्पर्धेला अटल जल व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म स्पर्धा- 2023 असे नाव दिले आहे. या स्पर्धेत सहभागासाठीची नोंदणी 4 मे पासून सुरू झाली असून इच्छुकांना येत्या 10 जूनपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. विजेत्यांना रोख रकमेचे पारितोषीक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी भाग घ्यावा, असे आवाहन भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सांगलीचे वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ यांनी केले आहे. लोकसहभागातून भूजल पातळी वाढवावी, नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे, या भावनेतून भूजल बचतीवर जनजागृती करणारे व्हिडिओ आणि लघुपटांची निर्मिती केली जाणार आहे. हे जनजागृतीपर व्हिडिओ व लघुपट समाजातील घटकांनीच निर्माण करावेत, या उद्देशाने राज्याच्या भूजल व सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने भूजल या विषयावरील व्हिडिओ आणि लघुपट निर्मितीची स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. लघुपट, व्हिडिओ आणि शॉर्ट व्हिडिओ (रिल्स) या तीन गटांत ही स्पर्धा घेण्यात येणार असून प्रत्येक गटातून राज्यस्तरावर पहिल्या तीन विजेत्यांची निवड किली जाणार आहे. यामधील लघुपट निर्मिती स्पर्धेत विजेत्या ठरलेल्या गुणानुक्रमे पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे 10 हजार, 7 हजार आणि 5 हजार रुपयांचे, व्हिडिओ निर्मिती गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे 7 हजार, 5 हजार आणि 3 हजार रुपये आणि शॉर्ट व्हिडिओ (रिल्स) या गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे 5 हजार, 3 हजार आणि 2 हजार रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी भूजल व्यवस्थापन, पाणी बचतीच्या पद्धती, पीक फेरबदल, लोकसहभागाचे महत्व, महिलांचा गावाच्या विकासातील सहभाग, महिलांची गटशेती, सूक्ष्म सिंचनाचे फायदे, कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची लागवड, घरगुती पाणी बचतीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम, परसबाग लागवड, महिला आणि पाणी, पाणी अनमोल संपत्ती, पाऊस पाणी संकलन, आदर्श गावाची संकल्पना, शोष खड्डयांचा उपयोग आणि महत्व, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन हे विषय आहेत. या स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष भूजल सर्वेक्षण विभागाशी 9130950307 या मोबाईल क्रमांकावर किंवा ataljalgsda@gmail. com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहनही वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ यांनी केले आहे. 00000

पणजी येथे 21 जूनला डाक अदालत

सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : भारतीय डाक विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील डाक अदालत दि. 21 जून 2023 रोजी दुपारी 12 वाजता पोस्टमास्तर जनरल गोवा क्षेत्र, पणजी यांच्या कार्यालयात आयोजित केली आहे. तक्रारी स्विकारण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2023 आहे. अशी माहिती प्रवर डाक अधिक्षक सांगली यांनी दिली. गोवा क्षेत्राशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्याच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची डाक अदालत मध्ये दखल घेतली जाणार आहे. संबंधितांनी ज्या अधिकाऱ्यास मूळ तक्रार पाठविली असेल त्यांचे नाव व हुद्दा याचा स्पष्ट उल्लेख करून मूळ अर्जाच्या प्रतीसह दि. 31 मे 2023 पर्यंत श्री. यू. विजय कुमार, सचिव, डाक अदालत आणि सहाय्यक निदेशक डाक सेवा, पोस्टमास्तर जनरल, गोवा क्षेत्र, पणजी-403001 यांच्या नावे तक्रार पाठवावी, असे आवाहन डाक विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000