जलयुक्त शिवार अभियान

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून गेल्या तीन वर्षांत सांगली जिल्ह्यातील 421 गावांमध्ये 17 हजार 336 कामे पूर्ण झाली आहेत. या गावांमध्ये 87 हजार 496 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण होऊन 45 हजार 248 हे. क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले आहे. तसेच, लोकसहभाग / शासकीय यंत्रणाद्वारे जवळपास 72 लाख घनमीटर गाळ काढून त्यामधून 7191 टी. सी. एम. पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. चालू सन 2018-19 आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांतील 103 गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात सांगली जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीचा घेतलेला हा आढावा.

दि. 5 डिसेबर 2014 च्या शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियान योजना राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान 2015-16 अंतर्गत 141 गावे निवडण्यात आली. या गावांमध्ये एकूण प्रस्तावित 4 हजार 729 कामांपैकी सर्व 4 हजार 729 कामे पूर्ण झाली आहेत. त्या कामांवर 100 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यातून अंदाजे 50 हजार 152 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण झाला असून त्याद्वारे 25 हजार 76 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येईल.

सन 2016-17 मध्ये 140 गावे निवडण्यात आली. या गावांमध्ये एकूण प्रस्तावित 4 हजार 773 कामांपैकी सर्व 4 हजार 773 कामे पूर्ण झाली आहेत. त्या कामांवर सर्व निधी स्त्रोताद्वारे 99 कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. त्यातून अंदाजे 28 हजार 583 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्या द्वारे 14292 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येईल.

या अभियानांतर्गत सन 2017-18 मध्ये 140 गावे निवडण्यात आली.  या गावांमध्ये एकूण प्रस्तावित 7 हजार 951 कामांपैकी 7 हजार 927 कामे सुरु करून, त्यापैकी 7 हजार 834 कामे पूर्ण झाली आहेत. 93 कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्या कामांवर सर्व निधी स्त्रोतांद्वारे 12 कोटी 32 लाख रुपये खर्च झालेला आहे. त्यातून अंदाजे 11761 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे 5 हजार 880 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येईल.

या अभियानाला मिळालेले लोकसहभागाचे पाठबळ उल्लेखनीय आहे. लोकसहभागातून/शासकीय यंत्रणाद्वारे 2015-16 मध्ये एकूण 121 गावामधील सिमेंट बंधारे, केटीवेअर, पाणीसाठवण तलाव, पाझर तलाव इत्यादी विविध 871 कामांतून 27.19 लाख घनमीटर गाळ काढलेला आहे. या कामाची अंदाजे किंमत 11.34 कोटी रुपये इतकी आहे. त्यातून अंदाजे 2719 टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झालेला असून 1360 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झालेले आहे.

लोकसहभागातून/शासकीय यंत्रणाद्वारे सन 2016-17 मध्ये 130 गावामधील सिमेंट बंधारे, केटीवेअर, पाणीसाठवण तलाव, पाझर तलाव इत्यादी विविध 1276 कामांमधून 41.41 लाख घनमीटर गाळ काढलेला आहे. कामाची अंदाजे किंमत 12.80 कोटी रुपये इतकी आहे. त्यातून 4141 टीसीएम पाणीसाठा निर्माण             झालेला असून 2071.00 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झालेले आहे.

लोकसहभागातून/शासकीय यंत्रणाद्वारे सन 2017-18 मध्ये 135 गावातील सिमेंट बंधारे, केटीवेअर, पाणीसाठवण तलाव, पाझर तलाव इत्यादी विविध 280 कामांमधून 3.31 लाख घनमीटर गाळ काढलेला आहे. कामाची अंदाजे किंमत 1.53 कोटी रुपये इतकी आहे. त्यातून 331 टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झालेला असून 166 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झालेले आहे.

चालू सन 2018-19 आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 103 गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये गावस्तरावरील प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. चालू वर्षी 199 कामे सुरू करण्यात आली असून, त्यापैकी 135 कामे पूर्णही झाली आहेत. 64 कामे प्रगतीपथावर आहेत.

एकंदरीत जलयुक्त शिवार अभियानातून जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा थेंब न् थेंब शिवारातच अडवून तो जमिनीत मुरविण्याच्या कामास प्रशासकीय यंत्रणा आणि गावकऱ्यांनी दिलेले प्राधान्य सर्वार्थाने महत्वाचे ठरले आहे. या अभियानामुळे चांगला पाऊस पडल्यानंतर भविष्यात कधीच दुष्काळ पडणार नाही, ही आशा!

                                                                      संप्रदा द. बीडकर

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून सामाजिक परिवर्तन सांगली जिल्ह्यात 53 हजार 130 गॅस जोडण्या

सांगली, दि. 31, (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापर्यंत 53 हजार 130 गॅस जोडण्या करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून जिल्ह्यातील गरीबातील गरीब कुटुंबांचे सामाजिक परिवर्तन या माध्यमातून घडून आले आहे. या योजनेतून देशभरात 3 कोटी 80 लाख महिलांना घरगुती गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक 100 कुटुंबांपैकी 81 कुटुंबामध्ये गॅस आहे, याबद्दल या योजनेच्या लाभार्थींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा संवाद साधताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच समाधान व्यक्त केले.

    स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन असा नारा देत चुलीत जळणाऱ्या इंधनातून निर्माण होणाऱ्या धुरापासून ग्रामीण भागातील गरीब महिलांची मुक्तता झाली आहे. त्यातून महिलांच्या आरोग्याचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण अशा दोन्ही बाबी घडून आल्या आहेत. याबाबत योजनेचे सांगली जिल्हा नोडल अधिकारी राहुल पाटील म्हणाले, गेल्या आठवड्यापर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियम कंपनीमार्फत एकूण 13 हजार 585 गॅसजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या कंपनीचे जिल्ह्यात 20 वितरक असून, 423 गॅस जोडण्या थकित आहेत. तर हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीमार्फत 30 हजार 293 गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या कंपनीचे जिल्ह्यात 39 वितरक असून, 1280 गॅस जोडण्या थकित आहेत. इंडियन ऑइल कंपनीमार्फत 9 हजार 261 गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या कंपनीचे जिल्ह्यात 8 वितरक असून, 377 गॅस जोडण्या थकित आहेत. जिल्ह्यात तिन्ही कंपन्यांच्या माध्यमातून एकूण 53 हजार 139 गॅस जोडण्या देण्यात आल्या असून जवळपास 2 हजार 80 गॅस जोडण्या देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या वेळेत बचत झाली असून, हा वेळ कुटुंबासाठी सत्कारणी लावता येणे शक्य झाले आहे. स्वच्छ इंधनापासून पर्यावरणाची सुरक्षा झाली असून, निसर्गाची सेवा झाली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण होऊ लागले आहे. या योजनेचा अधिकाधिक महिलांनी लाभ घेणे गरजेचे आहे.

    महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे, स्वयंपाक करताना लाकडी जळण वापरल्यामुळे होणारे तीव्र दुष्परिणाम दूर करणे, स्वयंपाकासाठी अस्वच्छ जळण वापरल्यामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करणे, घरात लाकडी जळण वापरल्यामुळे लहान बालकांना बऱ्याच मात्रेत होणाऱ्या श्वासोच्छवासाच्या तक्रारी दूर करणे हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीला केवळ एक अर्ज आपल्या जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रावर जावून भरावा लागतो. त्यासाठी 100 रूपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. अर्ज सादर करताना अर्जदाराला दोन व्यक्तींचा आधार कार्ड क्रमांक तसेच बँक खात्याचा नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत भरलेले अर्ज एसईसीसी 2011 या डाटासोबत जोडून तपासण्यात येतात. त्या आधारावर लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येतात. विस्तारीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, प्रधानमंत्री आवास योजना आणी अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अर्ज सादर करताना अर्जदार वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला असावा. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन खरेदी करण्याकरिता 1600 रूपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात येते. त्याबरोबरच सिलेंडर रिफिल आणी एलपीजी स्टोव्ह कर्जाव्दारे उपलब्ध आहे.   

00000