जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना 30 नोव्हेंबरपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घ्या - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

- जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत राज्यस्तरीय यंत्रणांचा घेतला आढावा - प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश सांगली, दि. 6 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, वीज वितरण व्यवस्था, सौर ऊर्जा, जलसंधारण, क्रीडा सुविधा, आरोग्य सेवा, वनसंवर्धन, महिला व बालविकास तसेच शासकीय इमारतींच्या दुरुस्ती व बांधकामांची विविध कामे हाती घेण्यात आली. या योजनांमधून जिल्ह्यातील विविध विभागांमार्फत विकासकामे राबविण्यात येत असून अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर काही कामे प्रगतिपथावर आहेत. यातील प्रलंबित कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. तसेच, चालू आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपवनसंरक्षक सागर गवते, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहायक आयुक्त समाजकल्याण बाबासाहेब कामत, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह राज्यस्तरीय यंत्रणांचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून नागरिकांना अपेक्षित विकासकामे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने कामनिहाय तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश याबाबत सूक्ष्म नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी. मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी वेळेत दूर करून कामे रखडणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यता, निविदा आणि कार्यारंभ आदेश या प्रक्रियांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ देऊ नये, असे त्यांनी सूचित केले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या निधीतून अपेक्षित विकास साधण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. निधी उपलब्ध असूनही कामे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या अंमलबजावणीदरम्यान गुणवत्ता नियंत्रणाला प्राधान्य द्यावे. पूर्ण झालेल्या कामांची आवश्यक देयके व अंतिम कार्यवाही वेळेत करावी. चालू आर्थिक वर्षातील कामांना 30 नोव्हेंबरपूर्वी प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिले. यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मंजूर नियतव्यय, प्रत्यक्ष निधीची तरतूद, प्राप्त निधी, झालेला खर्च, कामांची सद्यस्थिती, गत आर्थिक वर्षातील प्रलंबित कामे, चालू आर्थिक वर्षातील कामांना प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश यांचा सविस्तर आढावा घेतला. संबंधित विभागप्रमुखांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. 00000