मुंबई,
दि. 2 : राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक
योजनेत
सन 2009-10 ते 2013-14
च्या
तुलनेत
15475 .99 कोटी रुपयांनी
वाढ केली असल्याची माहिती
अर्थ
व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी
दिली.
2009 ते 2014
सरासरी
4305
कोटी
रुपयांचा
निधी
श्री.
मुनगंटीवार
पुढे
म्हणाले
की सन 2009-10 ते
2013-14
पर्यंत
जिल्हा
वार्षिक
योजनेसाठी
21,527.96 कोटी रुपयांचा
निधी
उपलब्ध
करून देण्यात आला होता.
पाच वर्षांची याची सरासरी काढल्यास
ती 4305.59 कोटी रुपये इतकी होती.
जिल्हा वार्षिक
योजनेसाठी
वर्षनिहाय
उपलब्ध
करून दिलेला निधी
|
अ.क्र
|
वर्ष
|
एकूण
|
सरासरी (रु. कोटीत)
|
|
1
|
2009-10
|
2843.27
|
4305.59
|
|
2
|
2010-11
|
4109.74
|
|
|
3
|
2011-12
|
4319.50
|
|
|
4
|
2012-13
|
5010.95
|
|
|
5
|
2013-14
|
5244.50
|
|
|
|
एकूण
|
21527.96
|
7400.79
|
|
6
|
2014-15
|
5902.00
|
|
|
7
|
2015-16
|
7727.93
|
|
|
8
|
2016-17
|
7562.02
|
|
|
9
|
2017-18
|
7562.00
|
|
|
10
|
2018-19
|
8250.00
|
|
|
|
एकूण
|
37003.95
|
|
2014 ते 2019
सरासरी
7400
कोटी
रुपयांचा
निधी
मागील पाच वर्षात
म्हणजे
2014-15
ते 2018-19 या पाच
वर्षात
राज्य
शासनाने
जिल्हा
वार्षिक
योजनेसाठी
37003.95
कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध
करून दिला आहे. या पाच
वर्षांची
सरासरी
7 हजार 400 कोटी रुपये आहे.
अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले
की, प्रत्येक
जिल्ह्याची
स्थानिक
आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये असतात,
प्रत्येक
जिल्ह्याची
गरज वेगवेगळी असते हे लक्षात
घेऊन
जिल्हास्तरीय
योजनांची
आखणी
होते,
त्याची
प्राधान्याने
पूर्तता
करण्यासाठी
जिल्हा
योजनेतून
निधी
देण्यात
येतो.
यात विविध सामाजिक क्षेत्रांबरोबर
जिल्ह्याच्या
पायाभूत
सुविधांच्या
विकास
कामांचाही
समावेश
असतो.
जनहिताच्या
योजनांची
अंमलबजावणी
करण्यासाठीही
यातून
निधी
उपलब्ध
करून दिला जातो. जिल्हा
विकसित
झाला
तर राज्य विकसित होण्याची
प्रक्रिया
अधिक
वेगवान
होते
त्यामुळे
गाव, खेडे केंद्रीभूत मानून विकास
नियोजन
करतांना
त्या
त्या
जिल्ह्याला
विकासासाठी
अधिक
निधी
मिळावा
आणि त्यातून राज्याची चौफेर
प्रगती
व्हावी
याकडे
शासनाने
अधिक
लक्ष
दिले
आहे.
0000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा