विकसित भारत जी राम जी अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण 28,368 कामांना मान्यता

- दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजनांतर्गत नियोजन - 25,75,401 मजूर-दिवस रोजगार उपलब्ध होणार - जलतारा, जलपुनर्भरण, सिंचन सुविधा, चारा लागवडीच्या कामांवर भर - दुष्काळ जाहीर झालेल्या चार तालुक्यांत 13,422 कामे सांगली, दि. 8 (जि. मा. का.) : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारण व भूजल पुनर्भरणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन नियोजन करत आहे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 28,368 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या चार तालुक्यांत 13,422 कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या एकूण 28,368 कामांच्या माध्यमातून 25,75,401 मजूर-दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागात शाश्वत जलस्रोत निर्माण करून शेती, सिंचन व पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने जलसंधारण, विहीर पुनर्भरण व सिंचन सुविधांच्या कामांना विशेष महत्त्व देऊन कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्या निरीक्षणाखाली जिल्ह्यात नियोजित कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजनेंतर्गत व्हीबी जी राम जी अंतर्गत आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ व मिरज या चार दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये एकूण 13,422 कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये 3,098 शोषखड्डे, 7,599 जलतारा कामे, 935 विहीर पुनर्भरणाची कामे, इतर 1,790 जलसंधारण कामांचा समावेश आहे. तालुकानिहाय विचार करता जत तालुक्यात सर्वाधिक 5,220 कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याखालोखाल आटपाडी तालुक्यात 3,203, कवठेमहांकाळ तालुक्यात 2,567 आणि मिरज तालुक्यात 2,432 कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या उपाययोजनांच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करणे, सिंचन क्षमता वाढविणे तसेच दुष्काळी परिस्थितीत शेती व पशुधनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. तसेच, विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण 28,368 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन ती कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. या कामांच्या माध्यमातून 25,75,401 मजूर-दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत आजरोजी सांगली जिल्ह्यामध्ये 351 कामे सुरू असून 3864 इतकी मजूर उपस्थिती आहे. दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजनांसोबतच ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची उपलब्धता, जलसंधारणाच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि दीर्घकालीन पाणी सुरक्षितता या बाबींना प्राधान्य देऊन नियोजित कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. चारा लागवडीस मान्यता संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) गायरान तसेच पात्र वैयक्तिक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील कृषी हवामान विभाग, जमिनीचे विविध प्रकार आणि सरासरी पर्जन्यमान विचारात घेऊन ही कामे राबविण्यात येणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत स्थानिक हवामान, पर्जन्यमान व जमिनीचा प्रकार विचारात घेऊन अंजन, फॉक्सटेल गवत, मारवेल, मोशी, पवना, डोंगरी, दशरथ, दिनानाथ, गिनी, स्टायलो आदी विविध प्रकारच्या चारा पिकांसह वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्षांची लागवड करता येणार आहे. तसेच यामध्ये कृषी विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, पशुसंवर्धन विभाग इत्यादि विभागांमार्फत काम करता येऊ शकेल. या उपक्रमामुळे दुष्काळी व टंचाईग्रस्त भागात पशुधनासाठी स्थानिक स्तरावर चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे, गायरान जमिनींचा उत्पादक वापर करणे, ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि भविष्यातील चारा टंचाईची तीव्रता कमी करणे यासाठी मदत होणार आहे. 00000