महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमअंतर्गत सेवांचा लाभ घ्यावा - उपजिल्हाधिकारी विवेक काळे

सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना शासकीय सेवा पारदर्शक, वेळेवर आणि जबाबदारीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम 2015 लागू केला आहे. याव्दारे प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तरी महसूल विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत उपजिल्हाधिकारी विवेक काळे यांनी शासकीय प्रसिद्धीद्वारे केले आहे. सेवा न मिळाल्यास किंवा विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांना अपील करण्याचा अधिकार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे. महसूल विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा व सेवा मिळण्याचा कालावधी दिवसांमध्ये पुढीलप्रमाणे. वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र - 15, जातीचे प्रमाणपत्र – 45, उत्पन्न प्रमाणपत्र – 15, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र – 21, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र – 7, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र – 7, ऐपतीचा दाखला – 21, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना – 7, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत – 7, अल्पभू-धारक दाखला – 15, भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला – 15, शेतकरी असल्याचा दाखला – 15, डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र – 7, प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे – 1, औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी (गौण खनिक उत्खनन) – 15, औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामे बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी – 30 दिवस. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकाराच्या जमिनीसंदर्भात नियोजन प्राधिकारणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे – 30 दिवस. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्वये राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट अधिनियम, विविध वतन अधिनियम आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 या अधिनियमानुसार वाटप केलेल्या भोगवटादार वर्ग 2 या धारणाधिकाराच्या जमिनीकरीता भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे – 30 दिवस. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंधित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या आधारे आणि कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दलचा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे – 30 दिवस. उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे, त्याकरीता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे – 30 दिवस. 0000000