दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण उपजीविका संरक्षणासाठी व्हीबी जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

- जलसंधारण, चारालागवडीच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश सांगली, दि. 12 (जि. मा. का) : विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजेच व्हीबी जी राम जी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हीच दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण उपजीविका संरक्षणाची गुरूकिल्ली आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत जलसंधारण आणि चारा लागवडीची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. त्यासाठी संबंधित प्रत्येक विभागाने पुढील 10 दिवसात दुष्काळ प्रतिबंधक कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या. विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत दुष्काळ निवारणाबाबत आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, पशुसंवर्धन उपायुक्त ड़ॉ. अजयनाथ थोरे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बाळासाहेब आजगेकर, पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सीमा मोहिते, भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुजाता सावळे यांच्यासह जलसंधारण, रेशीम, कृषि, वन, लघुपाटबंधारे विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सन 2026 च्या खरीप हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे ट्रिगर 1 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि मिरज हे 4 तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. शासन निर्णयान्वये दुष्काळग्रस्त भागासाठी लागू असलेल्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील मजुरांना तात्काळ काम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले पाहिजे. व्हीबी जी राम जी योजनेअंतर्गत एकूण 375 कामे घेता येऊ शकतात. त्यामध्ये 128 कामे जलसंधारणाची आहेत. ती हाती घेऊन जास्तीत जास्त मजुरांना काम उपलब्ध करून द्यावे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी तसेच आगामी कालावधीतील संभाव्य चाराटंचाईच्या अनुषंगाने जलसंधारणाची कामे आणि चारा लागवडीची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. चारा लागवडीसाठी गायरान जमिनींचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 90 दिवसांचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करायचा आहे. यामध्ये दुष्काळ निवारणाच्या अनुषंगाने जलसुरक्षा व पुनर्भरण, पिण्याचे पाणी स्त्रोत बळकटीकरण, उपजीविका व पशुधन आधार आणि प्रक्रिया व साठवणूक पायाभूत सुविधा या चार वर्गात प्राधान्याने कामे हाती घ्यावीत. यातून दुष्काळ बाधित तालुक्यांना दर कुटुंबाला 125 दिवस रोजगार दैनिक रूपये 317 या मजुरीदराने रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत साप्ताहिक आढावा घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी विजया यादव यांनी व्हीबी जी राम जी अंतर्गत अनुमत कामांचे चार प्रमुख वर्ग व प्राधान्यक्रम, 375 अनुमत कामांच्या यादीतून दुष्काळ निवारणासाठी तातडीच्या व टिकाऊ कामांची निवड, तालुकानिहाय नियोजन, 90 दिवसांचा कालबध्द कृती आराखडा, सेल्फवरील कामांची मंजुरी यासह ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद व लघु पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, वन विभाग, जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण, पशुसंवर्धन, सामाजिक वनीकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम आदी यंत्रणानिहाय करावयाची माहिती व उद्दिष्ट याबाबत सादरीकरण केले. 00000