शनिवार, १७ ऑक्टोबर, २०२६

संभाव्य टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर पशुपालकांनी पशुधनाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात निर्माण होणारी संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर, सांगली जिल्ह्यातील सर्व पशुपालक शेतकऱ्यांनी आपल्या मौल्यवान पशुधनाला वेळेत आर्थिक संरक्षण मिळवून देण्यासाठी 'राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना' अंतर्गत किमान 1 वर्षाचा विमा तातडीने काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे. दुष्काळ व चारा-पाण्याच्या टंचाईच्या काळात साथीचे आजार, कुपोषण, वाढते तापमान, अपघात किंवा इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे दुभत्या व उपयुक्त पशुधनाचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो. अशा कठीण प्रसंगी पशुपालक शेतकरी कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी शासनाने अतिशय नाममात्र दरात आणि 85 टक्के अनुदानासह ही विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. भरघोस शासकीय अनुदान एक वर्षाच्या विम्यासाठी विमा हप्ता दर ४.३० टक्के इतकाच आहे. यामध्ये एकूण विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के अनुदान शासन देते, तर पशुपालक शेतकऱ्याला फक्त १५ टक्के रक्कम भरावी लागते. (उदा. ७०,००० रुपयांची दुधाळी गाय किंवा बैल असल्यास 1 वर्षाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्याचा हिस्सा फक्त रु. ४५१.५० इतकाच येतो!) कमाल विमा संरक्षण रक्कम (प्रति जनावरास) दुधाळी गाय: रु. ७०,०००/- पर्यंत, दुधाळी म्हैस: रु. ८०,०००/- पर्यंत, बैल: रु. ७०,०००/- पर्यंत, रेडे: रु. ८०,०००/- पर्यंत आहे. अनुदानाची मर्यादा एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी १ वर्षाचा विमा काढून या सवलतीचा लाभ घेता येतो. विमा उतरवण्यासाठी काय करावे? सर्व प्रथम भारतीय कृषी बीमा कंपनी ( AIC ) चे AIC SARAS अँप वर शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया करावी. पशुधनाच्या कानात १२ अंकी 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) अंतर्गत Ear Tag / UID बिल्ला लावलेला असणे आवश्यक आहे. नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जाऊन शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवावे. त्यासाठी आधार कार्ड/ओळखपत्र, बँक पासबुक आणि पशुधनाचा कानातील टॅग स्पष्ट दिसेल असा फोटो आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. क्लेम प्रक्रिया व थेट मदत : विमा कालावधीत दुर्दैवाने पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनी व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कळवावे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १९६२. दुष्काळ व टंचाईच्या या काळात आपला मुख्य आर्थिक आधार असलेल्या पशुधनाचा बचाव करण्यासाठी व आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी विलंब न करता १ वर्षाचा विमा नक्की काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा