खत खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणणारी एफएफएस प्रणाली

केंद्र शासनाने 22 ऑक्टोबरपासून ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ ही डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी आणि योग्य दरात खते उपलब्ध करून देणे, तसेच खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालणे, या उद्देशाने ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकासह जमिनीचे क्षेत्रफळ, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदींच्या आधारे खतांच्या गरजेचे निर्धारण करण्यास मदत होणार असून, खत खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत डिजिटल नोंदींमुळे अधिक पारदर्शकता येणार आहे. प्रणालीचे उद्देश - कृषी सेवा केंद्रांवर ई-पॉस (ePOS) मशीनद्वारे खतांची विक्री केली जाते. मात्र, खत खरेदीसाठीचा वेळ वाचावा आणि खत खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व नियोजनबद्ध व्हावी, यासाठी शासनाने FFS मोबाईल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे, खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे, आधार, सातबारा आणि पिकांच्या नोंदीनुसार खत कोटा निश्चित करणे, खरेदी-विक्रीची प्रत्येक नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवणे, खतांचा संतुलित व कार्यक्षम वापर करून जमिनीचे आरोग्य जपणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. प्रणालीची कार्यपद्धती - शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपवर आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी करतील. भूमी अभिलेख प्रणाली आणि अॅग्रीस्टॅकशी जोडणी असल्याने आधार क्रमांक, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकांची माहिती आपोआप पडताळली जाईल. पिकानुसार आवश्यक खतांची निवड करून जवळचा अधिकृत विक्रेता ऑनलाइन निवडता येईल. नोंदणीनंतर मिळणारा क्यूआर कोड तीन दिवसांच्या आत विक्रेत्याला दाखवून खत खरेदी करता येईल. शेतकऱ्यांना होणारे फायदे - या प्रणालीमुळे शेतकरी बांधवास पिकाच्या गरजेनुसार खत मिळण्याची खात्री मिळणार आहे. खतासाठी दुकानांसमोरील रांगा आणि गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. खतांचा काळा बाजार, जादा दराने विक्री आणि साठेबाजीला आळा बसणार आहे. खत खरेदीची डिजिटल नोंद असल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी आहे. तसेच, घरबसल्या नोंदणी करून आपल्या सोयीच्या विक्रेत्याची निवड करता येणार आहे. अनुदानाचा लाभ थेट व योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाईलवरून पिकांच्या गरजेनुसार खतांची शिफारस व अधिकृत विक्रेत्यांकडील उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती पाहता येणार आहे. विक्रेत्यांचे प्रशिक्षण - या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील अनुदानित रासायनिक खत विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक विक्री डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याने वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे. अधिकाऱ्यांचे आवाहन - या प्रणालीबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी मनोजकुमार वेताळ यांनी सांगितले की, “सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर, पलूस, कडेगाव, वाळवा आणि शिराळा या सर्व दहा तालुक्यांत ही प्रणाली लागू झाली आहे. फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल ही प्रणाली शेतकरी तसेच खत विक्रेत्यांच्या हिताची असून, अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हे मोबाईल अॅप प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करून घ्यावे. त्यानंतर वेळेत नोंदणी करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा. खत विक्रेत्यांनीही प्रणालीतील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा मोहीम अधिकारी अमोल आमले म्हणाले, “शेतकरी बांधवांनी आपला आधार क्रमांक, सातबारा उतारा आणि पिकांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आयडी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान काही अडचण आल्यास शेतकरी बांधवांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) किंवा पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे ते म्हणाले. डिजिटल नोंदींच्या माध्यमातून खत वितरणाची माहिती उपलब्ध होणार असल्याने संबंधित यंत्रणेला वितरण व्यवस्थेचे निरीक्षण करणे अधिक सुलभ होणार आहे. शेतकरी आणि खत विक्रेते या दोन्ही घटकांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरण्याच्या दृष्टीने तिची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. एकूणच एफएफएस या प्रणालीमुळे रासायनिक खतांची खरेदी अधिक सुलभ, पारदर्शक व जलद गतीने करता येणार आहे. (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली) 00000