प्रजासत्ताक दिनाचा 71 वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा

पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते मुख्य शासकीय समारंभात ध्वजारोहण सांगली, दि. 26, (जि. मा. का.) : भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 71 व्या वर्धापन दिनी पोलीस संचलन मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण उत्साहात संपन्न झाले. यावेळी त्यांनी सर्व जिल्हा वासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर गीता सुतार, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनिषा डुबुले, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे आदि मान्यवर उपस्थित होते. पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य कृषि क्षेत्रात अग्रेसर रहावे म्हणून ऊर्जा विभागाने राज्यातील प्रत्येक कृषि पंप वीज ग्राहकाला त्याच्या मागणीप्रमाणे वीज जोडणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन कृषि पंप वीज जोडणी धोरण 2020 जाहीर केले आहे. कृषि ग्राहकांना दिवसा अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणीही करण्यात येणार असून याकरीता स्वतंत्र ऑनलाईन लँड बँक पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे. बळीराजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व घटकांनी ही योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. वारणा प्रकल्प व चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांचे बहुतांशी प्रश्न मार्गी लावण्यात आलेले असून उर्वरित प्रश्न सोडविण्यासाठी पुनर्वसन विशेष मोहिमेंतर्गत वसाहत निहाय शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, या शिबीरांमध्ये प्राप्त अर्जावर तात्काळ निर्णय घेतला जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्यास मदत होणार आहे. तसेच 31 पैकी 8 वसाहतीमध्ये ग्रामपंचायत स्थापन झाल्या असून उर्वरित पुनर्वसित वसाहतींसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यातील 610 खातेदारांसाठी निर्वाह भत्ता वाटपासाठी 4 कोटी 36 लाख रूपयांहून अधिक निधी प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. जून ते ऑक्टोबर 2020 मधील अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमध्ये मयत, जखमी, क्षतीग्रस्त घर / गोठा पडझड, मयत पशु, शेतीपीक नुकसान यासाठी 26 कोटी 10 लाख 68 हजार रूपये रक्कम तालुक्यांना वितरीत करण्यात आली. त्यापैकी शेतीपिकाची 23 कोटी 60 लाख रूपये रक्कम 49 हजार 720 लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीतील शेतीपिक नुकसानीसाठी 26 कोटी 60 लाख रूपये रक्कम तालुक्यांना वितरीत करण्यात आली असून लाभार्थ्यांना त्याचे वाटप सुरू असल्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत जवळपास 81 हजार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण पूर्ण केले आहे. यापैकी जवळपास 80 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर 473 कोटी रूपये वर्ग करण्यात आले आहेत. याप्रमाणेच जुलै व ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत पीक कर्जमाफी दिली. सांगली जिल्ह्यातील 27 हजार 550 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर 136 कोटी 81 लाख रूपये रक्कम वर्ग करून पूरबाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला असल्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. कोरोनाच्या महामारीवर उपाय करण्यासाठी जगभरात अनेक ठिकाणी लसींचा शोध लागला. भारतातही कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या स्वदेशी लसींना मान्यता मिळाली. 16 जानेवारी पासून लसीकरणाला सुरूवात झाली. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ज्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना रूग्णांना सेवा दिली अशा आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ही लस देण्यात येत आहे. लसीकरण सुरू असले तरी कोरोना संपलेला नाही हे लक्षात घेऊन खबरदारी घ्यावी. हात धुणे, मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंग या त्रिसुत्रीचा वापर पुढील काळातही काटेकोरपणे होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पाण्याचा वापर नियोजनबध्द झाला पाहिजे यासाठी राज्य शासनाचा कटाक्ष आहे. राज्यातील जलसंपदेचा उपयोग करत धरण, बंधारे, तलावांच्या माध्यमातून राज्याने शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी नेण्याचे काम केले असल्याचे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, राज्यातील काही भागाला नेहमीच दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. यासाठी विविध योजना, प्रकल्पांच्या माध्यमातून येत्या काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत या भागातही पाणी नेण्याचे काम होईल. राज्यातील जनतेला सुखी, समाधानी आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लोकाभिमुख आणि गतीमान प्रशासनासाठी जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा निश्चित पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. आजच्या संचलनामध्ये पोलीस दल, गृहरक्षक दल, अग्निशमन दल, जिल्हा वाहतूक विभाग, अग्निशमन दल, पोलीस बँड पथक, दंगल नियंत्रण पथक, श्वान पथक, जेलकैदी पथक वाहन, बाँबशोधक पथक, निर्भया पथक, दामिनी पथक, फॉरेन्सीक लॅब पथक, आरसीपी पथक, सिव्हील हॉस्पिटल रूग्णवाहिका आदिंसह पत्रकार दीपक चव्हाण यांचा माझी वसुंधरा अभियानावर आधारित संदेश देणारा शोले स्टाईल चित्ररथाचाही समावेश होता. प्रारंभी ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी परेड निरीक्षण केले. त्यानंतर त्यांच्याहस्ते वीरमातांना ताम्रपट वितरण करण्यात आले. तसेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणाऱ्या पोलीस, क्रीडा, आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, कोरोना योध्दा यांना उत्कृष्ट कामगिरीबध्दल गौरविण्यात आले. एकत्रित महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य पुरस्कार भारती हॉस्पीटल सांगली आणि वॉनलेस हॉस्पिटल मिरज यांना वितरीत करण्यात आला. या समारंभास स्वातंत्र्य सैनिक, अनेक मान्यवर पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, नागरिक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन विजयदादा कडणे आणि पोलीस उपनिरीक्षक बाळासाहेब माळी यांनी केले. 00000

कोरोना लस कोविशिल्डचे सांगली जिल्ह्यात 31 हजार 800 डोस दाखल. 16 जानेवारी पासून लसीकरणाला होणार सुरूवात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र कवलापूर आणि ग्रामिण रूग्णालये अशा एकूण 17 ठिकाणी लसीकरणाची होणार सुरूवात. ही लस सुरवातीच्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार. नंतरच्या टप्प्यात सर्वसामान्यांना लस खुली होणार. ही लस सुरक्षित असून सर्वांनी लाभ घ्यावा – प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलींद पोरे

नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देणार - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

सांगली, दि. 9, (जि. मा. का.) : नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना विकासासाठी आवश्यक निधी देऊ, असे सांगून नागरी भागाच्या विकासासाठीच्या अन्य विभागांकडील प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे नगरपरिषद व नगरपंचायती संदर्भात विकास कामांचा आढावा व एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) बाबत आयोजित बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी आदि उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यात 2 ब वर्ग नगरपरिषदा, 4 क वर्ग नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती आहेत. या शहरी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक सर्व निधी देऊ, असे सांगून यंत्रणांनी विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व विहीत वेळेत होतील याबाबत कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यावेळी त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून नव्याने करण्यात आलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. नगरपरिषदेसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचाही तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्ह्याला जोडण्यात येणारे रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अशा रस्त्यांचाही विकास करण्यात येईल, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपरिषद व नगरपंचायतींना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, भुयारी गटारे, बाजारपेठेसाठी जागा, रस्ते आदि बाबतचे प्रश्नही लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. आटपाडी येथील नाट्यगृहासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या विकासाच्या वाढत्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे निरनिराळे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. यामध्ये भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते आदिंबाबतचे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी बेघरांची संख्या जास्त आहे, अशा ठिकाणी शासनाची जमीन उपलब्ध करून त्यावर त्यांना घरे बांधून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे. भुयारी गटारींच्या योजना वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्यांच्या किंमती वाढतील तसेच या बाबी तांत्रिकदृष्ट्याही निर्दोष असणे आवश्यक आहे, याबाबतचा सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक म्हणाले, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केल्याशिवाय सांडपाणी व भुयारी गटारींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण आहेत त्यांनी ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत, अशा ठिकाणीच भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचे जागा वाटप, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्यस्तर योजना), वैशिष्टपूर्ण योजनेंतर्गत मंजूर कामे, अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त तसेच मंजूर निधी, विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आदिंबाबतच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण करून ‘माझी वसुंधरा’ अभियानासंदर्भात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कामगिरीबाबत माहिती दिली. प्रशासन अधिकारी नगरपरिषद, नगरपंचायत श्रीमती दरेकर यांनी आभार मानले. 00000

सर्व समावेशक विकासासाठी युनिफाईड डीसीआर महत्वपूर्ण - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

सांगली, दि. 9, (जि. मा. का.) : सर्वसामान्य लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून युनिफाईड डीसीआरचा ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या विकास नियंत्रण नियमावली लागू होत्या. त्यामुळे विकास कामांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. राज्याच्या सर्व समावेशक विकासासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आवश्यक असल्याने युनिफाईड डीसीआरचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे विकास कामांचा आढावा व एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली सादरीकरण बैठक प्रसंगी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, महापौर गीता सुतार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, महानगरपालिकेचे विविध पदाधिकारी, अधिकारी आदि उपस्थित होते. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, युनिफाईड डीसीआरमध्ये सुटसुटीतपणा असून लवचिकताही आहे. यामुळे एफएसआयच्या नियमावलीतही सुटसुटीतपणा आला आहे व एफएसआयमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. यामुळे घरांच्या किंमती नियंत्रणात राहून लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य माणसाला स्वत:चे घर बांधत असताना 1500 स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या बांधकामाला आता कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. 3000 स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या घरबांधकामाला 10 दिवसांमध्ये परवानगी देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला परवानगीसाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामालाही आळा बसेल. बांधकाम विकासकालाही (बिल्डर) चुकीचे काम करता येऊ नये, अशी व्यवस्था केली आहे. युनिफाईड डीसीआरमुळे राज्यातील सर्व वेगवेगळे नियम एकाच छत्राखाली येऊन लोकांना त्याचा उपयोग होणार आहे. युनिफाईड डीसीआरचा लोकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा व्हावा, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्न करावेत, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गुंठेवारीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीही नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. कोविड-19 मुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या लोकांना दिलासा देण्याचाही शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क बाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर घरांची खरेदी-विक्री वाढली आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सुरूवात झाली आहे. सांगली महानरगपालिका क्षेत्रातील शेरीनाला प्रकल्प, काळीखण जलाशय शुध्दीकरण व सुशोभिकरण, वाढीव रस्ते सुधार प्रकल्प या बाबीही टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येतील, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सांगली मिरज रस्त्याचे सहापदरीकरण, बेघरांना घरे, मिरज येथील दर्गा विकास या सर्व प्रश्नांच्या निपटाऱ्यासाठी पाठपुरावा करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सांडपाणी निचरा प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पालाही गती देण्यात येईल. शहर विकासाच्या डीपीला तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. कुपवाड येथील भुयारी गटांरीसाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. विष्णूदास भावे नाट्यगृहाचे नुतनीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल. कोविड-19 काळात आशा वर्कर्सनी अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना मानधन वाढविण्याबाबत इतर महानगरपालिकांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे महापालिकेने निर्णय घ्यावा. उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेऊन अवास्तव खर्चाला फाटा द्यावा. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा. शहर सुशोभिकरणाला महत्व द्या. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही विकासरथाची महत्वपूर्ण चाके आहेत. त्यामुळे समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका ही अलिकडच्या काळात निर्माण झालेली महानगरपालिका आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड हे तीन वेगवेगळे भाग एकत्रित करून महानगरपालिका झाली असल्याने त्यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. कुपवाड येथील भुयारी गटारींचा प्रश्न मार्गी लावणे, सांगलीतील काळीखणीच्या शुध्दीकरणाचा व सुशोभिकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सांगली आणि मिरज या दोन शहरांना जोडणारा रस्ता सहापदरी करण्यासाठी नगरविकास मंत्री यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेरीनाल्याला येणाऱ्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून हे पाणी शेतीसाठी देण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाला गती द्यावी, मिरज दर्गा हा सर्वांच्या श्रध्देचा विषय आहे. याच्या विकासासाठी प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. त्याचा विषयही मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी असणाऱ्या प्रकल्पांना गती देऊन शहर झोपडपट्टी मुक्त करणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रयत्न व्हावेत. पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील यांच्या स्मारकाशेजारी चौपाटी विकसीत करण्यासाठी काही जागा आवश्यक असून त्या जागेच्या भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, त्यातून पर्यटनाला चालना मिळेल असेही शेवटी ते म्हणाले. यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक यांनी युनिफाईड डीसीआर बाबत समग्र सादरीकरण केले. 00000