पूर परिस्थितीत हानी टाळण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय राखा - प्रभारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

सांगली दि. ३० (जि.मा.का.) :- यंदाच्या पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुरामुळे कोणत्याही प्रकारची हानी होवू नये यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आपापसात समन्वय राखावा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठकीत दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. डुडी म्हणाले, पूर परिस्थितीत विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा तयार करावा. त्यानुसार कामे होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे आदेश निर्गमित करावेत. पूर बाधित होणाऱ्या गावात जाऊन सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास, बाधितांचे स्थलांतर, जनावरांचे स्थलांतर, पूर परिस्थितीत घ्यावयाची काळजी या बाबींसंदर्भात संबंधितांना माहिती देण्यात यावी. पाटबंधारे विभागाने पुरासंदर्भात नकाशे तयार केले असून या नकाशांची माहिती पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील लोकांना समजावून सांगावी. पुरामुळे बाधित लोकांचे स्थलांतर करावयाचे झाल्यास स्थलांतराच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात. निवारा केंद्रांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल सादर करावा. तसेच पशुसंवर्धन व कृषी विभागाने स्थलांतरित जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेचे नियोजन करावे. पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास या परिस्थितीचा समर्थपणे मुकाबला करता यावा यासाठी मॉकड्रील घेणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी जून मध्ये व जुलैमध्ये मॉकड्रील घ्यावे. मॉकड्रीलमध्ये सर्व यंत्रणांचा सहभाग राहील याचीही दक्षता घ्यावी, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिल्या. श्री. डुडी म्हणाले, प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यालयात एक जून पासून नियंत्रण कक्ष कार्यरत करावा. नियंत्रण कक्षाचा दूरध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करण्याबरोबरच कक्ष 24 तास कार्यान्वित राहील याची दक्षता घ्यावी. पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास साथीच्या आजारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने धूर फवारणीसह आवश्यक औषध साठा उपलब्ध करून ठेवावा. अत्यावश्यक औषधे प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध राहतील याची काळजी घ्यावी. महाराष्ट्रात विद्युत वितरण कंपनीने खराब ट्रांसफॉर्मर दुरुस्त करून घ्यावेत. धोकादायक झाडांच्या फांद्या तोडाव्यात विद्युत पुरवठा सुरळीत राहील याची दक्षता घ्यावी. पाणीपुरवठा विभागाने पूर परिस्थितीत जनतेला स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुरामुळे बंद होणारे मार्ग याबरोबरच पर्यायी मार्गाची माहिती द्यावी. मोठ्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा. एसटी महामंडळाने पुरामुळे बंद होणाऱ्या मार्गाची माहिती त्यांच्या बस वाहक व चालकांना द्यावी. पुरामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास पंचनामे करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने पथके गठीत करून ठेवावीत. मान्सूनमध्ये करण्यात येणारी कामे व अन्य सर्व बाबींचा दर पंधरा दिवसांनी उपविभागीय अधिकारी यांनी आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिल्या. ०००००

ण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना आधार

शासनाच्या विविध योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व त्यांना या योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यात शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध कार्यालयांकडून अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील युवकांना सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 3 हजार 459 प्रकरणे मंजूर झाली असून विविध बँकांनी 284 कोटी 37 लाख रूपये कर्ज रक्कम ‍वितरीत केली आहे. तर 24 कोटी 36 लाख रूपये व्याज परतावा महामंडळाकडून दिलेला आहे. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR1) या योजनेची मर्यादा 10 लाख रूपयांवरून 15 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रूपये व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. 12 टक्के आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR2) या योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाख रूपये मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख रूपयांच मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख रूपयांच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाख रूपये पर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाख रूपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमर करण्यात येते. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in) अपलोड करीत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही. महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशाकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरूषांकरीता कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांच्या आत असावे (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तींक I.T.R. (पती व पत्नीचे). लाभार्थ्याने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यपध्दती पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे - आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक), उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोच व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल (नमुना वे प्रणालीवर उपलब्ध आहे). पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्याने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते. यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्यानिशी). त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण EMI हफ्ता विहीत कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यमाध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरूपात वितरीत करण्यात येईल. या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती / संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत मिरज येथे 1 जूनला महारोजगार मेळावा

सांगली दि. 23 (जि.मा.का.) : शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन गुरूवार, दि. 1 जून 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता दास बहुउद्देशीय विश्वस्त संस्था संचलित मातोश्री तानुबाई दगडू खाडे, इंग्लिश स्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज साईनंदन कॉलनी, रमा उद्यानजवळ मिरज येथे करण्यात आले आहे. या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते होणार आहे. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र सांगली यांच्यामार्फत खाजगी क्षेत्रात लहान, मध्यम व मोठ्या कंपन्यांमध्ये आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी व समाजात दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारीची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीकोनातून या महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या महारोजगार मेळाव्यात जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील नामांकित 35 पेक्षा अधिक आस्थापनांकडून 10 वी पास / नापास, 12 वी, आयटीआय, पदविका व पदव्यूत्तर पदवी या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 900 पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच स्वयंरोजगार करू इच्छित उमेदवारांना शासनाच्या विविध महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. नोकरी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी https://mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देवून ऑनलाईन नोंदणी करावी. उमेदवारांनी शैक्षणिक अर्हतेची मुळ / छायांकित कागदपत्रे व बायोडाटाच्या 3 प्रतीसह प्रत्यक्ष रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहून लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी 0233-2990383 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त ज. बा. करीम यांनी केले आहे. शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे. शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नसणारी पदे 70, आठवी पास / नापास 70, 10 वी / 12 वी 137, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर 90, बी.एस्सी /एम.एस्सीो 30, बीकॉम / एमकॉम 41, बीसीए 5, बी.ई. 40, डी. फार्मसी/बी.फार्मसी 3, बीएचएमएस/बीएएमएस 5, डिप्लोमा इन इंजिनिअरींग 55, जीएनम/डीएनबी/एमआरए 13, आयटीआय 387 व एमबीए शैक्षणिक अर्हतेसाठी 25 पदे आहेत. 00000

अमंली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी मोहीम हाती घ्या जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या सूचना

सांगली दि. १८ (जि.मा.का.) :- गांजा, गुटखा यासह नशेकरिता वापरण्यात येणाऱ्या अमंली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी मोहीम हाती घ्या, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली व पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नार्को समन्वय केंद्र, एनकॉर्ड समितीची बैठक झाली. बैठकीस सर्व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले, गांजा गुटखा याची वाहतूक व तस्करी होऊ नये यासाठी जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात आवश्यक खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. परराज्य व पर जिल्ह्यातून येणारी वाहने, बसेसची तपासणी करावी. एसटी महामंडळाच्या वाहक व चालक यांनीही याबाबत आवश्यक दक्षता घेणे गरजेचे आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. तेली यांनी सांगितले, जिल्ह्यात गांजाचा पुरवठा कोणत्या मार्गावरून होतो, गांजाचे उत्पन्न कोठे घेतले जाते याची माहिती घ्यावी. शासकीय यंत्रणांनी याबाबत दक्षता घ्यावी. अशी माहिती त्यांच्याकडे असल्यास ती पोलीस विभागास द्यावी. जिल्ह्यात नशेच्या गोळ्यांची अवैधरित्या विक्री होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेसोबत बैठक घेऊन याबाबत त्यांना सूचना केल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले. 00000

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची चित्ररथाद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी चित्ररथास दाखविला हिरवा झेंडा

सांगली दि. १८ (जि.मा.का.) :- जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी चित्ररथ तयार करण्यात आले आहेत. या चित्ररथाना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी आज हिरवा झेंडा दाखवून गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रचार व प्रसिद्धीचा शुभारंभ केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या या कार्यक्रमास रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी दिपक शिंदे, सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी एस. एस. होवाळे भारतीय जैन संघटनेचे पदाधिकारी माजी महापौर सुरेश पाटील, राजगोंडा पाटील, धन्यकुमार शेट्टी, महावीर कवटगे, दिपक पाटील, व जिल्हा प्रतिनिधी विकास शेळके उपस्थित होते. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना जागृतीसाठी भारतीय जैन संघटना सहयोग करणार आहे. प्रचार रथावर सर्व प्रचार साहित्य तसेच कार्यक्रमाचे गाणे, जिंगल, घोषणा आणि संवाद जनजागृतीसाठी तयार केले असून हा प्रचार रथ सांगली जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करणार आहे. या योजनेमधून धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. यासाठी सांगली जिल्ह्यातील धरणातून गाळ उपसा करण्यासाठी जास्तीत जास्त अशासकीय संस्थांनी योजनेत सहभाग घ्यावा व प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक विधवा अपंग आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल याकरीता अनुदान देण्यात येणार आहे. अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्र सामग्री आणि इंधन याकरिता 31 रुपये प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरवण्यासाठी 35.75 रुपये प्रति घनमा याप्रमाणे एकरी 15000 च्या मर्यादेत व 2.5 एकर (रुपये 37 हजार 500 पर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे. गाळमुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्थांनी तालुका निहाय संबंधित उपअभियंता यांच्याशी संपर्क करून शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या जलसाठ्याची माहिती घेऊन व संबंधित ग्रामपंचायत ठराव सोबत घेऊन सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृदू व जलसंधारण विभाग, वारणाली, विश्रामबाग सांगली येथे प्रस्ताव सादर करावेत. 000000

अटल जल व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म स्पर्धेत 10 जून पर्यंत नोंदणी करता येणार - वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ

विजेत्यांना रोख रकमेचे पारितोषीक देऊन गौरविण्यात येणार सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : केंद्र पुरस्कृत अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाने भूजल या विषयावरील व्हिडिओ आणि लघुपट निर्मितीची स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. या स्पर्धेला अटल जल व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म स्पर्धा- 2023 असे नाव दिले आहे. या स्पर्धेत सहभागासाठीची नोंदणी 4 मे पासून सुरू झाली असून इच्छुकांना येत्या 10 जूनपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. विजेत्यांना रोख रकमेचे पारितोषीक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी भाग घ्यावा, असे आवाहन भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सांगलीचे वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ यांनी केले आहे. लोकसहभागातून भूजल पातळी वाढवावी, नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे, या भावनेतून भूजल बचतीवर जनजागृती करणारे व्हिडिओ आणि लघुपटांची निर्मिती केली जाणार आहे. हे जनजागृतीपर व्हिडिओ व लघुपट समाजातील घटकांनीच निर्माण करावेत, या उद्देशाने राज्याच्या भूजल व सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने भूजल या विषयावरील व्हिडिओ आणि लघुपट निर्मितीची स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. लघुपट, व्हिडिओ आणि शॉर्ट व्हिडिओ (रिल्स) या तीन गटांत ही स्पर्धा घेण्यात येणार असून प्रत्येक गटातून राज्यस्तरावर पहिल्या तीन विजेत्यांची निवड किली जाणार आहे. यामधील लघुपट निर्मिती स्पर्धेत विजेत्या ठरलेल्या गुणानुक्रमे पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे 10 हजार, 7 हजार आणि 5 हजार रुपयांचे, व्हिडिओ निर्मिती गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे 7 हजार, 5 हजार आणि 3 हजार रुपये आणि शॉर्ट व्हिडिओ (रिल्स) या गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे 5 हजार, 3 हजार आणि 2 हजार रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी भूजल व्यवस्थापन, पाणी बचतीच्या पद्धती, पीक फेरबदल, लोकसहभागाचे महत्व, महिलांचा गावाच्या विकासातील सहभाग, महिलांची गटशेती, सूक्ष्म सिंचनाचे फायदे, कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची लागवड, घरगुती पाणी बचतीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम, परसबाग लागवड, महिला आणि पाणी, पाणी अनमोल संपत्ती, पाऊस पाणी संकलन, आदर्श गावाची संकल्पना, शोष खड्डयांचा उपयोग आणि महत्व, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन हे विषय आहेत. या स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष भूजल सर्वेक्षण विभागाशी 9130950307 या मोबाईल क्रमांकावर किंवा ataljalgsda@gmail. com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहनही वरीष्ठ भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ यांनी केले आहे. 00000

पणजी येथे 21 जूनला डाक अदालत

सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : भारतीय डाक विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील डाक अदालत दि. 21 जून 2023 रोजी दुपारी 12 वाजता पोस्टमास्तर जनरल गोवा क्षेत्र, पणजी यांच्या कार्यालयात आयोजित केली आहे. तक्रारी स्विकारण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2023 आहे. अशी माहिती प्रवर डाक अधिक्षक सांगली यांनी दिली. गोवा क्षेत्राशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्याच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची डाक अदालत मध्ये दखल घेतली जाणार आहे. संबंधितांनी ज्या अधिकाऱ्यास मूळ तक्रार पाठविली असेल त्यांचे नाव व हुद्दा याचा स्पष्ट उल्लेख करून मूळ अर्जाच्या प्रतीसह दि. 31 मे 2023 पर्यंत श्री. यू. विजय कुमार, सचिव, डाक अदालत आणि सहाय्यक निदेशक डाक सेवा, पोस्टमास्तर जनरल, गोवा क्षेत्र, पणजी-403001 यांच्या नावे तक्रार पाठवावी, असे आवाहन डाक विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीराचे तालुकास्तरावर 22 ते 31 मे कालावधीत आयोजन

सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरीता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या अडचणींची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी महिला लोकशाही दिन राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर राबविला जातो. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनातर्फे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर या कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणेच्या सहभागातून करून या कार्यक्रमाचे तालुका स्तरावर दि. 22 ते 31 मे या कालावधीत आयोजन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी दिली. या शिबीराचे आयोजन प्रत्येक तालुक्याचे तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात येणार आहे. याकरीता जिल्ह्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ग्रामीण व शहराकरीता नागरी प्रकल्प यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात तहसिलदार व शहरी भागाकरीता आयुक्त महानगरपालिका यांच्याशी समन्वयाने शिबीराचे तालुकानिहाय आयोजन पुढीलप्रमाणे केले आहे. मिरज - 22 मे 2023, जत - 23 मे 2023, सांगली शहर व तासगाव - 25 मे 2023, शिराळा व कवठेमहांकाळ - 26 मे 2023, पलूस व वाळवा - 29 मे 2023, कडेगाव व खानापूर-विटा - 30 मे 2023, आटपाडी - 31 मे 2023. 00000

क्रीडा पुरस्कारासाठी प्रस्तावित पुरस्कार्थींची यादी प्रसिध्द आक्षेप, हरकती असल्यास 22 मे पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत राज्यातील क्रीडा विभागाचा प्रतिष्ठेचा असलेला शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पुरस्कार या टॅबमध्ये (इंग्रजीकरीता Awards) राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीने शिफारस केलेल्या प्रस्तावित पुरस्कार्थींची यादी दि. 16 ते 22 मे 2023 या कालावधीत प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबत आक्षेप असल्यास desk14.dsys-mh@gov.in या ई-मेल वर 22 मे 2023 पर्यंत आक्षेप, हरकती विहीत नमुन्यात सादर कराव्यात. आक्षेप, हरकती विहीत नमुन्यात सादर करण्यासाठी विहीत नमुना https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा, असे आवाहन क्रीडा विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 00000

जिल्हा वार्षिक योजनेमधील निधीच्या खर्चाचे यंत्रणांनी आत्तापासूनच नियोजन करावे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या सूचना

सांगली दि.१२ (जि.मा.का.) :- जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणारा नियतव्यय त्या-त्या योजनांवर विहित वेळेत पूर्णपणे खर्ची होण्यासाठी यंत्रणांनी आत्तापासूनच नियोजन करावे, अशा सूचना कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा संपन्न झाली. या सभेस खासदार धैर्यशील माने, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, सन २०२३-२०२४ साठी जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४९१.०१ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा मंजूर निधी त्या-त्या विकास कामांवर विहित वेळेत खर्च झाला पाहिजे. या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीपासूनच यंत्रणांनी याचे नियोजन केल्यास संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च होईल. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेतून ४०५ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. यामध्ये गाभा क्षेत्रासाठी २४० कोटी १९ लाख ९९ हजार, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १०९ कोटी ६० लाख, नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १९ कोटी २० लाख तर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ३६ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी ८५ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी १.०१ कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. सन २०२२-२०२३ वर्षात सर्वसाधारण योजनेत ३६४ कोटी, अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी ८३.८१ कोटी आणि आदिवासी घटकसाठी १.०१ कोटी असा ४४८.८२ कोटी नियतव्यय मंजूर होता. यामधे जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) याजनेतून ३६३.५७ कोटी निधी खर्च झाला असून खर्चाची ही टक्केवारी ९९.८८ टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेमध्ये ८३.८१ कोटी खर्च झाला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी १०० टक्के इतकी आहे. तर आदिवासी घटक योजनेत ०.४० कोटी खर्च झाला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी ३९.६० टक्के इतकी आहे. यंत्रणांनी विकास कामांवर निधी विहित कालावधीत केल्याबद्दल बैठकीत सर्वांचे अभिनंदन करण्यात आले. शेतकऱ्यांना विजेची समस्या उदभवू नये यासाठी विद्युत वितरण कंपनीने नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने दुरुस्त करावेत. ज्या ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता आहे त्याची मागणी करून तेही त्वरित सुरू करावेत. मे अखेर ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती व नवीन बसविण्याचे काम करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या. समाधानकारक पाऊस होईपर्यंत पाणी उपसा योजना सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे विजे अभावी पाणी पुरवठा योजना बंद राहणार नाहीत याची दक्षता विद्युत वितरण कंपनीने घ्यावी. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीचे काम राज्यात आदर्शवत व्हावे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी यासाठी ही योजना जिल्ह्यात प्रभावी व गतीने राबवावी. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी या योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावेत. प्रशासनानेही प्राप्त प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या. महिला बाल विकास विभागाने १८ वर्षाखालील अनाथ मुलांची माहिती संकलित करून त्यांना शासन योजनेतील निकषानुसार आर्थिक मदत मिळवून द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी या बैठकीत दिल्या. ००००

पिण्यासाठी ०.३ टी.एम.सी. पाणी आरक्षित

सांगली दि. १२ :- जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीची बैठक पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. या बैठकीत पिण्याचे पाणी आवश्यक असणाऱ्या २४१ गावांकरिता १३० जलाशयातील ०.३ टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिली. बैठकीस समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते. ००००

व्यसनमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करा - जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे

तंबाखू सेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची जनजागृती होणे गरजेचे सांगली दि. 12 (जि.मा.का.) : तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनामुळे मुख कर्करोग होतो. तंबाखूमुळे तोंड, स्वरयंत्र, फुफुस, गळा, अन्ननलिका, मुत्राशय तसेच नाक, पोट, गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर होतो. त्याचबरोबर इतर विविध आजार व उपचार न करता येणारा अल्सर यासारखे आजार उद्भवतात. यामुळे तंबाखू सेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची जनजागृती होणे गरजेचे आहे. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनापासून दूर राहण्याचा संकल्प करावा. पुढील पिढी सुदृढ, व्यसनमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत व सांगली जिल्हा तंबाखू मुक्त करावा, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी केले आहे. जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त 1 ते 31 मे 2023 या कालावधीत तंबाखू विरोधी जनजागृतीपर विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन सोडविण्यासाठी उपजिल्हा रूग्णालय शिराळा, इस्लामपूर, कवठेमहांकाळ तसेच ग्रामीण रूग्णालय कडेगाव, पलूस, विटा, तासगाव, आटपाडी व जिल्हास्तरावर तंबाखू मुक्ती समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यात आले असून तंबाखू सेवन सोडविण्यासाठी तंबाखू मुक्ती समुपदेशन केंद्राची अथवा 1800-11-2356 या Quit Line ची सहाय्यता घ्यावी. जागतिक प्रौढ तंबाखू निरीक्षण २०१६-१७ (Gats) नुसार तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करणाऱ्यांचे प्रमाण हे तरूण पिढीमध्ये वाढत चालले असून तंबाखूमुळे होणाऱ्या विविध कर्करोगांची जनजागृती करणे गरजेचे आहे. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ उत्पादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी व शालेय परिसरात दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. कलम ४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यास बंदी आहे. कलम ५ नुसार तंबाखू जन्य पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातीवर बंदी, कलम ६ (अ) नुसार १८ वर्षाखालील व्यक्तींना तंबाखूजन्य पदार्थ ‍विक्री करण्यास बंदी, कलम ६(ब) नुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करण्यास बंदी व कलम ७ नुसार तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वेष्टनावर केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या आरोग्याबाबतीत धोक्याची सुचना छापणे (८० टक्के भाग व्यापलेला असावा). ०००००

एस.एस.बी. परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी नाशिक येथे मोफत प्रशिक्षण

सांगली दि. 12 (जि.मा.का.) : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना Service Selection Board (SSB) या परीक्षेची पूर्व तयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील नवयुवक व नवयुवतीसाठी दि. 29 मे 2023 ते 7 जून 2023 या कालावधीत SSB कोर्स क्र. 53 आयोजित करण्यात येत आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची नि:शुल्क सोय करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय सांगली येथे दि. 23 मे 2023 रोजी मुलाखतीस हजर रहावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सांगली यांनी केले आहे. उमेदवारांनी मुलाखतीस येतेवेळी फेसबुक पेज वर Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) वर सर्च करून त्यामधील SSB-53 कोर्ससाठी (किंवा संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट केलेल्या) प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन व ते पूर्ण भरून सोबत घेऊन यावे. केंद्रामध्ये एस.एस.बी. कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी पुढीलपैकी कोणतीही एक पात्रता आवश्यक आहे व त्यासंबंधीचे पात्रता प्रमाणपत्र कोर्सला येतांना सोबत घेवून यावे. कंबाईन्ड डिफेन्स सर्व्हीसेस एक्झामिनेशन (CDSE-UPSC) अथवा नॅशनल डिफेंस ॲकेडमी एक्झामिनेशन (NDA-UPSC) पास झालेली असावी व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे. एनसीसी C सर्टिफिकेट A किंवा B ग्रेडमध्ये पास झालेले असावेत व एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबीसाठी शिफारस केलेली असावी. टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एस.एस.बी. मुलाखतीसाठी कॉल लेटर असावे. University Entry Scheme साठी एसएसबी कॉल लेटर असावे किंवा एसएसबी साठी शिफारस केलेल्या यादीत नाव असावे. अधिक माहितीसाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक रोड, नाशिक येथे प्रत्यक्ष अथवा pctcoic@yahoo.in व दूरध्वनी क्रमांक 0253-2451032 वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सांगली यांनी केले आहे. ०००००

‘शासन आपल्या दारी’ राज्यस्तरीय अभियानाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साताऱ्यात होणार शुभारंभ

मुंबई, दि. 12 : सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी शासन थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ उद्या (दि.१३ मे) सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर (ता.पाटण) येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. राज्यभर या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत राज्यातील अभियानाचे समन्वयन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी या अभियानाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुकास्तरावर देखील जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा, तालुकास्तरावर २ दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. महारोजगार मेळावा, मोफत महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने दौलतनगर येथे बेरोजगार युवक-युवतींकरिता ‘पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे. या परिसरातील युवावर्गाला ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या निमित्ताने रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी ‘मोफत महाआरोग्य शिबीर’ आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरातून गरजू रुग्णांच्या विविध आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम, महारोजगार मेळावा आणि महाआरोग्य शिबिरास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. ००००

आपत्तीमध्ये सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे - निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील

1 जूनपासून नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत सांगली दि. 8 (जि.मा.का.) : यंदाच्या पावसाळ्यात पूर परिस्थिती उद्भवल्यास त्यासाठी आवश्यक उपाय योजना आतापासून करुया, संभाव्य आपत्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही याची खबरदारी घेऊया, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील यांनी मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठकीत केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महानगरपालिकेचे आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल, उपविभागीय अधिकारी संतोष भोर, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. किरण पराग, कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांच्यासह सर्व तहसिलदार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यंदाच्या पावसाळ्यात पूर परिस्थिती उद्भवल्यास आणि पुरामुळे पाणी पुरवठा योजना बाधित झाल्यास अशा गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी. आवश्यक तेथे टँकर सुरू करण्यासाठी आता पासून नियोजन करावे. आरोग्य विभागाने साथीचे आजार उद्भवू नयेत यासाठी औषध फवारणी करावी. पुरेसा औषध साठा उपलब्ध करून ठेवावा. पूर प्रवण गावांमध्ये आपत्कालीन हि साहित्य सुस्थितीत असल्याची खातरजमा करावी. संभाव्य आपत्ती, पूर परिस्थितीमध्ये करावयाचे कामाचे गावनिहाय आराखडे तयार करावेत. नदीकाठच्या गावांमध्ये मदत व बचाव कार्य याबाबतची प्रात्यक्षिके घेण्यात यावीत. यामध्ये स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्थांचा सहभाग घ्यावा. आपत्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी यावेळी यंत्रणांना दिल्या. पूर परिस्थिती उद्भवणाऱ्या गावांमध्ये तात्पुरती निवारा केंद्र कार्यान्वीत करण्यासाठी नियोजन करावे. यापूर्वी ज्या गावांमध्ये केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली होती अशा केंद्राची पहाणी करुन ती सुस्थितीत ठेवण्याचे नियोजन करावे. संभाव्य पूर परिस्थितीत पूरग्रस्तांना अन्य ठिकाणाहून येणाऱ्या मदतीचे सनियंत्रण करण्यासाठी अधिकारी नियुक्तीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. संभाव्य पूरामुळे बाधित होणारी जनावरे यांची माहिती पशुसंवर्धन विभागाने संकलीत करावे. या जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेबाबत कृषी विभागाने नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी चारा पैदास केला जातो याची माहिती कृषी विभागाने तयार करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. यंदाच्या पावसाळ्यात पाऊस, पूर यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याची खबरदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घ्यावी. रस्त्यावर पडणाऱ्या झाडामुळे वाहतूक विस्कळीत होऊ नये यासाठी उपाययोजना करुन यासाठी पथके तयार करावीत. पूरग्रस्त भागातील धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना करुन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाने धरणातील पाणीसाठा, विसर्ग, नद्यांची पाणी पातळी याबाबतची माहिती देण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करावा. महानगरपालिकेने धोकादायक इमारतींबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. नाले सफाई, स्थानिक हेल्पलाईन क्रमांक, तात्पुरती निवारा केंद्रे, पूर परिस्थिती उद्भवल्यास नागरीकांचे स्थलांतर करणे याबाबत आवश्यक उपाय योजना कराव्यात. महाराष्ट्र राज्यविद्युत वितरण कंपनीने ट्रान्स्फॉर्मर खराब झाल्यास त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी पथके गठीत करावीत. आपत्तीच्या काळात विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरु ठेवण्याची नियोजन करावे. संभाव्य पूर परिस्थितीत पोलीस विभागाने आवश्यक पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. ग्रामपंचायत विभागाने नदीकाठच्या गावांना देण्यात आलेल्या बोटी व अन्य साहित्य सुस्थितीत असल्याची खातरजमा करुन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. 00000

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत महानिर्मितीचे ७.५६ मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत महानिर्मितीचे ७.५६ मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित नागेवाडी ४.२० मेगावाट, वालेखिंडी ३.३६ मेगावाट ८ गावांतील २२०० कृषी वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ १०.६ मेगावाटचे तीन सौर ऊर्जा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात नागपूर ७ मे २०२३ : रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा व्हावा यासाठी राज्य शासनाने जून २०१७ मध्ये महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु केली. त्यात ७.५६ मेगावाटचे दोन सौर ऊर्जा प्रकल्प ५ मे २०२३ रोजी कार्यान्वित करण्यात महानिर्मितीला यश आले आहे. नागेवाडी – स्थापित क्षमता ४.२ मेगावाट : नागेवाडी तालुका तासगांव जिल्हा सांगली या सौर प्रकल्पामुळे नजीकच्या चार गावांना नागेवाडी, अंजनी, वडगांव आणि लोकरेवाडी या गावातील सुमारे १२०० ते १३०० वीज ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. सदर प्रकल्प महावितरणच्या ३३/११ के.व्ही. अंजनी नागेवाडी उपकेंद्राला जोडण्यात आला आहे. सुमारे १० हेक्टर शासकीय पडीक जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून, प्रकल्प उभारणीचा खर्च १५ कोटी आहे. महानिर्मिती, मेसर्स ई.ई.एस.एल.(विकासक), मेसर्स टाटा (सब व्हेंडर) आहेत. वालेखिंडी – स्थापित क्षमता ३.३६ मेगावाट : वालेखिंडी तालुका जत जिल्हा सांगली या सौर प्रकल्पामुळे नजीकच्या चार गावांना वालेखिंडी, बेवनूर, सिंदेवाडी आणि नवलेवाडी या गावांतील सुमारे एक हजार कृषी वीज ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ८ हेक्टर शासकीय पडीक जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून, प्रकल्प उभारणीचा खर्च १२ कोटी आहे. महानिर्मिती, मेसर्स ई.ई.एस.एल.(विकासक), मेसर्स टाटा (सब व्हेंडर) आहेत. नजीकच्या महावितरणच्या ३३/११ के.व्ही. वालेखिंडी उपकेंद्राला सदर प्रकल्प जोडण्यात आला आहे. या दोन सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर प्रत्येकी १० ते १५ व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे रु.३.३० प्रती युनिट दराने मिळणार असून महावितरण समवेत वीज खरेदी करार करण्यात आला आहे. आगामी काही महिन्यात महानिर्मितीचे बोर्गी(जिल्हा-सांगली) २ मेगावाट, कुंभोज(जिल्हा-कोल्हापूर) ४.४ मेगावाट, सोनगाव(जिल्हा-सातारा) ४.२ मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. आजघडीला महानिर्मितीच्या एकूण ३६७.४२ मेगावाट स्थापित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वीज उत्पादन होत आहे. मा.उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांचे निर्देशानुसार तसेच महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.पी. अनबलगन यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतेच १०० मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी विकासकाला इरादा पत्र देण्यात आले आहे तसेच आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ करिता सुमारे १ हजार मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून संचालक(प्रकल्प) आणि संपूर्ण सौर प्रकल्प चमू यासाठी परिश्रम घेत आहेत. 00000

नदी स्वच्छ, सुंदर, प्रदुषण मुक्त व अमृत वाहिनी करण्यासाठी दुषित पाणी नदीमध्ये जावू न देणे काळाची गरज - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

सांगली, दि. 5, (जि. मा. का.) : नदी स्वच्छ, सुंदर, प्रदुषण मुक्त व अमृत वाहिनी करण्यासाठी दुषित पाणी नदीमध्ये जावू न देणे, नदीची स्वच्छता ठेवणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आवश्यक ती दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणुया नदीला या अभियानांतर्गत कृष्णा नदीच्या तीरावर माईघाट सांगली येथे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते कलश पुजन करण्यात आले. या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त सुनिल पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, उपवनसंरक्षक निता कट्टे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील, जलसंपदा विभगाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, जलबिरादरी महाराष्ट्र राज्य नरेंद्र चुग आदि उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, गेल्या काही वर्षातील पर्जन्याच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होत आहे. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या भेडसावत आहेत. त्याचा शेती उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. वाढते नागरीकरण व औद्योगिकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे. नद्यांमध्ये आलेल्या गाळामुळे त्यांची वहन व साठवण क्षमता कमी झाली आहे. या बाबींचा विचार करता नदीला जाणून घेणे आणि तिच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी चला जाणूया नदीला या अभियानाखाली नदी संवाद यात्रेची सुरूवात करण्यात आली आहे. संबंधित यंत्रणांनी नदीला जाणून घेवून समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या अभियानासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शासन यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही. नदी स्वच्छ, सुंदर करण्यासाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यासाठी या उपक्रमास नागरिकांनीही त्यांचे योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. यावेळी उपवनसंरक्षक निता कट्टे व श्री. नरेंद्र चुग यांनी मनोगत व्यक्त करताना चला जाणुया नदीला या अभियानाचा हेतू विशद करून हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. प्रारंभी पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते कृष्णा, माणगंगा, कोरडा, महाकाली, येरळा, अग्रणी व तिळगंगा या सात नद्यांचे कलश पुजन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सर्वांनी जलप्रतिज्ञा घेतली. शेवटी या सर्व कलशांचे कृष्णा नदी मध्ये विसर्जन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी केले. सूत्रसंचालन संगीता मोरे यांनी केले. या कार्यक्रमास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. अवताडे, चला जाणुया नदीला अभियानाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. रविंद्र व्होरा, कृष्णा नदी समन्वयक डॉ. मनोज पाटील, अग्रणी नदी समन्वयक अंकुश नारायणकर, महांकाली नदी समन्वयक सागर पाटील, तिळगंगा नदी समन्वयक प्रकाश पाटील, येरळा नदी समन्वयक संपतराव पवार, जाई कुलकर्णी, कोरडा नदी केंद्रस्थ अधिकारी सचिन पवार, माणगंगा नदी केंद्रस्थ अधिकारी अभिनंदन हरगुडे, येरळा नदी केंद्रस्थ अधिकारी डी. एस. साहुत्रे, सांगली पाटबंधारे विभागाच्या सहायक अधीक्षक अभियंता तृप्ती मुकुर्णे, उपकार्यकारी अभियंता श्वेता दबडे, यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, संबंधित गावचे सरपंच, उपसरपंच, नागरिक उपस्थित होते. 00000

सुदानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने संपर्कात जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नाला यश : अडकलेले नागरिक परत येण्यास सुरूवात

सांगली, दि. 3, (जि. मा. का.) : सुदानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांमध्ये केनान शुगर कंपनी लि. मध्ये कार्यरत असलेल्या सांगली जिल्ह्यातील 100 ते 120 नागरिकांशी जिल्हा प्रशासन सातत्याने त्यांच्याशी संपर्क ठेवून आहे. येथील सर्व नागरिक सुखरूप असून भारत सरकारच्या ऑपरेशन कावेरी अंतर्गत सुमारे 95 नागरिकांची पहिली बॅच भारतीय वायुसेनेच्या विमानाने पोर्ट सुदान ते जेधाह (सौदी अरेबिया) व जेधाह ते मुंबई असा प्रवास करून भारतात परत आलेली आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील 7 नागरिकांचा समावेश आहे. सुदानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी व त्यांना सुखरूपपणे परत आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे. यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्यावर अधिकाऱ्यांची ‍नियुक्तीही जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. सांगलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालय सध्या सुदानमधील केनाना शुगर कंपनी लि.मध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रवासी गटा सोबत संपर्कात आहे. येथे साधारण 400 भारतीय नागरिक कार्यरत असतात आणि त्यापैकी 100 ते 120 नागरिक हे सांगली जिल्ह्याचे आहेत असे कळते. नागरिकांनी स्थलांतराच्या समस्येबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि केनाना साखर कारखान्याच्या साईटवरून पोर्ट सुदान आणि पुढे त्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची विनंती त्यांनी भारतीय दूतावासाला केली आहे. एक्सपॅट्सच्या म्हणण्यानुसार, केनाना शुगर कंपनी लि. सर्व भारतीयांना सोडण्यास तयार आहे, परंतु कंपनीकडे सध्या त्यांना कंपनीच्या ठिकाणाहून पोर्ट सुदानपर्यंत नेण्यासाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही, जे सुमारे 1200 कि.मी. दूर आहेत. कंपनीने सुचवले आहे की, प्रवाशांनी त्यांच्या समस्येबद्दल भारतीय दूतावासाला कळवावे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने व संवेदनशिलपणे घेत केनाना साखर कारखाना साईट ते पोर्ट सुदान आणि पुढे जाणाऱ्या भारतीयांसाठी सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक संपर्क भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात आहे आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. त्याचवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुदानमध्ये आपल्या नागरिकांशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली मार्फत झालेल्या पाठपुराव्यानुसार सुदान देशातील शुगर फॅक्टरीत अडकलेल्या 370 भारतीयांपैकी 95 लोकांची पहिली बॅच भारताकडे आली आहे. त्यात सांगली जिल्ह्यातील तानाजी पाटील, जितेंद्र डोळ, सागर जाधव, संदीप खराडे, राजू भुजबळकर, राजाराम पाटील, श्रीकांत पाटील यांचा समावेश आहे. यातील तानाजी पाटील (रा. सुर्यगांव, ता. पलूस) यांच्याशी संपर्क झाला असून त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील सुदानमध्ये अडकलेले नागरिक सुखरूप आहेत. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय सातत्याने नागरिकांच्या संपर्कात आहे. भारतीय दुतावास सर्वोतोपरी मदत करत असून नागरिकांना इर्मजन्सी पासपोर्ट उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. भारतीय वायूसेनेच्या विमानाने आम्हाला भारतात आणले असून आमचा प्रवास सुखरूप झाला आहे. आज सायंकाळी दुसरी बॅच सुदानमधून बाहेर पडत असून त्यात जिल्ह्यातील 15 ते 20 नागरिकांचा समावेश असेल. जवळपास 400 पैकी 300 नागरिक सुदानमधून बाहेर पडणार असून 70 ते 75 नागरिक स्वत:च्या जबाबदारीवर सुदानमध्येच राहण्याच्या तयारीत आहेत. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सातत्याने संपर्क ठेवत दिलेला धीर व केलेल्या मदतीबद्दल यावेळी त्यांनी अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त केली. ०००००