सेंद्रिय शेती योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा - जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी

सांगली, दि. 31 (जि. मा. का.) :- जिल्ह्यात सेंद्रिय शेती योजना राबवण्यासाठी मोठा वाव असून यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना विषमुक्त अन्न मिळणार आहे. सेंद्रिय शेती मिशनमध्ये जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी बोलत होते. कार्यशाळेस कोल्हापूर विभागाचे कृषी सहसंचालक बसवराज बिराजदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, आत्माचे प्रकल्प संचालक जांबुवंत घोडके, कृषी उपसंचालक प्रियांका भोसले, प्रकल्प उपसंचालक राजाराम खरात यांच्यासह तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक व सेंद्रिय शेती उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, नैसर्गिक / सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शासन विविध उपक्रम व योजना राबवत आहे. शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे. विषमुक्त अन्नासाठी या योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे, असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले, सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित झालेल्या मालाच्या प्रमाणीकरणासाठी अद्ययावत अशा प्रयोगशाळेची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात अशी प्रयोगशाळा होण्यासाठी व सेंद्रिय शेतीचे मार्केटिंग करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे. भविष्यात सेंद्रिय उत्पादनांना मागणी वाढणार आहे. यासाठी बाजाराची मागणी पाहता उत्पदित कृषी माल त्वरित विकला जावा यासाठी ऑनलाईन मार्केटिंग बाबतही कृषी विभागाने नियोजन करणे काळाची गरज असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, कृषी विभागाने आयोजित केलेली ही कार्यशाळा सेंद्रिय शेतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कार्यशाळेत तज्ज्ञांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची पुस्तिका करून ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. श्री. बिराजदार म्हणाले, नैसर्गिक / सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नैसर्गिक शेतीचे महत्व, विष मुक्त शेती याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून सेंद्रिय शेती करण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे गट तयार करावेत. रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याने शेतीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जमिनीत जैविक गुणधर्म कमी झाल्याने जिवाणूंचे कार्य चालत नाही, यासाठी मातीचे आरोग्य समजून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून श्री. बिराजदार म्हणाले, सर्व प्रकारच्या निष्ठांसाठी शेतकरी बाजारावर अवलंबून असतो मात्र आता शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी स्वतःची निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. भविष्यात नैसर्गिक / सेंद्रिय शेती महत्वाची ठरणार आहे. यासाठी निसर्गानुरुप शेती पद्धतीचा अवलंब होणे नितांत आवश्यकता आहे. सेंद्रिय शेती शाश्वत होण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याने सेंद्रिय शेती मागचा उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे श्री. बिराजदार म्हणाले. प्रकल्प संचालक जांबुवंत घोडके यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीबाबत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, सेंद्रिय शेतीसाठी गठित करण्यात येत असलेल्या गटांबाबत माहिती दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत १० ड्रम थेअरी, सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण, सेंद्रिय शेतीतील निविष्ठा निर्मिती, सेंद्रिय शेती काळाची गरज, पशुधन आधारित सेंद्रिय शेती, सेंद्रिय शेती मृद-आरोग्य व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेतीतील कीड रोग व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती/नैसर्गिक शेती अनुभव कथन या विषयावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. ००००००

माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांचे अभिवादन

सांगली, दि. 31 (जि. मा. का.) :- माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांचा स्मृती दिन व माजी उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतनिमित्त त्यांच्या प्रतीमेस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी पुष्पहार घालून अभिवादन केले. ‘राष्ट्रीय संकल्प दिवस’ व ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ निमित्त जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या अभिवादन कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी राष्ट्राची एकता, अखंडता व सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करण्याची शपथ उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी विजया पांगारकर, नीता शिंदे, स्नेहल कणीचे, सविता लष्करे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, तहसीलदार अनंत गुरव, लीना खरात यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. 00000

जिल्हा परिषद गट-क परीक्षा : परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : सांगली जिल्ह्यात दि. 1 व 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हा परिषद सांगली कडील गट-क संवर्गातील 754 पदांसाठी सरळसेवा भरती परीक्षा सन-2023 एकूण पाच केंद्रावर महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-2023 एकूण पाच परीक्षा केंद्रावर सकाळी 6 ते सायंकाळी 8 या वेळेत घेण्यात येणार आहे. परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून 100 मीटर सभोवतालच्या परिसरात परीक्षा कालावधीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू केले असल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. आदेशात म्हटले आहे, परीक्षा वेळेत परीक्षेसंबंधी अधिकारी / कर्मचारी व परीक्षेस येणारे विद्यार्थी तसेच त्यांचे लेखनिक वगळता इतर कोणत्याही चार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी फिरण्यास, एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहण्यास मनाई केली आहे. तसेच परिक्षा केंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशिन, पब्लिक टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशिन, ध्वनीक्षेपक यांचा परिक्षा संदर्भात कोणत्याही गैरप्रकारासाठी वापरण्यास मनाई केली असून परिक्षा केंद्रात विद्यार्थी तसेच त्यांचे लेखनिक यांना मोबाईल, पेजर, ब्लूटूथ, वायफाय डिव्हाईस, डिजिटल कॅमेरा, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस व डिजिटल डिव्हाईस इत्यादी नेण्यास मनाई केली आहे. ही परीक्षा वसंतदादा पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज ॲन्ड रिसर्च भारती विद्यापीठ जवळ, सांगली-मिरज रोड वान्लेसवाडी, सांगली या परीक्षा केंद्रावर दिनांक 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी तर पद्मभूषण वसंतरावदादा पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सांगली-तासगाव रोड, बुधगाव ता. मिरज, आदर्श इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲन्ड रिसर्च सेंटर, विटा, खंबाळे भा., एमआयडीसी विटा जवळ ता. खानापूर, नानासाहेब महाडिक कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पेठ, मु.पो. पेठ ता. वाळवा व टेकवेअर टेक्नोलॉजी विठ्ठल पाटील पॉलीटेक्निक इनामधामणी, सांगली या परिक्षा केंद्रावर दि. 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी होणार आहे. हा आदेश कायदेशिर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी जारी केले आहेत. 00000

निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे - जिल्हा कोषागार अधिकारी र. य. लिधडे सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : सांगली जिल्ह्यातील सर्व राज्यशासकीय निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांनी दरवर्षी कोषागार कार्यालयास हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जे निवृत्तीवेतन धारक राज्य शासनाकडील निवृत्तीवेतन कोषागार कार्यालय सांगली यांच्या मार्फत घेत आहेत, त्यांनी वर्ष 2023-24 साठी हयातीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी र. य. लिधडे यांनी केले आहे. हयातीच्या प्रमाणपत्राची पुस्तिका / यादी राज्य शासकिय निवृत्तीवेतन अदा करणान्या बैंकाकडे पाठविण्यात आली आहे. सर्व निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांनी दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी हयात प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी संबंधित बँकेमध्ये जावून पुस्तिका / यादी मध्ये करावी, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी सांगली यांनी केले आहे. 00000

एमएसएमई कार्यशाळा रद्द

सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : एमएसएमई क्षेत्रासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे व उपक्रमाबाबतची दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी नव कृष्णा व्हॅली स्कूल येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली कार्यशाळा काही अपरिहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांनी दिली. 000000

निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे - जिल्हा कोषागार अधिकारी र. य. लिधडे

सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : सांगली जिल्ह्यातील सर्व राज्यशासकीय निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांनी दरवर्षी कोषागार कार्यालयास हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जे निवृत्तीवेतन धारक राज्य शासनाकडील निवृत्तीवेतन कोषागार कार्यालय सांगली यांच्या मार्फत घेत आहेत, त्यांनी वर्ष 2023-24 साठी हयातीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी र. य. लिधडे यांनी केले आहे. हयातीच्या प्रमाणपत्राची पुस्तिका / यादी राज्य शासकिय निवृत्तीवेतन अदा करणान्या बैंकाकडे पाठविण्यात आली आहे. सर्व निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांनी दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी हयात प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी संबंधित बँकेमध्ये जावून पुस्तिका / यादी मध्ये करावी, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी सांगली यांनी केले आहे. 00000

एमएसएमई कार्यशाळा रद्द

सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : एमएसएमई क्षेत्रासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे व उपक्रमाबाबतची दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी नव कृष्णा व्हॅली स्कूल येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली कार्यशाळा काही अपरिहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांनी दिली. 000000

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या निधी योजनांसाठी ग्रंथालयांनी अर्ज करावेत - ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर

सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांनी केले आहे. भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात. समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असल्याने सन २०२३-२४ साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर असून इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना उपलब्ध करून घ्यावा. सन २०२३-२४ साठीच्या समान निधी योजनेनंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत. असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा स्थापन’ करण्याकरिता अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. अर्ज कुठे व कसा करावा राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इछुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळला भेट द्यावी. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक श्री. क्षीरसागर यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे. 00000

राष्ट्रीयस्तरावरील ज्युदोमध्ये खेळाडूंनी घवघवीत यश संपादन करावे - जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी

सांगली, दि. 31 (जि.मा.का.) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे अंतर्गत जिल्हाी क्रीडा परिषद व जिल्हात क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सांगली आयोजीत शालेय राज्यस्तर 14 वर्षाखालील मुले व मुली ज्युदो क्रीडा स्पीर्धाचे आयोजन दिनांक 30 व 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी जिल्हा क्रीडा संकुल सांगली येथे करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या हस्ते देशाचे पहिले ऑलंम्पिकवीर कै. खाशाबा जाधव (कुस्तीपटू) यांच्या प्रतिमेचे पुजन करुन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी उपस्थित सर्व खेळाडू, पंच व मार्गदर्शक यांना शुभेच्छा दिल्या. स्पर्धेच्यावेळी कोणतीही दुखापत न होता खेळ खेळावा व राष्ट्रीयस्तरावरील ज्युदोमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी घवघवीत यश संपादन करुन आपल्या जिल्ह्याचे, विभागाचे, राज्याचे व देशाचे नाव लौकीक करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर, सूत्रसंचालन क्रीडा मार्गदर्शक प्रशांत पवार व आभार क्रीडा अधिकारी बालाजी बरबडे यांनी मानले. याप्रसंगी तालुका क्रीडा अधिकारी सचिन चव्हाण व एल. जी. पवार, क्रीडा मार्गदर्शक श्रीमती आरती हळींगळी, महाराष्ट्र ज्युदो असोसिएशनचे प्रतिनिधी जयेंद्र साखरे, सांगली जिल्हा ज्युदो असोसिएशनचे स्पर्धा व्यवस्थापक अमोल देसाई आदि मान्यवर उपस्थित होते. या स्पार्धेसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, पुणे व यजमान कोल्हापूर विभागातील विविध जिल्हातून 120 खेळाडू मुले व मुली, पंच व व्य्वस्थालपक सहभागी झाले आहेत. दिनांक 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी संपन्न झालेल्या स्पपर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे आहे. वयोगट 14 वर्षाखालील मुले वजनगट 50 किलो खालील - प्रथम रोजन मोटे (लातूर विभागि, व्दितीय देव कोटक (मुंबई विभाग), तृतीय अथर्व बंडगर (कोल्हापूर विभाग) व आदित्य तंबारे (औरंगाबाद विभाग). वयोगट 14 वर्षाखालील मुली वजनगट 44 किलो खालील - प्रथम गार्गी थोरवे (अमरावती विभाग), व्दितीय इश्वरी क्षिरसागर (नाशिक विभाग), तृतीय तनुष्का भाजबाल (पुणे विभाग) व खुशी बानवत (मुंबई विभाग). वयोगट 44 किलो वरील - प्रथम दक्षा नाईक (कोल्हापूर विभाग), व्दितीय इरा माकोडे (मुंबई विभाग), तृतीय रोमी मोहितकर (अमरावती विभाग) व अवनी नांगरे (पुणे विभाग). 00000

गंभीर भाजलेल्या बालकावर मिरज शासकीय रुग्णालयात यशस्वी उपचार

सांगली दि. 31 (जि.मा.का.) : गंभीर भाजलेल्या बालकास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज येथे यशस्वी उपचार करून त्याला काल ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी घरी सोडण्यात आले, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांनी दिली. याबाबत माहिती देताना डॉ.नणंदकर यांनी सांगितले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज रुग्णालयामध्ये दि. २६ ऑगस्ट २०२३ रोजी मिरज येथे राहणारा 10 वर्षाचा बालक घराच्या छतावर खेळत असताना विद्युत वाहिनीशी संपर्क आल्यामुळे तो अंदाजे ७० टक्के भाजला गेला होता, त्यावेळी तो बेशुध्द अवस्थेत आढळून आला. तातडीने नातेवाईकांनी त्यास जवळच्या खाजगी रुग्णालयामध्ये नेले असता रुग्णाची गंभीर अवस्था पाहून त्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे उपचारासाठी पाठवले. या रुग्णालयामध्ये बालक दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर डॉ. प्रशांत दोरकर, शल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग व त्यांचे सहकारी यांनी त्वरीत अत्यावश्यक उपचार सुरु केले. उपचारासाठी बालरोग तज्ज्ञ प्राध्यापक, डॉ. दिपा फिरके व डॉ. होंबाळकर, वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. प्रियांका राठी व उप वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. रुपेश शिंदे तसेच अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांचे मार्गदर्शन मिळाले. रुग्णावर तातडीने उपचार करून त्याला जीवनदान दिल्याबद्दल रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सर्व डॉक्टर्स, स्टाफ व प्रशासन यांचे मनापासून आभार मानले. ००००० गंभीर भाजलेल्या बालकावर मिरज शासकीय रुग्णालयात यशस्वी उपचार सांगली दि. 31 (जि.मा.का.) : गंभीर भाजलेल्या बालकास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज येथे यशस्वी उपचार करून त्याला काल ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी घरी सोडण्यात आले, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांनी दिली. याबाबत माहिती देताना डॉ.नणंदकर यांनी सांगितले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज रुग्णालयामध्ये दि. २६ ऑगस्ट २०२३ रोजी मिरज येथे राहणारा 10 वर्षाचा बालक घराच्या छतावर खेळत असताना विद्युत वाहिनीशी संपर्क आल्यामुळे तो अंदाजे ७० टक्के भाजला गेला होता, त्यावेळी तो बेशुध्द अवस्थेत आढळून आला. तातडीने नातेवाईकांनी त्यास जवळच्या खाजगी रुग्णालयामध्ये नेले असता रुग्णाची गंभीर अवस्था पाहून त्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे उपचारासाठी पाठवले. या रुग्णालयामध्ये बालक दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर डॉ. प्रशांत दोरकर, शल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग व त्यांचे सहकारी यांनी त्वरीत अत्यावश्यक उपचार सुरु केले. उपचारासाठी बालरोग तज्ज्ञ प्राध्यापक, डॉ. दिपा फिरके व डॉ. होंबाळकर, वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. प्रियांका राठी व उप वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. रुपेश शिंदे तसेच अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांचे मार्गदर्शन मिळाले. रुग्णावर तातडीने उपचार करून त्याला जीवनदान दिल्याबद्दल रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सर्व डॉक्टर्स, स्टाफ व प्रशासन यांचे मनापासून आभार मानले. ०००००

आरसेटी संस्थेतून महिलांना रोजगाराचे प्रशिक्षण

नवरात्रोत्सव विशेष महिलांसाठीच्या योजना भाग - 7 एक स्री खूप चांगली व्यवस्थापक असते. एका वेळी ती अनेक गोष्टींचे व्यवस्थापन करत असते. ज्यांना स्वावलंबी व्हायची आस आहे, त्यांच्यासाठी आर सेटी खास आहे. कारण ग्रामीण भागातील महिला आत्मनिर्भर बनाव्यात, त्यांची स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने बँक ऑफ इंडियाच्यावतीने स्टार ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या (RSETI) वतीने मातृभाषेतून व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. या आर सेटीमधून प्रशिक्षण घेऊन कित्येक महिलांनी त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आर सेटी ही 2010 साली स्थापन झाली आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत व त्या जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेद्वारे संचलित एक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ज्यांचे वय वर्ष १८ ते ४५ आहे आणि ज्यांना मातृभाषेचे ज्ञान आहे, अशा ग्रामीण भागातील व्यक्तिंना प्रायोजित प्रशिक्षण दिले जाते. संस्थेमधून दिली जाणारी प्रशिक्षणे ही निवासी व मोफत स्वरूपाची असतात. प्रशिक्षणा दरम्यान चहा, नाष्टा, जेवण, निवासाची सोय, प्रात्यक्षिकसाठी लागणारे सर्व साहित्य हे सर्व मोफत पुरवले जाते. प्रशिक्षणार्थींची निवड करताना प्रथम संस्थेकडील प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची जनजागृती करुन प्रशिक्षणार्थींची निवड मुलखतीद्वारे केली जाते. यासाठी प्रशिक्षणार्थींना आवश्यक कागदपत्रके, दाखले, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्म तारखेचा कागदोपत्री पुरावा, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, दारिद्र्यरेषेखाली असल्यास त्याचा कागदोपत्री पुरावा इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अशा प्रकारच्या व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमामधून प्रशिक्षण घेऊन महिला आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. या संस्थेमार्फत दिली जाणारी प्रशिक्षणे ही उद्योग व व्यवसाय उभारणीसाठी अल्पकालीन प्रशिक्षण व दीर्घकालिन स्वावलंबन असतात. संस्थेमध्ये महिला वर्गासाठी काही विशेष प्रशिक्षणे आहेत. कुक्कुटपालन, खेळणी बनवणे, अगरबत्ती तयार करणे, फास्ट फूड उद्यमी, महिलांसाठी वस्त्रलंकार रचना, पापड लोणचे मसाला पावडर तयार करणे, कागदी पिशव्या लखोटे व फाईल तयार करणे, मधमाशी पालन, कॉस्च्युम ज्वेलरी उद्यमी, जूट बॅग उद्यमी, बांबू हस्तकलाकुसर, ब्युटीपार्लर मॅनेजमेंट, रेशीम कोश उत्पादन, दुग्धव्ययसाय गांडूळ शेती, भाजीपाला रोपवाटिका शेती, व्यायसायिक फूलशेती इत्यादी प्रशिक्षणे संस्थेमध्ये उपलब्ध आहेत. या प्रशिक्षणामध्ये काही प्रशिक्षणे ही 10 दिवसांची तर काही प्रशिक्षणे 30 दिवसांची तसेच अल्पकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून परिपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान व प्रात्यक्षिके, बाजारपेठ निरीक्षण व व्यवस्थापन, व्यक्तिमत्त्व विकास, विविध खेळ व उपक्रमांच्या माध्यमातून आत्मविश्वासामध्ये वाढ, विविध शासकीय योजना व प्रकल्प अहवालविषयक माहिती दिली जाते. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी मदत केली जाते. प्रशिक्षण संस्था स्थापन झाल्यापासून सप्टेंबर २०२३ अखेर २४४ प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले असून त्यातून ६ हजार, ८५४ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये ५ हजार ७९९ इतक्या महिला आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून ५ हजार, १०६ इतकी स्वयंरोजगार निर्मिती झाली असून यामध्ये महिलांचा समावेश ४ हजार, २९१ इतका आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत व बँक ऑफ इंडिया सांगली संचलित स्टार ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे (RSETI) हे प्रशिक्षण केंद्र, डॉ. बापुजी साळुंखे महाविद्यालयच्या पाठीमागे, रमा उद्यान शेजारी मिरज, (०२३३-२९९००३७) येथे कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांनी याचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत RSETI संस्थेस भेट द्यावी. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य आणि सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करून त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयोग यशस्वी होत आहेत. (संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

महिलांना आधार देणाऱ्या निवासी योजना

नवरात्रोत्सव विशेष महिलांसाठीच्या योजना भाग - 8 महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासन अनेकविध योजना राबवते. या लेखात महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांना आधार देणाऱ्या, आधारदवाटणाऱ्या सखी वन स्टॉप सेंटर, वूमन हेल्पलाइन, शक्ती सदन, सखी निवास या योजनांची थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे…. सखी वन स्टॉप सेंटर अन्यायग्रस्त पीडित महिलेस वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत केंद्र, समुपदेशन केंद्र व कायदेशीर मदत तातडीने एका छताखाली उपलब्ध होण्याकरता सखी वन स्टॉप सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र 24 तास सेवा पुरवण्यासाठी उपलब्ध असून केंद्रामध्ये महिलांना त्यांच्या मुलांसमवेत प्रवेश देण्याची सोय आहे. यामध्ये महिलेसोबत तिची १८ वर्षापर्यंतची मुलगी व ८ वर्षापर्यंतचा मुलगा तिच्यासोबत सेंटरमध्ये राहू शकतो अशी तरतूद या योजनेत केली आहे. वन स्टॉप सेंटर मध्ये पीडित महिलेला जास्तीत जास्त पाच दिवस राहता येते. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार या महिलेस स्वाधारगृहात प्रवेश देण्यात येईल. एका वेळेस या केंद्रामध्ये पाच महिलांना राहता येईल. शक्ती सदन या योजनेअंतर्गत निराधार, विधवा, परितक्त्या, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त तसेच अनैतिक व्यापारामधून सुटका करण्यात आलेल्या १८ ते ६० वयोगटातील महिलांना तीन वर्षापर्यंत निवासाची सोय उपलब्ध आहे. सांगली जिल्ह्यात भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, यशवंतनगर, सांगली, मदर टेरेसा मागासवर्गीय महिला विकास मंडळ, उज्वलागृह माधवनगर, सांगली या दोन संस्था कार्यरत आहेत. सखी निवास नोकरी करणाऱ्या व नोकरी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांकरिता सखी निवास नावाने योजना राबविण्यात येते. ५० हजार पर्यंत पगार असणाऱ्या महिला या वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. वसतिगृहाची फी महिलेच्या पगाराच्या ७.५ टक्के ते १५ टक्के पर्यंत आकारण्यात येते. या योजेअंतर्गत महिलेची १८ वर्षापर्यंत वयाची मुलगी व १२ वर्षापर्यंत वयाच्या मुलास वसतिगृहाच्या पाळणाघरामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. त्याकरिता ५ टक्के पाळणा घराची फी आकारण्यात येते. वुमन हेल्पलाइन :- १८१ हेल्पलाइन नंबरवरती महिलेस २४ तास ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. अन्यायग्रस्त पीडित महिलेने हेल्पलाइन नंबरवरती संपर्क केल्यास महिलेस आवश्यक असलेली सेवा तिच्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर येथे संपर्क साधावा. एकनाथ पोवार माहिती अधिकारी, सांगली ०००००

म्हैसीचा आठवडी बाजार, गुरांच्या वाहतुकासाठी अटी-शर्ती

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यामध्ये एकाही म्हैसवर्गीय पशुधनास लम्पी चर्मरोगाची लागण झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याबाबत जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारानुसार व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार दि. 18 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या निर्बंध आदेशामध्ये सुधारणा करून जिल्ह्यांतर्गत म्हशींचे आठवडी बाजार भरविण्यास व जिल्ह्यांतर्गत गुरांची वाहतूक करण्यास अटी व शर्तीस अधीन राहून आदेश निर्गमित केले आहेत. जनावरांमधील लम्पी चर्मरोगाच्या पार्श्वभूमीवर या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दि. 18 ऑगस्ट 2023 च्या आदेशान्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा जनावरांमधील लम्पी चर्मरोगासाठी 'नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करण्यात आलेले होते. नियंत्रित क्षेत्रातील बाजारपेठ, जत्रेत प्रदर्शनात किंवा प्राण्याच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी गोजातीय प्रजाती उक्त बाधित झालेल्या गुरांना व म्हशीना आणणे किंवा आणण्याचा प्रयत्न करणे यासाठी मनाई करण्यात आली होती. आता या आदेशामध्ये सुधारणा करून जिल्ह्यांतर्गत म्हशींचे आठवडी बाजार भरविण्यास व जिल्ह्यातंर्गत गुरांची वाहतूक करण्यास पुढील अटी व शर्तीस अधिन राहून आदेश निर्गमित केले आहेत. आदेशात म्हटले आहे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यांतर्गत वाहतूक करावयाच्या गुरांचे लम्पी चर्म रोगाकरिता २८ दिवसांपूर्वी प्रतिबंधक लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. वाहतूक करावयाच्या गुरांची / म्हशींची ओळख पटविण्यासाठी कानात टॅग नंबर असणे तसेच इनाफ पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. गुरांची / म्हशींची वाहतूक करताना विहित प्रपत्रामधील आरोग्य दाखला तसेच स्वास्थ प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. म्हशींचे आठवडी बाजार भरण्यापूर्वी व नंतर संपूर्ण परिसरात जंतुनाशक व कीटकनाशक औषधाची फवारणी आयोजकांनी करणे बंधनकारक आहे. आठवडी बाजार परिसरात फक्त कानात टॅग मारलेल्या म्हैस वर्गातील जनावरांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे व सदर जनावराची यादी संबंधित पशुपालकांच्या नावासहीत (टॅग नंबरसह) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती संबंधित यांना त्याच दिवशी देणे बंधकारक आहे. संक्रमित असलेल्या / संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून गुरांची / म्हशींची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक ते आरोग्य प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाच्या / जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी गट-अ पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकारी यांना सक्षम अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी पोलिस अधिक्षक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सर्व अनुषंगिक प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी काटेकोरपणे करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. 00000

मेडिकलमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील सर्व मेडिकल दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सांगली जिल्हा केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन सांगली यांनी सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी 15 दिवस मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 133 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सांगली जिल्ह्यातील सर्व औषध विक्रेते आस्थापनांना त्यांच्या औषध दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशाप्रमाणे संबंधित आस्थापनेमध्ये योग्य ते बदल करण्यासाठी संबंधित आस्थापनांना 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. लहान मुलांना Schedule H, HI व X औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सहज मिळतात. त्यांचे सेवन केल्याने मुले औषधांवर अवलंबून राहतात. सध्या त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत. तथपि त्यावर मजबूत देखरेख यंत्रणा व अहवाल प्रणाली विकसीत करण्यासाठी Schedule H, HI व X औषधांची विक्री करणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील सर्व औषध विक्री दुकानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व मेडिकल दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी नवीन आदेशानुसार 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 00000

दिव्यांगांना स्वयंचलित तीनचाकी सायकल पुरविण्यासाठी लाभार्थींची माहिती संकलित करा - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीअंतर्गत दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून पात्र दिव्यांगांना स्वयंचलित तीन चाकी सायकल पुरविण्यासाठी लाभार्थींची माहिती संकलित करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिल्या. दिव्यांग कल्याण निधी नियंत्रण समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत व समिती सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, जिल्हा परिषदेच्या ५ टक्के स्वीय निधीमधून जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीअंतर्गत जवळपास सव्वा तीन कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमधून स्वयंचलित तीन सायकल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ८० टक्के दिव्यांगत्व आवश्यक आहे. या अनुषंगाने यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थींची यादी संकलित करावी. दिव्यांग व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. विटा, इस्लामपूर आणि कवठेमहांकाळ उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगासाठी प्रमाणपत्र देण्याबाबत तपासणीची सोय करण्याबाबत डॉ. खाडे यांनी या बैठकीत सूचिते केले. अर्जदाराचे सर्व बाबींपासूनचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे. सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र अर्जदारांना लाभ देण्यात येणार आहे. बैठकीत दिव्यांग घरकुल योजनेबाबतही चर्चा करण्यात आली. दिव्यांग घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रति लाभार्थी एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या 5 टक्के स्वीय निधीमधून तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून दिव्यांग घरकुल योजना, दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी शिबिर व मेळाव्याचे आयोजन यासह वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 00000

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणारी कामे लोकोपयोगी, पारदर्शी व दर्जेदार करावीत - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सूचना खरीप दुष्काळ मूल्यांकन, महावितरणला अतिरीक्त निधीसाठी लवकरच मुंबईत बैठक सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणारी कामे लोकोपयोगी, पारदर्शी व दर्जेदार करावीत. तसेच, काटेकोर नियोजन करून सर्व विभागप्रमुखांनी प्राप्त निधी विहित मुदतीत खर्च करावा, अशा सूचना राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार संजय पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक सुनील पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेतून ४०५ कोटी रूपये नियतव्यय मंजूर आहे. शासनाकडून अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ७० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. सप्टेंबर अखेर ८३ कोटी, ७७ लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंजूर निधी त्या-त्या विकास कामांवर विहित वेळेत खर्च झाला पाहिजे, याचे कटाक्षाने पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री, ट्रान्सफॉर्मरसाठी वीज वितरण कंपनीने सविस्तर प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनास सादर करावा. या कामांसाठी आवश्यक अतिरीक्त निधीसह, संभाव्य टंचाईसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर उपलब्ध पाण्यातून पेयजल, सिंचन व वीजनिर्मिती आदिबाबतचे नियोजन, खरीप दुष्काळ मूल्यांकन अंतर्गत एकूण ८ तालुक्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा यासंदर्भात जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरच माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संभाव्य टंचाईसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर जिल्हा प्रशासनाने पाणी, चारा, टँकर अशा सर्व प्रकारचे नियोजन व व्यवस्था तयार ठेवावी, अशा सूचना करून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शेवटच्या टोकांपर्यंत प्रथम पोहोचण्यासाठी नियोजन करावे. विद्यार्थिनींना एस. टी. बसची प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी एस. टी महामंडळाने पूर्वीप्रमाणे मार्ग आखावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेबाबत आढावा घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेमधील कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या. या योजनेसाठी प्राप्त निधी मृद व जल संधारण, जिल्हा परिषद, वन विभाग आणि कृषि विभागाकडील मंजूर कामांसाठी वितरित करण्यात आला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. दुष्काळी तालुक्यात पाणी योजनांचे पाणी पोहोचत आहे. मात्र, विजेअभावी पिकांना याची झळ बसू नये. थकबाकीमुळे कृषि पंपाची वीज खंडित करू नये, तसेच, उपसा सिंचन योजनांतील पाण्याचे व आवर्तनांचे मेअखेरचे नियोजन आतापासूनच करावे, अशा सूचना खासदार संजय पाटील यांनी बैठकीत दिल्या. आमदार अनिल बाबर यांनी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, महावितरणअंतर्गत आवश्यक तेथे अतिरीक्त निधीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करण्याची सूचना केली. तसेच, घरकुलाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सूचित केले. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विक्रम सावंत यांनी महावितरण कंपनीकडील कामे गतीने व्हावीत, नादुरूस्त ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतील कामे गतीने व्हावीत, असे मत मांडले. आमदार सुमनताई पाटील यांनी एस. टी महामंडळाचे जुने मार्ग पूर्ववत सुरू करण्याची तर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी नांद्रे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली. उपसा सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपसा सिंचन योजनेचे अधिकारी, भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी यासह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे घ्यावा. त्या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी शिबिर आयोजित करून निर्णय घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिल्या. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ (सर्वसाधारण) करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२२-२३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीमधून प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे तात्काळ पूर्ण करून निधी खर्च करण्याचे आदेश यावेळी डॉ. खाडे यांनी दिले. तसेच, चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत खर्चित निधीचा आढावा घेण्यात आला. १२ मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या इतिवृत्तांतास व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच, प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या यात्रास्थळांना "क" वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. मौजे भूड (ता. खानापूर), मौजे सालगिरी, पाच्छापूर (ता. जत) येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. गुड्डापूर (ता. जत) येथील धानम्मादेवी मंदिरास "अ" वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी शिफारस करण्यात आली. वैरण व पशुखाद्य कार्यक्रम अंतर्गत दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्ध करणे तसेच लम्पी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रु. १.२० कोटी पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" कार्यक्रम अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशव्दाराचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम करणे या कामास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून तर सहायक आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनामधून सन 2023-24 मध्ये करण्यात येत असलेल्या कामांची व आतापर्यंत खर्चित निधीची माहिती सादरीकरणातून दिली. प्रारंभी जिल्हा परिषदेअंतर्गत स्मार्ट पीएचसी व स्मार्ट स्कूलसंदर्भात माहिती देणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांक प्राप्त विटा येथील तिरंगा गणेशोत्सव मंडळाच्या सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. 00000

महिलांविषयक योजनांच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान"

नवरात्रोत्सव विशेष महिलांसाठीच्या योजना भाग - 5 महिला आत्मनिर्भर व्हाव्यात, त्यांची सर्वांगीण उन्नती आणि विकास व्हावा यासाठी राज्य व केंद्र शासनामार्फत अनेकविध योजना राबविल्या जात आहेत. महिलांविषयक शासन योजनांचा लाभ पात्र व गरजू महिलांना व्हावा यासाठी राज्यामध्ये महिलांच्या संदर्भात असणाऱ्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान" राबविण्यास महिला व बाल विकास विभागाने 6 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. महिलांना संघटीत करणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलांच्या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करणे हा “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा" उदात्त हेतू आहे. यासाठी महिलांशी संबंधित योजना राबविण्याऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे व त्या लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळा आयोजित करण्यासाठी राज्यामध्ये 2 ऑक्टोबर, 2023 ते 1 ऑक्टोबर, 2024 या कालावधीत “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान" राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या रुपरेषेबाबत थोडक्यात.... अभियानाची रुपरेषा (1) शक्ती गटांच्या/महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करणे. :- तालुका / नगरपालिका / महानगरपालिका स्तरावर विविध शासकीय यंत्रणांकडे नोंदणीकृत असलेल्या शक्ती गटांची/ महिला बचत गटांची माहिती संकलित करणे. कार्यान्वित शक्ती गट/ महिला बचत गट निश्चित करणे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक बाबींचे निश्चितीकरण करणे. (2) महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे. :- राज्यातील 1 कोटी महिलांना शक्ती गटाच्या/महिला बचत गटाच्या प्रवाहात जोडणे. अभियानाच्या कालावधीत महसूली विभागात किमान 20 लाख महिलांना, महिला बचत गटासोबत शक्ती गटासोबत जोडणे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 लाख 50 हजार महिलांना, शक्ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या माध्यमातून जोडणे. प्रत्येक तालुक्यात किमान 30 हजार महिलांना, शक्ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या माध्यमातून जोडणे. प्रत्येक गावात किमान 200 महिलांना, शक्ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या माध्यमातून जोडणे (3) एकत्रिकरण व प्रशिक्षण:- शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था यांचे माध्यमातून किमान 10 लाख महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे. शक्ती गट / महिला बचत गट यातील सदस्यांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणे. (4) वित्तीय भांडवल उपलब्धता:- सद्यस्थितीतील उद्योगास वा त्याच्या विस्तारासाठी तसेच नव्याने उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या महिलांना वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून देणे. (5) उद्योगवाढीसाठी प्रशिक्षण:- उद्योग विस्तारासाठी इच्छुक महिलांना प्रशिक्षण देणे. प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगासंबंधी लिंकेज करणे. प्रशिक्षित सदस्यांना स्थानिक व ग्लोबल मार्केट कसे मिळवून देता येईल याबबातच्या मार्केटींग बाबतचे प्रशिक्षण देणे. जिल्हा व तालुका स्तरावर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अधिकारी, प्रशिक्षण संस्था यांचा सहभाग या अभियानात वाढविणे. (6) कच्चा माल:- कमी दरामध्ये कच्चा माल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय करणे व त्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभी करणे. (7) थेट ग्राहकांपर्यंत वस्तू व सेवांचा पुरवठा प्रणाली:- उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक बाजारपेठ उपलब्ध करणे. यासाठी पुरवठा प्रणाली विकसित करण्यासाठी संबंधितांसमवेत करार करणे. (8) शासकीय योजनांचा लाभ :- महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविणे. (9) शक्ती गट / महिला बचत गट संमेलन :- जिल्हा व तालुकास्तरीय महिला बचत गट संमेलन आयोजित करुन महिलांना प्रेरित करणे. (10) या अभियानांतर्गत महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, तांत्रिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलांसाठी आरोग्य शिबीर, महिला रोजगार मेळावा, महिला बचत गटांचे/शक्ती गटांचे स्टॉल व उत्पादन प्रदर्शन, विविध सरकारी विभाग व महामंडळाचे योजना माहिती स्टॉल, नवीन शक्ती गटांची / महिला बचत गटांची नोंदणी, शक्ती गटांची / महिला बचत गटांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण, महिलांना सखी किट चे वाटप, शक्ती गटांची / महिला बचत गटांची जोडणी, सी.एस.आर अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, उद्योग उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, महिला उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, प्रोत्साहनपर पारितोषिक वाटप करणे आदि कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. या सर्व कार्यक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. संकलन- एकनाथ पोवार माहिती अधिकारी, सांगली 00000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील ५११ ठिकाणी प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे आज सायंकाळी 4.30 वाजता ऑनलाईन उद्घाटन.

https://youtube.com/live/6PFlJrwOyJc?feature=share या लिंकवर ऑनलाईन कार्यक्रम पाहता येणार सांगली जिल्ह्यातील 17 ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे. तासगाव तालुका : मणेराजुरी, सावळज मिरज तालुका : मालगाव, कांचनपूर, नांद्रे कवठेमहांकाळ : रांजणी जत : बिळूर, उमदी, संख खानापूर : भाळवणी आटपाडी : करगणी पलूस : कुंडल कडेगाव : वांगी वाळवा : वाळवा, पेठ, कासेगाव शिराळा : मांगले

सामाजिक न्याय विभागाच्या महिलांसाठीच्या योजना

मागासवर्गीय समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या योजना, त्यांचे उद्दिष्ट, स्वरूप आदिंचा आढावा घेणारा हा लेख... 1) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना उद्दिष्ट - इयत्ता ५ वी ते ७ वी व इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, विजाभज, विमाप्र) मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. अटी व शर्ती - उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. शिष्यवृत्तीचे स्वरूप - इयत्ता ५ वी ते ७ वी साठी दरमहा रू. ६० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. ८ वी ते १० वीसाठी दरमहा रू. १०० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. संपर्क - जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली व संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक. 2) व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन उद्दिष्ट - या योजनेतून नर्सिंग, पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, आय. टी. आय. इत्यादी सरकारमान्य संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या मुलींना प्रशिक्षणाच्या कालावधीत दरमहा १०० रूपये विद्यावेतन देण्यात येते. वार्षिक मर्यादा रू. १०००/- आहे. अटी व शर्ती - यासाठी अर्जदाराच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या उत्पन्नाच्या शासनाने ठरविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेकडून विद्यावेतन मिळत नसावे. या योजनेच्या लाभासाठी निरीक्षक, वाणिज्य शाळा वा उद्योग संचालनालय यांची मान्यता असलेल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा. प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे, तो देखील संबंधित संस्थांनी मान्य केला असला पाहिजे. सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींचे प्रस्ताव शासनमान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव स्वीकारले जातील. संपर्क - जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय. 3) स्त्रियांना व्यक्तिगत अनुदान योजना उदिष्ट - नगरपालिका हद्दीतील स्त्रियांना स्वयंरोजगाराच्या हेतूने व्यक्तिगत अनुदान योजना राबविण्यात येत असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना स्वतःच्या कुटुंबात आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी हातभार लावणे शक्य व्हावे, या हेतूने उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच महिलांना खाद्य पदार्थ तयार करून विकणे, भाजीपाला विकणे इत्यादी व्यवसायासाठी अनुदान देण्यात येते. अटी व शर्ती - या योजनेसाठी निराधार, विधवा किंवा संकटात सापडलेली किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली महिला असावी. कुटुंबाचे उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य १५ वर्षापेक्षा जास्त असावे. लाभाचे स्वरूप - या योजनेत पात्र लाभार्थीस रू. ५०० एकवेळ इतके अनुदान एकदाच दिले जाते. संपर्क - जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय. 4) कन्यादान योजना उद्दिष्ट - समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावेत व मागासवर्गीय कुटुंबांच्या विवाहावर होणाऱ्या अनाठायी खर्चावर नियंत्रण राहावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देणे. लाभाचे स्वरूप - महाराष्ट्रात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारी सह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 20 हजार रूपये इतके अर्थसहाय्य वधूचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे धनादेशाद्वारे विवाहाच्या दिवशी देण्यात येतात. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्था वा संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे रूपये 4 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये कमीत-कमी 10 दाम्पत्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. लाभ हा प्रथम विवाहासाठी आहे तथापि, विधवा महिलेस दुसऱ्या विवाहाकरिताही अनुज्ञेय राहील. तसेच स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असली पाहिजे. संपर्क - सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सांगली. संकलन – श्री. शंकरराव पवार, जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 00000

महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच

महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा व्यापक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याचे संरक्षण होण्यासाठी कायद्याचे कवच मिळाले आहे. या कायद्याबाबत थोडक्यात.... कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत न्यायदंडाधिकारी हे पीडित महिलेस त्रास देणारे पती किंवा इतर नातेवाईक, Live in Relationship या तत्त्वानुसार एकत्र राहणारा पुरुष साथीदार अथवा त्याचे नातेवाईक त्यांचेकडून शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक आणि तोंडी किंवा भावनिक अत्याचाराने पीडित महिलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षिततेसाठी इतर आदेश काढून त्याद्वारे महिलेचे सांविधानिक अधिकार सुरक्षित करू शकतात. देशभरात दि. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. कायद्याचा उद्देश : महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे, महिलांना घरात सुरक्षितता लाभावी व त्यांना बेघर केले जावू नये. महिलेचा घरात राहण्याचा हक्क अबाधित रहावा. महिलांचे महत्त्व कायमस्वरुपी राहण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाय योजना करणे, महिलांच्या अधिकारांची कडक अंमलबजावणी होणे. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे : शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषतः अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित व्यक्तिचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे. या सर्व गोष्टीचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकावर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजेच महिलेचे स्वतःचे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे. कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक छळ, लैंगिक अत्याचार, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार आणि आर्थिक अत्याचार अशा प्रकारचे अत्याचार समाविष्ट आहेत. यामध्ये पीडितेचा विविध प्रकारे शारीरिक छळ, जबरदस्तीने व अनैसर्गिक पद्धतीने लैंगिक अत्याचार, पीडितेबद्दल अपशब्द, संशय किंवा तोंडी अपमान, अन्य प्रकारची जबरदस्ती किंवा एखाद्या कृतीला मज्जाव तसेच आर्थिक मागणी, तिच्या गरजा पूर्ण न करणे तसेच तिचे हक्क नाकारणे आदि बाबींचा समावेश होतो. तक्रार कोण दाखल करु शकते : १) १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी २) १८ वर्षांवरील विवाहित मुलगी ३) विवाहित महिला आपल्या पतीसह एकत्र राहणाऱ्या सदस्यावर तक्रार करु शकते ३) मयत झालेल्या पतीची पत्नी आपल्या पतीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार करु शकते ४) घटस्फोटीत महिला या कायद्याच्या कक्षेत येते ५) सासू सुनेच्या विरोधात तक्रार करु शकते ६) लग्नाशिवाय एकत्र राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात तक्रार करु शकते ७) हिंसाग्रस्त स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक तिच्या वतीने अर्ज करु शकतात ८) हिंसाग्रस्त स्त्री साध्या कागदावर लिखित स्वरुपात पत्र रुपाने, दूरध्वनी करुन किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मदत मागू शकतात ९) कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार दाखल करु शकतात तसेच १८ वर्षाखालील मुले १०) राज्य शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी झालेल्या सेवादायी संस्था, मॅजिस्ट्रेट वा पोलीस अधिकारी यापैकी कोणाकडेही अर्ज करता येतो. या कायद्याखाली कोणत्या गोष्टी मिळतात : हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला ताबडतोब हिंसा थांबवण्याचा आदेश दिला जातो. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या कामाच्या जागी किंवा तिच्या मुलांच्या शाळेत प्रवेश करण्यास बंदी घालू शकतात. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला दोघांच्याही सामाईक अथवा स्वतंत्र संपत्ती, स्त्रीधन, बँक अकाऊंटस वापरण्याची बंदी केली जाते. हिंसाग्रस्त स्त्री मात्र हे खाते वापरु शकते. एकत्रित निवासात त्रास देणाऱ्या व्यक्तिला राहण्यास मज्जाव किंवा हिंसाग्रस्त स्त्री राहत असलेल्या भागात प्रवेशास बंदी. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला त्या स्त्रीची स्वतंत्र राहण्याची सोय करण्याचा आदेश. स्त्री राहत असलेले घर विकणे अथवा तेथे राहण्यापासून तिला परावृत्त करण्यास बंदी. हिंसाग्रस्त स्त्रीला खर्चासाठी पैसे, झालेल्या नुकसानीसाठी दवाखाना व औषधोपचारासाठी पैसे संपत्ती हिरावून घेतली असेल तर त्याची भरपाई, तिच्यासाठी व मुलांसाठी पोटगी इ. मिळू शकते. मुलांचा ताबा मिळतो, गरज वाटल्यास मुलांना भेटण्याची परवानगी पुरुषाला नाकारली जाते. हिंसा करणाऱ्याच्या जवळची शस्त्रे काढून घेतली जातात. या कायद्याखाली पीडित महिलेला आवश्यक असल्यास तिला मोफत विधी सेवा, वैद्यकीयसेवा, निवासाची सोय यासारख्या सेवा मोफत मिळतात. कोणत्या न्यायालयात केस करता येते : मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अथवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाद मागता येते. तक्रार करणारी व्यक्ती जिथे कायमचे अथवा तात्पुरते वास्तव्यास असेल त्या भागातील न्यायालयाकडे किंवा प्रतिवादी जिथे काम करतो वा राहतो अथवा ज्या भागात हिंसा घडली आहे तो विभाग न्यायालयाच्या अधिकाराखाली असला पाहीजे. केस करण्याची पध्दती : हिंसाग्रस्त स्त्री अथवा संरक्षण अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या वतीने एका ठराविक फॉर्मवर माहिती भरुन कोर्टात केस दाखल करु शकतात. केस दाखल झाल्याची पावती मिळते आणि तीन दिवसाच्या अवधीत त्या केसची प्रथम सुनावणीची तारीख मिळते. संरक्षण अधिकाऱ्याकडून हिंसेसंदर्भातील अहवाल कोर्ट मागवून घेते, जर गरज असेल अथवा दोघांपैकी एकाची जरी इच्छा असेल तर केस इन कॅमेरा चालू शकते. अत्यंत तातडीची गरज असेल तेव्हा न्यायाधीश एकतर्फी निकाल देऊ शकतात. जेव्हा एखाद्या स्त्रीला जीवघेणी मारहाण किंवा तत्सम इजा झाली असेल तर गरज म्हणून तिच्या संरक्षणासाठी असा निकाल दिला जावू शकतो. अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे घटस्फोटाची अथवा ४९८-अ ची अथवा इतर केस कोणत्याही दुसऱ्या कोर्टात चालू असली तरी तातडीच्या संरक्षणासाठी या कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते तसेच या कायद्याखाली संरक्षण मागितल्यावर दुसऱ्या फौजदारी कायद्याची मदत स्त्री घेवू शकते. संपूर्ण केस ६० दिवसाच्या आत पूर्ण करुन त्याचा निकाल दिला जातो. संकलन - एकनाथ पोवार, माहिती अधिकारी, सांगली *****

मुलींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महिला सन्मान बचत पत्र व सुकन्या समृद्धी योजना

मुलीचे शिक्षण, आरोग्य, मुलीचे लग्न तसेच त्यांच्या उज्ज्वल भविष्य सुधारण्याच्या उद्देशाने पोस्टामार्फत महिला सन्मान बचत पत्र आणि सुकन्या समृद्धी योजना राबविली जात आहे. मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या योजना फलदायी ठरत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यासही मदत होत आहे. महिला व मुलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महिला सन्मान बचत पत्र आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक उन्नती साधता येईल. महिला सन्मान बचत पत्र योजना महिला सन्मान बचत पत्र योजनेअंतर्गत महिला पोस्ट ऑफिसात बचत खाते उघडू शकतात. तसेच या बचत खात्यात एक हजार रुपये रक्कमेपासून ते दोन लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करता येऊ शकते. महिलांनी या बचत खात्यात दोन लाख रुपये जमा केल्यानंतर या महिलेला दोन वर्षांनंतर २ लाख ३२ हजार रुपये मिळतील. या योजनेच्या लाभासाठी खाते उघडण्याचा फॉर्म, केवासी दस्तऐवज (आधार व पॅनकार्ड झेरॉक्स) या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. ही योजना पोस्ट ऑफिसमार्फत राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत महिलेच्या नावावर किंवा मुलीच्यावतीने तिच्या नावावर तिचे पालक बचतपत्र घेवू शकतात. या योजनेत किमान एक हजार रुपये पासून कमाल दोन लाखापर्यंत गुंतवणूक करण्याची सोय आहे. महिला व मुलीच्या नावावर कमाल दोन लाखापर्यंत किमतीही बचत पत्रे घेता येतील. पण दोन बचत पत्रांमध्ये किमान तीन महिन्यांचे अंतर असले पाहिजे. या योजनेमधील गुंतवणुकीसाठी व्याजदर 7.5 टक्के तिमाही चक्रवाढ पद्धतीने असून एका वर्षानंतर 40 टक्के रक्कम काढण्याची सोय आहे. या योजनेतून घेतलेल्या बचत पत्रांची मुदत दोन वर्षाची आहे. महिला सन्मान बचत पत्र योजनेत एक हजार रुपये गुंतविल्यास मुदतीअंती 1 हजार 160 रुपये, 50 हजाराची गुंतवणूक केल्यास मुदतीअंती 58 हजार 11 रुपये, रुपये 1 लाखाची गुंतवणूक केल्यास मुदतीअंती 1 लाख 16 हजार 22 रुपये आणि रुपये दोन लाखाची गुंतवणूक केल्यास मुदतीअंती 2 लाख 32 हजार 44 रुपये रक्कम मिळते. सुकन्या समृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य शासनामार्फत मुली व महिलांसाठी गुंतवणुकीच्या व बचत ठेवीच्या योजना राबविल्या जातात त्यापैकी एक योजना म्हणजे सुकन्या समृद्धी योजना आहे. मुलीचे शिक्षण, आरोग्य, मुलीचे लग्न तसेच त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ही एक अतिशय फायदेशीर बचत योजना आहे. मुलींचे आई-वडील एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये बचत खाते उघडून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेतील गुंतवणुकीवर 8 टक्के व्याजदर असून चक्रवाढ दराने व्याजाची आकारणी केली जाते. मुलीच्या जन्मापासून ते 10 वर्षापर्यंत मुलीचे खाते उघडता येते. खाते उघडल्यापासून 15 वर्षापर्यंत प्रत्येक वर्षी किमान 250 रुपये ते कमाल 1 लाख 50 हजाराची गुंतवणूक करता येते. प्रत्येक महिन्याला 1000 रुपये भरत गेल्यास मुदतीअंती 5 लाख 39 हजार 453 इतकी रक्कम मिळते. या योजनेतील गुंतवणूकीवर आयकरातून सूट आहे. या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी पोस्ट कार्यालयात संपर्क साधावा. संकलन- एकनाथ पोवार, माहिती अधिकारी, सांगली

माता, बाल मृत्यू नियंत्रणासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

नवरात्रोत्सव विशेष महिलांसाठीच्या योजना भाग 1 माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेने सकस आहार घेणे आवश्यक आहे. तरच जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल आणि माता व बाल मृत्यू दरात घट होण्यास मदत होईल. यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लाभदायक आहे. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमिवर माता व बालमृत्यू दर नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि. ०८ डिसेंबर २०१७ पासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार “मिशन शक्ती” अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून यामध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३ - २४ पासून लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई हे या योजनेचे राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) असून, त्यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे या दरम्यान असावे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहित अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रुपये पाच हजारची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये (पहिला हप्ता रू. ३ हजार व दुसरा हप्ता रू. २ हजार) तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु. सहा हजारचा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी केलेली असावी. तसेच शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केलेली असावी. दुसऱ्या हप्त्यासाठी बाळाची जन्म नोंदणी, बालकास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी खालीलप्रमाणे किमान एका गटातील असणे आवश्यक असून, लाभार्थीने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. ८ लाख पेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला. ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग जन) महिला. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. ई- श्रम कार्ड धारक महिला. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी. मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAS). या किमान एका कागदपत्रासोबत लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले कागदपत्र जसे कि परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसूतिपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत. बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत. गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक. लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक. वेळोवेळी विहित केलेली अन्य कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसह आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत पुढीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील - बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे कर्मचारी फोटो ओळखपत्र. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो ओळखपत्र. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे प्रमाणपत्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड; राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज. आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्रे केवळ लाभार्थीची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असून लाभार्थीने EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करून घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर केल्यानंतरच लाभ रक्कम जमा होणार आहे. लाभार्थींनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या https://wcd.nic.in) संकेतस्थळावरुन अर्ज डाऊनलोड करून आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा आहे. परिपूर्ण भरलेला अर्ज लाभार्थीने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. लाभार्थींनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणाली द्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल. एकूणच माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल. तसेच माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहील. या योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल. लाभार्थींकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे. नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढही होण्यास उपयुक्त ठरेल. संकलन - संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली 00000

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक : नामनिर्देशनाच्या वेळेत वाढ

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील २ हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार संगणक प्रणालीव्दारे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबरपासून संगणकप्रणालीव्दारे नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. नामनिर्देशनासोबत सादर करावयाचे घोषणापत्र संगणकप्रणालीव्दारे भरले जात आहे, मात्र त्याची प्रिंट काढताना तांत्रिक अडचण येत असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त होत आहेत. ही तांत्रिक अडचण maha online कडून दूर करण्यात आली आहे. सबब दिनांक १८ ते २० ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नामनिर्देशनाची सकाळी ११ ते दु. ३ वाजेपर्यंतची वेळ सायंकाळी ५.३० पर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. 00000

भरडधान्य विक्रीकरिता ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांची नोंदणी

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी व मका) खरेदी पूर्व तयारी करिता शासन स्तरावरुन सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार भरडधान्य विक्रीकरिता शेतकऱ्यांची NeML पोर्टलवर दिनांक 01 ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन नोंदणी सुरू झाली असून, 30 नोव्हेंबर 2023 अखेर नोंदणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीनुसार जिल्ह्यात 6 संस्थांमार्फत खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतीत नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी सी. डी. खाडे यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, जिल्ह्यात विष्णुअण्णा ख. वि. संघ, सांगली, ॲड. आर. आर. पाटील शेतकरी सह. ख. वि. संघ, तासगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आटपाडी तसेच, खानापूर, जत व कवठेमहांकाळ तालुका खरेदी विक्री संघ या 6 संस्थांमार्फत खरेदी केंद्रांवर ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. हमीभाव खरेदी केंद्रावर भरडधान्य विक्रीकरिता नोंदणीसाठी चालू हंगामातील पीक पेरा नोंद असलेला मूळ सातबारा उतारा, बँक खात्याच्या पासबुकची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड प्रत तसेच शेतकऱ्याचा मोबाईल क्रमांक इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक असून नोंदणी दरम्यान शेतकऱ्यांचा LIVE PHOTO अपलोड करावयाचा आहे. ज्या शेतकऱ्यांना नोंदणी करावयाची आहे, त्यांनी समक्ष नोंदणी करिता हजर रहावयाचे आहे. चालू हंगामात मका पिकासाठी रक्कम 2 हजार 90 रूपये आधारभूत किंमत जाहीर झाली आहे. संपर्क - 0233/2670820. अधिक माहितीकरिता संस्थेचे कार्यालय, बाजार समिती कार्यालय अथवा जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय, प्लॉट नंबर 183-184 वसंत मार्केट यार्ड सांगली येथे संपर्क करावा, असे आवाहन पत्रकात करण्यात आले आहे. ०००००

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान

सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यात दि. १५ ते २४ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नवरात्रोत्सव २०२३ हा सण साजरा केला जात आहे. हा सण-उत्सव, दि. २४ रोजीचा धम्म चक्र प्रवर्तन दिन तसेच विविध संघटनांकडून होणारी आंदोलने या सर्व पार्श्वभूमिवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता,पोलीस अधीक्षक,डॉ.. बसवराज तेली यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी व सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना अधिकार विनियमन केले आहेत. याबाबतचा आदेश निर्गमित करण्यात आला असून, तो दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे १८.०० वाजल्यापासून लागू झाला असून तो दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २३.५९ वाजेपर्यत अंमलात राहील. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी व सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना पुढीलप्रमाणे अधिकार प्रदान केले आहेत. रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रीतीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या विषयी निर्देश देणे. अशा मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळात काढू नयेत असे मार्ग, अशा वेळा विहीत करणे. सर्व मिरवणुकींच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही रस्त्यावरुन किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न देणे. सर्व रस्त्यावर किंवा रस्त्यांमध्ये, घाटात, किंवा घाटावर किंवा सर्व धक्क्यांवर व धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये जत्रा, देवळे, आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे. कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत, किंवा सार्वजनिक जागेजवळ वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४२, ४३ व ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन असलेले व त्यास पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढायचे आहेत. हा आदेश दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे १८.०० वाजल्यापासून लागू झाला असून तो दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २३.५९ वाजेपर्यत अंमलात राहील. या दरम्यान पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, मिरवणुका, निदर्शने, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून वेळ,,मार्ग,,घोषणा, सभेचे ठिकाण, जनसमुदाय इत्यादी बाबी ठरवून घेवून परवानगी घेतली पाहिजे. या आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. 00000

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे जिल्ह्यातील 12 ग्रामपंचायतींमध्ये गुरूवारी उद्घाटन

- प्रधानमंत्री ऑनलाईन पद्धतीने करणार उद्घाटन - जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला नियोजनाचा आढावा सांगली, दि. 17 (जि. मा. का.) : ग्रामीण भागातील युवकांसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे उद्‌घाटन येत्या 19 ऑक्टोबरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने होत आहे. सांगली जिल्ह्यामधील केंद्रांमध्ये हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संबंधित सर्वच यंत्रणांनी सज्ज होऊन काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज येथे दिल्या. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या पूर्वनियोजन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त ज. बा. करीम यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी व प्रशिक्षण केंद्रांचे संचालक आदि उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे, तसेच ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्रातील 511 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील पेठ, कासेगाव व वाळवा, मिरज तालुक्यातील मालगाव व कांचनपूर, शिराळा तालुक्यातील मांगले, कडेगाव तालुक्यातील वांगी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी, खानापूर तालुक्यातील भाळवणी, तासगाव तालुक्यातील सावळज व मणेराजुरी, जत तालुक्यातील उमदी या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ज्या- ज्या गावात हे केंद्र सुरु होणार आहे, त्याच्या आजुबाजूच्या गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध घटकांना यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. या केंद्रांची माहिती या उद्घाटन सोहळ्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. अधिकाधिक व्यक्तिंपर्यंत कौशल्य विकास केंद्रांची व त्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांची माहिती विविध माध्यमातून पोहोचवावी. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी होईल. प्रत्येक सेंटरसाठी अनुभवी कार्यक्रम प्रमुख नियुक्त करावा. कार्यक्रमासाठी मंडप किंवा सभागृह व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, दृकश्राव्य व्यवस्था, इंटरनेटची सुविधा, स्क्रीनची उभारणी, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आदि व्यवस्था कराव्यात. तसेच वीज पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठीची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सूचित केले. कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये जागा निश्चित करणे, प्रशिक्षण केंद्र असलेल्या स्थळावर प्रक्षेपणासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांची उपलब्धता करणे, मूलभूत सोयी सुविधांची व्यवस्था करणे आदिंबाबत यावेळी डॉ. दयानिधी यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. 00000

माता, बाल मृत्यू नियंत्रणासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेने सकस आहार घेणे आवश्यक आहे. तरच जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल आणि माता व बाल मृत्यू दरात घट होण्यास मदत होईल. यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लाभदायक आहे. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमिवर माता व बालमृत्यू दर नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि. ०८ डिसेंबर २०१७ पासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार “मिशन शक्ती” अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून यामध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३ - २४ पासून लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई हे या योजनेचे राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) असून, त्यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे या दरम्यान असावे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहित अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रुपये पाच हजारची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये (पहिला हप्ता रू. ३ हजार व दुसरा हप्ता रू. २ हजार) तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु. सहा हजारचा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी केलेली असावी. तसेच शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केलेली असावी. दुसऱ्या हप्त्यासाठी बाळाची जन्म नोंदणी, बालकास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी खालीलप्रमाणे किमान एका गटातील असणे आवश्यक असून, लाभार्थीने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. ८ लाख पेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला. ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग जन) महिला. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. ई- श्रम कार्ड धारक महिला. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी. मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAS). या किमान एका कागदपत्रासोबत लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले कागदपत्र जसे कि परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसूतिपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत. बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत. गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक. लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक. वेळोवेळी विहित केलेली अन्य कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसह आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत पुढीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील - बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे कर्मचारी फोटो ओळखपत्र. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो ओळखपत्र. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे प्रमाणपत्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड; राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज. आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्रे केवळ लाभार्थीची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असून लाभार्थीने EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करून घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर केल्यानंतरच लाभ रक्कम जमा होणार आहे. लाभार्थींनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या https://wcd.nic.in) संकेतस्थळावरुन अर्ज डाऊनलोड करून आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा आहे. परिपूर्ण भरलेला अर्ज लाभार्थीने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. लाभार्थींनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणाली द्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल. एकूणच माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल. तसेच माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहील. या योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल. लाभार्थींकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे. नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढही होण्यास उपयुक्त ठरेल. संकलन - संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली 00000

आरोग्य व वन विभागाच्या कामकाजाचा पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी घेतला आढावा

सांगली दि. १४ (जि.मा.का.) :- पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत आरोग्य व वन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, उप वनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सहाय्यक उप वनसंरक्षक अजित साजने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, कार्यकारी अभियंता क्रंतिकुमार मिरजकर आदि उपस्थित होते. आरोग्य विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. रुग्णालयात पुरेसा औषध साठा असावा याची दक्षता घेण्याची सूचना करून डॉ. खाडे यांनी सांगितले आवश्यक औषधांची मागणी वेळीच करावी. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही. रुग्णालयात आवश्यक यंत्र सामग्री सुस्थितीत असावी. नवीन यंत्र सामग्री खरेदीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बाबतचे प्रस्ताव तयार करून सादर करावेत याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले. वन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, दंडोबा डोंगर व परिसर विकासासाठी करण्यात येणारी कामे सुरू करण्याचे नियोजन करावे. वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्यामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत आवश्यक तयारी करावी. पार्किंग, पिण्याचे पाणी, रस्ते या बाबींना प्राधान्य द्यावे, असे सांगितले. ००००००

स्वच्छतेतून आरोग्यसंपन्न गावे निर्माण करूया - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव जिल्हास्तरीय पुरस्काराने नांगोळे, मिरजवाडी, बोरगाव सन्मानित सांगली दि. 13 (जि.मा.का.) :- आरोग्य संपन्न जीवनाचा स्वच्छता पाया आहे. यासाठी गावकऱ्यांनी स्वच्छतेची कास धरून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच परिसर व गावच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देऊन आरोग्य संपन्न गावे निर्माण करण्यासाठी गावकऱ्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे केले. जिल्हा परिषदेच्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सभागृहात आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्काराचे वितरण पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास खासदार संजय पाटील, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमीसे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अमित रंजन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्या जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुख व जिल्ह्यातील पुरस्कार विजेत्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, विकास कामांसाठी गावांना शासन स्तरावरून आता थेट निधी उपलब्ध होत असल्याने विकास कामांचे नियोजन गावांनी करावे. विकास कामांवर गावाचे लक्ष असल्यास विकास कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण होतात व निधीचा विनियोग चांगल्या पद्धतीने होतो. विकास कामात गावे अग्रेसर ठेवून गावकऱ्यांनी गावाची वेगळी ओळख निर्माण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यापुढे विकास कामात स्पर्धा व्हावी. गावच्या विकासासाठी गावकऱ्यांनी हातात हात घालून काम करावे. विकासाला गती देणारे गाव म्हणून गावाचा लौकिक वाढवण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन खासदार श्री. पाटील यांनी यावेळी बोलतांना केले. स्व. आर. आर. (आबा) पाटील यांनी ग्राम विकासामध्ये मोठे काम केले आहे. शासनाने त्यांच्या नावाने सुंदर गाव पुरस्कार सुरू केला आहे त्या बद्दल आमदार सुमनताई पाटील यांनी शासनाचे आभार मानले. गावच्या विकासाठी गावकऱ्यांनी मतभेद विसरून पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले. स्वच्छतेतून गावे समृद्ध होत आहेत यासाठी गावांनी मतभेद विसरून विकास कामासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी यावेळी बोलताना केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी विकास कामात ग्रामपंचायती व ग्रामसभेची भूमिका महत्वाची असल्याचे सांगितले. शासन ग्राम विकासाच्या नव नव्या योजना राबवित आहे. सरपंच व सदस्यांनी शासनाच्या विकास योजनांची माहिती घेऊन या विकास योजना प्रभाविपणे राबवून गावाचा विकासाचा आलेख चढता ठेवावा असे आवाहन केले. पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीने स्वच्छता व्यवस्थापन, दायित्व अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर अशा बाबीवर चांगले काम केले आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी प्रास्ताविकात दिली. नांगोळीच्या सरपंच व कौलगेचे सरपंच यांनी गावात केलेल्या विकास कामांची माहिती दिली. या कार्यक्रमात आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव जिल्हास्तरीय पुरस्काराने नांगोळे, मिरजवाडी, बोरगाव या गावांना सन्मानित करण्यात आले. तर तालुकास्तरीय पुरस्काराने सन 2021-22 मध्ये नांगोळे ता. कवठेमंकाळ , कर्नाळ ता. मिरज, वांगी ता. कडेगाव, ढवळेश्वर ता. खानापूर, शिरगाव (वि) ता. तासगाव, सांडगेवाडी ता. पलूस आणि फाळकेवाडी ता. वाळवा आणि सन 2022-23 मध्ये खंडोबाचीवाडी ता. पलूस, कौलगे ता. तासगाव, पाडळीवाडी ता. शिराळा, हिवतड ता. आटपाडी, पद्माळे ता. मिरज, नागेवाडी ता. खानापूर, रावळगुंडवाडी ता. जत, मिरजवाडी ता. वाळवा आणि बोरगाव ता.कवठेमंकाळ या ग्रामपंचायतींना सुंदर गाव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरूवात संत गाडगेबाबा व स्वर्गीय आर.आर. पाटील यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. 00000

राज्यस्तरीय कामगार भजन प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप प्रसंगी कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे दिल्या शुभेच्छा

सांगली दि. 13 (जि.मा.का.) : श्री संत तुकाराम महाराज वाङमय संशोधन मंडळ, गाथा मंदिर देहू येथे आयोजित 16 व्या राज्यस्तरीय कामगार भजन प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप कार्यक्रमात कामगार मंत्री डॉ. खाडे सांगली येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होवून त्यांनी उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या समवेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. इंद्रायणीच्या तीरावर गाथा मंदिराच्या प्रांगणात महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे १६ वे राज्यस्तरीय भजन प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले याचा मनस्वी आनंद आहे. गाथा मंदिर देवस्थान ट्रस्टने या शिबिरासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देवून शिबिराच्या सर्व सत्रांसाठी अतिशय उत्तम वक्ते आणि मार्गदर्शक उपलब्ध करून दिले. गाथा मंदिराचे संस्थापक गुरूवर्य हरी भक्त परायन पांडुरंग महाराज घुले यांनी स्वतः उपस्थित राहून राज्यभरातून आलेल्या या कामगारांना मार्गदर्शन केले याबद्दल कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी ट्रस्टचे आभार मानले. 00000

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रवर्गातील इच्छुकांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi या गुगल लिंकवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त ज. बा. करीम यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, छत्रपती शाहु महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) अंतर्गत सन 2022-23 या वर्षामध्ये सारथीच्या लक्षित गटातील (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी) या उमेदवारांना जिल्ह्यातील स्किल इंडिया पोर्टलवरील विविध सेक्टरमधील अभ्यासक्रमांचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण ट्रेंनिंग सेंटरच्या माध्यमातून देऊन रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवारांमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम मागणी नोंदविण्यासाठी नोंदणी फॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. त्याची लिंक https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi ही आहे. 00000

मध केंद्र योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधुमक्षिकापालन) राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र व्यक्ती तसेच संस्थांकडून योजनेच्या लाभासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी व संस्थांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी आर. एम. मिरजकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, या योजनेंतर्गत लाभार्थींना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष/छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जगजागृती आदि संदर्भात माहिती दिली जाते. योजनेंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ घटकासाठी अर्जदार हा साक्षर असावा. त्याची स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य असून वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ या घटकांतर्गत संबंधित व्यक्ती हा किमान 10 वी उत्तीर्ण असावा. त्याचे वय वर्ष 21 पेक्षा जास्त असावे. संबंधित व्यक्तिच्या किंवा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तिच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन असावी. लाभार्थीकडे मधमाशा पालन, प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. केंद्रचालक संस्था या घटकांतर्गत संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली किमान 1000 चौ. फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी. लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे लाभार्थीस अनिवार्य राहील. योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, उद्योग भवन सांगली दूरध्वनी क्र. 0233-2671130 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहनही पत्रकात करण्यात आले आहे. 00000

"माझी माती, माझा देश" उपक्रमातून देशाप्रती, आपल्या मातीविषयी कृतज्ञता - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

अमृत कलश यात्रेची जिल्हास्तरीय सांगता सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : "माझी माती, माझा देश" उपक्रम मिट्टी को नमन, वीरो को वंदन करणारा असून, देशाप्रती, मायभूमीच्या मातीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारा आहे. यातून एकात्मतेचे मूल्य जपले जाईल. आपण सर्वांनी देशाप्रती आपली एकनिष्ठता जपायची आहे, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे व्यक्त केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त "माझी माती, माझा देश" उपक्रमांतर्गत अमृत कलश यात्रेच्या जिल्हास्तरीय सांगता कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमास खासदार संजय पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिकेचे आयुक्त सुनील पवार, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अमित रंजन, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, नगर प्रशासन विभागाचे जिल्हा सहआयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, महापालिका उपायुक्त राहुल रोकडे आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवांतर्गत देशभरात अनेक उपक्रम राबविले गेले. त्यातील एक उपक्रम "माझी माती, माझा देश" असल्याचे सांगून डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत शिलाफलकम, पंच प्रण शपथ, वसुधा वंदन, वीरांना वंदन आदि कार्यक्रम घेण्यात आले. स्वातंत्र्यसैनिक व हुतात्म्याच्या नावांचे फलक, स्तंभ उभारण्यात आले. या माध्यमातून वीर योध्दांच्या समर्पणाचे स्मरण करण्यात आले. माणसं आपल्या मातीशी जोडली गेली पाहिजेत. गावाप्रती, देशाप्रती आणि आपल्या मातीप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य बजावायला हवे, असे ते यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्र्यांनी गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आणल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. साहसी मर्दानी खेळ सादर केल्याबद्दल त्यांनी लोहशाहीर अण्णाभाऊ साठे लेझीम दांडपट्टा मंडळाचे अभिनंदन केले. खासदार संजय पाटील म्हणाले, "माझी माती, माझा देश" उपक्रमांतर्गत विविध ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातून संकलित केलेली व आज जिल्हास्तरावर एकत्रित केलेली माती राज्यात आणि तेथून दिल्लीला समारंभपूर्वक नेण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून आपल्या मातीविषयी जनजागृती, प्रेम आणि साक्षरता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. स्वातंत्र्यवीरांचे स्मरण करून त्यांच्या समर्पणापासून प्रेरणा मिळेल. देश आपला व आपण देशाचे ही भावना दृढ होण्यासाठी हा उपक्रम मदतीचा ठरेल, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, प्रत्येक गावातून संकलित केलेली माती तालुकास्तरावरून आज जिल्हा स्तरावर आणण्यात आली आहे. आता राज्य आणि देशस्तरावर ही माती पाठवली जाणार आहे. या पार्श्वभूमिवर देशाच्या प्रगतीत आपण काय योगदान देऊ शकतो, हा विचार आपल्या प्रत्येक कृतीमागे असावा व तशी वर्तणूक असावी, असे ते म्हणाले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, "माझी माती, माझा देश" उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात पंचप्रण शपथ, वीरों का वंदन, स्वातंत्र्यसैनिक शिलालेख फलक, वीरांप्रती कृतज्ञता, वसुधा वंदन आदि उपक्रम जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये राबविण्यात आले. महापालिका आयुक्त सुनील पवार यांनी दिवंगत प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांची कविता सादर करत देशाप्रती प्रत्येक भारतीयाच्या असणाऱ्या कर्तव्यनिष्ठेचे स्मरण करून दिले. तसेच माझी माती, माझा देश अंतर्गत महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. विविध तालुक्यातून आणलेले अमृत कलश यांचे जिल्हास्तरावर सवाद्य स्वागत करण्यात आले. प्रारंभी पंचप्रण शपथ पठण करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक माधवराव माने व नबिलाल मुलाणी यांचा तसेच, शहीद जवानांचे, स्वातंत्र्यसैनिकांचे वारसदार कुटुंबिय, नातेवाईक यांचा सन्मान करण्यात आला. सहायक आयुक्त नगरपालिका शाखा अश्विनी पाटील, खानापूरच्या नगराध्यक्षा सुमन पाटील, कवठेमहांकाळच्या नगराध्यक्षा सिंधुताई गावडे यांच्यासह सर्व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सर्व गट विकास अधिकारी व जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. स्वागत व प्रास्ताविकात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे यांनी कार्यक्रमाचा हेतू विषद केला. उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी आभार मानले. वंदे मातरम् व राज्य गीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. सूत्रसंचालन नाना हलवाई यांनी केले. यावेळी वाटेगावच्या लोहशाहीर अण्णाभाऊ साठे लेझीम दांडपट्टा मंडळाने पारपंरिक मर्दानी खेळ व साहसी प्रात्यक्षिके सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. राष्ट्रगीत व राज्यगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली. जिल्हा सहआयुक्त नगरपालिका प्रशासन शाखा, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि जिल्हा नियोजन कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रमाचे संयोजन करण्यात आले. 00000

तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयात हेल्पलाईन कक्ष सुरू

सांगली, दि. 3, (जि. मा. का.) : शासनाने व समाज कल्याण आयुक्तालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांची जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांना सविस्तर माहिती देण्यासाठी व त्यांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी तृतीयपंथीयासाठी हेल्पलाईन कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तृतीयपंथीयांनी या कक्षाशी प्रत्यक्ष अथवा हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे संपर्क साधून शासकीय योजनांची माहिती घ्यावी, समस्या व तक्रारी याबाबत माहिती द्यावी, असे आवाहन समाज कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी केले आहे. तृतीयपंथीयांसाठी हेल्पलाईन कक्ष सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सांगली, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुना बुधगांव रोड, सांगली येथे सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षाशी संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक (0233) 2374739 आहे. जिल्हा स्तरावर तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या समस्या व तक्रारींचे निवारण करणे, तृतीयपंथीयांसाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची माहिती देणे, महाविद्यालयांशी संपर्क साधून तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्या सोडविणे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, तसेच शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करणे व त्याबाबतच्या अडचणी सोडविणे, शिधापत्रिका, मतदान कार्ड व आधार कार्ड काढण्याकामी मदत करणे, केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळवून देणे यासाठी तृतीयपंथीयासाठी हेल्पलाईन कक्ष सुरू करण्यात आला असल्याचे श्री. चाचरकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. 00000

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत तालुकानिहाय शिबीर

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : शिकाऊ व पक्की अनुज्ञप्तीच्या कामाकाजासाठी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ऑक्टोंबर महिन्यात तालुकानिहाय शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. अशी माहिती सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दिली. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ऑक्टोंबर 2023 या महिन्यामध्ये आयोजित तालुकानिहाय शिबीर कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे. इस्लामपूर 9 व 23 ऑक्टोबर, विटा 5 व 18 ऑक्टोबर, कडेगाव 17 ऑक्टोबर, पलूस 12 ऑक्टोबर, आष्टा 3, 16 व 30 ऑक्टोबर, आटपाडी 6 व 19 ऑक्टोबर, जत 11 व 25 ऑक्टोबर, शिराळा 4 ऑक्टोबर, तासगाव 10 व 31 ऑक्टोबर, कवठेमहांकाळ 26 ऑक्टोबर 2023. 00000

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत फळपिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 3 (जि. मा. का.) : प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना, (अंबिया बहार) 2023-24 या योजनेची अंमलबजावणी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई मार्फत जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, अंबिया बहार मध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना विमा बँकाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत पिक निहाय, द्राक्ष(ब) फळपिकासाठी 15 ऑक्टोबर 2023, केळी फळपिकासाठी 31 ऑक्टोबर 2023, आंबा (क) फळपिकासाठी 31 डिसेंबर 2023, आणि डाळींब फळपिकासाठी 14 जानेवारी 2024 अशी आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. ही योजना शासन निर्णयातील अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारां व्यातिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त अधिसूचित फळपिकासाठी 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येईल. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामाकरीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल (उदा. डाळींब व द्राक्ष). केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहाणार आहे. उत्पादनक्षम अधिसूचित वय डाळींब व द्राक्ष 2 वर्ष, आंबा 5 वर्ष या पेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केलेला आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत 30 ते 35 टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. कुंभार यांनी केले आहे. 00000

महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अभिवादन

सांगली, दि. 2, (जि. मा. का.) : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंती निमित्त त्यांच्या प्रतिमांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या प्रसंगी जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी यासीन पटेल, तहसिलदार लिना खरात, नायब तहसिलदार उत्तम हेरले, अनंत पिसे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, तहसिलदार लिना खरात व नायब तहसिलदार अनंत पिसे यांनी मनोगत व्यक्त करताना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या कार्याबद्दल उपस्थित सर्वांना माहिती दिली. 00000

सतर्कतेचा इशारा वारणा धरण

दि. ०१/१०/२०२३ वेळः- २०.३० वा. वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाऊसचा जोर अद्याब कायम असल्याने, वारणा धरणातुन सुरु असलेल्या ६४०० कुसेक विसर्गात वाढ करुन धरणाच्या वक्र द्वारा मधून ८००० कुसेक व विद्युत जनित्र मधून १४०० , असा एकूण ९४०० कुसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे.त्यामुळे नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा देणेत येत आहे. - वारणा धरण व्यवस्थापन

स्वच्छतेसाठी “एक तारीख एक तास” या मोहिमेअंतर्गत मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात स्वच्छता

स्वच्छता पंधरवडा-स्वच्छता ही सेवा” अभियान व्यापक जनचळवळ बनावी - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे सांगली, दि.1 (जि.मा.का.): स्वच्छतेसाठी “एक तारीख एक तास” या मोहिमेअंतर्गत पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीत मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या स्वच्छता मोहिमेत मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय परिसराच्या स्वच्छतेसाठी विद्यार्थी, मान्यवर नागरिकांचे अनेक हात राबले. यावेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, आपले आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी स्वच्छता ही महत्वाची आहे. त्यासाठी सर्वांनी आपल्या परिसराची स्वच्छता नियमितपणे करावी. अनेक थोर राष्ट्र पुरूष साधू-संतानीही स्वच्छतेबाबत आपल्याला धडे घालून दिले आहेत. “स्वच्छता पंधरवडा-स्वच्छता ही सेवा” हे अभियान व्यापक जनचळवळ बनावी, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी यावेळी केले. यावेळी महापालिका आयुक्त सुनील पवार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, माजी महापौर संगीता खोत, डॉ. विनोद परमशेट्टी, सहायक अधिष्ठाता डॉ. रुपेश शिंदे, उपायुक्त स्मृती पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉ. ताटे आदि उपस्थित होते. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर दि. 1 ऑक्टोबर रोजी राज्यभर नागरिकांच्या श्रमदानाने स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. याचाच एक भाग म्हणून मिरज येथे ही मोहीम राबविण्यात आली. यावेळी विविध मान्यवर, शासकीय रुग्णालयाचे अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी यांनी श्रमदान करून परिसराची स्वच्छता केली. यावेळी पालकमंत्री यांच्या हस्ते महाविद्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. 00000