सातबाराचे संगणकीकरण अद्ययावतीकरणासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र फेरफार नोंदणी कक्षांची स्थापना - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

प्रलंबित नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार नोंदी ऑफलाईन पध्दतीने घेण्याबाबत नागरिकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन सांगली दि. 16 (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सातबारा संगणकीकरण अद्ययावत करणे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्यातील सर्व हस्तलिखित सातबारा पूर्णपणे बंद करून ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट आहे. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या निर्देशानुसार सातबारा संगणकीकरण अद्ययावतीकरणासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र फेरफार (म्युटेशन) कक्षांची स्थापना करण्यात आली असून यामध्ये 15 फेब्रुवारी ते 15 मार्च अखेर या कालावधीत विशेष मोहिम सुरू केली आहे. तरी ज्या नागरिकांची फेरफारसंबंधी ऑफलाईन प्रकरणे प्रलंबित असतील त्यांनी आपले अर्ज घेवून संबंधित तालुक्याच्या फेरफार कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे. या मोहिमेंतर्गत तहसिलदार यांनी तालुकास्तरावर स्वतंत्र फेरफार कक्ष स्थापन करून त्यामध्ये प्रत्येकी एक डाटा ऑपरेटर, महसूल सहाय्यक, अव्वल कारकून यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच सदर कक्षात इंटरनेट, प्रिंटरची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या कक्षांमध्ये प्रलंबित नोंदणीकृत नोंदी, वारस नोंदी, बँक बोजा, साठेखत इत्यादी, नोंदणीकृत /अनोंदणीकृत फेरफार नोंदीसाठी प्राप्त अर्ज स्वीकारले जातील. शासन नियमांनुसार कागदपत्रांची पुर्तता नागरिकांनी करावी. फेरफार कक्षातील नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षीत करण्यात आले आहे. या कक्षामध्ये प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची नोंदणी/माहिती एनआयसी कडील सॉफ्टवेअर मध्ये तात्काळ करून सदरचे अर्ज संबंधित गावकामगार तलाठी यांच्याकडे त्यादिवशीच वर्ग करण्यात येणार आहेत. या मोहिमेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीमध्ये तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून कामकाज करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत. 000000

कालबध्द मोहिमेमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे वर्षानुवर्षांचे प्रश्न मार्गी लागण्यात यश - पालकमंत्री जयंत पाटील

प्रशासनाच्या अथक परिश्रमाचेही केले कौतुक सांगली दि. 15 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबध्द मोहिम राबविल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक कठीण प्रश्न मार्गी लागले आहेत. ही मोहिम राबविली नसती तर कदाचित आणखी काही वर्षे या प्रश्नांचा निपटारा होऊ शकला नसता. या मोहिमेच्या निमित्ताने महसूल, कृषि, नगररचना, भूमिअभिलेख आदि अनुषंगिक विभागाच्या अत्यंत चांगल्या कार्याचा प्रत्यय आला आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे प्रकल्पग्रसतांचे प्रश्नांची सोडवणूक करून अधिकाऱ्यांनी पुण्य मिळविले आहे. प्रकल्पग्रसतांचा आशीर्वाद त्यांना नक्कीच लाभेल असे गौरवपूर्ण प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले. इस्लामपूर येथील माणकेश्वर मल्टिपर्पज हॉल येथे सांगली जिल्ह्यातील वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींची सोडवणूकीबाबत अपेक्षापूर्ती व फलनिष्पत्ती समारंभात पालकमंत्री जयंत पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपवनसंरक्षक प्रमोद धानके, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अरविंद लाटकर, उपविभागीय अधिकारी सर्वश्री नागेश पाटील, समीर शिंगटे, तहसिलदार सर्वश्री रविंद्र सबनिस, गणेश शिंदे, तेजस्विनी पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्नरत होतो. सांगली जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारल्याबरोबर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाला कालबध्द मोहिम आखण्याचे आवाहन केले. याला जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्यासह सर्व संबंधित यंत्रणेने अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत संवेदनशिलपणे प्रकल्पग्रस्तांना गाववार भेटी देवून त्यांच्या प्रश्नांचा जागेवर निपटारा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमध्ये दोन पिढ्यांचे तारूण्य गेले आहे. ही मोहिम हाती घेतली नसती तर आणखी काही वर्षे हे प्रश्न कदाचित प्रलंबितच राहिले असते. या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांचा निपटारा झाल्याचे समाधान आज आपल्याला लाभले आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले तर किती मोठा बदल होऊ शकतो याचे ही मोहिम म्हणजे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, जमीन वाटपामध्ये ज्यांना क्षारपड जमीन मिळाली आहे त्यांना जलसंपदा विभागातर्फे जमीन सुधार योजनेंतर्गत क्षार निचरा करून मिळेल, असे सांगून जनगणनेनंतर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायती अस्तित्वात येतील त्यामुळे त्यांच्या विकासाला अधिक गती येईल. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारा 5 टक्क्याचा अनुशेष वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. ही मोहिम सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक गावच्या पुनर्वसनाची माहिती संबंधित तलाठी यांच्यामार्फत संकलित करण्यात आली व उपलब्ध शेतजमीनींचा तपशिल पहिल्यांदाच प्रकल्पग्रस्तांना कळविण्यात आला आणि जाहीर करण्यात आला. शेतजमिनींची कृषि विभागाकडून वहितीयोग्य असल्याची तपासणी करण्यात आली. संपादन जमिनीचे त्या काळचे नकाशे उपलब्ध करून घेवून संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. आपले नाव नाही पण घर आहे अशी स्थिती असणाऱ्या सर्व भूखंडाचे दुरूस्ती आदेश मोहिम कालावधीमध्ये करण्यात आले. वसाहतींमधील गावठाणांच्या जमीनींची शासन निर्णयाप्रमाणे मुल्यांकन करून भूखंडासाठी आवश्यक असलेले मुल्य भरून उपविभागीय अधिकारी यांनी भूखंड वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून दिले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे रहिवाशी कारणासाठी सातबारा तयार करण्यात आले आहेत. प्रलंबित कब्जेपट्टी असल्यास कब्जेपट्टी नियमित करून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची अत्यंत मुलभूत व महत्वपूर्ण कामे या मोहिम काळात अहोरात्र झटून यंत्रणेने केल्याबद्दल पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले. आमदार मानसिंगराव नाईक म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचा त्याग फार मोठा आहे. याची जाणीव ठेवून अत्यंत संवेदनशिलतेने पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी ही मोहिम राबवून प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम केले आहे. जोपर्यंत सर्व समस्या सुटत नाहीत तो पर्यंत अधिकाऱ्यांनी याच संवेदनशिलतेने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, बरेच वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना अनेकवेळा कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागतात. विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबध्द मोहिमेव्दारे त्यांचे प्रश्न समजवून घेवून जागेवरच सोडविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार वेगवेगळे प्रश्न सोडविण्यात यश आले. या मोहिमेमध्ये एकूण 105 अर्जांचा निपटारा केला असून 65.86 हेक्टर जमीनीचे वाटप करण्यात आले. 19 हजार 391 चौरस मीटर वसाहतीमधील क्षेत्राची कब्जेपट्टी देण्यात आली आहे. तसेच 1 हजार 331 भूखंडाचे वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्यात आले. 4 कोटी 19 लाख रूपयांचा निर्वाह भत्ता वाटप करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांना कार्यालयात जावे लागू नये म्हणून त्यांना जागेवरच सुविधा देण्यात आल्या. अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, कृषि विभाग, वनविभाग, भूमिअभिलेख, नगररचना या सर्व अनुषंगिक विभागांनी अथक परिश्रम घेवून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना प्राधान्य दिले. त्यातूनच इतके मोठे काम होवू शकले. मोहिम काळात प्रसंगी पुनर्वसन टीम मधील अधिकारी, कर्मचारी आजारी पडले परंतु त्यांनी पाठपुरावा सोडला नाही. ही मोहिम न राबवता व्यक्तीगतरित्या प्रकल्पग्रसतांना कार्यालयात अर्ज करून वेगवेगळ्या विभागांकडून काम करून घ्यावयाचे असते तर किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी या कामासाठी लागला असता. मोहिमेमध्ये सर्व विभागांकडून एकाचवेळी त्यांच्याशी संबंधित कामे करून घेतल्याने हे काम शक्य झाले. यावेळी कार्यक्रमामध्ये धावजी अनुसे, नामदेव नांगरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या वतीने पालकमंत्री जयंत पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्यासह सर्व यंत्रणेतील विविध घटकांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप, भूखंड वाटप, भूखंड वर्ग 2 चे वर्ग 1 करणे, कब्जेपट्टी, अडथळा व अतिक्रमण निर्गती या विविध आदेशांचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते वितरण करण्यात आले. 0000000

ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी माझी शाळा- आदर्श शाळा उपक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवा - पालकमंत्री जयंत पाटील

सांगली दि. 15 (जि. मा. का.) : राज्यामध्ये शिक्षणासाठी वेगवेगळी पावले पडत असताना जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन संकल्पना आणणे ही पालकमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. यामध्ये आपल्या जिल्ह्यात एखादा वेगळा प्रयोग राबविण्यात यावा, अशी माझी आग्रहाची भूमिका असून या अंतर्गत माझी शाळा -आदर्श शाळा उपक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शिक्षक यांनी या उपक्रमास सर्वोतोपरी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले. विष्णूदास भावे नाट्यगृह सांगली येथे माझी शाळा -आदर्श शाळा उपक्रम तसेच स्मार्ट ग्राम, आर.आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार वितरण सोहळा प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, आमदार अरूण लाड, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती आशा पाटील, समाज कल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राहूल गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विजयसिंह जाधव, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील आदि मान्यवर उपस्थित होते. पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, देशामध्ये जो प्राथमिक शिक्षणाचा पाया आहे याकडे आपण नेहमीच गांभीर्याने पहातो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे की शिक्षणाकडे सतत लक्ष राहिले पाहिजे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येवून काम केले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आपल्या गावातील व भागातील शाळांकडे असले पाहिजे. आज ही नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. बरेच प्रश्न बऱ्याच शाळांचे आहेत हे सर्व एकाचवेळी सोडविणे शक्य होणार नाही यासाठी टप्प्या- टप्प्याने सुरूवात होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात या मोहिमेच्या पहिला टप्प्यात 141 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. सुरूवात झाल्यानंतर आपण इथेच थांबणार नसून जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळांची सुधारणी करण्यात येईल. यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभावीपणे काम करतील, असा मला विश्वास आहे. जिल्ह्यातील शिक्षक आपल्या नवनवीन संकल्पना राबवून शाळा उत्तमोउत्तम घडतील यासाठी शिक्षक अधिक चालना देतील, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, नवीन पिढीतील शिक्षक हे नवनवीन संकल्पना राबविणारे (इनोव्हेटीव्ह) आहेत. मुलांना कळेल अशा संकल्पना शिक्षकांकडून मांडल्या जातील असा मला विश्वास आहे. हा उपक्रम राबवताना लोकप्रतिनिधींचेही सहकार्य मिळेल असा विश्वास व्यक्त करून ते म्हणाले, या उपक्रमामध्ये एक भाग इन्फा्रस्ट्रक्चरचा आहे. या शाळांमध्ये ग्राऊंड, कम्पाउंड, शाळेच्या इमारतीच्या सुधारणा, टॉयलेट आदिंचे डिझाईन करण्यात आले आहे, ते अतिशय व्यवस्थितपणे करण्यात आले आहे. या सर्व सुविधा पुढील काळात बरेच वर्षे चालतील असा माझा विश्वास आहे. यामध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था अतिशय उत्तम केली आहे. यामध्ये शिक्षक आणि पालक यामधील जो संवाद आहे यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक गावात शिक्षक पालक बैठक महत्वाची असली पाहिजे. या बैठकांना गावच्या सरपंचानी लक्ष घालून त्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास बैठकांनाही प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. प्राथमिक शाळेमधील ज्या शालेय शिक्षण सुधार समित्या आहेत त्यांना निधी देणे आवश्यक आहे. या निधीमधून शाळेसाठी विशेष काम करण्याला वाव राहील, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, यासाठी बाहेरून फंड उभारण्याची व्यवस्था करता येईल. यासाठी जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देणे आवश्यक आहे. या फंडामध्ये देणगी स्वरूपात निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू आणि त्या निधीतून तालुक्यात ज्या शाळा उत्तम काम करतील त्या शाळांना सानुग्रह अनुदान म्हणून (बोनस) दिला जाईल. जे अधिक चांगले काम करतील त्यांना बोनस देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. यामुळे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन प्रत्येक शाळा अधिक चांगल्या प्रकारे काम करेल. या मोहिमेंतर्गत शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी वाचन, लेखन आणि सर्वसाधारण गणित हे पक्के करण्यासाठी या त्रिसुत्रीला प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलाला शाळेतून जावेसे वाटू नये, शाळेत आल्यानंतर मुलाला कंटाळा वाटू नये, त्याला आनंद वाटावा आणि तो आनंद निर्माण होण्यासाठी शाळेत कल्चरल क्लब, स्पोर्टस क्लब, हॉबी क्लब, शास्त्र आणि सिनेमा क्लब असे वेगवेगळे क्लब सुरू केले जातील, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, या व्यतिरिक्त अधिकच्या चांगल्या सोयी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी आपण सर्वांनी मनावर घेतले तर या सर्व गोष्टी साध्य होऊ शकतील. सध्याच्या व्यवस्थेत अधिकाऱ्यांची व शिक्षकांची संख्या आपल्या जिल्ह्यात कमी आहे, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी शिक्षण मंत्री यांच्याबरोबर बैठक घेऊन प्राथमिक शिक्षणांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. माझी शाळा - आदर्श शाळा हा कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये प्राधान्याने राबविण्यावर भर दिला पाहिजे. हा प्राधान्याने उपक्रम राबविला तर आपल्या जिल्ह्याची स्पर्धा इतर कोणताही जिल्हा करू शकणार नाही. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये आपल्या जिल्ह्यातील मुले सर्वोत्तम आहेत हे चित्र पुढील आठ दहा वर्षात तयार होईल. या उपक्रमाची व्याप्ती मर्यादीत नसून सर्वसाधारणपणे शिक्षणाबरोबरच गुणवत्तेचा दर्जा उंचावणे आणि तेथील शिक्षण व्यवस्थेचाही दर्जा उंचावणे हाच संकल्प आहे, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, या उपक्रमात जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी आपला सहभाग नोंदवतील. या अभियानात गावातील प्रतिनिधींना त्यांच्या शाळा सुधारण्यासाठी पूर्ण प्राधान्य राहील. प्रत्येक जिल्ह्याचा विशेष काम करण्याचा भर असतो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हेच विशेष काम यापुढे राहील. या अंतर्गत राज्य शासनाकडून अधिकचा निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करू. जिल्ह्यातील शाळांचा पुढील चार वर्षात उत्तमपणे दर्जा सुधारला तर फार मोठे यश आपल्या जिल्ह्याला मिळेल. पालकमंत्री म्हणून मी या उपक्रमासाठी सर्वार्थाने लक्ष घालेन अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. खासदार संजय पाटील म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी माझी शाळा- आदर्श शाळा उपक्रम राबविण्यात येणार असून हा उपक्रम शिक्षणाचा पाया मजबूत करणारा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी याचा लाभ होईल. माझी शाळा -आदर्श शाळा उपक्रम एक आदर्श मॉडेल ठरेल. या उपक्रमांतर्गत विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षण दर्जेदार होईल. या चांगल्या उपक्रमासाठी आमचे पूर्ण सहकार्य राहील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्हा परिषदेने चांगले शिक्षण व आरोग्य यावर भर दिला आहे. कोविड काळामध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम करण्यात आली आहेत. आता कोरोना ओसरत असून जिल्ह्यात प्राधान्याने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी भर देण्यात आला आहे. माझी शाळा - आदर्श शाळा उपक्रमांतर्गत 141 शाळांची निवड झाली असून या शाळांना विविध प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येणार आहे. यासाठीच्या लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. या उपक्रमांतर्गत भौतिक सुविधा, प्रशिक्षण, गुणवत्तेवर भर दिला जाणार आहे. शिक्षकांकडून प्राप्त होणाऱ्या चांगल्या सुचनांचा यामध्ये आंतरभाव करून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, या उपक्रमासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे गावातील प्राथमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल. आपल्या गावातील शाळा सुधारण्यासाठी या अभियानास सहकार्य करावे. तसेच या अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या सर्व उपक्रमांचे त्रयस्त यंत्रणेकडून ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अभियानाचे काम पारदर्शी चालेल. तसेच पुढील काळात एक शाळा एक अधिकारी या प्रमाणेही संकल्पना राबविण्यात येईल. जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प चांगल्या पध्दतीने यशस्वी झाल्यास तो राज्यासाठी एक पथदर्शी प्रकल्प ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, आमदार अरूण लाड, शिक्षण सभापती आशा पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी माझी शाळा - आदर्श शाळा उपक्रमाचे परिपूर्ण सादरीकरण केले. तसेच हा उपक्रम कशा पध्दतीने राबविण्यात येईल याची सविस्तर माहिती विशद केली. यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते स्मार्ट ग्राम, आर.आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार वितरण करण्यात आले. यामध्ये सन 2018-19 अंतर्गत तालुकास्तरावर शिराळा तालुक्यातील वाडीभागाई, वाळवा तालुक्यातील कुरळप, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुकटोळी, तासगाव तालुक्यातील सावर्डे, खानापूर तालुक्यातील रेणावी, कडेगाव तालुक्यातील शिरसगाव, मिरज तालुक्यातील सावळवाडी, आटपाडी तालुक्यातील तळवडे, पलूस तालुक्यातील रामानंदनगर, जत तालुक्यातील येळदरी तसेच जिल्हा स्मार्ट ग्राम योजनेंतर्गत मिरज तालुक्यातील सावळवाडी. सन 2019-20 अंतर्गत तालुकास्तरावर तासगाव तालुक्यातील अंजनी, वाळवा तालुक्यातील केदारवाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील शिंदेवाडी, पलूस तालुक्यातील दुधोंडी, मिरज तालुक्यातील हरीपूर, कडेगाव तालुक्यातील शिरगाव, आटपाडी तालुक्यातील औंटेवाडी, जत तालुक्यातील देवनाळ, शिराळा तालुक्यातील कोकरूड, खानापूर तालुक्यातील पोसेवाडी तसेच जिल्हा सुंदर गाव योजनेंतर्गत तासगाव तालुक्यातील अंजनी गावाचा या ग्रामपंचायतींना प्रशस्तीपत्र, रोप आणि धनादेश देवून गौरविण्यात आले. 00000