कालबध्द मोहिमेमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे वर्षानुवर्षांचे प्रश्न मार्गी लागण्यात यश - पालकमंत्री जयंत पाटील

प्रशासनाच्या अथक परिश्रमाचेही केले कौतुक सांगली दि. 15 (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबध्द मोहिम राबविल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक कठीण प्रश्न मार्गी लागले आहेत. ही मोहिम राबविली नसती तर कदाचित आणखी काही वर्षे या प्रश्नांचा निपटारा होऊ शकला नसता. या मोहिमेच्या निमित्ताने महसूल, कृषि, नगररचना, भूमिअभिलेख आदि अनुषंगिक विभागाच्या अत्यंत चांगल्या कार्याचा प्रत्यय आला आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे प्रकल्पग्रसतांचे प्रश्नांची सोडवणूक करून अधिकाऱ्यांनी पुण्य मिळविले आहे. प्रकल्पग्रसतांचा आशीर्वाद त्यांना नक्कीच लाभेल असे गौरवपूर्ण प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले. इस्लामपूर येथील माणकेश्वर मल्टिपर्पज हॉल येथे सांगली जिल्ह्यातील वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींची सोडवणूकीबाबत अपेक्षापूर्ती व फलनिष्पत्ती समारंभात पालकमंत्री जयंत पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपवनसंरक्षक प्रमोद धानके, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अरविंद लाटकर, उपविभागीय अधिकारी सर्वश्री नागेश पाटील, समीर शिंगटे, तहसिलदार सर्वश्री रविंद्र सबनिस, गणेश शिंदे, तेजस्विनी पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्नरत होतो. सांगली जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारल्याबरोबर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाला कालबध्द मोहिम आखण्याचे आवाहन केले. याला जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्यासह सर्व संबंधित यंत्रणेने अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत संवेदनशिलपणे प्रकल्पग्रस्तांना गाववार भेटी देवून त्यांच्या प्रश्नांचा जागेवर निपटारा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमध्ये दोन पिढ्यांचे तारूण्य गेले आहे. ही मोहिम हाती घेतली नसती तर आणखी काही वर्षे हे प्रश्न कदाचित प्रलंबितच राहिले असते. या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांचा निपटारा झाल्याचे समाधान आज आपल्याला लाभले आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले तर किती मोठा बदल होऊ शकतो याचे ही मोहिम म्हणजे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, जमीन वाटपामध्ये ज्यांना क्षारपड जमीन मिळाली आहे त्यांना जलसंपदा विभागातर्फे जमीन सुधार योजनेंतर्गत क्षार निचरा करून मिळेल, असे सांगून जनगणनेनंतर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायती अस्तित्वात येतील त्यामुळे त्यांच्या विकासाला अधिक गती येईल. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारा 5 टक्क्याचा अनुशेष वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. ही मोहिम सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक गावच्या पुनर्वसनाची माहिती संबंधित तलाठी यांच्यामार्फत संकलित करण्यात आली व उपलब्ध शेतजमीनींचा तपशिल पहिल्यांदाच प्रकल्पग्रस्तांना कळविण्यात आला आणि जाहीर करण्यात आला. शेतजमिनींची कृषि विभागाकडून वहितीयोग्य असल्याची तपासणी करण्यात आली. संपादन जमिनीचे त्या काळचे नकाशे उपलब्ध करून घेवून संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. आपले नाव नाही पण घर आहे अशी स्थिती असणाऱ्या सर्व भूखंडाचे दुरूस्ती आदेश मोहिम कालावधीमध्ये करण्यात आले. वसाहतींमधील गावठाणांच्या जमीनींची शासन निर्णयाप्रमाणे मुल्यांकन करून भूखंडासाठी आवश्यक असलेले मुल्य भरून उपविभागीय अधिकारी यांनी भूखंड वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून दिले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे रहिवाशी कारणासाठी सातबारा तयार करण्यात आले आहेत. प्रलंबित कब्जेपट्टी असल्यास कब्जेपट्टी नियमित करून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची अत्यंत मुलभूत व महत्वपूर्ण कामे या मोहिम काळात अहोरात्र झटून यंत्रणेने केल्याबद्दल पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले. आमदार मानसिंगराव नाईक म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचा त्याग फार मोठा आहे. याची जाणीव ठेवून अत्यंत संवेदनशिलतेने पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी ही मोहिम राबवून प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम केले आहे. जोपर्यंत सर्व समस्या सुटत नाहीत तो पर्यंत अधिकाऱ्यांनी याच संवेदनशिलतेने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, बरेच वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना अनेकवेळा कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागतात. विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबध्द मोहिमेव्दारे त्यांचे प्रश्न समजवून घेवून जागेवरच सोडविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार वेगवेगळे प्रश्न सोडविण्यात यश आले. या मोहिमेमध्ये एकूण 105 अर्जांचा निपटारा केला असून 65.86 हेक्टर जमीनीचे वाटप करण्यात आले. 19 हजार 391 चौरस मीटर वसाहतीमधील क्षेत्राची कब्जेपट्टी देण्यात आली आहे. तसेच 1 हजार 331 भूखंडाचे वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्यात आले. 4 कोटी 19 लाख रूपयांचा निर्वाह भत्ता वाटप करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांना कार्यालयात जावे लागू नये म्हणून त्यांना जागेवरच सुविधा देण्यात आल्या. अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, कृषि विभाग, वनविभाग, भूमिअभिलेख, नगररचना या सर्व अनुषंगिक विभागांनी अथक परिश्रम घेवून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना प्राधान्य दिले. त्यातूनच इतके मोठे काम होवू शकले. मोहिम काळात प्रसंगी पुनर्वसन टीम मधील अधिकारी, कर्मचारी आजारी पडले परंतु त्यांनी पाठपुरावा सोडला नाही. ही मोहिम न राबवता व्यक्तीगतरित्या प्रकल्पग्रसतांना कार्यालयात अर्ज करून वेगवेगळ्या विभागांकडून काम करून घ्यावयाचे असते तर किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी या कामासाठी लागला असता. मोहिमेमध्ये सर्व विभागांकडून एकाचवेळी त्यांच्याशी संबंधित कामे करून घेतल्याने हे काम शक्य झाले. यावेळी कार्यक्रमामध्ये धावजी अनुसे, नामदेव नांगरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या वतीने पालकमंत्री जयंत पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्यासह सर्व यंत्रणेतील विविध घटकांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप, भूखंड वाटप, भूखंड वर्ग 2 चे वर्ग 1 करणे, कब्जेपट्टी, अडथळा व अतिक्रमण निर्गती या विविध आदेशांचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते वितरण करण्यात आले. 0000000