शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्याच्या प्रश्नांची तड लावणारे नेतृत्व हरपले - पालकमंत्री जयंत पाटील

प्रा. एन. डी. पाटील यांना श्रध्दांजली सांगली, दि. 17, (जि. मा. का.) : प्रा. एन. डी. पाटील यांनी निस्पृहपणे शेतकरी, कामगार वर्गासाठी आयुष्यभर जोमाने संघर्ष केला. अत्यंत अक्रमक शैलीत आयुष्यभर सत्तेच्या विरोधारात राहुन लढा देण्याची भूमिका त्यांनी स्विकारली. प्रा. एन. डी. पाटील हे शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्याच्या प्रश्नांची तड लावणारे नेतृत्व हरपले, अशा शब्दात जलसंपदा मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी प्रा. एन. डी. पाटील यांना श्रध्दांजली अर्पण केली . पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, प्रा. एन. डी. पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची जबाबदारी समर्थपणे पेलली. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे अत्यंत पारदर्शिपणे रयत शिक्षण संस्थेने कार्य केले. त्यांच्या निधनाने अनेकांचे नुकसान झाले आहे. विशेषत: वाळावा तालुक्यातील जनतेचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. वाळवा तालुक्यातील भूमी क्रांतीकारकांना, विचारवंताना, समाजसुधारकांना जन्म देणारी भूमी आहे. या भूमीत प्रा. एन. डी. पाटील यांचा ढवळी येथे जन्म झाला. शिक्षणाच्या समार्थ्यांवर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात मोठे कार्य केले. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी गाठलेली मजल मोठी आहे. ती गाठत असताना सत्तेच्या वळचणीला न बसता, संघर्ष हाच आपल्या आयुष्याचा प्रमुख भाग बनविला. प्रा. एन. डी. पाटील हे शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्याच्या प्रश्नांची तड लावणारी नेतृत्व होते. कोल्हापुरात राहुन त्यांनी कोल्हापुरकारांच्या अनेक प्रश्नांची तड लावली. अशा या थोर नेत्याचे निधन झाले असून त्यांना भावपुर्ण श्रध्दाजंली ! 00000

जिल्ह्यातील 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, दि. 17, (जि. मा. का.) : पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निकाली निघावेत. ग्रामीण भागातील जनतेला शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने नवीन पाणी योजनांचे डीपीआर तातडीने पूर्ण करावेत. जिल्ह्यात 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, ज्या गावांमध्ये यापूर्वी शासनाच्या पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत किंवा नाहीत याची कार्यकारी अभियंता यांनी समक्ष भेट देवून पाहणी करून प्रस्ताव सादर करावेत. त्याचबरोबर दरडोई उत्पन्नाच्यावर ज्या पाणीपुरवठा योजना प्रशासकीय मंजुरीसाठी आहेत त्यांचाही वस्तुस्थितीजन्य प्रस्ताव सादर करावा. त्यानुसार मान्यता देण्यात येईल. तरी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विजयसिंह जाधव, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. कदम, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे उपकार्यकारी अभियंता शितल उपाध्ये तसेच सर्व तालुक्याचे उप अभियंता उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचेही सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. त्याचबरोबर प्रलंबित योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मंजूर झालेल्या नळपाणीपुरवठा योजनांसाठी ज्या ठिकाणी जागेचा प्रश्न उद्भवलेला आहे किंवा जागा उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी राज्य शासनाची जागा किंवा गायरान जमीन याची पाहणी करून त्या जागा निश्चित करण्यात याव्यात. या जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे मान्यता देण्यात येईल. पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या योजना शासकीय नियमात बसत असतील त्याबाबतचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी तातडीने संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून सादर करण्यात यावेत, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यात 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात येत असून यासाठी अंदाजपत्रकीय रक्कम 28 कोटी 98 लाख 16 हजार रूपये असून यामधून 8 हजार 147 नळजोडण्या करण्यात येतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, नवीन योजनांचे डीपीआर अभियंत्यांनी 10 दिवसात तयार करावेत. नळपाणी पुरवठा योजना या शासनाच्या प्राधान्याच्या योजना आहेत. त्यामुळे यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे. डीपीआर तयार करताना अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जावून पाहणी करावी. संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधून या ठिकाणच्या असलेल्या अडीअडचणी जाणून घ्याव्यात. तसेच ज्या योजना आता पूर्ण झाल्या आहेत त्या योजनांवर नियुक्त केलेले मनुष्यबळ हे इतर कामाच्या ठिकाणी नियुक्त करावे. तसेच संबंधित योजना त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्यात याव्यात, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. 000000

क्रांतिअग्रणी स्व. डॉ. जी. डी. बापू लाड - जीवन कार्य

क्रांतिअग्रणी जी. डी. बापू लाड यांचा जन्म कुंडल, जि. सांगली येथे 4 डिसेंबर 1922 रोजी कष्टाळू शेतकरी कुटुंबात झाला. लहानपणीच वडिलांचे कृपाछत्र हरविल्याने आईन मोठ्या कष्टाने मुलांचे पालपोषण केले. बापूंचे प्राथमिक शिक्षण कुंडल येथे झाले. या काळात घरच्या गरिबीमुळे त्यांना अनेक सामाजिक वाईट प्रथांचे चटके सोसावे लागले. त्यातून आपण पाटील असून देखील समाजातून आपल्याला दारिद्र्यामुळे अशी तुच्छ वागणूक मिळत असेल तर प्रत्यक्ष अस्पृश्यांना किती हीन दर्जाची वागणूक समाज देत असेल, याची जाणीव बापूंना लहान वयातच झाली. त्याचा परिणाम त्यांच्या पुढील एकूण कार्यामध्ये आपणास दिसून येतो. त्यांचे माध्यमिक शिक्षण महात्मा गांधीनी स्थापन केलेल्या निपाणी येथील शिक्का बोर्डिगमध्ये झाले. ते मॅट्रिकची परीक्षा औंध येथील संस्थानच्या बोर्डिंगमध्ये राहून उत्तीर्ण झाले. त्यांनी पुण्याला आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. दुसऱ्या वर्षाला असताना महात्मा गांधीनी चलेजाव आंदोलनाची घोषणा केली. त्यावेळी ब्रिटिश साम्राज्यसतेने काँग्रेसच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ पुण्यात निघालेल्या प्रचंड मोर्चात ते आपल्या विद्यार्थी सहकाऱ्यांसह सहभागी झाले. त्या निःशस्त्र मोर्चावर ब्रिटिश पोलिसांनी लाठी हल्ला व गोळीबार केला. बापू त्यातून बचावले. त्यांनी आता देशाला स्वतंत्र करणे हेच आयुष्याचे ध्येय ठरवले. ते कॉलेजचे शिक्षण सोडून कुंडलला परत आले. कुंडलमध्ये त्यांनी युवकांचे संघटन केले. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांनी स्वतःला झोकून दिले. हा मोर्चे पर्वाचा कालखंड होता. तासगाव व इस्लामपूर तहसिल कचेरीवरील मोर्चाच्या प्रचारात व मोर्चात हिरीरीने सहभागी झाले. कराड व तासगावचे मोर्चे यशस्वी झाले होते. इस्लामपूर आणि वडूज येथील निशस्त्र मोर्चेकऱ्यांवर ब्रिटिश पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामध्ये इस्लामपूर येथे दोन तर वडूज येथे सात मोर्चेकऱ्यांनी बलिदान दिले. ब्रिटिशांचा तो जुलमी गोळीबार पाहून बापू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सशस्त्र ब्रिटिशांसी निशस्त्र लढा देऊन भारताला कधीच स्वातंत्र्य मिळणार नाही हे ओळखले. त्यांनी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या सहमतीने सशस्त्र लढ्याच्या उभारणीस प्रारंभ केला. लढ्यासाठी शस्त्रे खरेदी आणि लढा चालविण्याचा खर्च यासाठी त्यांनी ज्यांच्याशी लढा द्यायचा त्यांचाच पैसा लुटण्याचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मार्ग अवलंबला. त्यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने शेणोली येथे 19,000/- रूपये पे स्पेशल ट्रेनच्या व 5,50,000/- रुपये धुळे (चिमठाणा) येथे ब्रिटिशांचा खजिना लुटून निधी उभा केला. त्यातून गोव्याहून शस्त्रे खरेदी केली. तसेच पोलीसठाणी व खाजगी बंदूका धाडसाने लुटल्या. त्या शस्त्रांच्या व निधीच्या आधारावर कुंडल येथे सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र सुरु केले. त्यावेळच्या दक्षिण सातारा जिल्ह्यातील खेडोपाड्यातील हजारो युवकांना प्रशिक्षण देऊन इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढ्यासाठी तयार केले. त्या प्रशिक्षित युवकांची तुफानसेना उभी झाली. त्या तुफानसेनेचे बापू फिल्डमार्शल झाले. या तुफानसेनेच्या माध्यमातून लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडचणींची सोडवणूक केली जाऊ लागली. विविध विधायक उपक्रमांची अंमलबजावणी होऊ लागली. त्यामध्ये ब्रिटिशांची सत्ता चालविणारे भारतातील जमीनदार, सावकार, पाटील, गावगुंड, पोलीस खबरे यांच्या तावडीतून सामान्य जनतेची सुटका केली. सावकारांकडून लाखो रुपयांच्या हुंड्या घेऊन त्या त्या गावातील चावडीसमोर त्या जाळून गोरगरीब शेतकरी-कष्टकऱ्यांची सावकारी पाशातून मुक्ती केली. स्त्रियांना संरक्षण दिले. त्यांची नांदणी सुरळीत केली. गावोगावी व्यसनमुक्ती, रात्रशाळा, वाचनालये, अस्पृश्यता निवारण, एक गाव एक पाणवठा यासारखे उपक्रम राबविले. शेरे गावातील कुळांना कसण्यासाठी जमीनदाराची जमीन कसणाऱ्यांच्या नावावर कायदेशीररित्या करून दिली. कवठेएकंद ता. तासगाव येथे चोऱ्या, दरोडे, दारूचा गुत्ता चालविणाऱ्या समाजाला एकत्र करून त्यांना बुधगाव संस्थानची जमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करून दिली. त्यांना गैर उद्योगापासून परावृत केले. दरोडेखोराची असणारी गावोगावची बंडे मोडून काढली. यासारख्या उपक्रमांतूनच नाना पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिसरकारची स्थापना झाली. तुफान दलाचे कार्य इतके वाढले की, त्यांच्या मदतीसाठी भूमिगतांचे मध्यवर्ती मंडळ, आघात दल आणि तुफान दल अशी रचना करण्यात आली. बापूंच्या नेतृत्वाखाली गावोगावी जनताकोर्ट घेण्यात येऊ लागली. त्यातून गोरगरिबांवरच्या अन्यायाचा सर्वांच्या साक्षीने न्याय निवाडा होऊ लागला. दोषींना कठोर शिक्षा होऊ लागली. त्यातूनच काही जणांना पत्री मारण्यात आली. त्याचा अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या गावगुंडांनी इतका धसका घेतला की, त्यांनी शरणागती पत्करली. बापूंच्यावर इंग्रजी सतेने रोख बक्षिस लावले होते. त्यांच्यावर गोळीचा हुकूम होता. अशा काळात बापूंनी इंग्रजीसत्तेच्या उरावर आपला विवाह प्रतिसत्तेला ताकद देईल अशा क्रांतिकारी पद्धतीने संपन्न करण्याचा निर्णय घेतला. बापूंना समर्थपणे साथ देणाऱ्या विजयाताई यांच्याशी मध्यरात्री हजारो तुफानसैनिकांच्या उपस्थितीत वधूवरांनी एकमेकांचे अंगठे चिरून रक्ताचे टिळे लावून गांधी पद्धतीने विवाह पार पडला. आसपास 500-600 सशस्त्र पोलीस असताना त्यांना कोणतीही हालचाल करता आली नाही. त्यामुळे इंग्रजी सत्तेला एक प्रकारे शह देणारा हा विवाह स्वातंत्र्यलढ्याला बळ देणारा ठरला. यातून लोकांना प्रतिसरकार हे इंग्रजापेक्षा ताकदवान असल्याची जाणीव झाली. मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभाग वाढला. त्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग देखील मोठा होता. दक्षिण सातारा जिल्ह्यामधील प्रतिसरकार प्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रतिसरकारची व्याप्ती वाढविण्यासाठी बापूंनी महाराष्ट्रातील विविध भागात तालीम संघ, युवक संघटना स्थापन करायला सुरूवात केली. बेळगाव, कोल्हापूर, मुंबई, धुळे, जळगाव, नाशिक, नागपूर, कुर्ली आप्पाचीवाडी यासारख्या ठिकाणी तालिम संघ वा युवक संघटना स्थापन केल्या. मुंबईला 40,000 सातारी कामगारांचा संघ स्थापन केला. याच काळात त्यांनी गोवा मुक्ती आंदोलनातही सहभाग घेतला. तेथील सहकाऱ्यांच्या मदतीने आझाद गोमंतक दलाची स्थापना केली. 1946 साली ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य घोषित केल्याने प्रतिसरकारची चळवळ थंडावली. पण जी डी. बापू स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी मराठवाड्यातील थंडावलेल्या रझाकार विरोधी आंदोलनासाठी मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी लष्करी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करून तो लढा जिवंत केला. त्यासाठी प्रतिसरकारच्या लढ्यातील सरकार जमा न केलेली शस्त्रे व पुन्हा त्या लढ्यासाठी म्हणून जमा केलेली शस्त्रे यांच्या माध्यमातून रझाकारांच्या अन्याय-अत्याचाराला रोखले. मराठवाड्यातही इरले या गावी प्रतिसरकारची स्थापना केली. हे सर्व घडत असतानाच भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून हैद्राबाद संस्थान भारतात विलिन करून घेतले. त्यामुळे तो लढाही संपला. परंतु ज्या गरिबांच्या न्याय्य हक्कासाठी स्वातंत्र्य मिळविले, ते स्वातंत्र्य अजून शेतकरी-कष्टकऱ्यांपासून कोसो मैल दूर आहे हे ओळखून बापू स्वराज्याचे स्वु,राज्य करण्यासाठी दुसऱ्या क्रांतीची आवश्यकता आपल्या सहकाऱ्यांना पटवून सांगू लागले. त्यासाठी बैठका, गाठीभेटी घेऊ लागले. त्यावेळच्या मुंबई सरकारने शस्त्रास्त्रे जमवून सरकार विरुद्ध कट केल्याचा आरोप ठेवून बापूंवर अटक वॉरंट काढले. कराड येथे शेकापक्षाच्या मिटिंगसाठी उपस्थित असताना रात्रीच्यावेळी केशवराव पवार यांच्या घराला पोलिसांनी गराडा घातला व बापूंना हवाली होण्यासंबंधी निरोप दिला. परंतु, पक्षाच्या त्या बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे बापू पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाले. पण थोड्याच दिवसात बापूंचा पोलिसांना ठावठिकाणा समजल्याने त्यांना शेंदूरजणे येथे प्रवाशी बसची वाट पहात असताना संगिनधारी बंदुकांचा गराडा घालून पोलिसांनी त्यांना साखळदंडांनी जखडून अटक केली. बापू दोन वर्षे येरवडा, सांगली आणि नाशिक येथील जेलमध्ये होते. त्यावेळी त्यांनी समाजवादाचा मुळापासून अभ्यास केला. सुटका झाल्यानंतर बापूंनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात धडाडीने सहभाग घेतला. 1957 साली ते विधानसभेवर निवडून गेले. 1962 साली शेकापचे विधानपरिषद सदस्य झाले. विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये ठाम मते मांडली, त्याचबरोबर शेतकरी, कष्टकरी, गोरगरीब, वंचित जनतेला न्याय्य हक्क मिळावेत म्हणून त्यांचे संघटन करून मोर्चे, आंदोलने, धरणे आदी मार्गाने संघर्ष केला. शेतकऱ्यांच्या मालाला किफायतीशर दरदाम मिळावा, महागाई कमी करावी, सर्वांना मोफत व जगण्यास उपयुक्त ठरणारे रोजीरोटी मिळवून देणारे शिक्षण मिळावे हा सरकारकडे आग्रह धरला. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर बापूंनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून कुंडल येथे आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने क्रांतिसिंह नाना पाटील विद्यार्थी वसतिगृह व गांधी एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना प्रतिसरकारच्या चळवळीतील राहिलेल्या निधीतून केली. 1972 च्या महाराष्ट्रव्यापी दुष्काळामध्ये बापूंनी शेतकरी, शेती कष्टकरी यांचे झालेले हाल पाहून कुंडल व परिसरातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक सहकारी पाणी पुरवठा संस्था स्थापन केल्या व इथून पुढे खऱ्या अर्थाने त्यांनी रचनात्मक कार्यास प्रारंभ केला. सहकाराचे सर्वत्र खाजगीकरण चालू असताना जी. डी. बापू यांनी क्रांती सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना करून तो पारदर्शक व काटकसरीने चालवून अल्पावधीत कर्ज मुक्त केला. अल्पावधीत राज्य व देशपातळीवरील विविध क्षेत्रातील पुरस्कार कारखान्याला मिळवून दिले आणि सहकारामधील एक नवा आदर्श तयार केला. इरिगेशन फेडरेशनची स्थापना करून त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना माफक दराने पाणी, वीज, खते, बी-बियाणे आदी उपलब्ध व्हावे म्हणून सामूहिक संघर्ष केला व अनेक प्रश्नांना न्याय मिळवून दिला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सातारा प्रतिसरकारच्या तुफानसेनेचे सरसेनापती व अनेक रोमहर्षक प्रसंगात त्यांनी भागीदारी केली. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन, गोवामुक्ती आंदोलन, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ या सारख्या लढ्यातील ते एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व होते. तसेच कष्टकरी, शेतकरी वंचिताच्या न्याय्य हक्कासाठी अखेरचा श्वास घेईपर्यंत से संघर्ष करत राहिले. अशा या संघर्षयात्रीचा स्वातंत्र्य आंदोलनातील अतुलनीय कार्याबद्दल 9 ऑगस्ट, 2003 रोजी दिल्ली येथे तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. तसेच स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान व स्वातंत्र्यानंतर गोरगरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी केलेल्या संघर्षाचा गौरव करण्यासाठी 12 मार्च, 2011 रोजी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर तर्फे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत व कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार यांच्या हस्ते डिलीट या मानद पदवीने गौरव करण्यात आला. बापूंची जीवनयात्रा 14 नोव्हेंबर 2011 रोजी थांबली. परंतु त्यांचे कार्य अविरतपणे पुढे नेण्यासाठी क्रांतिअग्रणी विचार व कार्यशकी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. लोकांचाही त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. - श्री. अरूण गणपती लाड आमदार, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य

पत्रकारांनी समाजिक पत्रकारितेचा वसा जोपासावा - डॉ. संभाजी खराट

मिरजेला पत्रकार दिन संपन्न पत्रकारांनी समाजिक पत्रकारितेचा वसा जोपासावा - डॉ. संभाजी खराट सांगली, दि. ६, (जि. मा. का.) : चांगला समाज निर्मितीमध्ये पत्रकारांचा वाटा मोठा आहे. समाज आणि पत्रकार यांचे नाते घट्ट व्हावे यासाठी पत्रकारांनी समाजातील दुर्लक्षित घटकांना पुढे आणण्यासाठी लिखाण करावे. बाळशात्री जांभेकरांच्या पत्रकारितेचा आदर्श घेऊन पत्रकारांनी सामाजिक पत्रकारितेचा वसा जोपासावा, असे आवाहन कोल्हापूर विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. संभाजी खराट यांनी केले. ऑल रजिस्ट्रर्ड न्यूज पेपर असोसिएशनच्या वतीने मिरज येथे 6 जानेवारी या पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी डॉ. खराट बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. सागर बोराडे होते. यावेळी नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. दिलीप पटवर्धन, जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांच्यासह पत्रकार, छायाचित्रकार, संघटनेचे पदधिकारी उपस्थित होते. प्रथमत: उपसंचालक डॉ. खराट यांनी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना विनम्र अभिवादन करुन उपस्थित पत्रकारांना पत्रकार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. उपसंचालक डॉ. खराट म्हणाले, बाळाशास्त्रींनी दर्पणमधून सामाजिक प्रश्नांना अधिक न्याय दिला आहे. त्यांचा हा सामाजिक पत्रकरितेचा वसा पुढे नेण्यासाठी समाजातील तळागाळातील लोकांचे प्रश्न, उपक्षितांचे प्रश्न पत्रकारांनी आपल्या लेखणीतून मांडणे आवश्यक आहे. दर्पणकारांची जी तत्वे, मूल्ये आहेत ती सर्वांनी अंगिकारली पाहिजेत. आपली पत्रकारिता अधिक प्रगल्भ व समाजाभिमुख कशी होईल, या दृष्टिने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आपल्या पत्रकारितेतून सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडून समाजातील उपेक्षित लोकांना न्याय मिळवून देणे हीच दर्पणकारांना आदरांजली ठरेल, असा विश्वासही डॉ. खराट यांनी व्यक्त केला. डॉ. खराट म्हणाले, पत्रकार हा समाजाचा जवळचा मित्र आहे. शासनाच्या योजना, नियम लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी पत्रकारांनी आपल्या लेखणीचा वापर करावा. समाजातील चांगल्या घटना, प्रसंग यांना आपल्या पत्रिकारितेमध्ये वाव द्यावा. आजच्या काळात राजकीय पत्रकारितेला महत्व दिले जात असल्याने ती राजकीय विषयांकडे झुकलेली दिसून येते. सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी पत्रकारितेमध्ये राजकीय व सामाजिक विषयांना समान न्याय देण्याची भूमिका पत्रकारांनी बजावावी, असे डॉ. खराट म्हणाले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून पत्रकारांच्या प्रश्नाबाबत सकारात्मक विचार केला जात आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी माहिती महासंचालनालय त्यांच्या पाठीशी राहील, अशी ग्वाही डॉ. खराट यांनी यावेळी दिली. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यावर पोवाडा सादर करणाऱ्या शाहीर बजरंग आंबी, आण्णा भाऊ साठे यांच्यावर पोवाडा सादर करणाऱ्या बाल शाहीर कु.अमोघ आंबी, कोविड काळात घ्यावयाची काळजी यावर केलेल्या मार्गदर्शनाबाबत नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. पटवर्धन यांचे आणि पत्रकारांसाठी चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. डॉ. पटवर्धन यांनी कोविड साथ रोग काळात घ्यावयाची काळजी याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, आजचा मीडिया पॉवरफुल आहे. यासाठी पत्रकारांनी आपल्या लेखणीतून वास्तवता मांडावी. वस्तूस्थितीचा विपर्यास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांनी उपस्थितांना पत्रकार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या व समाजात घडणाऱ्या घटना, सत्य, वास्तव व तथ्थ या प्रत्येक बाबीतील फरक समजावून घेण्याची कुवत ही पत्रकारितेने निर्माण केली असल्याचे म्हणाल्या. ऑल रजिस्ट्रर्ड न्यूज पेपर असोसिएशन चांगले काम करत असल्याचे गौरवोद्गार डॉ. बोराडे यांनी यावेळी काढले. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त साप्ताहिकांचा शासनमान्य यादीत समावेश होण्यासाठी माहिती विभागाने सहकार्य करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रारंभी दिपक ढवळे यांनी स्वागत केले. राहूल मोरे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास मान्यवरांच्या हस्ते संघटनेचे पदाधिकारी व पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. 00000

शाश्वत सिंचनावर भर

शाश्वत सिंचनावर भर जलसंपदा विभागाने गेल्या दोन वर्षांत शाश्वत सिंचन आणि जलसमृद्धीच्या दिशेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे 306 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊन 2.15 लाख हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. राज्याला शाश्वत सिंचनाकडून समृद्धीकडे नेण्याचा संकल्प आहे. जयंत पाटील मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यातील ग्रामीण भागात समृद्धी आणण्याचे काम जलसंपदा आणि लाभ क्षेत्र विकास विभागाच्या वतीने केले जाते. राज्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी सर्वांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पाण्याच्या झालेल्या अचूक नियोजनामुळे आणि नवीन प्रकल्प पूर्ण होत असल्याने सिंचन क्षमतेत वाढ झाली आहे. राज्यातील विकासाची वाट ही सिंचनाच्या माध्यमातून जात आहे. येत्या दोन वर्षांत 270 बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. राज्य शासन आणि माझ्या विभागाच्या वतीने शाश्वत सिंचनावर भर दिला जात असून सिंचन समृद्धीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जात आहे. शाश्वत सिंचनाकडे आघाडी शासनाच्या गेल्या दोन वर्षाच्या काळात 34 बांधकामाधीन सिंचन पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पाद्वारे 306.86 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. यामुळे 2.15 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या 270 प्रकल्पांपैकी 104 प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जलसंपदेच्या विकासासाठी जलसिंचन प्रकल्पाच्या नियोजन, नियंत्रणासाठी आणि एकात्मिक जलद निर्णय प्रक्रियेसाठी, तसेच जलसिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. लाभक्षेत्र सर्व्हेक्षण, सिंचन पाणीपट्टी वसुली वाढ, निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष पाणी वापर यातील तफावत कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पाणी वापर संस्था बळकटीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येवून पाणी वापर संस्थांची नोंदणी केली जात आहे. पाण्याचा वापर काटेकोर व्हावा आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे त्याचबरोबर पाणीपट्टी वसुली वेळेत आणि नियमानुसार व्हावी, हे यामागील उद्देश आहेत. पाण्याच्या नियोजनात शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. जलसिंचन प्रकल्पांची सुरक्षितता राज्यातील निवडक धरणांच्या सुरक्षेसाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने धरणांचे बळकटीकरण, परिचालन, देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी सुधारणा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यासाठी 12 धरणांच्या दुरुस्तीसाठी 624 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय होणार नाही. जुलै 2021 पर्यंत राज्यातील 2.47 लाख हेक्टरवरील नलिका वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण झाली आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामात फेरो सिमेंट, कृत्रिम वाळू, रेन फोर्सड् पाईपचा नलिका वितरण प्रणालीसाठी वापर केला जात आहे. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या धर्तीवर प्रकल्पांना दायित्व प्रदान करण्यात आले आहे. लाभक्षेत्र सर्वेक्षण, पाणीपट्टी वसुली वाढ, निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापरातील तफावत कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरासाठी ड्रोन सर्व्हे, रिमोट सेन्सिंग, बिग डाटा कलेक्शन यांचा वापर सुरू केला आहे. पूर नियंत्रण, नियोजन राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील काही भागास पुराचा फटका बसतो. कृष्णा, भीमा नदी खोऱ्यातील पूरनियंत्रणासाठी महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुराच्या वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्यातून अवर्षण प्रवण भागातील तलावांचे पुनर्भरण करण्यात येत आहे. यामुळे दुष्काळी प्रदेशातील पिकांना पाण्याची उपलब्धता होत आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांतील पाणी गोदावरी आणि गिरणा उपखोर्यात वळवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गोदावरी खोऱ्यात पश्चिमेकडील वाहून जाणारे पाणी वळवण्यासाठी प्रवाही वळण योजना पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यासाठी नदीजोड समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील प्रकल्पांची तुट भरून निघण्यास मदत होणार आहे. महत्त्वाचे निर्णय • जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यित प्रकल्पांतर्गत राज्यातील निवडक धरणाच्या सुरक्षेसाठी धरणांचे बळकटीकरण, परिचालन व देखभाल व विविध उपांगाची पुनर्स्थापना व सुधारणा कार्यक्रम 10 वर्षांत पूर्ण करणार. • वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरणाची अंमलबजावणी. जुलै 2021 पर्यंत 2.47 लाख हेक्टर क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण. • अमरावती विभागातील अनुशेष निर्मूलनाकरिता एकूण 2528 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद. • पुराच्या वाया जाणार्या पाण्यातून उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील तलावांचे पुनर्भरण. त्यामुळे 1.62 टीएमसी पाणीसाठा. • तारळी पाटबंधारे प्रकल्पातून खटाव तालुक्यातील धोंडेवाडी, दातेवाडी व मायनी या गावांच्या 1540 हेक्टर क्षेत्रास प्रथमच सिंचनाचा लाभ. • कारंबा पंपगृह व एकरुख उपसा सिंचन योजनेचे टप्पा 1 व 2 कार्यान्वित. उजनी प्रकल्पाचे पाणी दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील अवर्षणप्रवण भागात उपलब्ध. • वीर जलविद्युत प्रकल्पाचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण व परिचालन बोओटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय. • खासगीकरणाच्या माध्यमातून उतका आणि मोरणा जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित. • मुख्यमंत्री स्व. शंकररावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या साहाय्याने जलक्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींना राज्यस्तरावरील जलभूषण पुरस्कार. • सिंचन व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य शासन आणि इस्रायल वकिलात यांची संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन. • उजनी व वारणा प्रकल्पाच्या फेर नियोजनास मान्यता. वाकुर्डे, विस्तारित म्हैसाळ व लाकडी निबोंडी उपसा सिंचन योजनांना प्रशासकीय मान्यता. • कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प, निळवंडे प्रकल्प यांना विशेष गती देण्यात आली. त्यामुळे 2,16,652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ. • मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात 22.09 अब्ज घन फूट व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पामधील 44 अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळी भागास पाणी मिळू शकेल. • पावसाळ्या दरम्यान पुराचे 7 अब्ज घनफूट पाणी उपसा करून सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव भरण्यात आले. • निर्णय प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना. • 46 जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. • पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्याकरिता 21 स्वयंसेवी संस्थाची नोंदणी, नऊ जिल्ह्यांतील एक हजार पाणीवापर संस्थांचे सक्षमीकरणाचे करारनामे. • नळगंगा-वैनगंगा, पार-गोदावरी, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांना गती. • दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यातील अडाणा नदीवरील 9 व तिरूनदीवरील 7 अशा एकूण 16 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना उच्च पातळी बंधार्यांमध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता. • शेळगाव बंधाऱ्या खालील खेडी भोकडी आणि मुळा धरणाच्या वरील भागात बुडीत क्षेत्रात पूल बांधण्याच्या 70 वर्षापासूनच्या मागणीस मान्यता. • 2021-22 या वर्षात 12,955 कोटी रुपये इतक्या उच्चांकी निधीची तरतूद करण्यात आली. • लेंडी आंतरराज्य प्रकल्पांचा पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावून प्रकल्पास गती दिली. • मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढते नागरीकरण/औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन देहरजी, काळ, शाई, सुसरी, चणेरा तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी व गडगडी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय. • जिगाव प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना जलदगतीने मिळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पाणीसाठा करण्यास मान्यता. • भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर भागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यास विशेष चालना. • तिल्लारी व दुधगंगा प्रकल्पाच्या कालव्यांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक सरकार यांच्यासोबत सामंजस्य करार. • पूर संरक्षणाच्या दृष्टीने संरक्षक भिंत बांधण्याच्या एकूण 21 कामांना प्रशासकीय मान्यता. शब्दांकन : रवींद्र राऊत, विभागीय संपर्क अधिकारी

सर्व घटकांना न्याय

सर्व घटकांना न्याय गेल्या दोन वर्षात कोरोना या भीषण संकटावर मात करतानाच कृषी, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतले. सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकासाला चालना देतानाच कोरोनाच्या काळात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावून गरजूंना अन्नधान्य आणि शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली. डॉ. विश्वजीत कदम राज्यमंत्री, सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, मराठी भाषा गेल्या दोन वर्षात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले. ग्रामस्तरावर ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना करण्याच्या निर्णयामुळे शेती व शेतीपूरक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. शेतीच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी राज्यात सुमारे 5 हजार प्रगतशील शेतकर्यांची रिसोर्स बँक स्थापन झाली आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतमाल विक्री करण्यासाठी राज्यात ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान राबवण्यात येत असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांसोबतच कुटुंबातील आणखी एका व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार असून, त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी समर्पित सूक्ष्म जलसिंचन निधी स्थापन करण्यात आला आहे. प्रत्येक योजनेत महिलांसाठी 30 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. केंद्र सरकारच्या निकषांपेक्षा अधिकची म्हणजे हंगामी पिकांना दहा हजार रुपये हेक्टरी आणि फळ पिकांना 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दोन वर्षात 31.51 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात 20190.34 कोटी रुपयांचा लाभांश जमा करण्यात आला आहे. तसेच एप्रिल 2015 ते मार्च 2019 या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या सर्व अल्पमुदत पीककर्ज, पुनर्गठित/फेर पुनर्गठित झालेले पीककर्ज ज्यांची थकबाकी 30 सप्टेंबर 2019 रोजी दोन लाख रुपयांपर्यंत होती, असे सर्व थकीत पीककर्ज शासनातर्फे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्तीदेखील वाढवली आहे. महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान लक्षात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय पुण्यात उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण व शहरी भागातील वाडी, गावे, वस्त्यांची जातिवाचक नावे रद्द करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘ई-बार्टी’ या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ‘बार्टी’ च्या सर्व योजना एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या आहेत. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तिचा अभ्यास शालेय स्तरापासून करण्याचा निर्णय घेण्यात अला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात आली. कोविड काळात विविध विभागांनी अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावली, ऑक्सिजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी 19 साखर कारखान्यांकडून ऑक्सिजनच्या निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात कडक निर्बंध लागू असताना मोफत शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले. बार्टीमार्फत संघ व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला. एकूणच गेल्या दोन वर्षांत सामाजिक न्यायाचे राज्य प्रस्थापित करतानाच शेतकरी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक वर्गाच्या विकासाला गती देणारे विविध निर्णय घेण्यात आले. शब्दांकन : किशोर गांगुर्डे, विभागीय संपर्क अधिकारी

महाराष्ट्र खंबीर - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र खंबीर... महाराष्ट्राचे हित, स्वाभिमान कुठल्याही परिस्थितीत जपला पाहिजे. रयतेचे हित सर्वोच्च मानून राज्यकर्त्यांनी काम केले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा विचार प्रमाण मानून दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. या दोन वर्षांच्या काळात सरकारला साथ, सहकार्य दिलेल्या, सरकारवर विश्वास व्यक्त केलेल्या राज्यातील तमाम बंधुभगिनी, मातांचे, युवा मित्रांचे आभार! अजित पवार उपमुख्यमंत्री सत्तास्थापनेनंतर दोन वर्षांच्या काळात राज्यावर कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळासारखी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली. त्याचा उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. संकटे किती मोठी असली तरी महाराष्ट्र कधी खचला नाही. कुणापुढे झुकला नाही. संकटे जितकी गंभीर.. तितका महाराष्ट्र खंबीर... हा इतिहास आहे. महाराष्ट्राने आजवर प्रत्येक संकटाचा यशस्वी मुकाबला केला. महाविकास आघाडी सरकारनेही ती परंपरा कायम ठेवली. राज्यातील प्रत्येकाला सोबत, विश्वासात घेऊन सर्वांच्या मदतीने, सहकार्याने, एकजुटीने राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटाचा मुकाबला करून त्यावर मात केली. प्रत्येक महाराष्ट्रवासीयाला याचा अभिमान आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचे संकट अभूतपूर्व होते. राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सफाई कामगार, पोलीस, शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज संस्थांचे, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाने जिवाची जोखीम पत्करून कोरोनाविरोधी लढ्यात अमूल्य योगदान दिले आहे. या तमाम कोरोनायोद्ध्यांचे मी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतो. मनापासून धन्यवाद देतो. आपला त्याग, योगदान महाराष्ट्र कायम लक्षात ठेवेल हा विश्वास देतो. राज्यातील सत्तास्थापनेला आता दोन वर्षे होत आहेत. या दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक संकटांच्या बरोबरीने आर्थिक आव्हानेही उभे राहिली. या आव्हानांचा सामना करताना राज्याची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही, राज्यातली विकासकामे थांबणार नाहीत. विकासाची प्रक्रिया अखंड, निरंतर सुरू राहील, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, कोस्टलरोड, उड्डाणपुलांसारख्या पायाभूत प्रकल्पाची कामे गतिमान करण्यात आली. पायाभूत प्रकल्पांच्या निर्मितीबरोबरच नागरिकांचे रोजचे जगणे सुसह्य होईल, यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. धोरणे आखून अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्यातील लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा करता यावी यासाठी बळ देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. विधिमंडळात निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी राज्यातील कोट्यवधी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. या विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत दोन वर्षात 1 कोटींवरून 4 कोटी रुपयांची भरभक्कम वाढ करण्यात आली. देशातील खासदारांचा निधी गोठवण्यात आला असताना राज्य सरकारने आमदार विकास निधीत वाढ करून स्थानिक विकास निधीची गरज व महत्त्व अधोरेखित केले. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019ची यशस्वी अंमलबजावणी केली. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलेल्या व 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत तसेच पुनर्गठण केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. कर्जदार शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक) अशी अट न ठेवता बँका व सेवा सहकारी संस्थांमार्फत घेतलेले दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले. बिनव्याजी पीककर्ज पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 3 लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याची योजना लागू केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना आणली. शेतकऱ्यांना कृषिपंप वीज जोडणी देण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल उपलब्ध करून दिले. थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, उर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास उर्वरित 50 टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी. 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के या प्रमाणात एकूण 30 हजार 411 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ केली. आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीसाठी पॅकेज राज्य सरकारने अतिवृष्टी, महापुराने नुकसान झालेल्या राज्यातील आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीसाठी या वर्षी 10 हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी 11 हजार 500 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी दीड हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात, तीन हजार कोटी रुपये पुनर्बांधणीच्या कामांसाठी उपयोगात आणले जात आहेत उर्वरित सात हजार कोटी रुपये आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामासाठी खर्च केले जात आहेत. आपत्तिग्रस्त बांधवांना एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब 10 हजार रुपये, दुकानदारांसाठी 50 हजार रुपये, टपरी धारकांसाठी 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. घर पूर्णपणे पडले असल्यास दीड लाख रुपये, घराचे पन्नास टक्के नुकसान झाले असल्यास 50 हजार रुपये, घराचे 25 टक्के नुकसान असल्यास 25 हजार, अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान 15 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. अतिवृष्टी, दरड कोसळण्यासारख्या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू पावलेल्या बांधवांच्या वारसांना एसडीआरएफच्या निकषांनुसार 4 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रीलिफ फंडातून 1 लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून 2 लाख रुपये, प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेले 2 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. कोविड प्रतिबंधासाठीचे निर्णय कोविडविरोधी लढ्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के निधी ‘कोविड’वरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी, इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. याद्वारे राज्यभरातून कोविडविरोधी लढ्याला 3 हजार 300 कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध केला. आमदार स्थानिक विकास निधीतून एक कोटीचा निधी ‘कोरोना’ प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी आपापल्या मतदारसंघात खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी देण्यात आली. ‘कोरोना’ संकटकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातल्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यासाठी 90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आरोग्य सेवेसाठी तरतूद आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी, राज्याच्या अर्थसंकल्पात 7 हजार 500 कोटी रुपये घोषित करण्यात आले असून, येत्या तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी पाच वर्षात 5 हजार कोटी रुपये, त्यापैकी 800 कोटी रुपये या वर्षी उपलब्ध करण्यात येत आहेत. कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यभर 150 रुग्णालयांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या 100 जागांना केंद्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मान्यताही मिळाली आहे. शिवभोजन थाळीचा आधार राज्यातील एकही गरीब, गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी ‘शिवभोजन थाळी योजना’ लागू केली. कोरोना निर्बंधकाळात राज्यात दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण करण्यात आले. त्यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागातर्फे मदत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्रपुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन या पाच योजनांच्या राज्यातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ दिले. त्यासाठी 961 कोटी रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले. राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. घरकाम करणाऱ्या राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना कोरोना संकटकाळात 375 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले. राज्यातील 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपये, तर 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटींची मदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली. राज्याच्या रस्ते विकासावर भर नांदेड ते जालना हा 200 कि.मी. लांबीच्या 7 हजार कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा द्रुतगती जोड महामार्ग, पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 कि.मी. लांबीच्या 26 हजार कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचे काम, रायगड जिल्ह्यातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या 540 कि.मी. लांबीच्या 9 हजार 573 कोटी खर्चाच्या सागरी मार्गाचे काम, ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार कि.मी. लांबीची कामे हाती पूर्णत्वास नेण्यात येत आहेत. रेल्वे विकासालाही गती पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यात येत असून या मार्गाची प्रस्तावित लांबी 235 कि.मी., गती 200 कि.मी. प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये आहे. ग्रामविकासातून प्रगतीला गती प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकूल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प सप्टेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे तसेच वरळी ते शिवडी उड्डाणपुलाचे काम 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 40 हजार कोटी खर्चाचा व 126 कि.मी. लांबीच्या विरार ते अलिबाग प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. ठाणे कोस्टल रोडचे काम सुरू असून 15 कि.मी. लांबीच्या या मार्गासाठी 1 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन. वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम वेगाने सुरू आहे. वांद्रे-वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंकरोडच्या कामासही गती देण्यात येत आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून ते 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याबरोबरच मिठी, दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे. महिला व बालविकासाच्या योजना राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याचे विचाराधीन आहे. ग्रामीण विद्यार्थिनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना कार्यान्वित केली आहे. राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस, मोठ्या शहरात महिलांना प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेत विशेष महिला बस उपलब्ध करण्यात येत आहेत. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखीव. राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बहुजन कल्याणासाठी प्रयत्नशील महाज्योती, सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये, श्री. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरिता क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकूल योजना राबवण्यात येत आहे. मंदिरांचे जतन व संवर्धन राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूर (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर, कार्ले (ता. मावळ, जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता. सिन्नर, जि. नाशिक), खंडोबा मंदिर, सातारा (ता. जि. औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता. माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर, लासूर (ता. दर्यापूर, जि. अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता. चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके श्रीक्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी, जि.बीड), श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि. हिंगोली), श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), श्रीक्षेत्र भीमाशंकर (ता. खेड, जि. पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता विशेष निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. श्रीक्षेत्र जेजुरी गड (ता. पुरंदर, जि. पुणे), श्रीक्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्रीक्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता. इंदापूर, जि. पुणे), आरेवाडी (ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरिताही निधीची तरतूद केली आहे. श्रीक्षेत्र मोझरी आणि श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर (ता. तिवसा, जि. अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगाव (ता.जि. अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरिता, श्रीक्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता. कळवण, जि. नाशिक), संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), श्रीक्षेत्र भगवानगड (ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर), श्रीक्षेत्र नारायण गड व श्रीक्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता. पाटोदा, जि. बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता भरीव निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड, पाली व सिद्धटेक या श्रद्धास्थानांच्या विकासासाठी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीची उपलब्धता केली आहे. संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्रीक्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि. हिंगोली) तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी देण्यात येत आहे. संत बसवेश्वर महाराजांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा, जि. सोलापूर येथे स्मारक उभारण्यात येत आहे. श्रीक्षेत्र पोहरादेवी (ता. मानोरा, जि. वाशिम) विकास निधी उपलब्ध केला आहे. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर टाकण्यात आली आहे. रस्त्यांची कामे केंद्र सरकारचे रस्ते परिवहन, महामार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या माध्यमातून राज्यात रस्ते विकासाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पुणे शहरातील कात्रज चौक उड्डाणपूल तसेच, इंद्रायणी नदी ते खेड मार्गाचे सहा पदरीकरण, शिक्रापूर ते न्हावरा सुधारित रस्ता, न्हावरा ते आढळगाव उन्नतीकरण झालेला रस्ता, खेड घाट रस्त्याची, राज्य महामार्ग 60 वरील खेड-सिन्नर रस्त्यावरील नारायणगाव बायपासची पुनर्रचना, तसेच इतर राष्ट्रीय महामार्गावरील कामांचे भूमिपूजन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, या रस्त्यांच्या कामांनी वेग घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुण्यात कात्रज जंक्शन येथे 170 कोटी खर्चून सहा पदरी उड्डाणपुलाची उभारणी, आढळगाव ते जामखेड महामार्गाच्या दोन लेनच्या चौपदरीकरणासाठी 400 कोटी रुपये मंजूर असून या 62.77 कि.मी. मार्गाचे दोन लेनमध्ये चौपदरीकरण कामाचे भूमिपूजन झालं आहे. नगर-सोलापूर 516 (अ) या नवीन चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची निविदा निघाली आहे. नगर सोलापूर व आढळगाव ते जामखेड हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग विकासाला दिशा देणारे ठरणार आहेत. महाराष्ट्राची अविरत घोडदौड महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत राज्य राहिले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात, स्वातंत्र्योत्तर जडणघडणीत केंद्रस्थानी राहून महाराष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक, सहकार चळवळींचे नेतृत्व महाराष्ट्राने केले आहे. देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्राने नेहमीच मोलाचा वाटा उचलला आहे. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकासाच्या वाटेवर अथक, निरंतर चालत राहण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या विचारांवरच महाराष्ट्राची वाटचाल राहिली आहे. तो विचार, वारसा, परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. महाविकास आघाडी सरकार दोन वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत स्थापन झाले. स्थापनेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यासमोरील प्रत्येक आव्हानावर मात करण्याचा, जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांवर खरे उतरण्याचा, जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकपणे केला व त्यात यशही मिळाले. कृषी, उद्योग, वीज, व्यापार, शिक्षण, सहकार, साहित्य, कला, नाट्य, संस्कृती, पर्यटन अशा सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राहावे; राज्यातल्या नागरिकांमध्ये एकता, समता, बंधुतेची भावना वाढावी, सर्व समाजघटकांना विकासाची समान संधी उपलब्ध व्हावी, महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीतील प्रत्येकजण प्रयत्नशील आहे. जनतेची सरकारला मनापासूनची साथ, सहकार्य मिळत आहे. त्याबद्दल मी महाराष्ट्रवासी समस्त बंधु-भगिनींचे, युवक मित्रांचे आभार मानतो. शब्दांकन : संजय देशमुख, मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी

सर्वसमावेशक विकास - मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

सर्वसमावेशक विकास महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त वृत्तपत्रे आणि माध्यमांना दिलेल्या संदेशात मी राज्यातल्या सर्व नागरिकांना मनापासून धन्यवाद दिले. काही जणांनी मला विचारले की, धन्यवाद कशासाठी? मी त्यांना म्हणालो, मी मुख्यमंत्री म्हणून या खुर्चीवर बसलो असलो, तरी आज जी काही वाटचाल झाली आहे आणि जे काही सर्वसामान्यांसाठी साध्य करू शकलो हे सगळे तुम्हा लोकांचे सहकार्य आणि सहभागाशिवाय शक्य झाले नसते. त्यामुळे सर्वांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक आहे. मी नेहमी म्हणतो की कुणी मुख्यमंत्री म्हणून माझी प्रशंसा करत असेल, तर ते आमच्या सगळ्या टीमचे श्रेय आहे, माझ्या एकट्याचे नव्हे आणि म्हणूनच सगळ्यांना धन्यवाद! उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री गत दोन वर्षे बघता-बघता गेली, असे म्हणणे आपल्या सर्वांसाठी धाडसाचे आहे. होय, धाडसाचेच. कारण जगावरच संकट आले होते. तसे ते आपल्या राज्यापर्यंतही पोहोचले. निसर्गानेही आपली सलग दोन वर्षे परीक्षा घेतली. पण आपण जिद्द, चिकाटी सोडली नाही. मोठ्या हिमतीने इथवर आलो आहोत, कणखरपणे उभे राहून आपण जगासमोर संकटावर मात करण्यासाठी वाटा खुल्या केल्या. कोविड-19चा मुकाबला चांगल्या पद्धतीने केल्याबद्दल देशात, जगात आपली प्रशंसा झाली. अर्थात आत्मसंतुष्ट न होता आपण आताही काळजीपूर्वक पण आत्मविश्वासाने पुढे जात आहोत. यापुढेही आपल्याला अशीच एकजुटीने खंबीरपणे, ठामपणे पावले टाकायची आहेत. दशसूत्रीनुसार कारभार मला आठवतेय, मुख्यमंत्री म्हणून मी मंत्रालयात घेतलेल्या पहिल्याच प्रशासकीय बैठकीत ‘जनतेमध्ये हे सरकार आपले आहे असे वाटावे असा विश्वास निर्माण करू या,’ असा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यासाठी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना आणि प्रशासनाला संत गाडगेबाबा यांच्या दशसूत्रीला डोळ्यांसमोर ठेऊन काम करण्याचे आवाहनही केले होते. सांघिक भावनेने, एकसंध टीम म्हणून काम करणारे-लोकाभिमुख शासन-प्रशासन अशीच आमची या दोन वर्षांतील वाटचाल राहिली आहे. संघर्ष तर होतच असतात. पण आम्ही संवादाचा धागा तुटू दिला नाही. अनेकांना जोडून घेऊन, सोबत घेऊन पुढे जात आहोत. आव्हानांवर मात करणारे राज्य आव्हाने येतच असतात. पण आलेल्या आव्हानांवर मात करणारा आणि येऊ घातलेल्या आव्हानांना तिथेच गारद करणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपला महाराष्ट्र आहे. नव्या संकल्पनांना कवेत घेणारा, विकासाची अनेक शिखरे पादाक्रांत करणारा, सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणारा, इतरांनाही मार्गदर्शक ठरणारा, सलोखा-सौहार्दता जपणारा आपला महाराष्ट्र आहे. महात्मा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा आणि वसा घेऊन पुढे जाणारा आपला महाराष्ट्र आहे. आताचा आधुनिक महाराष्ट्र घडवण्यासाठी, संयुक्त महाराष्ट्राची मोट बांधण्यासाठी अनेक वीरांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. त्यांचे हे ऋण पुढच्या कित्येक पिढ्यांनाही फेडता येणार नाही. असे शौर्य, धैर्य आणि औदार्याची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र आपण पुढे घेऊन जातो आहोत. देश, जगासमोर आदर्श लोकाभिमुख प्रशासनासाठी नवनव्या संकल्पना आणि उपक्रम आपण राबवतो आहोत. कोरोनामुळे गती मंदावली असेल. पण आपण थांबलो नव्हतो, थांबलो नाही आणि थांबणार नाही, अशा निर्धाराने पुढे जात आहोत. कोरोनाच्या भयंकर स्थित्यंतरातही आपण देशातील अन्य राज्यांसाठी पथदर्शक ठरतील आणि अगदी जगानेही दखल घ्यावी असे नियोजन-व्यवस्थापन केले. आरोग्यापासून, कृषी, नगरविकास, राज्यातील रस्ते-वीज यांच्यासह पायाभूत सुविधा अशा सर्वच क्षेत्रात आपण मापदंड ठरावेत असे निर्णय घेतले. त्यातील उपक्रम-योजनांची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे करत आहोत. यामुळेच महाराष्ट्र आज औद्योगिक, व्यापार यांसह विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीकरिता जगासाठी आकर्षणाचे केंद्र राहिला आहे. यापुढेही राहील अशीच धोरणे आखली आहेत. पर्यावरण आणि राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची काळजी घेत, विकासाचा ध्यास बाळगताना पर्यावरण-निसर्ग भकास होऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आणि त्याचा पाठपुरावाही करत आहोत, याचेही मोठे समाधान आहे. सरकारचा बहुतांश कालावधी हा कोविड-19 सोबत अतिशय नेटाने, नियोजनबद्ध रीतीने मुकाबला करण्यात गेला. मात्र जगाला संकटात टाकणाऱ्या या विषाणूच्या आक्रमणाला न जुमानता, आपल्या सरकारने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर अधिक जोमाने काम करायला सुरुवात केली. संकटाचे संधीत रूपांतर केले, हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. दोन वर्षांपूर्वीची आरोग्य आणि वैद्यकीय यंत्रणा तसेच साधनसुविधा आणि आताच्या सुविधा यात मोठा फरक आहे. कोविडच्या या लढ्यात आपण या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्या आहेतच, शिवाय त्या कायमस्वरूपी झाल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यातदेखील विविध रोग आणि साथीचा मुकाबला आपण सक्षमपणे करू शकणार आहोत. दमदार कामगिरी शासन आणि प्रशासनात कुठंही नकारात्मकता नव्हती. उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, वने अशा प्रत्येक विभागांनी या संपूर्ण काळात सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. नवनवीन योजना नुसत्या आणल्याच नाहीत, तर राबवून दाखवल्या. देशाला दिशादर्शक असे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले, पर्यटन व्यवसायात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून या क्षेत्रातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. तरुणांना वेगवेगळ्या कौशल्यात पारंगत करून त्यांना रोजगार मिळेल असे पाहिले. जगभरातील उद्योग क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र आकर्षणाचे केंद्र आहेच. पण महाराष्ट्रातील उद्योग निर्यातक्षम व्हावेत, यासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना केली आहे. निर्यात क्षमतेच्या बाबतीत निती आयोगाच्या निर्देशाकांत राज्याने 2020 मध्ये देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक आली आहे. ऑक्सिजन स्वावलंबन धोरण आखून राज्याने आगळे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास चालना देण्यात आली आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यामध्येही महाराष्ट्राची आघाडी राहिली आहे. कौशल्य विकासासाठीचे विविध उपक्रम, स्टार्टअप्सला चालना, वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी निती आयोगाच्या निर्देशांकातही आपले राज्य दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहे. राज्यातील कामगारांसाठी आणि कष्टकऱ्यांसाठीही अनेक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले, योजना राबवण्यात येत आहेत. इमारत व बांधकामावरील कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व त्यांचे अनुदान वाटप ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. कोरोना संकट काळात या कामगारांच्या बँकखात्यात अर्थसाहाय्य जमा करण्यात आले. सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने गत दोन वर्षांत घेतलेले निर्णय सामाजिक न्याय क्षेत्रात राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरावेत असेच आहेत. इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या उभारणीचे संनियंत्रणही याच विश्वासाने या विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे. यामुळे हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्ववत्ता आणि लौकिकाला साजेसे, साकारेल, असा विश्वास आहे. विभागाने स्वाधार योजनेचा लाभ, परदेश शिष्यवृत्तीचे नियमित वितरण, ग्रामीण व शहरी भागातील गाव-वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलणे, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ, दिव्यांगासाठीचे ‘महाशरद’ पोर्टल, ‘बार्टी’चे मोबाईल ॲप, मातंग समाजासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अभ्यास आयोग, महाआवास योजनेची रमाई आवास योजनेशी सांगड, सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यासन, स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना यांसह अनेकविध योजना व प्रकल्प राबवणार्यावर भर दिला आहे. ज्यांचा लाभ होतकरूंना, तरुण विद्यार्थी, तसेच उद्योजकांनाही होणार आहे. कित्येकांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. चौफेर विकास कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना राबवून, कोरोना प्रतिबंध आणि आरोग्यदायी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंयाचतींना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाही प्रभावीरीत्या राबवण्यात येत आहे. त्यातील घरकुलांचे वाटपही करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणात सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलेसे केले आहे. राज्यातल्या विशेषत: ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी नळाने यावे, यासाठीची योजना निश्चित कालमर्यादेत राबवली जात आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना आणि जल जीवन मिशन यांच्या माध्यमातून शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व शाळा, अंगणवाडी यांना नळाने पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. शैक्षणिक निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थि-अभिमुख आणि शिक्षणक्रमातील आधुनिक प्रवाहांना अनुसरून विविध निर्णय घेतले आहेत, योजनांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसचे वारसास्थळ म्हणून संवर्धन, ग्रामीण व डोंगराळ-दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सॅटेलाईट केंद्र मंजुरीची कार्यपद्धती व निकष निश्चिती, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेची स्थापना, मुंबई विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राची लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या सहकार्याने स्थापना, सीमाभागात शासकीय मराठी महाविद्यालयाची स्थापना तसेच संतपीठ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. बारामती, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक येथेही वैद्यकीय महाविद्यालय व पदव्युत्तर पदवी संस्था, बारामती येथे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी मराठी भाषेच्या संदर्भात अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले. मराठी अभिजात भाषा समितीने तयार केलेला अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. सर्वच शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. चर्नी रोड येथे मराठी भाषा भवन तसेच ऐरोलीतील उपकेंद्र यांच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. गिरगाव चौपाटी येथे मराठी रंगभूमीचे कलादालन उभे राहावे, यासाठी मुंबई महापालिकेच्या समन्वयाने या कामाला वेग देण्यात आला आहे. गतिमान महाराष्ट्र हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गही आपण लवकरच खुला करणार आहोत. राज्यात विविध शहरांना हवाई सेवेने जोडण्याचे नियोजन आहे. रस्ते, मेट्रोमार्ग यांचं इतके भक्कम आणि दर्जेदार जाळे राज्यात असणार आहे की, गतिमान महाराष्ट्राची नवीन ओळख त्यातून निर्माण होईल. देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक व इतर मार्ग यामुळे मुंबई, ठाणे तसेच संपूर्ण महानगराच्या दळणवळण इतिहासात क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईत सेवा क्षेत्र आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या दृष्टीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या परिवहन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबई मेट्रोच्या सुविधांचे भक्कम असे जाळे विस्तारण्यात येत आहे. वनांचे संवर्धन व वृद्धी मुंबईसह, राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक यांसह विविध शहरांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. हे सर्व करताना वनांचा विकास, वन्य जीवांना संरक्षण, समृद्ध पर्यावरणाचा विचार यांच्याशी कुठेही तडजोड केली नाही. यातूनच आरेमधील वनक्षेत्र राखीव घोषित करतानाच, चंद्रपूर जिल्ह्यात 269.40 चौ.कि.मी.चे वनक्षेत्र अभयारण्य म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. सफेद चिप्पीला राज्य कांदळवन वृक्षाचा दर्जा देण्याचा, हजाराहून अधिक हेक्टर क्षेत्र कांदळवन म्हणून राखीव वन म्हणून जाहीर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. भिमाशंकर, राधानगरी अभयारण्य पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केली आहेत. झाडांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी ‘हेरिटेज ट्री’ ही अभिनव संकल्पनाही आपण राबवत आहोत. पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली ही अभिमानाची गोष्ट आहे. स्कॉटलंड येथील परिषदेत महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लिडरशिप’ (प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व) पुरस्कार मिळाला, यामुळे पर्यावरण बदलात महाराष्ट्र किती गांभीर्याने पुढे जात आहे हे दिसते. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कृषी विभागाने कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ सारखी योजना असो किंवा बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प, शेतकऱ्यांना नवे बळ देत आहे. सुरुवातीच्या काळात आम्ही त्यांना दिलेले कर्जमुक्तीचे आश्वासन प्रत्यक्ष राबवून दाखवले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 20 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे विविध नैसर्गिक आपत्तीत खूप नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळेच केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषापेक्षा नेहमीच वाढीव मदत करून प्रशासनाने त्यांचे अश्रू पुसले आहेत. अशा विविध आपत्तीत कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा आराखडा असावा असा आमचा प्रयत्न आहे, त्यावर काम सुरू आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे सौर उर्जेवरील कृषिपंप पोहोचले पाहिजेत, यासाठी तसे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. महसूल विभागानेसुद्धा सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली निघावेत, म्हणून महाराजस्व अभियानाची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा शिवभोजन योजनेमुळे कोरोना काळात अनेक गरजूंनाही दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळात तालुकास्तरावरही केंद्रे सुरू करण्यात आली. अतिवृष्टीच्या काळात काही जिल्ह्यांमध्ये या थाळ्यांची संख्या दुप्पट करण्यात आली होती. कोविड काळात वेगवेगळ्या श्रमिक, कामगारांना केलेले अर्थसाहाय्य असो किंवा पालक गमावलेल्या तसेच निराधार महिलांना आधार, दुर्बल आणि शोषित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर लाभ देणे असो, सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे मदतीचा हात पुढे केला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत गेल्या दोन वर्षांत सुमारे साडेचौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि यासाठी सुमारे 2600 कोटी रुपये रुग्णालयांना दिले. अगदी पोलिसांचे उदाहरण घ्या. आजपर्यंत एखाद्या हवालदारासाठी आपण अधिकारी होऊ हे केवळ स्वप्नच होते. आता त्यांचे ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तसा निर्णय आपण घेतला. राज्याची जलसंपदा वाढवण्यासाठी आता नियोजनबद्ध रीतीने प्रकल्पांची उभारणी करत आहोत. आपला महान इतिहास आणि संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी गडकिल्ले संवर्धन किंवा प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार याबाबतीतही राज्य शासन गंभीरपणे पावले टाकत आहे. या दोन वर्षांत आपलेपणाची नाती रुजली, जसे काम केले तसेच पुढेही होत राहावे आणि आपला विश्वास अधिकाधिक मिळावा. आपल्याला माहिती आहे, अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आल्या, आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होत गेली. काही मानवनिर्मित आणि राजकीय हेतूने आणलेली संकटे होती, पण आम्ही विचलित झालो नाहीत आणि पुढेही होणार नाही. कितीही संकटे येवोत, सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी त्यांना केंद्रबिंदू मानून आमचे काम अखंड सुरू राहील, हा आमचा अजेंडा आहे. शब्दांकन : निशिकांत तोडकर, माहिती अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय

आरोग्यसेवा सुसज्ज

आरोग्यसेवा सुसज्ज कोविड-19 विषाणूच्या साथीमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व आधिक अधोरेखित झाले आहे. गेल्या सुमारे दोन वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कोविड साथीचा अतिशय समर्थपणे मुकाबला केला. कोविडच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटचे आव्हानही समर्थपणे परतवून लावू शकू, असा विश्वास आहे. या निमित्ताने आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. राजेश टोपे मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गेल्या दोन वर्षांत अहोरात्र काम करून कोविड-19 च्या कालावधीत अतुलनीय काम केले. पण त्याचबरोबर या कालावधीत आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट केली पाहिजे, याचीही जाणीव झाली. यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे, यंत्रसामग्री खरेदी करणे, सुसज्ज इमारती उभारणे, रुग्णवाहिकांची खरेदी करणे अशा विविध स्तरावर काम सुरू करण्यात आले. यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. गेल्या वर्षी कोविडच्या पहिल्या आणि दुसर्या लाटेचा आपण समर्थपणे मुकाबला केला. पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन करावे लागले. उद्योग, व्यवसाय बंद करावे लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र कोविडचा सामना करत असतानाच राज्यातील आर्थिक चक्र सुरू ठेवणे गरजेचे होते. त्यासाठीच राज्यातील उद्योग, व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. खासगी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमधून ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पना विकसित केली गेली. यामुळे कोविडच्या साथीचा मुकाबला करताना आर्थिक ओघ थांबली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्राधान्यक्रम नव्याने निश्चित करण्यात आले आहेत. दूरगामी आरोग्य सेवा देता यावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण अवलंबले जात आहे. चाचणी दरात कपात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटांवर शासनाचे नियंत्रण राहील, याबाबतचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे कोविड रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध होण्यासाठी आणि उपचाराचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी मदत मिळाली आहे. याचबरोबर खासगी रुग्णालयांमधील देयके तपासणी करण्यासाठी लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. कोविड चाचणीच्या दरात वारंवार कपात करण्यात आली. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार चाचण्यांसाठी 350, 500 आणि 700 रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरून नमुना घेऊन त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून 350 रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, क्वारंटाईन सेंटरमधील प्रयोगशाळा येथून नमुना तपासणी आणि अहवाल यासाठी 500 रुपये दर. निवासस्थानावरून नमुना घेऊन त्याचा अहवाल देणे यासाठी 700 रुपये आकारले जाणार. रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले. आरटीपीसीआर चाचणीसोबतच रॅपिड अँटीजेन, अँटीबॉडीज, एचआरसीटी चाचण्यांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहे. हे दर अनुक्रमे रुग्ण स्वत: प्रयोगशाळेत आल्यास, तपासणी केंद्रावरून अथवा एकत्रित नमुने घेतल्यास आणि रुग्णाच्या घरी जाऊन नमुने घेतल्यास अशा तीन टप्प्यांसाठी आकारण्यात येणार आहेत. यशस्वी अंमलबजावणी लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी ‘मिशन कवच कुंडल’, ‘मिशन युवा स्वास्थ्य’, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी विविध अभियान राज्यस्तरावर राबवण्यात आली. राज्यातील विविध महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत ‘माझे गाव, कोरोना मुक्त गाव’, ‘माझे विद्यार्थी; माझी जबाबदारी’, ‘माझी सोसायटी; कोरोनामुक्त सोसायटी’, ‘मास्क नाही तर किराणा नाही’ अशी विविध अभियान राबवण्यात आली. या अभियानांमुळे कोविडविरुद्धच्या लढाईचे लोकचळवळीमध्ये रूपांतर करण्यात यश आले. या अभियानांमुळे कोविडविरुद्धचा लढा अधिक व्यापक झाला. लसीकरणासाठी जनजागृती कोविडविरुद्धच्या लढाईत लसीकरणाचे सुरक्षित कवच पुरवले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढावा, लसीचे दोन्ही डोस नागरिकांनी घ्यावेत यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात आली. मात्र काही ठिकाणी लोकांच्या मनात शंका होत्या. त्या दूर करण्यासाठी प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलेल्या धोरणानुसार लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी नवरात्रीच्या काळात ‘मिशन कवच कुंडल’ अभियान राबवण्यात आले. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. मात्र ती परत सुरू करण्यासाठी विचार करण्यात आला. मात्र त्यापूर्वी युवकांचे लसीकरण व्हावे यासाठी युवा स्वास्थ्य अभियान हाती घेण्यात आले. या अभियानात महाविद्यालयाच्या आवारात लसीकरण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. या अभियानामुळे युवकांचे लसीकरण होण्यासाठी मदत झाली. रुग्णालये इमारतींचे लेखापरीक्षण राज्यातील आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयाच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आठ योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवता याव्यात, यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यामार्फत तीन, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत पाच योजना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून रुग्णालयांच्या इमारतीचे बांधकाम विस्तारीकरण, दुरुस्ती, देखभाल, इमारतीचे, विद्युत जोडणीचे लेखापरीक्षण, रुग्णवाहिकांची खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यात राबवण्यात येत आहेत. कोविड-19 च्या अनुषंगाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्व नागरिकांना खुली करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारक व योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसलेले नागरिकसुद्धा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. म्युकरमायकोसिस आजारावरील उपचार खर्चीक असल्यामुळे या आजाराचा समावेश महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये करण्यात आला. रस्ते अपघात विमा योजना स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत स्वरूप व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णाची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा नजीकच्या शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयामधून देण्यात येणार आहेत. योजना राबवण्यासाठी तत्काळ सेवा देण्याची सोय असणारी शासकीय व खासगी रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येत आहेत. योजनेमध्ये एकूण 74 प्रोसिजर्सच्या माध्यमातून अपघातग्रस्त व्यक्तींना सेवा देण्यात येईल. महत्त्वाचे निर्णय • राज्यातील आरोग्य संस्थांकरिता 1000 रुग्णवाहिका खरेदी करून वितरित करण्यात आल्या. • सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध विभागांत 1400 रिक्त पदांची भरती. • ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये 326 खाटांची वाढ केली. 200 खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय व 200 खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालयाची श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता. • राज्य ऑक्सिजनच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी, सॅनिटायझर निर्माण करणार्या उत्पादकांना तत्काळ परवानगी. • विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या व मानसिक समस्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता जालना येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता. नागरिकांच्या हितासाठी • कोविड-19 आजारावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्व नागरिकांना परवडणार्या दरात उपचार देण्याच्या दृष्टीने कमाल दर ठरवण्याबाबतची अधिसूचना. • कोविड-19 आजाराच्या प्रथम व द्वितीय लाटेमध्ये रुग्णसंख्येनुसार आवश्यक मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी ऑक्सिजन उत्पादनाच्या 60 टक्के/80 टक्के/100 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी राखून ठेवण्याबाबत अधिसूचना. • महाराष्ट्र राज्यातील कोविड-19 आजार प्रादुर्भावाचे विश्लेषण करणे व प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी विशेष कार्य दलाची स्थापना करणेबाबत. • कोविड-19 संसर्गाचा लहान मुलांमध्ये होणार्या प्रादुर्भावापासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व उपचार पद्धती यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष कार्यदल स्थापन करण्याबाबत. • दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोना विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटच्या जिनोम सिक्वेंसिंगच्या अभ्यासासाठी सहकार्य करार करणेबाबत. • शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये रक्त व रक्तघटक रुग्णाला मोफत पुरवण्याबाबत. • खासगी/विश्वस्त रक्तपेढ्यांसाठी प्लाझ्मा अफेरॅसिस पद्धतीने संकलित केलेल्या प्लाझ्मा पिशवीचे दर निश्चित करण्याबाबत. शब्दांकन : रवींद्र राऊत, विभागीय संपर्क अधिकारी

लोकाभिमुख प्रशासन

लोकाभिमुख प्रशासन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे होत आहेत. जवळपास पावणे दोन वर्षांपासून अस्मानी संकट आणि कोविड-19 या आपत्तींशी लढा देत प्राधान्याने आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक निर्णय घेतले आहेत. गेले काही महिने प्रशासन न थकता अविरत काम करत आहे. महसूल प्रशासन लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील आहोत. बाळासाहेब थोरात मंत्री, महसूल राज्याच्या विकासात आजपर्यंत महसूल विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले असून, यापुढील काळातही हा विभाग सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात पुढे राहील. काही महिन्यांपूर्वी रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आणि यामध्ये मोठी जीवितहानी झाली. या आपत्तिकाळात महसूल यंत्रणा अहोरात्र काम करत होती. या काळात नुकसानीचे पंचनामे करण्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन कृती दलाबरोबर आवश्यक तो समन्वय साधणे, आपत्तिग्रस्तांसाठी तात्पुरत्या सुविधा निर्माण करणे, साथीचे रोग या काळात पसरू नये याची काळजी घेणे अशी अनेक कामे महसूल विभाग करत असतो. घरपोच मोफत सातबारा महाराजस्व अभियान अंतर्गत सर्व शेतकर्यांना घरी जाऊन सातबारा उतारे देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, फेरफार अदालतींचे आयोजन करणे, भू-संपादनाची गावपातळीवरील पत्रके अद्ययावत करणे यासह आठ बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. जमीन धारण करताना सुधारित नमुन्यातील मोफत सातबारा घरपोच वाटप करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यानुसार राज्यातील तीन कोटी शेतकरी खातेदारांना मोफत सातबारा मिळणार आहे. सातबारा संगणकीकरण करण्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पामध्ये राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक सातबारांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मोफत सातबारा वितरण मोहिमेमुळे राज्यातील सर्वच खातेदारांना त्यांचा संगणकीकृत सातबारा घरपोच मिळणार आहे. राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना या योजनेंतर्गत राज्यात महिलेच्या नावावर सदनिका / घर / प्लॅट / रो-हाऊस / बंगला खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास हातभार लागणार आहे. ई-पीक पाहणी महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. शेतकर्यांच्या 7/12 वर जलद व सुलभ रीतीने पीक पाहणी नोंदवण्यात खातेदारांचा प्रत्यक्ष सहभाग शक्य करणारी ई-पीक पाहणी सुविधा 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 85 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पीक पाहणीची ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. सुधारित नमुना शेतजमीन व शेतजमीनविषयक कागदपत्रे आजही सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गाव नमुना नं. 7 हा या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा नमुना आहे. जमिनीच्या नोंदींमुळे उद्भवणारे वाद-विवाद कमी करण्याच्या दृष्टीने या नमुन्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा नमुना सुधारित करण्यात आलेला असून त्यामुळे हा नमुना अधिक सुटसुटीत, सुलभ व पारदर्शक झाला आहे. हा नमुना वाचताना व समजून घेताना सुलभता येऊन माहितीचे आकलन न झाल्याने निर्माण होणारे वाद टाळण्यास मदत होणार आहे. हा नमुना ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून त्यावर असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लोगो व वॉटरमार्कमुळे या नुमन्याच्या प्रतींचा खरेपणा सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांमुळे होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत खाते उतारा महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध संगणकीकृत अभिलेखापैकी 8-अ हा संबंधितांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पीक कर्ज किंवा जमीन खरेदी विक्रीसाठी सातबारासोबत आवश्यक असल्यामुळे सदर खाते उतारादेखील तलाठी यांचे डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सध्या हा डिजिटल स्वाक्षरीत 8-अ सर्व सामान्य जनतेला महाभूमी पोर्टलवरून सदरची नक्कल रुपये 15/- प्रत्येकी ऑनलाईन शुल्क भरून डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. मुद्रांक शुल्कात दिलासा मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील मुंबई विकास विभागाच्या (बीडीडी) एकूण 207 चाळींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत रहिवाशांना निवासी युनिट देण्यात येणार आहेत. या रहिवाशांना आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क कमी करून केवळ 1 हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बीडीडी चाळीत राहणार्या रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजी-माजी सैनिकांना सवलत आजी/माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहीत वार्षिक मर्यादा यापूर्वी एक लाख रुपये एवढी होती. ही आर्थिक मर्यादा अत्यंत जुनी होती. दरम्यानच्या काळात आजी-माजी सैनिकांच्या वेतनात व निवृत्तिवेतनात झालेल्या वाढीमुळे आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. या बाबींचा विचार करून आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहित वार्षिक मर्यादा आठ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. लीव्ह ॲण्ड लायसन्स प्रक्रियेत सुलभता शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या कराराने वापरण्यास दिल्यामुळे संबंधित सदनिकेच्या मालकीचे तसेच भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही. अशा लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला दिला जातो. यास्तव, शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स या तत्त्वावर वापरण्यासाठी देताना, जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही, किंवा त्यांना याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही, तसेच याकरिता कोणतीही अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याची अथवा वसूल करण्याची गरज नाही. असे स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश क्षेत्रीय अधिकार्यांना देण्यात आले. त्यामुळे सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स तत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुलभता आली. दस्तऐवजांसाठीच्या कमाल मर्यादेत वाढ राज्यातील कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंदर्भातील दस्तऐवजांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कासाठी 2002 पासून 25 कोटी रुपये इतकी कमाल मर्यादा विहित केली होती. ही मर्यादा विहित करून सुमारे 18 वर्षांचा कालावधी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात कंपन्यांच्या मालमत्तेचे व भागांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ही कमाल मर्यादा आता 25 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होणार आहे. या बदलामुळे 1 एप्रिल 2020 ते 31 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत कोविड-19 मुळे लॉकडाऊन असतानाही राज्य शासनास 155 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. कृषी विज्ञान संकुलासाठी जमीन राज्याच्या दृष्टीने कृषी व कृषी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापिठास मौजे काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक येथे कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 250 हेक्टर जमीन प्रदान केली आहे. मुद्रांक शुल्क कपात कोविड-19 महामारीच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे काम या निर्णयाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था करामध्येदेखील 100 टक्के सवलत दिल्याने सर्वसामान्य, शेतकरी वर्ग यांच्यासह घर आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कालावधीत राज्यातील दस्त नोंदणीत लक्षणीय अशी 39 टक्क्यांनी वाढली आहे. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात तीन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दोन टक्क्याने मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. ही सूट मुळ मुद्रांक शुल्काच्या 50 टक्के आहे. 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीकरिता मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दोन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दीड टक्क्याने मुद्रांकशुल्कात सूट देण्यात आली. या निर्णयामुळे खरेदी विक्री व्यवहारात गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 39 टक्के एवढी भरघोस वाढ झालेली आहे. या व्यवहारांमुळे शासनास 1 सप्टेंबर 2020 ते 19 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत 4693.07 कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त झालेला आहे. संकटातून संधी निर्माण करत आमचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाची परंपरा कायम राखेल आणि नवीन वर्षात सर्वसामान्यांसाठी अधिक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आघाडीवर असेल, याबद्दल मला विश्वास वाटतो. शब्दांकन : वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी

जिल्ह्यात सप्टेंबर 2020 ते मार्च 2021 कालावधीत मुद्रांक शुल्कात 65 कोटी 29 लाखाहून अधिक सूट

सांगली, दि. ६, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना व शासन निर्णयान्वये स्थावर मिळकतीबाबतच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्रीकरापत्राच्या दस्तऐवजांवर मुद्रांक शुल्क आणि जिल्हा परिषद अधिभार यासह दि. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीमध्ये 3 टक्के तर दि. 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीमध्ये 2 टक्के सवलत जाहीर केली होती. सांगली जिल्ह्यात दि. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीमध्ये 28 हजार 382 नोंदणीकृत झालेल्या दस्तऐवजांमध्ये 78 कोटी 41 लाख 71 हजार 975 रूपये इतका मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आला. तर 65 कोटी 29 लाख 26 हजार 23 रूपये मुद्रांक शुल्क (जिल्हा परिषद अधिभार सहीत) सूट देण्यात आली. महिना निहाय नोंदणीकृत झालेले एकूण दस्तऐवज, वसूल केलेला मुद्रांक शुल्क व कंसात जिल्हा परिषद अधिभार सहीत सुट दिलेला मुद्रांक शुल्क अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे. सप्टेंबर 2020 - 2667, 8 कोटी 90 लाख 95 हजार 330 रूपये (11 कोटी 45 लाख 74 हजार 944 रूपये). ऑक्टोबर 2020 - 3906, 8 कोटी 70 लाख 77 हजार 520 रूपये (8 कोटी 82 लाख 27 हजार 280 रूपये). नोव्हेंबर 2020 - 3469, 8 कोटी 5 लाख 23 हजार 710 रूपये (8 कोटी 93 लाख 83 हजार 808 रूपये). डिसेंबर 2020 - 6080, 15 कोटी 36 लाख 41 हजार 580 रूपये (17 कोटी 44 लाख 56 हजार 279 रूपये). जानेवारी 2021 - 3676, 10 कोटी 31 लाख 30 हजार 985 रूपये ( 6 कोटी 7 लाख 13 हजार 255 रूपये). फेब्रुवारी 2021 - 3512, 10 कोटी 5 लाख 30 हजार 245 रूपये (4 कोटी 36 लाख 40 हजार 652 रूपये). मार्च 2021 - 5072, 17 कोटी 01 लाख 72 हजार 605 रूपये (8 कोटी 19 लाख 29 हजार 805 रूपये). ०००००