सर्व घटकांना न्याय

सर्व घटकांना न्याय गेल्या दोन वर्षात कोरोना या भीषण संकटावर मात करतानाच कृषी, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतले. सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकासाला चालना देतानाच कोरोनाच्या काळात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावून गरजूंना अन्नधान्य आणि शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली. डॉ. विश्वजीत कदम राज्यमंत्री, सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, मराठी भाषा गेल्या दोन वर्षात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले. ग्रामस्तरावर ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना करण्याच्या निर्णयामुळे शेती व शेतीपूरक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. शेतीच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी राज्यात सुमारे 5 हजार प्रगतशील शेतकर्यांची रिसोर्स बँक स्थापन झाली आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतमाल विक्री करण्यासाठी राज्यात ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान राबवण्यात येत असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांसोबतच कुटुंबातील आणखी एका व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार असून, त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी समर्पित सूक्ष्म जलसिंचन निधी स्थापन करण्यात आला आहे. प्रत्येक योजनेत महिलांसाठी 30 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. केंद्र सरकारच्या निकषांपेक्षा अधिकची म्हणजे हंगामी पिकांना दहा हजार रुपये हेक्टरी आणि फळ पिकांना 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दोन वर्षात 31.51 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात 20190.34 कोटी रुपयांचा लाभांश जमा करण्यात आला आहे. तसेच एप्रिल 2015 ते मार्च 2019 या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या सर्व अल्पमुदत पीककर्ज, पुनर्गठित/फेर पुनर्गठित झालेले पीककर्ज ज्यांची थकबाकी 30 सप्टेंबर 2019 रोजी दोन लाख रुपयांपर्यंत होती, असे सर्व थकीत पीककर्ज शासनातर्फे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्तीदेखील वाढवली आहे. महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान लक्षात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय पुण्यात उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण व शहरी भागातील वाडी, गावे, वस्त्यांची जातिवाचक नावे रद्द करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘ई-बार्टी’ या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ‘बार्टी’ च्या सर्व योजना एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या आहेत. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तिचा अभ्यास शालेय स्तरापासून करण्याचा निर्णय घेण्यात अला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात आली. कोविड काळात विविध विभागांनी अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावली, ऑक्सिजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी 19 साखर कारखान्यांकडून ऑक्सिजनच्या निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात कडक निर्बंध लागू असताना मोफत शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले. बार्टीमार्फत संघ व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला. एकूणच गेल्या दोन वर्षांत सामाजिक न्यायाचे राज्य प्रस्थापित करतानाच शेतकरी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक वर्गाच्या विकासाला गती देणारे विविध निर्णय घेण्यात आले. शब्दांकन : किशोर गांगुर्डे, विभागीय संपर्क अधिकारी