लोकाभिमुख प्रशासन

लोकाभिमुख प्रशासन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे होत आहेत. जवळपास पावणे दोन वर्षांपासून अस्मानी संकट आणि कोविड-19 या आपत्तींशी लढा देत प्राधान्याने आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक निर्णय घेतले आहेत. गेले काही महिने प्रशासन न थकता अविरत काम करत आहे. महसूल प्रशासन लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील आहोत. बाळासाहेब थोरात मंत्री, महसूल राज्याच्या विकासात आजपर्यंत महसूल विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले असून, यापुढील काळातही हा विभाग सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात पुढे राहील. काही महिन्यांपूर्वी रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आणि यामध्ये मोठी जीवितहानी झाली. या आपत्तिकाळात महसूल यंत्रणा अहोरात्र काम करत होती. या काळात नुकसानीचे पंचनामे करण्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन कृती दलाबरोबर आवश्यक तो समन्वय साधणे, आपत्तिग्रस्तांसाठी तात्पुरत्या सुविधा निर्माण करणे, साथीचे रोग या काळात पसरू नये याची काळजी घेणे अशी अनेक कामे महसूल विभाग करत असतो. घरपोच मोफत सातबारा महाराजस्व अभियान अंतर्गत सर्व शेतकर्यांना घरी जाऊन सातबारा उतारे देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, फेरफार अदालतींचे आयोजन करणे, भू-संपादनाची गावपातळीवरील पत्रके अद्ययावत करणे यासह आठ बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. जमीन धारण करताना सुधारित नमुन्यातील मोफत सातबारा घरपोच वाटप करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यानुसार राज्यातील तीन कोटी शेतकरी खातेदारांना मोफत सातबारा मिळणार आहे. सातबारा संगणकीकरण करण्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पामध्ये राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक सातबारांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मोफत सातबारा वितरण मोहिमेमुळे राज्यातील सर्वच खातेदारांना त्यांचा संगणकीकृत सातबारा घरपोच मिळणार आहे. राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना या योजनेंतर्गत राज्यात महिलेच्या नावावर सदनिका / घर / प्लॅट / रो-हाऊस / बंगला खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास हातभार लागणार आहे. ई-पीक पाहणी महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. शेतकर्यांच्या 7/12 वर जलद व सुलभ रीतीने पीक पाहणी नोंदवण्यात खातेदारांचा प्रत्यक्ष सहभाग शक्य करणारी ई-पीक पाहणी सुविधा 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 85 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पीक पाहणीची ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. सुधारित नमुना शेतजमीन व शेतजमीनविषयक कागदपत्रे आजही सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गाव नमुना नं. 7 हा या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा नमुना आहे. जमिनीच्या नोंदींमुळे उद्भवणारे वाद-विवाद कमी करण्याच्या दृष्टीने या नमुन्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा नमुना सुधारित करण्यात आलेला असून त्यामुळे हा नमुना अधिक सुटसुटीत, सुलभ व पारदर्शक झाला आहे. हा नमुना वाचताना व समजून घेताना सुलभता येऊन माहितीचे आकलन न झाल्याने निर्माण होणारे वाद टाळण्यास मदत होणार आहे. हा नमुना ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून त्यावर असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लोगो व वॉटरमार्कमुळे या नुमन्याच्या प्रतींचा खरेपणा सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांमुळे होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत खाते उतारा महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध संगणकीकृत अभिलेखापैकी 8-अ हा संबंधितांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पीक कर्ज किंवा जमीन खरेदी विक्रीसाठी सातबारासोबत आवश्यक असल्यामुळे सदर खाते उतारादेखील तलाठी यांचे डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सध्या हा डिजिटल स्वाक्षरीत 8-अ सर्व सामान्य जनतेला महाभूमी पोर्टलवरून सदरची नक्कल रुपये 15/- प्रत्येकी ऑनलाईन शुल्क भरून डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. मुद्रांक शुल्कात दिलासा मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील मुंबई विकास विभागाच्या (बीडीडी) एकूण 207 चाळींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत रहिवाशांना निवासी युनिट देण्यात येणार आहेत. या रहिवाशांना आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क कमी करून केवळ 1 हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बीडीडी चाळीत राहणार्या रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजी-माजी सैनिकांना सवलत आजी/माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहीत वार्षिक मर्यादा यापूर्वी एक लाख रुपये एवढी होती. ही आर्थिक मर्यादा अत्यंत जुनी होती. दरम्यानच्या काळात आजी-माजी सैनिकांच्या वेतनात व निवृत्तिवेतनात झालेल्या वाढीमुळे आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. या बाबींचा विचार करून आजी-माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची विहित वार्षिक मर्यादा आठ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. लीव्ह ॲण्ड लायसन्स प्रक्रियेत सुलभता शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या कराराने वापरण्यास दिल्यामुळे संबंधित सदनिकेच्या मालकीचे तसेच भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही. अशा लीव्ह ॲण्ड लायसन्सच्या करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला दिला जातो. यास्तव, शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स या तत्त्वावर वापरण्यासाठी देताना, जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही, किंवा त्यांना याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही, तसेच याकरिता कोणतीही अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याची अथवा वसूल करण्याची गरज नाही. असे स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश क्षेत्रीय अधिकार्यांना देण्यात आले. त्यामुळे सदनिका लीव्ह ॲण्ड लायसन्स तत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुलभता आली. दस्तऐवजांसाठीच्या कमाल मर्यादेत वाढ राज्यातील कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंदर्भातील दस्तऐवजांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कासाठी 2002 पासून 25 कोटी रुपये इतकी कमाल मर्यादा विहित केली होती. ही मर्यादा विहित करून सुमारे 18 वर्षांचा कालावधी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात कंपन्यांच्या मालमत्तेचे व भागांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ही कमाल मर्यादा आता 25 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होणार आहे. या बदलामुळे 1 एप्रिल 2020 ते 31 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत कोविड-19 मुळे लॉकडाऊन असतानाही राज्य शासनास 155 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. कृषी विज्ञान संकुलासाठी जमीन राज्याच्या दृष्टीने कृषी व कृषी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापिठास मौजे काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक येथे कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 250 हेक्टर जमीन प्रदान केली आहे. मुद्रांक शुल्क कपात कोविड-19 महामारीच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे काम या निर्णयाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था करामध्येदेखील 100 टक्के सवलत दिल्याने सर्वसामान्य, शेतकरी वर्ग यांच्यासह घर आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कालावधीत राज्यातील दस्त नोंदणीत लक्षणीय अशी 39 टक्क्यांनी वाढली आहे. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात तीन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दोन टक्क्याने मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. ही सूट मुळ मुद्रांक शुल्काच्या 50 टक्के आहे. 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीकरिता मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दोन टक्क्याने आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात दीड टक्क्याने मुद्रांकशुल्कात सूट देण्यात आली. या निर्णयामुळे खरेदी विक्री व्यवहारात गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 39 टक्के एवढी भरघोस वाढ झालेली आहे. या व्यवहारांमुळे शासनास 1 सप्टेंबर 2020 ते 19 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत 4693.07 कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त झालेला आहे. संकटातून संधी निर्माण करत आमचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाची परंपरा कायम राखेल आणि नवीन वर्षात सर्वसामान्यांसाठी अधिक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आघाडीवर असेल, याबद्दल मला विश्वास वाटतो. शब्दांकन : वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी