जिल्ह्यातील 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, दि. 17, (जि. मा. का.) : पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निकाली निघावेत. ग्रामीण भागातील जनतेला शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने नवीन पाणी योजनांचे डीपीआर तातडीने पूर्ण करावेत. जिल्ह्यात 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, ज्या गावांमध्ये यापूर्वी शासनाच्या पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत किंवा नाहीत याची कार्यकारी अभियंता यांनी समक्ष भेट देवून पाहणी करून प्रस्ताव सादर करावेत. त्याचबरोबर दरडोई उत्पन्नाच्यावर ज्या पाणीपुरवठा योजना प्रशासकीय मंजुरीसाठी आहेत त्यांचाही वस्तुस्थितीजन्य प्रस्ताव सादर करावा. त्यानुसार मान्यता देण्यात येईल. तरी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विजयसिंह जाधव, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. कदम, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे उपकार्यकारी अभियंता शितल उपाध्ये तसेच सर्व तालुक्याचे उप अभियंता उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचेही सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. त्याचबरोबर प्रलंबित योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मंजूर झालेल्या नळपाणीपुरवठा योजनांसाठी ज्या ठिकाणी जागेचा प्रश्न उद्भवलेला आहे किंवा जागा उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी राज्य शासनाची जागा किंवा गायरान जमीन याची पाहणी करून त्या जागा निश्चित करण्यात याव्यात. या जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे मान्यता देण्यात येईल. पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या योजना शासकीय नियमात बसत असतील त्याबाबतचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी तातडीने संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून सादर करण्यात यावेत, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यात 27 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात येत असून यासाठी अंदाजपत्रकीय रक्कम 28 कोटी 98 लाख 16 हजार रूपये असून यामधून 8 हजार 147 नळजोडण्या करण्यात येतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, नवीन योजनांचे डीपीआर अभियंत्यांनी 10 दिवसात तयार करावेत. नळपाणी पुरवठा योजना या शासनाच्या प्राधान्याच्या योजना आहेत. त्यामुळे यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे. डीपीआर तयार करताना अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जावून पाहणी करावी. संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधून या ठिकाणच्या असलेल्या अडीअडचणी जाणून घ्याव्यात. तसेच ज्या योजना आता पूर्ण झाल्या आहेत त्या योजनांवर नियुक्त केलेले मनुष्यबळ हे इतर कामाच्या ठिकाणी नियुक्त करावे. तसेच संबंधित योजना त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्यात याव्यात, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. 000000