सर्वसमावेशक विकास - मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

सर्वसमावेशक विकास महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त वृत्तपत्रे आणि माध्यमांना दिलेल्या संदेशात मी राज्यातल्या सर्व नागरिकांना मनापासून धन्यवाद दिले. काही जणांनी मला विचारले की, धन्यवाद कशासाठी? मी त्यांना म्हणालो, मी मुख्यमंत्री म्हणून या खुर्चीवर बसलो असलो, तरी आज जी काही वाटचाल झाली आहे आणि जे काही सर्वसामान्यांसाठी साध्य करू शकलो हे सगळे तुम्हा लोकांचे सहकार्य आणि सहभागाशिवाय शक्य झाले नसते. त्यामुळे सर्वांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक आहे. मी नेहमी म्हणतो की कुणी मुख्यमंत्री म्हणून माझी प्रशंसा करत असेल, तर ते आमच्या सगळ्या टीमचे श्रेय आहे, माझ्या एकट्याचे नव्हे आणि म्हणूनच सगळ्यांना धन्यवाद! उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री गत दोन वर्षे बघता-बघता गेली, असे म्हणणे आपल्या सर्वांसाठी धाडसाचे आहे. होय, धाडसाचेच. कारण जगावरच संकट आले होते. तसे ते आपल्या राज्यापर्यंतही पोहोचले. निसर्गानेही आपली सलग दोन वर्षे परीक्षा घेतली. पण आपण जिद्द, चिकाटी सोडली नाही. मोठ्या हिमतीने इथवर आलो आहोत, कणखरपणे उभे राहून आपण जगासमोर संकटावर मात करण्यासाठी वाटा खुल्या केल्या. कोविड-19चा मुकाबला चांगल्या पद्धतीने केल्याबद्दल देशात, जगात आपली प्रशंसा झाली. अर्थात आत्मसंतुष्ट न होता आपण आताही काळजीपूर्वक पण आत्मविश्वासाने पुढे जात आहोत. यापुढेही आपल्याला अशीच एकजुटीने खंबीरपणे, ठामपणे पावले टाकायची आहेत. दशसूत्रीनुसार कारभार मला आठवतेय, मुख्यमंत्री म्हणून मी मंत्रालयात घेतलेल्या पहिल्याच प्रशासकीय बैठकीत ‘जनतेमध्ये हे सरकार आपले आहे असे वाटावे असा विश्वास निर्माण करू या,’ असा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यासाठी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना आणि प्रशासनाला संत गाडगेबाबा यांच्या दशसूत्रीला डोळ्यांसमोर ठेऊन काम करण्याचे आवाहनही केले होते. सांघिक भावनेने, एकसंध टीम म्हणून काम करणारे-लोकाभिमुख शासन-प्रशासन अशीच आमची या दोन वर्षांतील वाटचाल राहिली आहे. संघर्ष तर होतच असतात. पण आम्ही संवादाचा धागा तुटू दिला नाही. अनेकांना जोडून घेऊन, सोबत घेऊन पुढे जात आहोत. आव्हानांवर मात करणारे राज्य आव्हाने येतच असतात. पण आलेल्या आव्हानांवर मात करणारा आणि येऊ घातलेल्या आव्हानांना तिथेच गारद करणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपला महाराष्ट्र आहे. नव्या संकल्पनांना कवेत घेणारा, विकासाची अनेक शिखरे पादाक्रांत करणारा, सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणारा, इतरांनाही मार्गदर्शक ठरणारा, सलोखा-सौहार्दता जपणारा आपला महाराष्ट्र आहे. महात्मा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा आणि वसा घेऊन पुढे जाणारा आपला महाराष्ट्र आहे. आताचा आधुनिक महाराष्ट्र घडवण्यासाठी, संयुक्त महाराष्ट्राची मोट बांधण्यासाठी अनेक वीरांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. त्यांचे हे ऋण पुढच्या कित्येक पिढ्यांनाही फेडता येणार नाही. असे शौर्य, धैर्य आणि औदार्याची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र आपण पुढे घेऊन जातो आहोत. देश, जगासमोर आदर्श लोकाभिमुख प्रशासनासाठी नवनव्या संकल्पना आणि उपक्रम आपण राबवतो आहोत. कोरोनामुळे गती मंदावली असेल. पण आपण थांबलो नव्हतो, थांबलो नाही आणि थांबणार नाही, अशा निर्धाराने पुढे जात आहोत. कोरोनाच्या भयंकर स्थित्यंतरातही आपण देशातील अन्य राज्यांसाठी पथदर्शक ठरतील आणि अगदी जगानेही दखल घ्यावी असे नियोजन-व्यवस्थापन केले. आरोग्यापासून, कृषी, नगरविकास, राज्यातील रस्ते-वीज यांच्यासह पायाभूत सुविधा अशा सर्वच क्षेत्रात आपण मापदंड ठरावेत असे निर्णय घेतले. त्यातील उपक्रम-योजनांची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे करत आहोत. यामुळेच महाराष्ट्र आज औद्योगिक, व्यापार यांसह विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीकरिता जगासाठी आकर्षणाचे केंद्र राहिला आहे. यापुढेही राहील अशीच धोरणे आखली आहेत. पर्यावरण आणि राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची काळजी घेत, विकासाचा ध्यास बाळगताना पर्यावरण-निसर्ग भकास होऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आणि त्याचा पाठपुरावाही करत आहोत, याचेही मोठे समाधान आहे. सरकारचा बहुतांश कालावधी हा कोविड-19 सोबत अतिशय नेटाने, नियोजनबद्ध रीतीने मुकाबला करण्यात गेला. मात्र जगाला संकटात टाकणाऱ्या या विषाणूच्या आक्रमणाला न जुमानता, आपल्या सरकारने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर अधिक जोमाने काम करायला सुरुवात केली. संकटाचे संधीत रूपांतर केले, हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. दोन वर्षांपूर्वीची आरोग्य आणि वैद्यकीय यंत्रणा तसेच साधनसुविधा आणि आताच्या सुविधा यात मोठा फरक आहे. कोविडच्या या लढ्यात आपण या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्या आहेतच, शिवाय त्या कायमस्वरूपी झाल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यातदेखील विविध रोग आणि साथीचा मुकाबला आपण सक्षमपणे करू शकणार आहोत. दमदार कामगिरी शासन आणि प्रशासनात कुठंही नकारात्मकता नव्हती. उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, वने अशा प्रत्येक विभागांनी या संपूर्ण काळात सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. नवनवीन योजना नुसत्या आणल्याच नाहीत, तर राबवून दाखवल्या. देशाला दिशादर्शक असे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले, पर्यटन व्यवसायात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून या क्षेत्रातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. तरुणांना वेगवेगळ्या कौशल्यात पारंगत करून त्यांना रोजगार मिळेल असे पाहिले. जगभरातील उद्योग क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र आकर्षणाचे केंद्र आहेच. पण महाराष्ट्रातील उद्योग निर्यातक्षम व्हावेत, यासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना केली आहे. निर्यात क्षमतेच्या बाबतीत निती आयोगाच्या निर्देशाकांत राज्याने 2020 मध्ये देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक आली आहे. ऑक्सिजन स्वावलंबन धोरण आखून राज्याने आगळे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास चालना देण्यात आली आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यामध्येही महाराष्ट्राची आघाडी राहिली आहे. कौशल्य विकासासाठीचे विविध उपक्रम, स्टार्टअप्सला चालना, वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी निती आयोगाच्या निर्देशांकातही आपले राज्य दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहे. राज्यातील कामगारांसाठी आणि कष्टकऱ्यांसाठीही अनेक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले, योजना राबवण्यात येत आहेत. इमारत व बांधकामावरील कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व त्यांचे अनुदान वाटप ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. कोरोना संकट काळात या कामगारांच्या बँकखात्यात अर्थसाहाय्य जमा करण्यात आले. सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने गत दोन वर्षांत घेतलेले निर्णय सामाजिक न्याय क्षेत्रात राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरावेत असेच आहेत. इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या उभारणीचे संनियंत्रणही याच विश्वासाने या विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे. यामुळे हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्ववत्ता आणि लौकिकाला साजेसे, साकारेल, असा विश्वास आहे. विभागाने स्वाधार योजनेचा लाभ, परदेश शिष्यवृत्तीचे नियमित वितरण, ग्रामीण व शहरी भागातील गाव-वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलणे, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ, दिव्यांगासाठीचे ‘महाशरद’ पोर्टल, ‘बार्टी’चे मोबाईल ॲप, मातंग समाजासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अभ्यास आयोग, महाआवास योजनेची रमाई आवास योजनेशी सांगड, सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यासन, स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना यांसह अनेकविध योजना व प्रकल्प राबवणार्यावर भर दिला आहे. ज्यांचा लाभ होतकरूंना, तरुण विद्यार्थी, तसेच उद्योजकांनाही होणार आहे. कित्येकांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. चौफेर विकास कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना राबवून, कोरोना प्रतिबंध आणि आरोग्यदायी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंयाचतींना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाही प्रभावीरीत्या राबवण्यात येत आहे. त्यातील घरकुलांचे वाटपही करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणात सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलेसे केले आहे. राज्यातल्या विशेषत: ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी नळाने यावे, यासाठीची योजना निश्चित कालमर्यादेत राबवली जात आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना आणि जल जीवन मिशन यांच्या माध्यमातून शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व शाळा, अंगणवाडी यांना नळाने पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. शैक्षणिक निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थि-अभिमुख आणि शिक्षणक्रमातील आधुनिक प्रवाहांना अनुसरून विविध निर्णय घेतले आहेत, योजनांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसचे वारसास्थळ म्हणून संवर्धन, ग्रामीण व डोंगराळ-दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सॅटेलाईट केंद्र मंजुरीची कार्यपद्धती व निकष निश्चिती, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेची स्थापना, मुंबई विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राची लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या सहकार्याने स्थापना, सीमाभागात शासकीय मराठी महाविद्यालयाची स्थापना तसेच संतपीठ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. बारामती, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक येथेही वैद्यकीय महाविद्यालय व पदव्युत्तर पदवी संस्था, बारामती येथे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी मराठी भाषेच्या संदर्भात अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले. मराठी अभिजात भाषा समितीने तयार केलेला अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. सर्वच शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. चर्नी रोड येथे मराठी भाषा भवन तसेच ऐरोलीतील उपकेंद्र यांच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. गिरगाव चौपाटी येथे मराठी रंगभूमीचे कलादालन उभे राहावे, यासाठी मुंबई महापालिकेच्या समन्वयाने या कामाला वेग देण्यात आला आहे. गतिमान महाराष्ट्र हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गही आपण लवकरच खुला करणार आहोत. राज्यात विविध शहरांना हवाई सेवेने जोडण्याचे नियोजन आहे. रस्ते, मेट्रोमार्ग यांचं इतके भक्कम आणि दर्जेदार जाळे राज्यात असणार आहे की, गतिमान महाराष्ट्राची नवीन ओळख त्यातून निर्माण होईल. देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक व इतर मार्ग यामुळे मुंबई, ठाणे तसेच संपूर्ण महानगराच्या दळणवळण इतिहासात क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईत सेवा क्षेत्र आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या दृष्टीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या परिवहन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबई मेट्रोच्या सुविधांचे भक्कम असे जाळे विस्तारण्यात येत आहे. वनांचे संवर्धन व वृद्धी मुंबईसह, राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक यांसह विविध शहरांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. हे सर्व करताना वनांचा विकास, वन्य जीवांना संरक्षण, समृद्ध पर्यावरणाचा विचार यांच्याशी कुठेही तडजोड केली नाही. यातूनच आरेमधील वनक्षेत्र राखीव घोषित करतानाच, चंद्रपूर जिल्ह्यात 269.40 चौ.कि.मी.चे वनक्षेत्र अभयारण्य म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. सफेद चिप्पीला राज्य कांदळवन वृक्षाचा दर्जा देण्याचा, हजाराहून अधिक हेक्टर क्षेत्र कांदळवन म्हणून राखीव वन म्हणून जाहीर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. भिमाशंकर, राधानगरी अभयारण्य पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केली आहेत. झाडांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी ‘हेरिटेज ट्री’ ही अभिनव संकल्पनाही आपण राबवत आहोत. पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली ही अभिमानाची गोष्ट आहे. स्कॉटलंड येथील परिषदेत महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लिडरशिप’ (प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व) पुरस्कार मिळाला, यामुळे पर्यावरण बदलात महाराष्ट्र किती गांभीर्याने पुढे जात आहे हे दिसते. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कृषी विभागाने कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ सारखी योजना असो किंवा बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प, शेतकऱ्यांना नवे बळ देत आहे. सुरुवातीच्या काळात आम्ही त्यांना दिलेले कर्जमुक्तीचे आश्वासन प्रत्यक्ष राबवून दाखवले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 20 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे विविध नैसर्गिक आपत्तीत खूप नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळेच केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषापेक्षा नेहमीच वाढीव मदत करून प्रशासनाने त्यांचे अश्रू पुसले आहेत. अशा विविध आपत्तीत कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा आराखडा असावा असा आमचा प्रयत्न आहे, त्यावर काम सुरू आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे सौर उर्जेवरील कृषिपंप पोहोचले पाहिजेत, यासाठी तसे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. महसूल विभागानेसुद्धा सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली निघावेत, म्हणून महाराजस्व अभियानाची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा शिवभोजन योजनेमुळे कोरोना काळात अनेक गरजूंनाही दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळात तालुकास्तरावरही केंद्रे सुरू करण्यात आली. अतिवृष्टीच्या काळात काही जिल्ह्यांमध्ये या थाळ्यांची संख्या दुप्पट करण्यात आली होती. कोविड काळात वेगवेगळ्या श्रमिक, कामगारांना केलेले अर्थसाहाय्य असो किंवा पालक गमावलेल्या तसेच निराधार महिलांना आधार, दुर्बल आणि शोषित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर लाभ देणे असो, सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे मदतीचा हात पुढे केला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत गेल्या दोन वर्षांत सुमारे साडेचौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि यासाठी सुमारे 2600 कोटी रुपये रुग्णालयांना दिले. अगदी पोलिसांचे उदाहरण घ्या. आजपर्यंत एखाद्या हवालदारासाठी आपण अधिकारी होऊ हे केवळ स्वप्नच होते. आता त्यांचे ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तसा निर्णय आपण घेतला. राज्याची जलसंपदा वाढवण्यासाठी आता नियोजनबद्ध रीतीने प्रकल्पांची उभारणी करत आहोत. आपला महान इतिहास आणि संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी गडकिल्ले संवर्धन किंवा प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार याबाबतीतही राज्य शासन गंभीरपणे पावले टाकत आहे. या दोन वर्षांत आपलेपणाची नाती रुजली, जसे काम केले तसेच पुढेही होत राहावे आणि आपला विश्वास अधिकाधिक मिळावा. आपल्याला माहिती आहे, अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आल्या, आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होत गेली. काही मानवनिर्मित आणि राजकीय हेतूने आणलेली संकटे होती, पण आम्ही विचलित झालो नाहीत आणि पुढेही होणार नाही. कितीही संकटे येवोत, सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी त्यांना केंद्रबिंदू मानून आमचे काम अखंड सुरू राहील, हा आमचा अजेंडा आहे. शब्दांकन : निशिकांत तोडकर, माहिती अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय