शुक्रवार, ३१ जानेवारी, २०२०

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसंतदादा पाटील स्मारक भवनातील अभ्यासिका महत्वपूर्ण - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

प्रवेशासाठी 15 फेब्रुवारी पर्यंत संपर्क साधा
                
सांगली, दि. 31, (जि. मा. का.) : जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कार्यरत असणारी कै. पद्मभूषण वसंतदादा पाटील स्मारक भवन, स्टेशन चौक, सांगली येथील अभ्यासिका दि. 1 जानेवारी 2020 पासून सुरू करण्यात आली आहे. या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश अर्ज मागविण्यात आले असून प्रवेश 1 वर्ष कालावधीसाठी दिला जाणार आहे. प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रासह जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, कै. पद्मभूषण वसंतदादा पाटील स्मारक भवन, स्टेशन चौक, सांगली येथे दि. 15 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी कले आहे.
    या अभ्यासिकेमध्ये 75 विद्यार्थी 50 विद्यार्थीनी अशी एकूण 125 विद्यार्थ्यांसाठी आसनव्यवस्था उपलब्ध आहे. सध्या 70 विद्यार्थी 25 विद्यार्थीनीनी प्रवेश घेतलेला आहे. अभ्यासिकेमध्ये युपीएससी, एमपीएससी, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस भरती, बँकींग इत्यादी अशा सर्व प्रकारची एकूण 1226 पुस्तके उपलब्ध आहेत. अत्यंत सुसज्ज प्रशस्त अशा या अभ्यासिकेसाठी वार्षिक फी 500 रूपये असून अभ्यासिकेची वेळ सकाळी 8 ते रात्री 8 अशी आहे. प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश अर्जासोबत पदवी / पदवीच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी पदवी प्रमाणपत्राची (स्वयंसाक्षांकित प्रत), ओळखपत्र (आधारकार्ड / पॅनकार्ड / ड्रायव्हिंग लायसन्स / मतदान ओळखपत्र), रहिवाशी पुरावा (मतदान ओळखपत्र, डोमेसाईल प्रमाणपत्र), दोन फोटो यासह संपर्क साधावा आपले करियर घडवावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.
00000





सोमवार, २७ जानेवारी, २०२०

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्याला निधी वाढवून देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकारात्मक

सांगली, दि. 27, (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2020-2021 साठी असणाऱ्या 230 कोटी 83 लाख या नियोजन विभागाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेमध्ये वृध्दी करून 285 कोटी रूपयांपर्यंत निधी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचा दिलासा उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येत असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कराअसेही निर्देशित केले.
     सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 ची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये संपन्न झाली. यावेळी गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार अनिल बाबर, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन देबाशिष चक्रवर्ती, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपसचिव नियोजन विजेसिंह वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
     जिल्हा परिषदसह सर्वच यंत्रणांकडील कामाचा दर्जा उंचवावा, असे निर्देशित करून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, रँडम पध्दतीने कामांची तपासणी करा, जिल्ह्याच्या विविध भागात भेटी देऊन निधी व्यवस्थितपणे खर्च होतो किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला कोणताही कट लावणार नाही याबद्दल आश्वस्त केले.
     राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी महापुरामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पूरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या अनेक रस्ते व पूल यांची उंची वाढविणे आवश्यक असल्याने यासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाव्दारे याबाबत सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. राज्याच्या मुख्य अर्थसंकल्पात याबाबत निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने निश्चित विचार करू असे सांगितले. नाविण्यपूर्ण योजनेतून पूरबाधित गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बोटी कृष्णेच्या प्रवाहाचा विचार करून योग्य पध्दतीच्या घ्याव्यात. सुरक्षिततेबाबत आवश्यक खबरदारी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी मांजरी पुलाच्या भरावामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून पूर परिस्थिती गंभीर होते हे लक्षात आणून देताच याबाबत शासनस्तरावरून कर्नाटक सरकारला पत्र देण्याबाबत संबंधितांना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले.
     या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सन 2019-2020 साठी असणारा सर्व मंजूर नियतव्यय शंभर टक्के खर्च होणार असल्याचे सांगून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी या वर्षी विविध यंत्रणांकडील अतिरीक्त मागणी लक्षात घेता नियतव्ययात वृध्दी होणे आवश्यक असल्याची आग्रहाने मागणी केली.
     बैठकीत विविध यंत्रणांकडील  करण्यात आलेली अतिरीक्त मागणी पुढीलप्रमाणे  ग्राम विकास विभागाकडील जनसुविधासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजनेंतर्गत 7 कोटी व मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत 4 कोटी, रस्ते विकास विभागासाठी ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेंतर्गत 10 कोटी, इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबूतीकरण योजनेंतर्गत 10 कोटी, शिक्षण विभागासाठी प्राथमिक शाळेच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत 15 कोटी, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत 5 कोटी, आरोग्य विभागासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेंतर्गत 4 कोटी व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम योजनेंतर्गत 1 कोटीपशुसंवर्धन विभागासाठी राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय चिकित्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत 1 कोटी, पोलीस विभागासाठी पोलीस व तुरूंग या विभागाच्या आस्थापनामधील पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सीसीटीव्ही संनिरिक्षण यंत्रणा उभारणे योजनेसाठी 3 कोटी, उर्जा विभागासाठी सामान्य विकास महाराष्ट्र विद्युत विकास मंडळाला अनुदान योजनेंतर्गत 4 कोटी, मत्स्य विभागासाठी मत्स्यबीज केंद्राचे बांधकाम, सुधारणा व आधुनिकीकरण योजनेसाठी  1 कोटी 24 कोटी 85 हजार, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अंगणवाडी बांधकाम व दुरूस्ती योजनेसाठी 2 कोटी अशी एकूण 67 कोटी 24 लाख 85 हजार रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.

00000

रविवार, २६ जानेवारी, २०२०

शिवभोजन योजनेचा पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते जिल्ह्यात शुभारंभ

सांगली, दि. 26, (जि. मा. का.) : शिवभोजन योजना महाराष्ट्रात प्रायोगीक तत्वावर सुरू झालेली आहे. सांगली शहरात 3 ठिकाणी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रावर 150 संख्येच्या मर्यादेत लोकांना 10 रूपयांमध्ये जेवण देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात कोणीही भुकेल्या पोटी राहू नये, गरीबातल्या गरीबाची अन्नाची भ्रांत मिटावी या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली असून ही योजना राज्यात अत्यंत यशस्वी होईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले. 
सांगली  एसटी स्टॅण्ड परिसरातील उपहारगृहामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या शिवभोजन योजनेतील केंद्राचे उद्घाटन पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिल्पा ओसवाल आदि उपस्थित होते.
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्या अनुषंगाने सांगली शहरात एसटी स्टॅण्ड परिसर उपहारगृह, मार्केट यार्ड व सांगली सिव्हील हॉस्पीटल परिसरातील शिंत्रे हॉस्पीटलच्या खाली शिवभोजन योजनेतील केंद्र आज सुरू करण्यात आले आहे. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहाणार आहेत. या भोजनालयांमध्ये बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई असेल.
ठाकरे साहेबांना पुण्याई लाभू दे
आज या केंद्रावर जेवण केलेल्या समडोळी येथील कष्टकरी महिला सुशिला लोंढे यांनी १० रूपयांत चांगलं जेवण मिळालं. भाजी, आमटी, चपाती, भात सगळं व्यवस्थित मिळालं. ठाकरे साहेबांना पुण्याई लाभू दे असा शुभार्शिवाद दिला.
तर कसबे डिग्रजच्या ८४ वर्षीय कृष्णा बळवंत आपटे यांनी आपण कामानिमित्त या ठिकाणी आलो असून या ठिकाणी चांगली सोय झाली. जेवण चांगले होते, भरपूर होते, मी यावर समाधानी आहे असे सांगून ज्येष्ठ लोकांची चांगली सोय झाल्याचे मत व्यक्त केले.
00000







महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा जिल्ह्यातील सुमारे 93 हजार शेतकऱ्यांना 722 कोटीहून अधिक लाभ मिळणार - पालकमंत्री जयंत पाटील

प्रजासत्ताक दिनाचा 70 वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा

सांगली, दि. 26, (जि. मा. का.) : राज्यातील जनतेला सुखी, समाधानी आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लोकाभिमुख आणि गतीमान प्रशासनासाठी जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा निश्चित पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगून आर्थिकदृष्‍ट्या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त नव्हेच तर चिंतामुक्त करण्याच्या निर्धाराने 2 लाख रूपये पर्यंतचे पीक कर्ज माफी करणारी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली आसून याचा जिल्ह्यातील जवळपास 93 हजार 290 शेतकऱ्यांना सुमारे 722 कोटीहून अधिक रक्कमेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70 व्या वर्धापन दिनी पोलीस संचलन मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनिषा दुबुले, मिरज उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदिप सिंह गिल, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
ध्वजारोहणानंतर प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देऊन पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत 2 लाखापर्यंतचे  1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले व 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज आणि अल्पमुदत पीक पुनर्गठित कर्ज माफ होणार आहे. याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही शासन सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. गोरगरीब जनतेला केवळ 10 रूपयात पोटभर जेवण मिळावे यासाठी शिवभोजन योजना अंमलात आणली असून जिल्ह्यातील जनतेला ती उपयुक्त ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील पूरबाधीत जनतेला सर्व ती मदत करण्यास शासन कटिबध्द असल्याचे सांगून संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिक सर्तक करण्यात आले आहे. पूरबाधित 52 गावांतील तरूणांना आपत्ती निवारणाचा शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार यांत्रिक बोटी देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांचा आराखडा आतापासूनच तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनास देवून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, दुष्काळी भागातील जनतेचा पिण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पांना निश्चितपणे गती देण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्वच उपसा सिंचना योजनांना गती देवून दुष्काळी भागातील शेवटच्या माणसाला पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. जिल्हा वार्षिक योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. रेशनकार्ड संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात मोहीम राबविण्यात येणार असून यासाठी जिल्हा प्रशासन कामाला लागेल. जातीचे दाखले शाळेतच मिळावे यासाठीही मोहीम राबविण्यात येईल. यावेळी त्यांनी मतदान जागृतीच्या दृष्टीने 26 जानेवारीपासून 10 फेब्रुवारीपर्यंत लोकशाही पंधरवडा साजरा करण्यात येत असून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांनी राष्ट्रीय कर्तव्य भावनेतून सहभाग घ्यावा. तसेच, स्वत:बरोबर इतर सहकाऱ्यांनाही मतदानाच्या कर्तव्यासाठी प्रोत्साहीत करावे, असे आवाहन केले.
आजच्या संचलनामध्ये पोलीस दल, गृहरक्षक दल, अग्निशमन दल, जिल्हा वाहतूक विभाग, अग्निशमन दल, पोलीस बँड पथक, दंगल नियंत्रण पथक, श्वान पथक, जेलकैदी पथक वाहन, बाँबशोधक पथक, सामाजिक वनिकरण चित्ररथ, लोकशाही पंधरवडा चित्ररथ, सायकलस्वारांचे पथक, विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पथक, स्वच्छता पाणी पुरवठा विभागाचा चित्ररथ, पत्रकार दीपक चव्हाण यांचा प्लास्टीक मुक्तीचा संदेश देणारा शोले स्टाईल चित्ररथ यांचा समावेश होता.
संचलनानंतर झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यासह सर्वच उपस्थितांनी भरभरून दाद दिली. यात ज्युबिली इंग्लीश कन्या शाळा मिरज यांनी सादर केलेला शिवराज्याभिषेक सोहळा अत्यंत लक्षवेधी ठरला. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यामधील सहभागी विद्यार्थ्यांचे विशेष कौतुक केले.
प्रारंभी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. राष्ट्रगीतानंतर पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी परेड निरीक्षण केले. त्यानंतर पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते विविध मान्यवरांना उत्कृष्ट कामगिरीबध्दल गौरविण्यात आले.
समारंभास स्वातंत्र्य सैनिक, अनेक मान्यवर पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, दलित मित्र, शिक्षक, नागरिक तसेच विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन विजयदादा कडणे आणि पोलीस उपनिरीक्षक बाळासाहेब माळी यांनी केले.
सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स व पीए सिस्टीमचे लोकार्पण
या कार्यक्रमानंतर पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या सीसीटीएनएस व पीए प्रणालीचे लोकार्पण पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. ट्राफिकला शिस्त लावण्यासाठी व कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने ही प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण आहे असे सांगून या प्रणालीबाबत जिल्हा पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा यांनी अवगत केले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर पोलीस अधिक्षक मनिषा दुबुले आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याहस्ते ध्वजारोहण
      जिल्हाधिकारी कार्यालय, विजयनगर, सांगली येथे भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याहस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या प्रसंगी अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, उपजिल्हाधिकारी विवेक आगवणे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बाबासाहेब वाघमोडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे,  उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विजया यादव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे  यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.    
00000




शनिवार, २५ जानेवारी, २०२०

जिल्ह्यात प्रशासन सुरळित आणि गतीने चालले पाहिजे - पालकमंत्री जयंत पाटील

सन 2020-21 साठी 378 कोटी 87 लाखाचा आराखडा

- लोकहिताच्या कामात हयगय सहन करणार नाही
- सन 2019-20 मधील 50.99 टक्के निधी खर्च
- उर्वरित निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना
- रेशनकार्ड संबंधित बाबींसाठी विशेष मोहिम

सांगली, दि. 25 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात प्रशासन गतीने आणि सुरळित (करेक्ट) चालले पाहिजे. लोकांच्या हिताची कामे परिपूर्ण, नियमाने आणि गतीने झाली पाहिजेत, असे निर्देश देऊन यामध्ये अडथळे आणणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2020 - 21 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी एकूण 378 कोटी 87 लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 294 कोटी 8 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 83 कोटी 81 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 98 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार मोहनराव कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, सर्व विभागांचे खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2019-20 साठी एकूण 313 कोटी, 71 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी शासनाकडून 188 कोटी 25 लाख रुपये तरतूद प्राप्त झाली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 138 कोटी 60 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 48 कोटी 93 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 72 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2019 अखेर बी. डी. एस. प्रणालीनुसार 95 कोटी 98 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. हे प्रमाण 50.99 टक्के आहे. अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या. तसेच, यावेळी नोव्हेंबर 19 अखेर खर्चावर आधारीत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) अंतर्गत 13.29 कोटी रुपये तरतुदीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास सभागृहाने मान्यता दिली.
या बैठकीत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सर्वंकष आढावा घेऊन  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व अधिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना या अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या कामांचा यंत्रणांनी दरमहा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला द्यावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.  जिल्हा नियोजन मधील कामांची एप्रिल मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन 15 मे पर्यंत कामाला सुरूवात झाली पाहिजे, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, लोकांच्या हिताच्या प्रश्नांना गती मिळाली पाहिजे. जिल्ह्यातील सामान्य माणसाला रेशनकार्डबाबत अनेक समस्या असतात याबाबत जिल्हा प्रशासनाने मोहीम हाती घेऊन कामामध्ये सुलभता आणली पाहिजे, असे सांगून  वाळवा आणि शिराळा तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर मोहिम हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले. जातीचे दाखले शाळेतच मिळावेत यासाठी जिल्ह्यात जून पासून विशेष मोहिम हाती घेण्यात यावी. प्रायोगिक तत्वावर या मोहिमेची वाळवा तालुक्यात सुरूवात करण्यात आल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. महसूल यंत्रणेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन कोणतेही प्रकरण 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाही असा दंड जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी घालावा. तसेच 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागवावे असे सूचित करून महसूल विभागाने पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून रस्ते मोकळे करावेत, असे निर्देशित केले.
यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील क्षारपड जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच मोठी योजना आणली जाईल. वाकुर्डे योजना, या योजनेचा पुढचा टप्पा, जत मधील ज्या भागाला पाणी मिळाले नाही तसेच अन्य तालुक्यातील पाणी वंचित गावे यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. जिल्ह्यात पाण्याचे वितरण व्यवस्थित व्हावे यासाठी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू बाबत स्वतंत्र बैठका घेऊन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे प्राकर्षाने नमूद केले. पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील यांचे स्मारक व तेथून धरणापर्यंतचा मार्ग या मार्गावर चौपाटी विकसीत करणे, बोटींग करणे यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. महावितरण कडील 4 हजार विद्युत जोडण्यांचे उद्दिष्ट दिलेल्या ठेकेदाराने आतापर्यंत केवळ 602 जोडण्या दिल्या आहेत यावर तीव्र नापसंती व्यक्त करून ही कामे तात्काळ पूर्ण करावीत, तसेच पूरात ज्या ठिकाणचे पोल, ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले आहेत त्यांचेही दुरूस्तीचे काम तात्काळ पूर्ण करावे असे निर्देशित केले.
या बैठकीत कृषि, पाटबंधारे, महसूल, महावितरण, आरोग्य, समाज कल्याण, अपारंपारीक ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नाविण्यपूर्ण योजना, वने, पशुसंवर्धन आदि विभागांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवावी व जनतेची कामे संवेदनशिलतेने करावीत, असे सांगून जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील क्षमता वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली.
बैठकीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील जागर जाणीवांचा उपक्रमाच्या टोल फ्री क्रमांकाचा शुभारंभ पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आला.

00000