सन 2020-21 साठी 378 कोटी 87 लाखाचा आराखडा
-
लोकहिताच्या कामात हयगय सहन करणार नाही
- सन 2019-20
मधील 50.99 टक्के निधी खर्च
- उर्वरित निधी वेळेत
खर्च करण्याच्या सूचना
- रेशनकार्ड संबंधित बाबींसाठी
विशेष मोहिम
सांगली, दि. 25 (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात प्रशासन गतीने आणि सुरळित
(करेक्ट) चालले पाहिजे. लोकांच्या हिताची कामे परिपूर्ण, नियमाने आणि गतीने झाली
पाहिजेत, असे निर्देश देऊन यामध्ये अडथळे आणणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे
प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास
मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या
अध्यक्षतेखाली प्रथमच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2020 - 21 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना,
अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी एकूण 378 कोटी 87
लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये
सर्वसाधारण योजनांसाठी 294 कोटी 8 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 83 कोटी 81
लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 98 लाख रुपयांचा आराखडा
प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत
कदम, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार मोहनराव कदम, आमदार
पृथ्वीराज देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार
मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ.
अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सुहेल
शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, जिल्हा
नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, सर्व विभागांचे
खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2019-20
साठी एकूण 313 कोटी, 71 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी
शासनाकडून 188 कोटी 25 लाख रुपये तरतूद प्राप्त झाली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण
योजनांसाठी 138 कोटी 60 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 48 कोटी 93 लाख रुपये
आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 72 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार डिसेंबर 2019 अखेर बी. डी. एस. प्रणालीनुसार 95 कोटी 98 लाख रुपये निधी
खर्च झाला आहे. हे प्रमाण 50.99 टक्के आहे. अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च
करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या. तसेच, यावेळी नोव्हेंबर
19 अखेर खर्चावर आधारीत (सर्वसाधारण,
अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) अंतर्गत 13.29 कोटी
रुपये तरतुदीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास सभागृहाने मान्यता दिली.
या बैठकीत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सर्वंकष आढावा घेऊन सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती
उपयोजना व अधिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना या
अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या कामांचा यंत्रणांनी दरमहा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल
जिल्हा प्रशासनाला द्यावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले. जिल्हा नियोजन मधील
कामांची एप्रिल मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन 15 मे पर्यंत कामाला सुरूवात
झाली पाहिजे, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, लोकांच्या हिताच्या
प्रश्नांना गती मिळाली पाहिजे. जिल्ह्यातील सामान्य माणसाला रेशनकार्डबाबत अनेक
समस्या असतात याबाबत जिल्हा प्रशासनाने मोहीम हाती घेऊन कामामध्ये सुलभता आणली
पाहिजे, असे सांगून वाळवा आणि शिराळा
तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर मोहिम हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले. जातीचे दाखले
शाळेतच मिळावेत यासाठी जिल्ह्यात जून पासून विशेष मोहिम हाती घेण्यात यावी. प्रायोगिक
तत्वावर या मोहिमेची वाळवा तालुक्यात सुरूवात करण्यात आल्याचेही ते यावेळी
म्हणाले. महसूल यंत्रणेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन कोणतेही प्रकरण
3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाही असा दंड जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत
चौधरी यांनी घालावा. तसेच 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास
संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागवावे असे सूचित करून महसूल विभागाने पाणंद
रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून रस्ते मोकळे करावेत, असे निर्देशित केले.
यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील क्षारपड जमिनींचा
प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच मोठी योजना आणली जाईल. वाकुर्डे योजना, या योजनेचा
पुढचा टप्पा, जत मधील ज्या भागाला पाणी मिळाले नाही तसेच अन्य तालुक्यातील पाणी
वंचित गावे यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. जिल्ह्यात पाण्याचे वितरण
व्यवस्थित व्हावे यासाठी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू बाबत स्वतंत्र बैठका घेऊन
कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे प्राकर्षाने नमूद केले.
पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील यांचे स्मारक व तेथून धरणापर्यंतचा मार्ग या मार्गावर
चौपाटी विकसीत करणे, बोटींग करणे यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी
दिल्या. महावितरण कडील 4 हजार विद्युत जोडण्यांचे उद्दिष्ट दिलेल्या ठेकेदाराने आतापर्यंत
केवळ 602 जोडण्या दिल्या आहेत यावर तीव्र नापसंती व्यक्त करून ही कामे तात्काळ
पूर्ण करावीत, तसेच पूरात ज्या ठिकाणचे पोल, ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले आहेत त्यांचेही
दुरूस्तीचे काम तात्काळ पूर्ण करावे असे निर्देशित केले.
या बैठकीत कृषि, पाटबंधारे, महसूल, महावितरण, आरोग्य, समाज कल्याण,
अपारंपारीक ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नाविण्यपूर्ण योजना, वने,
पशुसंवर्धन आदि विभागांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर
मजबूत पकड ठेवावी व जनतेची कामे संवेदनशिलतेने करावीत, असे सांगून जिल्हा परिषद
यंत्रणेकडील क्षमता वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली.
बैठकीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील जागर जाणीवांचा उपक्रमाच्या
टोल फ्री क्रमांकाचा शुभारंभ पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आला.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा