रोजगार मेळाव्यातून जिल्ह्यातील सुमारे 600 बेरोजगारांना मिळाला रोजगार

सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक उमेदवारांना नोकरी मिळावी तसेच उद्योजकांना आवश्यक मनुष्यबळ जागेवरच उपलब्ध व्हावे या हेतूने जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने सन 2020-21 मध्ये 5 ऑनलाईन रोजगार मेळावे आयोजित केले. यामध्ये 310 बेरोजगार उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली तर सन 2021-22 मध्ये 4 ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून 283 बेरोजगार उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली. सन 2020-21 मध्ये दि.25 व 26 जून 2020 रोजी 9 उद्योजकांनी 188 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 321 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 21 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 14 व 15 जुलै 2020 रोजी 13 उद्योजकांनी 962 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 59 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 24 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 23 व 24 सप्टेंबर 2020 रोजी 13 उद्योजकांनी 429 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 487 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 159 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 22 व 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी 11 उद्योजकांनी 190 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 163 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 61 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 25 व 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी 8 उद्योजकांनी 166 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 56 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 45 उमेदवारांची निवड झाली. सन 2021-22 मध्ये दि. 27 व 28 मे 2021 रोजी 9 उद्योजकांनी 391 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 93 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 64 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 16 व 17 जून 2021 रोजी 9 उद्योजकांनी 278 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 59 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 44 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 28 व 29 जुलै 2021 रोजी 7 उद्योजकांनी 136 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 126 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 59 उमेदवारांची निवड झाली. दि. 22 व 23 सप्टेंबर 2021 रोजी 8 उद्योजकांनी 303 पदांसाठी मागणी नोंदविली होती. यामध्ये 141 उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता. यामध्ये 116 उमेदवारांची निवड झाली. 00000

नदी उत्सवांतर्गत आज माई घाटावर एकतारी भजन व सुधीर फडके यांच्या गीतांचा कार्यक्रम

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत जिल्ह्यात नदी उत्सव सुरू आहे. या उत्सवात ‍दि. 22 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 ते 6 या वेळेत तुकाराम सुर्यवंशी आणि मंडळी यांचा एकतारी भजनाचा कार्यक्रम तर सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेत भक्ती गीत, भावगीत व गीतरामायण कार्यक्रमांतर्गत आर. डी. कुलकर्णी ग्रुप यांचा सुधीर फडके गीतांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम सांगली येथील कृष्णा नदी काठावर माई घाट स्वामी समर्थ मंदिर येथे होणार आहेत. तरी श्रोत्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 00000

कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत जिल्ह्यात 213 लाभार्थी

सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : राज्यात सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा 60:40 प्रमाणे आहे. सन 2020-21 मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील 125 लाभार्थींना 74 लाख 59 हजार रूपये तर राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून 88 लाभार्थींना 55 लाख 16 हजार रूपये रक्कमेचा लाभ झाला असून अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, विभागनिहाय पिक रचनेनुसार आवश्यक असलेली व पूर्व तपासणी केलेली दर्जेदार कृषि औजारे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे कृषी यंत्रसामुग्री/औजारे उत्पादने अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे व कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कृषि यंत्र / औजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य तसेच भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र/कृषि औजारे बँक स्थापनेसाठी अर्थसहाय्यचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाने त्यासाठी मंजूर केलेल्या कार्यक्रमाच्या मर्यादेत 2015-16 कृषि गणनेनुसार जिल्हानिहाय एकूण खातेदार संख्या, पेरणी क्षेत्र मागील वर्षाचा मंजूर कार्यक्रम व मागील सहा वर्षाचा खर्च यावर आधारित कार्यक्रमाचे लक्षांक कृषि आयुक्तालय स्तरावर जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात येतो. या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी Mahadbt पोर्टल द्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या दि. 4 नोव्हेंबर 2020 च्या शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार कृषि विभागाच्या योजनाची महाडीबीटी पोर्टल द्वारे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. कृषि विभागाच्या योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेतीशी निगडीत विविध बाबीकरिता अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर/ लहान ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, मोगडा (कल्टीव्हेटर), सर्व प्रकारचे प्लांटर (खत व बी टोकणी यंत्र), मळणी यंत्र, भात लावणी यंत्र (ट्रान्सप्लांटर), पॉवर विडर, रिपर व रिपर कम बाईंडर, भात मळणी यंत्र, मिनी भात मिल, दाल मिल व पूरक यंत्र (डी-स्टोनर, पॉलीशिंग, ग्रेडिंग, पॉकिंग इ.) संच, कापूस पऱ्हाडी थ्रेशर, ऊस पाचट कुट्टी, मल्चर, ट्रॅक्टरचलित फवारणी यंत्र (बूम स्प्रेअर), सब सोईलर या यंत्र/ औजारांसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येत असून डीबीटी द्वारे अनुदान वितरीत केले जात आहे. भाडे तत्वावरील कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि औजारे बॅंक स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य प्राधान्याने वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांचे नोंदणीकृत गट, शेतकरी बचत गट, प्रगतीशील शेतकरी गट, कृषि विज्ञान केंद्रे कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र (कृषि औजारे बॅन्क) स्थापनेसाठी गावांची निवड करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील निकष पाळणे बंधनकारक राहील. कृषि क्षेत्रात कमी प्रमाणात उर्जा वापर असलेली गावे, ट्रॅक्टरची संख्या कमी प्रमाणात असलेली गावे, अल्प व अत्यल्प जमीनधारकांचे प्रमाण अधिक असलेली गावे व सध्या कृषि उत्पादकता कमी असलेली परंतु उत्पादकता वाढीस वाव असलेली गावे. 00000

बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात 110 प्रकल्पांची नोंदणी

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 110 प्रकल्पाची नोंदणी झाली असून 28 प्रकल्प ‘अ’ वर्गात आहेत व 17 प्रकल्प पात्र झाले आहेत. कृषि व्यवसाय क्षेत्रात लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेसाठी उत्तेजन देणे, कृषि व्यवसायांच्या उभारणीस बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे तसेच कृषि व्यवसायांची हवामान लवचिकता व संसाधन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे. या योजनेत कृषि व्यवसाय सुधारणांसाठी संस्थात्मक वृद्धी, प्रकल्प व्यवस्थापन, व्यापक बाजारपेठ प्रवेशासाठी सहाय्य, सध्या प्रचलित असलेल्या योजनेतून यंत्रसाम्रगी, पॅकहाऊस, गोडाऊन, शितगृह, शेतमाल प्रक्रीया युनिट हे घटक आहेत. या योजनेचे लाभार्थी पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. समुदाय आधारीत नोंदणीकृत संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गटाचे संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, उत्पादक संघ, आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले उत्पादक गट, व्हीएसटीएफ गावसमुह इत्यादी. स्मार्टच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी संघटित असणे ही प्रमुख अट आहे. 00000

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 8 हजार 967 प्रकरणे निकाली. 18 कोटी 4 लाख 31 हजाराहून अधिक रक्कम वसूल

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दिनांक 11 डिसेंबर 2021 रोजी सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे सांगली जिल्हा व सांगली जिल्हयातील सर्व तालुक्यामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न झाली. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 8 हजार 967 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामधून 18 कोटी 4 लाख 31 हजार 286 रूपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. राजंदेकर यांनी दिली. या लोक अदालतीच्या सुरूवातीस प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. राजंदेकर यांनी सर्व पॅनल न्यायाधीश व सदस्यांना जास्तीत जास्त प्रकरणांमध्ये समजोता घडवून आणून प्रकरणे तडजोडीने निकाली करावी, असे आवाहन केले. या कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश श्री. मलाबादे, श्री. सातवळेकर, श्री. जगताप, श्री. पोळ, श्री. पोतदार, सांगली वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुनिल लवटे व जिल्हा सरकारी वकील अॅड. देशमुख उपस्थित होते. या लोक अदालतीमध्ये आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ, कॉन्फर्न्सव्दारेही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. लोक अदालतीमध्ये जिल्ह्यातून 53 पॅनलची निर्मिती करण्यात आली होती. कोरोनामुळे जे पक्षकार तडजोडीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नव्हते, अशांसाठी व्हॉट्सअॅप कॉलचा वापर करण्यात आला. लोक अदालतीच्या अगोदर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन दिवस स्पेशल ड्राइव्हमध्येही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पुढीलप्रमाणे प्रकरणे निकाली करण्यात आली. जिल्हा न्यायालय सांगली - 6 हजार 338, इस्लामपूर न्यायालय - 211, आटपाडी - 491, जत - 50, कडेगांव - 171, कवठेमहांकाळ - 181, मिरज - 223, पलूस - 279, शिराळा - 742, तासगांव - 195 तर विटा न्यायालयामध्ये 86 प्रकरणे निकाली करण्यात आली. पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत दि 12 मार्च 2022 रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविण कि. नरडेले यांनी दिली. या लोक अदालतीमध्ये नागरिकांनी प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्याचे आवाहनही श्री. नरडेले यांनी केले आहे. ०००००

कोविडमुळे पालक गमावलेल्या ६८७ बालकांना प्रतिमहा ११०० रूपये बालसंगोपन निधी लाभ मंजूर

- १२ बालकांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये बालकांच्या व शासनाच्या संयुक्त नावे कायम ठेव (FD) स्वरुपात जमा सांगली, दि. 3. (जि. मा. का.) : ‍कोविड-१९ संसर्गामुळे जिल्ह्यातील ७१५ पेक्षा जास्त बालकांनी आपले पालक गमावले आहेत. कोविड-१९ या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांवर तसेच एक पालक गमावलेल्या मुलांना गंभीर समस्यांना तोंड देण्याची होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने महिला व बाल विकास मार्फत अशा १८ वर्षाखालील ६८७ बालकांना प्रतिमहा ११०० रुपये प्रमाणे बालसंगोपन निधी लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच कोविडच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही पालक गमावलेल्या १८ वर्षाखालील एकूण २० बालकांपैकी १२ बालकांना आजअखेर प्रत्येकी रक्कम ५ लाख रूपये इतका निधी राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत बालकांच्या व शासनाच्या संयुक्त नावे कायम ठेव (FD) स्वरुपात जमा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरीत ८ बालकांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही अंतिम टप्प्यात सुरु आहे. केंद्र शासनाकडूनही विविध योजनांचा लाभ कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मदत मिळावी याससाठी PM care for children scheme ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रमुख उद्देश कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची काळजी व संरक्षण सुनिश्चित करणे, आरोग्य, शिक्षणाद्वारे सक्षमिकरण करणे. वयाच्या १८ व्या वर्षी मासिक वेतन आणि वयाच्या २३ व्या वर्षी एकरकमी १० लाख रुपयांचा लाभ देवून स्वयंपूर्णत्वासाठी सुसज्ज करणे हा आहे. त्याचबरोबर आयुष्यमान भारत आरोग्य विमा अंतर्गत ५ लाख रूपये आरोग्य विमा वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत या योजनेंतर्गत मासिक हप्ते देण्याचे प्रावधान आहे. या योजनेचा लाभ देण्याकरीता १९ लाभार्थी बालकांची माहिती व कागदपत्रे शासनास पोर्टलच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहेत. लाभार्थीयांना १० लाख रुपयांच्या लाभासाठी जिल्हाधिकारी व लाभार्थी यांचे संयुक्त खाते जिल्ह्याच्या मुख्य पोस्ट ऑफीसमध्ये उघडण्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. ०००००