सांगली जिल्ह्यात येण्यासाठी प्रवासाच्या परवानगीसाठी संबंधित ठिकाणच्या जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे बंधनकारक - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली जिल्ह्यातून जाण्यासाठी राहत असलेल्या तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी अर्ज करावा

सांगली, दि. 01, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील परराज्यात, परजिल्ह्यात अडकलेले मजूर, यात्रेकरू, विद्यार्थी, पर्यटक व अन्य कामास अडकलेली व्यक्ती यांनी त्यांच्या स्वगृही येण्यासाठी ते ज्या ठिकाणी अडकले आहेत त्या ठिकाणच्या जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे प्रवासाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींनी प्रक्रियेस होणारा विलंब टाळण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.

सदर प्रवासासाठी संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांचे ना हरकत जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली या  कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना सांगली जिल्ह्यात येण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांच्याकडून परवानगी दिली जाईल. या संदर्भात काही शंका असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली दूरध्वनी क्रमांक 0233-2600500 व कंट्रोल रूम सांगली च्या 8208689681 या क्रमांकावर संबंधित व्यक्तींनी संपर्क साधावा. या प्रमाणे सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांची आरोग्य तपासणी करण्यात येईल. सदर तपासणी करण्यासाठी जिल्हा स्थलसीमा हद्दीवरील चेक पोस्टवर व आरोग्य पथके नेमण्यात आलेली आहेत. तसेच सदर प्रवाशांना सक्तीने 14 दिवस होम क्वारंटाईन करण्यात येईल.

सांगली जिल्ह्यातून जाण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील संबंधित व्यक्तींनी ते राहत असलेल्या तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी अर्ज करावा. या बाबत काही शंका असल्यास तहसील कार्यालयाच्या दूरध्वनी अथवा ई-मेलवर संपर्क साधावा. त्यानुसार शासन निर्णयामधील सर्व कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून त्यांची शिफारस जिल्हाधिकारी कार्यालयास केली जाईल. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रवासासाठी परवानगी संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांना पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडून प्रवासासाठी परवानगी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांच्याकडून अंतिम परवानगी देण्यात येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली या कार्यालयाकडून अंतिम परवानगी दिल्यानंतरच सदर व्यक्तीला प्रत्यक्ष प्रवासास सुरुवात करावयाची आहे. परवानगी मिळालेले व्यक्ती ज्या वाहनाने प्रवास करणार आहेत, अशा वाहनांना जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांच्याकडून प्रवासाचा निश्चित मार्ग कालावधी नमूद करून देण्यात आलेला पास सोबत असणे बंधनकारक असणार आहे.

तहसिल कार्यालयाचे नाव, ई-मेल व कंसात फोन नं. पुढीलप्रमाणे. मिरज – mirajtahsildar@gmail.com (0233-2222682), तासगाव – tastahsildar@gmail.com (02346-250630), कवठेमहांकाळ – kmtahsildar@gmail.com (02341-222039), वाळवा – waltahsildar@gmail.com (02342-222250), शिराळा – shiralatahsil@gmail.com (02345-272127), विटा – tahsildarvita@gmail.com (02347-272626), आटपाडी – tahatpadi@gmail.com (02343-221624), कडेगाव – tahasilkadegaon2347@gmail.com (02347-243122), पलूस – tahsildarpalus@gmail.com (02346-226888), जत – jathtahsildar@gmail.com (02344-246234).

या प्रमाणे देण्यात येणारी परवानगी ही जिल्ह्यात घोषित करण्यात आलेल्या व या पुढे वेळोवेळी घोषित करण्यात येणाऱ्या कंटेनमेंट झोन मधील व्यक्तींना दिली जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

00000

महाराष्ट्र दिनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण

कोविड-19 विरूध्दच्या लढाईत संयमाने साथ दिल्याबद्दल जिल्हावासियांना दिले धन्यवाद

सांगली, दि. 1, (जि. मा. का.) : कोविड-19 विरूध्दच्या लढाईत सांगलीकरांनी अत्यंत उत्कृष्ट साथ दिली. याबद्दल सांगलीकरांना धन्यवाद देत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सांगली जिल्हा वासियांना शुभेच्छा दिल्या. सकाळी ठीक 8 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण करून राष्ट्रगीताने राष्ट्रध्वजास सलामी देण्यात आली. यावेळी कृषि व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी आणला, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या सर्व हुतात्म्यांना अभिवादन करून महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. कोविड-19 विरूध्दच्या लढाईला सर्वोच्च प्राधान्य असून यामध्ये संपूर्ण सांगली जिल्हावासियांनी अत्यंत संयमाने, प्रशासकीय यंत्रणांच्या सूचनांचे पालन करून चांगल्या प्रकारे साथ दिली आहे. सामान्य माणसांचे जनजीवन पुन्हा सुरळीत व्हावं असा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा, पोलीस, महसूल व सर्व शासकीय यंत्रणेने अत्यंत चांगले काम केल्यानेच सांगली जिल्ह्यावरील कोरोना संकटाची तीव्रता सौम्य झाली आहे. यामध्ये वाढ होणार नाही असा सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले.

 

शेतीसाठी लागणाऱ्या पंपासाठी स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

   सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) :  कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता सांगली जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात आले आहेत. या आदेशामधून शेती विषयक बाबींना वगळण्यात आलेले असून शेतीची कामे सुरळीत होण्यासाठी, शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पंपासाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या पंपासाठी स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी दिली आहे.

अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे - (1) संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात कोरोना या विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू करण्यात आलेला आहे, याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. (2) शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निर्देशांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. (3) मागणी करण्यात आलेले अत्यावश्यक स्पेअर पार्टस यांचा पुरवठा मागणी आल्यावर महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन यांच्याकडील आदेश क्र.डी.एम.यु/2020/सी.आर.92/डी.एम-1 दि. 17 एप्रिल 2020 मधील सूट देण्यात आलेल्या शेती विषयक बाबींना देण्यात यावा. (4) स्पेअर पार्टस यांचा पुरवठा करण्यासाठी व इतर व्यावसायिक कामी दुकान चालू ठेवता येणार नाही, केवळ मागणी प्राप्त करून त्यानुसार दुकान उघडण्यात येऊन संबंधित मागणी केलेल्या स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यात यावा. (5) सदर सवलत / परवानगी कंटेनमेंट झोन मध्ये लागू असणार नाही. तसेच एखादे नवीन क्षेत्र कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित झाल्यास अशा क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेली परवानगी आपोआप रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 अन्वये तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

 या आदेशाचा भंग करणाऱ्या  व्यक्ती विरूध्द भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार, गुन्हे दाखल करण्याकामी सांगली जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना या आदेशाव्दारे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्राधिकृत केले आहे.

00000

सांगली बाजार समितीमध्ये हळदीच्या ऑनलाईन लिलावास सुरूवात - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी.

   सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) :  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी  सांगली बाजार समितीस भेट देवून हळदीचे सौदे उघड पध्दतीने घेण्याऐवजी ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत सुचित केले होते. त्यास अनुसरून दि. 29 एप्रिल पासून ऑनलाईन पध्दतीने हळदीच्या लिलावास सुरुवात झाली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हळदीचे 193 व्यापारी असून जवळपास 130 आडते कार्यरत आहेत. मागील दीड महिन्यापासून हळदीचे सौदे रखडलेले होते. तसेच शेतकऱ्यांची हळद त्यांच्याकडेच पडून असल्याने सौद्याअभावी त्यांना हळदीची विक्री करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. हळदीच्या उघड पध्दतीने लिलावाच्या प्रसंगी अनेक खरेदीदार, आडते, हमाल एकत्र येत असतात. त्यामुळे सामाजिक अंतर राखणे शक्य होत नव्हते. शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेवून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी हळदीचे ऑनलाईन सौदे करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले होते.

ई-नाम लिलाव प्रक्रियेमध्ये आडत्याच्या दुकानासमोर शेतकरी निहाय व हळदीच्या गुणवत्तेनुसार नमुने ठेवले जातात. ज्यावर ई-नाम पोर्टलवरून प्राप्त झालेली विशिष्ट क्रमांकाची पावती ठेवलेली असते. सदर पावतीवर शेतकऱ्याचे नाव, आडत्याचे नाव, हळदीचा प्रकार व परिमाण इत्यादी माहिती खरेदीदारास उपलब्ध होवू शकते. बाजार समितीने निश्चित केलेल्या वेळेमध्ये ई-नाम या पोर्टलवर नोंदणीकृत खरेदीदार हळदीचे नमुने पाहू शकतात व त्यांनी खरेदी करावयाच्या लॉट साठी त्यांची किंमत ऑनलाईन मोबाईल फोनवरून अथवा संगणकावरून नमुद करू शकतात. सौद्याची वेळ संपल्यानंतर ज्या खरेदीदाराने सर्वाधिक बोली लावलेली आहे त्यांचा सौदा संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्चित केला जातो. त्यानंतर सर्वाधिक बोलीच्या रक्कमेस विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याने संमती दिल्यानंतर तो व्यवहार पूर्ण होतो. अशा ऑनलाईन सौदे प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या खरेदीदारांना एकाच वेळी एकत्र येण्याची आवश्यकता नसून विहीत वेळेमध्ये त्यांच्या सवडीनूसार येवून खरेदी करावयाच्या मालाची पाहणी करू शकतात. या पध्दतीमुळे बाजार समितीच्या आवारामध्ये सामाजिक अंतर राखण्यास मदत होणार आहे. तसेच कितीही मोठ्या प्रमाणावर हळदीची आवक झाली तरी एकाच दिवसामध्ये सौदे प्रक्रिया पूर्ण होवू शकणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगीतले.

सांगली बाजार समिती मार्फत  ई-नाम योजनेंतर्गत लिलाव होईपर्यंत ६० खरेदीरारांनी रजिस्ट्रेशन  केलेले होते. बुधवारी झालेल्या लिलावामध्ये एकूण ५ अडत्यांकडील २०७ शेतकऱ्यांची २५००  क्विंटल हळदीचे २१४ लॉट चे सौदे यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. ऑनलाईन सौद्यामध्ये सर्वाधिक ९ हजार ९ रूपये व सर्वात कमी ४ हजार ३०० रूपये प्रती क्विंटल भाव मिळालेला आहे. या लिलाव प्रक्रियेदरम्यान बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील व जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे उपस्थित होते.

यापुढेही हळदीचे सौदे ऑनलाईन पध्दतीने होणार असून जास्तीत जास्त खरेदीदाराने ऑनलाईन सौदे प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे तसेच शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हळदीसाठी अधिकाधिक भाव मिळविण्यासाठी त्यांची हळद बाजार समितीमध्ये आणावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.

00000

बेकायदेशीर मद्यविक्री प्रकरणी दोन मद्यविक्री परवानाकक्ष अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द - अधीक्षक किर्ती शेडगे

सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) : कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊनमुळे संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत. मुंबई दारूबंदी कायदा 1949 अन्वये मंजूर असणाऱ्या सर्व मद्यविक्री अनुज्ञप्त्याही बंद ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करून चोरट्या पध्दतीने बेकायदेशीरपणे मद्यविक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती सुरू ठेवल्यामुळे सांगली जिल्ह्यामध्ये खानापूर तालुक्यातील हॉटेल महादेव एक्झीकेटीव्ह विटा, तासगाव तालुक्यातील हॉटेल प्रियांका तासगाव या मद्यविक्री परवानाकक्ष अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक किर्ती शेडगे यांनी दिली.

लॉकडाऊन परिस्थीतीचा फायदा घेऊन शहरी व ग्रामीण भागाता मोठ्या प्रमाणात अवैध तसेच भेसळयुक्त मद्यविक्री, हातभट्टी विक्री तसेच मद्याचा काळा बाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा मद्याच्या सेवनामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास अपाय व हानी होऊ शकते. तरी नागरिकांनी अशा प्रकारच्या मद्याची खरेदी अथवा सेवन करू नये. अशा मद्याची विक्री होत असल्याचे आढळून आल्यास त्वरीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागास माहिती द्यावी, असे आवाहन अधीक्षक किर्ती शेडगे यांनी केले आहे.

00000

शेतकऱ्यांना निविष्ठा वेळेत उपलब्ध करून खरीप हंगाम यशस्वी करा - पालकमंत्री जयंत पाटील

सांगली, दि. 29 (जि. मा. का.) :  खरीप हंगामासाठी आवश्यक असणारी खते, बियाणे, किटकनाशके शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावीत. यासाठीचे आवश्यक ते सर्व नियोजन कृषि विभागाने करावे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी बोगस बियाणे, खते, किटकनाशके यांची विक्री होणार नाही, तसेच जादा दराने विक्री होणार नाही, कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याबाबतची आवश्यक ती सर्व दक्षता घेऊन खरीप हंगाम यशस्वी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

सांगली जिल्हा खरीप हंगाम आढावा बैठक पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी एनआयसी कनेक्टीव्हीटीव्दारे घेतली. या बैठकीसाठी कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार धैर्यशिल माने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, माजी राज्यमंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पप्पू डोंगरे, पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता हणमंत गुणाले, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, कृषि उपसंचालक सुरेश मगदूम, कृषि विकास अधिकारी विवेक कुंभार, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमोल डफळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सांगली जिल्ह्यात खरीपासाठी 3 लाख 66 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये भात, खरीप ज्वारी, मका, इतर तृणधान्ये असे एकूण तृणधान्याचे 1 लाख 61 हजार 300 हेक्टर क्षेत्र आहे. तूर, मुग, उडीद व अन्य कडधान्याचे 41 हजार 500 हेक्टर, असे एकूण अन्नधान्याच्या पिकाखाली 2 लाख 2 हजार 800 हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन आहे. तर भुईमुग, कारळा, सुर्यफूल, सोयाबीन व अन्य तेलबीया अशा 93 हजार 100 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. यासाठी 52 हजार 853 क्विंटल बियाणांची मागणी आहे. यामधील महाबीज व एनएससी कडून 21 हजार 141 क्विंटलचा तर अन्य खाजगी कंपन्यांकडून 31 हजार 711 क्विंटल बियाणांच्या पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये बियाणांची मागणी करत असताना मागील वर्षामध्ये अतिवृष्टी, महापूर व अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन बाधीत झाल्याने बियाणे म्हणून वापरण्यासाठी योग्य नसल्यामुळे महाबीजकडे 7 हजार 584 क्विंटलची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना स्वत:कडील सोयाबीन बियाणे वापरावयाचे आहे, त्यांच्यासाठी गावस्तरावर उगवण क्षमता प्रात्यक्षिके घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उगवण चाचणी घेतल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे आवाहन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे.

जिल्ह्यामध्ये मार्च 2020 अखेर एकूण 20 हजार 853 मेट्रिक टन रायासनिक खतांचा साठा शिल्लक असून खरीप हंगामासाठी 1 लाख 29 हजार 10 मेट्रिक टन आवंटन मंजूर झाले आहे. तर एप्रिल अखेर 53 हजार 280 मेट्रिक टन खताचा पुरवठा करण्यात आला आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

सांगली जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे 2065 बियाणे, 2768 खते व 2320 किटकनाशके परवानाधारकांच्या माध्यमातून कृषि निविष्ठांचा पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना शेतीचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा वितरीत होण्याच्या दृष्टीकोनातून कृषि विभाग व जिल्हा परिषद कृषि विभाग असे एकूण 32 गुणनियंत्रक निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. खरीप हंगाम 2020-21 साठी गुणनियंत्रण नियोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यात 11 भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत सर्व विक्री केंद्रांची तपासणी केली जाणार आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत व्हावी व आलेल्या बिकट परिस्थितीतून सावरण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे क्लेम दोन-तीन वर्षे प्रलंबित राहिल्याचे दिसून येत आहे. सदरची बाब अत्यंत चूकीची असून एखाद्या शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास संबंधित गावच्या ग्रामसेवक व कृषि पर्यवेक्षकांनी संबंधितांच्या कुटुंबाकडून आवश्यक कागदपत्रांची तात्काळ पूर्तता करून घ्यावी व यंत्रणेने अशा शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यूचे क्लेम विमा कंपन्यांकडून विहीत मुदतीत  संबंधित कुटुंबाला मिळवून द्यावे. यामध्ये कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही, अशा सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दुरूस्तीअभावी ट्रान्सफॉर्मर बंद असल्याने गैरसोय होत असल्याची बाब अनेक लोकप्रतिनिधींनी यावेळी अधोरेखीत केली. यावर बोलताना पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीने कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा बाऊ न करता नादुरूस्त ट्रान्सफॉर्मरची तात्काळ दुरूस्त करावी व जिल्ह्यातील यंत्रणा सुरळीत ठेवावी. प्रलंबित असणाऱ्या कृषि पंपांच्या जोडण्या तात्काळ द्याव्यात. याबरोबरच तक्रार आल्यापासून ट्रान्सफॉर्मर दुरूस्त होईपर्यंतची सर्व माहिती दरमहा जिल्हा प्रशासनाला द्यावी.

या बैठकीत त्यांनी द्राक्ष व डाळिंब पिकाच्या निर्यातीसाठी किटकनाशकांचे उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाची आवश्यकता असते. सदर अहवाल मिळण्यामध्ये वेळ जात असल्याने निर्यातीवर परिणाम होतो. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात अशी प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा. नुकत्याच झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे कृषि क्षेत्राच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, किटकनाशके (कृषि निविष्ठा) त्यांच्या शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन केल्याचे कृषि विभागामार्फत यावेळी सांगण्यात आले.

00000

इतर जिल्ह्यातून आलेल्यांची माहिती न देणाऱ्या गावस्तरीय समित्यांवरही कारवाई होणार - जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी

सांगली, दि? 28 (जि.मा.का) : जगभर कोरोणाचे संकट थैमान घालत आहे. कोरोणाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविधांगी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने तहसील कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली गावस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती कार्यरत करण्यात आलेली आहे.

या समितीने परदेश प्रवास करून आलेल्या तसेच जिल्ह्याबाहेरून आलेल्या लोकांची माहिती तहसील कार्यालयाला देणे क्रमप्राप्त असतानाही काही ठिकाणी अद्यापही बाहेरील जिल्ह्यातून प्रवासी सांगली जिल्ह्यामध्ये स्थलांतरित होत असून त्यांची माहिती प्रशासनात अवगत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांनी विनापरवानगी इतर जिल्ह्यातून सांगली जिल्ह्यात दाखल झालेल्या लोकांची यादी ग्रामस्तरीय समितीने तात्काळ तहसीलदारांना सादर करावी. तसेच तहसीलदारांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी असे निर्देशीत केले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांनी ज्या गाव स्तरीय समित्या आदेशित केल्याप्रमाणे आपले कर्तव्य चोख बजावणार नाहीत, अशा गाव स्तरीय समिती सदस्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले आहे.

  प्रशासनाने दिलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे पालन करणे , प्रशासनाकडून प्राप्त होणारे प्रतिबंधात्मक आदेशांची माहिती गावातील लोकांना देणे, तसेच लोकांमध्ये प्रबोधन करणे, परदेश प्रवास करून आलेल्या नागरिकांची तात्काळ माहिती तहसील कार्यालय यांना देणे यासाठी  मार्च महिन्यामध्येच स्थापन करण्यात आलेल्या गाव स्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती कार्यरत करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही काही ठिकाणी अद्यापही बाहेरील जिल्ह्यातून प्रवासी सांगली जिल्ह्यामध्ये स्थलांतरित होत असून त्यांची माहिती प्रशासनात अवगत नसल्याचे आढळून आले आहे . त्यामुळे जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी 1मार्च 2020 पासून इतर जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व व्यक्तींची यादी तयार करून ती ग्राम स्तरावर अद्ययावत ठेवावी. राज्य शासनाने लॉकडाऊन मधून सूट असणारे अगर अन्य जिल्ह्यातून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आलेले आहेत अशा व्यक्तींची स्वतंत्र यादी तयार करून तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावी व तहसीलदार यांनी अशा सर्व व्यक्तींची आरोग्य विभागाकडून आरोग्य तपासणी करावी. आवश्यकता असल्यास आरोग्य विभागात आरोग्यविषयक पुढील कारवाई करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे निर्देशीत केले आहे. याबरोबरच सांगली जिल्ह्यात प्रवेश बंदी आदेश लागू असताना देखील विनापरवानगी इतर जिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींवर डाऊन प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग केल्याने कायदेशीर कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे, अशा व्यक्तींची माहिती तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावी तहसीलदार यांनी अशा व्यक्तींची आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी. तसेच आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. ग्रामस्तरावर स्थापन केलेल्या समितीकडून केलेल्या कार्यवाहीचा दैनंदिन अहवाल घेऊन तहसीलदार यांनी तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास संबंधित समिती सदस्यांवर जबाबदारी निश्चित करून पुढील कारवाई करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000