जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणारी कामे लोकोपयोगी, पारदर्शी व दर्जेदार करावीत - पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सूचना खरीप दुष्काळ मूल्यांकन, महावितरणला अतिरीक्त निधीसाठी लवकरच मुंबईत बैठक सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणारी कामे लोकोपयोगी, पारदर्शी व दर्जेदार करावीत. तसेच, काटेकोर नियोजन करून सर्व विभागप्रमुखांनी प्राप्त निधी विहित मुदतीत खर्च करावा, अशा सूचना राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार संजय पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक सुनील पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेतून ४०५ कोटी रूपये नियतव्यय मंजूर आहे. शासनाकडून अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ७० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. सप्टेंबर अखेर ८३ कोटी, ७७ लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंजूर निधी त्या-त्या विकास कामांवर विहित वेळेत खर्च झाला पाहिजे, याचे कटाक्षाने पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री, ट्रान्सफॉर्मरसाठी वीज वितरण कंपनीने सविस्तर प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनास सादर करावा. या कामांसाठी आवश्यक अतिरीक्त निधीसह, संभाव्य टंचाईसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर उपलब्ध पाण्यातून पेयजल, सिंचन व वीजनिर्मिती आदिबाबतचे नियोजन, खरीप दुष्काळ मूल्यांकन अंतर्गत एकूण ८ तालुक्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा यासंदर्भात जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरच माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संभाव्य टंचाईसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर जिल्हा प्रशासनाने पाणी, चारा, टँकर अशा सर्व प्रकारचे नियोजन व व्यवस्था तयार ठेवावी, अशा सूचना करून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शेवटच्या टोकांपर्यंत प्रथम पोहोचण्यासाठी नियोजन करावे. विद्यार्थिनींना एस. टी. बसची प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी एस. टी महामंडळाने पूर्वीप्रमाणे मार्ग आखावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेबाबत आढावा घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेमधील कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या. या योजनेसाठी प्राप्त निधी मृद व जल संधारण, जिल्हा परिषद, वन विभाग आणि कृषि विभागाकडील मंजूर कामांसाठी वितरित करण्यात आला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. दुष्काळी तालुक्यात पाणी योजनांचे पाणी पोहोचत आहे. मात्र, विजेअभावी पिकांना याची झळ बसू नये. थकबाकीमुळे कृषि पंपाची वीज खंडित करू नये, तसेच, उपसा सिंचन योजनांतील पाण्याचे व आवर्तनांचे मेअखेरचे नियोजन आतापासूनच करावे, अशा सूचना खासदार संजय पाटील यांनी बैठकीत दिल्या. आमदार अनिल बाबर यांनी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, महावितरणअंतर्गत आवश्यक तेथे अतिरीक्त निधीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करण्याची सूचना केली. तसेच, घरकुलाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सूचित केले. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विक्रम सावंत यांनी महावितरण कंपनीकडील कामे गतीने व्हावीत, नादुरूस्त ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतील कामे गतीने व्हावीत, असे मत मांडले. आमदार सुमनताई पाटील यांनी एस. टी महामंडळाचे जुने मार्ग पूर्ववत सुरू करण्याची तर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी नांद्रे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली. उपसा सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपसा सिंचन योजनेचे अधिकारी, भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी यासह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे घ्यावा. त्या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी शिबिर आयोजित करून निर्णय घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिल्या. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ (सर्वसाधारण) करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२२-२३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीमधून प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे तात्काळ पूर्ण करून निधी खर्च करण्याचे आदेश यावेळी डॉ. खाडे यांनी दिले. तसेच, चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत खर्चित निधीचा आढावा घेण्यात आला. १२ मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या इतिवृत्तांतास व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच, प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या यात्रास्थळांना "क" वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. मौजे भूड (ता. खानापूर), मौजे सालगिरी, पाच्छापूर (ता. जत) येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. गुड्डापूर (ता. जत) येथील धानम्मादेवी मंदिरास "अ" वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी शिफारस करण्यात आली. वैरण व पशुखाद्य कार्यक्रम अंतर्गत दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्ध करणे तसेच लम्पी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रु. १.२० कोटी पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" कार्यक्रम अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशव्दाराचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम करणे या कामास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून तर सहायक आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनामधून सन 2023-24 मध्ये करण्यात येत असलेल्या कामांची व आतापर्यंत खर्चित निधीची माहिती सादरीकरणातून दिली. प्रारंभी जिल्हा परिषदेअंतर्गत स्मार्ट पीएचसी व स्मार्ट स्कूलसंदर्भात माहिती देणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांक प्राप्त विटा येथील तिरंगा गणेशोत्सव मंडळाच्या सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. 00000