आज एकविसाव्या शतकात मुलगा असो किंवा मुलगी सर्व समान आहे. निसर्गतः मुलींना काही वेगळ्या शक्ती मिळाल्या आहेत. कल्पना चावला, सुनिता विल्यम्स, इस्रोच्या टेसी थॉमस अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, की ज्यात मुलींनी आपल्या घराचे, कुटुंबाचे, जिल्ह्याचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. परंतु, ही गोष्ट न समजता काही जण मुलगी नको असा दुराग्रह धरतात.
भारतात 2011 च्या जनगणनेनुसार सहा वर्षांखालील दर हजारी मुलांमागे 919 इतके मुलींचे प्रमाण कमी झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या राज्यात मुलींचे प्रमाण कमी होणे निश्चितच शोभनीय नाही. वास्तविक मुलींची संख्या मुलांच्या तुलनेत कमी झाल्यांमुळे संपूर्ण समाजातील लोकसंख्येचा आणि निसर्गाचा समतोल ढळत आहे.
लिंग गुणोत्तर प्रमाण मोजण्यावरून समाजात मुलींना जन्माला येऊ न देण्याच्या किंवा जन्माला आल्यावर त्यांच्याशी भेदभाव करण्याची मानसिकता आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या विषमतावादी अनिष्ट प्रथा लक्षात येऊन त्यांना आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायदा यासारखे कायदे व तरतुदी आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, माझी कन्या भाग्यश्री सारख्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या असून, या माध्यमातून मुलीच्या जन्माचे स्वागत करण्याची मानसिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याशिवाय मुलींच्या संरक्षण, शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणि जनजागृतीेचे कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात झाली.
2011 च्या जनगणनेतील प्राथमिक निष्कर्षानुसार महाराष्ट्र राज्यातील बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणात साधारणपणे 19 ने घट झाली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये 30
पेक्षा जास्त अंकांनी घट झालेली दिसून आले. या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने www.amchimulgi.gov.in ही
वेबसाईट आणि राज्यपातळीवर एक टोल फ्री हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली. यात एखादा तक्रारदार पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतो. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्याचे समुचित प्राधिकारी त्या हॉस्पिटलला भेट देऊन संबंधित केंद्र आणि डॉक्टरांची चौकशी करू शकतील, हा या वेबसाईट सुरू करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. याव्दारे सामान्य जनता या वेबसाईटवर लिंग निवड याचा अर्थ, काही मुलभूत कारणे, त्यासंबंधित आकडेवारी तसेच जिल्हा समुचित प्राधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक आणि ईमेल आयडी याची माहिती मिळवू शकतात. तसेच, खबऱ्यांसाठी बक्षीस योजनाही ठेवण्यात आली आहे. सोनोग्राफी मशीनचे उत्पादन व विक्रीबाबत राज्य शासनाने नियमावलीही केली आहे.
या वेबसाईटवर जुलै 2011 ते नोव्हेंबर 2016 पर्यंत एकूण 891 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी 845 केसेसची दखल घेण्यात आली, तर 246 तक्रारींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर नोंदविलेल्या तक्रारींच्या आधारे 25 सोनोग्राफी मशील सील करण्यात आल्या असून 9 केसेस डिकॉय करण्यात आल्या आहेत.
गर्भलिंग निदान करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरती कारवाई करणे आणि मुलीच्या जन्माचे स्वागत केले जाईल, असे सामाजिक वातावरण निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. संपूर्ण जगभरात स्त्रिया पुरूषांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात काम करीत आहेत. आपणास आई, बहीण, पत्नी हवी आहे तर त्यासाठी फक्त मुलगा असून चालणार नाही त्यासाठी मुलगी हवीच आहे. म्हणून लिंग निदान न करता मुलगा-मुलगी एक
समान मानून मुलीच्या जन्माचे स्वागत करायला हवे. कोणताही भेदभाव न करता तिला मुलाप्रमाणेच शिक्षीत केले पाहिजे.
मुलगा-मुलगी समान अशी स्वत: मानसिकता बाळगून व इतरांनाही तसे प्रोत्साहीत करून मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी व पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सर्वांचे सहकार्य लाभावी, हीच अपेक्षा.
संप्रदा द. बीडकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा