खरीप हंगाम 2019 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात
येत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना बंधनकारक
असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार व
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत
सहभागी
होण्याची
अंतिम
तारीख
24 जुलै 2019 आहे.
या
योजनेच्या माध्यमातून पीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याचे काम केले जात आहे.
सांगली जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2019 मध्ये प्रधानमंत्री
पीक विमा योजना जिल्ह्यात भात (24
महसुली
मंडळे),
ज्वारी (50
महसुली
मंडळे),
बाजरी (34
महसुली
मंडळे),
भुईमूग (56
महसुली
मंडळे),
सोयाबीन (49
महसुली
मंडळे),
मूग (31
महसुली
मंडळे),
उडीद (31
महसुली
मंडळे),
कापूस (3
महसुली
मंडळे)
या
अधिसूचित पिकांसाठी, एकूण 278
अधिसूचित महसूल मंडळ /
मंडळगटस्तरावर विमा क्षेत्र घटक धरुन, तसेच मका (9
तालुके),
तूर (जत
तालुका) या
अधिसूचित पिकांसाठी, एकूण 10
अधिसूचित तालुका /
तालुकागटस्तरावर ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ
इंडिया, मुंबई मार्फत राबविण्यात येत आहे.
नैसर्गिक
आपत्ती कीड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेतील अटी-शर्तीनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. अन्नधान्य व गळितधान्य
पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर
2 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित
क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने
शेती करणारे शेतकरी या
योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या
योजनेंतर्गत जोखिम स्तर 70
टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाचे उंबरठा उत्पन्न हे
मागील 7
वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पनाच्या 5
वर्षांचे सरासरी उत्पन्न गुणिले जोखीमस्तर
विचारात घेवून निश्चित करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत जोखमींच्या
बाबी पुढील प्रमाणे आहेत (1)
अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसूचित मुख्य पिकाची पेरणी न
झालेले क्षेत्र हे
75 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास अधिसूचित
विमा क्षेत्र घटक हे
विमा संरक्षित रक्कमेच्या 25
टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईस विमाधारकांसाठी पात्र राहील. (2)
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या 15
दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ.
बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये 50
टक्के पेक्षा जास्त घट
अपेक्षित असेल तर
अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक हे
नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात 25
टक्के मर्यादेपर्यंत आगावू रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना देय आहे. (3)
पीक पेरणी पासून काढणीच्या कालावधीत दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, कीड व
रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ या
सारख्या टाळता न
येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणाऱ्या घटीपासून
हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्न हे
उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आले तर
नुकसानीच्या प्रमाणात विमा संरक्षण देय आहे. (4)
गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफुटी, वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग
या
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे
अधिसूचित पिकाचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे
वैयक्तिक स्तरावर पंचनामा करुन निश्चित केले जाते. (5) ज्या पिकांची काढणीनंतर
शेतात पसरवून अथवा पेंढ्याबांधून सुकवणी करणे आवश्यक आहे अशा कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकांच्या काढणीनंतर 14
दिवसांच्या आत
गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगर मोसमी पावसामुळे
नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांच्या
अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची माहिती तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व
अवेळी पाऊस यामुळे कापणीनंतर शेतात ठेवलेल्या पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची माहिती 72
तासांच्या आत
संबंधित बँक /
वित्तीय संस्था /
विमा कंपनी यांना देणे बंधनकारक आहे.
या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र, जवळच्या प्राधिकृत बँका/ प्राथमिक कृषि पत पुरवठा करणाऱ्या संस्था / संबधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात, योग्य त्या विमा हप्त्यासह,
आधार कार्ड/ आधार नोंदणीची प्रत, 7/12
व
8अ चा उतारा, पेरणीचा दाखला किंवा पेरणी घोषणा पत्र, बँक पासबुकाची
प्रत, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा/ सहमतीपत्र, मोबाईल क्रमांक इत्यादी आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव
विहीत वेळेत सादर करावा. तसेच बिगर कर्जदार शेतकरी विमा संकेतस्थळावर (www.pmfby.gov.in) ऑनलाईन अर्ज भरू शकतील. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी
ही
योजना बंधनकारक असल्याने सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेकडे त्यांच्या कर्ज मागणी अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पिकाच्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे, तसेच आधार कार्ड व
मोबाईल क्रमांक /
ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित बँकेकडे चौकशीकरुन विमा प्रस्ताव दाखल केल्याची खात्री शेतकऱ्यांनी करावी. तसेच,
अधिक
माहितीसाठी
नजीकच्या
कृषि
कार्यालयाशी
संपर्क
साधावा.
शंकरराव पवार
जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा