महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2017 च्या अखेरीस छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून आजवर कधीही न घडलेली ऐतिहासिक शेती कर्जमाफी, म्हणजेच महाराष्ट्राची महाकर्जमाफी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दु:खे केवळ कमी करावीत म्हणून नव्हे, तर झळ पोहोचलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर पूर्ण माहिती घेऊन व तो संबंधित शेतकरी पुन्हा कर्जात जाणार नाही, ही दूरदृष्टी ठेवली. कौतुकाची बाब अशी आहे की तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा या राज्यांच्या सरकारनेही केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा कितीतरी बाबींचा पूर्ण विचार करून वास्तवावर आधारीतच कर्जमाफी हे तत्त्व अंगिकारून महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी केली आहे.
छत्रपती शिवाजी
महाराज शेतकरी
सन्मान योजनेंतर्गत
आतापर्यंत राज्यात
साधारण 41
लाख शेतकऱ्यांच्या
कर्जमाफीसाठी 19
हजार कोटी
रुपयांची रक्कम
बँकांकडे वर्ग
करण्यात आली
आहे. या
योजनेंतर्गत 77
लाख अर्ज
प्राप्त झाले
आहेत. छाननीअंतर्गत
डुप्लिकेशन झालेले
खाते दूर
करुन 69
लाख खात्यांवर
कर्जमाफीची रक्कम
जमा करण्याची
कार्यवाही सुरु
आहे. त्यापैकी
जवळपास 41
लाख खात्यांमध्ये
कर्जमाफीचे अनुदान
देण्यासाठी राज्य
शासनाकडून बँकांकडे
सुमारे 19
हजार कोटी
रुपये इतका
निधी हस्तांतरित
केला आहे.
जे शेतकरी
पात्र होते
पण अर्ज
केला नाही
अशा शेतकऱ्यांनाही
या योजनेत
सामावून घेण्यात
येणार असून
शेवटच्या पात्र
शेतकऱ्याला मदत
मिळेपर्यंत ही
योजना सुरु
ठेवली जाणार
आहे.
छत्रपती शिवाजी
महाराज शेतकरी
सन्मान योजना
अर्थात राज्यातील
ऐतिहासिक कर्जमाफी
अंतर्गत सांगली
जिल्ह्यात एकूण
एक लाख, 6 हजार, 753 इतक्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर झाली आहे. यामध्ये 31 हजार 33 शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आहेत. 11 हजार 611 लाभार्थी वन टाईम सेटलमेंट योजनेंतर्गत पात्र ठरले आहेत. तर 64 हजार 109 लाभार्थी प्रोत्साहनपर रकमेसाठी पात्र ठरले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने एवढी मोठी धाडसी कर्जमाफी तीही संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करून 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार, 22 कोटी इतकी कर्जमाफी देऊन बळीराजाला दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने कर्जमाफीबरोबरच वीज जोडण्या दिल्या, हवामान अंदाज केंद्र सुरू केले. तर एकूण 6 लाख टन तूर खरेदी महाराष्ट्रातच करून व 5 हजार 50 रूपये दर देवून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला किमान काही अंशी तरी चिंतामुक्त केले व मानसिक आधार दिला, हे मान्य करणे इष्ट ठरते. दीड लाख रूपये कर्ज सरसकट माफ तर केलेच, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 25 टक्के व कमाल 25 हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान देवून नवा पायंडा पाडला. कर्जफेड करणाऱ्याचा तो सन्मानच ठरला. राज्य
शासनाच्या अभ्यासपूर्ण कर्जमाफी
देण्याच्या पद्धतीमुळे
देशभर नोंद
झाली. प्रथमच
राज्य शासनाचे
निर्णय कृषिपूरकच
आहेत, ही
दिशा जाणवते.
राज्याची गेली
3 अंदाजपत्रके
त्याची साक्षच
ठरतात. सांगली
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही
कर्जमाफीचा फायदा
नक्कीच झाला
आहे.
आजच्या परिस्थितीत शेतकरी अनेक बाजूंनी नाडला आहे, हे खरे आहे. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने कृषि प्रश्नांची विविधता आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या शेतीनिगडीत प्रश्नांची उकल वर्गवार करण्यासाठी संशोधन करून निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे. हे प्रश्न केवळ कर्जमाफीतून सुटणारे नव्हेत, याची शेतीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांनीच जाण ठेवायला हवी. शेतमालाचे भाव दीडपट मिळावेत, सबसिडी मिळावी, शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ व मोफत कर्जे द्यावीत, यापेक्षा शेती, शेतकरी सन्मानाच्या आणि कृषिप्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी म्हणजेच शाश्वत शेतीसाठीच्या योजनांसाठी राज्य अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करण्यालाही प्रारंभ करावा हेच हिताचे ठरेल.
तरीही या शासनाने खूप थोड्या काळात खऱ्या अर्थाने संबंधित व्यथित शेतकऱ्यांच्या हातात रक्कम पडण्यासाठी केलेले दुर्दम्य प्रयत्न अभ्यासक या दृष्टीने निश्चितच कौतुकास्पद ठरतात.
प्रा.
एस. के.
कुलकर्णी, इस्लामपूर
yes'> इस्लामपूर