ताळेबंद राज्यसरकारच्या तीन वर्षाच्या कामगिरीचा

राज्य शासनाला 31 ऑक्टोबर रोजी 3 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन वर्षाच्या कामगिरीवर अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. एस. के. कुलकर्णी यांनी टाकलेला प्रकाशझोत.

राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षात कृषि क्षेत्रासाठी जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना अशा अनेक योजनांतून चांगली कामगिरी केल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळाचे बसलेले चटके, पावसाने पाठ फिरवल्याने उध्वस्त 'शेती-उत्पादन', शेती विकासाचा दर 1 टक्केहूनही कमी, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, लातूरसारख्या शहराला मिरजहून रेल्वेने पाणी, कोरडी पडलेली धरणे, दुष्काळाच्या दाहकतेत 28 हजार 662 गावे भयानक निराशेने पछाडलेली, 3 हजार 500 गावांना व 5 हजार वाड्यांना टँकरने पाणी देणे आणि हजारो जनावरांच्या छावण्यांना वैरण / कडबा पुरवणे हे धर्मसंकटही नव्याने अधिकारावर आलेल्या सरकारला 2015-16 या वर्षीच झेलावे लागले. महाराष्ट्रात पाऊसच पडत नाही असे नव्हे पण पाण्याचे व्यवस्थापनच ढिसाळ, त्यामुळेच राज्याची आर्थिक घसरण होतेय या मुद्यावर मा. मुख्यमंत्री व सहकाऱ्यांना लक्ष देणे भाग पडले आणि त्यातूनच तातडीने पण निर्धाराने, टीकेला न भिता 'जलयुक्त शिवार योजना' जोरदारपणे राबवून राज्य सरकारने 2015-16 या संटकालीन वर्षात जे काम केले ते नक्कीच 'पॉझिटीव्ह फॅक्टर' ठरतो.

6 हजार 200 गावात जलशिवार योजनांची धडाक्याने कामे धाडसाने हाती घेतली व 'व्हिजनरी स्टेप' या दृष्टीने 2016-17 या वर्षात राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेतून 24 टीएमसी पाणी साठले .  6 लाख हेक्टरला संरक्षित सिंचन देता येईल यासाठी सरकारने व लोकसहभागातून 2 हजार कोटीहून अधिक खर्च केला . Dry Spell काळात पाणी साठवण उपक्रम हाती घेतले. जलसाठ्यांची अपूर्ण असलेल्या कामावर मात करीत फक्त 2 हजार कोटी रूपयावर 25 हजार एकर शेती सिंचनाखाली आणणे सरकारने शक्य केले. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यालाही सिंचनातून पाणी म्हणजे "Future Vision" आणि त्यानुसार कल्पकतेची गुंतवणूक "Innovative Investment" सरकारने केली याची कदर इतिहासाने करावीच लागेल. पर्यावरणाचा ढासळलेला समतोल दुरूस्त करण्यासाठी गेली 3 वर्षे राज्यसरकारने वृक्षारोपणावर दिलेला भर, नद्यामध्ये सांडपाणी मिसळण्यावर कठोर पायबंद, प्रदूषण मंडळाला प्रदूषण रोखण्यासाठी वाढवून दिलेले रचनात्मक हक्क या गोष्टी दुष्काळी वर्षाची हाताळणी, व्यवस्थापन उत्तम असल्याचे सिध्द झाले हाही पॉझिटीव्ह फॅक्टर ठरतो. परिणामी 2016-17 मध्ये शेती उत्पादकता 1 टक्केवरून पुन्हा 4 टक्केपर्यंत वाढवण्यात सरकारला भरीव यशही मिळवता आले हे नाकारता येणार नाही. "Corporate Governance Management" यावर दिलेला भक्कम भर भविष्यातील कोणत्याही सरकारांना दिशादर्शक ठरतो. महाराष्ट्रात सिंचन क्षमता अवघी 18 टक्के आहे. ती तातडीन 40 टक्क्यापर्यंत वाढविण्यासाठी निर्धारता राज्य सरकारने व केंद्राने जाहीर केली असून येत्या तीन महिन्यात प्रारंभ होणार असून समुद्रातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवले जाणार आहे. त्याचा फायदा दक्षिण महाराष्ट्रालाही मिळणार आहे.

त्याशिवाय सरकारने प्रतिकूल परिस्थितीतही गेल्या दोन वर्षात सिंचन प्रकल्पासाठी, रेल्वे प्रकल्पासाठी 7 हजार हेक्टर जमीन, प्रसंगी शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा 5 पट भाव देवून त्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाचे सहाय्य मिळवत लोकाभिमुख योजनेसाठी कर्तृत्व सिध्द केले तेही नोंद केले पाहिजे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतून राज्यातील 26 पाटबंधारे प्रकल्प, त्यासाठी केंद्राकडून व नाबार्डकडून 2 हजार 180 कोटींची माफक दराने कर्जे काढून 3 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष कामे झपाट्याने केली. महाराष्ट्र पीक विमा योजना, 30 बाजार समित्या सुधार प्रकल्प, 15 हजार ग्रामपंचायतीत डिजीटल योजनांतर्गत संगणकीकरण, गरीबांच्या घरी गॅस सिलिंडर वाटप (12 लाख कुटुंबाना फायदा), शेतकरी बाजाराची मोहीम, 2016 मे पासून प्रधानमंत्री फसल योजनांचा लाभ, अवघ्या दीड ते 2 टक्के रक्कमेत पिकाचा विमा उतरवणे, भाडेपट्याने जमीनी शेती करणारी योजना इत्यादी गोष्टी निश्चितच शासनाची निदान "प्रगतीसाठी रचनात्मक" दृष्टीच व्यक्त करते.

   पायाभूत प्रकल्पांतर्गत विदर्भात 26 उड्डाण पूल, मुंबई-ठाणे मेट्रो प्रकल्प (516), पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्ग प्रारंभावर भर, नवी मुंबई विमानतळ, ठाणे-बोरिवली भूयारी मार्ग, नरिमन पॉईंट कांदिवली एक्स्प्रेस कोस्टल रोड, वर्सोना-वांद्रे सी लिंक रोड, रेल्वेमार्गावर 26 उड्डाण पूल, कल्याण-ठाणे जलवाहतूक, नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्ग स्टेपस्, शिवाय केंद्रीय परिवहन मंत्री मा. नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून नांदेड रस्त्याची 8 हजार कोटी रूपये रस्त्याची सुरूवात, 8 लाख कोटी रूपये महाराष्ट्रासाठी सिंचन प्रकल्पांना केंद्र सरकार साह्य देणार असून केंद्रीय परिवहन मंत्री मा. नितीन गडकरी यांच्या इच्छेप्रमाणे महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र 15 टक्के वरून 40 टक्के नेण्याचा इरादा पूर्ण करण्याची घोषणा, शिवाय राज्यात युती शासनाच्या काळात 5 हजार 200 किलोमीटर राज्य महामार्ग होते, तेच आता 22 हजार किलोमीटरवर जावून ठेपलेत. तुळजाभवानी मंदिराचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेवून तुळजापूर परिसरात 132 केव्हीचे विद्युत केंद्र इत्यादी गोष्टी राज्याची "विकासक्षम" दृष्टी व जिद्दच दर्शवते. "यश अपयश" हे मोजता येतेच.

यापूर्वी 1984 मध्ये कृष्णा खोरे प्रकल्प योजना आखली होती. ही योजना रखडली गेली. या योजनेला सरकारने गती देऊन 6 हजार 400 हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली आणले. शास्वत विकास हाच ध्यास या सरकारच्या घोषणांची परिपूर्ती करण्यावर होत आहे. एलईडी दिवे या सरकारने अवघ्या 40 रूपयांत ग्रामीण भागात देऊन 32 कोटी एलईडी दिवे ग्रामीण भागात दिले. परिणामी गेली एक-दीड वर्षे 24 तास वीज खंडीत नाही. यामुळे 11 हजार 200 युनीट विजेची बचत व 40 हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाचवून वीज प्रश्नावर तोडगा काढला. 40 लाख कृषि पंपाना सौर ऊर्जा पुढील वर्षात 2.97 रूपये दराने दिली जाणार आहे. वीजेची थकबाकी असून सुध्दा वीज न तोडता 12 तास वीज शेतीला दिली.

    लोकानुयायी परंपरा लक्षात घेवून मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी काटेकोरपणे आखून 33 हजार कोटींची शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी झिरो पेन्डसी अभियान राबवण्यासाठी ऑक्टोबर 2017 मध्ये काढलेला जीआर, परिणामी 34 जिल्ह्यात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून टेक्नॉलॉजीवर भर देवून राबवलेले अभियान, जुन्या 100 वर्षे कुजत पडलेल्या फाईल्सचा निपटारा केला जातोय. शून्य प्रलंबितता व ग्रामीण अभियान स्कीम यशस्वी झाली तर नक्कीच कार्यक्षमता उंचावू शकते. औद्योगिक क्षेत्रासाठी दप्तर दिरंगाई पूर्ण टळावी म्हणून नवीन उद्योग सुरू करताना पूर्वी 76 परवानग्या लागत त्यांची संख्या 48 वर आणली आहे. बँकिंग क्षेत्रात 12 सहकारी बँका ज्या अडचणीत आहेत त्याबाबत सरकार काय करू शकेल ते आता पहावयाचे आहे. प्रादेशिक योजनावर भर देण्यासाठी 2014 पासूनच पावले टाकलीत. परिणामी वर्धा, भंडारा, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, बुलढाणा या जिल्ह्यात तत्परतेने कार्यवाही सूरू झाली आहे.

   दुसरीकडे राज्य सरकारवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. आणि पुरवणी मागण्या त्यातच भर टाकत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर हे आव्हान स्वीकारून लघुउद्योग, शेतीविकास आणि शिक्षणासाठी योजना आखणे व अधिक तरतूद करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.       

                               प्रा. एस. के. कुलकर्णी

                               ज्येष्ठ अर्थशास्त्र अभ्यासक