पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

सांगली दि. 13 (जि.मा.का.) : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा (मृग बहार) 2024-25 या योजनेची अंमलबजावणी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणेमार्फत जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे. या योजनेत सहभागासाठी द्राक्ष- (क), पेरु, लिंबू या फळपिकासाठी 25 जून 2024, चिकू या फळपिकासाठी 30 जून 2024, डाळिंब या पिकासाठी 14 जुलै 2024 आणि सिताफळ या फळपिकासाठी 31 जुलै 2024 अशी अंतिम मुदत आहे. ही योजना शासन निर्णयातील अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टी शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी कमीत कमी 0.20 हे. अशी मर्यादा राहील तसेच जास्तीत जास्त 4.00 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येईल. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच बहाराकरीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. डाळींब व द्राक्ष). केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहाणार आहे. उत्पादनक्षम अधिसूचित वय डाळींब व द्राक्ष 2 वर्ष, पेरु व सीताफळ 3 वर्ष, लिंबू 4 वर्ष, व चिकू 5 वर्ष असून या पेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केलेला आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत 30 ते 35 टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले असून 35 टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी , समाविष्ट धोके व विमा संरक्षण कालावधी पुढीलप्रमाणे- चिकू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 70 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 3 हजार 500 रुपये असून जादा आद्रता व जास्त पाऊस हे समाविष्ट धोके तर विमा संरक्षण कालावधी 01 जुलै ते 30 सप्टेंबर असा आहे. द्राक्ष-(क)पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 3 लाख 80 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 19 हजार रुपये असून पाऊस, आद्रता व किमान तापमान हे समाविष्ट धोके तर विमा संरक्षण कालावधी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर असा आहे. डाळिंब पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 1 लाख 60 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 8 हजार रुपये असून पाऊसाचा खंड या धोक्यासाठी विमा संरक्षण कालावधी 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर तर जास्त पाऊस या धोक्यासाठी 16 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर हा विमा संरक्षण कालावधी आहे. लिंबू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 80 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 4 हजार रुपये असून कमी पाऊस या धोक्यासाठी विमा संरक्षण कालावधी 15 जून ते 15 जुलै तर पावसाचा खंड या धोक्यासाठी 16 जुलै ते 15 ऑगस्ट हा विमा संरक्षण कालावधी आहे. पेरु पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 70 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 3 हजार 500 रुपये असून कमी पाऊस या धोक्यासाठी विमा संरक्षण कालावधी 15 जून ते 14 जुलै तर पावसाचा खंड व जास्त तापमान या धोक्यासाठी 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट हा विमा संरक्षण कालावधी आहे. सिताफळ पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 70 हजार रुपये, विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा प्रती हेक्टरी 3 हजार 500 रुपये असून पावसाचा खंड या धोक्यासाठी विमा संरक्षण कालावधी 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर तर जास्त पाऊस या धोक्यासाठी 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर हा विमा संरक्षण कालावधी आहे. या योजनेमध्ये पीक निहाय अधिसूचित महसूल मंडळाची संख्या पुढील प्रमाणे आहे. द्राक्ष- (क) पिकासाठी-50, डाळींब पिकासाठी -18, लिंबू पिकासाठी-2, पेरु पिकासाठी- 20, सिताफळ पिकासाठी- 13 व चिकू पिकासाठी-4. या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक असल्याने अधिसूचित क्षेत्रातील सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते असणाऱ्या जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था/ संबधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह, 7/12 खाते उतारा / आधार कार्ड / आधार नोंदणी प्रत / बँक खात्याचे पासबुक प्रत, स्वयंघोषणापत्र (सह्पत्र ४), बागेबाबत अक्षांश-रेखांश सह छायाचित्र (Geo Tagging), भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचे करारपत्र इत्यादी कागदपत्रासह विहीत वेळेत जमा करावे. बिगर कर्जदार फळपिक उत्पादक शेतकरी यांनी बँकेतील गर्दी टाळण्यासाठी प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क करुन सहभाग नोंदवावा. या योजनेंतर्गत विहीत मुदतीत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी व दायित्व विमा कंपन्याची असून नुकसान भरपाई देण्याची कोणतेही दायित्व शासनावर नाही. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजिकच्या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 0000000