सद्यस्थितीत एकीकडे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हे मोठे आवाहन असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र अशा उपक्रमांना राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सन 2022
पर्यंत भारतात
पन्नास कोटी
कुशल मनुष्यबळाची
निर्मिती करण्याचे
ठरविणेत आले
आहे. महाराष्ट्रात
4.50 कोटी
मनुष्यबळाचे कौशल्य
विकसित करण्याचे
उद्दिष्ट ठेवण्यात
आले आहे.
मा.पंतप्रधान
यांच्या स्किल
इंडिया या
संकल्पनेस अनुसरुन
महाराष्ट्र राज्यातले
कुशल महाराष्ट्र
रोजगार युक्त
महाराष्ट्र हे
ध्येय समोर
ठेवले आहे.
राज्यातील युवक-युवतींमध्ये
कौशल्य विकासाद्वारे
सक्षमीकरण करुन
त्यांना अधिक
मागणी असलेल्या
उद्योग सेवा
व तत्सम
क्षेत्रात रोजगार
स्वयंरोजगाराच्या संधी
उपलब्ध करुन
देण्यासाठी प्रमोद
महाजन कौशल्य
व उद्योजकता
विकास अभियान
राबवण्यात येत
आहे.
सन
2022 पर्यंत
भारताची 64
टक्के लोकसंख्या
15 ते
59 या
कार्यप्रवण वयोगटातील
असून भारतातील
लोकांचे सरासरी
वयोमान 29
वर्ष असेल
म्हणजेच सन
2022 पर्यंत
भारत हा
जगातील सर्वात
तरुण देशापैकी
एक असेल
व उत्पादन
क्षमता असलेले
बहुसंख्य मनुष्यबळ
भारताकडे असेल.
विविध उद्योग
व इतर
क्षेत्रातील संधीचा
फायदा घेण्यासाठी
भारतातील तरुण
वयोगटातील उमेदवारांना
बदलत्या आधुनिक
तंत्रज्ञानानुसार कौशल्य
आधारित प्रशिक्षण
देऊन उत्पादनक्षम
बनवण्याच्या दृष्टीने
कौशल्य विकास
कार्यक्रमास राष्ट्रीय
प्राधान्य देण्यात
आले आहे.
मा.मुख्यमंत्री यांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय
शिखर परिषद
तसेच मा.मुख्य
सचिव यांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्य
कौशल्य विकास
कार्यकारी समिती
गठित करण्यात
आली आहे.
राज्यातील कौशल्य
विकास योजनेमध्ये
सनियंत्रण, नियोजन व
प्रभावी अंमलबजावणी
करिता नोडल
एजन्सी म्हणून
महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य विकास
संस्थेची स्थापना
करण्यात आली
आहे. मा.आयुक्त
कौशल्य विकास
रोजगार हे
या संस्थेचे
पदसिद्ध मुख्य
कार्यकारी अधिकारी
आहेत. विभागीय
आयुक्त यांच्या
अध्यक्षतेखाली विभागीय
कौशल्य विकास,
कार्यकारी समिती,
तसेच प्रत्येक
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी,
यांच्या अध्यक्षतेखाली
जिल्हा कौशल्य
विकास कार्यकारी
समिती गठित
करण्यात आली
आहे.
प्रमोद
महाजन कौशल्य
व उद्योजकता
विकास, अभियानांतर्गत
15 ते
45 वयोगटातील
उमेदवारांचे अधिक
मागणी असलेल्या
क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार
व्यावसायिक कौशल्य
विकास, कौशल्य
वर्धन व
पुर्न:कौशल्य विकास
करुन त्यांना
रोजगारक्षम बनवून
त्यातील किमान
75 टक्के
उमेदवारांना प्रत्यक्ष
नोकरी किंवा
स्वयंरोजगार मिळवून
देण्याचे ठरविण्यात
आले आहे.
यामुळे कुशल
मनुष्यबळ निर्माण
होऊन उत्पादकता
वाढेल.
शासनाच्या
Web : www.mssds.in या
वेबपोर्टद्वारे प्रशिक्षण
देणाऱ्या संस्थांसाठी
ऑनलाईन सुविधा
उपलब्ध करुन
देण्यात आली
आहे. संस्थांनी
नोंदणी केल्यावर
त्या संस्थेकडे
संबंधित प्रशिक्षण
पूर्ण करण्यासाठी
आवश्यक साधन
सामुग्री, प्रशिक्षण
असल्याची तपासणी
करण्यात येते.
त्यानंतर प्रशिक्षण
बॅच सुरु
करण्यास मान्यता
मिळते. विविध
क्षेत्रातील कौशल्य
विकासाशी संबंधित
600 प्रशिक्षण
कोर्सेस शासनाने
वेब पोर्टलवर
प्रसिद्ध केलेले
आहेत. तसेच
त्या कोर्सचे
अभ्यासक्रम आणि
प्रशिक्षण कालावधी
किती तासाचा
आहे हे
ठरविण्यात आले
आहे. प्रशिक्षण
सुरु झाल्यावर
पहिल्या आठवड्यात
10 टक्के,
प्रशिक्षण पुर्ण
झाल्यावर 50
टक्के व
प्रशिक्षित उमेदवारास
नोकरी अथवा
स्वयंरोजगार उपलब्ध
झाल्यावर 30
टक्के व
सहा महिन्याच्या
पाठ पुराव्यानंतर
उर्वरित 10
टक्के रक्कम
प्रशिक्षण देणाऱ्या
संस्थेस 2
सप्टेंबर 2016
च्या शासन
निर्णयात नमुद
केल्याप्रमाणे प्रतिपूर्ती
करण्यात येते.
प्रत्येक
विभागामध्ये कोणत्या
क्षेत्रातील रोजगारास
वाव आहे
किंवा मागणी
आहे हे
विचारात घेऊन
मागणीनुसार कुशल
मनुष्यबळ निर्माण
करणे आवश्यक
असल्यामुळे प्रत्येक
जिल्ह्याचा कौशल्य
विकास, कृती
आराखडा तयार
करण्यात येत
आहे. यानुसार
सांगली जिल्ह्यात
कृषी व
कृषीपुरक व्यवसाय,
बँकिंग, फायनान्स
सर्व्हिस टेक्सस्टाईल,
अन्नप्रक्रिया, गारमेंट,
ट्रान्सपोर्ट, टुरिझम,
हेल्थकेअर आणि
सॉफ्टस्किल, संवाद
कौशल्य इत्यादी
क्षेत्रात मनुष्यबळाची
आवश्यकता दिसून
येते.
सांगली
जिल्ह्यात प्रमोद
महाजन कौशल्य
विकास अभियानांतर्गत
68 संस्थांनी
नोंदणी केली
असून 33
संस्था सुचिबद्ध
झाल्या आहेत.
तसेच विविध
प्रशिक्षणाच्या 44
बॅचेस चालू
आहेत. यामधून
1200 हून
अधिक उमेदवार
लाभ घेत
आहेत.
अनेकदा
औद्योगिक संस्थेला
विशिष्ट प्रकारच्या
कौशल्य प्राप्त
मनुष्यबळाची आवश्यकता
असते हे
लक्षात घेऊन
उद्योग घटकांना
कौशल्य विकास
या राष्ट्रीय
कार्यक्रमात सहभागी
करुन घेण्यात
आले असून
असे उद्योग
घटक स्वत:
त्यांच्याकडील साधनसामुग्री
वापरुन प्रशिक्षण
बॅच चालू
करुन हव्या
असलेल्या प्रकारच्या
मनुष्यबळाची प्राप्ती
करुन घेवू
शकतील व
स्वत: प्रशिक्षण
संस्था म्हणूनही
काम करु
शकतील. यासाठी
शासनाने ILSDP
हा उद्योग
केंद्रीत कौशल्य
विकास कार्यक्रम
सुरू केलेला
आहे. जिल्हा
स्तरावर या
योजनेची अंमलबजावणी
मा. सहायक
संचालक, जिल्हा
कौशल्य विकास,
रोजगार व
उद्योजकता मार्गदर्शन
केंद्र यांच्यामार्फत
करण्यात येते.
या कार्यक्रमात
अधिक संख्येने
सहभागी व्हावे
व कौशल्य
विकास साधून
गरजू उमेदवारांना
रोजगार उपलब्ध
करुन देणाऱ्या
कार्यक्रमात सहभागी
व्हावे.
एस. के.
माळी
सहायक संचालक,
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा